१९४२ च्या इंग्रजांविरुद्धच्या `चाले जाव' आंदोलनातील प्रखर नेता,
आणिबाणीसाठी कारण ठरलेल्या नवनिर्माण आंदोलनाचे प्रणेते, संपूर्ण क्रांतीचे
उद्गाता अशा विविध नात्यांनी परिचित असलेल्या जयप्रकाश नारायण यांचा जन्म
बिहारमधील ज्या गावी झाला तेथे स्वातंत्र्याच्या ६५ वर्षानंतर आता नुकतीच
वीज पोहोचल्याची बातमी नुकतीच वर्तमानपत्रात वाचण्यात आली. या गावाची
लोकसंख्या आहे १८ हजार. एखाद्या महानगरपालिकेच्या एका वार्डचीही लोकसंख्या
याहून जास्त असते. या बातमीतही तसे नवीन काही नाही. सुमारे वर्षभरापूर्वी
गोंदिया जिल्ह्यातील एका गावाची अशीच बातमी होती. गावात वीज पोहोचल्याची.
ते गाव आहे फक्त ५ घरांचे. गावात वीज पोहोचणे म्हणजे काय हे शहरी लोकांना
`स्वदेस' पाहून थोडेबहुत माहित आहे. आज देशात अशी अनेक गावे विखुरलेली
आहेत. वीज, पाणी, पूल, रस्ते, पोलीस ठाणी, वाहतुकीची साधने, आरोग्य
व्यवस्था अशा अनेक अतिशय साधारण अशा गोष्टींपासून खूप दूर अशी. शहरे आणि
गावे यांचा प्रचंड असा असमतोल आपल्या देशात आहे आणि ते एक मोठे आव्हान आहे.
`इंडिया आणि भारत' अशी त्याची विभागणीही कधी कधी काही लोक करतात.
शहरांच्या
आपल्या समस्या आहेत. छोट्या पडद्यावर वेगवेगळ्या निमित्ताने त्या पाहायला
मिळतात. त्यावर चर्चाही झडतात. या समस्या दूर करण्यासाठी निधीची सोय हाही
एक महत्वाचा आणि संवेदनशील मुद्दा असतो. मुंबईसारख्या आर्थिक राजधानी
समजल्या जाणार्या महानगरात आजही ५०-६० टक्के लोक झोपडपट्टीत वा त्यासारख्या
स्थितीत राहतात. ३०-४० टक्के लोक प्रातर्विधीसाठी नाले, जंगल, झुडुपे
यांचा आसरा घेतात. जमिनीची उपलब्धता, पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, स्वच्छता,
यातायात, वाहतूक, प्रदूषण, आरोग्य, वेळेचा अपव्यय, गुन्हेगारी,
व्यक्ती-समाज-शहर यांचे चेहरा हरवणे अशा एक ना अनेक समस्या मुंबईच नव्हे
तर बहुतेक महानगरामध्ये भेडसावत आहेत.
दुसरीकडे छोटी गावे सर्व
प्रकारच्या अभावात जगत आहेत. त्यांचे जीवन मानवी सभ्यतेवर प्रश्नचिन्ह
लावणारेच म्हणता येईल. परंतु त्यांना सार्या सोयीसुविधा पुरवण्यातही अनेक
अडचणी आहेत. त्यांचा आकार ही मोठी समस्या आहे. एखाद्या ५ घरांच्या गावाला
वीज पुरवायची तर ती परवडत नाही. शिवाय वीजगळती वगैरे गोष्टी आहेतच. आजच्या
महागाईत त्या वापरलेल्या विजेचे पैसे हे लोक किती भरू शकतात हाही प्रश्नच.
त्यात होणारे नुकसानही मोठे असते. रस्ता करायचा तरीही तेच. एखादा डॉक्टर
तिथे दवाखाना खरंच काढू शकेल का? गावातच शाळा, बाजार, चित्रपटगृह उपलब्ध
होऊ शकेल का? हे सारे अशक्य कोटीतील आहे.
दोन्ही बाजूला समस्या आहेत.
शहरांच्या आणि शहरीकरणाच्या समस्या आहेत आणि गावांच्या आणि ग्रामीण
जीवनाच्याही समस्या आहेत. ज्यांनी या समस्या सोडवाव्या अशी अपेक्षा आहे;
त्यासाठी धोरण, नियोजन व निर्णय घेण्याचे अधिकार ज्यांच्याकडे आहेत ते या
बाबतीत आश्वासने देतात. जशी वेळ येईल तसे काहीबाही करीतही असतात. अनेकदा
दुर्लक्षही करीत असतात. यात त्यांची चूक आहे असे म्हणता येणार नाही. कारण
या बाबतीत आपण फार काही करू शकत नाही याची त्यांनाही जाणीव असते. पण ही
अगतिकता ते बोलूही शकत नाहीत कारण तसे केले तर मतदारराजा नाराज होईल,
सामाजिक कल्याणाच्या त्यांच्या प्रतिमेला तडा जाईल. अशी सगळी इकडे आड तिकडे
विहीर अशी स्थिती असल्याने गाडे रेटत राहणे एवढ्यावरच समाधान मानावे
लागते.
या स्थितीतून मार्ग काढायचा असेल तर मुलभूत आणि स्वतंत्र विचार
करावा लागेल. नवीन रचना, नियोजन करावे लागेल. त्याची अंमलबजावणी करावी
लागेल. पण या सार्या सहजासहजी होणार्या गोष्टी नाहीत. त्यासाठी अनेक
स्तरांवर प्रयत्न व्हावे लागतील. मुख्य म्हणजे सर्व स्तरांवर सार्थक संवाद
होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नेते, विचारवंत, चिंतक, लेखक, संपादक, प्रसार
माध्यमे, शिक्षित आणि समजूतदार वर्ग या सार्यांनी औपचारिक, अनौपचारिक
प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. आपापल्या कोषात राहून, वातानुकूलित दिवाणखान्यात व
कार्यालयात बसून, आदेश सोडून होणार नाही. प्रत्यक्ष जमिनीवर यावे लागेल.
लोकांशी प्रत्यक्ष बोलावे लागेल. त्यांच्या शंका दूर कराव्या लागतील.
त्यांच्या अडचणी समजावून घ्याव्या लागतील. व्यवस्थेच्या अडचणी त्यांना
समजावून सांगाव्या लागतील. काही गोष्टी सोडाव्या लागतील, काही आग्रह सोडावे
लागतील. त्याची मानसिकता बनवावी लागेल. प्रथम हे सारे नीट समजावून घ्यावे
लागेल. एक मोठे जनप्रबोधन व्हावे लागेल. वागण्याबोलण्याची, विचार करण्याची
रीत बदलावी लागेल. आकाराचा आणि व्यवस्थेचा अस्ताव्यस्तपणा दूर करण्याचा
प्रयत्न करावा लागेल. ध्येय निश्चित करावे लागेल. त्यासाठी ज्याला ज्याला
मनापासून काही चांगले व्हावे असे वाटते त्याने पुढाकार घेऊन कामाला सुरुवात
केली पाहिजे.
नेमके काय करता येऊ शकेल?
शहरीकरण आणि ग्रामजीवन यांच्या
समस्येवर मात करण्यासाठी प्रथम आकारावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. ५-१०
घरांचे गाव किंवा हजार- पाच हजार लोकवस्तीचे गाव काय किंवा एक कोटीहून अधिक
लोकसंख्येचे महानगर काय, दोन्हीकडे माणसे जिवंत असतात पण जगतात किती हा
प्रश्नच आहे. व्यक्तीमध्ये जशी कुपोषण आणि लठ्ठपणा या समस्या असतात, तसेच
समाजाचेही आहे. त्यामुळेच मोठमोठ्या शहरांचा आकार कमी करायला हवा आणि
छोट्या छोट्या गावांचा आकार वाढवायला हवा. आज आपल्या देशाची लोकसंख्या १२१
कोटी आहे. आज देशभरात ६४१ जिल्हे आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात साधारण १०
तालुके आहेत. सगळ्या राज्यांमध्ये तालुका हा शब्दप्रयोग वापरला जात नाही.
काही राज्यात मंडळ, उपविभाग, ब्लॉक, ओरिसात तर पोलीस स्टेशन असे म्हटले
जाते. ही संख्या सुमारे सहा ते सात हजार भरेल. या जिल्हा आणि तालुका
स्थानांवर लक्ष केंद्रित करून त्यांची फेररचना करावी. प्रत्येक जिल्हा
स्थान हे १० लाख लोकसंख्येचे आणि प्रत्येक तालुका स्थान हे एक लाख
लोकसंख्येचे व्हावे असा ठोस प्रयत्न करायला हवा. यामुळे लोकसंख्येचा असमतोल
नष्ट करून विकास करता येईल.
मुळात चांगले जगण्यासाठी माणसाला
सामान्यपणे काय हवे? रोजगार आणि जगण्याच्या चांगल्या सोयी, वातावरण. एक लाख
लोकसंख्या ही सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी पुरेशी लोकसंख्या
होऊ शकेल. तर १० लाख ही लोकसंख्या सोयीसुविधांवर भार येणार नाही अशी
लोकसंख्या ठरू शकेल. एक लाख लोकसंख्येचे शहर म्हणजे सुमारे २० हजार परिवार.
या लोकांना, परिवारांना काय लागणार नाही? शाळा, महाविद्यालये, दवाखाने,
डॉक्टर, किराणा दुकाने, मंदिरे, उद्याने, भाजी- फळे, पाणी, हॉटेल्स,
दुध-दुभते, कपडेलत्ते, वाहने, यातायात व्यवस्था, नळापासून तर संगणकापर्यंत
सोयी आणि त्यांच्या दुरुस्तीची व्यवस्था, बँका, विमा, सुरक्षा, प्रशासन...
एक ना अनेक गोष्टी. यातूनच पुरेसा रोजगारही उपलब्ध होईल आणि लोकांना चांगले
जीवनही. प्रत्येक ठिकाणी वीज लागणारच. विजेचे उत्पादन, वितरण स्थानिक
पातळीवर नक्कीच होऊ शकते. प्रत्येक ठिकाणी रेल्वे स्थानक, विमानतळ हेदेखील
उभारता येईल. शिवाय शेती आहेच. महाकाय शहरातून बाहेर जाऊन शेती करणे शक्य
होत नाही, त्यासाठी लागणारी मानसिकताही लोप पावते. पण लहान शहरे असल्यास
शहराला लागून शेती राहील त्यामुळे ती सुलभतेने करता येईल. पंचक्रोशीत
फिरण्यासाठी छोट्या छोट्या बसेसची round the clock व्यवस्था केली की अनेक
गोष्टी साध्य होतील. फक्त शाळा म्हटल्या तरीही मोठ्या आकाराच्या २०-२५ शाळा
लागतील. म्हणजेच सुमारे हजारेक लोकांना रोजगार मिळणार. असे सारे तपशील आणि
त्याचे नियोजन हा काही मोठा प्रश्न नाही. ते सहज करता येऊ शकेल. प्रत्येक
ठिकाणी काही ना काही मोठा उद्योग राहू शकेल. छोटे छोटे उद्योग देखील
राहतीलच. सगळ्या गोष्टी एकाच ठिकाणी एकवटण्याची मानसिकता मात्र बदलावी
लागेल.
आकार आटोपशीर होतील त्यामुळे गुन्हेगारी, दहशतवाद काबूत आणणे
शक्य होईल. आज मुंबईसारख्या शहरात कोण राहतो अन काय करतो हेच कळत नाही.
त्या समस्येवर मात करता येईल. देशभरातील माणसांसकट सार्याच गोष्टींची
माहिती सुसूत्रपणे ठेवता येईल. वेळेचा अपव्यय थांबवता येईल. प्रदूषण काबूत
ठेवता येईल. प्रत्येकाला आरोग्यपूर्ण आणि सुसंस्कृत आयुष्य जगण्याची संधी
देता येईल. माणूस हा केवळ आर्थिक प्राणी, सामाजिक प्राणी वा विशिष्ट
व्यवस्थेतील एक नट-बोल्ट न राहता त्याचे आयुष्य समृद्ध होऊ शकेल. माहिती
तंत्रज्ञानातील क्रांतीमुळे तर अनेक गोष्टी सहज करता येतील.
असे केल्यास
अनेकांचे हितसंबंध अडचणीत येऊ शकतील. त्याची परवा न करताही सगळ्यांच्या
भल्यासाठी काहीतरी करण्याची उर्मी असलेल्यांना कठोरपणे हे हितसंबंध मोडून
काढावे लागतील. खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या नावाखाली सुरु असलेला law of
jungle कठोरपणे चिरडावा लागेल. विचारांच्या स्तरावर व्यक्तीस्वातंत्र्य,
मानवता, मानवी जगण्याचे उद्दीष्ट या आणि अशा गोष्टींना संकल्पनात्मक आणि
व्यावहारिक उत्तरे द्यावी लागतील. जगण्याची सार्थक शैली रुजवावी लागेल.
मोठ्या शहरातील लोकांची लहान शहराकडे जाण्याची मानसिकता तयार करावी लागेल,
गावातील लोकांची गाव सोडण्याची मानसिकता तयार करावी लागेल. आम्ही अमुक
शहरात राहतो ही तशी निरर्थक पण मानसिक स्तरावर भासात्मक समाधान देणारी
वृत्ती बदलावी लागेल.
हे सारे रेटण्यासाठी नेते लागतील. हे नेते केवळ
राजकीय असून चालणार नाही. आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक,
विद्यार्थी, महिला अशा समाजाच्या सगळ्या वर्गातील नेतृत्व लागेल. नेत्यांसह
काम करणारे कार्यकर्तेही लागतील. एक सकारात्मक बदल व्हायला हवा असे
वाटणारे लोक एकत्र येण्याची प्रक्रिया सुरु झाली तर त्यातून नेते,
कार्यकर्ते उभे होतील. हे सारे भगीरथ प्रयत्नांचे काम आहे. यात संघर्ष
असेल, समन्वय असेल, पुरेसा दीर्घ काळ प्रयत्न करावा लागेल. टोकाचे विचार
करण्याची सवय टाकून द्यावी लागेल. त्यासोबतच पर्याय शोधण्याची अन त्यातही
सुलभ आणि तयार पर्याय शोधण्याची वृत्तीही टाकून द्यावी लागेल. पर्याय
विकसित करण्याची, त्यासाठी शरीराला, मनाला, बुद्धीला कष्ट देण्याची तयारी
ठेवावी लागेल. मुळातून आणि स्वयंभू विचार करणे बाणवावे लागेल. कोणी काय
केले याकडे केवळ संदर्भ या दृष्टीनेच पाहायला शिकले पाहिजे. अनुकरण
करण्यासाठी कोणी काय केले याचा विचार करण्याची गरज नाही. जग काय करते
यापेक्षाही आपण आपले मॉडेल विकसित करून ते जगासमोर सादर करू अशी पुरुषार्थी
आकांक्षा बाळगायला हवी.
हे काही रोल मॉडेल आहे असे नाही. पण सकारात्मक
चर्चेच्या दिशेने ही सुरुवात ठरू शकते. आज सत्ता, संपत्ती यांचे एकत्रित
केंद्रीकरण झाले आहे. त्याला झुंड आणि गुंड शक्तीचे सहकार्य लाभत आहे.
त्यांच्या हातीच जणू सारी सूत्रे आहेत. वरील सारे विवेचन या सार्या
घटकांनाच मोडित काढणारे आहे. परंतु `सर्वेपि सुखिन: सन्तु' यासाठी ते
आवश्यक आहे. असे होईल वा न होईल, स्वप्न पाहायला तर काही हरकत नाही ना?
-श्रीपाद कोठे, नागपूर
रविवार, २९ एप्रिल, २०१२
बुधवार, २४ एप्रिल, २०१३
राजकीय व्यवहार आणि व्यवस्थेची हतबलता
आपले राजकीय व्यवहार हीसुद्धा एक चिंतेची बाब आहे. मुख्य म्हणजे राजकीय
व्यवहारांचा गोंधळ नियंत्रित करण्यासाठी विद्यमान व्यवस्था हतबल ठरली आहे.
निवडणुका होतात. त्यानंतर एक पक्ष वा काही पक्षांची आघाडी सत्तारूढ होते.
हा सत्तारूढ होण्याचा व्यवहार कसा असतो? एक तर आजकाल दोन तृतियांश बहुमत
क्वचित मिळते. साधे बहुमत देखील कधीकधीच साधता येते. त्यामुळे सत्तारूढ
होण्यासाठी संख्या जमवावी लागते. ही संख्या जमवताना अनेक प्रकारची
देवाणघेवाण होते. ही देवाणघेवाण काही सांगून सवरून, ठराव वगैरे करून होत
नाही, होऊ देखील शकत नाही. परंतु देवाणघेवाण झाल्याशिवाय कोणी कोणाला
पाठिंबा देत नाही हेही खरेच आहे. या देवाणघेवाणी
सोबतच लोकप्रतिनिधींची पळवापळवी, धाकदपटशा, आमिषे, प्रलोभने, आश्वासने,
धमक्या असे सारे प्रकार होत असतात. एखाद्या व्यक्तीचे वैचारिक परिवर्तन
वगैरे कसे होते, मुख्य म्हणजे नेमके काय वैचारिक परिवर्तन होते हे कधीच कळत
नाही. ती व्यक्ती मात्र वैचारिक परिवर्तन झाल्याने पक्षबदल करते. एखाद्या
महत्वपूर्ण ठरावाच्या वेळी एखादा गट अनुपस्थित राहण्याचे रहस्य लोकांना कळत
नाही का? मात्र या संबंधात कोणीही काही करू शकत नाही हेही वास्तव आहे.
एखादा पक्ष व आघाडी सत्तारूढ होते तेव्हा तो गट जनतेचं खरंखुरं प्रतिनिधित्व करतो का? मुळात मतदानच कमी होतं त्यामुळे जे मतदान करीत नाहीत त्यांचं प्रतिनिधित्व करण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. पण जे मतदान करतात त्यांचं तरी योग्य प्रतिनिधित्व होतं का? सभागृहाच्या एकूण संख्येच्या अर्ध्याहून एक जरी सदस्य अधिक असेल तरी सत्ता हस्तगत करता येते. पण मग बाकीच्या सुमारे अर्ध्या मतदारांचे काय? सत्तेतील त्यांचे प्रतिनिधी कोण? सत्तारूढ गटाच्या ध्येयधोरणांना विरोध असणारे जे अर्धे मतदार राहतात त्यांचे काय? त्यांचे मत वेगळे असूनही सत्तारूढ गटाचे निर्णय त्यांच्यावर लादले जातातच ना? ही लोकशाही म्हणायची का? बहुमत- अल्पमत असा विचार आणि व्यवहार करून लोकांचे खरेखुरे प्रतिनिधित्व होऊ शकते का? लोकभावनांचे, लोकआकांक्षांचे प्रतिबिंब ध्येयधोरणांमध्ये, निर्णयामध्ये येऊ शकते का? मुळात तत्त्वत:च लोकांचे प्रतिनिधित्व न करणारी ही व्यवस्था आदर्श कशी म्हणता येईल?
लोकप्रतिनिधींचे सभागृहातील वर्तन हा तर एक वेगळाच विषय आहे. सभागृहात गोंधळ घालणे, मालमत्तेचे व अन्य नुकसान करणे, पगार व अन्य भत्ते वाढवून घेण्याचे विधेयक बिनबोभाट पारित होणे, गाड्या व बंगले न सोडणे; यावर काय उपाय आहे? आज लोकसभेपासून पंचायत समितीपर्यंत शेकडोच नव्हे हजारो प्रतिनिधी गुन्हेगारी वृत्तीचे व गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत. हे रोखण्यासाठी व्यवस्था पुरेशी आहे का? एखाद्या गुन्हेगाराला चांगले जीवन जगण्याची संधी देणे हे समजू शकते, त्याला काही आक्षेप घेण्याचेही कारण नाही. पण फुलनदेवीला खासदार होण्याला अटकाव हवा की नको? ज्या व्यक्तीने आयुष्यात बेकायदा आणि समाजविरोधीच कृत्ये केली ती व्यक्ती कायदेमंडळाची सदस्य होताना आपल्याला काहीही वाटले तरीही, ही व्यवस्था मात्र हतबलच असते.
निवडणुकीच्या वेळी भरघोस आश्वासने देण्यात येतात. पण त्यानुसार काम झालेच पाहिजे याचे मात्र बंधन काहीच नाही. बरे ही आश्वासने देखील संबंधित पक्षाला वाटतील तीच. त्यात लोकांची गरज, इच्छा आणि मत किती प्रतिबिंबित होते? नुकत्याच झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचे उदाहरण घेता येईल. समाजवादी पक्षाने दहावी उत्तीर्ण झालेल्यांना नि:शुल्क संगणक देण्याची घोषणा केली होती. भारतीय जनता पक्षानेही अशाच प्रकारची घोषणा केली. आता जेथे संगणक चालवण्यासाठी विजेची सोय नाही तिथे त्याचे फुकट वाटप काय कामाचे? एकूणच शिक्षणाचा दर्जा काय असतो हे सतत समोर येत असतेच. दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थी ४थी - ५वीच्या स्तराचा तरी असतो का? खरी गरज काय आहे याचा विचार न करता आश्वासने द्यायची, बस! वर्षानुवर्षे रस्ते, पाणी, वीज यांचीच आश्वासने, पण प्रत्यक्षात बोंब. व्यवस्था मात्र शांत.
