`सबका मालिक एक'

पुण्यात साईबाबांची दुसरी समाधी बांधण्याचा घाट घालण्यात आला असून त्यावरून सध्या काही वाद सुरु आहे. संत महात्म्यांनाही आपण सोडत नाही हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. साईबाबांची दुसरी समाधी बांधण्याची काय गरज आहे हा प्रश्न तर आहेच. पण त्याहून अधिक महत्वाचा प्रश्न म्हणजे तशी समाधी कोणी बांधली तर हरकत काय? त्यात भडकण्याचे कारण काय? संघर्षाची भाषा करण्याची काय गरज? एकाच संताची, महापुरुषाची समाधी एकाहून अधिक ठिकाणी असणे ही काही नवीन बाब नाही. त्या संताच्या वा महापुरुषाच्या अस्थिंचा थोडा थोडा भाग वितरित करून भक्तांची सोय आणि भावना यानुसार तशा समाध्या बांधण्यात आल्या आहेत. किंवा त्या संताच्या वा महापुरुषाच्या शरीराचा कोणताही अवशेष नसताना सुद्धा भक्तांची भावना म्हणून समाधी बांधण्याचा प्रघात आहे. त्यास नामसमाधी म्हणतात. अशी दुसरी समाधी उभारण्याची पद्धत नाही किंवा तसे काही उदाहरण नाही असे क्षणभर मान्य केले तरीही कोणी तसा प्रस्ताव ठेवला असेल आणि तसा प्रयत्न करीत असेल तर त्यात हमरीतुमरीवर येण्यासारखे काय आहे?
सगळ्याच संतांनी आणि आमच्या आध्यात्मिक परंपरेने सार्याच विश्वाचं, जीवन व्यवहाराचं स्वामित्व एका ईश्वरी शक्तीलाच बहाल केलं आहे. या संपूर्ण सृष्टीचा कर्ता, धर्ता, हर्ता केवळ एक परमेश्वर आहे असा त्यांचा संदेश आहे. शिकवण आहे. याचा गैरअर्थ काढून कोणी एखाद्याची लुबाडणूक करीत नाही एवढीच फक्त काळजी घ्यायला हवी. बाकी सर्व व्यवहार मुक्तपणे व्हायला हवे. परंतु ज्या साईबाबांनी `सबका मालिक एक' असा संदेश दिला त्यांच्या समाधीच्या स्वामित्वाचा दावा हास्यास्पदच म्हणायला हवा. आता तर त्या समाधीचे पेटंट करण्याच्या गोष्टी सुरु आहेत. आधुनिक अमेरिकी बाजारू संस्कृतीने ज्या अनेक अनिष्ट बाबी संपूर्ण जगात प्रसृत केल्या आहेत त्यातील एक म्हणजे पेटंट. आपला मतलब साध्य व्हावा आणि समाजाची, निसर्गाची व जगाची अबाधित लुबाडणूक करणे शक्य व्हावे यासाठी राबवण्यात येणारी ही एक संकल्पना आहे. कोणाच्या तरी आत्यंतिक स्वार्थी डोक्यातील ही कल्पना आहे. कोणत्याही गोष्टीचं पेटंट कसं काय असू शकतं? कोणत्याही गोष्टीच्या संशोधनावर कोणाची मालकी कशी काय असू शकते? या जगातील प्रत्येकाला जगन्नीयंत्याने स्वतंत्र बुद्धी दिली आहे, भावना दिल्या आहेत. स्वतंत्र भवताल दिला आहे. विकासाची एक प्रक्रिया दिली आहे. केवळ एखादी गोष्ट प्रथम एखाद्याला सुचली, मिळाली, प्राप्त झाली, कोणी त्याचा आधी वापर केला म्हणून त्याचा त्याच्यावर स्वामित्व हक्क झाला ही संकल्पनाच मुळात अमानुष, स्वार्थी, वेडगळ आहे.
महात्मा गांधींचे उत्तम उदाहरण जगासमोर आहे. आपल्या कोणत्याही लिखाणाचे स्वामित्व हक्क वगैरे त्यांनी कधीच मान्य केले नाहीत. आपल्या लिखाणातील कोणताही भाग कोणीही कुठेही वापरू शकतो असे त्यांनीच खुद्द म्हटले आहे. नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू राहिलेले प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारवंत व नंतर हिंदू विचारांकडे आकृष्ट झालेले आणि `हिंदू अर्थशास्त्र' या ग्रंथाची रचना करणारे स्व. डॉ. म. गो. बोकरे यांनीही नंतर गांधीजींचा कित्ता गिरवला. आपले लिखाण कोणीही वापरू शकतो, असे त्यांनीही म्हटलेले आहे. आपल्या देशात तर पाण्याला कधीही नाही म्हणू नये अशीच सांस्कृतिक शिकवण आहे. कोणाही तहानलेल्याला कोणताही लाभहानीचा विचार न करता, हिशेब न करता पाणी पाजावे ही संस्कृती आहे. आणि हीच माणुसकीही आहे. त्यामागेही हाच भाव आहे की ईश्वराने, निसर्गाने, नियतीने आम्हाला जे काही दिले आहे त्यावर सार्यांचा समान हक्क आहे. पण आता तर हसणं सुद्धा `million dollar' झालेलं आहे. आत्यंतिक स्वार्थी, बाजारू विचार आणि संकल्पनांनी आता आमच्या अध्यात्माला आणि संत सत्पुरुषांनाही ग्रासणं सुरु केलं आहे हेच साई समाधी वादाने अधोरेखित केले आहे. महत्व आणि उत्पन्नावर होणारा परिणाम याविना या संघर्षाला अन्य कोणत्या बाजू असू शकतात??

