कसे होईल काय होईल म्हणता म्हणता दिल्लीच्या निवडणुका झाल्या, निकाल लागले, आता काही दिवस त्याचे कवित्वही सुरु राहील. एकमेकांवर चिखलफेक करणे हा तर आपला स्थायी भाव. त्यासाठी चांगले कारण मिळाले आहे, त्यामुळे होळीपूर्वीच धूळवडीचाही अनुभव घ्यायला मिळतो आहे. या सगळ्याचा फार आनंद व्हावा असेही काही नाही आणि फार दु:ख व्हावे असेही त्यात काहीच नाही. तरीही असा आनंद आणि दु:ख होताना पाहायला मिळते आहे.
सत्तेचे येणे जाणे, राजकीय पक्षांचे जय पराजय, प्रचंड बहुमत या गोष्टी काही अभूतपूर्व नाहीत. त्यांचा अनुभव भारतीय जनतेने घेतलेलाच नाही असेही नाही. अशा गोष्टी किती तात्कालिक असतात हेही आपण अनुभवलेले आहे. यानिमित्ताने लोकशाही आणि जनतेची सर्वोच्चता यांचीही चर्चा अनेकवार झडली आहे. शेवटी सामान्य माणूस म्हणजेच मतदार राजा म्हणजेच जनता सर्वेसर्वा असून ती ठरवेल तेच खरे, असा जनताशरण भाव व्यक्त होऊन सगळी चर्चा संपते. यात फारसे वावगे काही आहे असेही नाही. पण एवढेच पुरेसे नाही, हेही तितकेच खरे.
काही वर्षांपूर्वीची एक घटना आठवते. नागपूर विद्यापीठाच्या गांधी भवन सभागृहात, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये काम करणाऱ्या एका संस्थेने, एक वादविवाद स्पर्धा आयोजित केली होती. विषय होता `अभ्यासक्रमात इंग्रजीची सक्ती'. त्या ठिकाणी वादविवाद आटोपल्यावर आणि स्पर्धेचा निकाल जाहीर होण्यापूर्वी या विषयावर बोलण्यासाठी संस्थेने मला बोलावले होते. नेहमीप्रमाणे मधला वेळ भरून काढणे अशी त्या भाषणाची योजना नव्हती तर विद्यार्थ्यांनी या विषयाचा सांगोपांग विचार करावा, परंतु त्यांच्या स्पर्धेवर काही परिणाम होऊ नये; अशी त्या भाषणाची योजना होती. सुमारे एक तास मी माझा विषय ठेवला. इंग्रजी भाषेची सक्ती योग्य नाही, असा माझ्या भाषणाचा आशय होता. कार्यक्रम संपला, पुरस्कार वितरण झाले. अन तीन चार दिवसांनंतरची गोष्ट. दिवाळी तोंडावर आली असल्याने नागपुरात काही प्रदर्शने वगैरे लागली होती. अशाच एका प्रदर्शनात मी गेलो होतो. पाचेक मिनिटे झाली असतील, दोन मुले माझ्याजवळ आलीत. अन मला म्हणालीत- `सर तुम्ही चुकलात.' मी बुचकळ्यात पडलो. मी विचारले- `तुम्ही कोण?' ते दोघे म्हणाले- `आम्ही परवाच्या वादविवाद स्पर्धेत होतो. तुमचे भाषण ऐकले.' मी म्हटले- `ते ठीक आहे. पण मी काय चुकलो?' त्यावर त्यांनी जे सांगितले त्याने सगळा उलगडा झाला. झाले असे होते की, त्या स्पर्धेनंतर दोनच दिवसांनी त्यावेळचे महाराष्ट्राचे शिक्षण मंत्री यवतमाळचे प्रा. वसंत पुरके यांनी इंग्रजी भाषा सक्तीचा करण्याचा निर्णय घेतला होता. माझे भाषण आणि प्रा, पुरके यांचा तो निर्णय यांची सांगड घालून त्या विद्यार्थ्यांनी निष्कर्ष काढला होता, `सर तुम्ही चुकलात.' त्यावर मी त्यांना काय उत्तर दिले तो भाग वेगळा. पण त्यांनी काढलेला निष्कर्ष ही समाजाची सामान्य मनोभूमिका त्यावेळी होती अन आजही आहे.
