सध्या वेगवेगळ्या स्तरावर वेगवेगळ्या संदर्भात आपल्या राजकीय व्यवस्थेची चर्चा सुरु आहे. अनेक प्रकारच्या सूचना, त्यांचे खंडन-मंडन सुरु आहे. निकोप समाजाचेच हे लक्षण म्हटले पाहिजे. यातील ताजी सूचना आहे मतदान सक्तीचे करण्याची. लोकांचा राजकीय सहभाग वाढावा, त्यामुळे राजकारणात शिरलेल्या अनिष्ट प्रवृत्ती दूर करता येतील; असा त्यामागे तर्क आहे. ही सूचना भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी, तसेच भाजपचेच ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी केलेली असल्याने त्या सूचनेचे महत्व वाढले आहे. अशी सूचना करण्यामागील भावना चांगली असली तरीही तिच्याशी सहमत होता येत नाही.
मुळात ही सूचना व्यवहार्य नाही. `आधार कार्ड’ या विषयावरून जो गोंधळ सध्या सुरु आहे तो पाहता, सक्तीच्या मतदानाची सूचना देशातील गोंधळात भर घालण्यापलीकडे काही करू शकेल असे म्हणता येणार नाही. शिवाय मतदार याद्यांमधील घोळ, नोकरशाहीतील बजबजपुरी, घर ते मतदान केंद्र यातील अंतरे (आपली micro villages लक्षात घ्यायला हवीत), मतदारांची वाहतूक राजकीय पक्षांनी करू नये असे नियम, आजारपणे, बाळंतपणे, म्हातारपणे, व्याधीग्रस्तता, इत्यादी अडचणी, विद्यमान परिस्थितीत असलेल्या डाक मतदानाचा अनुत्साही अनुभव, या व अशा अनेक कारणांनी ती सूचना प्रत्यक्षात येणे कठीण आहे. शिवाय ती प्रत्यक्षात आणायची म्हटली तर, मतदान न करणार्यांना शिक्षेची तरतूद करावी लागेल. त्याचा जो काही बोजा आणि घोळ वाढेल तो वेगळाच. शिवाय चिरीमिरी घेऊन सर्रास नियम व कायदे मोडण्यातच धन्यता मानणार्या आपल्या समाजात केवढे तरी घोळ होऊ शकतात. २००-२०० रुपये घेऊन पोलिसांनी पुलावरून गाड्या जाऊ दिल्या आणि ऐन दसर्याच्या दिवशी मध्यप्रदेशात शंभराहून अधिक लोकांना हकनाक प्राणाला मुकावे लागले. अशाच प्रकारे हजारो मतांची हेराफेरी करण्याची संधी मतदान सक्तीचे करून आपण उपलब्ध करून द्यायची का? या सूचनेचा व्यवहार्य विचार आवश्यक आहे.
सक्तीच्या मतदानाच्या संदर्भात आज जगात काय स्थिती आहे? जगातल्या फक्त २२ देशात मतदान सक्तीचे आहे. त्यातीलही फक्त १० देशात त्यावर अंमल केला जातो. १२ देशात तसा कायदा असला तरीही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. ज्या १० देशात सक्तीच्या मतदानाच्या कायद्याची अंमलबजावणी होते ते देश आहेत- १) आर्जेन्टिना, २) ऑस्ट्रेलिया, ३) ब्राझील, ४) कोंगो, ५) इक्वेडोर, ६) लक्झेम्बर्ग, ७) नौरू, ८) पेरू, ९) सिंगापूर आणि १०) उरुग्वे. ज्या १२ देशात सक्तीच्या मतदानाचा कायदा असून त्याची अंमलबजावणी होत नाही असे देश आहेत- १) बेल्जियम, २) बोलिव्हिया, ३) कोस्टारिका, ४) डॉमिनिकन रिपब्लिक, ५) इजिप्त, ६) ग्रीस, ७) होन्डुरास, ८) लेबनोन, ९) लिबिया, १०) पनामा, ११) पराग्वे, १२) थायलंड. यातील अनेक देश अदखलपात्र आहेत हे यादीवर नजर टाकली तर स्पष्ट होईल. एकूणच सक्तीच्या मतदानाच्या संदर्भात असलेली जागतिक अनास्था त्यातून स्पष्ट होते.