-श्रीपाद कोठे, नागपूर.

जातीवर आधारित जनगणनेची सक्ती नको

आपल्या देशात बहुतेक सारेच अनाकलनीय असते. केंद्र सरकारने जातीवर आधारित जनगणना करण्याचा घेतलेला निर्णय हे ताजे उदाहरण म्हणता येईल. १९३१ साली त्यावेळच्या परकीय इंग्रज सरकारने अशी जनगणना केली होती. त्यावेळी त्या सरकारची जी काय भूमिका असेल, त्यामागचे तर्क असतील तो आता सुमारे ८० वर्षांचा इतिहास झाला आहे. त्यानंतरच्या स्वतंत्र भारतात डॉ. आम्बेडकर, पंडित नेहरू यांच्यापासून तर चंद्रशेखर, अटलबिहारी वाजपेयी या कोणालाही त्याची गरज वाटली नाही. मग आजच त्याची गरज का भासावी? जातीवर आधारित जनगणना करावी अशी मागणी करणार्या बाजूने काय तर्क आहे हे अजून तरी पुरेसे स्पष्ट झालेले नाही. अशा प्रकारची जनगणना नको असे म्हणणार्याँचे काही तर्क आहेत. ते पटणे न पटणे हा भाग वेगळा, पण त्यांच्या भूमिकेला काही आधार आहे. जातीवर आधारित जनगणना का? याला मात्र समाधानकारक उत्तर नाही. काही माहिती नक्कीच गोळा होईल, पण त्याने साध्य काय होणार वा त्याने काय साध्य करायचे आहे याविषयी मात्र स्पष्टता नाही. गोळा होणार्या माहितीचा राजकीय गैरवापर होणारच नाही याची मात्र खात्री देता येत नाही. भाबडेपणाने विश्वास ठेवावा असे आजचे देशातील राजकारणाचे चित्र खचितच नाही. दुर्दैवाने परिस्थिती विश्वास ठेवू नये अशीच आहे. बरे ही जातीवर आधारित जनगणनेची मागणी राजकारणाबाहेरील संस्था संघटनांनी केली, त्यासाठी काही आंदोलन वगैरे केले असेही नाही. ही काही राजकीय नेत्यांची शुद्ध राजकीय खेळी आहे. परंतु आता आपल्या देशाच्या सार्वभौम सरकारने तसा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे तो राबवला जाईल याबाबत शंका नको. त्याचे बरेवाईट काय परिणाम व्हायचे तेही काळाच्या ओघात पाहायला मिळतीलच.
लोकशाहीतील एक जागरुक, जबाबदार व्यक्ति म्हणुन लोकांना मात्र त्यात सहभागी व्हायचे वा नाही याचे स्वातंत्र्य असायला हवे. मुळात सार्वभौम भारतीय गणराज्याने जातीविरहित समाजाचे स्वप्न पाहिले आहे. हे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने देशानेही बरीच वाटचाल केली आहे. त्यासाठी सर्व जाती जमातीतील संत, समाजसुधारक, सामाजिक कार्यकर्ते, संस्था, आंदोलने, व्यक्ती यांनी प्रामाणिक व अथक परिश्रम केलेले आहेत. त्याची चांगली फळेही आपण चाखत आहोत. जाती समस्येचा जो काही गुंता दिसतो आणि त्याचे जे काही नकारात्मक परिणाम अनुभवाला येतात त्यालाही मोठ्या प्रमाणात राजकारणच जबाबदार आहे. राजकारण दूर केले तर जाती समस्या आजच्याएवढी गुंतागुंतीची राहणार नाही. या सर्व प्रक्रियेत जातीपातीचा विचार न करणारे प्रामाणिक जनमानस या देशात मोठ्या प्रमाणावर तयार झाले आहे. रोजचे जीवनव्यवहार, विचारप्रक्रिया, समस्यांचे विश्लेषण, रोटी-बेटी व्यवहार, सणसमारंभ, व्यापारउदिम, उद्योग, शिक्षण, धर्म अशा सर्वच बाबीत जातीपातीचा विचारही न करता गुणवत्ता, प्रामाणिकपणा, सचोटी, प्रगल्भता, माणुसकी यांच्या आधारेच वर्तन करणारे लोक मोठ्या प्रमाणात आहेत. याच्या विपरीत अनुभव येतच नाहीत असे नाही परंतु त्याची कारणेही भिन्न भिन्न असू शकतात. अशा विपरीत अनुभवांच्या मागे केवळ जातीपातीचा विचार हेच कारण आढळले तरी ते दूर करण्याचा मार्ग प्रबोधन आणि त्याद्वारे मानसिकता परिवर्तन हाच असू शकतो. केवळ आरडाओरड किंवा कायदे याने काहीही साध्य होऊ शकत नाही. मग जातीवर आधारित जनगणना का? हा प्रश्न मात्र उरतोच आणि ज्यांना प्रामाणिकपणे जातीपातीचा विचार करायचा नाही त्यांना तो करण्यासाठी कसे काय बाध्य करता येऊ शकेल? मला जर जातीपातीचा विचारही करायचा नाही, मला जर माझी जातही विसरून जायचे आहे तर मला आग्रहपूर्वक त्याचे स्मरण करून देणे कितपत योग्य ठरेल? एखाद्याने आपल्या जीवनातून हद्दपार केलेली जात त्याच्या जीवनात पुन्हा प्रतिष्ठित करण्याचा सरकारला अधिकार आहे का? आणि त्याचे हे कृत्य राज्यघटनेच्या मूळ गाभ्याशी विसंगत नाही का? त्यामुळे एक धोरण म्हणून सरकारने हा निर्णय घेतला असेल तरी त्यात सहभागी होउन आपली जातीनुसार नोंद करायची अथवा नाही याचे स्वातंत्र्य मात्र प्रत्येक नागरिकाला मिळायला हवे. जाती आधारित जनगणना नोंद सक्तीची असू नये.
आणखीही एक मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा. या देशात अनेक धर्म, पंथ, संप्रदाय आहेत. त्यातील अनेक जण जाती हा प्रकारच मानीत नाहीत. जात हा फक्त हिन्दू समाजाचा भाग आहे. ख्रिश्चन, मुस्लिम, पारशी हे विदेशी उपासना मार्ग आणि शिख, जैन, बौद्ध हे देशी उपासना मार्ग जात हा भागच मानीत नाहीत. याशिवाय निरीश्वरवादी, आधुनिक विचारांचे अनेक पुरोगामी- ज्यात विज्ञानवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी वगैरेंचा समावेश होतो त्यांनाही जबरीने जातीजमातीच्या चौकटीत कोंबले जाणार का? आणि का कोंबले जाणार? सरकारने ठरवल्याप्रमाणे जातीवर आधारित जनगणना नक्की करावी. फक्त त्यात नोंद करायची अथवा नाही याची मुभा प्रत्येकाला द्यावी. यातून बाकी काय होईल वा न होईल एक मात्र नक्की होईल की, जातपात मानणारे किती व कोण आहेत आणि जातपात न मानणारे किती व कोण आहेत हे एकदाचे स्पष्ट होईल. या निमित्ताने ढ़ोंग्यांचे ढ़ोंगही ऊघड होउन जाईलच की!!!