प्रत्येकच पक्षात काही अभ्यासू लोक असतात. समाजाबद्दल, विकासाबद्दल विशिष्ट दृष्टी असलेले लोक असतात. पण ही संख्या अगदी हाताच्या बोटावर मोजता येईल एवढी. सत्तेसाठी डोकी महत्वाची असल्याने तेवढी असली की पुरे. संख्या पूर्ण झाली की झाले.
प्रतिनिधींची गुणवत्ता, त्यांचा कस, त्यांची दृष्टी वगैरेची काहीही गरज नसते. पक्ष निर्णय घेईल. त्यावर होयबा म्हणून माना डोलावणे हेच बहुतेकांचे काम. आजची व्यवस्थाही त्याविषयी मूग गिळून बसते. सरकारी निर्णय, धोरणे, दिशा, कायदे तयार करणे किंवा मोडीत काढणे हे सारे मुठभर कोणी तरी ठरवतात. आव असतो सगळ्यांच्या प्रतिनिधित्वाचा आणि भल्याचा. पहिल्या मनमोहन सिंग सरकारने अण्वस्त्र प्रसार बंदी करारावर सह्या केल्या होत्या. त्याला सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या डाव्या पक्षांनी, भारतीय जनता पक्षाने व अन्य काही पक्षांनीही विरोध केला होता. त्यानंतर आलेला अविश्वास प्रस्ताव कसा पारित झाला ते अवघ्या जगाने पहिले होते. अर्धी जनता या निर्णयाच्या विरोधात असतानाही देशावर परिणाम करणारा एवढा मोठा निर्णय घेतला गेला. प्रचंड गोंधळ, वेळ आणि पैशाचा चुराडा करून लोकपाल विधेयकाचे काय केले? व्यवस्था मात्र हतबलपणे हे सारे पाहत राहिली.
मुळात जनता वेगवेगळ्या पक्षांचे जाहीरनामे वगैरे वाचून आणि विचार करून मतदान करते का? आर्थिक धोरणे, परराष्ट्र धोरण, सामाजिक कायदे वगैरे वगैरेचा खोलवर अभ्यास करून, त्यावरील स्वत:ची भूमिका निश्चित करून, विविध पक्षांच्या भूमिकेची चिकित्सा करून वगैरे मतदान होत असते का? तसे होणे शक्य आहे का? बरे तसे झाले तरीही मध्येच भूमिका बदलली, बदलावी लागली तर काय? त्या बदललेल्या भूमिकेसाठीही लोकांचा पाठिंबा गृहीत धरायचा का? खरे तर सारे निर्णय वगैरे आपले प्रतिनिधी घेत असतात हाही एक भ्रमच आहे. नियोजन आयोग, रिसर्व्ह बँक, मुद्रा विनिमय बाजार, प्रसार माध्यमे, निरनिराळे देश या सार्यांचा सरकारी निर्णयांमध्ये सिंहाचा वाटा असतो. लोकप्रतिनिधी हे सुद्धा एक प्रकारे हतबलच असतात. लोकांचा खराखुरा सहभाग नसतोच असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये.
पंजाबचे मुख्यमंत्री बेअंतसिंग यांची हत्या करणाऱ्या व्यक्तीला फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. ती प्रत्यक्षात आणण्यावरून केवढा गदारोळ नुकताच झाला. विद्यमान मुख्यमंत्रीच ही शिक्षा स्थगित व्हावी यासाठी प्रयत्न करीत होते. प्रत्यक्ष गुन्हा सिद्ध झाला आहे. गुन्हेगाराने आपला गुन्हा कबूल तर केला आहेच, सोबतच आपली फाशीची शिक्षा रद्द करू नये असेही त्याने म्हटले होते. प्रत्यक्षात मात्र पंजाबात प्रचंड निदर्शने, जाळपोळ, बंद वगैरे झाले आणि शिक्षेला स्थगिती मिळाली. व्यवस्था हतबल! देशाचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या करणाऱ्या आरोपींची फाशी रद्द करावी अशी मागणी खुद्द त्यांचे कुटुंबीय आणि पक्ष करतो. संसदेवर हल्ला करणारा अफजल गुरु आणि मुंबईला वेठीस धरणारा अतिरेकी कसाब यांना ठोठावलेल्या शिक्षेची तर बातच नाही. कारणे वेगवेगळी. उद्देश निवडणुकीतील गठ्ठा मते. व्यवस्था हतबल.
आजवर हजारो आमदार, खासदार झाले. मंत्री झाले. एक तरी उदाहरण दाखवून देता येईल का, ज्या मतदारसंघात सार्या समस्या सुटल्या आहेत. लोक सुखी, समाधानी आहेत. सामाजिक शांतता आहे. सौहार्द आहे. विकास झाला आहे. लोकांना तक्रारीला जागा नाही असा एक तरी मतदारसंघ? लोक ३०-३०, ४०-४० वर्षे लोकप्रतिनिधी म्हणून मिरवित असतात. त्यांनी खरच काय केलं? एवढा वेळ का वाया घालवला? प्रश्न तर अनेक विचारता येतील. सगळेच लोकप्रतिनिधी वाईट व चुकीचे नसतात असेही खूप बोलले जाते. त्यांचा प्रामाणिकपणा, साधेपणा याचीही खूप चर्चा होते. पण लोकांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी केवळ साधेपणा पुरेसा ठरू शकतो का? त्याची क्षमता, योग्यता हेदेखील पाहायला, तपासायला हवे की नाही? प्रत्येक लोकप्रतिनिधीचे सामाजिक अंकेक्षण (social audit) होणे आवश्यक आहे. पण व्यवस्था त्यांचं काय करू शकते? काहीच नाही.
कुठे कोणते पोलीस अधिकारी असावेत, वीज मंडळात कोणत्या अभियंत्याला कुठे पाठवायचे, कोणाची नियुक्ती कुठे करायची; एवढेच कशाला मंदिरांचे प्रशासन, व्यवस्थापक मंडळ; शाळा, महाविद्यालयांचे मुख्याध्यापक, प्राचार्य, कुलगुरू हे सुद्धा राजकीय नेत्यांच्या दिवाणखान्यात ठरतात. राजकीयच नव्हे तर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक व्यवहार सुद्धा राजकारणानेच व्यापले आहेत. बरे सरकारच्या वेगवेगळ्या समित्या, मंडळे वगैरे असतात. आयोग असतात. त्यांनी स्वतंत्रपणे काही सूचना केल्या असतील, बदल सुचवले असतील. काही शिफारसी केल्या असतील तरी त्याची अंमलबजावणी केलीच जायला हवी असे कुठे आहे? त्याची जागा कपाटाच्या तळाशी. फार तर एखाद्या वेळी त्याचा राजकीय फायद्यासाठी वापर करून घ्यायचा. या सार्यावर उपाय काय? हतबलता.
सार्या छोट्या मोठ्या राजकीय नेत्यांचे दरबार नेहमीच तुडुंब भरलेले असतात. काहीतरी मिळवण्याची प्रचंड भूक लागलेले, भल्याबुर्याची फारशी तमा न बाळगणारे, योग्य-अयोग्य याचा विवेक केलाच पाहिजे अशी गरज नसलेले, `मी = जग' असा गंड असलेलेच बहुसंख्येने असतात. तेच कार्यकर्ते किंवा कार्यकर्त्यांचे कोणीतरी असतात. त्यांची कामे करायचीच असतात अन त्या बदल्यात त्यांनीही त्या नेत्याच्या चरणावर आपल्या श्रद्धा वाहायच्या असतात. साध्या बदल्या अन नियुक्त्यांसाठी आम्हीही तिथे जातोच. यातून एक मोठी साखळी आकार घेते. वाळू माफिया, तेल माफिया, जमीन माफिया वगैरे कसे तयार होतात? व्यवस्था कशीही वाकवता येते. कायदे आपल्या फायद्यासाठी राबवता येतात. विलंब ही बाब तर एखाद्या परिणामकारक ब्रह्मास्त्रासारखी नेहमीच वापरली जाते. `अळीमिळी गुपचिळी', `एकमेका साह्य करू, अवघे धरू स्वार्थपंथ' हेच आजचे वास्तव आहे. थोडा तुझा स्वार्थ, थोडा माझा स्वार्थ. एखादी व्यक्ती, एखादी कृती, एखादा निर्णय, एखादी भूमिका योग्य किंवा अयोग्य ठरण्याचा निकष एकच- ती आपली आहे की दुसर्याची. आपली असेल तर योग्यच अन दुसर्याची असेल तर चुकीची. भ्रष्ट नेत्यांना कारागृहात टाकण्यात येते, त्यांची चौकशी वगैरेही होते. परंतु त्यांना तेथे मिळणारी व्यवस्था व वागणूक VIP दर्जाची का? एवढेच नाही तर ते सुटून बाहेर आल्यावर पुन्हा राजरोसपणे सारे राजकारण सुरु करतात. त्यावर अंकुश हवा की नको?
वेगवेगळ्या रंगांच्या नेत्यांचे, कार्यकर्त्यांचे आपसात स्नेहाचे संबंध असतात. ही गोष्ट चांगलीच आहे. पण हे संबंध नि:स्वार्थ, लोकोपयोगी, समाजहित व देशहित डोळ्यापुढे ठेवून व त्यासाठी किती असतात? किंवा तसे असतात तरी का? की व्यावसायिक, स्वार्थपर, अडीअडचणीत कामात यावे म्हणून असतात? स्वच्छता, सुरक्षा, गुंडगिरी या बाबी स्थानिक स्तरावर हाताळावयाच्या बाबी आहेत. त्यासाठी नेते व कार्यकर्ते एकत्र येताना कधी दिसतात का? स्वत: पुढाकार घेऊन समाजाच्या भल्याच्या बाबी लावून धरणारे नेते, कार्यकर्ते किती दिसतात? पण व्यवस्थेमध्ये याला काय उत्तर आहे?
-श्रीपाद कोठे, नागपूर
मंगळवार, ३ एप्रिल २०१२
एखादा पक्ष व आघाडी सत्तारूढ होते तेव्हा तो गट जनतेचं खरंखुरं प्रतिनिधित्व करतो का? मुळात मतदानच कमी होतं त्यामुळे जे मतदान करीत नाहीत त्यांचं प्रतिनिधित्व करण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. पण जे मतदान करतात त्यांचं तरी योग्य प्रतिनिधित्व होतं का? सभागृहाच्या एकूण संख्येच्या अर्ध्याहून एक जरी सदस्य अधिक असेल तरी सत्ता हस्तगत करता येते. पण मग बाकीच्या सुमारे अर्ध्या मतदारांचे काय? सत्तेतील त्यांचे प्रतिनिधी कोण? सत्तारूढ गटाच्या ध्येयधोरणांना विरोध असणारे जे अर्धे मतदार राहतात त्यांचे काय? त्यांचे मत वेगळे असूनही सत्तारूढ गटाचे निर्णय त्यांच्यावर लादले जातातच ना? ही लोकशाही म्हणायची का? बहुमत- अल्पमत असा विचार आणि व्यवहार करून लोकांचे खरेखुरे प्रतिनिधित्व होऊ शकते का? लोकभावनांचे, लोकआकांक्षांचे प्रतिबिंब ध्येयधोरणांमध्ये, निर्णयामध्ये येऊ शकते का? मुळात तत्त्वत:च लोकांचे प्रतिनिधित्व न करणारी ही व्यवस्था आदर्श कशी म्हणता येईल?
लोकप्रतिनिधींचे सभागृहातील वर्तन हा तर एक वेगळाच विषय आहे. सभागृहात गोंधळ घालणे, मालमत्तेचे व अन्य नुकसान करणे, पगार व अन्य भत्ते वाढवून घेण्याचे विधेयक बिनबोभाट पारित होणे, गाड्या व बंगले न सोडणे; यावर काय उपाय आहे? आज लोकसभेपासून पंचायत समितीपर्यंत शेकडोच नव्हे हजारो प्रतिनिधी गुन्हेगारी वृत्तीचे व गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत. हे रोखण्यासाठी व्यवस्था पुरेशी आहे का? एखाद्या गुन्हेगाराला चांगले जीवन जगण्याची संधी देणे हे समजू शकते, त्याला काही आक्षेप घेण्याचेही कारण नाही. पण फुलनदेवीला खासदार होण्याला अटकाव हवा की नको? ज्या व्यक्तीने आयुष्यात बेकायदा आणि समाजविरोधीच कृत्ये केली ती व्यक्ती कायदेमंडळाची सदस्य होताना आपल्याला काहीही वाटले तरीही, ही व्यवस्था मात्र हतबलच असते.
निवडणुकीच्या वेळी भरघोस आश्वासने देण्यात येतात. पण त्यानुसार काम झालेच पाहिजे याचे मात्र बंधन काहीच नाही. बरे ही आश्वासने देखील संबंधित पक्षाला वाटतील तीच. त्यात लोकांची गरज, इच्छा आणि मत किती प्रतिबिंबित होते? नुकत्याच झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचे उदाहरण घेता येईल. समाजवादी पक्षाने दहावी उत्तीर्ण झालेल्यांना नि:शुल्क संगणक देण्याची घोषणा केली होती. भारतीय जनता पक्षानेही अशाच प्रकारची घोषणा केली. आता जेथे संगणक चालवण्यासाठी विजेची सोय नाही तिथे त्याचे फुकट वाटप काय कामाचे? एकूणच शिक्षणाचा दर्जा काय असतो हे सतत समोर येत असतेच. दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थी ४थी - ५वीच्या स्तराचा तरी असतो का? खरी गरज काय आहे याचा विचार न करता आश्वासने द्यायची, बस! वर्षानुवर्षे रस्ते, पाणी, वीज यांचीच आश्वासने, पण प्रत्यक्षात बोंब. व्यवस्था मात्र शांत.
प्रत्येकच पक्षात काही अभ्यासू लोक असतात. समाजाबद्दल, विकासाबद्दल विशिष्ट दृष्टी असलेले लोक असतात. पण ही संख्या अगदी हाताच्या बोटावर मोजता येईल एवढी. सत्तेसाठी डोकी महत्वाची असल्याने तेवढी असली की पुरे. संख्या पूर्ण झाली की झाले.
प्रतिनिधींची गुणवत्ता, त्यांचा कस, त्यांची दृष्टी वगैरेची काहीही गरज नसते. पक्ष निर्णय घेईल. त्यावर होयबा म्हणून माना डोलावणे हेच बहुतेकांचे काम. आजची व्यवस्थाही त्याविषयी मूग गिळून बसते. सरकारी निर्णय, धोरणे, दिशा, कायदे तयार करणे किंवा मोडीत काढणे हे सारे मुठभर कोणी तरी ठरवतात. आव असतो सगळ्यांच्या प्रतिनिधित्वाचा आणि भल्याचा. पहिल्या मनमोहन सिंग सरकारने अण्वस्त्र प्रसार बंदी करारावर सह्या केल्या होत्या. त्याला सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या डाव्या पक्षांनी, भारतीय जनता पक्षाने व अन्य काही पक्षांनीही विरोध केला होता. त्यानंतर आलेला अविश्वास प्रस्ताव कसा पारित झाला ते अवघ्या जगाने पहिले होते. अर्धी जनता या निर्णयाच्या विरोधात असतानाही देशावर परिणाम करणारा एवढा मोठा निर्णय घेतला गेला. प्रचंड गोंधळ, वेळ आणि पैशाचा चुराडा करून लोकपाल विधेयकाचे काय केले? व्यवस्था मात्र हतबलपणे हे सारे पाहत राहिली.
मुळात जनता वेगवेगळ्या पक्षांचे जाहीरनामे वगैरे वाचून आणि विचार करून मतदान करते का? आर्थिक धोरणे, परराष्ट्र धोरण, सामाजिक कायदे वगैरे वगैरेचा खोलवर अभ्यास करून, त्यावरील स्वत:ची भूमिका निश्चित करून, विविध पक्षांच्या भूमिकेची चिकित्सा करून वगैरे मतदान होत असते का? तसे होणे शक्य आहे का? बरे तसे झाले तरीही मध्येच भूमिका बदलली, बदलावी लागली तर काय? त्या बदललेल्या भूमिकेसाठीही लोकांचा पाठिंबा गृहीत धरायचा का? खरे तर सारे निर्णय वगैरे आपले प्रतिनिधी घेत असतात हाही एक भ्रमच आहे. नियोजन आयोग, रिसर्व्ह बँक, मुद्रा विनिमय बाजार, प्रसार माध्यमे, निरनिराळे देश या सार्यांचा सरकारी निर्णयांमध्ये सिंहाचा वाटा असतो. लोकप्रतिनिधी हे सुद्धा एक प्रकारे हतबलच असतात. लोकांचा खराखुरा सहभाग नसतोच असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये.
पंजाबचे मुख्यमंत्री बेअंतसिंग यांची हत्या करणाऱ्या व्यक्तीला फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. ती प्रत्यक्षात आणण्यावरून केवढा गदारोळ नुकताच झाला. विद्यमान मुख्यमंत्रीच ही शिक्षा स्थगित व्हावी यासाठी प्रयत्न करीत होते. प्रत्यक्ष गुन्हा सिद्ध झाला आहे. गुन्हेगाराने आपला गुन्हा कबूल तर केला आहेच, सोबतच आपली फाशीची शिक्षा रद्द करू नये असेही त्याने म्हटले होते. प्रत्यक्षात मात्र पंजाबात प्रचंड निदर्शने, जाळपोळ, बंद वगैरे झाले आणि शिक्षेला स्थगिती मिळाली. व्यवस्था हतबल! देशाचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या करणाऱ्या आरोपींची फाशी रद्द करावी अशी मागणी खुद्द त्यांचे कुटुंबीय आणि पक्ष करतो. संसदेवर हल्ला करणारा अफजल गुरु आणि मुंबईला वेठीस धरणारा अतिरेकी कसाब यांना ठोठावलेल्या शिक्षेची तर बातच नाही. कारणे वेगवेगळी. उद्देश निवडणुकीतील गठ्ठा मते. व्यवस्था हतबल.
आजवर हजारो आमदार, खासदार झाले. मंत्री झाले. एक तरी उदाहरण दाखवून देता येईल का, ज्या मतदारसंघात सार्या समस्या सुटल्या आहेत. लोक सुखी, समाधानी आहेत. सामाजिक शांतता आहे. सौहार्द आहे. विकास झाला आहे. लोकांना तक्रारीला जागा नाही असा एक तरी मतदारसंघ? लोक ३०-३०, ४०-४० वर्षे लोकप्रतिनिधी म्हणून मिरवित असतात. त्यांनी खरच काय केलं? एवढा वेळ का वाया घालवला? प्रश्न तर अनेक विचारता येतील. सगळेच लोकप्रतिनिधी वाईट व चुकीचे नसतात असेही खूप बोलले जाते. त्यांचा प्रामाणिकपणा, साधेपणा याचीही खूप चर्चा होते. पण लोकांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी केवळ साधेपणा पुरेसा ठरू शकतो का? त्याची क्षमता, योग्यता हेदेखील पाहायला, तपासायला हवे की नाही? प्रत्येक लोकप्रतिनिधीचे सामाजिक अंकेक्षण (social audit) होणे आवश्यक आहे. पण व्यवस्था त्यांचं काय करू शकते? काहीच नाही.
कुठे कोणते पोलीस अधिकारी असावेत, वीज मंडळात कोणत्या अभियंत्याला कुठे पाठवायचे, कोणाची नियुक्ती कुठे करायची; एवढेच कशाला मंदिरांचे प्रशासन, व्यवस्थापक मंडळ; शाळा, महाविद्यालयांचे मुख्याध्यापक, प्राचार्य, कुलगुरू हे सुद्धा राजकीय नेत्यांच्या दिवाणखान्यात ठरतात. राजकीयच नव्हे तर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक व्यवहार सुद्धा राजकारणानेच व्यापले आहेत. बरे सरकारच्या वेगवेगळ्या समित्या, मंडळे वगैरे असतात. आयोग असतात. त्यांनी स्वतंत्रपणे काही सूचना केल्या असतील, बदल सुचवले असतील. काही शिफारसी केल्या असतील तरी त्याची अंमलबजावणी केलीच जायला हवी असे कुठे आहे? त्याची जागा कपाटाच्या तळाशी. फार तर एखाद्या वेळी त्याचा राजकीय फायद्यासाठी वापर करून घ्यायचा. या सार्यावर उपाय काय? हतबलता.
