मंगळवार, १९ डिसेंबर, २०१७

`सत्ताप्रधान' की `धर्मप्रधान'


इतर अनेक गोष्टींप्रमाणे इंग्रजांनी आम्हाला सांगितलं- सत्ताप्रधान समाज म्हणजेच खरा समाज. समाज काय, देश काय, मूल्यं काय; चांगले आणि वाईट, योग्य आणि अयोग्य, अधिकृत आणि अनधिकृत यांचे मापदंड; सगळ्या सगळ्याचा विचार `सत्तेच्या संदर्भात' करायचा. आम्ही ते गुपचूप स्वीकारलं. आज त्याचा महावृक्ष झाला आहे. अखंड, विशाल राजकीय सत्ता नसतानाही आम्ही देश आणि समाज म्हणून एक होतो. सगळा देश मुस्लिम सत्तेने व्यापला असतानाही हा `हिंदोस्ता' होता. आम्ही `भारतवासी नाही' असे औरंगजेबसुद्धा म्हणत नव्हता. आता एकछत्री सत्ता असतानाही- `आम्ही भारतवासी नाही' हे म्हणणारी झुडुपं उगवत आहेत. जे असं म्हणत नाहीत आणि `आम्ही भारतवासी आहोत' असं म्हणतात; त्यांच्याही मनात- दुसऱ्या भाषेचा, दुसऱ्या जातीचा, दुसऱ्या संप्रदायाचा, दुसऱ्या प्रांताचा, दुसऱ्या (शेजारच्या) घरातला म्हणजे `आम्ही नाही' हे स्पष्ट असतं. का झालं असं? `धर्मप्रधान' समाजाला `सत्ताप्रधान' समाजात बदलण्याच्या इंग्रजांच्या धूर्तपणामुळे. आम्ही त्याचे बळी ठरलो आहोत का, अशी शंका घ्यावी अशीच आज स्थिती आहे. तूर्त पाकिस्तानचे एक बाजूला ठेवू. परंतु नेपाळ, श्रीलंका यासारख्या संस्कृती आणि मानस वेगळे नसलेल्या प्रदेशांबाबत `आम्ही' हा भाव आहे का आपल्या मनात? लगेच प्रश्न येईल- तो वेगळा देश आहे. कारण? कारण तेथे सत्ता वेगळी आहे. सत्ता हाच देशाचे एकत्व ठरवण्याचा एकमेव मापदंड. `सत्ताप्रधानता' हाच एकमेव संदर्भ.
समाज, देश, भाषा, अस्मिता, मूल्यं; जे जे म्हणून काही असेल त्याचा `आम्ही' म्हणजे सत्ता. त्यामुळे `भाषा' ही मानवी जीवनाचे एक अंग म्हणून कमी पाहिली जाते आणि तिला मिळणारा सत्ताश्रय आणि त्यातून निर्माण होणारी तिची सत्ता हेच महत्वाचे ठरते. ही `सत्ताप्रधानता' इतकी हाडीमासी खिळते की, आधी जेवणारे सत्ताधारी आणि वाढणारे गुलाम !!! कोणाला तरी वाढावे लागणारच. बरे, बफे ठेवला तरी, ती व्यवस्था करणारे नंतरच जेवणार; म्हणजे गुलामच; म्हणजे शोषित, अन्यायग्रस्त; वगैरे वगैरे वगैरे. व्यवहारातील छोट्या छोट्या गोष्टींपासून, मोठमोठ्या गोष्टींपर्यंत हेच. राजकीय पक्षांच्या आधारावर आज समाजात असलेले मतभेद, वादंग, संघर्ष हे या `सत्ताप्रधान' विचारांचेच परिणाम आहेत. याच विचारांनी आणि भावनांनी भारताची आणि भारतीय समाजाची एकता अनेक अर्थांनी मोडीत काढली आहे. स्वामी विवेकानंद, गांधीजी, योगी अरविंद, डॉ. हेडगेवार, गोळवलकर गुरुजी, दीनदयाळ उपाध्याय, दत्तोपंत ठेंगडी; या सगळ्यांनी हेच सांगण्याचा आणि शिकवण्याचा प्रयत्न केला.
`सत्ताप्रधानता' या समाजाच्या गळी उतरवणे आणि या समाजाला `धर्मप्रधान' बनवणे याचा हा संघर्ष १८५७ च्या स्वातंत्र्य युद्धापासूनच सुरु झाला. तरीही त्याला आजचे स्वरूप यायला मोठा काळ जावा लागला. अगदी पन्नास वर्षांपूर्वी सुद्धा- पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांची अंत्ययात्रा समोरच्या मार्गाने जात असताना, दिल्लीतील काँग्रेस भवनावरचा पक्षाचा ध्वज अर्ध्यावर उतरवण्यात आला होता. आज असं चित्र दिसू शकेल का? मुळात `सत्ताप्रधानता' आणि `धर्मप्रधानता' म्हणजे काय? स्वतंत्र चर्चेचा विषय असला तरी; एवढे निश्चित की, जीवनातील सत्तेची गरज आणि भूमिका कमीत कमी असणे; किंबहुना सत्तेची गरजच राहणार नाही असं जीवन असणे; म्हणजे `धर्मप्रधानता'. अन, जीवनातील सत्तेची गरज आणि भूमिका अधिकाधिक असणे म्हणजे `सत्ताप्रधानता'. कम्युनिस्टांनी `सत्ताशून्य' समाजाची कल्पना मांडली आणि भारताने `सत्तानिरपेक्ष' समाजाची कल्पना मांडली. `सत्ताशून्य' समाज अशक्य आहे. त्यातून अराजक निर्माण होते. ते टाळण्यासाठी सत्तेचं अधिकाधिक केंद्रीकरण होत जातं. भांडवलशाही तर उघडउघड `सत्ताप्रधान' आहे. तीच भांडवलशाहीची आकांक्षाही आहे. भारताने मात्र `सत्तानिरपेक्ष' `धर्मप्रधान' समाज प्रत्यक्ष साकारून दाखवला आहे. भारताचा मोठा इतिहास, किंबहुना संपूर्ण इतिहास `सत्तानिरपेक्ष' `धर्मप्रधान' असाच आहे.
२०१४ साली भाजपा सत्तेवर आल्यानंतर जागतिक प्रसारमाध्यमांनी ज्या ऐतिहासिक परिवर्तनाचा उल्लेख केला त्याचा आशयच मुळात भारत आता `सत्तासापेक्षतेकडून' `सत्तानिरपेक्षतेकडे' जाऊ शकेल, असा होता. भारताला `धर्मप्रधान' रूप देण्याच्या १८५७ पासूनच्या प्रयत्नांचा आणि चिंतनाचा संदर्भ त्याला होता. भाजपा हा त्या प्रयत्नांचे आणि चिंतनाचे एक प्रतिक आहे या धारणेतून त्या माध्यमांनी काढलेला तो निष्कर्ष होता. भाजपचा विजय आणि सत्तारूढ होणे हा त्या प्रयत्नांमधील आपद्धर्म असणारा, अपरिहार्य असा टप्पा आहे. `सत्ताप्रधानतेच्या' वर्तमान वास्तवातून `सत्तानिरपेक्षतेच्या' भविष्याकडे वाटचाल करण्यासाठीची ही संधी आहे. या संधीचं नेमकं आकलन आणि पुढील वाटचाल हे एक मोठे आव्हान आहे. भारताला `सत्तानिरपेक्ष धर्मप्रधानतेकडे' घेऊन जाण्यात यश मिळेल की, `सत्तासापेक्ष सत्ताप्रधान' प्रयत्न, व्यवस्था आणि मानसिकता यांच्या लाटेत ही संधी वाहून जाईल हे तर काळच सांगेल. तुमच्या आमच्या मनातील `सत्ताप्रेम' अधिक असेल तर संधी वाहून जाईल.
- श्रीपाद कोठे
नागपूर
मंगळवार, १९ डिसेंबर २०१७

