माफ करा, तुम्हाला राग येईल... पण,

माणसाला ब्रान्डची खूप ओढ असते. दारू, सिगारेटपासून शर्ट-प्यांट आणि मसाल्यांपर्यंतही. औषधे सुद्धा अमुक एका कंपनीची, त्याच नावाची वगैरे हवी असतात. जीवनाच्या सगळ्याच क्षेत्रात आणि समाजाच्या सगळ्याच अंगांना हे कमी अधिक लागू होते. अगदी आध्यात्माचेही ब्रान्ड असतात. मनोरंजन, क्रीडा हेदेखील त्याला अपवाद नाहीत. असे ब्रान्ड ही वेगवेगळ्या लोकांची वेगवेगळ्या कारणांनी गरज असते. राजकीय नेत्यांना तर असे ब्रान्डस हवेच असतात. सचिन तेंडूलकर हा असाच एक ब्रान्ड आहे. याचा अर्थ तो चांगला क्रिकेटपटू नाही असा नाही. निर्विवादपणे तो चांगला आणि श्रेष्ठ क्रिकेटपटू आहे. देवदत्त प्रतिभा, अथक परिश्रम आणि देवदत्तच साधेपणा ही त्याची जमेची बाजू आहेच. त्याला नशिबानेही साथ दिली आणि तो एक जीवंत दंतकथा होऊन बसला.

परंतु यात काय मोठेसे? प्रतिभा, परिश्रम आणि साधेपणा या काही दुर्मिळ गोष्टी नाहीत. केवळ तेवढ्यावरून त्याला जेवढे उचलून घेण्यात आले ते न पटण्यासारखे आहे. तो देशासाठी खेळला, त्याने खूप त्याग केला वगैरे तर पोरकट युक्तिवाद आहेत. सचिन देशासाठी खेळला नाही. तो स्वत:साठी खेळला. क्रिकेट हे त्याने स्वत:च्या करिअरसाठी निवडले आणि त्याने त्यात स्वत:ला सिद्ध केले. तो पैसे वगैरे न घेता खेळला नाही. एवढेच नाही तर स्वत:ची महागडी गाडी देशात आणताना त्यावरील कर माफ करण्याची विनंतीही त्याने केली होती. त्याने जी काही कीर्ती, मान्यता, स्नेह मिळवला त्याचा उपयोग देशासाठी केला असेही नाही. सचिन आज एक ब्रान्ड झाला आहे. पण देशापुढील एखादा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्याचा कितपत उपयोग आहे? एखाद्या समस्येच्या संदर्भात जनतेला एखादे आवाहन करण्याची वेळ आली तर सचिन करेल का आणि त्याने तसे आवाहन केले तरी लोक त्याला प्रतिसाद देतील का?

त्याने खूप त्याग केला वगैरे युक्तिवादही केला जात आहे. विशेषत: शनिवारी त्याचा अखेरचा सामना आटोपल्यावर तो स्वत: ज्या पद्धतीने भावूक झाला आणि त्याची पत्नी अंजली देखील ज्या पद्धतीने भावूक झाली ते पाहून सगळ्यांनाच उमाळे आले. प्रश्न त्याच्या वा अंजलीच्या भावूक होण्याचा नाही. जगातील अनेक पती-पत्नी अनेक प्रसंगी असे भावूक होतात. ते सारे खूप खरेही असते. त्यांच्यावर प्रेम करणारे जे असतात त्यांनाही त्यावेळी भरून येते. पण याचा अर्थ त्याने खूप सोसले, त्याग केला वगैरे होत नाही. ज्या गोष्टीवर प्रेम केलं, करिअर केलं ते सोडताना वाईट वाटतंच असतं. खरं तर त्याच्यापेक्षा हजारो पटीने अधिक त्याग लोक करत असतात. अगदी विवेकानंद, गांधीजी, भगतसिंग वगैरे बाजूला ठेवू; पण पोटाची खळगी भरण्यासाठी घरापासून दूर राहावे लागणारे लोक जेव्हा दिवाळी, दसर्याला घरी बायको-पोरांजवळ येऊ शकत नाहीत तेव्हा तो त्याग असतो. तुम्ही-आम्ही सहज आणि सुखाचे आयुष्य जगताना सीमेवर अतिशय कष्टमय जगणारा सैनिक त्याग करीत असतो. स्वत:चं करिअर वगैरे मनातही न आणता दूर कुठेतरी ईशान्य भारतात जाऊन तेथील लोकांसाठी आयुष्य वेचणारा मुलगा-मुलगी त्याग करत असतात. `मी'ला बाजूला ठेवून कुष्ठरोग्यांच्या जखम धुणारे बाबा आमटे त्याग करीत असतात. स्वत:ची डॉक्टरी बंगला, गाडी, बँकजमा यासाठी न वापरता जंगलात जाऊन राहणारे कोल्हे दांपत्य वा बंग दांपत्य हे त्याग करीत असतात. `मी क्रिकेट खेळत होतो. त्यामुळे कुटुंबाला वेळ देऊ शकलो नाही' ही सचिनची कुटुंबियांप्रती भावना असू शकते, पण तो त्याग नाही.

सचिनने लोकांना चार घटका आनंद दिला, थोडा वेळ स्वत:च्या जीवनाचा विसर पाडला. हा विसर केवळ दु:खांचा विसर नव्हता, कर्तव्यांचाही विसर होता. लोक कामधाम सोडून त्याचा खेळ पाहात. तो एक प्रकारचा कैफ होता. सचिनने लोकांना दिलेला आनंद ही केवळ एक झिंग होती. त्याने जे काही दिलं त्याचं आयुष्य किती? २४ तासातच तो छोट्या पडद्यावरून बाजूला झाला आहे. लता-आशाच्या गाण्यांनी जो आनंद दिला आणि पिढ्यानुपिढ्या जन्मापासून मरणापर्यंत करोडो लोकांना जो आधार दिला आणि देताहेत; त्या तुलनेत सचिनने जे दिले त्याची खरंच काही किंमत आहे का? स्वत: अनाम राहून समाजासाठी आणि पुढील पिढ्यांसाठीही भरीव काम करून ठेवणारे अनेक लोक आहेत. ते सचिनपेक्षा निर्विवादपणे श्रेष्ठ होत. कन्याकुमारीला असलेले विवेकानंद शिलास्मारक आणि त्याचे कर्ते एकनाथजी रानडे हे वानगीदाखल एक उदाहरण.

गेल्या काही वर्षात क्रिकेट हा खेळ एक ब्रान्ड म्हणून जाणीवपूर्वक, हेतुपूर्वक विकसित करण्यात आला आहे. त्यातील पैसा, लागेबांधे, सट्टेबाजी, राजकारण हे सारे लपून राहिलेले नाही. याच्याच परिणामी मुळात लोकप्रिय असलेला हा खेळ अवास्तव डोक्यावर उचलण्यात आला. योगायोग असा की सचिनने तो स्वत:चं करिअर म्हणून निवडला होता. म्हणूनच सचिनची लोकप्रियता हा तीन घटकांचा एकत्रित परिणाम आहे. क्रिकेट, चांगला खेळाडू आणि ब्रान्ड; हे ते तीन घटक. सचिन दुसर्या खेळात असता तरीही तो चांगलाच खेळाडू राहिला असता. लता मंगेशकर यांनी तर, त्याने आता गोल्फ खेळावे आणि नाव मिळवावे असे म्हटलेच आहे. पण तो अन्य खेळात असता तर एवढी लोकप्रियता त्याला मुळीच मिळाली नसती. अन भारतरत्नही मिळाले नसते. काँग्रेसने प्रचारासाठी केलेली विनंती नाकारणे, लता मंगेशकर यांनी नरेंद्र मोदी पंतप्रधान व्हावे अशी व्यक्त केलेली इच्छा, लता मंगेशकर यांचे सचिनप्रेम, राहुल गांधी मैदानात येणे आणि सचिन बाद होणे याचा योगायोग, सचिन ब्रान्डवर स्वार झालेली जनता; अशा विविध कारणांचा संमिश्र परिणाम होऊन सचिनला २०० वा सामना संपताच भारतरत्न जाहीर झाले.

पुढचा ब्रान्ड कोणता राहील कोणास ठाऊक?

- श्रीपाद कोठे
नागपूर
रविवार, १७ नोव्हेंबर २०१३

जयप्रकाशजीचा वारसदार संघच

नरेंद्र मोदी यांनी पाटण्याच्या सभेत `जे जेपींना सोडू शकतात ते बीजेपीही सोडू शकतात' अशी बोचरी टीका नितीश कुमार यांच्यावर केली. त्याला नितीश कुमारांनी आज उत्तर दिले. आणखीनही बरेच राजकारणी जेपींचे नाव जपत असतात. प्रश्न असा की जेपी म्हणून प्रसिद्ध असलेले जयप्रकाश नारायण यांचे खरे उत्तराधिकारी कोण? जेपी यांच्याबद्दल पूर्ण आदर बाळगूनही एक ऐतिहासिक सत्य दुर्लक्षित करता येत नाही की, जयप्रकाशजींना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामुळेच यश लाभले. मुळात जयप्रकाशजींचे आंदोलन आकाराला आले ते गुजरातमधून आणि त्याचे शिल्पकार होते नानाजी देशमुख. बिहारमध्ये त्यांनी मोठी सभा वगैरे घेतली होती, पण ती तेवढ्यापुरतीच होती. नानाजींनी सूत्रे हाती घेतली आणि त्याचे विशाल आंदोलन झाले. आणिबाणीनंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शिबिरात जेपींनी जे उद्गार काढले ते पाहिले तर सगळ्या शंका दूर होतात.