सार्या छोट्या मोठ्या राजकीय नेत्यांचे दरबार नेहमीच तुडुंब भरलेले असतात. काहीतरी मिळवण्याची प्रचंड भूक लागलेले, भल्याबुर्याची फारशी तमा न बाळगणारे, योग्य-अयोग्य याचा विवेक केलाच पाहिजे अशी गरज नसलेले, `मी = जग' असा गंड असलेलेच बहुसंख्येने असतात. तेच कार्यकर्ते किंवा कार्यकर्त्यांचे कोणीतरी असतात. त्यांची कामे करायचीच असतात अन त्या बदल्यात त्यांनीही त्या नेत्याच्या चरणावर आपल्या श्रद्धा वाहायच्या असतात. साध्या बदल्या अन नियुक्त्यांसाठी आम्हीही तिथे जातोच. यातून एक मोठी साखळी आकार घेते. वाळू माफिया, तेल माफिया, जमीन माफिया वगैरे कसे तयार होतात? व्यवस्था कशीही वाकवता येते. कायदे आपल्या फायद्यासाठी राबवता येतात. विलंब ही बाब तर एखाद्या परिणामकारक ब्रह्मास्त्रासारखी नेहमीच वापरली जाते. `अळीमिळी गुपचिळी', `एकमेका साह्य करू, अवघे धरू स्वार्थपंथ' हेच आजचे वास्तव आहे. थोडा तुझा स्वार्थ, थोडा माझा स्वार्थ. एखादी व्यक्ती, एखादी कृती, एखादा निर्णय, एखादी भूमिका योग्य किंवा अयोग्य ठरण्याचा निकष एकच- ती आपली आहे की दुसर्याची. आपली असेल तर योग्यच अन दुसर्याची असेल तर चुकीची. भ्रष्ट नेत्यांना कारागृहात टाकण्यात येते, त्यांची चौकशी वगैरेही होते. परंतु त्यांना तेथे मिळणारी व्यवस्था व वागणूक VIP दर्जाची का? एवढेच नाही तर ते सुटून बाहेर आल्यावर पुन्हा राजरोसपणे सारे राजकारण सुरु करतात. त्यावर अंकुश हवा की नको?
वेगवेगळ्या रंगांच्या नेत्यांचे, कार्यकर्त्यांचे आपसात स्नेहाचे संबंध असतात. ही गोष्ट चांगलीच आहे. पण हे संबंध नि:स्वार्थ, लोकोपयोगी, समाजहित व देशहित डोळ्यापुढे ठेवून व त्यासाठी किती असतात? किंवा तसे असतात तरी का? की व्यावसायिक, स्वार्थपर, अडीअडचणीत कामात यावे म्हणून असतात? स्वच्छता, सुरक्षा, गुंडगिरी या बाबी स्थानिक स्तरावर हाताळावयाच्या बाबी आहेत. त्यासाठी नेते व कार्यकर्ते एकत्र येताना कधी दिसतात का? स्वत: पुढाकार घेऊन समाजाच्या भल्याच्या बाबी लावून धरणारे नेते, कार्यकर्ते किती दिसतात? पण व्यवस्थेमध्ये याला काय उत्तर आहे?
-श्रीपाद कोठे, नागपूर
मंगळवार, ३ एप्रिल २०१२
डॉ. हेडगेवार
आज वर्षप्रतिपदा. गुढीपाडवा. भारतीय कालगणनेनुसार नवीन वर्षाचा पहिला दिवस. मातीच्या पुतळ्यांमध्ये
प्राण फुंकून त्यातून विक्रम अर्जित करणारे लढवय्ये उभे करून विजय संपादन
करणाऱ्या पराक्रमी राजा विक्रमादित्याच्या नावाचा विक्रम संवत आजच्याच
दिवशी सुरु होतो. आजपासून विक्रम संवत २०६९ सुरु होणार. महाभारत युद्धाचा
आधार घेऊन करण्यात येणारी कालगणना युगाब्द. आजपासून युगाब्द ५११४ सुरु होत
आहे. नवसृजनाची चाहूल घेऊन येणाऱ्या चैत्रालीने नटलेल्या चैत्राची सुरुवात.
आजच्याच दिवशी १८८९ साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक डॉ.
हेडगेवार यांचा जन्म नागपुरात झाला होता. युगपुरुष असेच त्यांचे वर्णन
करावे लागेल. समाज संघटनेचा मंत्र आणि तंत्र देणारा एक लोकविलक्षण
कर्मसाधक! संघात व्यक्तीमहात्म्याला स्थानच नसल्याने डॉ. हेडगेवार यांचीही
जयंती वगैरे साजरी केली जात नाही. केवळ त्यांच्याविषयीचा श्रद्धाभाव व्यक्त
करण्यासाठी त्यांना आद्य सरसंघचालक प्रणाम देण्यात येतो. तोही ध्वज उभारून
प्रत्यक्ष कार्यक्रम सुरु होण्यापूर्वी. अर्थात त्यांच्या चरित्राचे
चिंतन, मनन संघात नेहमीच होत असते. स्वयंसेवक, कार्यकर्ते यांच्यापुढे
त्यांचाच आदर्श वारंवार ठेवण्यात येतो. परंतु डॉ. हेडगेवार यांचे जीवन
समाजासाठी काम करणाऱ्या प्रत्येकासाठी मार्गदर्शक म्हणावे असेच आहे.
इ.स. १८८९ ते १९४० असे उणेपुरे ५१ वर्षांचेच आयुष्य त्यांना प्राप्त झाले होते. ते रूपवान नव्हते. रंग पक्का काळा. चेहऱ्यावर लहानपणीच झालेल्या देवीचे डाग. छाप पडावी अशा व्यक्तिमत्वाचा अभाव. ना घणाघाती वक्तृत्व. वयाच्या १४ व्या वर्षी एकाच दिवशी, काही मिनिटांच्या अंतराने आई-वडील दोघांचाही स्वर्गवास. दोघांचीही अंत्ययात्रा एकाच तिरडीवरून आणि दोघांचाही अंत्यविधी एकाच चितेवर करण्यात आला होता. घरी अठरा विश्वे दारिद्र्य. चुलीत सारायला लाकूड नाही म्हणून खाटसुद्धा तोडावी लागत असे. कोणी मोठा पाहुणा आला अन त्याला चहा द्यायचा तर स्वत: डॉक्टर मागील दाराने वाण्याकडे जाऊन तेवढ्यापुरती चहा साखर उधारीवर घेऊन येत, अशी स्थिती. पण हृदयातील देशभक्तीचा ज्वालामुखी सतत धगधगलेला. म्हणूनच १८९७ साली वयाच्या केवळ आठव्या वर्षी राणी व्हिक्टोरियाच्या राज्यारोहणानिमित्त शाळेत मिळालेली मिठाई त्याने कचर्यात फेकून दिली होती. तर १९०८ साली वयाच्या १९ व्या वर्षी शाळेत आलेल्या इंग्रज अधिकाऱ्यांचे स्वागत `वंदे मातरम' घोषणेने करून शाळेतून काढून टाकल्याची शिक्षा आनंदाने भोगली होती.
त्यानंतर यवतमाळच्या राष्ट्रीय वृत्तीच्या नेत्यांनी चालवलेल्या शाळेतून त्यांनी शालांत परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि १९१० साली तत्कालीन थोर नेते डॉ. बा. शि. मुंजे यांच्या प्रेरणेने व प्रयत्नाने कलकत्ता येथे डॉक्टर होण्यासाठी गेले.
तेथे वैद्यकीय शिक्षणासोबतच त्यांनी `अनुशिलन समितीच्या' क्रांतिकार्यातही भाग घेतला. शिक्षण संपवून नागपूरला परतल्यावरही त्यांचा क्रांतिकार्याशी संपर्क होताच. सोबतच काँग्रेसच्या माध्यमातूनही त्यांनी देशसेवेत स्वत:ला झोकून दिले होते. हळूहळू काँग्रेसच्या आघाडीच्या नेत्यांत त्यांची गणना होऊ लागली. परंतु अनुभव वाढू लागला, निरीक्षण परिपक्व होऊ लागले, आजूबाजूच्या राजकीय, सामाजिक घटना उलगडू लागल्या आणि क्रांतिकारी काय व काँग्रेसचे कार्य काय; त्यातील फोलपणा आणि मर्यादा त्यांना तीव्रतेने जाणवू लागल्या. त्या मंथनातूनच; या समाजाची मूळ धाटणी, विचार करण्याची पद्धती, त्याच्या सवयी वगैरे मुलभूत गोष्टी बदलत नाही तोवर आम्ही महान राष्ट्र म्हणून जगात उभे राहू शकणार नाही या निष्कर्षावर ते आले. त्यासाठी समाज संघटित करायला हवा हा निश्चय त्यांनी केला. त्यांचे विचार मुळातून आणि विस्ताराने समजून घेतले आणि आपल्या ठरवलेल्या कामासाठी त्यांनी जे सायास केले त्याचा इतिहास पाहिला तर, डॉ. हेडगेवार यांना झालेले ते एक दिव्य दर्शन होते असे म्हणावे लागेल.
संघ स्थापनेचा विचार पक्का होऊन १९२५ साली विजयादशमीच्या दिवशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना केल्यानंतरचे त्यांचे जीवन लोकविलक्षण असेच म्हणावे लागते. या कामासाठी पूर्ण आयुष्य झोकून देण्याची गरज आहे हे लक्षात घेऊन त्यांनी अविवाहित राहण्याचा निर्धार केला आणि तो अखेरपर्यंत पाळला. आध्यात्मिक साधनेसाठी अविवाहित राहण्याची परंपरा आहे, पण डॉक्टर समाजाच्या सेवेसाठी अविवाहित राहिले. महात्मा गांधींची त्यांच्याशी भेट झाली तेव्हा गांधीजींनीही यावर आश्चर्य व्यक्त करून त्यांच्याविषयी गौरवोद्गार काढले होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मंत्र-तंत्राचा विकास हा एक अजोड इतिहास आहे. त्यातील डॉक्टर हेडगेवार यांचे समर्पण, कामाशी एकरूपता, अपार कष्ट, एकेका गोष्टीचा अतिशय मुळातून केलेला विचार, अहंकाराचे अजोड विसर्जन, लोकप्रियतेपासून सहजतेने दूर राहण्याचा संयम, स्वत:च्या स्वभावातील परिवर्तन, लोकसंग्रहाचे कौशल्य, लोकव्यवस्थेची अचूकता, लोकांच्या मनात जागवलेली प्रखर प्रेरणा आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे व्यक्तीनिरपेक्षपणे व सातत्याने चालू शकेल अशी कार्यपद्धती आणि संस्कार व प्रेरणा यांचा अखंडित प्रवाह हे सारे अद्भुत म्हणावे असेच आहे.
त्यांनी स्थापन केलेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज त्यांच्यानंतर ७० वर्षांनंतरही सुरूच आहे. आज संघाबद्दल बरेच काही बोलले जाते. मात्र संघ काय आहे, संघाच्या यशाचे गमक काय हे समजून घ्यायचे असेल तर प्रथम डॉ. हेडगेवार यांना समजून घ्यावे लागेल. खरे तर आज आपल्या राष्ट्रीय जीवनातील संघाचे काम खूप महत्वाचे आहे. अनेकदा अनेक जण त्याची नक्कल करण्याचाही प्रयत्न करतात. पण ज्यांना मनापासून समाजासाठी, राष्ट्रासाठी काही करावयाचे असेल त्यांनी मतभेद बाजूला ठेवून डॉ. हेडगेवार यांच्या चरित्राचा अभ्यास करायला हवा. प्रामाणिक, निस्वार्थी, कळकळीच्या कोणत्याही कार्यकर्त्याला मार्गदर्शन करण्याचे सामर्थ्य त्यांच्या चरित्रात आहे.
त्यांच्या अखेरच्या आजारात त्यांच्या मणक्यातून पाणी काढण्यात आले. साधारणत: अशा वेळी थेंब थेंब पाणी निघते. पण डॉक्टरांवर शस्त्रक्रिया झाली तेव्हा त्यांच्या पाठीतून पाण्याची धार निघाली होती. आपल्या अंगीकृत कार्यासाठी त्यांनी अक्षरश: रक्ताचे पाणीच केले होते. अशा या महान युगपुरुषाचे आज स्मरण करू या.
-श्रीपाद कोठे, नागपूर
गुरुवार, दि. २२ मार्च २०१२
इ.स. १८८९ ते १९४० असे उणेपुरे ५१ वर्षांचेच आयुष्य त्यांना प्राप्त झाले होते. ते रूपवान नव्हते. रंग पक्का काळा. चेहऱ्यावर लहानपणीच झालेल्या देवीचे डाग. छाप पडावी अशा व्यक्तिमत्वाचा अभाव. ना घणाघाती वक्तृत्व. वयाच्या १४ व्या वर्षी एकाच दिवशी, काही मिनिटांच्या अंतराने आई-वडील दोघांचाही स्वर्गवास. दोघांचीही अंत्ययात्रा एकाच तिरडीवरून आणि दोघांचाही अंत्यविधी एकाच चितेवर करण्यात आला होता. घरी अठरा विश्वे दारिद्र्य. चुलीत सारायला लाकूड नाही म्हणून खाटसुद्धा तोडावी लागत असे. कोणी मोठा पाहुणा आला अन त्याला चहा द्यायचा तर स्वत: डॉक्टर मागील दाराने वाण्याकडे जाऊन तेवढ्यापुरती चहा साखर उधारीवर घेऊन येत, अशी स्थिती. पण हृदयातील देशभक्तीचा ज्वालामुखी सतत धगधगलेला. म्हणूनच १८९७ साली वयाच्या केवळ आठव्या वर्षी राणी व्हिक्टोरियाच्या राज्यारोहणानिमित्त शाळेत मिळालेली मिठाई त्याने कचर्यात फेकून दिली होती. तर १९०८ साली वयाच्या १९ व्या वर्षी शाळेत आलेल्या इंग्रज अधिकाऱ्यांचे स्वागत `वंदे मातरम' घोषणेने करून शाळेतून काढून टाकल्याची शिक्षा आनंदाने भोगली होती.
त्यानंतर यवतमाळच्या राष्ट्रीय वृत्तीच्या नेत्यांनी चालवलेल्या शाळेतून त्यांनी शालांत परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि १९१० साली तत्कालीन थोर नेते डॉ. बा. शि. मुंजे यांच्या प्रेरणेने व प्रयत्नाने कलकत्ता येथे डॉक्टर होण्यासाठी गेले.
तेथे वैद्यकीय शिक्षणासोबतच त्यांनी `अनुशिलन समितीच्या' क्रांतिकार्यातही भाग घेतला. शिक्षण संपवून नागपूरला परतल्यावरही त्यांचा क्रांतिकार्याशी संपर्क होताच. सोबतच काँग्रेसच्या माध्यमातूनही त्यांनी देशसेवेत स्वत:ला झोकून दिले होते. हळूहळू काँग्रेसच्या आघाडीच्या नेत्यांत त्यांची गणना होऊ लागली. परंतु अनुभव वाढू लागला, निरीक्षण परिपक्व होऊ लागले, आजूबाजूच्या राजकीय, सामाजिक घटना उलगडू लागल्या आणि क्रांतिकारी काय व काँग्रेसचे कार्य काय; त्यातील फोलपणा आणि मर्यादा त्यांना तीव्रतेने जाणवू लागल्या. त्या मंथनातूनच; या समाजाची मूळ धाटणी, विचार करण्याची पद्धती, त्याच्या सवयी वगैरे मुलभूत गोष्टी बदलत नाही तोवर आम्ही महान राष्ट्र म्हणून जगात उभे राहू शकणार नाही या निष्कर्षावर ते आले. त्यासाठी समाज संघटित करायला हवा हा निश्चय त्यांनी केला. त्यांचे विचार मुळातून आणि विस्ताराने समजून घेतले आणि आपल्या ठरवलेल्या कामासाठी त्यांनी जे सायास केले त्याचा इतिहास पाहिला तर, डॉ. हेडगेवार यांना झालेले ते एक दिव्य दर्शन होते असे म्हणावे लागेल.
संघ स्थापनेचा विचार पक्का होऊन १९२५ साली विजयादशमीच्या दिवशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना केल्यानंतरचे त्यांचे जीवन लोकविलक्षण असेच म्हणावे लागते. या कामासाठी पूर्ण आयुष्य झोकून देण्याची गरज आहे हे लक्षात घेऊन त्यांनी अविवाहित राहण्याचा निर्धार केला आणि तो अखेरपर्यंत पाळला. आध्यात्मिक साधनेसाठी अविवाहित राहण्याची परंपरा आहे, पण डॉक्टर समाजाच्या सेवेसाठी अविवाहित राहिले. महात्मा गांधींची त्यांच्याशी भेट झाली तेव्हा गांधीजींनीही यावर आश्चर्य व्यक्त करून त्यांच्याविषयी गौरवोद्गार काढले होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मंत्र-तंत्राचा विकास हा एक अजोड इतिहास आहे. त्यातील डॉक्टर हेडगेवार यांचे समर्पण, कामाशी एकरूपता, अपार कष्ट, एकेका गोष्टीचा अतिशय मुळातून केलेला विचार, अहंकाराचे अजोड विसर्जन, लोकप्रियतेपासून सहजतेने दूर राहण्याचा संयम, स्वत:च्या स्वभावातील परिवर्तन, लोकसंग्रहाचे कौशल्य, लोकव्यवस्थेची अचूकता, लोकांच्या मनात जागवलेली प्रखर प्रेरणा आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे व्यक्तीनिरपेक्षपणे व सातत्याने चालू शकेल अशी कार्यपद्धती आणि संस्कार व प्रेरणा यांचा अखंडित प्रवाह हे सारे अद्भुत म्हणावे असेच आहे.
त्यांनी स्थापन केलेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज त्यांच्यानंतर ७० वर्षांनंतरही सुरूच आहे. आज संघाबद्दल बरेच काही बोलले जाते. मात्र संघ काय आहे, संघाच्या यशाचे गमक काय हे समजून घ्यायचे असेल तर प्रथम डॉ. हेडगेवार यांना समजून घ्यावे लागेल. खरे तर आज आपल्या राष्ट्रीय जीवनातील संघाचे काम खूप महत्वाचे आहे. अनेकदा अनेक जण त्याची नक्कल करण्याचाही प्रयत्न करतात. पण ज्यांना मनापासून समाजासाठी, राष्ट्रासाठी काही करावयाचे असेल त्यांनी मतभेद बाजूला ठेवून डॉ. हेडगेवार यांच्या चरित्राचा अभ्यास करायला हवा. प्रामाणिक, निस्वार्थी, कळकळीच्या कोणत्याही कार्यकर्त्याला मार्गदर्शन करण्याचे सामर्थ्य त्यांच्या चरित्रात आहे.
त्यांच्या अखेरच्या आजारात त्यांच्या मणक्यातून पाणी काढण्यात आले. साधारणत: अशा वेळी थेंब थेंब पाणी निघते. पण डॉक्टरांवर शस्त्रक्रिया झाली तेव्हा त्यांच्या पाठीतून पाण्याची धार निघाली होती. आपल्या अंगीकृत कार्यासाठी त्यांनी अक्षरश: रक्ताचे पाणीच केले होते. अशा या महान युगपुरुषाचे आज स्मरण करू या.
-श्रीपाद कोठे, नागपूर
गुरुवार, दि. २२ मार्च २०१२
WE पुढील राजकीय आव्हाने- २
१५ ऑगस्ट रोजी आपण इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून स्वतंत्र झालो. एक नवीन
व्यवस्था आपण स्वीकारली. ती आपली नव्हती, इंग्रजांची होती. परंतु सगळ्यांनी
मिळून; एक देश, एक समाज या नात्याने आपण ती स्वीकारली. प्रत्येक सज्ञान
नागरिकाला मताच्या रूपाने एक राजकीय मूल्य प्रदान केलं. त्यातून राजकीय
सहभागिता वाढवली. राजकीय प्रक्रियेतला लोकसहभाग वाढवला. हळूहळू राजकीय
व्यवस्था विकसित केल्या. राष्ट्रपती, संसदेची दोन सभागृहे, राज्यांमध्ये
विधानसभा, विधान परिषद, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्राम पंचायत, गट
ग्राम पंचायत, महापालिका, नगर परिषदा असा डोलारा उभा केला. त्यातून राजकीय
नेतृत्व उभे होत गेले. राजकीय प्रक्रियेच्या जडणघडणीत आपण मोठ्या प्रमाणावर
राजकीय आकांक्षा जागृत केली. आज ती दृश्य स्वरूपात आपल्या पुढे आहे. परंतु
ही राजकीय आकांक्षा जागी करतानाच आम्ही राजकीय साक्षरता, राजकीय समज,
राजकीय शालीनता, राजकीय सभ्यता, राजकीय तत्त्वज्ञान, राजकीय ध्येयवाद,
राजकीय संकल्पशक्ती उत्पन्न करण्यात कमालीचे अपयशी ठरलो.