सोमवार, ११ डिसेंबर, २०१७

महात्मा गांधींचे अर्थचिंतन


`अर्थ' या विषयाचा विचार करताना स्वाभाविकच महात्मा गांधी यांचा विचार केला जातो. परंतु गांधीजींनी `अर्थ' या विषयाबाबत काय विचार वा मते मांडलीत याकडे वळण्यापूर्वी, एका गोष्टीची खूणगाठ बांधणे आवश्यक आहे की, गांधीजींचा आर्थिक विचार हे त्यांचे अर्थशास्त्र नाही. शास्त्र म्हणून त्यांच्या विचारांकडे पाहता येणार नाही. `शास्त्र' या संज्ञेसाठी ज्या पद्धतीचा अभ्यास आणि मांडणी हवी, तशी ती नाही. त्यामुळे प्रचलित अर्थाने ते शास्त्र नाही. गांधीजींचा अर्थविचार हे अर्थचिंतन आहे आणि अर्थशास्त्राला आधार देण्याचीही त्यात क्षमता आहे. असे असले तरीही त्यांच्या अर्थचिंतनात माहितीचा वा घडामोडींचा अभाव आहे, असे मात्र नाही. त्यांचे जीवन हे अतिशय कर्ममय जीवन होते. बालपण असो, इंग्लंडमधील शिक्षणासाठीचे वास्तव्य असो, व्यवसायानिमित्तचा दक्षिण आफ्रिकेतील दीर्घ निवास असो, की भारतात परतल्यानंतरचा स्वातंत्र्यलढ्यातील दीर्घ सहभाग असो; अनुभवांचे समृद्ध भांडार त्यांच्याकडे होते. घडामोडी, लोकस्थिती, गरजा, व्यवस्था, समस्या यांची अतिशय चांगली जाण त्यांना होती. या साऱ्याबाबत त्यांना जे वाटले ते त्यांनी वेळोवेळी बोलून वा लिहून प्रकट केले. एखाद्या समस्येवरील वा विषयावरील प्रबंध असे त्याचे स्वरूप नाही. वेळोवेळी त्यांनी दिलेले responses आणि स्वतंत्र भारताचे चित्र रेखाटताना त्यांनी केलेले रेखाटन म्हणजे गांधीजींचे विचार. त्यांच्या दुर्दैवी हत्येनंतर त्यांच्या या विस्तृत लिखाणातून आणि भाषणातून विषयवार संकलन करून अनेकांनी ते समाजापुढे ठेवले. त्यानंतर विविध विषयांच्या अनुषंगाने गांधीजींच्या चिंतनाचा मागोवा घेतला जाऊ लागला.
समाजातील शेवटचा माणूस हा त्यांच्या सगळ्या विचारांचा केंद्रबिंदू होता. कोणतीही योजना, कोणताही कार्यक्रम, कोणताही उपक्रम त्या शेवटच्या व्यक्तीला सक्षम बनवतो का? त्याला वर उचलतो का? ही त्यांची कसोटी होती. त्यासाठी त्यांनी `अंत्योदय' असा शब्द वापरला. रस्किनच्या `unto this last' याचा तो भावानुवाद. अर्थविचाराला सुद्धा हीच कसोटी ते लावीत असत. या अखेरच्या व्यक्तीचे चांगले जीवन हा त्यांचा ध्यास होता. तो त्यांच्या आर्थिक विचारांचा हेतू होता. हा हेतू साध्य करण्यासाठीचे प्रयत्न, पद्धती, व्यवस्था यांचा त्यांनी उहापोह केला. अन हे साकार करण्यासाठी आधारभूत विचार आणि तत्वज्ञान यांचीही त्यांनी चर्चा केली. हेतू, प्रक्रिया आणि आधारभूत विचार असे त्यांच्या अर्थचिंतनाचे तीन पैलू म्हणता येतील.
स्वयंपूर्ण गावे हा गांधीजींच्या सामाजिक आणि आर्थिक विचारांचा एक महत्वाचा घटक. बहुसंख्य भारतीय जनता आजही छोट्या गावांमध्ये आणि छोट्या शहरांमध्ये राहते. गांधीजींच्या काळी तर हे प्रमाण फार मोठे होते. या लाखो गावात विखुरलेल्या कोट्यवधी लोकांचा विचार प्राधान्याने करायला हवा असे त्यांचे मत होते. या कोट्यवधी लोकांचे दारिद्र्य, त्यांची भूक, त्यांचे आरोग्य, त्यांच्या वेळेचा सदुपयोग; हे सारे गांधीजींच्या चिंतनाचे विषय होते. आदर्श खेड्याची त्यांची कल्पना मांडताना ९ जानेवारी १९३७ च्या `हरिजन'मध्ये गांधीजी म्हणतात- `हिंदुस्थानातील आदर्श खेड्याची रचना अशी असेल की जेथे संपूर्ण स्वच्छता ठेवणे सुकर होईल. या खेड्यातील घरांची रचना भरपूर उजेड आणि हवा खेळत राहण्यासारखी असेल आणि घरांचे सामान असे वापरलेले असेल की जे त्या गावच्या आसपासच्या पंचक्रोशीत मिळण्याजोगे असेल. घरांच्या पुढे मोकळी जागा असेल आणि त्यात घरमालकाला त्याच्या घरच्या वापरासाठी भाजीपाला लावता येईल. गुराढोरांकरिता निवारा करता येईल. खेड्यातले रस्ते आणि गल्ल्या या काढून टाकता येण्यासारख्या धुळीपासून मुक्त असतील. गावच्या गरजेप्रमाणे गावात विहिरी असतील आणि त्या सर्वांना वापरता येण्यासारख्या असतील. गावात सर्वांच्याकरिता उपासनागृहे असतील. एक सार्वजनिक सभागृह असेल. गावची गुरे चारण्याकरिता एक सामयिक कुरण असेल. सहकारी दूधपुरवठा केंद्र असेल. प्राथमिक व दुय्यम शाळा असतील. तेथे औद्योगिक शिक्षणाला मध्यवर्ती स्थान असेल. गावची पंचायत असेल व त्यात तंटे मिटवले जातील. गाव आपले धान्य, भाजीपाला आणि फळे स्वत:च पिकविल. तसेच आपल्याला लागणारी खादी काढील. ही माझी नमुनेदार गावाविषयीची सामान्य कल्पना आहे.'
गावे संपन्न आणि स्वयंपूर्ण राहावीत हा त्यांचा आग्रह होता. अन्न, वस्त्र, निवारा या मुलभूत गरजा आणि त्यासोबत आरोग्य व शिक्षण हे त्यांचे प्राधान्यक्रम होते. प्रत्येक व्यक्तीला हे सारे त्याच्या गरजेप्रमाणे, सहजपणे आणि माफक दरात मिळायला हवे असे त्यांचे प्रतिपादन होते. हे कसे करता येईल यासाठीचे प्रयोगही त्यांनी केले. आहार सकस, पोषक आणि परवडेल असा असला पाहिजे असा विचार मांडताना त्यासाठी त्यांनी प्रयोग केले. असाच एक प्रयोग २२ ऑक्टोबर १९३५ रोजी त्यांनी मगनवाडी येथे केला. वर्ध्याच्या आसपासच्या गावातील कार्यकर्त्यांना त्यांनी जेवायला बोलावले आणि सर्वसामान्य माणसाला झेपेल असा आहार कसा असू शकेल त्याचे प्रात्यक्षिक सगळ्यांना दाखवले. एकूण ९८ लोक जेवायला होते. त्या जेवणात कणिक, टमाटे, गूळ, लाल भोपळा, जवसाचे तेल, दूध, सोयाबीन, नारळ, कवठ, चिंच, मीठ यांचे पदार्थ होते. हा खर्च प्रती व्यक्ती सुमारे सहा पैसे होता. जेवणानंतर गांधीजींनी त्यावर विवेचन देखील केले होते. असे वेगवेगळे प्रयोग आणि प्रत्यक्ष अनुभव आणि निरीक्षण यावर बेतलेले आपले मत व्यक्त करताना १९ ऑक्टोबर १९४७ च्या `हरिजन'मध्ये ते लिहितात- `पहिला धडा आपल्याला शिकायचा आहे तो स्वावलंबनाचा आणि स्वत:च्या बळावर विसंबून राहण्याचा. हा धडा जर आपल्या गळी उतरला तर परक्या देशांवर अवलंबून राहण्याच्या आणि अंती दिवाळखोर बनण्याच्या घातकी अवस्थेतून आपण मुक्त होऊ शकू. अन्नपदार्थांचे केंद्रीकरण करणे घातक आहे असे मला वाटते. विकेंद्रीकरणाने काळ्या बाजाराला सहजच आळा बसतो. इकडून तिकडे वाहतुकीत होणाऱ्या वेळेच्या आणि पैशांच्या खर्चात बचत होते. शिवाय, धान्ये, कडधान्ये पिकवणाऱ्या खेडेगावच्या माणसाला आपली पिके उंदरा घुशींपासून कशी वाचवावीत याचे ज्ञान असते. एका स्थानकातून दुसऱ्या स्थानकात नेताना उंदीर घुशी धान्य खाऊन टाकतात. त्यायोगे देशाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते. खंडोगणती धान्याला आपण आचवतो. वास्तविक चिमूट न चिमूट धान्य आपल्याला हवे आहे. जेथे कोठे धान्य काढता येत असेल तेथे ते काढले पाहिजे.' स्वातंत्र्यानंतरच्या ७० वर्षांनीदेखील गांधीजींनी मांडलेला हा विचार महत्वाचा ठरतो. खेडोपाडी उपलब्ध असलेले मनुष्यबळ व साधनसंपत्तीच नव्हे, तर प्रत्यक्ष जगण्यातून त्यांच्या गाठी असलेला अनुभव व कौशल्य हे देखील महत्वाचे आहे यावर त्यांचा भर होता.
गावातील कुटुंबांनी शेतीच्या छोट्या छोट्या तुकड्यांवर शेती करण्यापेक्षा सामूहिक शेती करावी असे त्यांचे मत होते. ते अधिक फायदेशीर व हिताचे ठरेल असे त्यांना वाटत असे. मात्र ही सामूहिक शेती याचा अर्थ आज मांडण्यात येत असलेला corporate शेतीचा प्रकार नव्हे. तसेच वरून लादलेला, सरकारी योजनेचा भाग असेही नव्हे. तर गावातील लोकांनी परस्पर सहकार्य, विश्वास यांच्या आधारावर सामूहिक हित जपण्यासाठी आणि सगळ्या गावच्या भल्यासाठी, उन्नतीसाठी एकत्र येऊन करावयाची शेती, असे त्याचे स्वरूप गांधीजींना अपेक्षित होते. निर्णयप्रक्रिया, विनिमय प्रक्रिया, व्यवसाय इत्यादी पूर्णत: गावातील जनतेच्या हाती असावे आणि सामूहिक शहाणपणाच्या आधारे त्यांनी काम करावे असा त्यांचा विचार होता. जमिनीचा कसदारपणा टिकवून ठेवण्यासाठी सेंद्रिय खते वापरावी. ही सेंद्रिय खते गावातीलच काडीकचरा, टाकून देण्यात येणारे अन्न, झाडपाला, शेण व मानवी विष्ठा यांचा वापर करूनच तयार करावी. खतांसाठी गावाबाहेरील कशावर वा कोणावर अवलंबून राहावे लागू नये अशी त्यांची भूमिका होती. गावांच्या स्वयंपूर्णतेच्या त्यांच्या विचाराला सुसंगत असाच हा विचार होता.
ग्रामीण अर्थकारण आणि जीवन यांचा विचार करताना त्यांनी गायीगुरांचाही विचार समोर ठेवला आहे. या बाबतीत त्यांचा दृष्टीकोन व्यावहारिक आणि भावनिक असा दोन्ही आहे. यासंबंधात १५ फेब्रुवारी १९४२ च्या `हरिजन'मध्ये ते लिहितात- `आज गाय नष्ट होण्याच्या पंथाला लागली आहे. आमचे तिला वाचविण्याचे प्रयत्न यशस्वी होतीलच याची मला खात्री नाही. पण जर ती नष्ट झाली तर तिच्याबरोबर आपणही नष्ट होऊ. आपण म्हणजे आपली संस्कृती. आपली मूळची अहिंसक व ग्रामीण संस्कृती.' गायीगुरांवर प्रेम करणारे आणि त्यांना निर्दयीपणाने वागवणारे असे दोन्ही प्रकारचे लोक असतात याचा उल्लेख करून, निर्दयीपणाने वागणाऱ्या लोकांबद्दल ते लिहितात- `जर आपण आपली रीत सुधारली तर आपण दोघेही वाचू. नाहीपेक्षा दोघेही बरोबर तरू किंवा बुडू.' उपासमार आणि दारिद्र्य यांचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर त्यासाठी गायीगुरांचे संरक्षण व संवर्धन आवश्यक आहे असे प्रतिपादन करून, आपल्या ऋषींनी आपल्याला हा उपाय दाखवून दिला आहे, असेही ते नमूद करतात. गायींचे पालनपोषण कसे करावे याबाबत त्यांचा विचार व्यवहार्य आहे. शेतीप्रमाणेच हे सुद्धा सामूहिक सहकार्याच्या पद्धतीने करावे असे त्यांचे मत होते. एकट्या कुटुंबाला आपल्या गुरांची योग्य निगा राखणे, पालनपोषण करणे व्यवहार्य नाही, असे त्यांचे मत होते. `गोरक्षण' हा शब्द बरोबर नसून, `गोसेवा' हे आपले ध्येय असले पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे होते.
