संसदीय व्यवस्था आणि गांधीजी

अन्ना हजारे व रामदेवबाबा या नावांनी आणि त्यांच्या आंदोलनांनी सध्या देशात खळबळ निर्माण केली आहे. गेल्या काही वर्षात सामाजिक आंदोलनातून न दिसणारा युवा वर्ग, संपन्न वर्ग देखील यात सहभागी होत आहे. रुढ़ अर्थाने पददलित समजला जाणारा वर्गही यात स्वत:ची ती पारंपरिक ओळख दूर ठेवून देशाचा एक नागरिक म्हणून सहभागी होत आहे. हेही एक चांगले चिन्ह आहे. या आंदोलनांनी अनेक चर्चा, वाद जन्माला घातले आहेत. त्यातील एक महत्वाचा आणि मूलभूत वाद म्हणजे संसद सर्वोच्च की अन्य एखादी व्यवस्था. काही वर्षांपूर्वी न्यायालये सक्रिय झाली तेव्हाही ही चर्चा सुरू झाली होती. पण लोकशाहीच्या दोन स्तंभांमधीलच हा वाद असल्याने ते पेल्यातील वादळ ठरले. खरे तर लोकशाहीच्या चार स्तंभांची ही कल्पना कोणाची; ती कशी रुजली माहीत नाही, पण चार स्तंभांचा विचार करताना मूळ `जन' स्तंभाची मात्र उपेक्षा होत होती. जनता हाच खरे तर मूळ स्तंभ आहे आणि अन्य सारे स्तंभ त्यावरच उभारले जायला हवेत याचा विसर पडला होता. आता मात्र हा `जन' स्तंभ पेटून उठला आणि त्याचे चटके संसद व कार्यपालिका या दोन स्तंभांना बसू लागले आहेत. न्यायपालिका व प्रसार माध्यमे हे दोन स्तंभ अजून तरी या वादळापासून दूर आहेत, पण असेच चालू राहिल्यास त्या दोन स्तंभांनाही हादरे बसल्याविना राहणार नाहीत.

या पार्श्वभूमीवर अनेक मूलभूत गोष्टींचा विचार होण्याची गरज आहे. या दृष्टीने संसदेबद्दलचे गांधीजींचे मत काय होते हे समजून घेणे उपयुक्त ठरेल. सुमारे १०२ वर्षांपूर्वी म्हणजे १९०९ साली गांधीजींनी आपल्या `हिंद स्वराज' या पुस्तकात सांसदीय पद्धतीविषयी आपली स्पष्ट मते मांडलेली आहेत. त्यावेळी भारत पारतंत्र्यात होता. येथे कोणतीही व्यवस्था नव्हती. पण इंग्रजी राजवटीमुळे त्यांच्या व्यवस्थांविषयी सुप्त आकर्षण भारतीयांच्या मनात निर्माण झाले होते. त्यातीलच एक होते इंग्लंडचे पार्लमेंट.