अमेरिकेत विद्यमान राज्यघटना लागू होण्याच्या १० वर्षे आधी, म्हणजे १७७७ साली जॉर्जिया राज्यात मतदान सक्तीचे करण्यात आले होते. नवीन राज्यघटना आल्यापासून ते रद्द करण्यात आले. ऑस्ट्रियामध्ये १९२४ साली सक्तीच्या मतदानाचा कायदा करण्यात आला आणि १९२५ साली त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. नेदरलैंड येथे १९१७ साली असा कायदा करण्यात आला आणि १९७० साली तो रद्द करण्यात आला. स्पेनमध्ये १९०७ ते १९२३ या कालावधीत असा कायदा होता पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. व्हेनेझुएला देशात १९९३ साली सक्तीच्या मतदानाचा कायदा रद्द करण्यात आला. चिलीच्या राज्यघटनेत २००९ साली सक्तीच्या मतदानाच्या कायद्याच्या जागी स्वैच्छिक मतदानाचा कायदा अंतर्भूत करण्यात आला. स्वित्झर्लंडमध्ये १९४७ ते १९७१ या काळात मतदान सक्तीचे होते, पण १९७५ पासून ते स्वैच्छिक करण्यात आले. ज्यावेळी तेथे मतदान सक्तीचे होते त्यावेळीही तेथे ७१ टक्केहून जास्त मतदान कधीच झाले नाही.
अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत १९६४ साली सुमारे ८६ टक्के मतदान झाले होते. त्यानंतर हा आलेख खालीच येत असून २००८ मध्ये हे प्रमाण ७० टक्क्यावर आले होते. अमेरिकेत लोकप्रतिनिधी निवडण्यासाठी झालेल्या गेल्या २० निवडणुकांचाही हाच अनुभव आहे. २०१० मध्ये तर केवळ ४१.५० टक्केच मतदान झाले होते. संसदीय व्यवस्थेचे माहेर समजल्या जाणार्या ब्रिटनमध्येही हेच चित्र पाहायला मिळते. तेथे कधीही मतदान सक्तीचे नव्हते आणि इ.स. २००० नंतरच्या निवडणुकांमध्ये तर मतदान सातत्याने ६० टक्क्याच्या आसपासच राहते. युरोपीय युनियनचा जो प्रयोग सध्या सुरु आहे तेथे १९७९ पासून आजवर कधीही मतदानाने ४० टक्केलाही स्पर्श केलेला नाही. लोकप्रतिनिधींसाठी फ्रान्समध्ये एकेकाळी ८० टक्केच्या वर होणारे मतदान आता ५५ टक्क्यावर आले आहे. फ्रान्समध्ये गेल्या निवडणुकीत अध्यक्षपदासाठी ८० टक्के मतदान झाले होते, प्रतिनिधीगृहासाठी मात्र फक्त ५५ टक्के मतदान झाले. जर्मनीतही मतदानाची टक्केवारी ९० वरून ७० वर घसरली आहे. मतदान घसरण्याची ही बाब जपानमध्येही पाहायला मिळते.
राजकीय व्यवस्थेसाठी मतदान करण्याची सामान्य माणसाची इच्छा का कमी होत आहे याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. लोकांना या व्यवस्थेची गरज वाटत नाही, गरज उरलेली नाही, सहभागाची गरज वाटत नाही, मतदान म्हणजेच सहभाग हे समीकरण मान्य नाही, लोकसहभागाच्या या राजकीय व्यवस्थेत काही त्रुटी आहेत, की आणखीन काही याचाही विचार अभ्यासकांनी, चिंतकांनी करायला हवा.
या सगळ्या मुद्यांवर साधक बाधक विचार करून त्यावर तोडगा काढून, त्यातून मार्ग काढून अखेरीस मतदान सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला तरीही तो तत्वत: चुकीचाच ठरेल. कारण मूळ मुद्दा अधिक सखोल आहे. तो मुलभूत मुद्दा हा की, माणूस हा राजकीय प्राणी आहे का? व्यक्ती, समाज, राजकीय व्यवस्था यांचा परस्पर संबंध, त्यांचे सापेक्ष स्थान यावर मूलभूत विचार व्हायला हवा. महंमद इक्बालने लिहिलेल्या `सारे जहां से अच्छा’ या गीतात एक ओळ आहे, `युनान, मिस्र, रोमा... सब मिट गये जहां से... कुछ बात है कि हस्ती... मिटती नहीं हमारी’. अर्थ स्पष्ट आहे. त्याची जी काही कारणे आहेत त्यातील एक कारण हेही आहे की आमचा समाज राजकारणाच्या दावणीला बांधला गेला नव्हता. त्यामुळेच राज्यकर्ते, राजकारण आणि राजकीय व्यवस्था कितीही बदलत राहिली तरीही हा समाज अखंडपणे चालत राहिला. कुठलीच व्यवस्था नसतानाही, अराजकसदृश स्थिती असतानाही समाजाचे व्यवहार, व्यवसाय, शेतीवाडी, व्यापारउदीम, खेळ, कलासाधना, सणवार, उत्सव, यात्राजत्रा, धर्मकर्म हे सारे सुरूच होते.
