`सबका मालिक एक'

पुण्यात साईबाबांची दुसरी समाधी बांधण्याचा घाट घालण्यात आला असून त्यावरून सध्या काही वाद सुरु आहे. संत महात्म्यांनाही आपण सोडत नाही हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. साईबाबांची दुसरी समाधी बांधण्याची काय गरज आहे हा प्रश्न तर आहेच. पण त्याहून अधिक महत्वाचा प्रश्न म्हणजे तशी समाधी कोणी बांधली तर हरकत काय? त्यात भडकण्याचे कारण काय? संघर्षाची भाषा करण्याची काय गरज? एकाच संताची, महापुरुषाची समाधी एकाहून अधिक ठिकाणी असणे ही काही नवीन बाब नाही. त्या संताच्या वा महापुरुषाच्या अस्थिंचा थोडा थोडा भाग वितरित करून भक्तांची सोय आणि भावना यानुसार तशा समाध्या बांधण्यात आल्या आहेत. किंवा त्या संताच्या वा महापुरुषाच्या शरीराचा कोणताही अवशेष नसताना सुद्धा भक्तांची भावना म्हणून समाधी बांधण्याचा प्रघात आहे. त्यास नामसमाधी म्हणतात. अशी दुसरी समाधी उभारण्याची पद्धत नाही किंवा तसे काही उदाहरण नाही असे क्षणभर मान्य केले तरीही कोणी तसा प्रस्ताव ठेवला असेल आणि तसा प्रयत्न करीत असेल तर त्यात हमरीतुमरीवर येण्यासारखे काय आहे?
सगळ्याच संतांनी आणि आमच्या आध्यात्मिक परंपरेने सार्याच विश्वाचं, जीवन व्यवहाराचं स्वामित्व एका ईश्वरी शक्तीलाच बहाल केलं आहे. या संपूर्ण सृष्टीचा कर्ता, धर्ता, हर्ता केवळ एक परमेश्वर आहे असा त्यांचा संदेश आहे. शिकवण आहे. याचा गैरअर्थ काढून कोणी एखाद्याची लुबाडणूक करीत नाही एवढीच फक्त काळजी घ्यायला हवी. बाकी सर्व व्यवहार मुक्तपणे व्हायला हवे. परंतु ज्या साईबाबांनी `सबका मालिक एक' असा संदेश दिला त्यांच्या समाधीच्या स्वामित्वाचा दावा हास्यास्पदच म्हणायला हवा. आता तर त्या समाधीचे पेटंट करण्याच्या गोष्टी सुरु आहेत. आधुनिक अमेरिकी बाजारू संस्कृतीने ज्या अनेक अनिष्ट बाबी संपूर्ण जगात प्रसृत केल्या आहेत त्यातील एक म्हणजे पेटंट. आपला मतलब साध्य व्हावा आणि समाजाची, निसर्गाची व जगाची अबाधित लुबाडणूक करणे शक्य व्हावे यासाठी राबवण्यात येणारी ही एक संकल्पना आहे. कोणाच्या तरी आत्यंतिक स्वार्थी डोक्यातील ही कल्पना आहे. कोणत्याही गोष्टीचं पेटंट कसं काय असू शकतं? कोणत्याही गोष्टीच्या संशोधनावर कोणाची मालकी कशी काय असू शकते? या जगातील प्रत्येकाला जगन्नीयंत्याने स्वतंत्र बुद्धी दिली आहे, भावना दिल्या आहेत. स्वतंत्र भवताल दिला आहे. विकासाची एक प्रक्रिया दिली आहे. केवळ एखादी गोष्ट प्रथम एखाद्याला सुचली, मिळाली, प्राप्त झाली, कोणी त्याचा आधी वापर केला म्हणून त्याचा त्याच्यावर स्वामित्व हक्क झाला ही संकल्पनाच मुळात अमानुष, स्वार्थी, वेडगळ आहे.
महात्मा गांधींचे उत्तम उदाहरण जगासमोर आहे. आपल्या कोणत्याही लिखाणाचे स्वामित्व हक्क वगैरे त्यांनी कधीच मान्य केले नाहीत. आपल्या लिखाणातील कोणताही भाग कोणीही कुठेही वापरू शकतो असे त्यांनीच खुद्द म्हटले आहे. नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू राहिलेले प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारवंत व नंतर हिंदू विचारांकडे आकृष्ट झालेले आणि `हिंदू अर्थशास्त्र' या ग्रंथाची रचना करणारे स्व. डॉ. म. गो. बोकरे यांनीही नंतर गांधीजींचा कित्ता गिरवला. आपले लिखाण कोणीही वापरू शकतो, असे त्यांनीही म्हटलेले आहे. आपल्या देशात तर पाण्याला कधीही नाही म्हणू नये अशीच सांस्कृतिक शिकवण आहे. कोणाही तहानलेल्याला कोणताही लाभहानीचा विचार न करता, हिशेब न करता पाणी पाजावे ही संस्कृती आहे. आणि हीच माणुसकीही आहे. त्यामागेही हाच भाव आहे की ईश्वराने, निसर्गाने, नियतीने आम्हाला जे काही दिले आहे त्यावर सार्यांचा समान हक्क आहे. पण आता तर हसणं सुद्धा `million dollar' झालेलं आहे. आत्यंतिक स्वार्थी, बाजारू विचार आणि संकल्पनांनी आता आमच्या अध्यात्माला आणि संत सत्पुरुषांनाही ग्रासणं सुरु केलं आहे हेच साई समाधी वादाने अधोरेखित केले आहे. महत्व आणि उत्पन्नावर होणारा परिणाम याविना या संघर्षाला अन्य कोणत्या बाजू असू शकतात??