इंग्लंडमधील संसदेविषयी गांधीजी म्हणतात, `तुम्ही ज्याला पार्लमेंटची माता म्हणता ते इंग्लंडचे पार्लमेंट वांझोटे आहे आणि वेश्या आहे. आजपर्यंत पार्लमेंटने आपण होउन एक सुद्धा चांगले काम केलेले नाही. त्याच्यावर बाहेरून दडपण आणणारे कोणी नसेल तर ते काहीच करणार नाही. सभासद पगार न घेता, म्हणजेच लोककल्याणाकरिता तेथे जातात असे झाले पाहिजे. लोक स्वत: शिक्षित म्हटले जातात. तेव्हा ते चूक करणार नाहीत असे आपण समजले पाहिजे. अशा पार्लमेंटकडे अर्ज पाठवण्याचे काय कारण? त्यावर दडपण आणण्याचे काय कारण? त्या पार्लमेंटचे काम इतके सरळ असले पाहिजे की, दिवसेंदिवस त्याचे तेज अधिकाधिक पडावे आणि लोकांवर त्याचा परिणाम होत जावा. त्याच्याऐवजी एवढे सर्वच जण मान्य करतात की, पार्लमेंटचे सभासद दांभिक आणि स्वार्थी आढळतात. प्रत्येक जण आपल्या पोळीवर तूप ओढून घेतो. केवळ भीतीमुळेच पार्लमेंट काही काम करते. आज केले ते उद्या रद्द करावे लागते. एकही गोष्ट आजपर्यंत पार्लमेंटने निकालात काढली आहे असे उदहारण आढळत नाही. मोठ्या प्रश्नांची चर्चा पार्लमेंटात चालू असेल तर त्यावेळी सभासद हातपाय ताणून बसतात किंवा बसल्या बसल्या डुलक्या घेतात. त्या पार्लमेंटात सभासद असा आरडाओरडा करतात की ऐकणारे त्रस्त होऊन जातात. एक महान लेखक कार्लाइल याने त्याला `जगाचा बडबडखाना' (`A talking shop of the world') असे नाव दिले आहे. सभासद ज्या पक्षाचे असतील त्या पक्षाला विचार न करता मत देतात, तसे द्यायला ते बांधलेले असतात. त्यात कोणी अपवाद म्हणून निघाला तर त्याची शंभर वर्षे भरलीच समजा. जितका वेळ आणि पैसा पार्लमेंट खर्चते तितका वेळ व पैसा जर काही थोड्या चांगल्या माणसांना मिळाला तर लोकांचा उद्धार होईल. हे पार्लमेंट लोकांचे एक खेळणेच आहे, आणि हे खेळणे लोकांना फार खर्चात टाकते. हे फक्त माझे स्वत:चे विचार आहेत असे तुम्ही समजू नका. मोठमोठ्या विचारवंत इंग्रजांनी असे विचार मांडले आहेत. एका सभासदाने तर असे म्हटले आहे की, पार्लमेंट धार्मिक वृत्तीच्या माणसांच्या लायकीचे राहिलेले नाही. दुसर्या एका सभासदाने पार्लमेंट हे मूल (baby ) आहे असे म्हटले आहे. मूल हे सदोदित मूलच राहिलेले तुम्ही कधी बघितले आहे काय? आज सातशे वर्षांनंतर सुद्धा जर पार्लमेंट मूलच राहिले असेल तर ते मोठे होणार केव्हा?'
`तुम्हाला माझे विचार एकदम मान्य होणार नाहीत. पार्लमेंटला मी `वेश्या' म्हटले तेही बरोबर आहे. त्याचा एक कोणी धनी नाही. त्याचा धनी एक कोणी होऊ शकत नाही. पण माझ्या म्हणण्याचा भावार्थ इतकाच नाही. जेव्हा त्याचा धनी कोणी होतो - उदाहरणार्थ पंतप्रधान- तेव्हासुद्धा पार्लमेंटाची चालचलणूक चंचल राहते. जशी दुर्दशा वेश्येची होते तशी पार्लमेंटची होते. पंतप्रधानाला पार्लमेंटची पर्वा नसते. तो आपल्या सत्तेच्या तोर्यात असतो. आपल्या पक्षाची जीत कशी होईल इकडेच त्याचे सारखे लक्ष लागलेले असते. पार्लमेंटने योग्य काम करावे हा विचार त्याच्या मनात क्वचितच असतो. आपल्या पक्षाला बळकटी आणण्याकरिता पार्लमेंटाकडून नाना कामे तो करवून घेत असल्याची उदाहरणे वाटेल तेवढी सापडतात. या सर्वांचा विचार केला पाहिजे.'