जयप्रकाशजीचा, सरदार पटेलांचा, एवढेच नव्हे तर महात्मा गांधींचाही खरा वारसदार जर कोणी असेल तर तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघच आहे.

लोकशाहीची हुकूमशाही नको

सध्या वेगवेगळ्या स्तरावर वेगवेगळ्या संदर्भात आपल्या राजकीय व्यवस्थेची चर्चा सुरु आहे. अनेक प्रकारच्या सूचना, त्यांचे खंडन-मंडन सुरु आहे. निकोप समाजाचेच हे लक्षण म्हटले पाहिजे. यातील ताजी सूचना आहे मतदान सक्तीचे करण्याची. लोकांचा राजकीय सहभाग वाढावा, त्यामुळे राजकारणात शिरलेल्या अनिष्ट प्रवृत्ती दूर करता येतील; असा त्यामागे तर्क आहे. ही सूचना भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी, तसेच भाजपचेच ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी केलेली असल्याने त्या सूचनेचे महत्व वाढले आहे. अशी सूचना करण्यामागील भावना चांगली असली तरीही तिच्याशी सहमत होता येत नाही.

मुळात ही सूचना व्यवहार्य नाही. `आधार कार्ड’ या विषयावरून जो गोंधळ सध्या सुरु आहे तो पाहता, सक्तीच्या मतदानाची सूचना देशातील गोंधळात भर घालण्यापलीकडे काही करू शकेल असे म्हणता येणार नाही. शिवाय मतदार याद्यांमधील घोळ, नोकरशाहीतील बजबजपुरी, घर ते मतदान केंद्र यातील अंतरे (आपली micro villages लक्षात घ्यायला हवीत), मतदारांची वाहतूक राजकीय पक्षांनी करू नये असे नियम, आजारपणे, बाळंतपणे, म्हातारपणे, व्याधीग्रस्तता, इत्यादी अडचणी, विद्यमान परिस्थितीत असलेल्या डाक मतदानाचा अनुत्साही अनुभव, या व अशा अनेक कारणांनी ती सूचना प्रत्यक्षात येणे कठीण आहे. शिवाय ती प्रत्यक्षात आणायची म्हटली तर, मतदान न करणार्यांना शिक्षेची तरतूद करावी लागेल. त्याचा जो काही बोजा आणि घोळ वाढेल तो वेगळाच. शिवाय चिरीमिरी घेऊन सर्रास नियम व कायदे मोडण्यातच धन्यता मानणार्या आपल्या समाजात केवढे तरी घोळ होऊ शकतात. २००-२०० रुपये घेऊन पोलिसांनी पुलावरून गाड्या जाऊ दिल्या आणि ऐन दसर्याच्या दिवशी मध्यप्रदेशात शंभराहून अधिक लोकांना हकनाक प्राणाला मुकावे लागले. अशाच प्रकारे हजारो मतांची हेराफेरी करण्याची संधी मतदान सक्तीचे करून आपण उपलब्ध करून द्यायची का? या सूचनेचा व्यवहार्य विचार आवश्यक आहे.

सक्तीच्या मतदानाच्या संदर्भात आज जगात काय स्थिती आहे? जगातल्या फक्त २२ देशात मतदान सक्तीचे आहे. त्यातीलही फक्त १० देशात त्यावर अंमल केला जातो. १२ देशात तसा कायदा असला तरीही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. ज्या १० देशात सक्तीच्या मतदानाच्या कायद्याची अंमलबजावणी होते ते देश आहेत- १) आर्जेन्टिना, २) ऑस्ट्रेलिया, ३) ब्राझील, ४) कोंगो, ५) इक्वेडोर, ६) लक्झेम्बर्ग, ७) नौरू, ८) पेरू, ९) सिंगापूर आणि १०) उरुग्वे. ज्या १२ देशात सक्तीच्या मतदानाचा कायदा असून त्याची अंमलबजावणी होत नाही असे देश आहेत- १) बेल्जियम, २) बोलिव्हिया, ३) कोस्टारिका, ४) डॉमिनिकन रिपब्लिक, ५) इजिप्त, ६) ग्रीस, ७) होन्डुरास, ८) लेबनोन, ९) लिबिया, १०) पनामा, ११) पराग्वे, १२) थायलंड. यातील अनेक देश अदखलपात्र आहेत हे यादीवर नजर टाकली तर स्पष्ट होईल. एकूणच सक्तीच्या मतदानाच्या संदर्भात असलेली जागतिक अनास्था त्यातून स्पष्ट होते.

अमेरिकेत विद्यमान राज्यघटना लागू होण्याच्या १० वर्षे आधी, म्हणजे १७७७ साली जॉर्जिया राज्यात मतदान सक्तीचे करण्यात आले होते. नवीन राज्यघटना आल्यापासून ते रद्द करण्यात आले. ऑस्ट्रियामध्ये १९२४ साली सक्तीच्या मतदानाचा कायदा करण्यात आला आणि १९२५ साली त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. नेदरलैंड येथे १९१७ साली असा कायदा करण्यात आला आणि १९७० साली तो रद्द करण्यात आला. स्पेनमध्ये १९०७ ते १९२३ या कालावधीत असा कायदा होता पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. व्हेनेझुएला देशात १९९३ साली सक्तीच्या मतदानाचा कायदा रद्द करण्यात आला. चिलीच्या राज्यघटनेत २००९ साली सक्तीच्या मतदानाच्या कायद्याच्या जागी स्वैच्छिक मतदानाचा कायदा अंतर्भूत करण्यात आला. स्वित्झर्लंडमध्ये १९४७ ते १९७१ या काळात मतदान सक्तीचे होते, पण १९७५ पासून ते स्वैच्छिक करण्यात आले. ज्यावेळी तेथे मतदान सक्तीचे होते त्यावेळीही तेथे ७१ टक्केहून जास्त मतदान कधीच झाले नाही.

अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत १९६४ साली सुमारे ८६ टक्के मतदान झाले होते. त्यानंतर हा आलेख खालीच येत असून २००८ मध्ये हे प्रमाण ७० टक्क्यावर आले होते. अमेरिकेत लोकप्रतिनिधी निवडण्यासाठी झालेल्या गेल्या २० निवडणुकांचाही हाच अनुभव आहे. २०१० मध्ये तर केवळ ४१.५० टक्केच मतदान झाले होते. संसदीय व्यवस्थेचे माहेर समजल्या जाणार्या ब्रिटनमध्येही हेच चित्र पाहायला मिळते. तेथे कधीही मतदान सक्तीचे नव्हते आणि इ.स. २००० नंतरच्या निवडणुकांमध्ये तर मतदान सातत्याने ६० टक्क्याच्या आसपासच राहते. युरोपीय युनियनचा जो प्रयोग सध्या सुरु आहे तेथे १९७९ पासून आजवर कधीही मतदानाने ४० टक्केलाही स्पर्श केलेला नाही. लोकप्रतिनिधींसाठी फ्रान्समध्ये एकेकाळी ८० टक्केच्या वर होणारे मतदान आता ५५ टक्क्यावर आले आहे. फ्रान्समध्ये गेल्या निवडणुकीत अध्यक्षपदासाठी ८० टक्के मतदान झाले होते, प्रतिनिधीगृहासाठी मात्र फक्त ५५ टक्के मतदान झाले. जर्मनीतही मतदानाची टक्केवारी ९० वरून ७० वर घसरली आहे. मतदान घसरण्याची ही बाब जपानमध्येही पाहायला मिळते.

राजकीय व्यवस्थेसाठी मतदान करण्याची सामान्य माणसाची इच्छा का कमी होत आहे याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. लोकांना या व्यवस्थेची गरज वाटत नाही, गरज उरलेली नाही, सहभागाची गरज वाटत नाही, मतदान म्हणजेच सहभाग हे समीकरण मान्य नाही, लोकसहभागाच्या या राजकीय व्यवस्थेत काही त्रुटी आहेत, की आणखीन काही याचाही विचार अभ्यासकांनी, चिंतकांनी करायला हवा.