-श्रीपाद कोठे, नागपुर.

नवीन प्रबोधन पर्वाची गरज

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन. या महामानवाला अभिवादन करतानाच मी ब्राम्हण आहे हे सांगणे मला आवश्यक वाटते. कारण हा लेख वाचून `हा लिहिणारा कोणत्या जातीचा आहे' अशी चर्चा कोणी करण्यापेक्षा ते मला प्रशस्त वाटते. कारण समाजाची मानसिकता आजही जातीनुसार विचार करण्याची आहे. डॉ. बाबासाहेबांसह अन्य अनेक संत, समाजसुधारक, संस्था आदींनीही यासाठी अथक प्रयत्न केले. तरीही अजून परिस्थितीत म्हणावा तसा पालट झालेला दिसत नाही. स्वामी विवेकानंद पाश्चात्य देशातून स्वदेशी परतल्यानंतर श्रीलंकेतील कोलंबो येथे त्यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले आणि तेथून त्यांची भारतयात्रा सुरु झाली अन हिमालयातील अलमोडा येथे ती समाप्त झाली. या कोलंबो ते अलमोडा यात्रेपासून भारतीय प्रबोधन पर्वाची सुरुवात झाली. त्यानंतर अनेकांनी हे प्रबोधन पर्व अतिशय सशक्तपणे पुढे नेले. हे प्रबोधन पर्व डॉ. आंबेडकर यांच्या निधनाने १९५६ साली संपुष्टात आले. या पर्वातूनच अनेक चळवळी देशभरात उभ्या राहिल्या. त्यांचे सकारात्मक परिणामही झाले. परंतु त्या सार्याचा आढावा घेऊन पुढील प्रबोधनाची सुरुवात मात्र झाली नाही.

