अखेर पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. चार राज्यात कोणतीही अडचण न येता सरकार स्थापन होईल. दिल्लीत मात्र जनादेश स्पष्ट नाही. गंमत म्हणजे संख्याबळ असो नसो, सरकार स्थापनेसाठी नेहमी असणारी अहमहमिका यावेळी दिसत नाही. उलट पहिल्या दोन क्रमांकाचे पक्ष, अनुक्रमे भाजप (७० पैकी ३२ जागा) आणि आम आदमी पार्टी (७० पैकी २८ जागा), विरोधी बाकांवर बसायला तयार आहेत. स्वतंत्र भारतातील आजची ही स्थिती अभूतपूर्व आहे. सरकार स्थापनेऐवजी विरोधी बाकांवर बसण्याची चढाओढ !!
भाजप आणि एएपी हे दोन्ही पक्ष तत्वनिष्ठ आहेत अशी अजून तरी मोठ्या प्रमाणात समजूत आहे. त्याला धक्का लागू नये याची दोन्ही पक्ष काळजी घेत आहेत. हे योग्य आणि स्वाभाविकही आहे. पण याचा अर्थ यामागे राजकारण नाही असा नक्कीच नाही. एएपीच्या दृष्टीने मतदारांनी असा कौल दिला हे बरेच झाले. एएपीला स्पष्ट बहुमत मिळाले असते आणि त्याने दिल्लीत सरकार स्थापन केले असते, तर अरविंद केजरीवाल यांच्यासह सगळा पक्ष दिल्लीत अडकून पडला असता. लवकरच होणार्या लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने हे त्यांच्या सोयीचे झाले नसते. नवा पक्ष, नवे नेतृत्व, नवे सरकार आणि नव्याने जागृत झालेल्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा दबाव यामुळे एएपी दिल्लीत अडकून पडला असता. त्यामुळे सध्याची स्थिती एएपीसाठी फायदेशीर आहे. आता पुन्हा सहा महिन्यांनी दिल्लीत निवडणुका झाल्या तर त्या लोकसभा निवडणुकीसोबत होतील. दिल्लीसह देशभरात हवा तयार करणे आणि यावेळी मिळालेल्या यशाचा जेवढा लाभ पदरात पाडून घेता येईल तेवढा पदरात पाडून घेणे हा एएपीचा होरा असावा. सोबतच आपण एएपीला ८ जागा कमी दिल्या याचा पश्चात्ताप होऊन पुढील वेळी दिल्लीकर कोटा पूर्ण करून देतील असा विश्वास पक्षाला आता वाटत आहे.
भाजपच्या दृष्टीनेही ही स्थिती फारशी वाईट नाही. एक तर काँग्रेसचा सफाया झाला आहे. त्याचा सर्वदूर जो संदेश जायचा तो गेलेला आहे. तो संदेश भाजपच्या फायद्याचाच आहे. दिल्लीत एएपी सत्तेत आली तर ते भाजपसाठी सोयीचे ठरणार आहे. एक तर पक्ष अडकून पडेल. दुसरे, राज्य चालवताना पक्षाच्या तत्वनिष्ठ प्रतिमेवर जी जळमटं जमतात तीही भाजपला फायद्याची ठरतील. शिवाय आज कोणाचा पाठींबा घेऊन किंवा काही आमदार वळवून आपल्या प्रतिमेवर काजळी जमू देणे भाजपला परवडणारे नाही. त्याऐवजी जनतेचा कौल शिरोधार्य मानून पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जाणे केव्हाही चांगले, असा विचार पक्ष नक्कीच करीत असेल.
या स्थितीकडे आणखी एका दृष्टीने पाहिले जाऊ शकते. विस्कळीत जनादेश ही काही आता आपल्याला नवीन गोष्ट राहिलेली नाही. आणि भविष्यात ती स्थिती कायम राहणार नाही असेही नाही. दोन डझन राज्यांच्या, सव्वाशे कोटींच्या विशाल देशात वेगवेगळे लोक, त्यांचे वेगवेगळे विचार, वेगवेगळे पक्ष राहणारच. त्यामुळे अशी संभ्रमित अवस्था कधीही निर्माण होऊ शकते. राजकीय आकांक्षा जसजशा वाढत जातील तशी ही स्थिती आणखी जटील होऊ शकते. त्यामुळे मुळातून विचार करायला हवा. दोन अंगांनी तो विचार व्हायला हवा.
एक म्हणजे, एकाच प्रतिनिधीगृहासाठी दोनदा निवडणुका घेणे योग्य आहे का? पैसा, वेळ, मनुष्यबळ, ऊर्जा, साधने, कामातील अडथळे अशा अनेक बाबी त्यात अंतर्भूत आहेत. देश गरीब असो की श्रीमंत, हा सगळा अपव्यय करणे योग्य नाही. लोकशाहीसाठी होणारा हा व्यय हा अपव्यय नाही असाही तर्क करता येऊ शकेल. पण त्यात फारसा अर्थ नाही. येथेच दुसरा मुद्दा उपस्थित होतो- लोकशाही म्हणजे काय?