जमीनधारणा हा एक मोठा बिकट प्रश्न होता आणि आहे. भूमिहीन आणि जमीनदार असे दोन वर्ग कल्पिले जातात आणि त्यांच्यातील संघर्ष गृहीत धरला जातो. त्यावर गांधीजी म्हणतात- `पहिले पाऊल म्हणून जमीनदार आणि भूमिहीन यांच्यात परस्परांविषयी आदर आणि विश्वास यांचे वातावरण प्रस्थापित झाले पाहिजे. म्हणजे मग वरच्या वर्गात आणि सामान्य समाजात हिंसक संघर्ष होण्याची शक्यता राहणार नाही. वर्गसंघर्ष अपरिहार्य आहे असे मला वाटत नाही.' यावर अधिक प्रकाश टाकताना, अमेरिकेचे एक पत्रकार लुई फिशर यांच्याशी सेवाग्राम आश्रमात १९४२ सालच्या जून महिन्यात चर्चा करताना गांधीजी म्हणाले- `जो कसतो त्याची जमीन आहे हे मला मान्य आहे. परंतु त्याचा अर्थ जमीनदाराचा नाश केला पाहिजे असा करण्याचे कारण नाही. जो मनुष्य बुद्धीचा आणि नाण्यांचा पुरवठा करतो, तो हातांनी श्रम करतात त्यांच्याइतकाच कसणारा आहे. या दोघांमध्ये आज जी भयंकर विषमता आहे ती काढून टाकणे, हे आम्हाला साधायचे आहे.' यावर फिशर यांनी मुद्दा मांडला की, ही सुधारणेची क्रिया फार दीर्घ आहे. त्याला उत्तर देताना गांधीजी म्हणतात- `अत्यंत दीर्घ वाटणारी क्रिया पुष्कळ वेळा अत्यंत जवळची असते.' साम्यवाद आणि भांडवलशाही हे दोन्हीही गांधीजींनी या ठिकाणी सपशेल फेटाळले आहेत. अर्थकारणातील भांडवल आणि श्रम या दोहोंचे महत्व आणि जीवनाचे प्रवाहीपण यांचा एकत्रित विचार करून, एक समन्वयात्मक विचार व्हावा अशीच त्यांची भूमिका होती. अन आपल्या भूमिकेवर ते अतिशय ठाम होते. २ जानेवारी १९३७ च्या `हरिजन'मध्ये ते लिहितात- `खरा समाजवाद आमच्या पूर्वजांकडूनच वारसाने आमच्याकडे आला आहे. त्यांची शिकवण अशी की,
`सभी भोम गोपाल की या मे अटक कहां
जाके मन मे खटक रही सोही अटक रहा'
ईशावास्य उपनिषदाच्या प्रथम मंत्रातील भावार्थच यात प्रकट झाला आहे. अन्यत्र त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलेही आहे की, ईशावास्य उपनिषदाचा प्रथम मंत्र हाच त्यांच्या अर्थविचारांचा आधार आणि गाभा आहे.
हाच विषय त्यांनी १५ नोव्हेंबर १९२८ च्या `यंग इंडिया'मध्ये अधिक स्पष्ट केला आहे. ते लिहितात- `हिंदुस्थानची आणि म्हटले तर जगाचीसुद्धा आर्थिक घडण अशी असली पाहिजे की, त्याखाली असणाऱ्या कोणालाही अन्नवस्त्राची ददात सोसावी लागू नये. प्रत्येकाला स्वत:चा निर्वाह करणे शक्य व्हावे इतके काम त्याला मिळावे. जीवनाच्या प्राथमिक गरजांची उत्पादन साधने सर्वसामान्य जनतेच्या हाती राहतील तरच, हे उद्दिष्ट सर्वत्र अमलात आणणे शक्य होईल. ही उत्पादन साधने देवाच्या हवापाण्याप्रमाणे सर्वांना सर्रास उपलब्ध होण्याजोगी असली पाहिजेत. दुसऱ्यांच्या लुबाडणूकीकरिता क्रयविक्रयाचे वाहन त्यांना बनवता कामा नये. कोणाही देशाने, राष्ट्राने किंवा व्यक्तीसमूहाने त्यांची मक्तेदारी करणे अन्यायाचे होईल. या तत्वाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच आज आपण या अभागी देशातच नव्हे तर जगाच्या इतर भागात सुद्धा अठराविश्वे दारिद्र्य पाहत आहोत.'
अर्थशास्त्राच्या मर्यादांची चर्चा करताना १ मार्च १९३५ च्या `हरिजन'मध्ये गांधीजी लिहितात- `अर्थशास्त्राचे सिद्धांत, गणितशास्त्राच्या सिद्धांतासारखे, कधीही न बदलणारे आणि सार्वकालिक व सार्वदेशिक आहेत असे नाही. इंग्लंड फ्रान्सचे अर्थशास्त्र मानणार नाही. फ्रान्स जर्मनीचे मानणार नाही. जर्मनी अमेरिकेचे घेणार नाही. अन त्यांनी ते घेतले तर ती चूक होईल. हिंदुस्थानलाही फ्रान्स, इंग्लंड, अमेरिका किंवा जर्मनी यांच्या अर्थशास्त्राप्रमाणे चालणे परवडणार नाही.' प्रत्येक देशाचे अर्थशास्त्र हे त्याच्याजवळ उपलब्ध साधनसंपत्ती, मनुष्यबळ, शिक्षण, संस्कृती, गरजा आदींवर बेतलेले असते आणि ते तसेच असायला हवे. एकमेकांची नक्कल करणे, अनुकरण करणे हिताचे नसते. त्यांचा यंत्रविचारही याच अंगाने जाणारा आहे. त्याविषयी ११ मे १९३५ च्या `हरिजन'मध्ये ते लिहितात- `ज्या देशात जमिनीवर लोकसंख्येचे दडपण सर्वात जास्त प्रमाणात आहे त्या देशाचे अर्थशास्त्र आणि संस्कृती, ज्या देशात हे दडपण सर्वात कमी आहे अशा देशाच्या अर्थशास्त्राहून आणि संस्कृतीहून वेगळेच आहे, असणे भाग आहे. विरळ वस्तीच्या अमेरिकेला यंत्रांची गरज असू शकेल. हिंदुस्थानला त्याची गरज मुळीच असू शकणार नाही. जेथे कोटी कोटीच्या संख्येने श्रम करणारे घटक निष्क्रिय पडले आहेत, तेथे श्रम वाचवण्याचा विचार करण्यात अर्थ नाही. जर एखाद्याने, खाण्याकरिता होणारे हातांचे श्रम वाचवण्याचे यंत्र शोधून काढले, तर खाणे ही आनंददायक क्रिया न राहता तो त्रासच होऊन बसेल. आमच्या दारिद्र्याचे कारण आमचे उद्योगधंदे नष्ट झाले आणि त्याबरोबर बेकारी आली हे आहे. आपण उद्योगी बनले पाहिजे आणि जेथे आज गवताचे एक पाते येते तेथे दोन उगवतील असे केले पाहिजे.'
२२ जून १९३५ च्या `हरिजन'मध्ये वीज व यंत्र यासंबंधीच्या प्रश्नाला गांधीजींनी दिलेले उत्तर त्यांची याबाबतची भूमिका स्पष्ट करणारे आहे. ते म्हणतात- `एखादा समाजवादी सुद्धा यंत्राचा अविवेकी वापर करावा अशा मताचा असणार नाही. छापण्याची यंत्रे घ्या, ती बनणारच; ऑपरेशन करण्याची हत्यारे घ्या, ती हातांनी कशी बरे बनवता येतील? मोठी यंत्रेच त्यासाठी लागणार. परंतु आळसाच्या रोगाला बरे करणारे यंत्र या चरख्यावाचून दुसरे नाही. ते कोणी नष्टही करू शकत नाही.' आजही देशात सर्वत्र पुरेशी वीज उपलब्ध नाही. गांधीजींच्या काळात तर परिस्थिती एकदमच निराळी होती. वीज ही चैनीचीच बाब होती. त्या अनुषंगाने ते म्हणतात- `जेथे वीज नाही तेथे काय करायचे? त्या हातांना काही काम देणार की नाही? की काम नाही म्हणून ते हात तोडून टाकायचे?' त्यांची भूमिका किती व्यवहारी होती हे यावरून लक्षात यावे. यंत्रतंत्र उपयोगा विषयीच्या गांधीजींच्या विचारांची तीन सूत्रे सांगता येतील. १) यंत्रतंत्राचा अंदाधुंद वापर नको. २) गरजा आणि उपलब्धता यांचा सारासार विचार करून त्याचा वापर हवा. ३) मानवी कलाकौशल्य संपुष्टात आणणारा, हातापायांचा- शरीराचा वापर करण्याची शक्ती हिरावून घेणारा आणि मनुष्यबळाला बेकार बनवणारा यंत्रतंत्राचा वापर नसावा. यंत्रतंत्राचा वापर विवेकी असला पाहिजे हाच त्याचा आशय. लोकांची तातडीची कापडाची गरज भागवण्यासाठी त्याकाळी चरख्या शिवाय दुसरा उत्तम उपाय नव्हता हे आजही नीट विचार केल्यास लक्षात येईल. चरखा सहजपणे उपलब्ध होता. कापूस सहज उपलब्ध होता. त्याला मानवी श्रमाची जोड देऊन सगळ्यांना कापड उपलब्ध होऊ शकेल ही त्यांची व्यवहारी भूमिका होती. वीज, कारखाने, वाहतूक, सूत व कापड गिरण्या, देशव्यापी बाजारपेठ; या सगळ्याच्या अभावी कोट्यवधी लोकांची साधी कापडाची गरज भागू नये हे लाजिरवाणे होते. गांधीजींचा चरख्याचा विचार हा त्या प्रश्नाला उत्तर देण्यातून पुढे आला होता.
देशाच्या विविध राज्यात सत्तारूढ असलेल्या कॉंग्रेस मंत्रिमंडळातील उद्योग मंत्र्यांची एक परिषद पुण्याच्या कौन्सिल हॉलमध्ये ३१ जुलै १९४६ रोजी भरली होती. जनतेला स्वातंत्र्याचा आशय पटावा यादृष्टीने आपले आर्थिक धोरण काय असावे इत्यादी प्रश्नांवर त्या परिषदेत चर्चा झाली. गांधीजींचेही त्या परिषदेपुढे भाषण झाले. खेडेगावाला पूर्ण घटक समजून त्याची प्रतिष्ठा आणि दर्जा कसा वाढेल यावर त्यांनी त्या भाषणात उहापोह केला होता. ते म्हणाले- `हिंदुस्थानला आणि त्याच्या द्वारे जगाला स्वातंत्र्य मिळवायचे असेल तर लोकांना शहरात न राहता खेड्यात राहावे लागेल. ही गोष्ट आज ना उद्या मान्य करावीच लागेल. शहरात आणि महालात करोडो लोक एकमेकांशी गुण्यागोविंदाने राहणे कधीही शक्य होणार नाही. तशा स्थितीत त्यांना हिंसा आणि असत्य यांचा आसरा घेण्यावाचून गत्यंतर राहणार नाही. सत्य आणि अहिंसा नसेल तर मानव समाजाला विनाशा खेरीज भवितव्य नाही, असे मी मानतो. सत्य अहिंसा ग्रामजीवनाच्या साधेपणातच अमलात आणणे शक्य आहे. हा साधेपणा चरख्यात व त्याने व्यक्त होणाऱ्या सर्व गोष्टीतच उत्तम रीतीने आढळण्यासारखा आहे. आज जग चुकीच्या मार्गाने जात असेल तर मी बावरून जाण्याचे कारण नाही. कदाचित हिंदुस्थान सुद्धा त्या मार्गाने जाईल आणि गोष्टीतल्या त्या पतंगाप्रमाणे, ज्या ज्योतीच्या भोवती तो अधिकाधिक भयानक रीतीने नाचत आहे तिच्यात जळून खाक होईल असा संभव आहे. परंतु माझ्या जीवात जीव आहे तोवर त्याला आणि त्याच्या मार्फत साऱ्या जगाला अशा मृत्यूपासून वाचविण्याचा प्रयत्न करणे हे माझे आद्य कर्तव्य आहे. माझ्या म्हणण्याचा अर्थ असा की, मनुष्याने आपल्या ज्या खऱ्याखुऱ्या गरजा असतील तेवढ्या भागवून संतोष मानावा व स्वयंपूर्ण व्हावे.'
कारखानदारीच्या संस्कृतीवर अहिंसा उभी करता येणार नाही आणि हिटलरच्या मनात आले तरी ७ लाख स्वयंपूर्ण खेडी तो नष्ट करू शकणार नाही, असाही विचार त्यांनी मांडला होता. लुबाडणूक ही देखील हिंसाच होय असे त्यांचे मत होते. मानवी जीवनासाठी उद्योग आवश्यकच आहेत. पण याची सुरुवात खालून व्हायला हवी. ग्रामोद्योग, कुटीरोद्योग, हस्तोद्योग यापासून सुरुवात व्हावी. ज्या गोष्टी त्या उद्योगांनी तयार करता येण्यासारख्या आहेत त्या तेथेच तयार व्हाव्यात. ज्या तेथे तयार होऊ शकत नाहीत त्यांच्यासाठी टप्प्याटप्प्याने मोठे उद्योग असावेत अशा मताचे ते होते. सरकारला पैशाच्या स्वरुपात जसा कर देण्यात येतो, तशीच श्रमाच्या स्वरुपात कर देण्याची व्यवस्था असावी अशीही त्यांची सूचना होती. त्याने पैशाचा व्यवहार देखील नियंत्रित होऊ शकेल अशी त्यांची भूमिका होती.