जात या गोष्टीचा विचार केला तर सामाजिक वास्तव कसे आहे? प्रत्येक जात आपापला अभिनिवेश घेऊन उभी आहे. दलित चळवळीमध्येच आज मोठे विचारमंथन सुरु झाले आहे. राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, धर्म, जागतिकीकरण असे त्याचे विविध पैलू आहेत. मायावतींचा बसपा असो की महाराष्ट्रातील रिपब्लिकन पक्ष, दोघांनीही आपापल्या पक्षातर्फे निवडणुकीत ब्राम्हणांना काही जागा दिल्या पाहिजेत असे ठरवले आहे. दलितेतर संघटनाही दलितांशी फटकून वागत नाहीत. शंकराचार्यासारखी व्यक्तीही डॉ. आंबेडकर यांच्या दीक्षाभूमीवर जाऊन त्यांना अभिवादन करते आणि दलित नेतेही ठिकठिकाणी गणपती आणि रामनवमी उत्सव साजरे करतात. दलित व ब्राम्हण यांच्याशिवायचा मोठ्या प्रमाणावरील शेकडो जाती जमातीत विखुरलेला बहुजन समाज आपापले रीतीरिवाज, श्रद्धा, अंधश्रद्धा जपत आधुनिक होण्याचा प्रयत्न करीत आहे. गेल्या ५०-१०० वर्षात बदललेली जीवनशैली, अर्थव्यवस्था, आर्थिक हितसंबंध, अर्थकारण, शहरीकरण, जागतिकीकरण, प्रसार माध्यमांचा प्रचार प्रसार आणि प्रभाव यामुळे जातींची तटबंदी काहीशी विस्कळीत झालेली आहे. असे असतानाही जातीची भावना संपुष्टात आली असे मानता येईल का? जातीजातीतील वैमनस्य, परस्पर द्वेष, अविश्वास नाहीसा झालेला आहे असे म्हणता येईल का? याचे उत्तर नकारार्थी आहे. वरवर काहीही दिसत असले तरीही मनात खोलवर रुतलेल्या गोष्टी गेलेल्या तर नाहीतच उलट काही प्रमाणात टोकदार झाल्या आहेत असाच अनुभव येतो. `मी जातीचा विचार करीत नाही' असे कोणी म्हणत असेल तर त्याच्यावर विश्वास ठेवायला लोक तयार नसतात. atrositi च्या खोट्या तक्रारी ही आज नवीन बाब राहिलेली नाही. त्याचवेळी त्याविरुद्ध उभे राहणारे दलित बंधूही आहेत. दुसरीकडे आरक्षणामुळेच सगळे प्रश्न निर्माण झाले आहेत असा ठाम समज बाळगून दलितांचा राग करणारेही आहेत. त्याच वेळी हा राग योग्य नाही असे आग्रहाने सांगणारे सवर्णही आहेत. दलित वा मागासवर्गीय म्हणून अन्याय अत्याचार होण्याच्या घटना आजही घडतात. पण त्याविरुद्ध आवाजही उठवला जातो. अशा घटनांना सामाजिक मान्यता मिळणे आता शक्य नाही. एक प्रकारची fluid situation असल्याचे पाहायला मिळते. ब्राम्हण, बहुजन समाज, दलित या सार्यामध्येच टोकदार द्वेषभावना बाळगणारे आणि सम्यक विचार करणारे आज पाहायला मिळतात.