लोकशाही म्हणजे जर लोकांचे राज्य असेल तर ते फक्त बहुमताचे राज्य कसे असेल? दिल्लीची स्थिती विचारात घेऊन बोलायचे तर, दिल्ली फक्त भाजपची, एएपीची किंवा काँग्रेसची कशी होऊ शकेल? दिल्ली ही सगळ्या दिल्लीवासीयांची आहे. अगदी मत न देणार्या दिल्लीकराचीदेखील आहे. दिल्ली ही भाजपला मत दिलेल्यांची, एएपीला मत दिलेल्यांची आणि काँग्रेसला मत दिलेल्यांचीही आहे. मग सरकार सगळ्यांचे का असू नये? देशाच्या पातळीवर सुद्धा असाच विचार का करू नये? सगळाच्या सगळा देश वा राज्य एका पक्षाच्या वा एका नेत्याच्या वा एका विचारधारेच्या मागे जाईल हे कधीच शक्य नाही. त्यामुळे बहुमत- अल्पमत पद्धतीची ही व्यवस्थाच का बदलू नये? सत्तेचा कारभार सगळ्यांनी मिळून चालवावा. जनतेचं भलं करणं, देशाचं संरक्षण करणं हेच जर सगळ्या पक्षांचं उद्दिष्ट असेल तर सगळ्यांनी मिळून सत्ता सांभाळायला हवी. हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या पद्धतींबद्दल वेगवेगळे विचार असू शकतील. तोच अडचणीचाही भाग आहे. पण वेगवेगळ्या मतांमधून व्यवहार्य तोडगा काढणे हाच तर जीवनाचा नियम आहे ना? तो नियम सत्तेला लागू नाही असे नाही. पण त्यासाठी विश्वास, प्रामाणिकपणा, सहमती, पद व सत्ता लालसेचा अभाव या गोष्टींची गरज आहे. म्हणजेच एका नवीन राजकीय संस्कृतीची गरज आहे. त्यासाठी निवडणूक पद्धती, राजकीय व्यवस्था, प्रशासकीय व्यवस्था या सार्याचाच मुळातून विचार व्हायला हवा. `त्या दृष्टीने मंथन करा. काम करा. तोच भविष्याचा मार्ग आहे', हाच लोकांनी लोकांना दिलेला लोकांचा संदेश आहे. दिल्लीच्या संमिश्र जनमताचा हाच अर्थ आहे.
- श्रीपाद कोठे
नागपूर
सोमवार, ९ डिसेंबर २०१३
भाजप आणि एएपी हे दोन्ही पक्ष तत्वनिष्ठ आहेत अशी अजून तरी मोठ्या प्रमाणात समजूत आहे. त्याला धक्का लागू नये याची दोन्ही पक्ष काळजी घेत आहेत. हे योग्य आणि स्वाभाविकही आहे. पण याचा अर्थ यामागे राजकारण नाही असा नक्कीच नाही. एएपीच्या दृष्टीने मतदारांनी असा कौल दिला हे बरेच झाले. एएपीला स्पष्ट बहुमत मिळाले असते आणि त्याने दिल्लीत सरकार स्थापन केले असते, तर अरविंद केजरीवाल यांच्यासह सगळा पक्ष दिल्लीत अडकून पडला असता. लवकरच होणार्या लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने हे त्यांच्या सोयीचे झाले नसते. नवा पक्ष, नवे नेतृत्व, नवे सरकार आणि नव्याने जागृत झालेल्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा दबाव यामुळे एएपी दिल्लीत अडकून पडला असता. त्यामुळे सध्याची स्थिती एएपीसाठी फायदेशीर आहे. आता पुन्हा सहा महिन्यांनी दिल्लीत निवडणुका झाल्या तर त्या लोकसभा निवडणुकीसोबत होतील. दिल्लीसह देशभरात हवा तयार करणे आणि यावेळी मिळालेल्या यशाचा जेवढा लाभ पदरात पाडून घेता येईल तेवढा पदरात पाडून घेणे हा एएपीचा होरा असावा. सोबतच आपण एएपीला ८ जागा कमी दिल्या याचा पश्चात्ताप होऊन पुढील वेळी दिल्लीकर कोटा पूर्ण करून देतील असा विश्वास पक्षाला आता वाटत आहे.
