डॉ.
श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे नाव अनेक गोष्टींचा पर्याय झालेलं आहे. राष्ट्रीय
एकता, काश्मीर, हिंदूंचा बुलंद आवाज, भारतीय जनसंघ, भारतीय उद्योग नीती;
अशा अनेक गोष्टी या नावाशी अतूटपणे जोडल्या गेल्या आहेत. डॉ. श्यामाप्रसाद
मुखर्जी यांचा जन्म ६ जुलै १९०१ रोजी बंगालची राजधानी कोलकाता या शहरी एका
सुविद्य परिवारात झाला. त्यांचे आजोबा गंगाप्रसाद मुखर्जी विख्यात डॉक्टर
होते. त्यांचे वडील सर आशुतोष मुखर्जी हे अत्यंत मेधावी विद्यार्थी,
प्रसिद्ध वकील, कोलकाता विद्यापीठाचे कुलगुरू, अनेक शैक्षणिक व सामाजिक
संस्थांचे संस्थापक, प्रसिद्ध प्रशासक म्हणून नावाजले होते. गणित व
पदार्थविज्ञान शास्त्र अशा दोन विषयात एम.ए. पदवी मिळवणारे ते पहिले भारतीय
होते. १९०६ ते १९१४ आणि १९२१ ते १९२३ या काळात ते कोलकाता विद्यापीठाचे
कुलगुरू होते. इंडियन सायन्स कॉंग्रेसचे ते संस्थापक अध्यक्ष होते.
त्यांच्या कर्तृत्वामुळे त्यांना `बंगालचा वाघ' म्हणून ओळखले जात होते.
प्रख्यात शास्त्रज्ञ प्रफुल्लचंद्र रॉय व स्वामी विवेकानंद त्यांचे सहपाठी
होते. तसेच गणितातील चमत्कार समजले जाणारे श्रीनिवास रामानुजम आणि प्रसिद्ध
तत्वज्ञ, थोर शिक्षण तज्ञ अन भारताचे राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन
त्यांनीच दिलेली देणगी होय असे म्हणावे लागेल. अशा अत्यंत कर्तृत्ववान,
संपन्न आणि विद्याव्यासंगी परिवारात जन्म झालेल्या श्यामाप्रसादांनी तोच
वारसा पुढे चालवला.
इ.स. १९२१ साली श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी
इंग्रजी विषय घेऊन पहिल्या क्रमांकाने पदवी प्राप्त केली. १९२२ साली
त्यांचा विवाह झाला. १९२३ साली त्यांनी बंगाली भाषा व साहित्य या विषयात
एम.ए. पदवी मिळवली. इंग्रजी भाषेत अव्वल असूनही त्यांनी बंगालीत एम.ए.
करण्यामागे त्यांच्या वडिलांचा आग्रह होता. त्यावेळी इंग्रजी धोरणामुळे
भारतीय भाषांना उतरती कळा लागली होती. परंतु प्रखर स्वाभिमानी आणि
स्वदेशाभिमानी सर आशुतोष मुखर्जी यांचा कुलगुरू या नात्याने भारतीय भाषांना
सन्मानाचा दर्जा मिळवून देण्याचा प्रयत्न होता. त्यापोटी त्यांनी आपल्या
मुलाला म्हणजे डॉ. श्यामाप्रसादांना बंगालीत एम.ए. करायला लावले. १९२३ साली
त्यांची विद्यापीठाचे फेलो म्हणून निवड झाली. १९२४ साली त्यांच्या
वडिलांचे आकस्मिक निधन झाले. त्यानंतर रिक्त झालेल्या कोलकाता विद्यापीठ
सिंडीकेटच्या जागेवरही त्यांची निवड करण्यात आली. अशा प्रकारे वयाच्या
अवघ्या २४ व्या वर्षी त्यांच्यावर शैक्षणिक कार्याची मोठी जबाबदारी येउन
पडली. १९२६ साली ते इंग्लंडला गेले. त्यांनी बॅरीस्टरची पदवी प्राप्त केली.
त्यानंतर कोलकाता उच्च न्यायालयात वकील म्हणून कामही सुरु केले. पण त्यात
ते फार रमले नाहीत.