महिलांच्या बाबतीतही हेच चित्र पाहायला मिळते. ५० वर्षापूर्वीची महिलांची स्थिती आणि आजची महिलांची स्थिती यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. सर्व क्षेत्रात महिलांनी आपला ठसा उमटवला आहे. आता तर ३३% आरक्षणाची मागणीही पूर्ण झाली आहे. महिला असल्यामुळे अन्याय होण्याच्या घटना घडत असतातच पण त्यांची सामाजिक मान्यता संपुष्टात आली आहे. महिला असण्याचा, स्त्रीत्वाचा गैरवापर करणार्या महिलांचे प्रमाणही मोठे आहे. पण त्याच वेळी हे योग्य नाही असे मानणार्या महिलाही आहेत. आम्ही कर्तृत्ववान झालो म्हणून आता कुटुंबाचा वगरे विचार करण्याची गरज नाही किंवा आमच्यातील स्वाभाविक ऋजुता समूळ नष्ट केली पाहिजे असे म्हणणार्या महिला आहेत तशाच स्त्रीने सात्विकता जपून, कोमल भावना जपून योग्य ते परिवर्तन घडवले पाहिजे असा आदर्श वस्तुपाठ घालून देणार्या महिलाही आहेत. धर्माच्या बाबतीतही आज हीच परिस्थिती पाहायला मिळते. सगळ्यांनी मिळून मिसळून राहायला हवे असे मनापासून वाटणारा आणि त्यासाठी प्रयत्न करणारा वर्ग सर्व धर्मसंप्रदायात आहे. अगदी रा. स्व. संघ प्रेरित विश्व मंगल गो-ग्राम यात्रेतही मुस्लिम बांधव मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले. त्या यात्रेनिमित्त राष्ट्रपतींना दिलेल्या निवेदनावर १० लाखाहून अधिक मुस्लिमांनी सह्या केल्या. समारोपाला जाहीर सभेमध्ये ३ मुस्लिम विचारवंत नेते शंकराचार्य आणि सरसंघचालक यांच्या मांडीला मांडी लावून बसलेले जगाने पाहिले. एकूणच विविध प्रकारच्या अस्मिता हळूहळू बोथट होण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे आणि त्याच वेळी कट्टरताही अनुभवायला मिळते आहे.

गेल्या १५-२० वर्षात अन्यही अनेक प्रश्न समाजात उत्पन्न झाले आहेत. व्यसनाधीनता, उच्छ्रुंखलता, बेछूट आणि बेपर्वा तरुणाई, `मी' सोडून अन्य सार्याबद्दलची अनास्था, उथळपणा; विचार, समजुतदारी, सभ्यता याविषयी नकारात्मक भावना, शेकडो प्रकारचे प्रदूषण. या सार्याच प्रश्नांवर समंजस भूमिका घेणारे लोक सर्व जाती, पंथ, संप्रदाय, राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यात पाहायला मिळतात. परंतु तरीही सर्वत्र गोंधळाची स्थितीच दिसून येते. म्हणूनच एका नव्या प्रबोधन पर्वाची आवश्यकता आज जाणवू लागली आहे.

गेल्या शेकडो वर्षातील समाजाची स्थितीशीलता दूर करून त्याच्यात चैतन्य निर्माण करण्यासाठी जी मोडतोड होणे आवश्यक होते ती गेल्या १०० वर्षात झाली आहे. यापुढे नवीन समाज आणि समाजव्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सृजनात्मक प्रबोधनाची गरज आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या शेवटच्या काळात त्याचे सूत्रही समाजापुढे ठेवले होते. नागपूरच्या श्याम हॉटेलमध्ये भविष्यातील समाजाचे चित्र मांडताना ज्या प्रकारच्या राजकीय पक्षाचे चिंतन त्यांनी मांडले होते ते पुरेसे बोलके आहे. ते विवेचन राजकीय पक्षापुरते असले तरीही त्यांना वेळ मिळाला असता तर त्यांनी त्याचे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदी पैलूही नक्कीच उलगडले असते. दुर्दैवाने त्यांनी दलितांसाठी दिलेला लढाच फक्त आग्रहाने पुढे आला. मात्र त्यांच्या कल्पनेतील आणि दृष्टीपुढील समाज हा नक्कीच अतिशय परिपक्व, व्यामिश्र, विविधतेने संपन्न, विचारी, समजूतदार आणि परिपक्व असा समाज होता. दलितांसाठी त्यांनी केलेली आंदोलने हा त्या मार्गावरील एक महत्वाचा टप्पा होता. पण त्यांची दृष्टी तेवढ्या पुरतीच होती असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. म्हणूनच त्यांनी बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला आणि प्रज्ञा, शील, करूणा या त्रिसूत्रीवर भर दिला. नवीन प्रबोधन पर्व याच त्रिसूत्रीवर आधारित असायला हवे. कारण त्यातच माणसाला माणूस बनवण्याची ताकद आहे. आणि माणूस खर्या अर्थाने माणूस बनल्याखेरीज कितीही व्यवस्था आणि आंदोलने झालीत, कितीही महापुरुष आले आणि गेले तरीही समाज आहे तिथेच राहील. किंबहुना मानवी सहजीवन अधिक नकोसेच होत जाईल. मानवी सहजीवन सुखकारक होण्यासाठी आवश्यक असलेली सहवेदना जागृत करण्याचे काम प्रज्ञा, शील, करूणा ही त्रिसूत्रीच करू शकते. तसे न झाले तर काय होऊ शकते हे आपण आज पदोपदी अनुभवतो आहोतच. या त्रिसूत्रीवर आधारित नवीन प्रबोधन पर्वाची तातडीची गरज आहे याची नोंद या प्रज्ञापुरुषाच्या जयंती निमित्त करणे उचित ठरेल.