भाजपच्या दृष्टीनेही ही स्थिती फारशी वाईट नाही. एक तर काँग्रेसचा सफाया झाला आहे. त्याचा सर्वदूर जो संदेश जायचा तो गेलेला आहे. तो संदेश भाजपच्या फायद्याचाच आहे. दिल्लीत एएपी सत्तेत आली तर ते भाजपसाठी सोयीचे ठरणार आहे. एक तर पक्ष अडकून पडेल. दुसरे, राज्य चालवताना पक्षाच्या तत्वनिष्ठ प्रतिमेवर जी जळमटं जमतात तीही भाजपला फायद्याची ठरतील. शिवाय आज कोणाचा पाठींबा घेऊन किंवा काही आमदार वळवून आपल्या प्रतिमेवर काजळी जमू देणे भाजपला परवडणारे नाही. त्याऐवजी जनतेचा कौल शिरोधार्य मानून पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जाणे केव्हाही चांगले, असा विचार पक्ष नक्कीच करीत असेल.
या स्थितीकडे आणखी एका दृष्टीने पाहिले जाऊ शकते. विस्कळीत जनादेश ही काही आता आपल्याला नवीन गोष्ट राहिलेली नाही. आणि भविष्यात ती स्थिती कायम राहणार नाही असेही नाही. दोन डझन राज्यांच्या, सव्वाशे कोटींच्या विशाल देशात वेगवेगळे लोक, त्यांचे वेगवेगळे विचार, वेगवेगळे पक्ष राहणारच. त्यामुळे अशी संभ्रमित अवस्था कधीही निर्माण होऊ शकते. राजकीय आकांक्षा जसजशा वाढत जातील तशी ही स्थिती आणखी जटील होऊ शकते. त्यामुळे मुळातून विचार करायला हवा. दोन अंगांनी तो विचार व्हायला हवा.
एक म्हणजे, एकाच प्रतिनिधीगृहासाठी दोनदा निवडणुका घेणे योग्य आहे का? पैसा, वेळ, मनुष्यबळ, ऊर्जा, साधने, कामातील अडथळे अशा अनेक बाबी त्यात अंतर्भूत आहेत. देश गरीब असो की श्रीमंत, हा सगळा अपव्यय करणे योग्य नाही. लोकशाहीसाठी होणारा हा व्यय हा अपव्यय नाही असाही तर्क करता येऊ शकेल. पण त्यात फारसा अर्थ नाही. येथेच दुसरा मुद्दा उपस्थित होतो- लोकशाही म्हणजे काय?
लोकशाही म्हणजे जर लोकांचे राज्य असेल तर ते फक्त बहुमताचे राज्य कसे असेल? दिल्लीची स्थिती विचारात घेऊन बोलायचे तर, दिल्ली फक्त भाजपची, एएपीची किंवा काँग्रेसची कशी होऊ शकेल? दिल्ली ही सगळ्या दिल्लीवासीयांची आहे. अगदी मत न देणार्या दिल्लीकराचीदेखील आहे. दिल्ली ही भाजपला मत दिलेल्यांची, एएपीला मत दिलेल्यांची आणि काँग्रेसला मत दिलेल्यांचीही आहे. मग सरकार सगळ्यांचे का असू नये? देशाच्या पातळीवर सुद्धा असाच विचार का करू नये? सगळाच्या सगळा देश वा राज्य एका पक्षाच्या वा एका नेत्याच्या वा एका विचारधारेच्या मागे जाईल हे कधीच शक्य नाही. त्यामुळे बहुमत- अल्पमत पद्धतीची ही व्यवस्थाच का बदलू नये? सत्तेचा कारभार सगळ्यांनी मिळून चालवावा. जनतेचं भलं करणं, देशाचं संरक्षण करणं हेच जर सगळ्या पक्षांचं उद्दिष्ट असेल तर सगळ्यांनी मिळून सत्ता सांभाळायला हवी. हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या पद्धतींबद्दल वेगवेगळे विचार असू शकतील. तोच अडचणीचाही भाग आहे. पण वेगवेगळ्या मतांमधून व्यवहार्य तोडगा काढणे हाच तर जीवनाचा नियम आहे ना? तो नियम सत्तेला लागू नाही असे नाही. पण त्यासाठी विश्वास, प्रामाणिकपणा, सहमती, पद व सत्ता लालसेचा अभाव या गोष्टींची गरज आहे. म्हणजेच एका नवीन राजकीय संस्कृतीची गरज आहे. त्यासाठी निवडणूक पद्धती, राजकीय व्यवस्था, प्रशासकीय व्यवस्था या सार्याचाच मुळातून विचार व्हायला हवा. `त्या दृष्टीने मंथन करा. काम करा. तोच भविष्याचा मार्ग आहे', हाच लोकांनी लोकांना दिलेला लोकांचा संदेश आहे. दिल्लीच्या संमिश्र जनमताचा हाच अर्थ आहे.
- श्रीपाद कोठे
नागपूर
सोमवार, ९ डिसेंबर २०१३