या सगळ्या मुद्यांवर साधक बाधक विचार करून त्यावर तोडगा काढून, त्यातून मार्ग काढून अखेरीस मतदान सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला तरीही तो तत्वत: चुकीचाच ठरेल. कारण मूळ मुद्दा अधिक सखोल आहे. तो मुलभूत मुद्दा हा की, माणूस हा राजकीय प्राणी आहे का? व्यक्ती, समाज, राजकीय व्यवस्था यांचा परस्पर संबंध, त्यांचे सापेक्ष स्थान यावर मूलभूत विचार व्हायला हवा. महंमद इक्बालने लिहिलेल्या `सारे जहां से अच्छा’ या गीतात एक ओळ आहे, `युनान, मिस्र, रोमा... सब मिट गये जहां से... कुछ बात है कि हस्ती... मिटती नहीं हमारी’. अर्थ स्पष्ट आहे. त्याची जी काही कारणे आहेत त्यातील एक कारण हेही आहे की आमचा समाज राजकारणाच्या दावणीला बांधला गेला नव्हता. त्यामुळेच राज्यकर्ते, राजकारण आणि राजकीय व्यवस्था कितीही बदलत राहिली तरीही हा समाज अखंडपणे चालत राहिला. कुठलीच व्यवस्था नसतानाही, अराजकसदृश स्थिती असतानाही समाजाचे व्यवहार, व्यवसाय, शेतीवाडी, व्यापारउदीम, खेळ, कलासाधना, सणवार, उत्सव, यात्राजत्रा, धर्मकर्म हे सारे सुरूच होते.

आज आपण सुमारे दोन डझन राजे (मुख्यमंत्री) पाहतो. स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी ५६५ राजे होते. त्यांचे सरदार, दरकदार, कारभारी, दरबारी असा सगळा लवाजमा लक्षात घेतला तर सत्तेचे, संपत्तीचे किती मोठे विकेंद्रीकरण झाले होते लक्षात येईल. म्हणूनच १८३५ मध्ये इंग्लंडच्या संसदेत त्यांच्या लोक प्रतिनिधीकडून हे सांगण्यात आले की, भारतात आपल्याला एकही भिकारी आढळला नाही. अन्नछत्र किंवा लंगर हे समाजाने निर्माण केलेले अन्नसुरक्षा विधेयकाचेच रूप होते. समाज स्वत:हून, राजकीय सहभागीतेविना समाजातील अभावांची काळजी कशी घेतो याची उदाहरणे आजही पाहायला मिळतात. त्यामुळेच सगळे निर्णय सत्तेनेच घ्यायला हवेत, सगळे अधिकार सत्तेच्याच हातात एकवटलेले असावेत आणि हे अधिकार योग्य पद्धतीने वापरले जावेत यासाठी त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी सत्तेत सहभाग असायला हवा; हा मूळ सिद्धांतच तपासून पाहण्याची गरज आहे. शिवाय सत्तेत सहभाग मिळाल्याने अथवा मिळवल्याने सारे काही आलबेल होते हा समज किती तकलादू आहे, हे आजवर स्पष्ट झाले आहे. म्हणूनच सत्तेचे लोण्याच्या गोळ्याप्रमाणे वाटप आणि योग्य दिशा व मार्ग राखण्यासाठी दबावगटांचे नियंत्रण; हे राजकीय व्यवस्थेचे आजचे स्वरूप तपासून पाहायला हवे.

जोवर माणूस आहे तोवर समाज राहणारच. अन जोवर समाज आहे तोवर राजकीय व्यवस्था राहणारच. परंतु माणूस, समाज आणि राजकीय व्यवस्था यांचा आधार आणि त्यांच्या विचारांची आणि कृतीची प्रेरणा सकस, व्यापकतेची आणि सर्वसमावेशक वैश्विक कल्याणाची असायला हवी. सक्तीच्या मतदानाच्या संदर्भात या तत्वाचा विचार करायचा तर असे म्हणता येईल की, मतदान कितीही कमी झाले (अगदी १०-२० टक्के झाले) तरीही राज्यकर्त्यांनी त्यांच्याकडून अपेक्षित असेच वागले पाहिजे. मतदान कमी झाले म्हणून किंवा कमी होते म्हणून वाईट प्रवृत्ती शिरतात आणि नीट काम करता येत नाही, हा युक्तिवाद पूर्णपणे बाजूस सारला पाहिजे. कितीही कमी मतदान झाले तरीही जनहिताची कामे करणे, जनहिताचे निर्णय घेणे आणि त्या कामांचा आणि निर्णयांचा अपेक्षित परिणाम होतो आहे वा नाही याची खातरजमा करून त्यावर निगराणी ठेवणे आम्ही करूच, हा राजकीय निर्धार असायला हवा. अयोग्य व्यक्तींना तिकिटे न देण्याचा निर्णय राजकीय पक्ष का घेत नाहीत? अयोग्य व्यक्ती व्यवस्थेत शिरलीच तर तिला बाजूस करण्याची हिम्मत का दाखवत नाहीत? सत्कृतीच्या आपल्या संकल्पशक्तीचे दर्शन घडवण्याऐवजी सारी जबाबदारी लोकांवर का ढकलायची?

समाज ही खूप व्यापक गोष्ट आहे. राजकीय व्यवस्था ही त्याने निर्माण केलेली एक व्यवस्था आहे. त्यात सहभाग घ्यावा की नाही हा ज्याच्या त्याच्या इच्छेचा, स्वातंत्र्याचा प्रश्न आहे. पण तुम्ही राजकीय व्यवस्थेत सहभागी होत नाही म्हणून आम्ही अपेक्षित व्यवहार करणार नाही, हा राजकीय व्यवस्थेतील सहभागीतांचा गर्भित भाव पूर्णत: चुकीचा आहे. मतदान किती होते, मतदान कोण करते याचा विचार न करता सत्तेने करावयाची कामे प्रामाणिकपणे करणे हे सत्तेचे, राजकीय नेतृत्वाचे कर्तव्य ठरते. तसेच राष्ट्रहीतासाठी जे कायदे-नियम सत्तेद्वारे केले जातील त्यांचे पालन करणे सामान्य जनतेचे कर्तव्य ठरते. कर वेळेवर आणि प्रामाणिकपणे भरणे, वाहतुकीचे नियम पाळणे, शासनाला सहकार्य करणे हे जनतेचे कर्तव्य आहे. पण मतदान करणे हे जनतेचे कर्तव्य नाही ठरू शकत. दुसरे म्हणजे `आम्ही चांगले आणि योग्य काम करावे असे वाटत असेल तर आमच्यावर नियंत्रण ठेवणे तुमचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे तुम्ही मतदान करायलाच हवे' हा तर्क तर फक्त विचित्र म्हणावा लागेल. आज समाजही असा अंकुश असल्याविना आपले कर्तव्य पार पाडीत नाही आणि सरकारही अंकुश असल्याविना आपले काम चोखपणे करीत नाही. हे माणसाचे नव्हे पशूचे लक्षण आहे. मतदान कितीही कमी होवो, अगदी पूर्ण संख्येने खासदार, आमदार निवडून न येवो तरीही समाजाच्या, राष्ट्राच्या भल्याचेच काम आम्ही करू. ५४५ ऐवजी ३०० खासदार निवडून आले तर ते ३०० खासदारच संपूर्ण देशाचा कारभार न्यायपूर्ण आणि पारदर्शी पद्धतीने चालवतील अशा प्रकारची भावना आणि तयारी हवी. मनातील प्रेरणा आणि संकल्पशक्ती किती बळकट आहे त्यावर ही भावना अवलंबून आहे.

आपल्या राज्यात कोणी उपाशी आहे का हे पाहिल्याशिवाय राजा जेवत नसे, कोणीही व्यक्ती कधीही जाऊन राजवाड्याची घंटा वाजवून आपली समस्या सांगू शकत असे, राजा वेषांतर करून राज्याची- प्रजेची पाहणी करून योजना वगैरे तयार करीत असे; अशी वर्णने कथा कहाण्यात आपण वाचतो. त्यातील खराखोटा भाग असेल तो असो. पण राजाने तसे वागायला हवे ही अपेक्षा आणि मान्यता होती. तो आदर्श होता. समोर काही न काही आदर्श असला की, त्यासाठी काही न काही प्रयत्न केला जातो. परंतु आदर्शच न ठेवणे, उलट एकमेकांवर कुरघोडी हाच आदर्श ठेवणे, अंति खड्ड्यातच घेऊन जाते. आज सत्तेचे स्वरूप बदलले असले, राजा जाऊन सामान्य माणूस त्यात सहभागी होत असला तरीही त्याचे मूळ स्वरूप आणि राज्यव्यवस्थेच्या निर्मितीची भावना बदलण्याची वा मोडीत काढण्याची गरज नाही.  

आजही सत्तेपासून दूर राहून या समाजासाठी संपूर्ण जीवन झोकून देणार्यांची वानवा नाही. मग राजकारणात हे का होऊ नये? राजकारणाचा हा पोत बदलण्यासाठी प्रत्येक संबंधिताने प्रयत्न करायला हवेत. वरवरचे प्रयत्न आणि चर्चा कामाच्या नाहीत. राजकारणाचा पोत जर बदलला तर आजचे सगळे राजकारणी कदाचित घरी जातील. त्याने काहीही बिघडणारही नाही. पोकळी फार काळ टिकत नाही, हा निसर्गाचा नियम आहे.