-श्रीपाद कोठे, नागपूर.

कायद्याचे राज्य आणि रामराज्य

कायद्याचे राज्य आणि रामराज्य

श्रद्धेय नानाजी देशमुख स्वर्गवासी झालेत त्याच्या दुसर्या दिवसाचा प्रसंग. आम्ही ८-१० मंडळी जमलो होतो. स्वाभाविक नानाजींचा विषय निघाला. त्यातील एक जण म्हणाला, नानाजींनी संघ सोडला होता. त्याने तरुण भारतच्या बातमीचा हवालाही दिला. मला लक्षात आले त्याला काय म्हणायचे आहे ते. मी म्हटले, नानाजींनी संघ नाही राजकारण सोडले होते ६० व्या वर्षी. त्यानंतरही अनेक वर्षे ते संघ शिक्षा वर्गातही येत असत. त्यांचे बौद्धिक वर्ग मी स्वत: ऐकलेले आहेत. तेव्हा त्याचा जोर नरमला. त्यावरून चर्चा राजकारणावर आली. दूसरा एक जण म्हणाला, असे जर करायचे तर गडकरींना काय फक्त १० वर्षेच मिळणार काय? मी मुद्दा मांडला की, अमेरिकेचे वा रशियाचे पूर्व राष्ट्राध्यक्ष आता काय करताहेत? त्यांचा कालावधी किती होता? त्यावर पहिला मित्र म्हणाला, तेथे तसा कायदाच आहे. अमेरिकेत २ पेक्षा अधिक वेळा राष्ट्राध्यक्ष होता येत नाही. मी म्हटले, नानाजींनी राजकारण कायदा म्हणून नाही तर नैतिकता म्हणून सोडले होते. विषय तिथेच संपला. पण हा विषय त्या चर्चेपुरताच मर्यादित नक्कीच नव्हता.
रामनवमी निमित्त तर त्याचा पुन्हा विचार करण्याची गरज आहे. आम्ही कायद्याचे राज्य ही संकल्पना स्वीकारली आहे. ती अतिशय योग्य अशीही आहे. पण तो कायदा आणि कायदा राबवणारे राज्य यांचे मुळात प्रयोजन काय? तर समाज सुव्यवस्थित राहावा हे त्याचे प्रयोजन. म्हणजे समाज ही राज्याशिवाय स्वतंत्र वेगळी अशी काही गोष्ट आहे जिच्यासाठी राज्याकडून कायदा राबविला जावा. यातून एक गोष्ट तर अतिशय स्पष्ट होते की कायदा समाजाची निर्मिती करू शकत नाही. मग प्रश्न उत्पन्न होतो की, समाजाची निर्मिती कशी होते? किंवा दुसर्या शब्दात बोलायचे तर समाज या मूळ घटकाचा आधार काय ज्यापासून त्या घटकाची निर्मिती होते. जसे पाण्याचे मूळ द्रव्य हायड्रोजन व ऑक्सीजन. तसे समाजाचे मूळ द्रव्य काय? तर त्याचे नि:संदीग्ध उत्तर नीति असे आहे. आणि नीतीचा अतिशय सुटसुटीत अर्थ म्हणजे दुसर्याचा विचार करणे. हा विचार स्वार्थासाठीही असू शकतो. मी एकटा जगू शकत नाही. माझ्या गरजा भागवण्यासाठी समाजाची गरज आहे. त्यामुळे मी समाजाचा घटक म्हणून वागले, जगले पाहिजे. हा विचार स्वार्थी असला तरीही नैतिकच आहे. नीतीचा उच्चतम आविष्कारही या जगाने अनेक वेळा अनुभवलेला आहे. परंतु प्रगल्भतेच्या खालच्या स्तरावरही ही नीती उपकारकच ठरते.रामायण हा नीतीग्रंथ आहे. नीतीचे विविध पदर आणि आविष्कार त्यातून व्यक्त झाले आहेत. रामाने वनवास स्वीकारणे, त्याच्यासोबत सीतेने आणि लक्ष्मणानेही वनवास स्वीकारणे, भरताने रामाच्या पादुकांना राज्याभिषेक करून राज्याचा विश्वस्त म्हणून कारभार पाहणे, एका धोब्याच्या लहानशा टिकेवरून रामाने सीतेला वनवासात पाठवणे, सीतेनेही त्यावर काही नाराजी व्यक्त न करणे अशी सारी चढाओढ लागलेली रामायणात पाहायला मिळते. यात किंतु-परंतु नाहीत असे नाही. त्या किंतु-परंतुमध्ये काहीही तथ्य नाही असेही नाही. परंतु रामायणाने मानवमात्रासमोर नीतीचे उत्तुंग शिखर उभे केलेले आहे हे नाकारता येणार नाही. आमच्या भारतीय समाजजीवनावर त्याचा अमिट असा ठसाही उमटलेला आहे. जीवनाच्या अखेरीलाही