-श्रीपाद कोठे, नागपूर.

जातीवर आधारित जनगणनेची सक्ती नको

आपल्या देशात बहुतेक सारेच अनाकलनीय असते. केंद्र सरकारने जातीवर आधारित जनगणना करण्याचा घेतलेला निर्णय हे ताजे उदाहरण म्हणता येईल. १९३१ साली त्यावेळच्या परकीय इंग्रज सरकारने अशी जनगणना केली होती. त्यावेळी त्या सरकारची जी काय भूमिका असेल, त्यामागचे तर्क असतील तो आता सुमारे ८० वर्षांचा इतिहास झाला आहे. त्यानंतरच्या स्वतंत्र भारतात डॉ. आम्बेडकर, पंडित नेहरू यांच्यापासून तर चंद्रशेखर, अटलबिहारी वाजपेयी या कोणालाही त्याची गरज वाटली नाही. मग आजच त्याची गरज का भासावी? जातीवर आधारित जनगणना करावी अशी मागणी करणार्या बाजूने काय तर्क आहे हे अजून तरी पुरेसे स्पष्ट झालेले नाही. अशा प्रकारची जनगणना नको असे म्हणणार्याँचे काही तर्क आहेत. ते पटणे न पटणे हा भाग वेगळा, पण त्यांच्या भूमिकेला काही आधार आहे. जातीवर आधारित जनगणना का? याला मात्र समाधानकारक उत्तर नाही. काही माहिती नक्कीच गोळा होईल, पण त्याने साध्य काय होणार वा त्याने काय साध्य करायचे आहे याविषयी मात्र स्पष्टता नाही. गोळा होणार्या माहितीचा राजकीय गैरवापर होणारच नाही याची मात्र खात्री देता येत नाही. भाबडेपणाने विश्वास ठेवावा असे आजचे देशातील राजकारणाचे चित्र खचितच नाही. दुर्दैवाने परिस्थिती विश्वास ठेवू नये अशीच आहे. बरे ही जातीवर आधारित जनगणनेची मागणी राजकारणाबाहेरील संस्था संघटनांनी केली, त्यासाठी काही आंदोलन वगैरे केले असेही नाही. ही काही राजकीय नेत्यांची शुद्ध राजकीय खेळी आहे. परंतु आता आपल्या देशाच्या सार्वभौम सरकारने तसा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे तो राबवला जाईल याबाबत शंका नको. त्याचे बरेवाईट काय परिणाम व्हायचे तेही काळाच्या ओघात पाहायला मिळतीलच.
लोकशाहीतील एक जागरुक, जबाबदार व्यक्ति म्हणुन लोकांना मात्र त्यात सहभागी व्हायचे वा नाही याचे स्वातंत्र्य असायला हवे. मुळात सार्वभौम भारतीय गणराज्याने जातीविरहित समाजाचे स्वप्न पाहिले आहे. हे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने देशानेही बरीच वाटचाल केली आहे. त्यासाठी सर्व जाती जमातीतील संत, समाजसुधारक, सामाजिक कार्यकर्ते, संस्था, आंदोलने, व्यक्ती यांनी प्रामाणिक व अथक परिश्रम केलेले आहेत. त्याची चांगली फळेही आपण चाखत आहोत. जाती समस्येचा जो काही गुंता दिसतो आणि त्याचे जे काही नकारात्मक परिणाम अनुभवाला येतात त्यालाही मोठ्या प्रमाणात राजकारणच जबाबदार आहे. राजकारण दूर केले तर जाती समस्या आजच्याएवढी गुंतागुंतीची राहणार नाही. या सर्व प्रक्रियेत