- श्रीपाद कोठे
नागपूर

सामूहिक शहाणपण

लाखो वर्षांच्या वाटचालीत माणसाने अनेक गोष्टींचा विकास केला. बाह्य व आंतरिक प्रकृतीवर मात करीत करीत ही जी वाटचाल केली त्यालाच आपण सभ्यता म्हणतो. या सभ्यतेच्या विकासात एक सामूहिक शहाणपणही विकसित झाले. त्या सामूहिक शहाणपणाने आपल्याला काही मुलभूत, शाश्वत सत्ये शिकवली आहेत. त्यातली काही अशी-

१) एक आंबा पूर्ण गाडीभर आंबे नासवून टाकू शकतो.
२) अन्याय करणारा तर दोषी असतोच, पण अन्याय निमूटपणे पाहणारा देखील दोषीच असतो.
३) गुन्हे करणारा तर दोषी असतोच, पण गुन्हेगाराला आश्रय देणाराही दोषीच असतो.
४) संपूर्ण प्रजेबद्दल समान भावना, यासोबतच निर्विवाद चारित्र्य म्हणजेही राजधर्म.
५) charity must begin at home.
६) caesar's wife must be above suspision.

आपल्या सर्वशक्तिमान संसदेला व संसद सदस्यांना मात्र ही सत्ये मान्य नसावीत. नाही तर गुन्हेगारांना संरक्षण देणारा अध्यादेश केंद्र सरकारने काल का काढला असता? असो. सामूहिक शहाणपण भलेही काहीही सांगत असो. शहाणपणाने वागलेच पाहिजे असे तर काही सरकारवर बंधन नाही ना?

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे नाव अनेक गोष्टींचा पर्याय झालेलं आहे. राष्ट्रीय एकता, काश्मीर, हिंदूंचा बुलंद आवाज, भारतीय जनसंघ, भारतीय उद्योग नीती; अशा अनेक गोष्टी या नावाशी अतूटपणे जोडल्या गेल्या आहेत. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचा जन्म ६ जुलै १९०१ रोजी बंगालची राजधानी कोलकाता या शहरी एका सुविद्य परिवारात झाला. त्यांचे आजोबा गंगाप्रसाद मुखर्जी विख्यात डॉक्टर होते. त्यांचे वडील सर आशुतोष मुखर्जी हे अत्यंत मेधावी विद्यार्थी, प्रसिद्ध वकील, कोलकाता विद्यापीठाचे कुलगुरू, अनेक शैक्षणिक व सामाजिक संस्थांचे संस्थापक, प्रसिद्ध प्रशासक म्हणून नावाजले होते. गणित व पदार्थविज्ञान शास्त्र अशा दोन विषयात एम.ए. पदवी मिळवणारे ते पहिले भारतीय होते. १९०६ ते १९१४ आणि १९२१ ते १९२३ या काळात ते कोलकाता विद्यापीठाचे कुलगुरू होते. इंडियन सायन्स कॉंग्रेसचे ते संस्थापक अध्यक्ष होते. त्यांच्या कर्तृत्वामुळे त्यांना `बंगालचा वाघ' म्हणून ओळखले जात होते. प्रख्यात शास्त्रज्ञ प्रफुल्लचंद्र रॉय व स्वामी विवेकानंद त्यांचे सहपाठी होते. तसेच गणितातील चमत्कार समजले जाणारे श्रीनिवास रामानुजम आणि प्रसिद्ध तत्वज्ञ, थोर शिक्षण तज्ञ अन भारताचे राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन त्यांनीच दिलेली देणगी होय असे म्हणावे लागेल. अशा अत्यंत कर्तृत्ववान, संपन्न आणि विद्याव्यासंगी परिवारात जन्म झालेल्या श्यामाप्रसादांनी तोच वारसा पुढे चालवला.

इ.स. १९२१ साली श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी इंग्रजी विषय घेऊन पहिल्या क्रमांकाने पदवी प्राप्त केली. १९२२ साली त्यांचा विवाह झाला. १९२३ साली त्यांनी बंगाली भाषा व साहित्य या विषयात एम.ए. पदवी मिळवली. इंग्रजी भाषेत अव्वल असूनही त्यांनी बंगालीत एम.ए. करण्यामागे त्यांच्या वडिलांचा आग्रह होता. त्यावेळी इंग्रजी धोरणामुळे भारतीय भाषांना उतरती कळा लागली होती. परंतु प्रखर स्वाभिमानी आणि स्वदेशाभिमानी सर आशुतोष मुखर्जी यांचा कुलगुरू या नात्याने भारतीय भाषांना सन्मानाचा दर्जा मिळवून देण्याचा प्रयत्न होता. त्यापोटी त्यांनी आपल्या मुलाला म्हणजे डॉ. श्यामाप्रसादांना बंगालीत एम.ए. करायला लावले. १९२३ साली त्यांची विद्यापीठाचे फेलो म्हणून निवड झाली. १९२४ साली त्यांच्या वडिलांचे आकस्मिक निधन झाले. त्यानंतर रिक्त झालेल्या कोलकाता विद्यापीठ सिंडीकेटच्या जागेवरही त्यांची निवड करण्यात आली. अशा प्रकारे वयाच्या अवघ्या २४ व्या वर्षी त्यांच्यावर शैक्षणिक कार्याची मोठी जबाबदारी येउन पडली. १९२६ साली ते इंग्लंडला गेले. त्यांनी बॅरीस्टरची पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर कोलकाता उच्च न्यायालयात वकील म्हणून कामही सुरु केले. पण त्यात ते फार रमले नाहीत.

१९२९ साली त्यांनी राजकीय जीवनात प्रवेश केला. कोलकाता विद्यापीठाचे प्रतिनिधी म्हणून आणि कॉंग्रेसचे सदस्य या नात्याने त्यांनी बंगाल विधानसभेत प्रवेश केला. हा त्यांच्या राजकीय जीवनाचा श्रीगणेशा. लगेच १९३० साली कॉंग्रेसने विधानसभेचा बहिष्कार करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर अपक्ष सदस्य म्हणून त्यांनी विधानसभेत प्रवेश केला. १९३३ साली त्यांची पत्नी सुधादेवी यांचे निधन झाले. १९३४ साली त्यांची कोलकाता विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. १९३४ ते १९३८ एवढा काळ ते कुलगुरू होते. त्याशिवायही अनेक विद्यापीठ समित्यांवर त्यांनी भरीव काम केले.

कोलकाता विद्यापीठाचे कुलगुरू या नात्याने त्यांनी शैक्षणिक क्षेत्रात बहुमोल भर घातली. शेती, भारतीय भाषा, शिक्षण, कला, विज्ञान अशा अनेक अंगांनी त्यांनी विद्यापीठ फुलवले. शेतीचा पदविका अभ्यासक्रम प्रथम त्यांनी सुरु केला. महिला आणि गरिबांना शिक्षण मिळावे यासाठी अनेक सवलती, छोटे छोटे अभ्यासक्रम, सोयीच्या वेळांचे नियोजन; अशा गोष्टी त्यांनी घडवून आणल्या. बी.ए. अभ्यासक्रमात हिंदी भाषेचा समावेश आणि बंगाली, हिंदी व उर्दू भाषांचे ऑनर्सचे शिक्षण त्यांनीच सुरु केले. विज्ञानातील पारिभाषिक शब्दांना बंगाली प्रतिशब्द देण्याचे कामही त्यांनी सुरु केले. लष्करी शिक्षणाचा अंतर्भाव केला. शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरु केले. उपायोजित रसायनशास्त्र विभागात; अधिक औद्योगिक उत्पादन कसे घेता येईल याबाबत मार्गदर्शन व प्रशिक्षण सुरु केले. कलादालन सुरु केले. अशा असंख्य प्रकारे त्यांनी कोलकाता विद्यापीठाच्या माध्यमातून समाजासाठी भरीव कार्य केले. अशा प्रकारच्या कामांना इंग्रजी सत्तेचा होता होईतो विरोधच राहत असे हे एक; आणि त्या काळात कोलकाता हेच संपूर्ण देशाच्या राजकीय आणि शैक्षणिक घडामोडींचे केंद्र होते हे दुसरे; अशा दोन गोष्टी लक्षात घेतल्या तर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी केलेल्या या कामाची महत्ता लक्षात येईल. भारताच्या सगळ्या भागातील विद्यार्थी कोलकाता विद्यापीठात शिकायला जात असत हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

१९३८ साली कोलकाता विद्यापीठाने त्यांना मानद डी.लिट.; तर बनारस हिंदू विद्यापीठाने त्यांना मानद एल.एल.डी. पदवी प्रदान केली. त्याच वर्षी `लीग ऑफ नेशन्स'च्या बौद्धिक सहकार्य समितीवर भारताचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. याच काळात ते हिंदू महासभेकडे आकर्षित झाले होते. १९३९ साली कोलकाता येथे हिंदू महासभेचे २१ वे अखिल भारतीय अधिवेशन भरले होते. स्वातंत्र्यवीर सावरकर त्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते. श्यामाप्रसादांनी त्यात सक्रिय भाग घेतला. १९४० साली ते हिंदू महासभेचे कार्यकारी अध्यक्ष निवडले गेले. १९४० ते १९४४ या काळात ते हिंदू महासभा बंगालचे अध्यक्ष होते. मुस्लिम लीगच्या वाढत्या सांप्रदायिक आणि हिंसक राजकारणाचा परिणाम म्हणूनच ते हिंदू महासभेकडे वळले होते. हिंदू-मुस्लिम शांततेचा एक प्रयत्न म्हणून त्यांनी मुस्लिम लीगसोबत संयुक्त मंत्रिमंडळ देखील बंगालमध्ये स्थापन केले. त्या मंत्रिमंडळात ते स्वत: अर्थमंत्री होते.