रामनामाची साथ घेउनच हिन्दू माणूस या जगाचा निरोप घेतो. आयुष्यभर रामाचे नाव घेत पुण्य संपादन करणार्या आमच्या समाजाला नीतीसंपन्न होण्याचा निश्चय आणि कृति मात्र करता येत नाही. राम नामाचा अविरत घोष करीत असतानाच आमचे वागणे मात्र अतिशय ढोंगीपणाचे असते. व्यक्ती जीवनापासून राष्ट्र जीवनापर्यंत हे दुटप्पीपण पाहायला, अनुभवायला मिळते. घराघरात रामकथा माहिती आहे. लाखो ठिकाणी रामकथा, रामायण वाचन, रामलीला, रामायणावरील प्रवचने सुरू असतात. युगानुयुगे हे सुरू आहे. तरीही त्यातील नीतीसंदेश आमच्या हाडीमासी किती रुजला आहे, याचा गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. समाजात वाईट गोष्टीही आहेतच. परंतु चांगल्या गोष्टीही आहेत आणि त्याचे श्रेय रामायणाला द्यावे लागेल. हीच या रामकथांची उपलब्धी आहे, असा युक्तिवाद करता येईल. मात्र हा युक्तिवाद फसवा म्हणावा लागेल. एक तर नीतीमत्तेचे प्रमाण किती व्यस्त आहे हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. इतक्या वर्षांच्या संस्कारांनंतर ते अधिक असायला हवे होते. दुसरे म्हणजे आहे त्या चांगुलपणावर समाधान मानायचे असेल तर रामराज्याचे स्वप्न पाहण्याला वगैरे काहीही अर्थ उरत नाही. रामनाम घेऊ नये, प्रवचने करू नयेत, पाठ करू नयेत, रामलीला करू नये असा याचा अर्थ मुळीच नाही. तर केवळ रामनाम घेउन आम्ही नीतिमान होऊ शकत नाही. त्यासाठी सतत आमच्या विचार व्यवहाराची चिकित्सा करून, वारंवार त्या संबंधीची जाणीव मनाला करून देऊन प्रयत्न करण्याची गरज आहे. आपले व्यवहार करताना दुसर्याचा विचार करणे, आपल्या योजना राबविताना दुसर्याचा विचार करणे, योजना आणि व्यवस्थांची आखणी करताना आणि अंमलबजावणी करताना दुसर्यांचा विचार करणे या मर्यादित अर्थाने नीतीचा अर्थ घेतला तरीही आज आमचे समाजजीवन किती नीतिमान आहे? गांधीजींनी रामराज्याचे स्वप्न समाजापुढे ठेवले होते. आणि त्यासाठी एक मार्गदर्शक तत्त्व सांगितले होते की, आपली कोणतीही कृती करण्यापूर्वी या समाजातील शेवटल्या टोकाच्या व्यक्तीला काय उपयोग होईल याचा विचार करावा. राजकारणी व्यक्तींचा व्यवहार कसा आहे? आमचे मंत्री बंगल्यात न राहता पंचतारांकित होटलमध्ये राहतात. हे बेकायदा नसेल पण अनैतिक नक्कीच म्हणावे लागेल. मंत्र्यांचे, आमदार, खासदारांचे बंगले केवढे अवाढव्य!!! हे कायदेशीर असेल पण नैतिक खचितच म्हणता येणार नाही. देशाच्या राष्ट्रपतींचा बंगला १२०० एकरात विस्तारलेला, मंत्र्यांचे बंगले सरासरी ३० एकरात पसरलेले आणि कर्जापायी शेतकरी जमीन विकून आत्मह्त्या करीत आहेत. बरे तर बरे जगातील सगळ्यात बलशाली राष्ट्र असलेल्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचा बंगला केवळ १२ एकरात पहुडलाय. आपल्या एखाद्या राज्यापेक्षाही लहान असलेल्या ब्रिटनमधून आलेल्या इंग्रजांना मोकळ्या जमिनी दिसल्या आणि त्यांच्या ऐशोआरामाला बहरच आला. पण आम्ही त्यात बदल करण्याचा विचार तरी केला का? कायदेशीररीत्या यात काहीही चूक नसेल पण नीती म्हणून? सरकारी स्तरावर चालणारी उधळपट्टी नीतीच्या कोणत्या कल्पनेत बसते? उधळपट्टी होऊ नये असा कायदा करता येईलही पण त्यानी उधळपट्टी थांबवता येईल का? आणि सरकार राबवणारे नीतिमान असतील तर कायदा न करताही ही उधळपट्टी