अनेक प्रकारची राजकीय सर्वेक्षणे आज आपल्या परिचयाची आहेत. कोणाला किती मते मिळतील, मतांचे ध्रुवीकरण, त्याचे परिणाम, मतांची टक्केवारी वगैरे वगैरे. त्यातून एक देखावा उभा होतो लोकांच्या सहभागाचा. पण आजही खासदार आणि आमदार म्हणजे काय? आम्ही मतदान करतो म्हणजे नेमके काय करतो? एखादी व्यक्ती निवडणूक जिंकते म्हणजे काय? त्या व्यक्तीने पुढे काय करायला हवे? राजकीय पक्ष किती? त्यांची ध्येयधोरणे, त्यांच्यातील नेमका फरक, आमची कर्तव्ये आणि हक्क, लोकप्रतिनिधींचे हक्क व कर्तव्ये, अशा अनेक गोष्टींबद्दल लोकांना किती माहिती असते. पंतप्रधान म्हणजे काय? एवढेच काय पंतप्रधान कोण आहेत किंवा मुख्यमंत्री कोण आहेत, याचीही माहिती नसलेलेही करोडो देशबांधव, भगिनी देशात नाहीत का? उघड्या डोळ्यांनी आणि कानांनी आम्ही महानगरांपासून गावखेड्यापर्यंत कोठेही हिंडलो तरी ही राजकीय निरक्षरता सहज दिसून येईल. असे असतानाही आम्ही आपली पाठ भोळसटपणाने किती थोपटून घेणार आहोत?
राजकीय शालीनता आणि राजकीय सभ्यता याविषयी तर बोलायलाच नको. राष्ट्रीय लोकदलाच्या खासदाराने लोकपाल विधेयक फाडून टाकल्याची घटना तर ताजी आहे. महिला आरक्षण विधेयकाचेही हेच हाल केले गेले होते. ध्वनिवर्धकांची मोडतोड, खुर्च्या व अन्य सामानाची तोडफोड, हाणामारी, अध्यक्षांवर धावून जाणे, अध्यक्षांचे आसन बळकावून त्यांना हुसकून लावणे हेदेखील आमच्या महान लोकशाहीने पाहिलेले आहे. हे थोडे म्हणून की काय, कर्नाटकच्या तीन मंत्र्यांना सभागृहात भ्रमणध्वनीवर अश्लील चित्रफित पाहिल्यामुळे राजीनामे द्यावे लागले. पक्षाने त्यांना काढून मात्र टाकले नाही. निवडणूक प्रचारात होणारी भाषणे आणि चिखलफेक कोणती राजकीय सभ्यता आणि शालीनता दर्शवते? याची कोणतीही खंत वगैरे वाटून घ्यायचीच नसते- तसे वागणार्याँनी आणि तो तमाशा पाहणार्याँनीही ! केंद्रीय कायदा मंत्री सलमान खुर्शीद यांनी ज्या शेलक्या भाषेचा उपयोग निवडणूक आयोगाबाबत केला तो तर उर्मटपणा आणि असभ्यता यांचा कळस ठरावा. अर्थात स्वत:ला जगातील सार्या गोष्टींच्या वर समजणारे राजकारणी आणखी काय काय दाखवतील सांगता येत नाही. त्यांच्याजवळील बेशरमपणा संपला असेल आणि कोणतीही नवीन असभ्यता ते दाखवणार नाहीत असे समजणे हा त्यांचा अपमान ठरावा. बरे कोणी त्यांचे काहीही वाकडे करू शकत नाही. कारण अशा प्रकारचे वर्तन करणारेही तेच आणि कारवाई करण्याचे अधिकारही त्यांचेच. या सार्यावर, प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेणार्या खासदारांचे सदस्यत्व कसे रद्द करण्यात आले वगैरे चार-दोन उदाहरणे आक्षेपकाच्या तोंडावर फेकायलाही त्यांची तयारी नेहमीच असते. हे युक्तिवाद किती तकलादू आहेत याची त्यांनाही कल्पना असते. पण एक तर त्यांच्याकडे पर्याय नसतो आणि दुसरे म्हणजे कोडगेपणा.
फारच झाले तर एक पक्ष दुसर्याच्या उखाळ्यापाखाळ्या काढणार. एकमेकांवर वार करीत राहणे बस्स!! सध्या बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, छगन भुजबळ, अजित पवार, नारायण राणे या मंडळींचे जे काय चालले आहे, ते काय जनसामान्यांच्या विकासाचे राजकारण म्हणायचे? राजकीय सभ्यता, राजकीय शालीनता यांचे खुलेआम वस्त्रहरण होत आहे. त्याविषयी कोणाला ना खेद ना खंत. हे केवळ महाराष्ट्रापुरते आहे असे नाही. सगळीकडे हेच चित्र पाहायला मिळते. दिल्लीच्या राजकारणातही तेच अन गल्लीच्या राजकारणातही तेच. जणू काही असभ्यतेची चढाओढ लागलेली दिसते. बरे, दुसरा कसा वागतो याचीच चर्चा. मात्र दुसरा कसाही वागो, माझ्या वागण्यात (आमच्या वागण्यात) शालीनता, सभ्यता राहीलच. आम्ही पातळी सोडणार नाही, असे कोणीही म्हणत नाही. कोणी असभ्य वागत, बोलत नसेल तर त्याला तशी संधी अद्याप मिळालेली नाही एवढेच असू शकते.
इंग्रजी राजवट, त्याविरुद्ध झालेला स्वातंत्र्याचा संघर्ष, नंतरची स्वराज्य प्राप्ती या ऐतिहासिक घटनाप्रवाहामुळे काँग्रेस ही प्रथम चळवळ, त्यानंतर राजकीय पक्ष, त्यानंतर सत्ताधारी राजकीय पक्ष म्हणून विकसित होत गेली. सुरुवातीला अन्य राजकीय पक्षच नव्हते. जे छोटे पक्ष होते ते संदर्भहीन होते. त्यांची शक्तीही नव्हती. स्वातंत्र्यासाठी योगदान, स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष म्हणजे काँग्रेसचे काम करणे. आंदोलन करून कारागृहात जाणे, एवढाच मर्यादित अर्थ होता. स्वातंत्र्यानंतर कार्यकर्त्यांना काम उरले नाही. देशाचे, समाजाचे जे काही भले करायचे ते कॉंग्रेसच करणार आणि तेही सत्तेच्या माध्यमातून. तशीही सत्ता मिळालेलीच होती. ती निरंकुश होती. काँग्रेसला कोणताही पर्याय नव्हता. लोकशाही व्यवस्थेतील ही तृटी हळूहळू जाणवायला लागली. त्यातून काँग्रेस विरोधी राजकारणाचा उदय झाला. त्याला पहिले यश मिळाले, १९६७ च्या निवडणुकीत. या निवडणुकीत प्रथमच अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेसविरोधी सरकारे आली. काँग्रेसविरोधी पक्षांनी प्रथमच सत्तेची चव चाखली. मात्र १९७५ साली अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने श्रीमती इंदिरा गांधी यांची निवडणूक अवैध ठरविली. त्याच वेळी जयप्रकाश नारायण यांनी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन प्रारंभ केले. परिणामी देशात आणिबाणी लावण्यात आली. अन सारे संदर्भ बदलले. संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेची गळचेपी झाली होती. ती मगरमिठी सोडवायची तर काँग्रेसला पराभूत करणे ही पहिली आवश्यकता होती. मात्र त्यासाठी कोणा एका राजकीय पक्षाची ताकद नव्हती. तसेही सारेच पक्ष आणिबाणीने गारद झाले होते. त्यामुळे काँग्रेसेतर सारे पक्ष एक झाले आणि जनता पार्टी नावाचा प्रयोग करण्यात आला. जनता पार्टीने कॉंग्रेसला हरवून आणिबाणी तर उठवली, परंतु जनता पार्टी फार काळ टिकू शकली नाही.
त्यानंतर मिळालेले राजकीय यश टिकवून ठेवण्यासाठी श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी फोडाफोडीचे राजकारण सुरु केले. त्यातूनच पंजाबमध्ये भिंद्रनवाले उभा झाला. तो पुढे भस्मासूर ठरला आणि त्याला काबूत आणण्यासाठी सुवर्णमंदिरात कारवाई करावी लागली. या `ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार' च्या परिणामी इंदिरा गांधींची हत्या झाली. त्याची सहानुभूती मिळून पुन्हा एकदा काँग्रेस सर्वाधिक शक्तीशाली झाली. या सगळ्या काळात एकही देशव्यापी सशक्त राजकीय पर्याय उभा होऊ शकला नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा काँग्रेस विरोधासाठी प्रादेशिक शिलेदार एकत्र आले. मोठ्या प्रमाणात भौगोलिक अस्तित्व असलेल्या भारतीय जनता पार्टीचीही त्याला साथ मिळाली. या प्रवासात देशव्यापी काँग्रेसची शक्ती मोठ्या प्रमाणात घटली. सशक्त पर्याय निर्माण होऊ शकला नाही. त्यातूनच आघाडीच्या राजकारणाची रुजवात झाली आणि आज ती सार्यांसाठीच अपरिहार्यता बनली आहे. देशभर विविध राज्यात पसरलेल्या सरदारांशिवाय आज कोणीही राजकीय व्यवस्थेचा विचार करू शकत नाही.
आज सर्वत्र प्रादेशिक अस्मितांच्या आधारावर प्रादेशिक नेतृत्व उभे राहिलेले दिसते. छोट्या मोठ्या गटांचेही नेतृत्व उभे राहिलेले कुठे कुठे पाहायला मिळते. परंतु व्यापक प्रमाणावर झालेला हा शक्तीचा साक्षात्कार अन्य कुठल्याही गोष्टीपेक्षा सौदेबाजीचे साधन बनला. अंदाधुंद सौदेबाजी हे त्याचे एकमेव लक्षण ठरू पाहत आहे. म्हणूनच कोणता पक्ष कोणासोबत कधी जाईल हे सांगता येणे अशक्य. दिल्लीत व राज्यात विरोधी असलेले पक्ष जिल्हा परिषदेत व महानगरपालिकेत एकत्र येतात. किंवा दिल्लीत व राज्यात युतीत असलेले पक्ष स्थानिक पातळीवर वेगळ्या भूमिका घेतात.जे पक्ष कालपर्यंत एकत्र होते, ते आज वेगळे होतात. तर आजवर परस्परांना पाण्यात पाहणारे अनाकलनीय कारणांनी एकत्र येतात. सत्तासीन होणे हाच राजकीय ध्येयवाद झाल्याने याबद्दल कोणालाही काही वाटायचे कारणही उरलेले नाही. लोकांपर्यंत जाणे, सातत्याने त्यांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीचा पाठपुरावा करणे, लोकसंपर्क, लोकप्रबोधन, लोकआंदोलन, लोकउपक्रम वगैरे करीत आपला जनाधार वाढवणे वगैरे कष्टीक अन त्रासदायक मार्गाने जाण्याऐवजी छोटे मोठे सौदागर एकत्र आणून सत्तेचा गोळा पटकावणे सोपे व सोयीचे वाटू लागले. पैसा, सत्तापदे, व्यावसायिक लाभ, कायदेशीर प्रकरणामध्ये कृपादृष्टी इत्यादी पद्धतींनी सौदेबाजी सुरु झाली आणि वाढीस लागली. `एकमेका साह्य करू, अवघे धरू सत्तापंथ' हा राजकीय ध्येयवाद जन्माला आला. बाकीचे करायला लागले म्हणून आम्हीही करू लागलो. आमच्यापुढे दुसरा पर्यायच नाही, असा युक्तीवादही सुरु झाला.
छोट्या छोट्या गटांचे, प्रदेशाचे राजकारण करून पैसा, सत्ता, नाव, पदे मिळवण्याची स्पर्धा सुरु झाली. लोकसहभागाच्या गप्पा मारत लोकशाहीच्या नावाखाली झुंडशाही सुरु झाली. लालूप्रसाद यादवांची झुंडशाही, मुलायम सिंग यादवांची झुंडशाही, मायावतींची झुंडशाही, जयललितांची झुंडशाही, ममता बानर्जींची झुंडशाही, द्रमुकची झुंडशाही... विचारधारा बाळगणार्या भारतीय जनता पार्टीतही अंतर्गत टोळ्या निर्माण झाल्या व एक वेगळ्या प्रकारची झुंडशाही सुरु झाली. काँग्रेसमध्ये तर अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच गटातटाचे राजकारण सुरु आहे. तोच वारसा आज काँग्रेस अधिक जोमाने पुढे चालवीत आहे. आपापला गट उभा करायचा आणि जन्मभर सौदेबाजी करीत राहायचे. लोकांचे भले वगैरे तोंडी लावण्यासारखे वापरायचे. आज देशातील जिल्ह्यांची एकूण संख्या ६४१ आहे. खासदार आहेत ८००. आजवर शेकडो खासदार होऊन गेले, शेकडो मंत्री होऊन गेले. यात राज्य विधानसभा, विधान परिषदा, स्थानिक स्वराज्य संस्था हे सारे जोडले तर केवढे मोठे राजकीय नेतृत्व उभे राहते. पण देश आणि समाज जिथल्या तिथेच. राजकीय नेतृत्वाचा output किती केविलवाणा म्हणावा?
राजकीय चारित्र्य आणि राजकीय ध्येयवादितेच्या अभावी राजकारणाच्या या सार्वत्रिकीकरणाचे आणखीनही गंभीर परिणाम झाले आहेत. सत्ता मिळवणे आणि टिकवणे या एकाच मुद्याभोवती सारे राजकारण एकवटले. परिणामी राजकारणाने पैसा व गुंड शक्तीचा आश्रय घेतला. जनमनात स्थान मिळवण्यात अपयशी ठरल्याने बाह्य उपायांनी जरब बसवणे क्रमप्राप्त झाले. यातूनच धनशक्ती, गुंडाशक्ती व सत्ताशक्ती यांची अभद्र एकजूट झाली. अस्तित्व टिकवण्यासाठी लोकांनीही त्यापुढे मान तुकवली. `जिसकी लाठी उसकी भैंस' अशीच आजच्या राजकारणाची स्थिती आहे. सत्तेच्या या नशेतूनच गल्ली ते दिल्ली घराणेशाही सुरु झाली. महिला आरक्षणामुळे ही घराणेशाही आणखीनच सुकर झाली. तिकीट मला द्या, नाहीतर बायकोला. राजकारण हा धंदा झाला आणि आता परंपरागत व्यवसाय. जणू यांनी राजकारण सोडले तर समाज बुडूनच जाणार आहे!!! सोबतच राजकीय असहिष्णूताही वाढली. महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांनंतर अनेक ठिकाणी प्रतिस्पर्धीच नव्हे तर मतदारांवरही जे हल्ले झाले ते कशाचे द्योतक म्हणायचे?
राजकीय सत्तेतील सहभाग ही सुखसमाधानाची, शांततामय सहअस्तित्वाची, विकासाची हमी म्हणता येणार नाही हेही राजकारणाने गेल्या ६५ वर्षात दाखवून दिले आहे. मायावती `दलित कि बेटी' म्हणून मुख्यमंत्री राहिल्या, पण उत्तर प्रदेशात दलित, मागासवर्गीयांचे जीवनमान किती उंचावले? लालूप्रसाद यादवांची सत्ता बिहारमध्ये प्रदीर्घ काळ होती पण तेथील सामान्य माणसाचे आयुष्य किती सुखी व सुंदर झाले? लोण्याच्या गोळ्याप्रमाणे राजकीय सत्तेचे व पदांचे वाटप सार्या जाती जमातींमध्ये, समाज गटांमध्ये करून केवळ भागणार नाही आणि त्याने फारसे काही साध्यही होणार नाही; तर प्रामाणिकता, कळकळ आणि कौशल्य हेच निकष हवेत हे आम्ही जेवढ्या लवकर लक्षात घेऊ तितके चांगले.
प्रत्येक गोष्ट सत्तेशी आणि राजकारणाशी जोडणे ही देखील आपल्या समाजाची शोकांतिका म्हटली पाहिजे. समाजाचा प्रत्येक व्यवहार हा सत्तेच्याच भरवशावर चालतो, अन चालायला हवा असे आम्ही मानू लागलो आहोत. या समाजाचं, देशाचं भलंबुरं सारं सत्तेच्या हाती आम्ही दिलेलं आहे. दूरचित्रवाणीच्या छोट्या पडद्यावर रोज वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा होतात. विषय कोणताही असो राजकीय नेतेमंडळी त्यात असायलाच हवीत. का? कुठलाही विषय पुढे येऊ द्या, कोणताही वाद निर्माण होऊ द्या; तो विषय राजकारणाशी जोडला गेलाच म्हणून समजा. छोट्या मोठ्या कामांसाठी, कार्यक्रमांसाठी, घटना व घडामोडीसाठी, उपक्रमांसाठीही राजकीय नेतृत्वाला सलाम करण्याची जमीनदारी मानसिकता आपल्या मनातून काढून टाकायला आम्ही तयारच नाही. साहित्य व नाट्य संमेलन असो की विठू माउलीची महापूजा राजकीय नेता हवाच पुढे. एक नागरिक, रसिक, भाविक म्हणून त्याला सहभागी होण्यास काहीच हरकत नाही. परंतु त्याचा सहभाग नेता म्हणूनच असतो हे खेदजनक आहे.
ज्यांना राजकारण करायचे आहे त्यांना तर ही स्थिती हवीच असते. प्रत्येक गोष्टीवर आपला अंकुश असावा, प्रत्येक गोष्ट आपल्या मुठीत असावी ही तर त्यांची इच्छाही असते आणि तसा प्रयत्नही. अगदी विचारांचं क्षेत्रही राजकारणाने सोडलेलं नाही. एकूणच समाजाचं खूप अधिक, नको तेवढं राजकीयीकरण झालेलं आहे. समाजाची राजकारणसापेक्षता आणि राजकारणावलंबीत्व घातक म्हणावं एवढं वाढलं आहे. प्रत्येक बाबतीत राजकीय नेत्यांकडे व सत्तेकडे पाहण्याची सवय समाजाला लागली आहे. ही राजकारणसापेक्षता आणि राजकारणावलंबीत्व कसे कमी करता येईल हे देखील WE पुढील एक मोट्ठे आव्हान आहे.
-श्रीपाद कोठे
शनिवार, २५ फेब्रुवारी, २०१२
अनेक प्रकारची राजकीय सर्वेक्षणे आज आपल्या परिचयाची आहेत. कोणाला किती मते मिळतील, मतांचे ध्रुवीकरण, त्याचे परिणाम, मतांची टक्केवारी वगैरे वगैरे. त्यातून एक देखावा उभा होतो लोकांच्या सहभागाचा. पण आजही खासदार आणि आमदार म्हणजे काय? आम्ही मतदान करतो म्हणजे नेमके काय करतो? एखादी व्यक्ती निवडणूक जिंकते म्हणजे काय? त्या व्यक्तीने पुढे काय करायला हवे? राजकीय पक्ष किती? त्यांची ध्येयधोरणे, त्यांच्यातील नेमका फरक, आमची कर्तव्ये आणि हक्क, लोकप्रतिनिधींचे हक्क व कर्तव्ये, अशा अनेक गोष्टींबद्दल लोकांना किती माहिती असते. पंतप्रधान म्हणजे काय? एवढेच काय पंतप्रधान कोण आहेत किंवा मुख्यमंत्री कोण आहेत, याचीही माहिती नसलेलेही करोडो देशबांधव, भगिनी देशात नाहीत का? उघड्या डोळ्यांनी आणि कानांनी आम्ही महानगरांपासून गावखेड्यापर्यंत कोठेही हिंडलो तरी ही राजकीय निरक्षरता सहज दिसून येईल. असे असतानाही आम्ही आपली पाठ भोळसटपणाने किती थोपटून घेणार आहोत?
राजकीय शालीनता आणि राजकीय सभ्यता याविषयी तर बोलायलाच नको. राष्ट्रीय लोकदलाच्या खासदाराने लोकपाल विधेयक फाडून टाकल्याची घटना तर ताजी आहे. महिला आरक्षण विधेयकाचेही हेच हाल केले गेले होते. ध्वनिवर्धकांची मोडतोड, खुर्च्या व अन्य सामानाची तोडफोड, हाणामारी, अध्यक्षांवर धावून जाणे, अध्यक्षांचे आसन बळकावून त्यांना हुसकून लावणे हेदेखील आमच्या महान लोकशाहीने पाहिलेले आहे. हे थोडे म्हणून की काय, कर्नाटकच्या तीन मंत्र्यांना सभागृहात भ्रमणध्वनीवर अश्लील चित्रफित पाहिल्यामुळे राजीनामे द्यावे लागले. पक्षाने त्यांना काढून मात्र टाकले नाही. निवडणूक प्रचारात होणारी भाषणे आणि चिखलफेक कोणती राजकीय सभ्यता आणि शालीनता दर्शवते? याची कोणतीही खंत वगैरे वाटून घ्यायचीच नसते- तसे वागणार्याँनी आणि तो तमाशा पाहणार्याँनीही ! केंद्रीय कायदा मंत्री सलमान खुर्शीद यांनी ज्या शेलक्या भाषेचा उपयोग निवडणूक आयोगाबाबत केला तो तर उर्मटपणा आणि असभ्यता यांचा कळस ठरावा. अर्थात स्वत:ला जगातील सार्या गोष्टींच्या वर समजणारे राजकारणी आणखी काय काय दाखवतील सांगता येत नाही. त्यांच्याजवळील बेशरमपणा संपला असेल आणि कोणतीही नवीन असभ्यता ते दाखवणार नाहीत असे समजणे हा त्यांचा अपमान ठरावा. बरे कोणी त्यांचे काहीही वाकडे करू शकत नाही. कारण अशा प्रकारचे वर्तन करणारेही तेच आणि कारवाई करण्याचे अधिकारही त्यांचेच. या सार्यावर, प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेणार्या खासदारांचे सदस्यत्व कसे रद्द करण्यात आले वगैरे चार-दोन उदाहरणे आक्षेपकाच्या तोंडावर फेकायलाही त्यांची तयारी नेहमीच असते. हे युक्तिवाद किती तकलादू आहेत याची त्यांनाही कल्पना असते. पण एक तर त्यांच्याकडे पर्याय नसतो आणि दुसरे म्हणजे कोडगेपणा.