१९४० च्या जुलै महिन्यात त्यांची काही अमेरिकन अभ्यासकांशी चर्चा झाली. खादी आणि इतर अनेक हस्तोद्योग हे मुळातच अर्थशास्त्रात न बसणारे उद्योग आहेत असे मत त्या अभ्यासकांनी व्यक्त केले. यावर गांधीजी त्यांना म्हणाले- `आजच्या ह्स्तोद्योगाच्या मालाशी तुलना करता कारखान्यातील माल अर्थशास्त्रात बसण्याजोगा आहे हे त्याचे स्वरूप त्याचा मुलभूत गुणधर्म नव्हे, तर तो आरोपित गुण आहे. समाजाने जे मूल्यपरिमाण मान्य केले किंवा मान्य करणे इष्ट मानले त्यावर तो गुण अवलंबून आहे. एखादा व्यवसाय किंवा उत्पादनपद्धती अर्थशास्त्राला धरून आहे की नाही याची ठाम कसोटी एकच; ती ही की, जीवनाच्या अत्यंत आवश्यक गरजा ती पद्धती कितपत भागविते आणि उत्पादकाला त्या उत्पादनातून किती लाभ होतो.' याच चर्चेत शहरीकरण हाही विषय होता. शहरीकरणाला गांधीजींचा ठाम विरोध होता. परंतु त्यासाठी आजच्या शहरी लोकांना खेड्यात पाठवावे असे त्यांचे मत नव्हते, तर शहरांवर आधारित खेडी, याऐवजी खेड्यांवर आधारित शहरे; अशी रचना आणि योजना असावी अशी त्यांची भूमिका होती. यातून हळूहळू आकार घेत एक समन्यायी चित्र आकारास येईल असा त्यांचा होरा होता.
स्वतंत्र भारताच्या आर्थिक सशक्तीकरणाविषयी बोलताना १९४७ च्या मे महिन्यात ते म्हणाले होते- `कॉंग्रेस अनुयायांनी केंद्रीय नियोजन आणि राक्षसी प्रमाणावर औद्योगीकरण न करता खेड्यामध्ये विकेंद्रीकरणाच्या पायावर विधायक कार्य करण्याची गरज आहे. केंद्रीय नियोजन आणि औद्योगीकरण ही अंती फार मोठी चूक असल्याचे आढळून येईल असे माझे भाकीत आहे. मी तुम्हाला जे सांगत आहे ते तुम्ही आपखुशीने जर न कराल तर परिस्थितीचा दाब ते करण्याला तुम्हाला भाग पाडील.' भारताचे पुनरुथ्थान वरून लादून होणार नाही तर तळागाळातील माणसांना सोबत घेऊन, त्यांच्या मनाला व मेंदूला आवाहन करून, त्यांचा सामूहिक पुरुषार्थ जागवूनच करावे लागेल, ही गांधीजींची भूमिका होती. खूप आधीपासूनच त्यांचे हे विचार होते. २० सप्टेंबर १९४० च्या `हरिजन'मध्ये नियोजनाविषयी गांधीजी लिहितात- `राष्ट्रीय नियोजनासंबंधीचे माझे विचार चालू विचारांहून भिन्न आहेत. मला ते औद्योगिक पद्धतीचे नको आहे. औद्योगीकरणाचा विषारी संसर्ग आमच्या खेड्यांना लागू नये म्हणून मी त्याला प्रतिबंध करू इच्छित आहे. पंडित नेहरूंना औद्योगीकरण पाहिजे आहे. कारण त्यांना वाटते की, जर त्याच्यावर समाजाचा ताबा असला तर भांडवलशाहीच्या अनिष्ट गोष्टींपासून ते मुक्त राहील. माझे स्वत:चे मत असे आहे की, त्या अनिष्ट गोष्टी औद्योगीकरणातच मुळात आहेत आणि कितीही समाजवाद आणला तरीही त्या मुळासकट काढून टाकता येणार नाहीत.' पंडित नेहरूंच्या मिश्र अर्थकारणाला गांधींचा किती ठाम आणि कडवा विरोध होता हे यातून स्पष्ट होते. या संदर्भात कॉंग्रेस वर्किंग कमिटीत चर्चा झाली होती. तसेच गांधीजी व पंडित नेहरू यांच्यात पत्रव्यवहार आणि प्रत्यक्ष चर्चाही झाली होती. ते सारे मुळातून वाचण्यासारखे आहे. एक मात्र निश्चित की, भारताच्या आर्थिक धोरणांविषयी, आर्थिक रचनेविषयी, नियोजनाविषयी या दोन्ही नेत्यात एकवाक्यता तर नव्हतीच उलट मतभेद होते. अन हे मतभेद त्यांनी लपवून ठेवले नाहीत हेही खरे. स्वातंत्र्यानंतर पंडित नेहरू पंतप्रधान झालेत आणि गांधीजींची दुर्दैवी हत्या झाली. त्यामुळे स्वाभाविकच स्वतंत्र भारताची आर्थिक घडी पंडित नेहरूंच्या विचाराने घातली गेली. त्यात गांधीजींच्या अर्थविचारांना स्थान नव्हते. प्रयोग या स्वरुपात गांधीजींचे अनुयायी काही कामे करीत राहिले, पण गांधीजींचा अर्थविचार देशाच्या मुख्य प्रवाहाचा विचार झाला नाही. सैद्धांतिक स्वरुपात सुद्धा तो मुख्य प्रवाहात आला नाही वा आणला गेला नाही. सत्ता सांभाळणाऱ्या लोकांना तो नकोच होता आणि गांधींचे अनुयायी आणि त्यांच्या वा त्यांच्या नावाच्या संस्था व्यवहारात सत्तेच्या आणि वैचारिकदृष्ट्या कॉंग्रेसच्या दावणीला बांधलेल्या राहिल्या. हे बंधन तोडून स्वतंत्र भरारी घेणारा एकही अनुयायी गांधींना लाभला नाही.
व्यक्तिगत संपत्तीविषयी गांधीजींचे मत होते की, प्रत्येकाने आपली संपत्ती मर्यादित ठेवावी. प्रत्येक मनुष्य आपली बुद्धी, कौशल्य, क्षमता यानुसार काम करून प्रामाणिकपणे पैसा मिळवू शकतो. काही जण भरपूर पैसा मिळवू शकतील. काही जण कमी मिळवू शकतील. परंतु जे लोक अधिक पैसा मिळवू शकतात त्यांनी तो पैसा फक्त आपला आहे असे समजू नये. आपण मिळवलेली संपत्ती सगळ्यांसाठी आहे. त्यामुळे समाजातील अभाव दूर करण्यासाठी त्याचा उपयोग करण्यात श्रीमंत लोकांनी पुढाकार घ्यायला हवा, असे त्यांचे म्हणणे होते. हिंदू समाजात एके काळी प्रचलित असलेल्या आश्रम व्यवस्थेचा उल्लेख करून, एका वयोमर्यादेनंतर आपली सगळी संपत्ती दान करून नि:संग होण्याचा विचारही त्यांनी मांडला आहे. सगळ्यांना चांगले जीवन प्राप्त होण्याचा हाच मार्ग असल्याचे त्यांना वाटत असे. `धरणीमातेकडे सगळ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भरपूर आहे, पण कोणा एकाची हाव मात्र ती पूर्ण करू शकत नाही,' हे त्यांचे वाक्य तर प्रसिद्ध आहे. हे सगळे कसे घडून येईल? केवळ कोणी म्हणतो म्हणून समाज असा वागेल का? गांधीजींनी याचीही चर्चा केली आहे. २३ फेब्रुवारी १९२१ च्या `young india'त ते लिहितात- Our civilization, our culture, our Swaraj depend not upon multiplying our wants--self-indulgence, but upon restricting our wants--self-denial. अन्यत्र ते लिहितात- Jesus, Mahomed, Buddha, Nanak, Kabir, Chaitanya, Shankara, Dayanand, Ramakrishna were men who exercised an immense influence over and molded the character of thousands of men. The world is the richer for their having lived in it. And they were all men who deliberately embraced poverty as their log....In so far as we have made the modern materialistic craze our goal, so far are we going downhill in the path of progress. गांधीजींना काय हवे होते आणि त्यांच्या आर्थिक चिंतनाची दिशा काय होती, हे यावरून स्पष्ट होते.
१) साधेपणा, २) स्वदेशी, ३) स्वयंपूर्ण ग्रामीण जीवन, ४) यंत्रांचा विवेकी वापर, ५) परस्पर सहकार्य, ६) छोट्या उद्योगांना प्राधान्य, ७) श्रमप्रतिष्ठा, ८) अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण सगळ्यांना सहज उपलब्ध असणे, ९) अंत्योदय, १०) प्रत्येक हाताला काम, ११) कामाचा योग्य मोबदला, १२) संपत्तीची स्वनियंत्रित मर्यादा, १३) परस्परावलंबन १४) विश्वस्त कल्पना; हे त्यांच्या आर्थिक विचारांचे ठळक पैलू म्हणता येतील. या सगळ्या बाबी घट्ट पोलादी चौकटीसारख्या नसून त्यांचा वेळोवेळी आढावा घेणेही त्यांच्या विचारात अंतर्भूत आहे. मात्र हा आढावा घेताना आणि निरनिराळ्या योजना, रचना तयार करताना आणि राबवताना, अर्थकारण कशासाठी याचा विसर पडता कामा नये. किंबहुना सर्वप्रथम अर्थकारणाच्या हेतूचा विचार करूनच अन्य बाबी करायला हव्यात. अर्थकारणाचा हा हेतू आहे सामान्य माणसाला देवमानवाकडे वाटचाल करण्यासाठी साहाय्य करणे. खूप सारी संपत्ती, साधने इत्यादी जमवून त्याआधारे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा अथवा ऐहिक उपभोगात आकंठ बुडून जाण्याचा प्रयत्न करणे आणि त्यासाठी साहाय्य करणे; गांधीजींच्या अर्थविचारात बसत नाही. ऐहिकतेचे जडवादी ध्येय समोर ठेवून शांततापूर्ण सुखदायी सहअस्तित्व प्रत्यक्षात येऊ शकणार नाही. उलट तो भस्मासुर ठरेल, असा गांधीजींच्या विचारांचा आशय आहे. आज जगापुढे उभ्या राहिलेल्या आर्थिकच नव्हे तर; सामाजिक, राजकीय, सामरिक, भौगोलिक, आरोग्यविषयक, पर्यावरण विषयक, मानसिक, शारीरिक आदी समस्यांचे विकराळ सर्वभक्षी रूप पाहिले की, रस्ता चुकल्याची जाणीव होते. अशा वेळी पुढील मार्ग कोणता याचा विचार करताना गांधीजींच्या चिंतनाचा विचारही करणे क्रमप्राप्त ठरते. ते टाळता येऊ शकत नाही.
स्वातंत्र्यानंतरच्या ७० वर्षात बहुतांश काळ सत्तेवर असलेल्या आणि गांधीजींचा वारसा सांगणाऱ्या कॉंग्रेसने त्यांच्या विचारांची उपेक्षाच केली. तीन वर्षांपूर्वी केंद्रात सत्तेवर आलेल्या भाजपा सरकारने, त्याची छबी गांधीविरोधी असूनही त्यांच्या विचाराकडे लक्ष वळवलेले दिसून येते. त्यांच्या अनेक कल्पनांना अनुसरून योजना आखण्याचा प्रयत्नही होताना दिसतो. मात्र, अर्थकारणासाठी अर्थकारण अथवा पैसा निर्मितीसाठी अर्थकारण अशी भूमिका न ठेवता; जीवनासाठी अर्थकारण आणि जीवन म्हणजे आध्यात्मिक परिपूर्णता; हा आशय कायम नजरेपुढे असायला हवा. जडवादी, ऐहिक, उपभोगप्रधान जीवनादर्श समोर ठेवून गांधीजींच्या कल्पना राबवणे हे गांधी विचारांशी सुसंगत ठरणार नाही. ते भारताच्या व संपूर्ण मानवतेच्या हिताचे ठरेल का? याचाही शांतपणे विचार व्हायला हवा. हे आध्यात्मिक जीवनादर्श समाजात रुजवणे, प्रतिष्ठीत करणे, जोपासणे; ही निर्मळ अर्थकारणाची प्राथमिक आवश्यकता आहे. हेच गांधीजींचे अर्थचिंतन आहे.
- श्रीपाद कोठे