आज आपण सुमारे दोन डझन राजे (मुख्यमंत्री) पाहतो. स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी ५६५ राजे होते. त्यांचे सरदार, दरकदार, कारभारी, दरबारी असा सगळा लवाजमा लक्षात घेतला तर सत्तेचे, संपत्तीचे किती मोठे विकेंद्रीकरण झाले होते लक्षात येईल. म्हणूनच १८३५ मध्ये इंग्लंडच्या संसदेत त्यांच्या लोक प्रतिनिधीकडून हे सांगण्यात आले की, भारतात आपल्याला एकही भिकारी आढळला नाही. अन्नछत्र किंवा लंगर हे समाजाने निर्माण केलेले अन्नसुरक्षा विधेयकाचेच रूप होते. समाज स्वत:हून, राजकीय सहभागीतेविना समाजातील अभावांची काळजी कशी घेतो याची उदाहरणे आजही पाहायला मिळतात. त्यामुळेच सगळे निर्णय सत्तेनेच घ्यायला हवेत, सगळे अधिकार सत्तेच्याच हातात एकवटलेले असावेत आणि हे अधिकार योग्य पद्धतीने वापरले जावेत यासाठी त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी सत्तेत सहभाग असायला हवा; हा मूळ सिद्धांतच तपासून पाहण्याची गरज आहे. शिवाय सत्तेत सहभाग मिळाल्याने अथवा मिळवल्याने सारे काही आलबेल होते हा समज किती तकलादू आहे, हे आजवर स्पष्ट झाले आहे. म्हणूनच सत्तेचे लोण्याच्या गोळ्याप्रमाणे वाटप आणि योग्य दिशा व मार्ग राखण्यासाठी दबावगटांचे नियंत्रण; हे राजकीय व्यवस्थेचे आजचे स्वरूप तपासून पाहायला हवे.
जोवर माणूस आहे तोवर समाज राहणारच. अन जोवर समाज आहे तोवर राजकीय व्यवस्था राहणारच. परंतु माणूस, समाज आणि राजकीय व्यवस्था यांचा आधार आणि त्यांच्या विचारांची आणि कृतीची प्रेरणा सकस, व्यापकतेची आणि सर्वसमावेशक वैश्विक कल्याणाची असायला हवी. सक्तीच्या मतदानाच्या संदर्भात या तत्वाचा विचार करायचा तर असे म्हणता येईल की, मतदान कितीही कमी झाले (अगदी १०-२० टक्के झाले) तरीही राज्यकर्त्यांनी त्यांच्याकडून अपेक्षित असेच वागले पाहिजे. मतदान कमी झाले म्हणून किंवा कमी होते म्हणून वाईट प्रवृत्ती शिरतात आणि नीट काम करता येत नाही, हा युक्तिवाद पूर्णपणे बाजूस सारला पाहिजे. कितीही कमी मतदान झाले तरीही जनहिताची कामे करणे, जनहिताचे निर्णय घेणे आणि त्या कामांचा आणि निर्णयांचा अपेक्षित परिणाम होतो आहे वा नाही याची खातरजमा करून त्यावर निगराणी ठेवणे आम्ही करूच, हा राजकीय निर्धार असायला हवा. अयोग्य व्यक्तींना तिकिटे न देण्याचा निर्णय राजकीय पक्ष का घेत नाहीत? अयोग्य व्यक्ती व्यवस्थेत शिरलीच तर तिला बाजूस करण्याची हिम्मत का दाखवत नाहीत? सत्कृतीच्या आपल्या संकल्पशक्तीचे दर्शन घडवण्याऐवजी सारी जबाबदारी लोकांवर का ढकलायची?