फारच झाले तर एक पक्ष दुसर्याच्या उखाळ्यापाखाळ्या काढणार. एकमेकांवर वार करीत राहणे बस्स!! सध्या बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, छगन भुजबळ, अजित पवार, नारायण राणे या मंडळींचे जे काय चालले आहे, ते काय जनसामान्यांच्या विकासाचे राजकारण म्हणायचे? राजकीय सभ्यता, राजकीय शालीनता यांचे खुलेआम वस्त्रहरण होत आहे. त्याविषयी कोणाला ना खेद ना खंत. हे केवळ महाराष्ट्रापुरते आहे असे नाही. सगळीकडे हेच चित्र पाहायला मिळते. दिल्लीच्या राजकारणातही तेच अन गल्लीच्या राजकारणातही तेच. जणू काही असभ्यतेची चढाओढ लागलेली दिसते. बरे, दुसरा कसा वागतो याचीच चर्चा. मात्र दुसरा कसाही वागो, माझ्या वागण्यात (आमच्या वागण्यात) शालीनता, सभ्यता राहीलच. आम्ही पातळी सोडणार नाही, असे कोणीही म्हणत नाही. कोणी असभ्य वागत, बोलत नसेल तर त्याला तशी संधी अद्याप मिळालेली नाही एवढेच असू शकते.
इंग्रजी राजवट, त्याविरुद्ध झालेला स्वातंत्र्याचा संघर्ष, नंतरची स्वराज्य प्राप्ती या ऐतिहासिक घटनाप्रवाहामुळे काँग्रेस ही प्रथम चळवळ, त्यानंतर राजकीय पक्ष, त्यानंतर सत्ताधारी राजकीय पक्ष म्हणून विकसित होत गेली. सुरुवातीला अन्य राजकीय पक्षच नव्हते. जे छोटे पक्ष होते ते संदर्भहीन होते. त्यांची शक्तीही नव्हती. स्वातंत्र्यासाठी योगदान, स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष म्हणजे काँग्रेसचे काम करणे. आंदोलन करून कारागृहात जाणे, एवढाच मर्यादित अर्थ होता. स्वातंत्र्यानंतर कार्यकर्त्यांना काम उरले नाही. देशाचे, समाजाचे जे काही भले करायचे ते कॉंग्रेसच करणार आणि तेही सत्तेच्या माध्यमातून. तशीही सत्ता मिळालेलीच होती. ती निरंकुश होती. काँग्रेसला कोणताही पर्याय नव्हता. लोकशाही व्यवस्थेतील ही तृटी हळूहळू जाणवायला लागली. त्यातून काँग्रेस विरोधी राजकारणाचा उदय झाला. त्याला पहिले यश मिळाले, १९६७ च्या निवडणुकीत. या निवडणुकीत प्रथमच अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेसविरोधी सरकारे आली. काँग्रेसविरोधी पक्षांनी प्रथमच सत्तेची चव चाखली. मात्र १९७५ साली अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने श्रीमती इंदिरा गांधी यांची निवडणूक अवैध ठरविली. त्याच वेळी जयप्रकाश नारायण यांनी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन प्रारंभ केले. परिणामी देशात आणिबाणी लावण्यात आली. अन सारे संदर्भ बदलले. संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेची गळचेपी झाली होती. ती मगरमिठी सोडवायची तर काँग्रेसला पराभूत करणे ही पहिली आवश्यकता होती. मात्र त्यासाठी कोणा एका राजकीय पक्षाची ताकद नव्हती. तसेही सारेच पक्ष आणिबाणीने गारद झाले होते. त्यामुळे काँग्रेसेतर सारे पक्ष एक झाले आणि जनता पार्टी नावाचा प्रयोग करण्यात आला. जनता पार्टीने कॉंग्रेसला हरवून आणिबाणी तर उठवली, परंतु जनता पार्टी फार काळ टिकू शकली नाही.
त्यानंतर मिळालेले राजकीय यश टिकवून ठेवण्यासाठी श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी फोडाफोडीचे राजकारण सुरु केले. त्यातूनच पंजाबमध्ये भिंद्रनवाले उभा झाला. तो पुढे भस्मासूर ठरला आणि त्याला काबूत आणण्यासाठी सुवर्णमंदिरात कारवाई करावी लागली. या `ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार' च्या परिणामी इंदिरा गांधींची हत्या झाली. त्याची सहानुभूती मिळून पुन्हा एकदा काँग्रेस सर्वाधिक शक्तीशाली झाली. या सगळ्या काळात एकही देशव्यापी सशक्त राजकीय पर्याय उभा होऊ शकला नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा काँग्रेस विरोधासाठी प्रादेशिक शिलेदार एकत्र आले. मोठ्या प्रमाणात भौगोलिक अस्तित्व असलेल्या भारतीय जनता पार्टीचीही त्याला साथ मिळाली. या प्रवासात देशव्यापी काँग्रेसची शक्ती मोठ्या प्रमाणात घटली. सशक्त पर्याय निर्माण होऊ शकला नाही. त्यातूनच आघाडीच्या राजकारणाची रुजवात झाली आणि आज ती सार्यांसाठीच अपरिहार्यता बनली आहे. देशभर विविध राज्यात पसरलेल्या सरदारांशिवाय आज कोणीही राजकीय व्यवस्थेचा विचार करू शकत नाही.
आज सर्वत्र प्रादेशिक अस्मितांच्या आधारावर प्रादेशिक नेतृत्व उभे राहिलेले दिसते. छोट्या मोठ्या गटांचेही नेतृत्व उभे राहिलेले कुठे कुठे पाहायला मिळते. परंतु व्यापक प्रमाणावर झालेला हा शक्तीचा साक्षात्कार अन्य कुठल्याही गोष्टीपेक्षा सौदेबाजीचे साधन बनला. अंदाधुंद सौदेबाजी हे त्याचे एकमेव लक्षण ठरू पाहत आहे. म्हणूनच कोणता पक्ष कोणासोबत कधी जाईल हे सांगता येणे अशक्य. दिल्लीत व राज्यात विरोधी असलेले पक्ष जिल्हा परिषदेत व महानगरपालिकेत एकत्र येतात. किंवा दिल्लीत व राज्यात युतीत असलेले पक्ष स्थानिक पातळीवर वेगळ्या भूमिका घेतात.जे पक्ष कालपर्यंत एकत्र होते, ते आज वेगळे होतात. तर आजवर परस्परांना पाण्यात पाहणारे अनाकलनीय कारणांनी एकत्र येतात. सत्तासीन होणे हाच राजकीय ध्येयवाद झाल्याने याबद्दल कोणालाही काही वाटायचे कारणही उरलेले नाही. लोकांपर्यंत जाणे, सातत्याने त्यांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीचा पाठपुरावा करणे, लोकसंपर्क, लोकप्रबोधन, लोकआंदोलन, लोकउपक्रम वगैरे करीत आपला जनाधार वाढवणे वगैरे कष्टीक अन त्रासदायक मार्गाने जाण्याऐवजी छोटे मोठे सौदागर एकत्र आणून सत्तेचा गोळा पटकावणे सोपे व सोयीचे वाटू लागले. पैसा, सत्तापदे, व्यावसायिक लाभ, कायदेशीर प्रकरणामध्ये कृपादृष्टी इत्यादी पद्धतींनी सौदेबाजी सुरु झाली आणि वाढीस लागली. `एकमेका साह्य करू, अवघे धरू सत्तापंथ' हा राजकीय ध्येयवाद जन्माला आला. बाकीचे करायला लागले म्हणून आम्हीही करू लागलो. आमच्यापुढे दुसरा पर्यायच नाही, असा युक्तीवादही सुरु झाला.
छोट्या छोट्या गटांचे, प्रदेशाचे राजकारण करून पैसा, सत्ता, नाव, पदे मिळवण्याची स्पर्धा सुरु झाली. लोकसहभागाच्या गप्पा मारत लोकशाहीच्या नावाखाली झुंडशाही सुरु झाली. लालूप्रसाद यादवांची झुंडशाही, मुलायम सिंग यादवांची झुंडशाही, मायावतींची झुंडशाही, जयललितांची झुंडशाही, ममता बानर्जींची झुंडशाही, द्रमुकची झुंडशाही... विचारधारा बाळगणार्या भारतीय जनता पार्टीतही अंतर्गत टोळ्या निर्माण झाल्या व एक वेगळ्या प्रकारची झुंडशाही सुरु झाली. काँग्रेसमध्ये तर अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच गटातटाचे राजकारण सुरु आहे. तोच वारसा आज काँग्रेस अधिक जोमाने पुढे चालवीत आहे. आपापला गट उभा करायचा आणि जन्मभर सौदेबाजी करीत राहायचे. लोकांचे भले वगैरे तोंडी लावण्यासारखे वापरायचे. आज देशातील जिल्ह्यांची एकूण संख्या ६४१ आहे. खासदार आहेत ८००. आजवर शेकडो खासदार होऊन गेले, शेकडो मंत्री होऊन गेले. यात राज्य विधानसभा, विधान परिषदा, स्थानिक स्वराज्य संस्था हे सारे जोडले तर केवढे मोठे राजकीय नेतृत्व उभे राहते. पण देश आणि समाज जिथल्या तिथेच. राजकीय नेतृत्वाचा output किती केविलवाणा म्हणावा?
राजकीय चारित्र्य आणि राजकीय ध्येयवादितेच्या अभावी राजकारणाच्या या सार्वत्रिकीकरणाचे आणखीनही गंभीर परिणाम झाले आहेत. सत्ता मिळवणे आणि टिकवणे या एकाच मुद्याभोवती सारे राजकारण एकवटले. परिणामी राजकारणाने पैसा व गुंड शक्तीचा आश्रय घेतला. जनमनात स्थान मिळवण्यात अपयशी ठरल्याने बाह्य उपायांनी जरब बसवणे क्रमप्राप्त झाले. यातूनच धनशक्ती, गुंडाशक्ती व सत्ताशक्ती यांची अभद्र एकजूट झाली. अस्तित्व टिकवण्यासाठी लोकांनीही त्यापुढे मान तुकवली. `जिसकी लाठी उसकी भैंस' अशीच आजच्या राजकारणाची स्थिती आहे. सत्तेच्या या नशेतूनच गल्ली ते दिल्ली घराणेशाही सुरु झाली. महिला आरक्षणामुळे ही घराणेशाही आणखीनच सुकर झाली. तिकीट मला द्या, नाहीतर बायकोला. राजकारण हा धंदा झाला आणि आता परंपरागत व्यवसाय. जणू यांनी राजकारण सोडले तर समाज बुडूनच जाणार आहे!!! सोबतच राजकीय असहिष्णूताही वाढली. महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांनंतर अनेक ठिकाणी प्रतिस्पर्धीच नव्हे तर मतदारांवरही जे हल्ले झाले ते कशाचे द्योतक म्हणायचे?
राजकीय सत्तेतील सहभाग ही सुखसमाधानाची, शांततामय सहअस्तित्वाची, विकासाची हमी म्हणता येणार नाही हेही राजकारणाने गेल्या ६५ वर्षात दाखवून दिले आहे. मायावती `दलित कि बेटी' म्हणून मुख्यमंत्री राहिल्या, पण उत्तर प्रदेशात दलित, मागासवर्गीयांचे जीवनमान किती उंचावले? लालूप्रसाद यादवांची सत्ता बिहारमध्ये प्रदीर्घ काळ होती पण तेथील सामान्य माणसाचे आयुष्य किती सुखी व सुंदर झाले? लोण्याच्या गोळ्याप्रमाणे राजकीय सत्तेचे व पदांचे वाटप सार्या जाती जमातींमध्ये, समाज गटांमध्ये करून केवळ भागणार नाही आणि त्याने फारसे काही साध्यही होणार नाही; तर प्रामाणिकता, कळकळ आणि कौशल्य हेच निकष हवेत हे आम्ही जेवढ्या लवकर लक्षात घेऊ तितके चांगले.
प्रत्येक गोष्ट सत्तेशी आणि राजकारणाशी जोडणे ही देखील आपल्या समाजाची शोकांतिका म्हटली पाहिजे. समाजाचा प्रत्येक व्यवहार हा सत्तेच्याच भरवशावर चालतो, अन चालायला हवा असे आम्ही मानू लागलो आहोत. या समाजाचं, देशाचं भलंबुरं सारं सत्तेच्या हाती आम्ही दिलेलं आहे. दूरचित्रवाणीच्या छोट्या पडद्यावर रोज वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा होतात. विषय कोणताही असो राजकीय नेतेमंडळी त्यात असायलाच हवीत. का? कुठलाही विषय पुढे येऊ द्या, कोणताही वाद निर्माण होऊ द्या; तो विषय राजकारणाशी जोडला गेलाच म्हणून समजा. छोट्या मोठ्या कामांसाठी, कार्यक्रमांसाठी, घटना व घडामोडीसाठी, उपक्रमांसाठीही राजकीय नेतृत्वाला सलाम करण्याची जमीनदारी मानसिकता आपल्या मनातून काढून टाकायला आम्ही तयारच नाही. साहित्य व नाट्य संमेलन असो की विठू माउलीची महापूजा राजकीय नेता हवाच पुढे. एक नागरिक, रसिक, भाविक म्हणून त्याला सहभागी होण्यास काहीच हरकत नाही. परंतु त्याचा सहभाग नेता म्हणूनच असतो हे खेदजनक आहे.
ज्यांना राजकारण करायचे आहे त्यांना तर ही स्थिती हवीच असते. प्रत्येक गोष्टीवर आपला अंकुश असावा, प्रत्येक गोष्ट आपल्या मुठीत असावी ही तर त्यांची इच्छाही असते आणि तसा प्रयत्नही. अगदी विचारांचं क्षेत्रही राजकारणाने सोडलेलं नाही. एकूणच समाजाचं खूप अधिक, नको तेवढं राजकीयीकरण झालेलं आहे. समाजाची राजकारणसापेक्षता आणि राजकारणावलंबीत्व घातक म्हणावं एवढं वाढलं आहे. प्रत्येक बाबतीत राजकीय नेत्यांकडे व सत्तेकडे पाहण्याची सवय समाजाला लागली आहे. ही राजकारणसापेक्षता आणि राजकारणावलंबीत्व कसे कमी करता येईल हे देखील WE पुढील एक मोट्ठे आव्हान आहे.
-श्रीपाद कोठे
शनिवार, २५ फेब्रुवारी, २०१२
WE पुढील राजकीय आव्हाने- १
गुरुवार २६ जानेवारी २०१२ रोजी आपल्या भारताचे संविधान ६२ वर्षांचे झाले.
यापूर्वी कधी झाली नसेल एवढी त्याची चर्चा गेल्या वर्षी झाली. अण्णा हजारे
यांच्या अभूतपूर्व आंदोलनाने जेव्हा संसदेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले,
तेव्हा याच राज्यघटनेचा आधार घेऊन संसदेपेक्षा `लोक' श्रेष्ठ असे जोरकस
प्रतिपादन केले गेले. त्यानंतरही संसदेच्या श्रेष्ठत्वाचा राग आळवला जात
आहेच, परंतु त्यात आता म्हणावा तेवढा जोर राहिलेला नाही. या विषयावर झालेले
मंथन इतके प्रभावी झाले की, `लोक' सर्वश्रेष्ठ हे आता जवळपास सर्वमान्य
झाले आहे. कायदे करण्याचा अधिकार संसदेकडे असला तरीही सार्वभौमत्व जनतेकडे
आहे हे निर्विवादपणे म्हटले जाऊ शकते. यामागील तर्क कोणता, तर आपल्या
राज्यघटनेतील पहिलेच वाक्य. ज्याची सुरुवात आहे, `we the people of India'
(आम्ही भारताचे नागरिक). अगदी संक्षेपाने सांगायचे तर, आपल्या राज्यघटनेचा
पहिला शब्द असलेल्या WE या एकाच शब्दात राज्यघटनेचा सारा भाव एकवटलेला आहे.
या WE पुढील आव्हाने काय आहेत किंवा मुळात घटनाकारांनी WE चे जे स्वप्न
पाहिले होते तशा पद्धतीचा WE आम्ही तयार करू शकलो आहोत का, यावर
गांभीर्याने चर्चा होण्याची गरज आहे.
`आम्ही भारतीय' ही भावना आज शोधूनही सापडणे दुरापास्त झाले आहे. भाषा, नद्यांचे पाणीवाटप, जमिनीचे विवाद, जंगलांच्या सीमा, जात, पंथ, शिक्षण, आर्थिक स्थिती या व अशा अनेक मुद्यांवरून जो गोंधळ वा संघर्ष पाहायला मिळतात तेव्हा शालेय पाठ्यपुस्तकाच्या सुरुवातीला असलेली प्रतिज्ञा केविलवाणी वाटू लागते. जाती, भाषा, प्रांत या विविधतांचा जो निर्लज्ज वापर राजकारणासाठी केला जातो त्यासाठी `किळसवाणा' हा एकच शब्द योग्य ठरेल. सध्या सर्वत्र निवडणुकीचा माहोल आहे. त्यासाठी आखले जाणारे डावपेचच नव्हे तर त्यावरील चर्चा आणि विश्लेषणे जात या एकाच मुद्याभोवती घोटाळताना दिसतात. मोठमोठे संपादक, विचारवंत, वाहिन्या, वृत्तपत्रे हेदेखील त्यात आपापले सूर मिसळतात. कशासाठी? राजकीय नेते वा पक्ष जातींचा विचार करीत असतील तरीही प्रसार माध्यमांची काय मजबुरी आहे? राजकारणाला जनतेच्या प्रश्नांवर येण्यासाठी बाध्य करण्याएवढी ताकद प्रसार माध्यमांची नक्कीच आहे. मग तसे न करता जाती-पंथाच्या विभेदमूलक चर्चा ही माध्यमे व तथाकथित विचारवंत का टाळत नाहीत? आम्ही `आपण भारतीय' हा भाव निर्माण तर करू शकलो नाहीच, पण तसे विशाल स्वप्न पाहण्याची क्षमताही हरवून बसलो आहोत, असेच म्हणावे लागेल.
सध्या रोज करोडो रुपयांच्या नोटा व करोडो रुपये किमतीची दारू जप्त केल्याच्या बातम्या येत आहेत. या नोटांचे आणि दारूचे कोणीही मायबाप नाहीत. त्यांचे खरे मायबाप कोण हे बाहेरही येणार नाही. मग ते जप्त करण्याला काय अर्थ? ज्या we चे आम्ही वारंवार गुणगान गात असतो, त्या we ला जर हे कळणारच नसेल की, आम्हाला अशा प्रकारे विकत घेण्याचा प्रयत्न करणारे आणि आमचा अपमान करणारे कोण, तर व्यवस्थेचे नुसतेच गोडवे गाण्यात काय अर्थ? असे पैसे आणि अशी दारू हेच आजचे वास्तव आहे हे खरे मानले तरीही, हे वास्तव लाजिरवाणे आहे असे वाटणारे आणि त्याची चीड असणारे किती आहेत? `सार्यांना समजून घ्यायला हवे' या अतिशय चांगल्या गुणाचे प्रचंड अवमूल्यन करून त्याला आपण `सब कुछ चलता है' या पायरीवर आणून ठेवले. असे व्यवहार करणार्यांना काही वाटत नाही, त्यात सहभागी होणार्यान्ना काही वाटत नाही आणि पाहणार्याँनाही काही वाटत नाही. आमच्या we ची ही स्थिती आहे.
सध्या सर्वत्र निवडणुकांचे वातावरण आहे. पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुका सुरू आहेत. महाराष्ट्रात १० महानगरपालिका आणि २७ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आहेत. सामान्य माणसांचे प्रश्न, राजकीय नेत्यांची आश्वासने, राजकीय पक्षांचे जाहिरनामे, निवडणुका जिंकण्यासाठी करण्यात येणारे बरेवाईट प्रयत्न, मोडतोडी, नेत्यांचे- कार्यकर्त्यांचे पक्षबदल, एकत्रितपणे सत्ता उपभोगणार्या नेत्यांची परस्परांवर कुरघोडी, जाहीर धमक्या, गुंडगिरी, कायद्याची पायमल्ली, या आणि यासारख्या राजकीय व्यवस्थेशी संबंधित अनेक गोष्टींची चर्चा आणि दर्शन सध्या घडते आहे. यात आश्वासन असले तरी आश्वासकता मात्र तसूभरही नाही. यातून WE चे काही भले होईल, असे फारसे कोणालाही वाटत नाही आणि वाटत नसावे. अगदी प्राण पणाला लावून निवडणूक लढवणार्याँनाही तसे वाटत नाही. त्यांच्या नजरेपुढील अजेंडा स्पष्ट असतो.