शनिवार, ९ डिसेंबर, २०१७

अर्थतज्ञ डॉ. आंबेडकर

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची दलितांचे मसीहा ही प्रतिमा प्रकर्षाने पुढे आल्याने त्यांच्या विचारांचे, कार्याचे अन्य पैलू काहीसे दुर्लक्षित राहिले. त्यातील एक पैलू आहे- अर्थतज्ञ डॉ. आंबेडकर. मुळात अर्थशास्त्र, अर्थकारण हेच त्यांचे विषय. त्यांचा डॉक्टरेटचा प्रबंधही अर्थ विषयाचाच. अर्थशास्त्र आणि अर्थकारण याच्या विविध पैलूंवरही त्यांनी चिंतन, लेखन केलेले आहे. एवढेच नव्हे तर आंदोलनात्मक आणि भरीव कायदेशीर तरतुदी इत्यादीही कार्य केलेले आहे. कृषी हा त्यापैकीच एक विषय. कृषी हा कोणत्याही अर्थव्यवस्थेचा आणि अर्थकारणाचा महत्वाचा आधारस्तंभ असतो. भारतात तर त्याचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. केवळ अर्थकारण आणि अर्थव्यवस्थाच नव्हे, तर संपूर्ण समाजजीवन, संस्कृती यांचाही आधार मूलतः कृषी हाच राहिला आहे. आज त्यात काही बदल होत असले तरीही, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनकाळात, कार्यकाळात कृषी हा सर्वाधिक महत्वाचा आर्थिक, सामाजिक घटक होता. भूक ही मानवाची मुलभूत गरज होती, आहे व राहील. अन भुकेची गरज भागवण्यासाठी शेतीला पर्याय नाही. माणूस आणि कृषी यांचा हा अन्योन्य संबंध नेहमीच ध्यानात ठेवला पाहिजे. तो विसरून चालणार नाही, असे डॉ. आंबेडकर यांचे मत होते.
इ.स. १९२८ पासून डॉ. आंबेडकरांनी शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे विशेष लक्ष दिले. त्याकाळी कोकणात खोत पद्धत होती. सरकारला शेतसारा वसूल करून देण्यासाठी या मधल्या खोतांची गरज नाही. हे खोत अन्याय्य पद्धतीने सारावसुली करतात आणि शेतकऱ्यांचे शोषण करतात; तसेच त्यांची नाडवणूक आणि पिळवणूक करतात. त्यासाठी खोत पद्धत बंद व्हायला हवी अशी त्यांची भूमिका होती. त्यासाठी चिपळूण येथे १४ एप्रिल १९२९ रोजी आयोजित रत्नागिरी जिल्हा शेतकरी परिषदेचे बाबासाहेब अध्यक्ष होते. १० जानेवारी १९३८ रोजी २५,००० शेतकर्‍यांचा विराट मोर्चा त्यांच्याच नेतृत्वात विधिमंडळावर काढण्यात आला होता. रायगड जिल्ह्यात १९२८ ते १९३४ असा शेतकऱ्यांचा प्रदीर्घ संप घडवून त्यांची खोत पद्धतीतून बाबासाहेबांनी सुटका केली होती. हा संप एवढा परिणामकारक होता की, तत्कालीन महसूल मंत्री मोरारजी देसाई यांनी संप करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या चरी या गावाला स्वत: भेट दिली होती.
विसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात ब्रिटिशांनी भारताचे शोषण करण्याला सुमारे शंभर वर्षे झाली होती. भारतातील कच्चा माल कमी भावात घेऊन इंग्लंडला न्यायचा. तेथील कारखान्यांमध्ये पक्का माल तयार करून भारतासह जगभरात व्यापार करायचा आणि नफा कमवायचा. ब्रिटीशांच्या या धोरणाने भारतातील सामान्य माणूस, जो मुख्यत: शेतकरी होता तो हळूहळू कंगाल होत गेला. त्याची क्रयशक्ती घटली. कमी भावात माल विकायचा आणि गरजा पूर्ण करण्यासाठी जास्त भाव देऊन वस्तू विकत घ्यायच्या. शिवाय देशी उद्योग, ग्रामीण व्यवसाय डबघाईला येऊ लागले. परिणामी शेतीचे उत्पादन कसे वाढवावे यावर विचार सुरु झाला. कुटुंबातील भावंडांच्या संख्येनुसार होणारे शेतीचे विभाजन आणि लहान होत जाणारा शेतीचा आकार हे शेती उत्पादन कमी असण्याचे कारण ब्रिटीश सरकारने निश्चित केले आणि मग, शेतीचा आकार मोठा कसा करता येईल याचे प्रयत्न सुरु झाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या सगळ्या विषयाचा सखोल अभ्यास केला आणि ब्रिटीश धोरणाचे वाभाडे काढले. या विषयाच्या आर्थिक व सामाजिक अशा दोन्हीही अंगांचा त्यांनी परामर्श घेतला. शेतीचा लहान आकार हे उत्पादकता घटण्याचे कारण नाही हे त्यांनी ठणकावून सांगितले. शेतीला पुरेसे पाणी उपलब्ध नसणे, शेतीच्या कामासाठी पुरेशी जनावरे नसणे, शेती करण्यासाठी आवश्यक भांडवलाची कमतरता या कारणांनी उत्पादन कमी होत असल्याचे त्यांचे मत होते. लहान आकाराच्या शेतीतही अधिक उत्पादन होऊ शकते. मात्र त्यासाठी त्याला उद्योग समजून त्याकडे लक्ष द्यायला हवे हे त्यांनी उपलब्ध आकडेवारीच्या आणि सुस्पष्ट तर्काच्या आधारे निदर्शनास आणून दिले. एवढेच नव्हे तर, अमेरिकेतील शेती उत्पादन आणि भारतातील शेती उत्पादन यांची तुलना गैर आणि अनाठायी आहे हे सांगताना ते म्हणतात- `हमे यह तथ्य भी ध्यान मे रखना होगा की हमारा देश कृषीप्रधान देश है और हमारी जमीन उसर हो चुकी है. हम हजारो वर्षो से इस पर खेती कर रहे है और चाहे हम जो भी प्रयास कर ले, हम अपनी जमीन की उत्पादकता को ऊस स्तर तक, उदाहरण के लिए अमरिका की जमीन के स्तर तक – जहां की जमीन अब तक जोती भी नही गई है; नही ले जा सकते.’ (डॉ. आंबेडकर समग्र साहित्य, खंड ३, पृष्ठ १४७- मुंबई विधिमंडळात १० ऑक्टोबर १९२७ रोजी `छोटे किसान राहत विधेयक’ यावर केलेले भाषण) किती सूक्ष्मतेने ते विचार करीत असत याचा हा नमूना आहे. ओघाओघात भारतीय सभ्यता आणि अमेरिकी सभ्यता यांच्या प्राचीनत्वावरही त्यांनी सहज प्रकाश टाकला आहे.
शेतीला उद्योगाचा दर्जा देऊन त्याचे नियोजन, प्राधान्यक्रम निश्चित करावा; यासोबतच अन्य उद्योग शेतीच्या जवळ असावेत हा मुद्दाही त्यांनी मांडला. जेथे उद्योग शेतीच्या जवळ आहेत तेथील आर्थिक स्तर आणि जमिनीचे भाव यांची तुलनात्मक आकडेवारीही त्यांनी सादर केली होती. शेती हा उद्योग म्हणून विकसित करायचा तर त्यातील अतिरिक्त श्रम (कामापेक्षा अधिक माणसे) कमी करायला हवेत. लागत आणि उत्पादन असा विचार करावाच लागेल. त्यामुळे आवश्यक तेवढे श्रमबळ ठेवून शेतीवरील बोजा कमी केल्यास शेती फायद्याची होईल असेही त्यांचे म्हणणे होते. परंतु या surplus मनुष्यबळाला सामावून घेण्यासाठी उद्योग हवेत असाही त्यांचा आग्रह होता. तसे न झाल्यास राष्ट्रीय उत्पन्नात कोणतेही योगदान न देता त्याचा उपभोग घेणारे वाढतील आणि राष्ट्राची हानी होईल, असा त्यांचा सिद्धांत होता. त्यामुळे कृषीचे उद्योगात रुपांतर आणि देशाचे औद्योगिकरण असे त्यांचे सूत्र सांगता येईल.
या विषयाच्या अनुषंगाने मुंबई विधिमंडळात जे `छोटे किसान राहत विधेयक’ प्रस्तुत झाले होते त्यात शेतांचा आकार लहान होऊ नये यासाठी शेतीच्या वाटण्या करण्यावर बंदी घालण्याची सूचना होती. त्याला डॉ. आंबेडकर यांनी विरोध केला होता. त्याबद्दल बोलताना त्यांनी जो व्यापक सामाजिक दृष्टीकोन मांडला तो लक्षणीय आहे. त्याचबरोबर उत्तराधिकाराच्या प्रचलित हिंदू कायद्याबाबत जे मत व्यक्त केले त्यातून त्यांच्या मनाचे स्थैर्य आणि त्यांचा नीरक्षीरविवेक दिसून येतो. या विधेयकावर बोलताना ते म्हणाले होते- `मै मानता हूँ की, इस मुद्दे पर कोई विवाद नहीं हो सकता है की, अचल संपत्ति के बंटवारे पर नियंत्रण अपनाया जाता है तो, हमारी कृषि पर आधारित जनसंख्या का बड़ा हिस्सा भूमिहीन हो जायेगा. यह देश के सर्वाधिक हित में नहीं है की, गरीब तबकों को इस ढंग से और गरीब कर दिया जाए. महोदय, मै यह बताना चाहता हूँ की, यद्यपि हिन्दू कानून कई तरह से बहुत त्रुटीपूर्ण है, तथापि उत्तराधिकार का हिन्दू कानून लोगों का बहुत बड़ा रक्षक रहा है. हिन्दू धर्म द्वारा स्थापित सामाजिक और धार्मिक एकछत्रवाद ने लोगों के एक बहुत बड़े वर्ग को निरंतर दासता में जकड़े रखा है. यदि इस दासता में भी उनकी दशा सहनीय है तो इस कारण से की, उत्तराधिकार के हिन्दू कानून ने कुबेरपतियों के निर्माण को रोका है. महोदय, हम सामाजिक दासता को आर्थिक गुलामी से नहीं जोड़ना चाहते. यदि आदमी सामाजिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, तो उसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने दीजिए. इसलिए मै उस न्यायपूर्ण और उत्तराधिकार की समतामूलक व्यवस्था को समाप्त करने के पूर्णतया खिलाफ हूँ.’ (डॉ. आंबेडकर समग्र साहित्य, खंड ३, पृष्ठ १४८- मुंबई विधिमंडळात १० ऑक्टोबर १९२७ रोजी `छोटे किसान राहत विधेयक’ यावर केलेले भाषण)
जमिनीच्या उत्तराधिकार कायद्यात बदल करून मोठ्या लोकसंख्येला अधिकच गरिबीच्या खाईत लोटू नये, अशी भूमिका मांडतानाच, छोटी शेती फायदेशीर कशी होईल याचीही त्यांनी चर्चा केली होती. शेतीचा लहान आकार आणि पशुबळ, मनुष्यबळ आणि भांडवल यांची अपुरी उपलब्धता लक्षात घेऊन `सहकारी शेती’चा आग्रह धरून शेतकऱ्यांना त्यात सहभागी करून घ्यावे अशी सूचना त्यांनी केली होती. शेतकऱ्याची मालकी कायम राहिल्याने शेती करताना त्याची बांधिलकी कायम राहील, तो मनापासून काम करेल. तसेच सहकारी शेती केल्याने कमी उपलब्ध अवजारे, पशु आणि भांडवल यांचा अधिक परिणामकारक वापर होईल; असाही त्यांचा आशय होता. त्यांनी वापरलेला सहकारी शेती हा शब्दही महत्वाचा आहे. त्यांनी सामूहिक शेती असा शब्दप्रयोग केला नाही. `समूह’ आणि `सहकार’ या दोन शब्दातील भावना खूप वेगळ्या आहेत. सहकार हा मनापासून आणि सकारात्मक काम करण्याचा निदर्शक आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांच्या विचार पद्धतीला आणि मांडणीला अनुसरून, अशी सहकारी शेती फ्रान्स, इटली आणि इंग्लंडमध्ये होते आणि ती फायदेशीर ठरते, याचा दाखलाही त्यांनी दिला होता. त्या विधेयकावर बाबासाहेबांनी decent note जोडून सही केली होती.
फायदेशीर शेतीसाठी पाणी आवश्यक आहे. शेतीला शाश्वत पाणी मिळणे गरजेचे आहे. त्यानेच उत्पादकता वाढेल आणि शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावेल. यासाठी नदीच्या पाण्याचे योग्य नियोजन व्हायला हवे. त्याची योजनाही डॉ. आंबेडकर यांनी ब्रिटीश सरकारला सादर केली होती. शेतीचा विचार राष्ट्रीय स्तरावर आणि समग्रपणे करण्याचा त्यांचा आग्रह होता. शेतीचे उत्पादन वाढवणे, पिकपद्धती, साठवण, विक्री, भाव या सगळ्याचा मुळातून विचार आणि नियोजन आवश्यक असल्याचे त्यांचे मत होते. अर्थशास्त्राच्या मागणी पुरवठा सिद्धांताचा विचार शेतीच्या संदर्भातही व्हायला हवा असा त्यांचा आग्रह होता. त्यामुळे एकाच पिकाखाली अधिक जमीन येणे, अतिरिक्त पिक आल्यास पडणारे भाव आणि होणारे शेतकऱ्याचे नुकसान, अतिरिक्त शेतमालाचे नुकसान हे टाळून; शेतमालाला रास्त भाव देणे आणि त्यात स्थिरता राखणे साधले पाहिजे यावर त्यांचा आग्रह होता.
कृषीवरील कर आकारणी हाही एक मोठा मुद्दा आहे. जमीन महसूल पद्धतीत बदल करावा. अल्पभूधारक आणि मोठी जमीन बाळगणारे असा भेद त्यासाठी करावा, या मताचे डॉ. आंबेडकर होते. परंतु कृषी उत्पादनावर औद्योगिक उत्पादनाप्रमाणेच करआकारणी करावी असे त्यांचे मत होते. अर्थात हे करताना विशिष्ट उत्पन्नापर्यंत कर सवलत मिळावी या मताचे ते होते. अन्य उद्योग व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीप्रमाणेच उत्पन्नावर आधारित करसूट, करसवलत किंवा करआकारणी शेती बाबतही असावी असा त्यांचा विचार होता. परंतु कृषी क्षेत्रावर कर आकारणीचा मुद्दा गुंतागुंतीचा आहे कारण शेती हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहे. तो विषय केंद्राने ताब्यात घ्यायचा असल्यास घटनादुरुस्ती आवश्यक ठरते. घटनादुरुस्ती ही एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. त्याची जशी एक राजकीय बाजू आहे तसेच या विषयावर देशात एकमत होणेही गरजेचे आहे.
भारताचे अर्थकारण, अर्थव्यवस्था, अर्थनीती आता मोठ्या प्रमाणावर बदलली आहे. यातील कृषी क्षेत्राचे स्थान, योगदान यातही मोठा बदल झाला आहे. तरीदेखील कृषीक्षेत्राची मानवी जीवनातील मुलभूतता, त्याचे स्वरूप, त्यातील अडचणी, ती फायद्यात आणण्याची गरज, त्याचे अर्थकारणातील न्याय्य स्थान, त्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन, त्याचे नियोजन, त्याची सामाजिकता इत्यादी गोष्टी लक्षात घेता; कृषी क्षेत्राचा विचार करताना डॉ. आंबेडकर यांचे योगदान आणि चिंतन यांचा मागोवा न घेता पुढे जाता येत नाही.

– श्रीपाद कोठे
नागपूर
७५८८०४३४०३

क्रोधाग्ने नम:

श्री विष्णू सहस्रनामात `क्रोधाग्ने नम:' असंही नमन आहे. वरवर पाहता गंमत वाटते, पण भारतीय चिंतन परंपरेची हीच अद्वितीयता आहे. ती वरवर आणि भोंगळ विचार करत नाही. या जगाचीच नव्हे, तर त्याच्या आदिकारणापासून साऱ्याचीच व्यामिश्रता, त्यातील अंतर्विरोध, त्यातील असंगती यांचाही त्यांनी धाडसाने, सत्यान्वेषी बुद्धीने, निर्ममतेने वेध घेतला. त्यातूनच त्या चिंतन परंपरेने कैवल्य सत्याची मांडणी केली; ज्याला जगात कोणतीही तोड नाही. `क्रोधाग्ने नम:' हेही त्याचंच उदाहरण. केवळ जगात क्रोध आहे, अन म्हणून त्याला नमन एवढाच त्याचा आशय नाही. नाईलाजाने त्याचा स्वीकार आणि त्याला नमन नाही. तर क्रोध ही या विश्वाची गरजही आहे. हे मान्य करायला, स्वीकारायला जे धाडस लागतं ते त्यांच्याकडे होतं. कोणाचा तरी क्रोध कोणत्या तरी गोष्टीला अटकाव करत असतो; कोणाचा तरी क्रोध कोणाचा तरी विवेक जागा करीत असतो. त्याचे प्रमाण, प्रसंग, प्रेरणा हे महत्वाचे असतात. परंतु क्रोधविहिनता ही चुकीची गोष्ट आहे. क्रोध असायलाच हवा. प्रश्न येतो- प्रमाण, प्रसंग, प्रेरणा कसे निश्चित करायचे? प्रमाण, प्रसंग, प्रेरणा निश्चित करण्यासाठीच प्रार्थना हवी. नकारात्मक, हीन समजल्या जाणाऱ्या सगळ्याच गोष्टींबाबत हे सत्य आहे. म्हणूनच `लोकाभिराम' जसा प्रणम्य, तसाच `रणकर्कशराम' देखील प्रणम्य. या जगातील कोणतीही गोष्ट टाकावू नाही. त्याज्य नाही. अगदी विषसुद्धा. मुळातच पाश्चात्य चिंतन परंपरा सत्याऐवजी, स्वसुख यालाच प्रमाण मानणारी असल्याने; अर्धवट, एकांगी आहे. ती अस्तित्वाच्या व्यामिश्रतेचा स्वीकार करण्याऐवजी एकांगी स्वप्नाळूपणावर आधारित आहे. त्यातूनच निर्माण झालेल्या वर्तमान सामाजिक व अन्य तत्वज्ञानाने `चांगल्याची' एक भंपक चौकट तयार करून ठेवली आहे. त्यामुळेच आज बोधशून्य कंठशोषी चर्चांचा महागोंधळ घरापासून विश्वापर्यंत प्रत्येक बाबतीत पाहायला मिळतो. दुर्दैवाने विष्णू सहस्रनामाविषयी आस्था आणि श्रद्धा असणारेही प्रत्यक्षात स्वप्नाळू एकांगीपणात गुरफटलेले अनेकदा पाहायला मिळतात. विष्णू सहस्रनामातच म्हटल्याप्रमाणे `अर्थाय नम:' सोबतच `अनर्थाय नम:' हे समजून घेणाऱ्या वैचारिक धाडसाची आज नितांत गरज आहे.
- श्रीपाद कोठे
नागपूर
शनिवार, ९ डिसेंबर २०१७

मंगळवार, २१ नोव्हेंबर, २०१७

अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आणि सृजनशीलता


अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सृजनशीलता यांची चर्चा पुन्हा उफाळली आहे. `आमचे आणि तुमचे' किंवा `अधिकार' याहून वेगळी चर्चा मात्र होताना दिसत नाही. मुळात सृजनशीलता म्हणजे काय? कोणत्याही कलाकृतीला सृजनशीलता म्हणता येईल का? सध्या ज्या पद्मावतीची चर्चा सुरु आहे, त्यात कसले सृजन आहे? चित्रपट न पाहतादेखील छातीठोकपणे हे सांगता येऊ शकते की त्यात कसलेही सृजन नाही. तसेही बहुतांश लेखन, चित्रपट, गाणी किंवा अन्य कलाकृती यात सृजन किती अन काय असते हा प्रश्नच आहे. विचार, भावना, माहिती किंवा मानव्य या दृष्टीने कसले सृजन असते त्यात? मग त्याची बाजू घेऊन कंबर कसून उभे राहण्यात काय अर्थ? किमान चित्रपट हा तर आज निव्वळ व्यवसाय उरलेला आहे. त्यासाठी फार गंभीर तात्विक वगैरे होण्याची गरजच नाही. सध्याच्या चित्रपटांबद्दल ढोबळ मानाने म्हणता येईल की ते तयार झाले काय किंवा न झाले काय; काहीही फरक पडत नाही. उलट ते तयार न झाले, नवीन चित्रपट येणेच बंद झाले तर भलेच होईल.