`मला काही पंतप्रधानांचा द्वेष नाही. पण अनुभवाने मला असे दिसून आले आहे की, त्यांना खरे देशाभिमानी म्हणता येणार नाही. लौकिक अर्थाने ज्याला आपण लाच म्हणतो ती ते उघडपणे घेत-देत नाहीत म्हणून त्यांना प्रामाणिक म्हणायचे असले तर खुशाल म्हणावे पण त्यांच्याकडे वशिला पोहोचू शकतो. ते इतरांकडून काम करवून घेण्याकरिता पदव्यांची वगैरे लाच पुष्कळ देतात. शुद्ध भाव आणि शुद्ध प्रामाणिकपणा त्यांच्यात नसतो, असे मी छातीठोकपणे म्हणू शकतो.'
याच प्रकरणात गांधींनी पुढे जनतेचे प्रबोधन करणार्या वृत्तपत्रांचीही चर्चा केली आहे. या प्रकरणाचा शेवट करताना त्यांनी एक इशारा दिला आहे. ते म्हणतात- `जर हिंदुस्तान इंग्रज लोकांची नक्कल करू लागेल, तर त्याचा सर्वनाश होईल अशी माझी पूर्ण खात्री आहे.' या सार्या चर्चेचा समारोप करताना त्यांनी निष्कर्ष काढला आहे की, हा सारा यूरोपीय सभ्यतेचा परिणाम आहे. संसदीय व्यवस्था हीदेखील या सभ्यतेचीच देणगी आहे. ही सभ्यता नुकसानकारकच आहे, असे मत गांधीजींनी ठामपणे मांडले आहे.
भारतात संसदीय व्यवस्था अस्तित्वात येण्यापूर्वी सुमारे ४१ वर्षे आधी गांधीजींनी ही मते मांडली आहेत आणि भारतातील संसदीय व्यवस्थेला ६१ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही त्यातील कानामात्राही बदलावा असे आपल्याला वाटू नये, इतके विलक्षण द्रष्टेपण गांधीजींच्या या विचारात पाहायला मिळते. गांधीजींनी इंग्लंडमध्ये राहूनच बारिस्टर पदवी प्राप्त केली होती. कायदा, राजकीय व्यवस्था, निवडणुका, समाजजीवन, वृत्तपत्रे वगैरेची त्यांना पूर्ण माहिती व जाणीव होती आणि तरीही त्यांनी ही परखड मते मांडली होती. आजचे राजकारण, राजकीय व्यवस्था, राजकीय पक्ष, संसद आणि समाजाची स्थिती पाहताना व त्यावर विचार करताना गांधी दीपस्तंभासारखे उभे राहतात आणि साकल्याने विचार करणारी भविष्यवेधी प्रज्ञा समाज पूर्णपणे गमावून बसला आहे का असा प्रश्न उपस्थित करून जातात.

- श्रीपाद कोठे
नागपूर,
शनिवार, ३० जुलै २०११

प्रतिनिधित्व

छोट्या पडद्यावरील एका चर्चेत एक मुद्दा मांडला गेला की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काही हिन्दू समाजाचे प्रतिनिधित्व करत नाही. हा मुद्दा मांडणारे प्रतिनिधि राजकीय पक्षांचे होते आणि गैर राजकीय विश्लेषक देखील. हा मुद्दा मांडणारे कोणाचे आणि किती लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात? या महान विचारवंतांनी हाक दिल्यावर ५-५० लोक तरी येतात का? पण हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरीही एक प्रश्न उरतो की, प्रतिनिधित्व कसे समजून घ्यायचे. राजकीय पक्ष आणि त्यांना मिळणारी मते एवढा एकच मापदंड आहे का? आणि तोही किती खरा आहे? खरे तर तो फसवा आणि खोटाही आहे. फसवा एवढ्यासाठी की, मुळात मतदान होते ५० टक्क्याच्या आसपास. हे मतदान करणार्यांमध्ये विचारपूर्वक मतदान करणारे किती? निरक्षरता, विचारहीनता, देश; समाज; ध्येयधोरणे