त्यावेळच्या बिहार सरकारने हिंदू महासभेच्या भागलपूर अधिवेशनावर बंदी घातली. ती मोडण्यासाठी श्यामाप्रसाद भागलपूरला गेले. तेथे त्यांना अटक करून नंतर त्यांना सोडून देण्यात आले. क्रिप्स कमिशनने वेगळ्या पाकिस्तानची मागणी उचलून धरली होती. त्यामुळे कमिशनच्या शिफारसी श्यामाप्रसादांनी पूर्णपणे फेटाळून लावल्या. १९४२ च्या `चले जाव' आंदोलनाची सरकारने जी दडपशाही केली त्याच्या निषेधार्थ त्यांनी बंगाल मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला. १९४३ साली ५० लाख लोकांचा बळी घेणारा जो महाभयंकर दुष्काळ पडला होता, त्या दुष्काळात त्यांनी प्रचंड मदतकार्य केले. १९४४ साली Nationalist नावाचे एक दैनिकही त्यांनी सुरु केले होते. अमृतसर व बिलासपूर येथील हिंदू महासभेच्या अधिवेशनांचे अध्यक्षपदही त्यांनी भूषविले होते. बॅ. जिन्ना यांच्याशी फाळणी टाळण्याबाबत त्यांनी चर्चाही केली होती. दरम्यान, भारतीय स्वातंत्र्याची चर्चा सुरु झाली होती आणि घटना समिती तयार करण्यात येत होती. त्यावेळी घटना समितीवर बंगालचे सदस्य म्हणून त्यांची निवड करण्यात आली.

सत्ता हस्तांतरणाची क्रिप्स योजना विफल झाल्यानंतर जिन्ना व सुहरावर्दी यांनी १६ ऑगस्ट १९४६ रोजी हिंदूंविरुद्ध direct action ची घोषणा केली. कोलकाता शहरात चार दिवस हिंदूंची सरसहा कत्तल सुरु होती. The great calcutta killings म्हणूनच ही घटना इतिहासात नोंदली गेली आहे. त्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यात बंगालमध्ये मानवतेची मान खाली गेली. १० ऑक्टोबर १९४६ रोजी ऐन कोजागिरीच्या दिवशी हिंदू लक्ष्मीपूजनाच्या उत्साहात असताना बंगालच्या नोआखली येथे मुसलमानांनी हिंदूंची सरेआम कत्तल सुरु केली. हत्या, लुटपाट, बलात्कार, धर्मांतर असे सारे काही सुरु झाले. लोकांचे घरातून बाहेर पडणे दुष्कर झाले. स्वत: महात्मा गांधी चार महिने नोआखलित तळ ठोकून होते. त्यांच्या प्रयत्नांना काहीही यश आले नाही. एकदा तर उद्वेगाने ते म्हणालेही की, आवश्यक असेल तर हिंदू महिलांनी शस्त्रेही बाळगावी. नोआखलिची परिस्थिती किती भीषण असेल हे यावरून ध्यानात यावे. हजारो हिंदू मारले गेले. उरलेल्यांना पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा येथे आसरा घ्यावा लागला. या सर्व काळात हिंदूंच्या पाठीशी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ठामपणे उभे होते.

स्वत: अखंड भारतावर अभंग श्रद्धा असतानाही, देशाचे विभाजन अटळ आहे हे लक्षात येताच त्यांनी बंगालच्या विभाजनाची मागणी केली. त्यासाठी चळवळ केली आणि ज्या आधारावर देशाची फाळणी होत होती; त्याच आधारावर बंगालची फाळणी घडवून आणली. त्यांच्या या दूरदर्शित्वामुळे आणि समयसूचकतेमुळे पूर्ण बंगाल पाकिस्तानात न जाता पश्चिम बंगालचा भाग भारतात कायम राहिला.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंडित नेहरूंच्या नेतृत्वातील पहिल्या राष्ट्रीय मंत्रिमंडळात त्यांचा उद्योग व पुरवठा मंत्री म्हणून समावेश करण्यात आला. स्वतंत्र भारताची पहिली उद्योग नीती बनवण्याचा मानही त्यांच्याकडेच जातो. हेच उद्योग धोरण पुढे बराच काळ सुरु होते. १९४९ साली भारतीय महाबोधी सोसायटीच्या अध्यक्षपदीही त्यांची निवड करण्यात आली. १९५० साली पूर्व पाकिस्तानात (आजचा बांगलादेश) हिंदूंवर ठरवून हल्ले होऊ लागले. हिंदूंची कत्लेआम सुरु झाली. सुमारे ५० लाख हिंदू भारतात आश्रयाला आले. श्यामाप्रसादांनी पाकविरुद्ध कठोर कृतीची मागणी केली. परंतु पंडित नेहरूंनी त्यांच्या मागणीकडे पूर्ण दुर्लक्ष करीत उलट पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली यांच्याशी करार केला. याचा निषेध म्हणून श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला.

त्यावेळच्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर एका राष्ट्रवादी पक्षाची गरज त्यांना जाणवू लागली. पण असा अखिल भारतीय पक्ष स्थापन करणे सोपे नव्हते. त्यातही हिंदूंचा द्वेष न करणारा पक्ष काढणे जिकिरीचेच होते. त्यासाठी तशी कणखर माणसे हवी होती. त्यावेळी ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी यांना भेटले. दोघांची विस्तृत चर्चा झाली. त्यातूनच १९५१ च्या ऑक्टोबर महिन्यात `भारतीय जनसंघा'ची स्थापना झाली. १९५२ साली पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली. त्यात जनसंघाचे तीन खासदार निवडून आले. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी त्यातील एक होते.

एकीकडे देशाची घडी स्थिरस्थावर होत असतानाच, जम्मू-कश्मीरचा प्रश्न मात्र नेहरूंच्या धोरणाने तसाच पडून होता. स्वातंत्र्याला सहा वर्षे झाली तरीही जम्मू-काश्मीरचे भारतात पूर्ण विलीनीकरण झाले नव्हते. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा भाग असूनही तेथे वेगळ्या राज्यघटनेने कारभार चालत असे. भारतीय घटना तेथे लागू नव्हती. जम्मू-काश्मीरचा स्वतंत्र ध्वज होता. तसेच त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला `पंतप्रधान' म्हटले जात असे. हे सारे समजण्याच्या पलीकडचे होते. देशाच्या एकता व अखंडतेबद्दल आस्था व बांधिलकी असणाऱ्या कोणालाही हे न पटणारेच होते. जम्मू-काश्मिरातील प्रजा परिषद पक्षाने याविरुद्ध आंदोलन छेडले. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी या आंदोलनाला पूर्ण पाठींबा दिला. ५ मे १९५३ रोजी या आंदोलनाला पाठींबा म्हणून `काश्मीर दिवस' पाळण्याचे आवाहन त्यांनी देशाला केले. ८ मे १९५३ रोजी ते काश्मीरला रवाना झाले. भारतीय नागरिक असूनही काश्मीर हद्दीत प्रवेश करण्यासाठी परवाना लागत असे. हा निर्बंध मोडून श्यामाप्रसाद ११ मे १९५३ रोजी काश्मिरात धडकले. त्यांना लगेच अटक करण्यात आली.

श्रीनगरच्या निशातबाग येथे त्यांना एका घरात कच्च्या कैदेत ठेवण्यात आले. ११ मे ते २३ जून या काळात ते कैदेत होते. त्यांच्या प्रकृतीची आबाळ होत असताना जाणूनबुजून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. जम्मू-काश्मीरच्या दौऱ्यावर आलेले पंडित नेहरू आणि मौलाना आझाद यांनी त्यांची भेट घेण्याचे सौजन्यही दाखवले नाही. १९ जून रोजी त्यांना `dry pleurisy and coronary troubles' झाल्याचे निदान करण्यात आले. २२ जून रोजी त्यांची प्रकृती अधिकच ढासळली. त्यामुळे त्यांना रुग्णालयात भरती करण्यात आले. तेथेच २३ जून रोजी पहाटे २.३० वाजता त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या रोगाचे निदान, त्यांना मिळालेले उपचार, याविषयी अनेकांनी संशय व्यक्त केला होता. आजपर्यंत त्यावरील पडदा उठलेला नाही.

सरकारचे वर्तनही हा संशय बळकट करणारेच होते. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचे देहावसान झाले तेव्हा पंडित नेहरू देशाबाहेर होते. मौलाना आझाद कार्यवाहक पंतप्रधान होते. त्यांनी श्यामाप्रसादांचे शव दिल्लीत आणण्यासही परवानगी दिली नाही. श्यामाप्रसाद एका अखिल भारतीय पक्षाचे अध्यक्ष होते, लोकसभेचे निवडून आलेले खासदार होते, देशाचे पहिले उद्योग मंत्री होते; असे असूनही त्यांचे शव दिल्लीत आणायला परवानगी देण्यात आली नाही. शव थेट कोलकात्याला पाठवण्यात आले. भरीस भर म्हणजे, शवाचे शवविच्छेदनही करण्यात आले नाही. अगदी प्राथमिक अशा स्वरुपाची ही बाब, पण त्याचीही पूर्तता करण्यात आली नाही. जम्मू-काश्मीरच्या शेख अब्दुल्ला सरकारने तर शवविच्छेदन जाणूनबुजून टाळलेच, पण पश्चिम बंगाल सरकारनेही त्याकडे डोळेझाक केली. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी देशाच्या एकतेसाठी शहीद झाले.