समाज ही खूप व्यापक गोष्ट आहे. राजकीय व्यवस्था ही त्याने निर्माण केलेली एक व्यवस्था आहे. त्यात सहभाग घ्यावा की नाही हा ज्याच्या त्याच्या इच्छेचा, स्वातंत्र्याचा प्रश्न आहे. पण तुम्ही राजकीय व्यवस्थेत सहभागी होत नाही म्हणून आम्ही अपेक्षित व्यवहार करणार नाही, हा राजकीय व्यवस्थेतील सहभागीतांचा गर्भित भाव पूर्णत: चुकीचा आहे. मतदान किती होते, मतदान कोण करते याचा विचार न करता सत्तेने करावयाची कामे प्रामाणिकपणे करणे हे सत्तेचे, राजकीय नेतृत्वाचे कर्तव्य ठरते. तसेच राष्ट्रहीतासाठी जे कायदे-नियम सत्तेद्वारे केले जातील त्यांचे पालन करणे सामान्य जनतेचे कर्तव्य ठरते. कर वेळेवर आणि प्रामाणिकपणे भरणे, वाहतुकीचे नियम पाळणे, शासनाला सहकार्य करणे हे जनतेचे कर्तव्य आहे. पण मतदान करणे हे जनतेचे कर्तव्य नाही ठरू शकत. दुसरे म्हणजे `आम्ही चांगले आणि योग्य काम करावे असे वाटत असेल तर आमच्यावर नियंत्रण ठेवणे तुमचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे तुम्ही मतदान करायलाच हवे' हा तर्क तर फक्त विचित्र म्हणावा लागेल. आज समाजही असा अंकुश असल्याविना आपले कर्तव्य पार पाडीत नाही आणि सरकारही अंकुश असल्याविना आपले काम चोखपणे करीत नाही. हे माणसाचे नव्हे पशूचे लक्षण आहे. मतदान कितीही कमी होवो, अगदी पूर्ण संख्येने खासदार, आमदार निवडून न येवो तरीही समाजाच्या, राष्ट्राच्या भल्याचेच काम आम्ही करू. ५४५ ऐवजी ३०० खासदार निवडून आले तर ते ३०० खासदारच संपूर्ण देशाचा कारभार न्यायपूर्ण आणि पारदर्शी पद्धतीने चालवतील अशा प्रकारची भावना आणि तयारी हवी. मनातील प्रेरणा आणि संकल्पशक्ती किती बळकट आहे त्यावर ही भावना अवलंबून आहे.
आपल्या राज्यात कोणी उपाशी आहे का हे पाहिल्याशिवाय राजा जेवत नसे, कोणीही व्यक्ती कधीही जाऊन राजवाड्याची घंटा वाजवून आपली समस्या सांगू शकत असे, राजा वेषांतर करून राज्याची- प्रजेची पाहणी करून योजना वगैरे तयार करीत असे; अशी वर्णने कथा कहाण्यात आपण वाचतो. त्यातील खराखोटा भाग असेल तो असो. पण राजाने तसे वागायला हवे ही अपेक्षा आणि मान्यता होती. तो आदर्श होता. समोर काही न काही आदर्श असला की, त्यासाठी काही न काही प्रयत्न केला जातो. परंतु आदर्शच न ठेवणे, उलट एकमेकांवर कुरघोडी हाच आदर्श ठेवणे, अंति खड्ड्यातच घेऊन जाते. आज सत्तेचे स्वरूप बदलले असले, राजा जाऊन सामान्य माणूस त्यात सहभागी होत असला तरीही त्याचे मूळ स्वरूप आणि राज्यव्यवस्थेच्या निर्मितीची भावना बदलण्याची वा मोडीत काढण्याची गरज नाही.
आजही सत्तेपासून दूर राहून या समाजासाठी संपूर्ण जीवन झोकून देणार्यांची वानवा नाही. मग राजकारणात हे का होऊ नये? राजकारणाचा हा पोत बदलण्यासाठी प्रत्येक संबंधिताने प्रयत्न करायला हवेत. वरवरचे प्रयत्न आणि चर्चा कामाच्या नाहीत. राजकारणाचा पोत जर बदलला तर आजचे सगळे राजकारणी कदाचित घरी जातील. त्याने काहीही बिघडणारही नाही. पोकळी फार काळ टिकत नाही, हा निसर्गाचा नियम आहे.
- श्रीपाद कोठे
नागपूर