याविषयीची प्रचंड अनभिज्ञता, पैसा, अन्य प्रलोभने, धाक, गुंडगिरी या सार्याचं विश्लेषण करून काय हाती लागेल? आणि तरीही एखादा पक्ष, त्या पक्षातील नेत्यांचे कोंडाळे या देशाचे प्रतिनिधित्व करून त्याच्या स्वच्छतागृहांपासून परराष्ट्र व्यवहारापर्यंत सार्या गोष्टींचे नियमन करणार. त्याचे भवितव्य त्यांच्या हाती? त्याच्यात काही बदल करायचे असतील तरी मग पुढील निवडणुकीपर्यंत वाट पाहा. म्हणजे तोवर बट्याबोळ करायला ते मोकळेच आणि त्या बट्याबोळाची किंमत चुकवायची कोणी? सर्वशक्तिमान जनतेने...!!! नाही तर रुळावरून उतरलेली गाडी रुळावर आणायला न्यायव्यवस्था, समित्या, चौकशा आहेतच. त्यांचे काम होत नाही तोवर पुन्हा निवडणुका... तमाशाला अंत नाही. १९४७ साली देश इंग्रजांच्या तावडीतून स्वतंत्र झाल्यापासून एकदाही या देशात खर्या अर्थाने देशाचे, जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे सरकारच आले नाही. अगदी राजीव गांधी यांना ४०० च्यावर जागा लोकसभा निवडणुकीत मिळाल्या तेव्हाही नाही.
अशा प्रकारचे प्रतिनिधित्व शक्य आणि योग्य आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. अनेक मुद्दे येतील, अनेक गोष्टींचा खल करावा लागेल. पण असा मुळातून विचार करण्याची तयारी कोणाची आहे? विविध राजकीय पक्ष, नोकरशाही, जातीपातीचे, भाषांचे, छोट्या मोठ्या विषयांचे गटतट, पत्रकार, विचारवंत, चिंतक, लेखक, साहित्यिक कोणीही यासाठी तयार नाहीत. जे काही चिंतन, विचार होतो तो जागच्या जागेवर चालणार्या कदमतालसारखा. मुळातून काहीच नाही. हितसंबंधांचे जाळे कल्पनेच्या पलिकडे विणले गेलेले आहे. अगदी एकमेकांचे कट्टर विरोधक असलेल्या राजकीय पक्षांचेही हितसंबंध आपसात गुंतलेले असतात. बाकीच्यांची बातच सोडा. अशा प्रकारचा काही मुद्दा मांडणे म्हणजे घटनाविरोधी कृत्य, देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह वगैरे नाही हेदेखील शांत चित्ताने समजून घ्यायला हवे. आणखीही एक मुद्दा म्हणजे राजकीय प्रतिनिधित्व म्हणजेच सारे काही असे समजण्याचा. राजकारण, राजकीय पक्ष, सत्ता, त्यांचे करणे किंवा बोलणे म्हणजेच संपूर्ण समाज, देश, त्याचे भूत, भविष्य आणि वर्तमान...!!! त्याचे सारे क्रियाकलाप. या अतिशय गचाळ मनोवृत्तीतून आपण बाहेर पडणार आहोत की नाही कधी?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिन्दू समाजाचे प्रतिनिधित्व करतो की नाही याकडे या दृष्टीने आणि या पार्श्वभूमीवर पाहायला हवे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणजे भारतीय जनता पार्टीला मिळालेले यश वा अपयश असे समजणे हा शुद्ध निर्बुद्धपणा आहे. पण राजकारणाची काविळ झालेल्या आपल्या मन-बुद्धीला हे पटणेही कठीण आहे. केरळ, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू यासारख्या राज्यांमध्ये संघाचे भरपूर काम आहे. केरळमध्ये तर गेल्या वर्षी १ लाख पूर्ण गणवेशधारी स्वयंसेवकांचा जाहीर कार्यक्रम झाला होता. त्याला सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत उपस्थित होते. इ.