पंडित नेहरू भारतात परतल्यानंतर श्यामाप्रसादांची आई जोगमाया देवी यांनी श्यामाप्रसादांच्या मृत्यूची चौकशी करावी अशी मागणी त्यांच्याकडे केली. त्यावर, आपण त्यांच्याजवळ अखेरच्या क्षणी असणाऱ्यांशी चर्चा केली आहे आणि त्यात काही काळेबेरे असेल असे आपणास वाटत नाही, असे उत्तर जोगमाया देवी यांना दिले होते. एक मात्र झाले की, त्यानंतर तयार झालेल्या वातावरणाने जम्मू- काश्मीरसाठी वेगळा ध्वज, वेगळी घटना आणि वेगळा पंतप्रधान ठेवणे अशक्य झाले आणि ते सारे रद्द करण्यात आले. तेथे प्रवेश करण्यासाठी लागणारी परवाना पद्धतही रद्द करण्यात आली. आजही काश्मीरचे अन्य राज्यांच्या तुलनेने वेगळेपण आहेच. आजही कोणीही भारतीय नागरिक जम्मू-काश्मिरात जमीन खरेदी करू शकत नाही. जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे हे प्रतिपादन, अशा प्रकारे बाधित होतच आहे. भारतीय जनतेच्याच पैशावर सारे ऐषोआराम भोगणारे अब्दुल्ला घराणेच आजही तेथे सत्तेवर आहे. परंतु जम्मू-काश्मीरचे पूर्ण विलीनीकरण व्हावे अशी इच्छाही त्यांना होत नाही. तरीही आज कोणालाही जम्मू-काश्मीर भारतापासून दूर करणे शक्य नाही. आज जम्मू-काश्मीर आणि पश्चिम बंगाल आमच्या देशाची ढाल बनून उभे आहेत आणि त्याचे फार मोठे श्रेय शहीद डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनाच आहे.

- श्रीपाद कोठे
नागपूर
शुक्रवार, ५ जुलै २०१३

केदारनाथचा धडा

उत्तराखंडातील ढगफुटीने केदारनाथ परिसरात हाहा:कार उडाला आहे. १०-२० करता करता मृतांचा अधिकृत आकडा हजारावर पोहोचला आहे. अनधिकृतपणे हजारो लोक मरण पावले असावेत, असे म्हटले जात आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनीही हजारो लोक मरण पावले असावेत, अशी भीती व्यक्त केली आहे. हजारो यात्रेकरू अडकून पडले आहेत. गावेच्या गावे जमीनदोस्त झाली आहेत. ८-१० फूट चिखल, रेती सर्वत्र साचली आहे. सामान्य पावसापेक्षा ४०० टक्के अधिक पाऊस, तोही अगदी थोड्या वेळात आणि अचानक कोसळला. शब्दापलीकडील असे हे निसर्गाचे तांडव आहे. अशा स्थितीत लष्कराचे जवान सरसावले आहेत. प्राणांची बाजी लावून ते मदत आणि बचाव कार्य करीत आहेत. त्यांना सलाम करणे आपले कर्तव्य आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक देखील त्यांच्या स्वभावाला, वृत्तीला, संस्कारांना आणि परंपरेला धरून मदतकार्यात पुढे आले आहेत. अन्यही लोक आपापला वाटा उचलीत आहेत. प्रसार माध्यमेही माहितीच्या देवाणघेवाणीचे काम अथकपणे करीत आहेत. सध्या तरी याच गोष्टींवर लक्ष देणे आणि भर देणे आवश्यक आहे.

यासोबतच या `हिमालयन सुनामी'चे विश्लेषण पण सुरु झाले आहे. पर्यावरण, राजकारण, नोकरशाही, भ्रष्टाचार, अंदाधुंद विकास, उपभोगवाद, समाजाची जबाबदारी अशा अनेक मुद्यांचा उहापोह होत आहे. तसा तो व्हायलाही हवा. अगदी कर्कशपणे ही चर्चा व्हायलाही हरकत नाही. फक्त ती प्रामाणिक आणि जबाबदार असावी हे मात्र पाहायला हवे. अशीच एक चर्चा `times now' वाहिनीवर झाली. अर्णव गोस्वामीने राजकीय नेत्यांना अगदी फाडून खाल्ले. त्यानंतर चर्चा संपता संपता एका राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधीने मत व्यक्त केले की, `तुमचे विश्लेषण बरोबर आहे. अशा दुर्दैवी घटना होऊ नयेत ही साऱ्यांचीच जबाबदारी आहे. राजकीय नेत्यांपासून याची सुरुवात व्हायला हवी हेही योग्य. पण बाकीच्यांचीही ही जबाबदारी आहे. आज पर्यावरण विरुद्ध विकास असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यातून मार्ग कसा काढायचा यासाठी आपणही काही ठोस उपाय सुचवावे.' यावर मात्र चर्चा घेणाऱ्या अर्णव गोस्वामीने ते मत अमान्य केले आणि आम्ही फक्त प्रश्न विचारू आणि प्रश्न विचारणे सोडणार नाही, असा समारोप केला. या चर्चेचे स्वागत करतानाच वृत्तीचा मात्र निषेध करायला हवा. राजकारण, राजकीय नेते याबद्दल आज फार काही बोलण्यासारखे नसले तरीही; सारे खापर त्यांच्यावर फोडले की आपले काम संपले, अशी ही वृत्ती नक्कीच समर्थनीय नाही.

पर्यावरण रक्षणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष हे केदारनाथ दुर्घटनेचे एक प्रमुख कारण आहे. गंगोत्रीपासून १६० किमीचा परिसर ecologically sensitive zone असल्याचे सरकारी अहवालच आहेत. त्यामुळे तिथे होणारी कामे अनेक प्रकारची काटेकोर काळजी घेऊन करायला हवीत. अशा प्रकारची काळजी घेतली जात नाही, असा अहवाल कॅगने २००९ सालीच दिलेला आहे. म्हणजे चार वर्षांपूर्वी. पण त्यावर अंमल मात्र झाला नाही. ताज्या ढगफुटीत वाहून गेलेल्या अनेक इमारती बेकायदेशीर असण्याची शक्यता आहे. जे झाले ते वाईट हे मान्य करतानाही राजकीय नेते आणि प्रशासन यांच्या चुकीकडे दुर्लक्ष कसे करता येईल? वाळू माफिया, लाकूड माफिया, जंगल माफिया, जमीन माफिया, जल माफिया हे सारे सगळीकडे आहेत तसेच उत्तराखंडातही आहेत. महाराष्ट्रातही आपल्याला हे नवीन नाही. या साऱ्या माफियांनी समाजाला सर्वत्र वेठीस धरले आहे. त्याचा भीषण परिणाम आज केदारनाथ दुर्घटनेच्या रुपात पाहायला मिळत आहे. भागीरथीचे अमाप पाणी आहे म्हणून अनावश्यक रीतीने अंदाधुंद हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट्सची उभारणी हेही महत्वाचे कारण आहे. अगदी विश्व हिंदू परिषदेने काही वर्षांपूर्वी गंगा वाचविण्यासाठी टिहरी धरणाला विरोध केला होता. भारतीय जनता पार्टीने मात्र पर्यावरणाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्षच केले.

परंतु प्रश्न इथेच संपत नाही. खरा प्रश्न हा आहे की, असे माफिया तयारच का आणि कसे होतात? जगातील सारी सत्ता आणि संपत्ती आपल्या हाती असली पाहिजे अशी वखवख, लालसा, हपापलेपण याच्या मुळाशी आहे. हे तर शक्य नाही. मग जास्तीत जास्त सत्ता आणि संपत्ती मिळवण्याचा आणि बाळगण्याचा प्रयत्न करायचा. संपत्तीसाठी सत्तेचे तळवे चाटायचे आणि सत्तेसाठी संपत्तीचे दासत्व स्वीकारायचे. या दोन्हीसाठी मग वाट्टेल ते करण्याची तयारी ठेवायची. पण एवढ्यानेही भागत नाही. सत्ता आणि संपत्ती याचा प्रमुख आधार सामान्य माणूस आहे. सामान्य माणसाशिवाय सत्ता मिळू शकत नाही आणि टिकूही शकत नाही. तेच संपत्तीच्या बाबतीत. सामान्य माणसाची मेहनत, कौशल्य आणि बुद्धिमत्ता यातूनच संपत्ती निर्माण होते. त्यामुळेच अनिच्छेने का होईना या सामान्य माणसाला, सत्ता व संपत्तीच्या या खेळात सहभागी करून घ्यावेच लागते. यातील गंमत अशी की, सत्ता व संपत्ती (विशेषत: संपत्ती) माणसाच्या जीवन व्यवहारालाही आवश्यक आहे. म्हणजेच ती त्याची गरजही  आहे. हा प्रश्न किती गुंतागुंतीचा आहे हे यातून स्पष्ट व्हावे. तीन मुद्दे याबाबत सांगता येतील-
१) संपत्ती ही माणसाची गरज आहे.
२) सुप्त रुपात त्याच्या मनात संपत्तीची लालसा आहे.
३) संपत्तीची लालसा तृप्त करण्याच्या प्रयत्नात जे वर पोहोचले आहेत ते सामान्य माणसाचा वापर करून घेत आहेत.
यातूनच अनेक समस्या आणि गुंतागुंती निर्माण होतात. अशांती निर्माण होते. अस्वस्थता निर्माण होते. लागेबांधे निर्माण होतात, गट निर्माण होतात.