`नुसत्या चर्चा काय करता, चांगल्या माणसांना निवडून द्या. त्यासाठी मतदान करा. किंवा मग तुम्ही स्वत: राजकारणात उतरा.' असा चावून चोथा झालेला युक्तिवाद नेहमी करण्यात येतो. आपण समोरच्याला कसं निरुत्तर केलं आणि समोरचा निरुत्तर झाल्यामुळे आपण कसे बरोबर आहोत असा डंका पिटायला पुन्हा सारे मोकळे होतात. मुळात हा युक्तिवाद किती फोल आहे हे सहज लक्षात येण्यासारखे आहे.
पहिला मुद्दा म्हणजे, चांगल्या माणसांना निवडून देण्याचा. हे बोलायला सोपे आहे, पण प्रत्यक्षात कसे येणार? छोट्या १-२ हजार वा त्याहून कमी लोकवस्तीच्या गावातील ग्राम पंचायत, गट ग्रामपंचायत निवडणुकीत हे थोडेफार शक्य होईल. कारण तिथे अक्खा गाव सार्यांनाच ओळखत असतो. परंतु नगर परिषद, जिल्हा परिषद, महापालिका, विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीत हे कसे शक्य होईल? यासाठी जे उमेदवार असतात त्यांची आणि मतदारांची किती ओळख असते? त्यांच्याविषयी मतदारांना किती माहिती असते. हे उमेदवार आणि मतदार एकमेकात किती मिसळलेले असतात, की मतदारांना त्यांचे मूल्यांकन करता येईल? बरे एखादी व्यक्ती चांगली आहे वा वाईट हे काय त्याच्या कपाळावर लिहिले असते? तो उमेदवार तरी काय सांगणार आहे, की मी वाईट आहे? प्रत्येक जण हेच सांगणार की, माझ्यासारखा जगात दुसरा कोणीच नाही. त्याच्याभोवती असणारं कार्यकर्ता नावाचं कोंडाळदेखील तेच सांगणार. त्याला तिकीट देणारा पक्षदेखील तेच सांगणार. तिकीट देणारा पक्ष तरी आपल्या उमेदवारांची शाश्वती देऊ शकतात का?
पैसा, जात, वशीला, अन्य दबाव, जिंकून येण्याची शक्यता असे उमेदवारीचे criteria असतात. चांगला माणूस, कळकळ, आपल्या कार्यक्षेत्रातील लोकांशी प्रचंड आणि जिवंत संपर्क, निस्पृहता, प्रश्नांची जाण, ते प्रश्न सोडवण्याची कुशलता, नेतृत्वगुण, संघटनक्षमता, वरिष्ठांच्या गोष्टींना माना हलवण्याऐवजी आपले योग्य म्हणणे त्यांच्या गळी उतरवण्याची हातोटी, धडाडी, कल्पनाशीलता, अडचणीतून मार्ग काढण्याचा स्वभाव... यासारखे criteria ठेवून तिकीटवाटप होते का? आणि तसे केले तर पक्ष चालवता येईल का? कारण आमच्या देशात तर, कदाचित १२१ कोटी लोकांना निवडणूक लढवायची आणि जिंकायची असते. बरे खूप प्रयत्नपूर्वक चांगला उमेदवार निवडून दिला तरी तो तसाच कायम राहील याची काय शाश्वती? पक्षशिस्त, शासन यंत्रणा (नोकरशाही, कायदे, कार्यशैली व कार्यपद्धती आदी) त्या चांगल्या माणसाला काय आणि कितपत करू देतील, हा पुन्हा एक वेगळा प्रश्न. अशी ही आश्वासनांनी परिपूर्ण परंतु मुळीच आश्वासक नसलेली राजकीय व्यवस्था आणि पद्धती ही WE पुढील मोट्ठे आव्हान आहे.
`तुम्ही राजकारणात उतरा' किंवा `चांगल्या माणसांनी राजकारणात यायला हवे' हादेखील असाच भोळसट युक्तीवाद. मुळात प्रत्येकच गोष्टीसाठी व्यक्तीचा एक पिंड असावा लागतो. प्रत्येकाचा पिंड राजकारण करण्याचा असेलच असे तर नाही ना? आणि समजा राजकारणाचा पिंड नाही म्हणून खटकणार्या गोष्टींबद्दल त्याने बोलायचेच नाही का? निरीक्षणे आणि विचार व चिंतनाच्या आधारे त्यानी सूचना, प्रस्ताव वगैरे द्यायचेच नाहीत का? वास्तविक सगळ्या सूचना, विचार यांचे स्वागत करून काय चांगले करता येईल याचा प्रयत्न राजकीय व्यवस्थेने व नेत्यांनी करायला हवा. सार्यांचे सहकार्य स्वत:हून व सहर्ष घ्यायला हवे. पण त्याऐवजी वृत्ती अशी आहे की, जे काही करायचे ते आम्हीच करू. अन् त्यासाठी कोणाचे काही ऐकण्याची, समजून घेण्याचीही आम्हाला गरज नाही. सर्व प्रकारची कळकळ, बुद्धिमत्ता, कौशल्य आमच्याच ठिकाणी ईश्वराने दिलेले आहे, अशी राजकीय नेत्यांची धारणा झाली आहे. संपूर्ण समाजाचे संपूर्ण नियंत्रण आम्हीच करणार, अशी त्यांची भूमिका असते. आम्हाला काही सांगणारे हे कोण टिकोजीराव, अशी उद्दाम वृत्तीच दिसून येते.
यामागची दुसरी एक वृत्ती अशी की, राजकारण स्वच्छपणे, प्रामाणिकपणे, लबाड्या न करता करताच येत नाही. हे जर खरे असेल तर सगळ्यांनी मिळून त्या राजकारणाची कबर खोदलेलीच बरी. हे जर खरे असेल तर, असे राजकारण संपवून टाकलेलेच बरे. वास्तविक, चांगल्या गोष्टी नासवून टाकणे, भ्रष्ट करणे हा राजकारणाचा उपजत, अंगभूत गुण आहे. त्यासाठीच वारंवार त्याच्या शुद्धिकरणाची गरज असते. म्हणूनच समाजात राजकारणबाह्य परंतु समाजशरण शक्तीसमूह असायलाच हवेत. अपरिहार्यपणे उत्पन्न होणारी घाण धुवून टाकणे, वेळोवेळी अयोग्य गोष्टींवर प्रहार करणे, प्रबोधन करणे, अंकुश ठेवणे या आवश्यक गोष्टी असतात. त्यासाठी राजकारणापासून दूरच राहणे योग्य. त्या प्रक्रियेत राहून शुद्धिकरण करण्याच्या गोष्टी ऐकायला गोड वाटल्या तरीही ते स्वाभाविक व नैसर्गिक नाही हे शांतपणे समजून घ्यायला हवे. सगळ्या गोष्टी राजकारणाच्या दाव्याला बांधणे सोडून द्यायला हवे. प्रत्येक गोष्ट आपल्या मुठीत ठेवण्याची वृत्ती सोडून द्यायला हवी. समाजाची व्यामिश्रता, त्यातील अनेकानेक गोष्टींचे स्थान, त्याची आवश्यकता यांचा सन्मान करणे आवश्यक ठरते. राजकारणासकट संपूर्ण समाजाच्या मानसिकतेत त्यासाठी मोठा बदल घडवावा लागेल. त्याशिवाय आजचे चित्र बदलता येणार नाही. हे परिवर्तन होत नाही तोवर चारा भ्रष्टाचारात मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागलेल्या लालू यादवांचेच लोकपाल प्रवचन ऐकण्याचे आमच्या नशिबी येईल.
निवडणूक सुधारणांचा पर्यायसुद्धा अनेकदा पुढे येतो. परंतु सुधारणा काय करायच्या यावर तरी एकमत होऊ शकेल का? आज स्वार्थ, सत्ता व संपत्ती यांची लालसा, परस्पर अविश्वास आणि दुस्वास इतके पराकोटीचे वाढले आहेत की, या सुधारणा होतील याची कोणतीही शक्यता वाटत नाही. बरे अगदी खूप प्रयत्न करून, छातीला माती लावून, निवडणूक सुधारणा करायच्या म्हटल्या तरी त्याचा मसुदा काय असावा याचा प्रश्न उभा राहील. मसुदा तयार झाला तरी तो पारित व्हायला हवा आणि पारित झाला तरी त्याची नीट, प्रामाणिक अंमलबजावणी होईल का? ज्याला हे विचार निराशावादी वाटत असतील तो राजकीय निरक्षर म्हणायला हवा किंवा त्याने लोकपाल विधेयकाचा तमाशा पाहिला नसावा. आपण सगळ्यांचा प्रामाणिकपणा आणि चांगुलपणा गृहित धरून चालतो. तसे चालावेच लागते, हे खरे. पण म्हणून वास्तवाकडे डोळेझाक करून चालत नाही. आपण समाज म्हणूनही फारसे चांगले आणि प्रामाणिक नाही हे वास्तव, कितीही कडू आणि अपमानास्पद वाटले तरी स्वीकारायलाच हवे. त्याविना पुढे जाता येणार नाही. `भ्रष्ट आणि गुंड लोकांना निवडून देणारे लोकच भ्रष्ट आहेत असे वाटते का' या एका वृत्तवाहिनीच्या प्रश्नावर ९२ टक्के दर्शकांनी `होय' असे उत्तर दिल्याचे नुकतेच पाहण्यात आले. यावर आणखी काही बोलण्याची गरज आहे का? ही समाजव्यापी भ्रष्टता आणि अप्रामाणिकपणा राजकारणात खूप जास्त आहे हेही लपून राहिलेले नाही. अशा स्थितीत निवडणूक सुधारणा वगैरे मृगजळच ठरेल.
सगळेच नेते भ्रष्ट आहेत असे सरसकट कसे म्हणता येईल, हा भोळसटपणाचा आणखी एक उत्तम नमूना. आज सारे नेते, पक्ष कंठशोष करीत आहेत, `आमच्यावर विश्वास ठेवा. व्यवस्थेवर विश्वास ठेवा.' तथाकथित बुद्धिवंतही बहुतकरून त्यांचीच री ओढतात. कोणीही त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला मात्र तयार नाही. विश्वास ठेवणार तरी कसा? मुठभर लोक वाईट आहेत आणि अन्य चांगले आहेत; तर मग समाजाचे, देशाचे चित्र का बदलत नाही? एक तर आमचे गृहितक चुकीचे आहे किंवा व्यवस्था दोषपूर्ण आहे. विश्वासासाठीचा टाहो आणि घोर अविश्वास यांची आणखीनही एक संगती आहे. एखादे शेत कापसाचे असते किंवा एखाद्या शेतात संत्र्याचा बगीचा असतो. त्या शेताच्या बांधावर सागाचीही काही झाडे लावलेली असतात. ते शेत मात्र कापसाचे म्हणून वा संत्र्याचा बगीचा म्हणूनच म्हटले व ओळखले जाते. आजच्या व्यवस्थेचे वर्णन `भांगेतली तुळस' असेच करावे लागेल. चांगले लोक हा अपवाद आहे हे निर्दयी वाटले, तरी खरे आहे. ते मान्य केल्याशिवाय पुढे जाता येणार नाही.
-श्रीपाद कोठे, नागपूर
सोमवार, १३ फेब्रुवारी २०१२
`आम्ही भारतीय' ही भावना आज शोधूनही सापडणे दुरापास्त झाले आहे. भाषा, नद्यांचे पाणीवाटप, जमिनीचे विवाद, जंगलांच्या सीमा, जात, पंथ, शिक्षण, आर्थिक स्थिती या व अशा अनेक मुद्यांवरून जो गोंधळ वा संघर्ष पाहायला मिळतात तेव्हा शालेय पाठ्यपुस्तकाच्या सुरुवातीला असलेली प्रतिज्ञा केविलवाणी वाटू लागते. जाती, भाषा, प्रांत या विविधतांचा जो निर्लज्ज वापर राजकारणासाठी केला जातो त्यासाठी `किळसवाणा' हा एकच शब्द योग्य ठरेल. सध्या सर्वत्र निवडणुकीचा माहोल आहे. त्यासाठी आखले जाणारे डावपेचच नव्हे तर त्यावरील चर्चा आणि विश्लेषणे जात या एकाच मुद्याभोवती घोटाळताना दिसतात. मोठमोठे संपादक, विचारवंत, वाहिन्या, वृत्तपत्रे हेदेखील त्यात आपापले सूर मिसळतात. कशासाठी? राजकीय नेते वा पक्ष जातींचा विचार करीत असतील तरीही प्रसार माध्यमांची काय मजबुरी आहे? राजकारणाला जनतेच्या प्रश्नांवर येण्यासाठी बाध्य करण्याएवढी ताकद प्रसार माध्यमांची नक्कीच आहे. मग तसे न करता जाती-पंथाच्या विभेदमूलक चर्चा ही माध्यमे व तथाकथित विचारवंत का टाळत नाहीत? आम्ही `आपण भारतीय' हा भाव निर्माण तर करू शकलो नाहीच, पण तसे विशाल स्वप्न पाहण्याची क्षमताही हरवून बसलो आहोत, असेच म्हणावे लागेल.
सध्या रोज करोडो रुपयांच्या नोटा व करोडो रुपये किमतीची दारू जप्त केल्याच्या बातम्या येत आहेत. या नोटांचे आणि दारूचे कोणीही मायबाप नाहीत. त्यांचे खरे मायबाप कोण हे बाहेरही येणार नाही. मग ते जप्त करण्याला काय अर्थ? ज्या we चे आम्ही वारंवार गुणगान गात असतो, त्या we ला जर हे कळणारच नसेल की, आम्हाला अशा प्रकारे विकत घेण्याचा प्रयत्न करणारे आणि आमचा अपमान करणारे कोण, तर व्यवस्थेचे नुसतेच गोडवे गाण्यात काय अर्थ? असे पैसे आणि अशी दारू हेच आजचे वास्तव आहे हे खरे मानले तरीही, हे वास्तव लाजिरवाणे आहे असे वाटणारे आणि त्याची चीड असणारे किती आहेत? `सार्यांना समजून घ्यायला हवे' या अतिशय चांगल्या गुणाचे प्रचंड अवमूल्यन करून त्याला आपण `सब कुछ चलता है' या पायरीवर आणून ठेवले. असे व्यवहार करणार्यांना काही वाटत नाही, त्यात सहभागी होणार्यान्ना काही वाटत नाही आणि पाहणार्याँनाही काही वाटत नाही. आमच्या we ची ही स्थिती आहे.
सध्या सर्वत्र निवडणुकांचे वातावरण आहे. पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुका सुरू आहेत. महाराष्ट्रात १० महानगरपालिका आणि २७ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आहेत. सामान्य माणसांचे प्रश्न, राजकीय नेत्यांची आश्वासने, राजकीय पक्षांचे जाहिरनामे, निवडणुका जिंकण्यासाठी करण्यात येणारे बरेवाईट प्रयत्न, मोडतोडी, नेत्यांचे- कार्यकर्त्यांचे पक्षबदल, एकत्रितपणे सत्ता उपभोगणार्या नेत्यांची परस्परांवर कुरघोडी, जाहीर धमक्या, गुंडगिरी, कायद्याची पायमल्ली, या आणि यासारख्या राजकीय व्यवस्थेशी संबंधित अनेक गोष्टींची चर्चा आणि दर्शन सध्या घडते आहे. यात आश्वासन असले तरी आश्वासकता मात्र तसूभरही नाही. यातून WE चे काही भले होईल, असे फारसे कोणालाही वाटत नाही आणि वाटत नसावे. अगदी प्राण पणाला लावून निवडणूक लढवणार्याँनाही तसे वाटत नाही. त्यांच्या नजरेपुढील अजेंडा स्पष्ट असतो.
`नुसत्या चर्चा काय करता, चांगल्या माणसांना निवडून द्या. त्यासाठी मतदान करा. किंवा मग तुम्ही स्वत: राजकारणात उतरा.' असा चावून चोथा झालेला युक्तिवाद नेहमी करण्यात येतो. आपण समोरच्याला कसं निरुत्तर केलं आणि समोरचा निरुत्तर झाल्यामुळे आपण कसे बरोबर आहोत असा डंका पिटायला पुन्हा सारे मोकळे होतात. मुळात हा युक्तिवाद किती फोल आहे हे सहज लक्षात येण्यासारखे आहे.
पहिला मुद्दा म्हणजे, चांगल्या माणसांना निवडून देण्याचा. हे बोलायला सोपे आहे, पण प्रत्यक्षात कसे येणार? छोट्या १-२ हजार वा त्याहून कमी लोकवस्तीच्या गावातील ग्राम पंचायत, गट ग्रामपंचायत निवडणुकीत हे थोडेफार शक्य होईल. कारण तिथे अक्खा गाव सार्यांनाच ओळखत असतो. परंतु नगर परिषद, जिल्हा परिषद, महापालिका, विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीत हे कसे शक्य होईल? यासाठी जे उमेदवार असतात त्यांची आणि मतदारांची किती ओळख असते? त्यांच्याविषयी मतदारांना किती माहिती असते. हे उमेदवार आणि मतदार एकमेकात किती मिसळलेले असतात, की मतदारांना त्यांचे मूल्यांकन करता येईल? बरे एखादी व्यक्ती चांगली आहे वा वाईट हे काय त्याच्या कपाळावर लिहिले असते? तो उमेदवार तरी काय सांगणार आहे, की मी वाईट आहे? प्रत्येक जण हेच सांगणार की, माझ्यासारखा जगात दुसरा कोणीच नाही. त्याच्याभोवती असणारं कार्यकर्ता नावाचं कोंडाळदेखील तेच सांगणार. त्याला तिकीट देणारा पक्षदेखील तेच सांगणार. तिकीट देणारा पक्ष तरी आपल्या उमेदवारांची शाश्वती देऊ शकतात का?
पैसा, जात, वशीला, अन्य दबाव, जिंकून येण्याची शक्यता असे उमेदवारीचे criteria असतात. चांगला माणूस, कळकळ, आपल्या कार्यक्षेत्रातील लोकांशी प्रचंड आणि जिवंत संपर्क, निस्पृहता, प्रश्नांची जाण, ते प्रश्न सोडवण्याची कुशलता, नेतृत्वगुण, संघटनक्षमता, वरिष्ठांच्या गोष्टींना माना हलवण्याऐवजी आपले योग्य म्हणणे त्यांच्या गळी उतरवण्याची हातोटी, धडाडी, कल्पनाशीलता, अडचणीतून मार्ग काढण्याचा स्वभाव... यासारखे criteria ठेवून तिकीटवाटप होते का? आणि तसे केले तर पक्ष चालवता येईल का? कारण आमच्या देशात तर, कदाचित १२१ कोटी लोकांना निवडणूक लढवायची आणि जिंकायची असते. बरे खूप प्रयत्नपूर्वक चांगला उमेदवार निवडून दिला तरी तो तसाच कायम राहील याची काय शाश्वती? पक्षशिस्त, शासन यंत्रणा (नोकरशाही, कायदे, कार्यशैली व कार्यपद्धती आदी) त्या चांगल्या माणसाला काय आणि कितपत करू देतील, हा पुन्हा एक वेगळा प्रश्न. अशी ही आश्वासनांनी परिपूर्ण परंतु मुळीच आश्वासक नसलेली राजकीय व्यवस्था आणि पद्धती ही WE पुढील मोट्ठे आव्हान आहे.
`तुम्ही राजकारणात उतरा' किंवा `चांगल्या माणसांनी राजकारणात यायला हवे' हादेखील असाच भोळसट युक्तीवाद. मुळात प्रत्येकच गोष्टीसाठी व्यक्तीचा एक पिंड असावा लागतो. प्रत्येकाचा पिंड राजकारण करण्याचा असेलच असे तर नाही ना? आणि समजा राजकारणाचा पिंड नाही म्हणून खटकणार्या गोष्टींबद्दल त्याने बोलायचेच नाही का? निरीक्षणे आणि विचार व चिंतनाच्या आधारे त्यानी सूचना, प्रस्ताव वगैरे द्यायचेच नाहीत का? वास्तविक सगळ्या सूचना, विचार यांचे स्वागत करून काय चांगले करता येईल याचा प्रयत्न राजकीय व्यवस्थेने व नेत्यांनी करायला हवा. सार्यांचे सहकार्य स्वत:हून व सहर्ष घ्यायला हवे. पण त्याऐवजी वृत्ती अशी आहे की, जे काही करायचे ते आम्हीच करू. अन् त्यासाठी कोणाचे काही ऐकण्याची, समजून घेण्याचीही आम्हाला गरज नाही. सर्व प्रकारची कळकळ, बुद्धिमत्ता, कौशल्य आमच्याच ठिकाणी ईश्वराने दिलेले आहे, अशी राजकीय नेत्यांची धारणा झाली आहे. संपूर्ण समाजाचे संपूर्ण नियंत्रण आम्हीच करणार, अशी त्यांची भूमिका असते. आम्हाला काही सांगणारे हे कोण टिकोजीराव, अशी उद्दाम वृत्तीच दिसून येते.