स. २००६ साली श्री. गुरूजी जन्मशताब्दी निमित्त संपूर्ण केरळ प्रांतात संघाच्या घोष विभागाचा एक अनोखा कार्यक्रम झाला होता. त्याचे नाव होते राष्ट्र रक्षा पथसंचलन. या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झालेले स्वयंसेवक केरळ प्रांतातीलच होते. त्यात सहभागी झालेली जनता केरळचीच होती. त्यासाठी जे जे सहकार्य लागले ते केरळीय जनतेनेच केले. असे असूनही तेथे भारतीय जनता पार्टीचा एकही आमदार वा खासदार नाही. मग संघ केरळचे काहीच प्रतिनिधित्व करीत नाही असे म्हणायचे का? आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हजारो शाखा आहेत. सुमारे दीड लाख विविध सेवा प्रकल्प आहेत. संघ प्रेरणेतून निर्माण झालेल्या आणि त्या विचारांशी बांधिलकी बाळगणार्या सुमारे तीन डझन देशव्यापी संघटना आहेत. त्यात विद्यार्थ्यांपासून शेतकर्यांपर्यंत, कामगारांपासून कलाकारांपर्यंत समाजाच्या सगळ्या वर्गातील आणि स्तरातील लोक आहेत. त्यात सातत्याने विविध मुद्यांचा खल होत असतो, विचारमंथन होत असते. कार्यक्रम होत असतात.
एकूण समाजासोबतच हिन्दू धर्म म्हणून विचार केला तरीही; विविध शंकराचार्य, अन्य मठ, मठाधीश, पीठे, पीठाधीश, वारकरी, जैन, शिख, बौद्ध आदी संप्रदाय, लाखो मठ, मंदिरे यांच्याशी संघाचा संपर्क आहे. त्यांना संघ अस्पृश्य नाही. संघ वा संघ परिवारातील कार्यक्रमांना त्यांची उपस्थिति असते. त्यांचा सहभाग आणि सहयोगही असतो. हे सारे अक्षरश: मोजदाद करता न येण्यासारखे आहे. भारतीय मजदूर संघ असो वा विद्यार्थी परिषद त्या त्या क्षेत्रातील त्या आज देशातील सगळ्यात मोठ्या संघटना आहेत. हिन्दू समाजातील अस्पृश्यतेसारख्या रुढी घालवण्यासाठी संघाने विविध मार्गांनी आणि अंगांनी जे बहुमुखी व भरीव काम केले आहे ते तर अद्भुत आहे. देशातील इतर कोणत्याही राजकीय अथवा गैर राजकीय संघटनेपेक्षाही संघ आज अधिक प्रमाणात आणि अधिक खोलवर पसरला आहे, रुजला आहे. निर्विवादपणे संघ हिंदूंचा, या समाजाचा, या देशाचा एक सशक्त, प्रबळ प्रतिनिधि आहे. तरीही संघ असा दावा करीत नाही की तो एकमेव प्रतिनिधि आहे आणि हे लक्षणीय आहे. संघाचा पाया किती मजबूत आहे आणि संघ किती जमिनीवर राहून विचार करतो याचेच हे द्योतक आहे. पण लक्षात घेतो कोण?
प्रतिनिधित्व या विषयाच्या अनुषंगाने आणखीही एका मुद्याचा विचार करायला हवा. एखादा निर्णय घेताना वा एखाद्या गोष्टीचा विचार करताना प्रतिनिधित्व ही एकच गोष्ट सर्वोच्च महत्वाची आहे का? खरे तर शेकडो वर्ष आधीच संत तुकारामांनी याचे नि:संदीग्ध उत्तर दिले आहे. ते म्हणतात-
`सत्य असत्यासी मन केले ग्वाही,
मानियले नाही बहुमता'
परंतु एवढे सत्यान्वेषी मन, एवढी पारदर्शी प्रज्ञा, मुख्य म्हणजे निखळ प्रामाणिकता आणि स्वार्थरहितता आपल्याकडे किती शिल्लक आहे?

-श्रीपाद कोठे
नागपूर,
शनिवार दि. २३ जुलाई, २०११