सारी सत्ता आणि संपत्ती आपल्या हाती असावी अशी इच्छा असली तरीही तसे शक्य नसल्याने एकमेकांचे साहाय्य घेत अधिकाधिक लाभ पदरात पाडून घ्यायचा. कधी आवळून घ्यायचे, कधी मोकळे सोडायचे. सतत हिशेब मांडायचे. कधी एक जण बाजी मारेल तर कधी दुसरा. या साऱ्यात कोणाला तरी बळ मिळते आणि कोणी तरी बळी ठरतो. त्यातून वेगवेगळी तत्वज्ञाने निर्माण होतात. विविध पद्धती विकसित होतात. संकल्पना विकसित केल्या जातात. चांगल्या- वाईटाच्या, योग्य- अयोग्याच्या, जीवनस्तराच्या, प्रतिष्ठेच्या संकल्पना विकसित केल्या जातात. त्यांचा पद्धतशीर प्रचार- प्रसार केला जातो. आज आपण जाहिरातींचा जो पसारा पाहतो तो असाच आहे. त्याला वेष्टन चढवले जाते. असे वेष्टन चढवले की, आर. के. लक्ष्मणचा सामान्य माणूस त्या साऱ्या जाळ्यात छान अडकतो. या जाळ्यात अडकलेल्या माणसापुढे मग स्वप्ने सजवायची आणि सामुहिक लुटालूट करायची. सारं आयुष्य अशाच प्रकारे संपून जातं. कोणी यशस्वी म्हणून तिरडीवर चढतो, तर कुणी अयशस्वी म्हणून तिरडीवर चढतो. जग असंच सुरु राहतं.

या पार्श्वभूमीवर एक छोटीशी घटना सहज आठवते. काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने आपले औद्योगिक धोरण जाहीर केले होते. त्यावर चर्चा सुरु होती. त्यात डी.एस.के. डेव्हलपर्सचे कुलकर्णी सहभागी झाले होते. त्यांनी मुद्दा मांडला की, `लहान गावात सोयी नसतात; त्यामुळे उद्योग तेथे जात नाहीत. विमानतळ नसतात. जी विमानतळे आहेत ती लहान आहेत. अधिक विमाने तिथे ठेवता येत नाहीत.' वगैरे. त्यावर एकाने म्हटले की, तुम्ही तुमच्या पंचतारांकित जीवनशैलीला थोडी मुरड घातली पाहिजे. त्यावर कुलकर्णी म्हणाले, `हो. आम्ही मुरड घालू. विमानाऐवजी मोटारीने जाऊ. पण रस्ते तरी कुठे आहेत. सहा पदरी रस्ते हवेत.' या क्षणी अचानक त्यांना लक्षात आले असावे की, अरे आपण तर पुन्हा पंचतारांकित शैलीचीच चर्चा करीत आहोत. त्यामुळे सावरून घेत ते लगेच म्हणाले, `असे सहा पदरी रस्ते नसतील तर निर्यात कशी शक्य होईल? द्राक्षे ट्रकमध्ये भरली आणि ट्रक अडकला तर ती खराब होऊन जातील ना?' यावर अन्य कोणी काही बोलले नाही. हे विस्ताराने सांगण्याचे कारण हे की, कुलकर्णीसारखा माणूस असे फसवे युक्तिवाद करून सामान्य माणसाचा बुद्धिभेद कसा करीत असतो हे लक्षात यावे. यातील फसवेपण असे की, द्राक्षे खराब होतील हे खरे असले तरीही; इन्फोसिस वा विप्रो जे काही निर्यात करतात त्यासाठी सहा पदरी रस्त्यांची काहीही गरज नाही. किंवा, तिखट, हळद, मसाले, शर्ट, मेणबत्त्या, sanitary napkins, खडू, टाचण्या, डब्बे अशा असंख्य गोष्टी किंचित वेळ लागला तरी खराब होत नाहीत. सामान्य माणसाचे विचारीपण कसे वेठीस धरले जाते हे असंख्य उदाहरणांवरून सांगता येईल.

जग हे असे आहे. त्यामुळेच या जगाचा समतोल राहावा, या जगात शांतता, स्थैर्य, सलोखा राहावा यासाठी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न जगभरच्या प्रतिभावंतांनी, विचारवंतांनी, साधू संतांनी, धर्मांनी, समाज व्यवस्थांनी केला. या सगळ्या प्रयत्नांचे एक समान सूत्र म्हणजे, प्रत्येकाने अंतर्मुख झाले पाहिजे. अन्यांचा विचार केला पाहिजे. आपले वाटणे, आपल्या इच्छा, आकांक्षा वेळोवेळी तपासून पाहायला हव्यात. त्यातील अनावश्यक आणि अयोग्य इच्छा आकांक्षा टाकून द्याव्या. जीवनाचा सर्वांगानी विचार करावा. त्यातूनच अनेक प्रकारचे नीती-नियम, विधी-निषेध, कायदे-कानून, प्रथा-परंपरा वगैरे विकसित झाले.

आज मात्र विकास, विज्ञान, व्यक्तीस्वातंत्र्य, आधुनिकता आदी बाबींचा असा काही एकत्रित विस्फोट झाला आहे की, माणसाला कोणतेही बंधन नको. विचारीपण नको. हवे आहे केवळ सुख, सुख आणि सुख. या सुखाला अंत नाही. जो माणूस या सुखाच्या मागे धावतो आहे त्यालाही हे ठाऊक नाही की आपल्याला नक्की जायचे कुठे आहे? म्हणूनच आज तो ज्या सुखासाठी धडपडतो तेच उद्या त्याच्या दु:खाचे कारण ठरते. आज साधी सायकल असेल तर त्याला स्वयंचलित दुचाकी हवी. २-४ वर्षातच ती दुचाकी त्याला डोळ्यासमोर नकोशी होते, कारण त्याला मारुती-८०० भुरळ घालत असते. ती आली की, काही वर्षातच त्याला स्वप्न पडते होंडा सिटीचे आणि मारुती-८०० खुपू लागते. याला कुठेही अंत नाही. बरे ज्याला हा खेळ खेळायचा त्याने तो खेळायला कोणी हरकत घेण्याचे कारण नाही. पण दुर्दैव असे की, हा खेळ सगळ्यांना (म्हणजे केवळ व्यक्तींनाच नव्हे, तर निसर्गाला, भावभावनांना, चांगुलपणाला, मानवतेला) वेठीस धरतो. त्यामुळेच त्यावर प्रतिक्रिया उमटू लागतात. या प्रतिक्रिया जशा विचारवंतांच्या असतात तशाच निसर्गाच्याही असतात. अशीच एक प्रतिक्रिया निसर्गाने केदारनाथ येथे दिली.

आम्हाला एक घर पुरत नाही. पदपथसुद्धा मातीचे नकोत. त्याला वाळू लागते. आमची मागणी बेसुमार वाढत जाईल तेव्हा ती पूर्ण करण्यासाठी वाळूचा उपसा होईलच ना? हा उपसा मग नियमांच्या बाहेर जातो. पण कोणामुळे? आमच्या अनिर्बंध `हवे'पणानेच ना? आज गायी म्हशींची संख्या कमी होत आहे, पण दुध-दही, तूप, पनीर, खवा यांची मागणी वाढतेच आहे. कशी पूर्ण होणार ती? तेच पाण्याचे, तेच जमिनीचे, तेच लाकडाचे... सगळ्यांची रडकथा तीच. आज पृथ्वीचे तापमान सतत वाढत आहे. कदाचित अणुबॉम्बपेक्षाही मोठा असा हा धोका राहील, असे तज्ञ म्हणतात. या तापमान वाढीत सगळ्यात मोठा वाटा आहे ऑटो कुलिंगचा. पण आम्ही ए.सी. बंद करायला तयार आहोत का? गाड्यांचा वापर कमी करायला तयार आहोत का? आज राजकारणी, उद्योगपती, बिल्डर्स, माफिया यांच्या हातमिळवणीच्या चर्चा होतात. पण या बिल्डर्सच्या जाहिराती नाकारण्याची प्रसार माध्यमांची हिम्मत आहे का? एखादे माध्यम हे म्हणेल की, आम्ही बिल्डरची जाहिरात घेत नाही. पण त्याच वेळी ते माध्यम अल्युमिनियम कंपनीची जाहिरात घेते. कोण वापरते हे अल्युमिनियम? बिल्डरच ना? हे एक विषाक्त वर्तुळ आहे.