यामागची दुसरी एक वृत्ती अशी की, राजकारण स्वच्छपणे, प्रामाणिकपणे, लबाड्या न करता करताच येत नाही. हे जर खरे असेल तर सगळ्यांनी मिळून त्या राजकारणाची कबर खोदलेलीच बरी. हे जर खरे असेल तर, असे राजकारण संपवून टाकलेलेच बरे. वास्तविक, चांगल्या गोष्टी नासवून टाकणे, भ्रष्ट करणे हा राजकारणाचा उपजत, अंगभूत गुण आहे. त्यासाठीच वारंवार त्याच्या शुद्धिकरणाची गरज असते. म्हणूनच समाजात राजकारणबाह्य परंतु समाजशरण शक्तीसमूह असायलाच हवेत. अपरिहार्यपणे उत्पन्न होणारी घाण धुवून टाकणे, वेळोवेळी अयोग्य गोष्टींवर प्रहार करणे, प्रबोधन करणे, अंकुश ठेवणे या आवश्यक गोष्टी असतात. त्यासाठी राजकारणापासून दूरच राहणे योग्य. त्या प्रक्रियेत राहून शुद्धिकरण करण्याच्या गोष्टी ऐकायला गोड वाटल्या तरीही ते स्वाभाविक व नैसर्गिक नाही हे शांतपणे समजून घ्यायला हवे. सगळ्या गोष्टी राजकारणाच्या दाव्याला बांधणे सोडून द्यायला हवे. प्रत्येक गोष्ट आपल्या मुठीत ठेवण्याची वृत्ती सोडून द्यायला हवी. समाजाची व्यामिश्रता, त्यातील अनेकानेक गोष्टींचे स्थान, त्याची आवश्यकता यांचा सन्मान करणे आवश्यक ठरते. राजकारणासकट संपूर्ण समाजाच्या मानसिकतेत त्यासाठी मोठा बदल घडवावा लागेल. त्याशिवाय आजचे चित्र बदलता येणार नाही. हे परिवर्तन होत नाही तोवर चारा भ्रष्टाचारात मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागलेल्या लालू यादवांचेच लोकपाल प्रवचन ऐकण्याचे आमच्या नशिबी येईल.
निवडणूक सुधारणांचा पर्यायसुद्धा अनेकदा पुढे येतो. परंतु सुधारणा काय करायच्या यावर तरी एकमत होऊ शकेल का? आज स्वार्थ, सत्ता व संपत्ती यांची लालसा, परस्पर अविश्वास आणि दुस्वास इतके पराकोटीचे वाढले आहेत की, या सुधारणा होतील याची कोणतीही शक्यता वाटत नाही. बरे अगदी खूप प्रयत्न करून, छातीला माती लावून, निवडणूक सुधारणा करायच्या म्हटल्या तरी त्याचा मसुदा काय असावा याचा प्रश्न उभा राहील. मसुदा तयार झाला तरी तो पारित व्हायला हवा आणि पारित झाला तरी त्याची नीट, प्रामाणिक अंमलबजावणी होईल का? ज्याला हे विचार निराशावादी वाटत असतील तो राजकीय निरक्षर म्हणायला हवा किंवा त्याने लोकपाल विधेयकाचा तमाशा पाहिला नसावा. आपण सगळ्यांचा प्रामाणिकपणा आणि चांगुलपणा गृहित धरून चालतो. तसे चालावेच लागते, हे खरे. पण म्हणून वास्तवाकडे डोळेझाक करून चालत नाही. आपण समाज म्हणूनही फारसे चांगले आणि प्रामाणिक नाही हे वास्तव, कितीही कडू आणि अपमानास्पद वाटले तरी स्वीकारायलाच हवे. त्याविना पुढे जाता येणार नाही. `भ्रष्ट आणि गुंड लोकांना निवडून देणारे लोकच भ्रष्ट आहेत असे वाटते का' या एका वृत्तवाहिनीच्या प्रश्नावर ९२ टक्के दर्शकांनी `होय' असे उत्तर दिल्याचे नुकतेच पाहण्यात आले. यावर आणखी काही बोलण्याची गरज आहे का? ही समाजव्यापी भ्रष्टता आणि अप्रामाणिकपणा राजकारणात खूप जास्त आहे हेही लपून राहिलेले नाही. अशा स्थितीत निवडणूक सुधारणा वगैरे मृगजळच ठरेल.
सगळेच नेते भ्रष्ट आहेत असे सरसकट कसे म्हणता येईल, हा भोळसटपणाचा आणखी एक उत्तम नमूना. आज सारे नेते, पक्ष कंठशोष करीत आहेत, `आमच्यावर विश्वास ठेवा. व्यवस्थेवर विश्वास ठेवा.' तथाकथित बुद्धिवंतही बहुतकरून त्यांचीच री ओढतात. कोणीही त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला मात्र तयार नाही. विश्वास ठेवणार तरी कसा? मुठभर लोक वाईट आहेत आणि अन्य चांगले आहेत; तर मग समाजाचे, देशाचे चित्र का बदलत नाही? एक तर आमचे गृहितक चुकीचे आहे किंवा व्यवस्था दोषपूर्ण आहे. विश्वासासाठीचा टाहो आणि घोर अविश्वास यांची आणखीनही एक संगती आहे. एखादे शेत कापसाचे असते किंवा एखाद्या शेतात संत्र्याचा बगीचा असतो. त्या शेताच्या बांधावर सागाचीही काही झाडे लावलेली असतात. ते शेत मात्र कापसाचे म्हणून वा संत्र्याचा बगीचा म्हणूनच म्हटले व ओळखले जाते. आजच्या व्यवस्थेचे वर्णन `भांगेतली तुळस' असेच करावे लागेल. चांगले लोक हा अपवाद आहे हे निर्दयी वाटले, तरी खरे आहे. ते मान्य केल्याशिवाय पुढे जाता येणार नाही.
-श्रीपाद कोठे, नागपूर
सोमवार, १३ फेब्रुवारी २०१२
thank u
छोट्या पडद्यावर सध्या एका विमा कंपनीची जाहिरात पाहायला मिळत आहे.
पती-पत्नी व त्यांचा छोटा मुलगा सकाळच्या न्याहारीसाठी टेबलवर बसलेले
असतात. घरचा काम करणारा गडी नाश्ता आणून देतो. वडील मुलाला सांगतात, `बेटा
thank u कहो.' मुलगा म्हणत नाही. तो आईकडे पाहतो, तिने आपली बाजू घ्यावी
म्हणून. आई लक्ष देत नाही. मुलगा विचारतो, `क्यूँ thank u कहना?' वडील
म्हणतात, `ब्रेकफास्ट दिया इसलिए.' मुलगा पुन्हा म्हणतो, `वो तो रोज
ब्रेकफास्ट देते है.' वडील म्हणतात, `इसलिए रोज thank u कहना.' तरी मुलगा
म्हणत नाही. वडील दटावून पुन्हा म्हणतात, `मै राह देख रहा हूँ' आणि मग
मुलगा thank u म्हणतो. त्यापुढे विमा कंपनीचा संदेश आहे. या जाहिरातीने मन
आकर्शुन घेतले.
thank u चा, कृतज्ञतेचा हा भाव खूप छोटा वाटणारा पण अतिशय महत्त्वाचा. अतिशय सहजपणे सुटून जाणारा, पण सुटून जायला नको असा. व्यवहारात प्रत्येक वेळी तो व्यक्त होईलच असे नाही. ते आवश्यकही नाही. तसे झाले तर ते हास्यास्पद होईल. त्याचं महत्वही राहणार नाही. पण आवश्यक तेव्हा आणि आवश्यक तेथे तो व्यक्त व्हायलाच हवा, नाही का? आणि व्यक्त किंवा अव्यक्त, पण अखंडपणे, अगदी २४ तास, तो मनात असायला हवाच.
खरं तर प्रत्येक गोष्ट ही कुठल्या तरी अन्य गोष्टीवर अवलंबून असतेच. पूर्णपणे सुटं असं आपलं आयुष्य कधीच असत नाही. न्याहारी किंवा जेवणाचं साधं उदाहरण घेतलं तरी जाणवतं, किती जणांचा त्यात सहभाग आहे. मी जे धान्य, भाजी खातो ते पिकवणारा शेतकरी किती काबाडकष्ट करतो तेव्हा मला अन्न प्राप्त होतं. त्यानेच रात्री बेरात्री, जशी वीज उपलब्ध झाली असेल तसे, पिकांना पाणी दिले असेल. रानडुकरांनी पीक खाऊन टाकू नये म्हणून रात्री जागून गस्त घातली असेल तेव्हा अन्नधान्य, भाजीपाला माझ्यापर्यंत पोहोचतो. ते वाहून आणणारे मजूर, ते विकणारा दुकानदार, साफसुफ करणारे घरचे वा बाहेरचे लोक, घरात व्यवस्थित साठवून ठेवणारी घरमालकीण, सिलेंडर आणून देणारा, ते तयार करणारे, स्वयंपाक करणारी आई, बायको, बहिण, अन्य महिला वा पुरुष, माझ्यासमोर ते वाढणारे हात... हे सारे सारे माझ्या मुखात जाणार्या प्रत्येक घासामागे असतात. हे सारं केवळ पैशात तोलणं ही कृतघ्नता होईल. पैशापलीकडील काही तरी या सार्या व्यवहारात असतं. ते समजून घेणं आमच्या माणूस असण्याला अर्थ प्रदान करतं.
आपल्याकडे भोजनाआधी श्लोक, मंत्र म्हणण्याची पद्धत आहे. आपल्या भोजनासाठी ज्यांचा ज्यांचा हातभार लागला असेल त्या सार्यांना ईशरूप मानून त्या ईश्वराचे स्मरण करून, मनात कृतज्ञतेचा भाव ठेवून जेवणाला सुरुवात करावी असा विचार त्यामागे आहे. आजकाल घरांमधून ही पद्धत लुप्त होत आहे. मठ-मंदिरे, धार्मिक आयोजनात मात्र ही पद्धत अजूनही पाहायला मिळते. ख्रिश्चन धर्मातही ही पद्धत आहे. अन्य धर्म-संप्रदायात ती आहे वा नाही ठाऊक नाही. थोडे आधुनिकतेचे वारे वाहू लागल्याने संकोचाचा भावही पाहायला मिळतो किंवा असे काही करणे हा जुनाटपणा आहे अशी समजूतही आढळून येते. वास्तविक तसे समजण्याची आवश्यकता नाही. अभिमानपूर्वक हे thank u म्हणायला हवं. श्लोक, मंत्र येत असो, नसो; तो म्हटला जावो, न जावो; पण क्षणभर डोळे मिटून समोरच्या अन्नाला नमन करून मग जेवता येऊ शकतं. यात लाज, कमीपणा, मागासलेपणा काहीही नाही हे मात्र प्रथम स्वत:ला पटायला हवं.
आपल्याकडे आणखीनही एक पद्धत आहे. सकाळी उठल्यावर अंथरुणातून बाहेर पडण्याआधी पृथ्वीची, भूमातेची क्षमा मागण्याची. `समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तन मंडले.. विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्वमे' असे म्हणून, आपले पाय तिला लागणार म्हणून तिची क्षमा मागायची. किती हृद्य आणि उदात्त भाव यात भरलेला आहे. एखाद्याला चुकून आपला पाय लागला तरी आपण त्याला नमस्कार करतो, sorry म्हणतो; पण ज्या पृथ्वीवर आपण सतत चालतो, फिरतो, जी आपल्याला सारं काही देते, आपल्याला नको असलेलं सारं काही स्वत:च्या पोटात घेते; तिचं स्मरण करून तिची क्षमा मागणे, तिला वंदन करणे, तिला thank u म्हणणे यात कसला आला कमीपणा? यात कसली आली लाज? यात कुठला मागासलेपणा?
भारतीय संस्कृति पृथ्वीला मृण्मयी नाही तर चिन्मयी समजते. डॉ. जगदीशचंद्र बोस यांनी झाडांना जीव आहे, म्हणजेच वनस्पतीसृष्टी चेतन आहे हे सप्रयोग, वैज्ञानिक पद्धतीने सिद्ध केले. पुढे जाऊन असे म्हणता येईल की, या वनस्पतींमध्ये ही चेतना येते कुठून? बीजाला या मृण्मयीकडून चेतनेचा स्पर्श होतो, तेव्हा ते अंकुरित होते. ही मृण्मयी चिन्मयी आहे हे सिद्ध करायला आणखी काय हवं? पण आपण तिची कुठलीही हयगय करीत नाही. अनेक गोष्टी तर आपल्याही हाती नाहीत. पण मग या भूमातेबद्दल आदराची, सन्मानाची, कृतज्ञतेची भावना तर असू शकते आणि दिवसाला सुरुवात करताना तिची एकदा क्षमा तर मागितली जाऊ शकते.
नागपुरात सायकल रिक्षा हे एक वाहतुकीचे साधन आहे. आजकाल याचा वापर कमी झाला आहे. पूर्वी या सायकल रिक्षा मोठ्या प्रमाणावर होत्या. सायकलसारखी रचना असलेल्या या रिक्षा एक माणूस चालवतो. त्यात २-३ व्यक्ती बसू शकतात. चढावाचा रस्ता असला तर रिक्षा ओढायला त्रास होतो. पायडल मारता येत नाही. मग रिक्षा चालवणारा खाली उतरून रिक्षा हाताने ओढतो. हा त्याचा व्यवसाय आहे. त्याला लोकांना वाहून नेण्याचे पैसे मिळतात. लोकांना वाहून नेणे हे त्याचे काम असते. मात्र लहानपणीचे एक चित्र मला अजूनही आठवते. चढावाचा रस्ता आला की वडील खाली उतरत असत आणि मागून रिक्षाला ढकलत असत. म्हणजे रिक्षा चढाव चढत असे. हादेखील कृतज्ञतेचाच भाग नव्हे का?
जगरहाटी मुख्यत: व्यवहारावर चालते. ते योग्यही आहे. व्यवहार कुणाला चुकला आहे? मात्र आमचा हा व्यवहारही विशिष्ट परिस्थितीतच सुरळीत चालू शकतो आणि ती परिस्थिती आमच्या हाती नसते. आम्ही महामार्गावरून प्रवास करीत आहोत. गाडी पंक्चर झाली तर? पंक्चर दुरुस्त करणारा सापडणे आणि त्याने आमचे काम करून देणे हे आमच्या हाती नसते. म्हणूनच फार यातायात न करता जेव्हा गाडीचा पंक्चर दुरुस्त केला जातो तेव्हा आम्ही म्हणतो, अगदी देवासारखा सापडलास बाबा! आम्हाला गाण्याची आवड असते, आम्ही गाणे ऐकायला जातो किंवा सीडी आणून गाणी ऐकतो अन् आनंदित होतो. मात्र, गाणं शिकून ते म्हणावं, त्यात करियर करावं हे कुठे तरी, कोणाला तरी वाटतं म्हणून आम्हाला आनंद मिळतो. आम्ही पैसा देऊन ते गाणं मिळवू शकतो पण गाणार्याच्या मनातील प्रेरणेबद्दल मात्र कृतज्ञताच व्यक्त करता येईल, नाही का?
माझी शांतता, सुरक्षा, उदरभरण, सारेच व्यवहार समाजावर अवलंबून आहेत. ते सारे पैशाने मोजता येतही नाहीत आणि मोजूही नये. अनेकदा पैसा असूनही अनेक गोष्टी अडून जातात. आमच्या प्रत्येक व्यवहारात व्यवहाराच्या पलीकडचं सूक्ष्म असं काही तरी असतं. ते समजणं आणि त्याबद्दलचा योग्य भाव मनात बाळगणं आमच्या माणूसपणाची यत्ता वाढवित असतं. माणुसकी, माणूसपण याबद्दल आपण खूप काही बोलत असतो. पण स्वत:चं माणूसपण तपासण्याची आणि त्याची यत्ता वाढवण्याची तसदी मात्र कमी घेतो. असंख्य छोट्या छोट्या गोष्टींना रोजच्या जीवनात बाणवून ही कृतज्ञतेची ज्योत आपल्याला सतत तेवत ठेवता येईल का? आपल्याला म्हणजे मला... आणि मला म्हणजे प्रत्येक `मी'ला.
- श्रीपाद कोठे, नागपूर
मंगळवार, १३ डिसेंबर २०११
thank u चा, कृतज्ञतेचा हा भाव खूप छोटा वाटणारा पण अतिशय महत्त्वाचा. अतिशय सहजपणे सुटून जाणारा, पण सुटून जायला नको असा. व्यवहारात प्रत्येक वेळी तो व्यक्त होईलच असे नाही. ते आवश्यकही नाही. तसे झाले तर ते हास्यास्पद होईल. त्याचं महत्वही राहणार नाही. पण आवश्यक तेव्हा आणि आवश्यक तेथे तो व्यक्त व्हायलाच हवा, नाही का? आणि व्यक्त किंवा अव्यक्त, पण अखंडपणे, अगदी २४ तास, तो मनात असायला हवाच.
खरं तर प्रत्येक गोष्ट ही कुठल्या तरी अन्य गोष्टीवर अवलंबून असतेच. पूर्णपणे सुटं असं आपलं आयुष्य कधीच असत नाही. न्याहारी किंवा जेवणाचं साधं उदाहरण घेतलं तरी जाणवतं, किती जणांचा त्यात सहभाग आहे. मी जे धान्य, भाजी खातो ते पिकवणारा शेतकरी किती काबाडकष्ट करतो तेव्हा मला अन्न प्राप्त होतं. त्यानेच रात्री बेरात्री, जशी वीज उपलब्ध झाली असेल तसे, पिकांना पाणी दिले असेल. रानडुकरांनी पीक खाऊन टाकू नये म्हणून रात्री जागून गस्त घातली असेल तेव्हा अन्नधान्य, भाजीपाला माझ्यापर्यंत पोहोचतो. ते वाहून आणणारे मजूर, ते विकणारा दुकानदार, साफसुफ करणारे घरचे वा बाहेरचे लोक, घरात व्यवस्थित साठवून ठेवणारी घरमालकीण, सिलेंडर आणून देणारा, ते तयार करणारे, स्वयंपाक करणारी आई, बायको, बहिण, अन्य महिला वा पुरुष, माझ्यासमोर ते वाढणारे हात... हे सारे सारे माझ्या मुखात जाणार्या प्रत्येक घासामागे असतात. हे सारं केवळ पैशात तोलणं ही कृतघ्नता होईल. पैशापलीकडील काही तरी या सार्या व्यवहारात असतं. ते समजून घेणं आमच्या माणूस असण्याला अर्थ प्रदान करतं.
आपल्याकडे भोजनाआधी श्लोक, मंत्र म्हणण्याची पद्धत आहे. आपल्या भोजनासाठी ज्यांचा ज्यांचा हातभार लागला असेल त्या सार्यांना ईशरूप मानून त्या ईश्वराचे स्मरण करून, मनात कृतज्ञतेचा भाव ठेवून जेवणाला सुरुवात करावी असा विचार त्यामागे आहे. आजकाल घरांमधून ही पद्धत लुप्त होत आहे. मठ-मंदिरे, धार्मिक आयोजनात मात्र ही पद्धत अजूनही पाहायला मिळते. ख्रिश्चन धर्मातही ही पद्धत आहे. अन्य धर्म-संप्रदायात ती आहे वा नाही ठाऊक नाही. थोडे आधुनिकतेचे वारे वाहू लागल्याने संकोचाचा भावही पाहायला मिळतो किंवा असे काही करणे हा जुनाटपणा आहे अशी समजूतही आढळून येते. वास्तविक तसे समजण्याची आवश्यकता नाही. अभिमानपूर्वक हे thank u म्हणायला हवं. श्लोक, मंत्र येत असो, नसो; तो म्हटला जावो, न जावो; पण क्षणभर डोळे मिटून समोरच्या अन्नाला नमन करून मग जेवता येऊ शकतं. यात लाज, कमीपणा, मागासलेपणा काहीही नाही हे मात्र प्रथम स्वत:ला पटायला हवं.
आपल्याकडे आणखीनही एक पद्धत आहे. सकाळी उठल्यावर अंथरुणातून बाहेर पडण्याआधी पृथ्वीची, भूमातेची क्षमा मागण्याची. `समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तन मंडले.. विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्वमे' असे म्हणून, आपले पाय तिला लागणार म्हणून तिची क्षमा मागायची. किती हृद्य आणि उदात्त भाव यात भरलेला आहे. एखाद्याला चुकून आपला पाय लागला तरी आपण त्याला नमस्कार करतो, sorry म्हणतो; पण ज्या पृथ्वीवर आपण सतत चालतो, फिरतो, जी आपल्याला सारं काही देते, आपल्याला नको असलेलं सारं काही स्वत:च्या पोटात घेते; तिचं स्मरण करून तिची क्षमा मागणे, तिला वंदन करणे, तिला thank u म्हणणे यात कसला आला कमीपणा? यात कसली आली लाज? यात कुठला मागासलेपणा?