दुसरा मुद्दा आहे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा. एक लक्षात घेतले पाहिजे की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे जसे एक मूल्य आहे तसेच संवेदनशीलता हेही एक मूल्य आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सृजनशीलता याची कड घेणारे तमाम लोक संवेदनशीलता या मूल्याबाबत कधीच बोलत नाहीत. एका समुदायाची नव्हे, एका व्यक्तीचीही भावना दुखावत असेल तर आम्ही ती कृती करणार नाही; ही संवेदनशीलतेची सर्वोच्च पायरी ठरेल. व्यवहारात तशी अपेक्षा करणे चूक ठरेल. परंतु आपल्याला वाटते ते गल्ला भरण्यासाठी रेटत नेणे, त्याला फार गंभीर मानवीय तत्त्वाचा मुलामा देणे ही संवेदनशून्यता ठरते. तथाकथित अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सृजनशीलता जपणाऱ्या मंडळींचा approach आणि attitude असाच संवेदनशून्य आहे यात वाद होऊ नये.

कलात्मक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली काहीही करणे योग्य म्हणता येईल का? समग्र मानवी जीवन; तसेच `सार आणि असार' हा विचार कलात्मक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली बाजूस सारणे चुकीचेच ठरते. उकिरडा घराबाहेर असला काय किंवा घरात असला काय, आरोग्यावर परिणाम करतोच. तुम्हाला एखादी गोष्ट चुकीची वाटते, हिणकस वाटते तर पाहू नका; इत्यादी युक्तिवाद यामुळेच अर्थहीन ठरतात. `स्वातंत्र्य' या गोष्टीचं इतकं चिल्लर interpretation आज होऊ लागलं आहे, की प्रत्येक लहानसहान गोष्टीचा परिणाम अन्य साऱ्या जीवन व्यवहारावर होत असतो हेच आपण विसरून गेलो आहोत. असा परिणाम होतो म्हणून जीवन व्यवहार जसा बांधून ठेवता येत नाही, बांधून ठेवू नये; तसाच तो मोकाट सोडता येत नाही, सोडू नये; हेही महत्वाचे. हे संतुलन राहण्यासाठी व्यक्ती आणि समाज दोहोंचीही परिपक्वता महत्वाची. अन अशा परिपक्वतेसाठी `सार आणि असार' यांचे भान जागे असणे आवश्यक. खूप अगदी साधं किंबहुना क्षुल्लक वाटावं असं एक उदाहरण घेता येईल. समाज माध्यमांवर एक पोस्ट पुष्कळदा फिरत असते - अमुक अमुक नावे कोणाची? त्यात काही नावे असतात आणि खाली त्यांना समाजात ज्या नावाने ओळखतात ती नावे. संत, महापुरुष यांची ती नावे असतात. यात harmful काही नाही. पण असारता किती आणि कशी असू शकते, याचं हे उदाहरण आहे. संत वा महापुरुष यांच्या माहितीची बखर डोक्यात कोंबणे आणि त्यांचे नाव घेऊन किंवा न घेताही त्यांचा विचार, त्यामागील भाव जीवनात रुजणे; यातील सार काय आणि असार काय? आज चित्रपट असो, इतिहास असो, राजकारण असो, अर्थकारण असो, दैनंदिन जीवन असो; सार आणि असार याची जाणीव, याचं भान याकडे आपलं अक्षम्य दुर्लक्ष्य होते आहे का?

चित्रपट वा अन्य कलांच्या संदर्भात हेच म्हणता येईल. `पद्मावती'चा वाद सुरु असतानाच, कन्याकुमारीच्या विवेकानंद स्मारकाचे निर्माते स्व. एकनाथजी रानडे यांच्यावरील बायोपिक काही शहरात दाखवण्यात आला. पद्मावती देखील इतिहास आहे आणि एकनाथजी देखील इतिहास आहेत. इतिहासातील काय सारभूत आणि काय असार याची ही दोन उदाहरणे. चित्रपट क्षेत्रातील संजय लीला भन्साळीसारख्या असंख्य लोकांना; भारतातील अशा असंख्य दैदीप्यमान इतिहास पुरुषांबद्दल, महिलांबद्दल चित्रपट, माहितीपट, लघुपट तयार करावेत; देशाचा भूगोल, खाद्यसंस्कृती, कला, उत्तुंग प्रतिभेचे कलाकार, जीवनाच्या उत्तुंगतेला स्पर्श करण्यासाठी जगलेले लोक, जनावरे, निसर्ग, कविता, साहित्य, भाषा; असे एक ना अनेक विषय आपल्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवावे; गावागावात, शाळाशाळात ते दाखवत हिंडावं; असं का वाटत नाही. यानंतर एकही पैसा कमावला नाही तरीही चांगलं आयुष्य जगू शकतील एवढा पैसा आणि समाधान देणारे नावलौकिक यांच्याजवळ आहे. तरीही ते असे का वागतात आणि तसे का वागत नाहीत; याचं कारण आहे; त्यांच्या जीवनाच्या प्रेरणाच कोत्या आणि खुज्या आहेत. या विषयांवर गहन विद्वतचर्चा करणारेही या मूळ गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून असार गोष्टींचीच चर्चा करतात कारण त्यांच्याही जीवनप्रेरणा तशाच खुज्या आणि कोत्या आहेत. आज हे स्पष्टपणे आणि निर्भीडपणे बोलण्याची वेळ आलेली आहे.

आपल्याला सशक्त जीवनप्रेरणा हव्यात, जीवनाचे सारभूत तत्व हवे की नको; हे तुम्ही आम्हीच ठरवायचे आहे. तो ना शासनाचा विषय आहे, ना शिक्षणाचा, ना प्रसार माध्यमांचा, ना विद्वानांचा. कारण जगणं हे तुमचं आमचं असतं.

- श्रीपाद कोठे
नागपूर
मंगळवार, २१ नोव्हेंबर २०१७

गुरुवार, १२ ऑक्टोबर, २०१७

यांना, त्यांना अन त्यांनाही...


दिल्लीतील फटाके दिवाळीपूर्वीच छान वाजले. अपेक्षा नव्हती एवढे वाजले. फटाके बंदीचे समर्थक, विरोधक आणि खुद्द माननीय न्यायालय यांना विनंतीवजा काही गोष्टी लिहाव्याशा वाटतात. त्यापूर्वी दोन बाबी अतिशय आग्रहाने सांगणे भाग आहे. १) प्रदूषण आणि त्याचा त्रास हे वास्तव आहे. ते कमी व्हायलाच हवे. २) zero pollution (शून्य प्रदूषण) is utopia. ३) प्रदूषण या मुद्यावर समर्थक, विरोधक हे चित्रच अयोग्य आहे.
आज खूप जास्त प्रदूषण आहे आणि त्याचा त्रास होतो हे कोणी नाकारू शकेल का? त्याचे उत्तर नाही असेच आहे. असे असताना वाद का होतो? हिंदू सणांनाच आक्षेप का घेतला जातो, असा यावरील तर्क आहे. तो अगदीच अनाठायी नाही. परंतु तो पूर्ण योग्यही नाही. न्यायालये हिंदू सणांच्या तोंडावर असे निर्णय देतात अशी लोकांची भावना आहे. ही भावना जशी न्यायालयांच्या भूमिकेमुळे आहे तशीच न्यायालयात या प्रथा परंपरांच्या विरोधात याचिका करणाऱ्या लोकांमुळेही आहे. प्रथा परंपरांच्या विरोधात न्यायालयात जाणारे लोक बहुतांश धर्म, परंपरा, संस्कृती, या देशाचा वारसा यापासून स्वत:ला वेगळे राखतात, दाखवतात आणि या गोष्टींना विरोधही करत असतात. यांच्या प्रदुषणाव्यतिरिक्तच्या सामाजिक, राजकीय भूमिका हेसुद्धा प्रदूषणावरून तट होण्याचे कारण आहे. धर्म, परंपरा, संस्कृती यांचा अभिमान बाळगणाऱ्या लोकांनी हा भेद बाजूला ठेवून विचार करायला हवा.
त्याच वेळी प्रदुषणाच्या विरोधात सक्रिय लढा देणाऱ्यांनीही लक्षात घ्यायला हवे की, शून्य प्रदूषण ही अशक्य बाब आहे. त्यामुळे अतिरेकी आणि आक्रस्ताळी भूमिका त्यांनी सोडायला हवी. तारतम्याने विचार करायला हवा. उठसूठ तलवारी काढून उपयोग नाही. या पृथ्वीवरील माणसासह श्वास घेणारे सगळे प्राणी २४ तासातील १२ तास कार्बन डायऑक्साइड वातावरणात सोडत असतात. त्यांना ते थांबवायला सांगणार का? हे हास्यास्पद आहे. मानवी मलमूत्र, मृत शरीरे, पदार्थ सडणे वा खराब होणे, या सगळ्याची विल्हेवाट अशा असंख्य गोष्टी अपरिहार्य आहेत. त्यामुळे प्रदूषण हे राहणारच. त्यामुळे प्रदुषणाचे प्रकार, प्रमाण, व्याप्ती लक्षात घेऊन त्याची हाताळणी व्हावी. गेल्या वर्षी कोणीतरी अकलेचे तारे तोडले होते की, हिंदूंच्या अंत्यसंस्कार पद्धती आणि यज्ञ यामुळेही प्रदूषण होते. हे निर्बुद्धतेचे लक्षण आहे. अन हे हिंदूंना म्हटले म्हणून निर्बुद्धतेचे लक्षण आहे असे नाही, तर विचारशून्य असल्याने निर्बुद्धतेचे लक्षण आहे. अंत्यसंस्कार दहन पद्धतीने केल्याने जर हवेचे प्रदूषण होत असेल तर दफन केल्याने मातीचे प्रदूषण होणार नाही का? मुळातच लाकडे, गोवऱ्या, पालापाचोळा जाळल्याने होणारे प्रदूषण आणि अन्य प्रदूषण यात फरक आहे. लाकडे, गोवऱ्या, पालापाचोळा यात कोणतीही रसायने नसतात. हां, त्याचा धूर होतो म्हणून आम्ही त्यावर लगेच आक्षेप घेतो, पण रसायनयुक्त पदार्थांमुळे होणारे प्रदूषण त्यापेक्षा कितीतरी घातक असते. या पृथ्वीवरील कोणतेही combustion प्रदूषणविरहीत असूच शकत नाही. स्वयंपाकाचा gas जळताना कार्बन डायऑक्साइड तयार करीत नाही का? जळण्यासाठी oxygen हवा आणि त्यामुळे कार्बन डायऑक्साइड तयार होणारच. काहीही जाळा. उलट लाकडे, गोवऱ्या, पालापाचोळा जाळल्याने फक्त कार्बन डायऑक्साइड तयार होतो. तर अन्य गोष्टींच्या ज्वलनाने अनेक रासायनिक पदार्थ वातावरणार सोडले जातात जे घातक आहे. शिवाय अधिक वृक्ष वा हिरवी झाडे लावून कार्बन डायऑक्साइड आटोक्यात आणता येणे शक्य आहे. झाडांच्या प्रकाश संश्लेषणासाठी तर कार्बन डायऑक्साइड आवश्यक आहे. रासायनिक पदार्थ आणि रासायनिक वायू मात्र झाडेही शोषून घेत नाहीत. मातीतही मिसळून जायला त्याला अवधी लागतो. सौदर्य प्रसाधनासारख्या गोष्टी तर ज्वलन न करताच अपार प्रदूषण करतात. घरात वा इमारतीत स्वच्छ हवा व सूर्यप्रकाश खेळता राहायला हवा हे तत्त्व तर आता हद्दपारच झालं आहे. एसी याच नवयुगाचा मंत्र आहे. आजच्या शहरांच्या रचनेमुळे एसी आणि सौंदर्य प्रसाधने काही प्रमाणात अपरिहार्यही झाली आहेत. परंतु त्यांचे उपद्रवमूल्य जास्त आहे. यासाठी वर्तमान जीवनपद्धती, जीवनशैली, जीवनरचना यांना पर्याय देण्याची गरज आहे. ते न करता केवळ उठसुठ न्यायालयात जाऊन बंदी आदेश आणण्याने गोंधळाशिवाय फार काही साध्य होणार नाही. पर्यावरणवाद्यांनी याचे भान ठेवलेच पाहिजे.
परंतु याचा अर्थ पर्यावरणवादी चूकच आहेत किंवा त्यांच्या म्हणण्यात काही तथ्य नाही किंवा ते आमच्या विरोधात भूमिका घेतात म्हणून आम्ही त्यांचे म्हणणे समजून घेणार नाही, हा दुराग्रह होईल. `हिंदू - समाजाला, संस्कृतीला' `हिंदू' राहायचे आहे की बाकीच्यांमधील एक म्हणून जगायचे आहे, हे ठरवावे लागेल. `काळ' ही बाबही लक्षात घ्यावी लागेल. १०० वर्षांपूर्वीचा काळ वेगळा होता. त्यावेळी हिंदू दुबळा होताच आणि त्यावर हेतूपुरस्सर आघात करणारेही अनेक होते. ते शक्तिशालीही होते. त्यामुळे सुरक्षात्मक आणि आक्रमक भूमिका अतिशय योग्य होती. आज काळ बदलला आहे. हिंदू नक्कीच सशक्त झाला आहे. त्याच्यावर प्रहार करणारे आजही आहेत परंतु त्यांची संख्या आणि शक्ती निश्चित ओहोटीला लागली आहे. एवढेच नाही तर त्याच्यासह त्याच्यासाठी उभे राहणारेही पुढे येत आहेत. जगापुढील समस्यासुद्धा `हिंदू'ला संपू देणार नाहीत कारण जगाला `हिंदू'ची गरज आहे. सुरक्षेची आवश्यक ती काळजी घेऊन, त्यात फार गुंतून न पडता, त्यापुढील क्षितीजांचा वेध घ्यायला हिंदूंनी आता सिद्ध व्हायला हवे. वेगवेगळ्या संदर्भातील आपल्या भूमिका त्यानुसार घेतल्या जायला हव्यात.
फटाक्यांच्या बाबतीतही तेच म्हणता येईल. फटाक्यांचे प्रदूषण रासायनिक प्रदूषण आहे. एका विशिष्ट वेळेत concentrate होत असल्याने त्याचा घातक परिणाम त्याच्या प्रदुषणातील एकूण टक्केवारीच्या अधिक आहे. ते प्रदूषण शोषले जाणारे नाही. त्यामुळे केवळ हवेचे नाही तर आवाज, प्रकाश, पाणी इत्यादींचे प्रदूषणही होते. शिवाय विचित्रता, विक्षिप्तता, अनिश्चितता या बाबीही ध्यानात घ्याव्या लागतात. मला एक प्रसंग आठवतो. साधारण वीसेक वर्षांपूर्वीचा. लोकसत्तातील एक महिला सहकारी रात्री ८-९ च्या सुमारास नवऱ्यासोबत स्कूटरवरून घरी जात होती. त्यावेळी ती गर्भवती होती. मध्येच एक बाण (फटाका) तिच्यावर येऊन पडला. ती खाली पडली. सुदैवाने काही झाले नाही. पण असे अनेक अनुभव प्रत्येकाच्या गाठी असतातच. त्यामुळे फटाक्यांचे हे अंगही लक्षात घ्यायला हवे. हे सारे लक्षात घेऊन फटाक्यांचा सोस टाकून द्यायला हवा.
माननीय न्यायालयांनीही काही गोष्टी ध्यानात घ्याव्यात ही विनंती. विश्वास कमावणे ही जशी पोलीस, प्रशासन, सरकार, उद्योग, माणसे यांची जबाबदारी असते तशीच ती न्यायालयांची पण असावी ना? न्यायालये श्रेष्ठ आहेतच, पण तेवढ्यामुळेच सगळ्यांनी त्यांच्यावर डोळे मिटून विश्वास ठेवावा का? अशी अपेक्षा योग्य ठरेल का? समाजात विसंवाद उत्पन्न होऊ नये याची जशी काळजी अन्य बाबतीत घेतली जाते, तशीच प्रदुषणाच्या संदर्भातही घेतली जायलाच हवी ना? वर्षभरापासून असलेली फटाके खरेदीवरील बंदी मध्ये १२ दिवसच का उठवण्यात यावी? व्यापाऱ्यांचे काय? प्रदुषणाशी संबंधित अन्य घटकांचे काय? हिंदूंमध्ये असंतोष निर्माण होत असेल तर तो का? यासारख्या बाबींचाही विचार थोडा अधिक व्हायला हवा, अशी सगळ्यांची अपेक्षा नक्कीच असणार. न्यायालयांनी यावरही विचार करावा ही प्रार्थना.
- श्रीपाद कोठे
नागपूर
गुरुवार, १२ ऑक्टोबर २०१७