१९२९ साली त्यांनी राजकीय जीवनात प्रवेश केला.
कोलकाता विद्यापीठाचे प्रतिनिधी म्हणून आणि कॉंग्रेसचे सदस्य या नात्याने
त्यांनी बंगाल विधानसभेत प्रवेश केला. हा त्यांच्या राजकीय जीवनाचा
श्रीगणेशा. लगेच १९३० साली कॉंग्रेसने विधानसभेचा बहिष्कार करण्याचा निर्णय
घेतल्याने त्यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर अपक्ष सदस्य म्हणून त्यांनी
विधानसभेत प्रवेश केला. १९३३ साली त्यांची पत्नी सुधादेवी यांचे निधन झाले.
१९३४ साली त्यांची कोलकाता विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून नियुक्ती करण्यात
आली. १९३४ ते १९३८ एवढा काळ ते कुलगुरू होते. त्याशिवायही अनेक विद्यापीठ
समित्यांवर त्यांनी भरीव काम केले.
कोलकाता विद्यापीठाचे कुलगुरू या
नात्याने त्यांनी शैक्षणिक क्षेत्रात बहुमोल भर घातली. शेती, भारतीय भाषा,
शिक्षण, कला, विज्ञान अशा अनेक अंगांनी त्यांनी विद्यापीठ फुलवले. शेतीचा
पदविका अभ्यासक्रम प्रथम त्यांनी सुरु केला. महिला आणि गरिबांना शिक्षण
मिळावे यासाठी अनेक सवलती, छोटे छोटे अभ्यासक्रम, सोयीच्या वेळांचे नियोजन;
अशा गोष्टी त्यांनी घडवून आणल्या. बी.ए. अभ्यासक्रमात हिंदी भाषेचा समावेश
आणि बंगाली, हिंदी व उर्दू भाषांचे ऑनर्सचे शिक्षण त्यांनीच सुरु केले.
विज्ञानातील पारिभाषिक शब्दांना बंगाली प्रतिशब्द देण्याचे कामही त्यांनी
सुरु केले. लष्करी शिक्षणाचा अंतर्भाव केला. शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम
सुरु केले. उपायोजित रसायनशास्त्र विभागात; अधिक औद्योगिक उत्पादन कसे घेता
येईल याबाबत मार्गदर्शन व प्रशिक्षण सुरु केले. कलादालन सुरु केले. अशा
असंख्य प्रकारे त्यांनी कोलकाता विद्यापीठाच्या माध्यमातून समाजासाठी भरीव
कार्य केले. अशा प्रकारच्या कामांना इंग्रजी सत्तेचा होता होईतो विरोधच
राहत असे हे एक; आणि त्या काळात कोलकाता हेच संपूर्ण देशाच्या राजकीय आणि
शैक्षणिक घडामोडींचे केंद्र होते हे दुसरे; अशा दोन गोष्टी लक्षात घेतल्या
तर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी केलेल्या या कामाची महत्ता लक्षात येईल.
भारताच्या सगळ्या भागातील विद्यार्थी कोलकाता विद्यापीठात शिकायला जात असत
हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
१९३८ साली कोलकाता विद्यापीठाने त्यांना
मानद डी.लिट.; तर बनारस हिंदू विद्यापीठाने त्यांना मानद एल.एल.डी. पदवी
प्रदान केली. त्याच वर्षी `लीग ऑफ नेशन्स'च्या बौद्धिक सहकार्य समितीवर
भारताचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. याच काळात ते
हिंदू महासभेकडे आकर्षित झाले होते. १९३९ साली कोलकाता येथे हिंदू महासभेचे
२१ वे अखिल भारतीय अधिवेशन भरले होते. स्वातंत्र्यवीर सावरकर त्या
अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते. श्यामाप्रसादांनी त्यात सक्रिय भाग घेतला. १९४०
साली ते हिंदू महासभेचे कार्यकारी अध्यक्ष निवडले गेले. १९४० ते १९४४ या
काळात ते हिंदू महासभा बंगालचे अध्यक्ष होते. मुस्लिम लीगच्या वाढत्या
सांप्रदायिक आणि हिंसक राजकारणाचा परिणाम म्हणूनच ते हिंदू महासभेकडे वळले
होते. हिंदू-मुस्लिम शांततेचा एक प्रयत्न म्हणून त्यांनी मुस्लिम लीगसोबत
संयुक्त मंत्रिमंडळ देखील बंगालमध्ये स्थापन केले. त्या मंत्रिमंडळात ते
स्वत: अर्थमंत्री होते.