हे वर्तुळ भेदण्याचा प्रयत्न म्हणजेच धर्म, म्हणजेच आध्यात्म, म्हणजेच तत्वज्ञान, म्हणजेच संतांची शिकवण, म्हणजेच नीती, म्हणजेच कलाकाराची अस्वस्थता, म्हणजेच प्रतिभावंताची प्रज्ञा. आज आम्ही या साऱ्याला अडगळीत टाकले आहे. तसे नसते तर आज केदारनाथच्या यात्रेचे आम्ही पर्यटन केले नसते. अन या पर्यटनाला प्रोत्साहन दिले नसते. आदी शंकराचार्यांनी कशासाठी सांगितली ही चार धाम यात्रा? किंवा अन्य कोणतीही यात्रा? ती अवघड होती म्हणूनच. ज्यात अवघडपण नाही ती अन्य काहीही असू शकते, पण यात्रा नाही. अवघडपण नाही तर ती साधना नाही. यात्रा किंवा साधना यांना वेळ द्यावा लागतो. चांगले-वाईट, सुखाचे- दु:खाचे अनुभव, जीवन- मरणाच्या कळा, मान- अपमान अनुभवावे लागतात, पचवावे लागतात. यातूनच अनुभूती (realisation) होते. मी स्वत:. माझ्या भोवतीचं हे जग, आमचा संबंध आणि संघर्ष, त्यातील क्षणत्व आणि चिरकालीत्व, या साऱ्या मनोव्यापारातून होणारा ईशत्वाचा स्पर्श, त्यानंतर त्याची धारणा आणि नंतर जे होतं ते दर्शन. दर्शन होण्याची ही एक प्रदीर्घ प्रक्रिया आहे. ती तुमच्याकडून अनेक गोष्टींची मागणी करते. ती किंमत न चुकवता आम्ही जे करतो ते फक्त पाहणे असते, दर्शन नाही. यात्रा दर्शनासाठी असतात, पाहण्यासाठी नाही. आम्ही त्या पाहण्यासाठी केल्या. मग पाहण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आणि गाड्या, हॉटेल्स, गजबज, प्रदूषण, अविचार सुरु झाला. आज त्याचंच फळ आम्ही प्रत्यही भोगत असतो. केदारनाथचा अनुभव रोजचा नसल्याने त्याची चर्चा झाली. पण दरवर्षी सव्वा लाख लोक निव्वळ रस्ता अपघातात मरण पावतात, ते सवयीचे झाल्याने आम्ही विसरून जातो.

मग काय सगळे काही सोडून झाडांखाली भजन करत बसायचे फक्त? मुळीच नाही. ज्यांनी आध्यात्माचा, धर्माचा, संतसाहित्याचा प्रामाणिक धांडोळा घेतला ते सांगतील की, असे मुळीच नाही. सगळे करायचे. पैसा कमवायचा, सुख भोगायचे, पर्यटनाला जायचे, यात्राही करायच्या. परंतु यातील काहीही जीवनाचे ध्येय नाही हे लक्षात ठेवायचे. जीवनाचे ध्येय नावाची काही गोष्ट आहे. ती फार उंच आणि व्यापक आहे. तिच्यावरचे लक्ष ढळू द्यायचे नाही. त्या ध्येयाकडे जाण्यासाठी आवश्यक ते सारे काही करायचे. त्या ध्येयाकडे जाताना मार्गावरून बाजूला सारणार नाही असे सारे करायचे. पैसा कमावलाच पाहिजे पण अंबानी वा बिल गेट्स हे जीवनाचे ध्येय नाही हे लक्षात ठेवले पाहिजे. सुख भोगलेच पाहिजे पण केदारनाथची यात्रा पायी आणि साधेपणानेच केली पाहिजे अन मृत्यूला सामोरे जाण्याच्या तयारीनेही. केदारनाथच्या गिरीकंदरात राहणाऱ्या आपल्याच रक्तमांसाच्या भावाबहिणींना चांगले जीवन जगायला मिळालेच पाहिजे, पण तेथील साधनसंपत्ती आमच्यासाठी ओरबाडून नाही; तर आमच्या घासातला घास देऊन. हा विवेक, विचार, समंजसपणा, संतुलन म्हणजेच आध्यात्मिकता, धर्म. केदारनाथाने शिकवलेला हा धडा आहे. शिकायचा की नाही हे आपल्यावरच अवलंबून आहे.

- श्रीपाद कोठे
नागपूर
शनिवार, २९ जून २०१३

पैसा प्या पैसा

केदारनाथ दुर्घटनेची भीषणता छोट्या पडद्यावरून सगळे जग पाहत आहे. यातील एका व्यक्तीची आपबिती फार विदारक होती. त्या माणसाचा मुलगा पाणी पाणी करत होता. पण पाणी मिळत नव्हते. जिथून जसे शक्य होईल तसे पाण्याचे थेंब तो मुलाच्या तोंडात टाकत होता. त्याने सांगितले की, मरून पडलेल्या व्यक्तीची बनियन काढून ती मुलाच्या तोंडात पिळली. पण काही साध्य झाले नाही. अखेर पाणी पाणी करत त्याच्या मुलाने प्राण सोडला. त्याचं दु:ख आपण समजून घेऊच शकत नाही. आयुष्यभर आता ही घटना त्याचा पिच्छा पुरवणार आहे. पण आमच्यासाठी या घटनेचा काही बोध आहे की नाही? खरे तर एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्यातील दु:खाचे, अपघाताचे, दुर्दैवाचे प्रसंग बाकीच्यांसाठी काही शिकवण, काही बोध देऊन जातात. दुर्दैवाने आम्हाला अशा प्रकारे शिकण्याची सवय लागलेली नाही.

वरील प्रसंगातून पाण्याकडे पाहण्याची आमची दृष्टी, पाण्याविषयी आमची भावना, पाणीविषयक आमचे वर्तन हे आम्ही ठीकठाक करून घ्यायला हवे. हा विषय नवीन आहे असे नाही. पुष्कळदा त्याची चर्चा होते, अन वारंवार ती व्हायलाही हवी. पुढील महायुद्ध झाले तर ते पाण्यावरुनच होईल हेही सांगून झाले आहे. पण आम्ही पाण्याचा विचार करायला तयार नाही. आम्ही पैसा मोजतो, म्हणून वाटेल तेवढे आणि वाटेल तसे पाणी वापरण्याची आपल्याला मुभा आहे, ही वृत्ती टाकून देण्याची मात्र आमची तयारी नसते. वरील घटनेतील व्यक्तीच्या खिशातील पैशाचा, त्याला काहीही उपयोग झाला नाही. पैसा हे विनिमयाचे साधन आहे. पैसा काहीही तयार करू शकत नाही आणि पैसा कोणत्याही गोष्टीचा, गरजेचा पर्याय होऊ शकत नाही. या सगळ्याची जाणीव करून देणाऱ्या घटना आमच्या आजूबाजूला घडत नाहीतच असे नाही, पण आमची गुर्मी मात्र उतरायला तयार नाही. मोठमोठी शहरे, उद्योग पाण्याचा जो वापर करतात तो तर गुन्हेगारी स्वरूपाचा म्हणावा असा आहे. आम्ही जमिनीत पाणी मुरवत नाही. उपसा मात्र सतत सुरूच. सहज पाणी मुरावे यासाठी जमीन मोकळी ठेवायला आमची तयारी नाही. सिमेंट कोन्क्रीटचा एक भयानक भस्म्या रोग आम्हाला झाला आहे. ज्या मातीवर आम्ही आणि आमचा सारा सरंजाम उभा आहे त्या मातीविषयी अपार घृणा आम्ही बाळगतो.

पाण्याचा जपून आणि आवश्यक अन योग्य वापर तर सोडाच; पण रोज गाड्या धुणे, फरश्या धुणे, आजचे पाणी उद्या ओतून देणे; असे एक ना अनेक प्रकार. अतिशय थोडा पाऊस पडणाऱ्या राजस्थानच्या वाळवंटात पाण्याचे नियोजन आणि पाण्याचा वापर कसा होत असे, याचा इतिहास समजून घेण्यासारखा आहे. `राजस्थान की रजत बुन्दे' हे अनुपम मिश्रा यांचं पुस्तक सगळ्यांनी वाचावं असं आहे. त्यातून पाण्याची एक दृष्टी नक्कीच तयार होईल. पण अशा साऱ्या `निरर्थक' गोष्टींसाठी आमच्याकडे वेळ कुठे आहे?

केदारनाथाने एक जबर तडाखा लावून अनेक गोष्टी शिकण्याची, समजून घेण्याची संधी आम्हाला दिली आहे. वांड मुलाला पालक वा गुरुजन जसे कधीकधी जोरदार फटका देऊन वठणीवर आणण्याचा प्रयत्न करतात, तसेच या जगतपालकाने केले असावे. आम्ही आमचा वांडपणा टाकून देणार का, हा प्रश्न आहे. नाही तर उद्या, पाण्याऐवजी `पैसा प्या पैसा' असे म्हणण्याची पाळी येईल.

- श्रीपाद कोठे
नागपूर
सोमवार, २४ जून २०१३