मंगळवार, २६ सप्टेंबर, २०१७

संघनेतृत्व

येत्या विजयादशमीला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेला ९२ वर्षे पूर्ण होतील. संपूर्ण समाजाचे नेतृत्व संघ करतो आहे की काय, असे वाटण्यासारखी स्थिती सध्या आहे. वास्तविक अजून ती अवस्था आलेली नाही. परंतु राष्ट्रजीवनाच्या सगळ्या पैलूंवर प्रभाव टाकीत, सगळे विषय, सगळ्या चर्चा आपल्या शक्तीने वळवण्याची स्थिती मात्र संघाने प्राप्त केलेली आहे. कोणताही मुद्दा संघाशिवाय अपूर्ण राहतो. संपूर्ण समाजाचे नेतृत्व करायचे ही संघाचीही आकांक्षा आहेच. ती संघाने लपवूनही ठेवलेली नाही. त्यात वावगेही काही नाही. संघाचे दुसरे सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी यांना एकदा एका नेत्याने विचारले होते- तुम्ही एकेक संस्था सुरु करता आहात. सगळ्या क्षेत्रात संस्था सुरु करण्याचा विचार आहे का? त्यावर गुरुजींनी स्पष्ट उत्तर दिले होते- `होय, आम्हाला राष्ट्रजीवनाच्या सगळ्या क्षेत्रांना, आमच्या विचाराने व व्यवहाराने प्रभावित करायचे आहे. संपूर्ण समाज आपल्या विचाराने भारून टाकण्यासाठी संघाने अनेक संस्था निर्माण केल्या, अनेक आंदोलने यशस्वीपणे राबवली, वेळोवेळी अनेक विषय चर्चेत आणले. ते लावून धरले. अर्थात संघ व संघ प्रभावातील संस्था हा एक स्वतंत्र विषय आहे. काही संस्था, संघटना संघाने पुढाकार घेऊन, योजना करून उभारल्या आहेत, तर काही संस्था, संघटना स्वयंसेवकांच्या स्वतंत्र पुढाकारातून आकारास आल्या आणि नंतर संघाने त्यामागे पाठबळ उभे केले. या सगळ्या संस्था, संघटना या संघाच्या frontal organizations मात्र नाहीत. संघ आणि संघ प्रेरित अन्य संघटना यांचा संबंध समजून घेणे थोडे किचकट आहे हे खरेच. त्यामुळेही असेल की, संघ या संस्था संघटना चालवीत नाही, संचालित करीत नाही, यावर पुष्कळांचा विश्वास नसतो. परंतु प्रत्यक्ष संघात वा या संघटनांमध्ये काम केल्याशिवाय या संबंधांचा नीट उलगडा होणे कठीण आहे. अगदी अनेक स्वयंसेवकांना आणि विविध संस्था संघटनांची कामे करणाऱ्या पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनाही याचं आकलन नसल्याचं कधीकधी आढळून येतं. त्यातून कधीकधी समाजात किंवा संघटनेत गोंधळ निर्माण होतो. या संघटनांच्या द्वारे संपूर्ण समाजाचे नेतृत्व संघ कसे करणार? काय आहे संघाची कल्पना? हे समजून घ्यायचे असेल तर मूळ रा. स्व. संघाचे नेतृत्व समजून घेतले पाहिजे.
`एकचालकानुवर्तीत्व' या एका शब्दाने बरेचदा घोळ होतो. त्यामुळे सरसंघचालक सांगतात आणि सगळे त्यानुसार वागतात, काम करतात असा अर्थ काढला जातो. त्यांच्या संमतीशिवाय काहीही होऊ शकत नाही. प्रत्येक बारीकसारीक गोष्ट तेच सांगतात आणि बाकीचे त्यानुसार वागतात. कोणालाही विचाराचे, आचाराचे स्वातंत्र्य नाही, अशी काहीशी समजूत दिसून येते. ती पूर्णत: चुकीची आहे. वास्तविक `एकचालकानुवर्तीत्व' ही कल्पनाच सामूहिक विचारविनिमयातून पुढे आली आहे. संघाचे कार्य वाढू लागले तेव्हा त्याची नीट बांधणी करण्यासाठी ९ आणि १० नोव्हेंबर १९२९ रोजी नागपूरला डोके यांच्या मठात वेगवेगळ्या ठिकाणचे संघचालक आणि काही प्रमुख कार्यकर्ते यांची एक बैठक झाली. या बैठकीत विश्वनाथराव केळकर, बाळाजी हुद्दार, आप्पाजी जोशी, कृष्णराव मोहरील, तात्याजी काळीकर, बापूराव मुठाळ, बाबासाहेब कोलते, चांद्याचे देवईकर व मार्तंडराव जोग सहभागी झाले होते. अर्थात डॉ. हेडगेवारही या बैठकीला होतेच. या बैठकीत `एकचालकानुवर्ती' असे संघटनेचे स्वरूप निश्चित करण्यात आले. त्याबाबत डॉक्टर हेडगेवार यांचे चरित्रकार ना. ह. पालकर लिहितात- `सर्वांनी मनमोकळी चर्चा करून, देशाची सध्याची परिस्थिती व लोकांची मनस्थिती ध्यानी घेतली व अनुशासनाच्या दृष्टीने संघटनेचे स्वरूप `एकचालकानुवर्ती' ठेवण्याचे निश्चित केले.' एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की, डॉ. हेडगेवार तोपर्यंत संघाचे पदाधिकारी सुद्धा नव्हते. बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे १० नोव्हेंबर १९२९ रोजी संध्याकाळच्या शाखेत वर्धेचे आप्पाजी जोशी यांनी डॉ. हेडगेवार यांची सरसंघचालक म्हणून निवड झाल्याचे घोषित केले. तोवर, म्हणजे संघ स्थापनेनंतर तब्बल चार वर्षे संघाला सरसंघचालक नव्हतेच. संघ कोणाही चालकाविनाच, स्थानिक चालकांच्या कष्टाने आणि सामूहिक विचारविनिमयाने वाढत होता.
`एकचालकानुवर्तीत्व' ही कल्पनाच सामूहिक चिंतनातून पुढे आली आहे. त्यामुळे त्यात एकाधिकारशाहीचा भाव कणभरदेखील नाही. एवढेच नाही तर, सरसंघचालक म्हणून डॉक्टर हेडगेवार यांच्या नावाची घोषणा झाली त्या कार्यक्रमातही त्यांचे भाषण झालेच नाही. `एकचालकानुवर्तीत्व' ही कल्पना स्पष्ट करणारे विश्वनाथराव केळकर यांचे भाषण झाले. खुद्द डॉ. हेडगेवार यांनी याबद्दल थोडी नाराजी व्यक्त केली होती. परंतु कार्याच्या सोयीसाठी व वाढीसाठी हा निर्णय स्वीकारण्यात आला. त्यावेळी असलेले परकीय शासन; संघटनेचे बाल्यरूप; व्यवस्थांचा, विचारांचा होऊ घातलेला विकास; सामाजिक स्थिती अशा विविध कारणांनी `एकचालकानुवर्तीत्व' स्वीकारण्यात आले. मात्र, संघाची काम करण्याची, निर्णय घेण्याची पद्धत सामूहिक अशीच राहिली. संघाचा पहिल्या दिवसापासूनचा इतिहास याचा साक्षीदार आहे. अर्थात डॉ. हेडगेवार यांचे मत अंतिम राहत असे हेही खरे. परंतु जसजसा संघाचा विस्तार झाला, देशभर संघ पसरला, मोठ्या प्रमाणावर कार्यकर्ते उपलब्ध झाले, कार्यकर्त्यांची संघजाणीव प्रगल्भ होऊ लागली, मोठाल्या जबाबदाऱ्या लीलया पार पाडणारे कार्यकर्ते उभे राहू लागले, व्यवस्था आणि विचारांचा विकास झाला; तसतशी `एकचालकानुवर्तीत्व' ही कल्पना मागे पडत गेली. तिसरे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी तर स्पष्ट भूमिका मांडली की, आता संघाचे स्वरूप `एकचालकानुवर्ती' असे नाही. काही दशकांपूर्वी संघ शिक्षा वर्गांच्या बौद्धिक वर्गातून सुद्धा हा विषय वगळण्यात आला आहे. आणीबाणीच्या काळात तेव्हाचे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस म्हणाले होते- `एक सरसंघचालक कारागृहात आहे, पण पाच सरसंघचालक बाहेर आहेत.' संघनेतृत्व काय चीज आहे हे सांगायला हे एक वाक्यही पुरेसे आहे. संघाचे `एकचालकानुवर्ती' असे स्वरूप आणि नंतर त्यातून संघाने स्वत:ला मुक्त करवून घेणे, हे कोणाच्या सल्ल्याने वा टीकाटिप्पणीने झालेले नाही. संघाच्या स्वाभाविक विकासाच्या त्या अवस्था आहेत एवढेच.
मात्र सामूहिक नेतृत्व एवढे म्हटल्याने संघ नेतृत्वाचे आकलन होऊ शकत नाही. त्यासाठी रचना, गुणात्मकता आणि वैशिष्ट्ये यांचा विचार क्रमप्राप्त ठरतो. आज समाजात प्रचलित असलेल्या नेतृत्व कल्पनेत संघनेतृत्व कुठेच बसत नाही. तरीही समाजात प्रचलित नेतृत्वापेक्षा ते कितीतरी सरस आहे. बहुस्तरीय नेतृत्व हे संघाचं महत्वाचं वैशिष्ट्य आहे. अगदी शाखा स्तरापासून अखिल भारतीय स्तरापर्यंत नेतृत्व विकसित होत असतं. असे असंख्य नेते आपापल्या ठिकाणी नेतृत्व करीत असतात. जसे एखाद्या शाखेचा मुख्य शिक्षक वा कार्यवाह त्या ठिकाणी संघाचा नेता असतो. त्या भागातील नागरिक सुद्धा संघ म्हणजे त्या शाखेचा मुख्य शिक्षक वा कार्यवाह असेच समजत असतात. शाखेचे कार्यक्रम, रचना, व्यवस्था, नियोजन हे सगळे स्थानिक मुख्य शिक्षक वा कार्यवाह ठरवतात. प्रत्येक गोष्टीसाठी त्यांना आदेश लागत नाहीत आणि असे आदेश दिलेही जात नाहीत. इतकेच नाही तर शाखा क्षेत्रापेक्षा मोठ्या क्षेत्रातील कार्यक्रमांची सुद्धा सूचना असते. तो कार्यक्रम यशस्वी व्हावा यासाठी काय करता येईल हे स्थानिक कार्यकर्तेच ठरवतात. कार्यकर्ते वा पदाधिकारी आपल्या कार्यक्षेत्रातील नेते असतात. तेथील निर्णय त्यांनीच घ्यायचे असतात. हे निर्णय संघाच्या ध्येयधोरणांना, सिद्धांतांना, विचारांना, रीतीनितीला छेद देणारे नसावेत एवढेच अपेक्षित असते. बाकी पूर्ण स्वातंत्र्य.
एक व्यक्तिगत प्रसंग आठवतो. मी एका शाखेचा मुख्य शिक्षक होतो. आमच्या शाखेत सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस येणार होते. सगळी तयारी जय्यत झाली होती. शाखेची वेळ होत आली तसे आभाळ भरून येऊ लागले. अधिकाऱ्यांनी ठरवले की, शाखा ठरल्याप्रमाणे लागेल पण ध्वज जवळ राहणाऱ्या स्वयंसेवकाच्या घरी उभारावा. त्यानुसार शाखा लागली. थोड्या वेळाने बाळासाहेब आले. सगळ्यांना दक्ष होण्याचा संकेत शिटीने देण्यात आला. मोटारीतून उतरून बाळासाहेबांनी पाहिले तर ध्वज मैदानावर नव्हता. त्यांना तसे सांगितले आणि पुढची शाखा पार पडली. शाखेनंतर कार्यकर्त्यांसोबत बैठक झाली तेव्हा बाळासाहेबांनी विचारले ध्वज त्या घरी का होता? त्यावर अधिकाऱ्यांनी त्यांना सगळी माहिती दिली. तेव्हा ते म्हणाले- `छान. असेच असले पाहिजे. कार्यकर्त्यांनी सगळा विचार करून स्वत: निर्णय घ्यायला हवे. प्रत्येक गोष्टीसाठी कोणाच्या आदेशाची वाट पाहू नये.'