भारतीय संस्कृति पृथ्वीला मृण्मयी नाही तर चिन्मयी समजते. डॉ. जगदीशचंद्र बोस यांनी झाडांना जीव आहे, म्हणजेच वनस्पतीसृष्टी चेतन आहे हे सप्रयोग, वैज्ञानिक पद्धतीने सिद्ध केले. पुढे जाऊन असे म्हणता येईल की, या वनस्पतींमध्ये ही चेतना येते कुठून? बीजाला या मृण्मयीकडून चेतनेचा स्पर्श होतो, तेव्हा ते अंकुरित होते. ही मृण्मयी चिन्मयी आहे हे सिद्ध करायला आणखी काय हवं? पण आपण तिची कुठलीही हयगय करीत नाही. अनेक गोष्टी तर आपल्याही हाती नाहीत. पण मग या भूमातेबद्दल आदराची, सन्मानाची, कृतज्ञतेची भावना तर असू शकते आणि दिवसाला सुरुवात करताना तिची एकदा क्षमा तर मागितली जाऊ शकते.
नागपुरात सायकल रिक्षा हे एक वाहतुकीचे साधन आहे. आजकाल याचा वापर कमी झाला आहे. पूर्वी या सायकल रिक्षा मोठ्या प्रमाणावर होत्या. सायकलसारखी रचना असलेल्या या रिक्षा एक माणूस चालवतो. त्यात २-३ व्यक्ती बसू शकतात. चढावाचा रस्ता असला तर रिक्षा ओढायला त्रास होतो. पायडल मारता येत नाही. मग रिक्षा चालवणारा खाली उतरून रिक्षा हाताने ओढतो. हा त्याचा व्यवसाय आहे. त्याला लोकांना वाहून नेण्याचे पैसे मिळतात. लोकांना वाहून नेणे हे त्याचे काम असते. मात्र लहानपणीचे एक चित्र मला अजूनही आठवते. चढावाचा रस्ता आला की वडील खाली उतरत असत आणि मागून रिक्षाला ढकलत असत. म्हणजे रिक्षा चढाव चढत असे. हादेखील कृतज्ञतेचाच भाग नव्हे का?
जगरहाटी मुख्यत: व्यवहारावर चालते. ते योग्यही आहे. व्यवहार कुणाला चुकला आहे? मात्र आमचा हा व्यवहारही विशिष्ट परिस्थितीतच सुरळीत चालू शकतो आणि ती परिस्थिती आमच्या हाती नसते. आम्ही महामार्गावरून प्रवास करीत आहोत. गाडी पंक्चर झाली तर? पंक्चर दुरुस्त करणारा सापडणे आणि त्याने आमचे काम करून देणे हे आमच्या हाती नसते. म्हणूनच फार यातायात न करता जेव्हा गाडीचा पंक्चर दुरुस्त केला जातो तेव्हा आम्ही म्हणतो, अगदी देवासारखा सापडलास बाबा! आम्हाला गाण्याची आवड असते, आम्ही गाणे ऐकायला जातो किंवा सीडी आणून गाणी ऐकतो अन् आनंदित होतो. मात्र, गाणं शिकून ते म्हणावं, त्यात करियर करावं हे कुठे तरी, कोणाला तरी वाटतं म्हणून आम्हाला आनंद मिळतो. आम्ही पैसा देऊन ते गाणं मिळवू शकतो पण गाणार्याच्या मनातील प्रेरणेबद्दल मात्र कृतज्ञताच व्यक्त करता येईल, नाही का?
माझी शांतता, सुरक्षा, उदरभरण, सारेच व्यवहार समाजावर अवलंबून आहेत. ते सारे पैशाने मोजता येतही नाहीत आणि मोजूही नये. अनेकदा पैसा असूनही अनेक गोष्टी अडून जातात. आमच्या प्रत्येक व्यवहारात व्यवहाराच्या पलीकडचं सूक्ष्म असं काही तरी असतं. ते समजणं आणि त्याबद्दलचा योग्य भाव मनात बाळगणं आमच्या माणूसपणाची यत्ता वाढवित असतं. माणुसकी, माणूसपण याबद्दल आपण खूप काही बोलत असतो. पण स्वत:चं माणूसपण तपासण्याची आणि त्याची यत्ता वाढवण्याची तसदी मात्र कमी घेतो. असंख्य छोट्या छोट्या गोष्टींना रोजच्या जीवनात बाणवून ही कृतज्ञतेची ज्योत आपल्याला सतत तेवत ठेवता येईल का? आपल्याला म्हणजे मला... आणि मला म्हणजे प्रत्येक `मी'ला.
- श्रीपाद कोठे, नागपूर
मंगळवार, १३ डिसेंबर २०११
सोमवार, २६ डिसेंबर, २०११
नवअस्पृश्यता
राजकारणी आणि प्रसार माध्यमे मिळून सध्या आपले छान मनोरंजन करीत आहेत. म्हटले तर मनोरंजन समजून हे सारे सोडून देता येण्यासारखे आहे. पण तेवढेच चिड आणणारे आहे आणि एकूणच सामाजिक स्वास्थ्यावर दूरगामी वाईट परिणाम करणारे आहे. त्यामुळे ते सोडून देणे हितावह नाही. आजचे ताजे उदाहरण म्हणजे अण्णा हजारे आणि नानाजी देशमुख यांच्या संबंधांवरून निर्माण झालेला वाद. नानाजी देशमुख आणि अण्णा हजारे यांच्या संबंधांची चर्चा सुरू होताच दिग्विजय सिंह यांचेही नानाजी देशमुख यांच्या सोबतचे छायाचित्र प्रकाशात आले. कदाचित यामुळे या मुद्यावरील राजकीय लढाई थांबेल वा पेटेल. परंतु सगळ्यांनी विचार करण्यासारख्या गोष्टींचा कदाचित उल्लेखही होणार नाही. आपण नवीन प्रकारची अस्पृश्यता निर्माण करीत आहोत का, हा मुख्य प्रश्न आहे. अमक्याने तमक्याशी बोलू नये, तमक्याने अमक्याला भेटू नये, याने त्याच्याकडे जाऊ नये, याने त्याच्याशी संबंध ठेवू नये. राजकीय पक्ष वेगळे असले म्हणजे दोन व्यक्ती परस्परांचे शत्रूच असायला हवेत का? वैचारिक मतभिन्नता असली म्हणजे एकमेकांना पाण्यातच पाहायला हवे का? राजकारण, मतभिन्नता, वैचारिक मतभेद या पलिकडे जाऊन पाहण्याची, विचार करण्याची, समजून घेण्याची सवय आम्ही व्यक्ती म्हणून आणि समाज म्हणूनही लावून घेणार आहोत की नाही? की केवळ स्वत:च्या बौद्धिक पुढारलेपणाचे ढोल पीटत वारंवार आपली क्षुद्रताच दाखवून देणार आहोत?
कोण होते नानाजी देशमुख? आजच्या सर्वच राजकारण्यानी ज्यांच्या पायाचं तीर्थ घ्यावं असे एक लोकोत्तर पुरुष होते नानाजी. ऐन तारुण्यात लग्न, संसार, स्वत:चं आयुष्य हे सारं बाजूला सरून समाजाची सेवा करायची हे व्रत त्यांनी स्वीकारलं. आजच्यासारखं सामाजिक कार्याचं व्यावसायीकरण झालं नव्हतं, समाजकार्याची महाविद्यालये नव्हती, एनजीओज नव्हती, युनोचे वा कोर्पोरेट फंड नव्हते; सामाजिक कार्य म्हणजे घरचं खाऊन लष्कराच्या भाकरी भाजण्यासारखं होतं; त्या काळात त्यांनी हा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं माध्यम निवडलं होतं. एका विशिष्ट वळणावर संघाने ठरवलं की समाजाच्या सर्व क्षेत्रात आपल्या विचाराला अनुकूल वातावरण तयार व्हायला हवं, तशी कामं उभी करायला हवी. राजकारण हे त्यातील एक क्षेत्र. या क्षेत्रात संघाने म्हटलं म्हणून नानाजी सक्रिय झाले. स्वत:चं एक आगळ स्थान निर्माण केलं. जयप्रकाश नारायण यांच्यावर जेव्हा पोलिसांनी लाठ्या चालवल्या तेव्हा त्या नानाजींनी स्वत:वर झेलल्या.
ज्यावेळी आपल्या या महान लोकशाहीचा गळा घोटण्यात आला तेव्हा झालेल्या अभूतपूर्व संघर्षाचं नेतृत्व जयप्रकाश नारायण यांचं होतं, परंतु त्या संपूर्ण संघर्षाचं भूमिगत राहून संचालन नानाजी देशमुख यांनी केलं होतं. नानाजी नसते तर आणिबाणी विरुद्धचा संघर्ष यशस्वी झाला असता का, असा प्रश्न पडावा इतकं त्यांचं योगदान मोठं आहे. विविध जाती-धर्माच्या, विचारांच्या, राजकीय झेंद्यांच्या लोकांना एकत्रित आणून संघर्ष करणे अन् तेही भूमिगत राहून, हे खायचं काम नाही. आज जे समाजवादी आणिबाणी विरोधी संघर्षाचं श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करतात त्यांनी जरा इतिहास नीट समजून घ्यावा आणि कृतघ्न होऊ नये. बरे एवढे केल्यानंतरही जनता पार्टीच्या मंत्रिमंडळात पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी देऊ केलेले उद्योग मंत्री पद नम्रपणे नाकारून, ६०व्या वर्षी राजकारणातून निवृत्ती घेतली. राजकारण हे लाभहानीचं क्षेत्र आहे, संघर्षाचं क्षेत्र आहे. तेही आवश्यक असले तरीही ६०व्या वर्षानंतर त्यातून बाहेर पडून समाजासाठी रचनात्मक कामाला वाहून घेतले पाहिजे असे तत्वज्ञान स्वीकारुन स्वत:ला ग्राम विकासाच्या कार्यात झोकून दिले आणि वयाच्या साठीनंतर तीन दशके त्याच रचनात्मक कामासाठी झोकून देऊन आदर्श कामे उभी केली अन् स्वत:च एक आदर्श होऊन गेले. सत्तेला गोचिडीसारखे चिकटून बसण्याच्या आजच्या राजकीय संस्कृतीत नानाजींच्या जवळ उभे राहण्याचीही पात्रता किती नेत्यांजवळ आहे?
त्यांचं मोठेपण इथेच संपत नाही. राजकारण सोडले तरीही त्यांच्या कामाची दखल म्हणून त्यांना राज्यसभेची खासदारकी देऊ करण्यात आली होती. त्यांनी ती स्वीकारलीही. परंतु खासदार निधिचा प्रस्ताव आला तेव्हा त्यांनी त्यास विरोध केला. एवढेच नाही तर तो निधी नाकारलादेखील. आम्ही खासदार आहोत म्हणून देशाच्या संपत्तीवर असा डल्ला मारण्याला त्यांचा पूर्ण विरोध होता. वास्तविक तो निधी स्वीकारुन स्वत:च्या कामासाठी ते वापरू शकत होते, पण ही खासदार निधीची कल्पना हीच मुळात अनैतिक असल्याने त्यांनी ती स्वीकारली नाही. इतकं शुद्ध व्यक्तिमत्व आज संसदेत आहे का?
अशा नानाजींसोबत जर कोणी काम केलं, त्यांच्याशी चर्चा केली, विचारांचीच नव्हे व्यवहाराचीही देवाण घेवाण केली तर हरकत काय आहे? व्यक्तीगत कामांसाठी, स्वार्थ साधनेसाठी कोणी कोणाची मदत घेतली तर चालते पण सामाजिक कार्यात सहभागिता केली तर ती का चालू नये? प्रियंका गांधी राजीव गांधींच्या मारेकर्यान्ना भेटल्या तर चालते. तिथे त्यांनी काय चर्चा केली वगैरे कळले नाही तरी चालते, पण अण्णा आणि नानाजी भेटले तर चालत नाही!!! संघ आणि संघ परिवार ही या देशातील एक मोठी शक्ती आहे. या देशातील करोडो लोक स्वत:ला संघाचा असल्याचे म्हणवून घेण्यात धन्यता मानतात. त्या मार्गाने देशाची, समाजाची सेवा करण्याचा प्रयत्न करतात. संघाबद्दल दुजाभाव बाळगणार्या लोकांनी, सरकारांनी त्याला चिरडून टाकण्याचे प्रयत्न वारंवार केले. पण या देशाच्या सामान्य शहाणपणाने अन् सुजाण न्यायव्यवस्थेने हे प्रयत्न निष्फळ ठरवले. पण संघाच्या द्वेषाने आंधळे झालेल्यांची मने इतकी विषाक्त आहेत की त्यांना काहीही समजून वगैरे घ्यायचेच नाही. समजले तरी स्वत:चे तुणतुणे थांबवायचे नाही.
संघाचं अस्तित्वही त्यांना सहन होत नाही इतकी टोकाची असहिष्णुता त्यांच्यात आहे. म्हणुनच महात्माजींच्या हत्येत संघाचा काहीही संबंध नाही असा निकाल न्यायालयाने देऊनही गांधी हत्येचा राग मात्र ही मंडळी नित्यनियमाने आळवित असतात. असे करताना आपण न्यायालयाचा अवमान करीत आहोत याचेही यांना भान नसते. न्यायव्यवस्थेचा आदर राखण्यावर प्रवचने मात्र झोडायला हे तयार. सत्तापदे न घेताही, सत्तेचा वापर न करताही समाजासाठी काय करता येऊ शकते याचे अनेक मानदंड संघ परिवाराने, संघाच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी उभे केले आहेत. पण ज्यांच्या जगण्याचा उद्देशच मुळी सत्ता, अधिक सत्ता, आणखी अधिक सत्ता आणि पैसा, अधिक पैसा, आणखी अधिक पैसा आहे; त्यांना या सार्याशी काहीही सोयरसुतक नाही. या देशाच्या दुर्दैवाने आज अशांचीच चलती आहे.
- श्रीपाद कोठे, नागपूर
सोमवार, २६ डिसेंबर २०११
कोण होते नानाजी देशमुख? आजच्या सर्वच राजकारण्यानी ज्यांच्या पायाचं तीर्थ घ्यावं असे एक लोकोत्तर पुरुष होते नानाजी. ऐन तारुण्यात लग्न, संसार, स्वत:चं आयुष्य हे सारं बाजूला सरून समाजाची सेवा करायची हे व्रत त्यांनी स्वीकारलं. आजच्यासारखं सामाजिक कार्याचं व्यावसायीकरण झालं नव्हतं, समाजकार्याची महाविद्यालये नव्हती, एनजीओज नव्हती, युनोचे वा कोर्पोरेट फंड नव्हते; सामाजिक कार्य म्हणजे घरचं खाऊन लष्कराच्या भाकरी भाजण्यासारखं होतं; त्या काळात त्यांनी हा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं माध्यम निवडलं होतं. एका विशिष्ट वळणावर संघाने ठरवलं की समाजाच्या सर्व क्षेत्रात आपल्या विचाराला अनुकूल वातावरण तयार व्हायला हवं, तशी कामं उभी करायला हवी. राजकारण हे त्यातील एक क्षेत्र. या क्षेत्रात संघाने म्हटलं म्हणून नानाजी सक्रिय झाले. स्वत:चं एक आगळ स्थान निर्माण केलं. जयप्रकाश नारायण यांच्यावर जेव्हा पोलिसांनी लाठ्या चालवल्या तेव्हा त्या नानाजींनी स्वत:वर झेलल्या.
ज्यावेळी आपल्या या महान लोकशाहीचा गळा घोटण्यात आला तेव्हा झालेल्या अभूतपूर्व संघर्षाचं नेतृत्व जयप्रकाश नारायण यांचं होतं, परंतु त्या संपूर्ण संघर्षाचं भूमिगत राहून संचालन नानाजी देशमुख यांनी केलं होतं. नानाजी नसते तर आणिबाणी विरुद्धचा संघर्ष यशस्वी झाला असता का, असा प्रश्न पडावा इतकं त्यांचं योगदान मोठं आहे. विविध जाती-धर्माच्या, विचारांच्या, राजकीय झेंद्यांच्या लोकांना एकत्रित आणून संघर्ष करणे अन् तेही भूमिगत राहून, हे खायचं काम नाही. आज जे समाजवादी आणिबाणी विरोधी संघर्षाचं श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करतात त्यांनी जरा इतिहास नीट समजून घ्यावा आणि कृतघ्न होऊ नये. बरे एवढे केल्यानंतरही जनता पार्टीच्या मंत्रिमंडळात पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी देऊ केलेले उद्योग मंत्री पद नम्रपणे नाकारून, ६०व्या वर्षी राजकारणातून निवृत्ती घेतली. राजकारण हे लाभहानीचं क्षेत्र आहे, संघर्षाचं क्षेत्र आहे. तेही आवश्यक असले तरीही ६०व्या वर्षानंतर त्यातून बाहेर पडून समाजासाठी रचनात्मक कामाला वाहून घेतले पाहिजे असे तत्वज्ञान स्वीकारुन स्वत:ला ग्राम विकासाच्या कार्यात झोकून दिले आणि वयाच्या साठीनंतर तीन दशके त्याच रचनात्मक कामासाठी झोकून देऊन आदर्श कामे उभी केली अन् स्वत:च एक आदर्श होऊन गेले. सत्तेला गोचिडीसारखे चिकटून बसण्याच्या आजच्या राजकीय संस्कृतीत नानाजींच्या जवळ उभे राहण्याचीही पात्रता किती नेत्यांजवळ आहे?
त्यांचं मोठेपण इथेच संपत नाही. राजकारण सोडले तरीही त्यांच्या कामाची दखल म्हणून त्यांना राज्यसभेची खासदारकी देऊ करण्यात आली होती. त्यांनी ती स्वीकारलीही. परंतु खासदार निधिचा प्रस्ताव आला तेव्हा त्यांनी त्यास विरोध केला. एवढेच नाही तर तो निधी नाकारलादेखील. आम्ही खासदार आहोत म्हणून देशाच्या संपत्तीवर असा डल्ला मारण्याला त्यांचा पूर्ण विरोध होता. वास्तविक तो निधी स्वीकारुन स्वत:च्या कामासाठी ते वापरू शकत होते, पण ही खासदार निधीची कल्पना हीच मुळात अनैतिक असल्याने त्यांनी ती स्वीकारली नाही. इतकं शुद्ध व्यक्तिमत्व आज संसदेत आहे का?
अशा नानाजींसोबत जर कोणी काम केलं, त्यांच्याशी चर्चा केली, विचारांचीच नव्हे व्यवहाराचीही देवाण घेवाण केली तर हरकत काय आहे? व्यक्तीगत कामांसाठी, स्वार्थ साधनेसाठी कोणी कोणाची मदत घेतली तर चालते पण सामाजिक कार्यात सहभागिता केली तर ती का चालू नये? प्रियंका गांधी राजीव गांधींच्या मारेकर्यान्ना भेटल्या तर चालते. तिथे त्यांनी काय चर्चा केली वगैरे कळले नाही तरी चालते, पण अण्णा आणि नानाजी भेटले तर चालत नाही!!! संघ आणि संघ परिवार ही या देशातील एक मोठी शक्ती आहे. या देशातील करोडो लोक स्वत:ला संघाचा असल्याचे म्हणवून घेण्यात धन्यता मानतात. त्या मार्गाने देशाची, समाजाची सेवा करण्याचा प्रयत्न करतात. संघाबद्दल दुजाभाव बाळगणार्या लोकांनी, सरकारांनी त्याला चिरडून टाकण्याचे प्रयत्न वारंवार केले. पण या देशाच्या सामान्य शहाणपणाने अन् सुजाण न्यायव्यवस्थेने हे प्रयत्न निष्फळ ठरवले. पण संघाच्या द्वेषाने आंधळे झालेल्यांची मने इतकी विषाक्त आहेत की त्यांना काहीही समजून वगैरे घ्यायचेच नाही. समजले तरी स्वत:चे तुणतुणे थांबवायचे नाही.
संघाचं अस्तित्वही त्यांना सहन होत नाही इतकी टोकाची असहिष्णुता त्यांच्यात आहे. म्हणुनच महात्माजींच्या हत्येत संघाचा काहीही संबंध नाही असा निकाल न्यायालयाने देऊनही गांधी हत्येचा राग मात्र ही मंडळी नित्यनियमाने आळवित असतात. असे करताना आपण न्यायालयाचा अवमान करीत आहोत याचेही यांना भान नसते. न्यायव्यवस्थेचा आदर राखण्यावर प्रवचने मात्र झोडायला हे तयार. सत्तापदे न घेताही, सत्तेचा वापर न करताही समाजासाठी काय करता येऊ शकते याचे अनेक मानदंड संघ परिवाराने, संघाच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी उभे केले आहेत. पण ज्यांच्या जगण्याचा उद्देशच मुळी सत्ता, अधिक सत्ता, आणखी अधिक सत्ता आणि पैसा, अधिक पैसा, आणखी अधिक पैसा आहे; त्यांना या सार्याशी काहीही सोयरसुतक नाही. या देशाच्या दुर्दैवाने आज अशांचीच चलती आहे.
- श्रीपाद कोठे, नागपूर
सोमवार, २६ डिसेंबर २०११
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)