त्यावेळच्या बिहार सरकारने हिंदू महासभेच्या
भागलपूर अधिवेशनावर बंदी घातली. ती मोडण्यासाठी श्यामाप्रसाद भागलपूरला
गेले. तेथे त्यांना अटक करून नंतर त्यांना सोडून देण्यात आले. क्रिप्स
कमिशनने वेगळ्या पाकिस्तानची मागणी उचलून धरली होती. त्यामुळे कमिशनच्या
शिफारसी श्यामाप्रसादांनी पूर्णपणे फेटाळून लावल्या. १९४२ च्या `चले जाव'
आंदोलनाची सरकारने जी दडपशाही केली त्याच्या निषेधार्थ त्यांनी बंगाल
मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला. १९४३ साली ५० लाख लोकांचा बळी घेणारा जो
महाभयंकर दुष्काळ पडला होता, त्या दुष्काळात त्यांनी प्रचंड मदतकार्य केले.
१९४४ साली Nationalist नावाचे एक दैनिकही त्यांनी सुरु केले होते. अमृतसर व
बिलासपूर येथील हिंदू महासभेच्या अधिवेशनांचे अध्यक्षपदही त्यांनी भूषविले
होते. बॅ. जिन्ना यांच्याशी फाळणी टाळण्याबाबत त्यांनी चर्चाही केली होती.
दरम्यान, भारतीय स्वातंत्र्याची चर्चा सुरु झाली होती आणि घटना समिती तयार
करण्यात येत होती. त्यावेळी घटना समितीवर बंगालचे सदस्य म्हणून त्यांची
निवड करण्यात आली.
सत्ता हस्तांतरणाची क्रिप्स योजना विफल
झाल्यानंतर जिन्ना व सुहरावर्दी यांनी १६ ऑगस्ट १९४६ रोजी हिंदूंविरुद्ध
direct action ची घोषणा केली. कोलकाता शहरात चार दिवस हिंदूंची सरसहा कत्तल
सुरु होती. The great calcutta killings म्हणूनच ही घटना इतिहासात नोंदली
गेली आहे. त्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यात बंगालमध्ये मानवतेची मान खाली
गेली. १० ऑक्टोबर १९४६ रोजी ऐन कोजागिरीच्या दिवशी हिंदू लक्ष्मीपूजनाच्या
उत्साहात असताना बंगालच्या नोआखली येथे मुसलमानांनी हिंदूंची सरेआम कत्तल
सुरु केली. हत्या, लुटपाट, बलात्कार, धर्मांतर असे सारे काही सुरु झाले.
लोकांचे घरातून बाहेर पडणे दुष्कर झाले. स्वत: महात्मा गांधी चार महिने
नोआखलित तळ ठोकून होते. त्यांच्या प्रयत्नांना काहीही यश आले नाही. एकदा तर
उद्वेगाने ते म्हणालेही की, आवश्यक असेल तर हिंदू महिलांनी शस्त्रेही
बाळगावी. नोआखलिची परिस्थिती किती भीषण असेल हे यावरून ध्यानात यावे. हजारो
हिंदू मारले गेले. उरलेल्यांना पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा येथे आसरा
घ्यावा लागला. या सर्व काळात हिंदूंच्या पाठीशी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी
ठामपणे उभे होते.
स्वत: अखंड भारतावर अभंग श्रद्धा असतानाही, देशाचे
विभाजन अटळ आहे हे लक्षात येताच त्यांनी बंगालच्या विभाजनाची मागणी केली.