जातीपातीचा विचार न करणारे प्रामाणिक जनमानस या देशात मोठ्या प्रमाणावर तयार झाले आहे. रोजचे जीवनव्यवहार, विचारप्रक्रिया, समस्यांचे विश्लेषण, रोटी-बेटी व्यवहार, सणसमारंभ, व्यापारउदिम, उद्योग, शिक्षण, धर्म अशा सर्वच बाबीत जातीपातीचा विचारही न करता गुणवत्ता, प्रामाणिकपणा, सचोटी, प्रगल्भता, माणुसकी यांच्या आधारेच वर्तन करणारे लोक मोठ्या प्रमाणात आहेत. याच्या विपरीत अनुभव येतच नाहीत असे नाही परंतु त्याची कारणेही भिन्न भिन्न असू शकतात. अशा विपरीत अनुभवांच्या मागे केवळ जातीपातीचा विचार हेच कारण आढळले तरी ते दूर करण्याचा मार्ग प्रबोधन आणि त्याद्वारे मानसिकता परिवर्तन हाच असू शकतो. केवळ आरडाओरड किंवा कायदे याने काहीही साध्य होऊ शकत नाही. मग जातीवर आधारित जनगणना का? हा प्रश्न मात्र उरतोच आणि ज्यांना प्रामाणिकपणे जातीपातीचा विचार करायचा नाही त्यांना तो करण्यासाठी कसे काय बाध्य करता येऊ शकेल? मला जर जातीपातीचा विचारही करायचा नाही, मला जर माझी जातही विसरून जायचे आहे तर मला आग्रहपूर्वक त्याचे स्मरण करून देणे कितपत योग्य ठरेल? एखाद्याने आपल्या जीवनातून हद्दपार केलेली जात त्याच्या जीवनात पुन्हा प्रतिष्ठित करण्याचा सरकारला अधिकार आहे का? आणि त्याचे हे कृत्य राज्यघटनेच्या मूळ गाभ्याशी विसंगत नाही का? त्यामुळे एक धोरण म्हणून सरकारने हा निर्णय घेतला असेल तरी त्यात सहभागी होउन आपली जातीनुसार नोंद करायची अथवा नाही याचे स्वातंत्र्य मात्र प्रत्येक नागरिकाला मिळायला हवे. जाती आधारित जनगणना नोंद सक्तीची असू नये.
आणखीही एक मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा. या देशात अनेक धर्म, पंथ, संप्रदाय आहेत. त्यातील अनेक जण जाती हा प्रकारच मानीत नाहीत. जात हा फक्त हिन्दू समाजाचा भाग आहे. ख्रिश्चन, मुस्लिम, पारशी हे विदेशी उपासना मार्ग आणि शिख, जैन, बौद्ध हे देशी उपासना मार्ग जात हा भागच मानीत नाहीत. याशिवाय निरीश्वरवादी, आधुनिक विचारांचे अनेक पुरोगामी- ज्यात विज्ञानवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी वगैरेंचा समावेश होतो त्यांनाही जबरीने जातीजमातीच्या चौकटीत कोंबले जाणार का? आणि का कोंबले जाणार? सरकारने ठरवल्याप्रमाणे जातीवर आधारित जनगणना नक्की करावी. फक्त त्यात नोंद करायची अथवा नाही याची मुभा प्रत्येकाला द्यावी. यातून बाकी काय होईल वा न होईल एक मात्र नक्की होईल की, जातपात मानणारे किती व कोण आहेत आणि जातपात न मानणारे किती व कोण आहेत हे एकदाचे स्पष्ट होईल. या निमित्ताने ढ़ोंग्यांचे ढ़ोंगही ऊघड होउन जाईलच की!!!

-श्रीपाद कोठे, नागपुर.