थांबवता येईल. सरकारने उधळपट्टी केली तरीही तो पैसा अखेर जनतेच्या हातातच जातो ना! पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला चालनाच मिळते ना असा युक्तिवाद करणारेही आहेतच. पण समाजाच्या हातात पैसा जाताना जे अर्थचक्र राबविले जाते त्यातून समाजाचा विकास व्हावा, उपयोग व्हावा ही दृष्टी ठेवली जाते का? दरवर्षी विधिमंडळ अधिवेशनासाठी रंगरंगोटी करून contractor ला पैसा मिळत असेल पण सार्वजनिक मुत्रीघरे बांधूनदेखील तो पैसा समाजापर्यंत पोहोचवता येईलच ना. पण ही दृष्टी ठेवून काम करायला नैतिकता असावी लागते. कायदा पाळण्यासाठीही माणूस नीतिमान असणे आवश्यक आहे. नाही तर कायदा धाब्यावर बसवून निर्लज्ज कोडगेपणाचे व्यवहार सुरूच राहतात किंवा बेशरमपणे कायदा वाट्टेल तसा फिरवता येतो. नाहीच काही जमले तर न्यायालयांना कायद्याचे interpretation करायला लावता येते. न्यायव्यवस्थेबाबत नितांत आदर बाळगुनही तिच्या नैतिकतेबाबत छातीठोकपणे बोलणे कठीण आहे. न्यायव्यवस्थेला स्वत:लाही याची जाणीव होऊ लागली आहे.नीतीचा हा प्रश्न केवळ पैशाचे व्यवहार, भ्रष्टाचार, स्त्री-पुरुष संबंध, एवढ्यापुरता किंवा सरकार, राजकारण, न्यायव्यवस्था एवढ्यापुरताच मर्यादित नाही. तुम्ही आम्ही आमच्या रोजच्या व्यवहारात तरी नैतिक आहोत का? प्रत्येकाने शेजारधर्म पाळावा. तो न पाळल्यास कायदेशीर कारवाई करता येईल, पण कायद्याने शेजारधर्म निर्माण करता येईल का? शेजार्याचे स्वयंपाकाच्या गासचे सिलेंडर संपले तर त्याची अडचण मी दूर करावी हे कायदा सांगत नाही पण नीती सांगते. माझ्याकडे वाजणारे गाणे किती मोठ्याने वाजावे, वाहने कशी पार्क करावी, वाहतूक शिपाई नसताना सुद्धा वाहतुकीचे नियम पाळावे, घरी निघणारी ४ लिंबं शेजारी द्यावीत, कार्यालयातील सहकार्याची व्यक्तिगत सुखदुखा:चीही चौकशी करावी, पाण्याचा व्यापार नसावा, पाण्याचा अपव्यय टाळावा, शिक्षकांनी मन लावून शिकवावे, विद्यार्थ्यांनी मन लावून शिकावे, ऐशोआराम, सुखसाधने, जीवनाची enjoyment हे सुरू असतानाच आपण विचारीही असेल पाहिजे, खाणेपिणे, टीव्ही पाहणे यासोबतच वाचनही केले पाहिजे, मी जातीपातीचा विचारही करणार नाही, कोणाच्या कोणत्याही प्रकारच्या दुबळेपणाचा वा स्वत:च्या ताकदीचा; तसेच स्वत:च्या दुबळेपणाचा आणि कोणाच्या ताकदीचा गैरफायदा घेणार नाही... ही यादी कितीही वाढवता येईल. या यादीतील एकही गोष्ट आपण नाही केली तरी ते कायद्याला धरुनच आहे. पण त्यातील किंवा त्यासारख्या किती गोष्टी आम्ही करतो त्यावर आमची नितिमत्तेची यत्ता ठरू शकते. चित्रपट माध्यमात तर या विषयाची चर्चा कितीतरी झालेली आढळते. अगदी अलिकडचा `कायद्याचं बोला' हा मराठी चित्रपटही या विषयावरील चांगले भाष्य आहे. समाजाची नैतिक ऊंची कमी असेल, समाजातील नीतीमत्तेचे प्रमाण कमी असेल तर काय होऊ शकते हे आम्ही पाहतोच आहोत. हे प्रमाण वाढले तर मात्र समाजाचे एक चांगले चित्र निर्माण होईलच. त्याशिवाय अनेक समस्या उत्पन्नच होणार नाहीत आणि झाल्याच तर त्या सोडवण्याची समाजाची स्वाभाविक शक्तीही वाढेल. हे सारे आम्हाला माहीत आहे. त्यासाठीच रामायण आहे आणि आमचे ढ़ोंगीपणही कायमच आहे. आम्ही किमान रामाला फसवणार नाही असे निश्चयपूर्वक ठरवले तरीही पुरेसे आहे.

-श्रीपाद कोठे, नागपूर