एक वादळ आले अन् शांतपणे निघून गेले. मनाला हायसे वाटले. `आरक्षण' चित्रपट आला. येण्यापूर्वी त्याने थोडी खळबळ माजवली. पण सुदैवाने सारे काही थोडक्यात निभावले. पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तीन राज्यांत त्यावर बंदी घालण्यात आली होती. अन्यत्र तो पाहायला मिळाला. तीन राज्यांतील बंदीही नंतर उठवण्यात आली. त्यावर संमिश्र प्रतिक्रियाही आल्या आहेत. या निमित्ताने सार्यांनीच जी समजदारी व परिपक्वता दाखवली ती दिलासा देणारीच आहे. या संवेदनशील विषयाचे कसे राजकारण केले जाते तेही उघड होउन गेले. या सार्याचे थोडेबहुत कवित्व पुढेही सुरू राहील. पण ती काही चिंतेची बाब नाही. 'आरक्षण' हा चित्रपट आहे आणि त्यात अमिताभ बच्चन, दीपिका पदुकोण यासारखे कलाकार आहेत त्यामुळे त्यावर चर्चा झाली. हा चित्रपट हिंदी भाषेत असल्यामुळे त्या चर्चेचे स्वरुपही अखिल भारतीय होते. मात्र, मराठीतही एका पुस्तकाने सामाजिक खळबळ उडवली आहे. साहित्य आणि चित्रपट या दोन माध्यमांचे वेगळेपण, भाषेची मर्यादा वगैरे गोष्टींमुळे त्याची चर्चा फारशी झाली नाही. पण पुरुषोत्तम खेडेकर नामक माणसाने एक पुस्तक लिहून त्यात ब्राम्हण समाजाबद्दल जी गरळ ओकली आहे त्याने खळबळ नक्कीच माजली. त्यातही महत्वाचे म्हणजे दलित समाजातील अनेकांनी त्यावर अत्यंत प्रगल्भ भूमिका घेउन खेडेकरचे दात त्याच्याच घशात घातले आणि समाजात दुही पसरवण्याचा त्याचा कावा उघड केला. आता तर काही दलित बंधुन्नी त्या पुस्तकावरून खेडेकरला न्यायालयात खेचले आहे अशीही माहिती कानी आली आहे. खरंच कोणाही विचारी माणसाला समाधान देईल असेच हे सारे आहे.
या निमित्ताने तुमच्याशी काही बोलावेसे वाटले. मनमोकळेपणे. सुरुवातीलाच हे सांगणे योग्य ठरेल की, मी स्वत: ब्राम्हण आहे. खरे तर हे सांगणे मनाला पटत नाही, पण आज परिस्थिति थोडी विचित्र आहे. कोणी कोणाविषयी, कशाविषयी बोलावे, बोलू नये याबद्दल खूप गोंधळ माजवला जातो. या जातीने त्याबद्दल बोलू नये, पुरुषांनी महिलांविषयी बोलू नये, कामगारांनी मालकाबद्दल बोलू नये, मालकाने कामगारांबद्दल बोलू नये, सामान्य माणसाने राजकीय नेत्यांबद्दल बोलू नये वगैरे वगैरे. मुळात बुद्ध होण्यासाठी दु:ख भोगण्याची गरज असतेच असे नाही. नुसते जगाचे दु:ख पाहूनही बुद्ध होता येते, त्यासाठी हवी फक्त मनाची अतीव संवेदनशीलता, निखळता, करूणा. आज मात्र तेवढे सोडून बाकी सार्याचीच चर्चा होते. असो. प्रस्तावनाच मोठी होते आहे. मूळ विषयाकडे वळू या.
मित्रांनो, असाही एक वर्ग आहे, ज्याला आरक्षण हा प्रकारच मान्य नाही. आरक्षण दिले म्हणजे काही उपकार केला असे वाटणाराही वर्ग आहे. त्याच्याकडे लक्ष देण्याचीही गरज नाही. माझे व्यक्तिगत मत म्हणाल तर, आरक्षण कितीही चालले तरीही माझी हरकत नाही. तरीही माझे म्हणणे असे की, आरक्षण पूर्णत: संपुष्टात यायला हवे. अर्थात याचा निर्णय ज्या समाजाला आरक्षण मिळते त्यानेच करायला हवा. तो वर्ग दलित असो, अन्य मागासवर्गीय असो, महिला असो वा कोणीही. कोणत्याही वर्गाने स्वत:ला असे वेगळे करून घेऊ नये आणि आरक्षणापुरते मर्यादितही करून घेऊ नये. खरे तर घटनाकारांनाही हेच अभिप्रेत नव्हते का? का त्यांनी केवळ १० वर्षांची मर्यादा ठेवली होती आरक्षणाला? हा समाज, येथल्या संधी, शिक्षण, रोजगार वगैरे व्यवस्था पुरेशा आणि न्याय्य असायलाच हव्यात, जेणे करून अशा वेगळ्या व्यवस्थेची गरजच राहणार नाही. पण या बाह्य गरजेसोबतच, मानसिकताही तयार व्हायला हवी. ही मानसिकता तयार करण्याचे काम त्या-त्या समाजगटांनाच करावे लागेल. किमान सुरुवातीला तरी.