आणखीन एक आठवण सांगता येईल. नागपूरचे ज्येष्ठ संघचालक दिवंगत बापूराव वऱ्हाडपांडे यांच्यावरील पुस्तकाचे प्रकाशन होते. त्यावेळी केलेल्या भाषणात विद्यमान सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनी स्वत:च ही आठवण सांगितली होती. मा. मोहनजी त्यावेळी नुकतेच नागपूरला प्रचारक म्हणून आले होते. संघचालक बापूराव वऱ्हाडपांडे यांना भेटायला गेले. त्यावेळी बापुरावांनी काही सूचना केल्या. त्यात एक सूचना होती- केंद्रीय कार्यालयाच्या व्यवस्थेत तू अजिबात लक्ष घालायचे नाही. मा. मोहनजी प्रांत प्रचारक म्हणून आले होते. केंद्रीय कार्यालयात त्यांचा निवास होता आणि सगळ्या प्रांताच्या कामाची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. पण बापुरावांनी ही सूचना केली आणि अर्थात त्याप्रमाणेच काम होत राहिले. संघात नेतृत्व कसे असते याची चर्चा करतानाच मा. मोहनजींनी ही आठवण सांगितली होती. आणखीनही एक उल्लेख केला होता. त्या प्रकाशन कार्यक्रमात मा. रामभाऊ बोंडाळे हे ज्येष्ठ वयोवृद्ध प्रचारक देखील उपस्थित होते. त्यांचा उल्लेख करून मा. मोहनजी म्हणाले- `रामभाऊ माझे शाखेतील पहिले शिक्षक होते. त्यांनीच दक्ष आरम पासून अनेक गोष्टी शिकवल्या, पण आज ते समोर बसले आहेत आणि मी सरसंघचालक म्हणून भाषण देतो आहे. सिनियर ज्युनियर वगैरे प्रकार संघात नसतो.' संघ समजून घेणे हे किती किचकट काम आहे हे यावरून लक्षात येईल. थोडक्यात म्हणजे, संघ नेतृत्व बहुस्तरीय आहे आणि त्या त्या स्तरावर स्वतंत्रपणे काम करीत असते. संघाचा विचार आणि रीतीनिती या चौकटीत राहावे एवढीच अपेक्षा असते.
संघटना आणि कार्यक्रमांची गरज या दोन गोष्टी वगळता; सामान्य स्वयंसेवक, कार्यकर्ता, अधिकारी यांच्यात फरक वा भेदभाव नसणे ही संघ नेतृत्वाची विशेषता आहे. कार्यक्रमात ज्येष्ठ अधिकारी मंचावर बसतील आणि बाकीचे समोर रांगांमध्ये. हा फरक व्यवस्था म्हणून राहीलच. पण सर्वोच्च अधिकारी सुद्धा कार्यक्रम पूर्ण होईपर्यंत उपस्थित राहतात. अपेक्षित वेशात आणि निर्धारित वेळेत उपस्थित राहतात. मध्येच निघून गेले असे नसते. अधिकारी आहेत, नेते आहेत. गेले मध्येच निघून तर काय होते किंवा आले उशिरा तर काय हेते, असे नाही. दिल्या जाणाऱ्या आज्ञा वा सूचना व्यवस्थेचा भाग असतो आणि स्वयंसेवक आणि अधिकारी सारख्याच रीतीने त्या आज्ञा पाळतात. मुख्य शिक्षकाने दक्ष आज्ञा दिल्यानंतर स्वयंसेवकांसोबत सरसंघचालक देखील दक्ष करतात. भोजनात सगळ्यांसाठी भोजन सारखेच असते. भोजनमंत्र होण्यापूर्वीच अधिकारीही बसलेले असतात आणि भोजन मंत्र झाल्याशिवाय तेही जेवायला सुरुवात करीत नाहीत. अन्य एखाद्या स्वयंसेवकाचा, अधिकाऱ्याचा बौद्धिक वर्ग आहे आणि सरसंघचालक तो पूर्ण ऐकतात. त्या कार्यक्रमात ते एक शब्दही बोलत नाहीत. पूर्ण वेळ उपस्थित राहून फक्त ऐकतात. संघ सोडून हे कुठे होत असेल? आल्यानंतर बोलल्याशिवाय राहायचे नाही किंवा यायचेच नाही, हीच सामान्य प्रचलित रीत. एखाद्या वेळी, एखाद्या प्रसंगी, दाखवण्यापुरता समत्वाचा व्यवहार आणि नियमितपणे स्वभाव आणि पद्धत म्हणून सहजतेने असा व्यवहार; हा संघनेतृत्व आणि समाजात प्रचलित नेतृत्व यातील मोठा फरक आहे.
संघ नेतृत्वाचे एक अनन्यसाधारण वैशिष्ट्य म्हणजे येथे नेते फिरत असतात. अगदी सर्वोच्च नेतृत्वापासून स्थानिक मुख्य शिक्षक कार्यवाह पर्यंत सगळे लहानमोठे नेते फिरत असतात. स्वयंसेवकांकडे, हितचिंतकांकडे, अन्य लोकांकडे नेते स्वत: जातात. अन्यत्र नेते स्थिर असतात एका जागी आणि लोक, अनुयायी त्यांना भेटायला जातात. संघात त्याच्या अगदी उलट आहे. सगळे अखिल भारतीय अधिकारी सुद्धा सतत सर्वत्र फिरत असतात. निरनिराळे उत्सव, शिबिरे, मेळावे, कार्यक्रम; इतकेच नव्हे तर शाखांना भेटी, परिचय यासाठीही नेते फिरत असतात. स्वत:हून लोकांकडे जाणे, परिचय करून घेणे, परिचय करून देणे, विचारपूस अशा असंख्य गोष्टींसाठी भ्रमंती सुरु असते. अन हे सारे वर्षानुवर्षे. तेही अगदी संघाच्या स्थापनेपासून. आता साधनांची उपलब्धता आहे हा भाग वेगळा, पण डॉक्टर हेडगेवार यांच्या काळात सुद्धा हे फिरणे होते. स्वत: डॉ. हेडगेवार अखंड प्रवास करीत असत. साधनांची कमतरता असूनही. एकदा लाहोरला हिंदू युवकांच्या मेळाव्यासाठी जाताना अर्थाभावाचा त्रास त्यांना कसा झाला याचे वर्णन त्यांच्या चरित्रात आहे. तरीही प्रवास चालत असेच. संघाच्या सुरुवातीच्या काळात अधिकारांचे वर्गीकरण, पदे फार नव्हतं. त्यामुळे बाबासाहेब आपटे असोत की दादाराव परमार्थ; यांच्याकडे निश्चित जबाबदारी नसतानाही संघाच्या कामासाठी प्रवास करीत असत. संघनेत्यांचे हे फिरणे म्हणजे फक्त शाखा, कार्यक्रम, भाषणे एवढेच नसते. लग्नमौंजीसारखे असंख्य कार्यक्रम, मृत्युसारख्या दु:खद घटना, अपघात, आजारपणे अशासारख्या निमित्तानेही सामान्य साध्या स्वयंसेवकापासून मोठ्या लोकांच्या घरी सुद्धा संघाचे नेते सातत्याने जात असतात. सरसंघचालक वा सरकार्यवाह एखाद्या लग्नाला वा मृत्यूप्रसंगी जातात तेव्हा काही विशेष व्यवस्था वा वागणूक नसते. जसे एखादी घरची व्यक्ती वा आप्त यावे तसेच असते. बोलण्याचे, विचारपूस करण्याचे विषय सुद्धा संबंधितच असतात.
रोज प्रवास, वेगवेगळ्या ठिकाणी राहणे, वेगवेगळ्या अनेक लोकांना भेटणे, वेगवेगळे जलवायू, वेगवेगळे खाणेपिणे; याची सामान्य माणूस कल्पनाही करू शकत नाही. अन शेकडो संघनेते हे सातत्याने करीत असतात. मधुमेह असणारा एखादा अखिल भारतीय स्तराचा कार्यकर्ता सुद्धा ईशान्य भारतात १५-१५ दिवस प्रवास करतो आणि मधुमेह असूनही फक्त भात खाऊन राहतो. कारण तेथील जेवण भात हेच असते. हे सारे या २०१७ मध्ये. १९२५ पासूनच्या संघ प्रवासात या नेत्यांनी किती अन कशा अडचणी आणि त्रास सोसले असतील याची कल्पनाच केलेली बरी. शिवाय आपला प्रांत सोडून दुसऱ्या प्रांतात संघकार्यासाठी जाणाऱ्या कार्यकर्त्यांची गोष्टच वेगळी. भाषा शिकण्यापासून सारे काही आत्मसात करीत ते तिथलेच होऊन जातात. दोनच दिवसांपूर्वी पंतप्रधानांनी ज्यांच्या जन्मशताब्दीचे उद्घाटन केले ते दिवंगत लक्ष्मणराव इनामदार हे अशांपैकीच एक. या नेतृत्वात प्रचारक आणि गृहस्थ असे दोन प्रकार. त्यातील प्रचारक हा अविवाहित राहून, स्वत: नोकरी व्यवसाय असे काहीही न करता संपूर्ण वेळ संघाच्या कामासाठी देतो, तर गृहस्थ कार्यकर्ते स्वत:चा संसार, नोकरी व्यवसाय, कुटुंब हे सगळे करून प्रवास इत्यादी करीत असतात. कित्येकांचे शनिवार-रविवार संघकार्यातच कामी आले आहेत, येत आहेत. नेतृत्वाचं एक विलक्षण जाळं संघाने विकसित केलं आहे.
हे सारं करीत असतानाही विविध विषयांचं वाचन, अध्ययन हेही सुरु असतं. समाजात अभ्यासू, विचारवंत म्हणून काहीही ओळख नसणारा एखादा कार्यकर्ता जेव्हा प्रत्यक्षात भेटतो, त्याला ऐकण्याची वा त्याच्याशी बोलण्याची संधी मिळते तेव्हा कळतं की, त्याच्याजवळ माहितीचं, ज्ञानाचं, चिंतनाचं मोठं भांडार आहे. ते सारं तो सतत वाटत असतो. फुकट. ना पैसा, ना पदप्रतिष्ठा, ना नावलौकिक. `शहाणे करून सोडावे सकळ जन' एवढेच. अनेकदा तर कोणी सांगितल्या शिवाय कळतदेखील नाही की, ज्या व्यक्तीशी आपण बोललो वा भेटलो ती अमुक अमुक आहे. या अमुक मध्ये मोठे पद, शिक्षण, हुद्दा, कर्तृत्व असे काहीही असू शकते. गेल्या ९२ वर्षात अशा प्रकारे काम केलेल्या शेकडो कार्यकर्त्यांची यादी देता येईल आणि आज असे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचीही शेकडो नावांची यादी देता येईल. हे जसे प्रत्यक्ष रा. स्व. संघात आहे तसेच साधारणपणे संघप्रेरित सगळ्या संस्थात आहे. उदाहरण म्हणून- योगेंद्रजी हे नाव सांगितले तर, कोण हे? असा स्वाभाविक प्रश्न येईल. परंतु या वयोवृद्ध तपस्व्याला देशाच्या सगळ्या भागात (अक्षरश: सगळ्या जिल्ह्यात) लाखो लोक प्रत्यक्ष ओळखतात, एवढेच नाही तर त्यांच्याविषयी निरतिशय आदर आणि प्रेम या लाखो लोकांना आहे. हजारो लोकांना कामाला लावण्याचे श्रेय या माणसाचे आहे, हे सांगूनही खरे वाटणार नाही.
अनेक पदरी, अनेक स्तरीय असं हे नेतृत्वजाळं संघाने विणलेलं आहे. सातत्य, साधेपणा, समत्वभाव, सहजता आणि समर्पण हे या नेतृत्वाचं वर्णन. ९२ वर्षे अखंडपणे संघाला असं नेतृत्व लाभतं आहे हा ईश्वरी प्रसाद आहे. सध्या हे नेतृत्व संघटनात्मक स्तरावर ठळक स्वरुपात आहे. वैचारिक स्वरुपात कमी आहे. मात्र येणाऱ्या काळात ज्यावेळी वैचारिक आणि भावनिक स्तरावर हे नेतृत्व व्यापक आणि सशक्त होईल त्यावेळी समाजावरील त्याचा प्रभाव कल्पनातीत असेल. मुख्य म्हणजे वर्तमान नेतृत्व कल्पनेला पूर्णतः मोडीत काढणारा तो प्रभाव असेल.
- श्रीपाद कोठे
नागपूर
रविवार, २४ सप्टेंबर २०१७