त्यासाठी चळवळ केली आणि ज्या आधारावर देशाची फाळणी होत होती; त्याच आधारावर
बंगालची फाळणी घडवून आणली. त्यांच्या या दूरदर्शित्वामुळे आणि
समयसूचकतेमुळे पूर्ण बंगाल पाकिस्तानात न जाता पश्चिम बंगालचा भाग भारतात
कायम राहिला.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंडित नेहरूंच्या
नेतृत्वातील पहिल्या राष्ट्रीय मंत्रिमंडळात त्यांचा उद्योग व पुरवठा
मंत्री म्हणून समावेश करण्यात आला. स्वतंत्र भारताची पहिली उद्योग नीती
बनवण्याचा मानही त्यांच्याकडेच जातो. हेच उद्योग धोरण पुढे बराच काळ सुरु
होते. १९४९ साली भारतीय महाबोधी सोसायटीच्या अध्यक्षपदीही त्यांची निवड
करण्यात आली. १९५० साली पूर्व पाकिस्तानात (आजचा बांगलादेश) हिंदूंवर ठरवून
हल्ले होऊ लागले. हिंदूंची कत्लेआम सुरु झाली. सुमारे ५० लाख हिंदू भारतात
आश्रयाला आले. श्यामाप्रसादांनी पाकविरुद्ध कठोर कृतीची मागणी केली. परंतु
पंडित नेहरूंनी त्यांच्या मागणीकडे पूर्ण दुर्लक्ष करीत उलट पाकिस्तानचे
पंतप्रधान लियाकत अली यांच्याशी करार केला. याचा निषेध म्हणून श्यामाप्रसाद
मुखर्जी यांनी मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला.
त्यावेळच्या राजकीय
घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर एका राष्ट्रवादी पक्षाची गरज त्यांना जाणवू
लागली. पण असा अखिल भारतीय पक्ष स्थापन करणे सोपे नव्हते. त्यातही हिंदूंचा
द्वेष न करणारा पक्ष काढणे जिकिरीचेच होते. त्यासाठी तशी कणखर माणसे हवी
होती. त्यावेळी ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी
यांना भेटले. दोघांची विस्तृत चर्चा झाली. त्यातूनच १९५१ च्या ऑक्टोबर
महिन्यात `भारतीय जनसंघा'ची स्थापना झाली. १९५२ साली पहिली सार्वत्रिक
निवडणूक झाली. त्यात जनसंघाचे तीन खासदार निवडून आले. डॉ. श्यामाप्रसाद
मुखर्जी त्यातील एक होते.
एकीकडे देशाची घडी स्थिरस्थावर होत
असतानाच, जम्मू-कश्मीरचा प्रश्न मात्र नेहरूंच्या धोरणाने तसाच पडून होता.
स्वातंत्र्याला सहा वर्षे झाली तरीही जम्मू-काश्मीरचे भारतात पूर्ण
विलीनीकरण झाले नव्हते. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा भाग असूनही तेथे वेगळ्या
राज्यघटनेने कारभार चालत असे. भारतीय घटना तेथे लागू नव्हती.
जम्मू-काश्मीरचा स्वतंत्र ध्वज होता. तसेच त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला
`पंतप्रधान' म्हटले जात असे. हे सारे समजण्याच्या पलीकडचे होते. देशाच्या
एकता व अखंडतेबद्दल आस्था व बांधिलकी असणाऱ्या कोणालाही हे न पटणारेच होते.
जम्मू-काश्मिरातील प्रजा परिषद पक्षाने याविरुद्ध आंदोलन छेडले.
श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी या आंदोलनाला पूर्ण पाठींबा दिला. ५ मे १९५३
रोजी या आंदोलनाला पाठींबा म्हणून `काश्मीर दिवस' पाळण्याचे आवाहन त्यांनी
देशाला केले. ८ मे १९५३ रोजी ते काश्मीरला रवाना झाले. भारतीय नागरिक
असूनही काश्मीर हद्दीत प्रवेश करण्यासाठी परवाना लागत असे. हा निर्बंध
मोडून श्यामाप्रसाद ११ मे १९५३ रोजी काश्मिरात धडकले. त्यांना लगेच अटक
करण्यात आली.