दूसरी बाजू आहे मानसिक. एकात्म, सशक्त समाजासाठी दलित आणि दलितेतर घटकांनीच नव्हे तर सर्वच समाजघटकांनी परस्परांना मनाने स्वीकारण्याची गरज आहे. यासाठी सगळ्यांनीच जाणीवपूर्वक प्रयत्न करायला हवेत. काही गोष्टी सोडाव्या लागतील, काही आग्रह सोडावे लागतील, कटुता तर पूर्ण सोडावी लागेल, माधुर्य वाढवावे लागेल. त्याला पर्याय नाही. एकाच घरातसुद्धा प्रेम हवे असेल तर प्रेम द्यावेच लागते आणि प्रेमच द्यावे लागते. प्रेम, स्नेह न देता किंवा त्या बदल्यात अन्य काही देऊन हा सौदा नाही करता येत. यासाठी भरीव प्रयत्न हवेत. याचा अर्थ प्रयत्न होत नाहीत असे नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ असे प्रयत्न प्रदीर्घ काळापासून करीत आहे. अन्यही लोक करीत आहेत. दलितेतर समाजातील कटुता, नाराजी कमी करण्याचा प्रयत्न संघाने यशस्वीपणे केला आहे. या प्रयत्नांना विरोधही झाला, `नाटके' म्हणून त्याची संभावनाही झाली. तरी त्याचे प्रयत्न सुरूच आहेत. अर्थात कोणाचे प्रयत्न दिखाव्याचे असतील, नाटक असेल तरीही त्याचे स्वागतच करायला हवे. कारण अशा प्रयत्नांतूनच, जे साध्य करायचे आहे त्याचा महामार्ग तयार होत असतो. राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन दलित समाजानेही व्यक्तिगत आणि सामूहिक पातळीवर असे प्रयत्न करायला हवेत. प्रदीर्घ काळापासून ही समस्या आपल्या समाजात आहे हे खरे आहे. परंतु आज जगाचाच वेग इतका वाढला आहे की, रोजचे जग वेगळे वाटावे. गेल्या १ हजार वर्षात नसतील झाले एवढे बदल मानवी जीवनात सर्वच पातळ्यांवर झाले आहेत. तेव्हा आता ही समस्या देखील लवकरात लवकर कायमस्वरूपी निकालात निघायला हरकत नाही.
आणखीही एक संवेदनशील मुद्दा आहे. तो आहे राज्यघटनेचा. राज्यघटना या विषयावर कोणी बोलू लागले की तो घटनाविरोधी, आंबेडकरविरोधी ठरू लागतो. हे खरेच योग्य आहे का? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान नाकारणे हा वेडेपणाच म्हटला पाहिजे, पण त्याविषयी गरजेपेक्षा जास्त संवेदनशीलता जोपासली जाते असे नाही का वाटत? राज्यघटना तयार झाली तेव्हा घटना समितीत २१८ लोक होते. डॉ. राजेंद्रप्रसाद घटना समितीचे अध्यक्ष होते. मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर होते. प्रत्येक राज्यातील गणमान्य लोक, अभ्यासक, विद्वान त्यात होते. या सगळ्यांनी विचारविनिमय करून घटना तयार केली. असेही होऊ शकले असते की, पूर्ण घटना तयार करण्याची जबाबदारी डॉ. आंबेडकर यांच्यावर असती तर कदाचित राज्यघटना फार वेगळी राहू शकली असती. डॉ. आंबेडकर स्वत: पक्के लोकशाहीवादी होते. त्यामुळे शक्य आहे की, त्यांना हव्या असलेल्या सार्याच बाबी राज्यघटनेत समाविष्ट झाल्या नसाव्यात. महत्वाचे म्हणजे घटना कशासाठी आहे? भारतीय समाजाच्या आशाआकांक्षा पूर्ण करण्यासाठीच ना? तो उद्देश पूर्ण होतो आहे का? नसेल होत तर त्याची कारणे काय? त्या संदर्भात घटनेचा विचार होणे, यात गैर काय? आपण आपले वडिलोपार्जित जुने घर पाडून त्या ठिकाणी पुन्हा नवीन बांधतोच ना? असे करणे याचा अर्थ आपल्या पूर्वजांचा अवमान, अनादर वा उपेक्षा असा होत नाही. उलट त्यांच्यामुळेच आपण आज ताठ मानेने उभे आहोत अशीच आपली भावना असते. समाज ही एक जीवंत, प्रवाही गोष्ट आहे. त्यासाठी आवश्यक अशा गोष्टी नव्याने उभ्या करणे, जुन्या गोष्टींचा आढावा घेणे, जुन्यातील काय टाकून द्यायला हवे, काय ठेवायला हवे याचा विचार करणे हे सारे जिवंतपणाचे आणि प्रवाहीपणाचेच लक्षण आहे. त्यात डॉ. आंबेडकरांच्या महानतेबद्दल मनात किंतुही येऊ देण्याचे काहीच कारण नाही.
मित्रांनो, संवाद बराच लांबला. पण आज खरेच तुमच्याशी मोकळेपणे बोलावेसे वाटले. माझा माणसावर आणि त्याच्यातील चांगुलपणावर निरपेक्षपणे पूर्ण विश्वास आहे. म्हणूनच तुमच्याशी मनातलं एवढ सारं बोललो. काही कमीअधिक लिहिले असेल तर मोठ्या मनाने माफ कराल अशी आशा करतो. तरीही शेवटी आग्रहाची विनंती करतो की, जे काही बोललो त्यावर गांभिर्याने विचार करावा.
- श्रीपाद कोठे
नागपूर,
सोमवार, २२ ऑगस्ट २०११