श्रीनगरच्या निशातबाग येथे त्यांना एका घरात कच्च्या
कैदेत ठेवण्यात आले. ११ मे ते २३ जून या काळात ते कैदेत होते. त्यांच्या
प्रकृतीची आबाळ होत असताना जाणूनबुजून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
जम्मू-काश्मीरच्या दौऱ्यावर आलेले पंडित नेहरू आणि मौलाना आझाद यांनी
त्यांची भेट घेण्याचे सौजन्यही दाखवले नाही. १९ जून रोजी त्यांना `dry
pleurisy and coronary troubles' झाल्याचे निदान करण्यात आले. २२ जून रोजी
त्यांची प्रकृती अधिकच ढासळली. त्यामुळे त्यांना रुग्णालयात भरती करण्यात
आले. तेथेच २३ जून रोजी पहाटे २.३० वाजता त्यांची प्राणज्योत मालवली.
त्यांच्या रोगाचे निदान, त्यांना मिळालेले उपचार, याविषयी अनेकांनी संशय
व्यक्त केला होता. आजपर्यंत त्यावरील पडदा उठलेला नाही.
सरकारचे
वर्तनही हा संशय बळकट करणारेच होते. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचे देहावसान
झाले तेव्हा पंडित नेहरू देशाबाहेर होते. मौलाना आझाद कार्यवाहक पंतप्रधान
होते. त्यांनी श्यामाप्रसादांचे शव दिल्लीत आणण्यासही परवानगी दिली नाही.
श्यामाप्रसाद एका अखिल भारतीय पक्षाचे अध्यक्ष होते, लोकसभेचे निवडून आलेले
खासदार होते, देशाचे पहिले उद्योग मंत्री होते; असे असूनही त्यांचे शव
दिल्लीत आणायला परवानगी देण्यात आली नाही. शव थेट कोलकात्याला पाठवण्यात
आले. भरीस भर म्हणजे, शवाचे शवविच्छेदनही करण्यात आले नाही. अगदी प्राथमिक
अशा स्वरुपाची ही बाब, पण त्याचीही पूर्तता करण्यात आली नाही.
जम्मू-काश्मीरच्या शेख अब्दुल्ला सरकारने तर शवविच्छेदन जाणूनबुजून टाळलेच,
पण पश्चिम बंगाल सरकारनेही त्याकडे डोळेझाक केली. डॉ. श्यामाप्रसाद
मुखर्जी देशाच्या एकतेसाठी शहीद झाले.
पंडित नेहरू भारतात
परतल्यानंतर श्यामाप्रसादांची आई जोगमाया देवी यांनी श्यामाप्रसादांच्या
मृत्यूची चौकशी करावी अशी मागणी त्यांच्याकडे केली. त्यावर, आपण
त्यांच्याजवळ अखेरच्या क्षणी असणाऱ्यांशी चर्चा केली आहे आणि त्यात काही
काळेबेरे असेल असे आपणास वाटत नाही, असे उत्तर जोगमाया देवी यांना दिले
होते. एक मात्र झाले की, त्यानंतर तयार झालेल्या वातावरणाने जम्मू-
काश्मीरसाठी वेगळा ध्वज, वेगळी घटना आणि वेगळा पंतप्रधान ठेवणे अशक्य झाले
आणि ते सारे रद्द करण्यात आले. तेथे प्रवेश करण्यासाठी लागणारी परवाना
पद्धतही रद्द करण्यात आली. आजही काश्मीरचे अन्य राज्यांच्या तुलनेने
वेगळेपण आहेच. आजही कोणीही भारतीय नागरिक जम्मू-काश्मिरात जमीन खरेदी करू
शकत नाही. जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे हे प्रतिपादन, अशा
प्रकारे बाधित होतच आहे. भारतीय जनतेच्याच पैशावर सारे ऐषोआराम भोगणारे
अब्दुल्ला घराणेच आजही तेथे सत्तेवर आहे. परंतु जम्मू-काश्मीरचे पूर्ण
विलीनीकरण व्हावे अशी इच्छाही त्यांना होत नाही. तरीही आज कोणालाही
जम्मू-काश्मीर भारतापासून दूर करणे शक्य नाही. आज जम्मू-काश्मीर आणि पश्चिम
बंगाल आमच्या देशाची ढाल बनून उभे आहेत आणि त्याचे फार मोठे श्रेय शहीद
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनाच आहे.
- श्रीपाद कोठे
नागपूर
शुक्रवार, ५ जुलै २०१३