एखादी गोष्ट योग्य का? कारण ती सत्तेने केली वा म्हटली म्हणून. एखादी गोष्ट बरोबर का? कारण त्यावर राजमुद्रा उमटली म्हणून. सारे काही सत्तेच्या दारी. हे केवळ चूक बरोबर एवढ्यापुरतेच मर्यादित नाही, तर जनतेचे वा समाजाचे भले कोण करणार? तर सत्ता. सत्ताकारणाशी संबंधितांचा तो दावाही असतो अन युक्तिवादही. जनतेने मागण्या करायच्या आणि सत्तेच्या इच्छुकांनी त्या मागण्या पूर्ण करण्याची आश्वासने द्यायची. दुसरीकडे सत्तेच्या इच्छुकांमधील चढाओढीमुळे जनतेनी न केलेल्या मागण्यांचीही प्रलोभने दाखवायची आणि मते पदरात पाडून घेऊन सत्ता काबीज करायची. या सगळ्याच गोष्टी तपासून पाहायला हव्यात.
एक तर सत्ता करेल तेच योग्य किंवा सत्ता ठरवेल तीच पूर्व दिशा, ही मानसिकताच चुकीची आहे. मी किंवा तो किंवा ती किंवा ते म्हणतात म्हणून एखादी दिशा पूर्व दिशा ठरत नाही. ज्या दिशेला सूर्य उगवतो तीच पूर्व दिशा. पूर्व दिशा ठरवण्याची कसोटी एखाद्याचे वाटणे किंवा एखाद्याचा निर्णय ही नसून, सूर्याचे उगवणे ही आहे. तुकाराम महाराजांनीही हेच समजावण्याचा प्रयत्न केला होता. `सत्य असत्यासी मन केले ग्वाही, मानियले नाही बहुमता' ही त्यांची उक्ती प्रसिद्ध आहे. दुसरी गोष्ट- जनतेचे भले कोण करू शकते तर सत्ता, ही धारणा सुद्धा चुकीची आहे. आज असलेले कायदे, नियम, दंड, अपराधासाठीच्या शिक्षा; असे सगळे असूनही गोंधळ, अराजक, गुन्हेगारी अशा गोष्टी का कमी होत नाहीत? वाटेल तिथे थुंकू नये, वाटेल तशी वाहने चालवू नये, वीज वा पेट्रोल सारख्या गोष्टी जपून वापराव्या, पाण्याचा अपव्यय टाळावा, आपली कोणतीही कृती करताना आजूबाजूचा/ परिस्थितीचा/ माणसांचा विचार करावा, सूड/ द्वेष/ गैरफायदा घेऊ नये; या सगळ्या गोष्टी नसतील तर कायदे, नियम वा सरकार काय करणार? तसे असते तर जगात हत्येच्या गुन्ह्याला सगळीकडे जबर शिक्षा असतानाही हत्या बंद का झाल्या नाहीत? जगातील सगळे ७०० कोटी लोक करोडपती होऊ शकतील एवढी संपत्ती असूनही अर्धे लोक उपाशीपोटी का झोपतात? असे खूप चर्वितचर्वण करता येईल. त्यात खूप बुद्धिवाद, युक्तिवाद, तर्क यांचीही गरज नाही. सरकार वा सत्ता सारेच काही करू शकत नाही आणि सरकार वा सत्ता जे काही करते वा करू शकते ते यशस्वी व्हायचे असेल तरीही जनता त्यासाठी योग्य प्रकारची हवी. आम्ही कसेही वागू/ काहीही करू आणि तरीही आम्ही सुखी झालो पाहिजे असे म्हणणे हा तर्कदुष्टपणा आहे. मुख्य म्हणजे असे होणे अशक्य आहे.
अरविंद केजरीवाल यांनी दिलेली आश्वासने ते पूर्ण करतील हे अशक्य आहे आणि मोदींनी दिलेली आश्वासने ते पूर्ण करतील हेही अशक्यच आहे. हे सगळ्या व्यक्तींना आणि पक्षांना लागू आहे. मोदींच्या एका घोषणेचे उदाहरण घेऊ. मोदी नेहमी म्हणतात- `सबका साथ सबका विकास'. हे म्हणायला, ऐकायला आणि नंतर भांडाभांडी करायला ठीक आहे; पण हे खरेच शक्य आहे का? समाजात अनेक स्वाभाविक संघर्ष असतात. उद्योजक आणि शेतकरी यांचा मुद्दा घेता येईल. मोदी सरकारला एक वर्ष व्हायच्या आतच आणि या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प येण्याच्या आधीच चर्चांना ऊत आला आहे, मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प कल्याणकारी राज्याच्या असेल की विकासाचा? रिझर्व्ह बँक प्रत्येक वेळी व्याज दर कमी करेल असे उद्योजकांना वाटते आणि रिझर्व्ह बँक महागाईचे कारण देऊन व्याजकपात टाळते. अशी असंख्य उदाहरणे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कौटुंबिक, राजकीय, प्रशासकीय जीवनात पाहायला मिळतील. आणि प्रत्येकच वेळी समेटाचे प्रयत्न यशस्वी होतीलच असेही नाही. कोणा तरी एकाच्या बाजूने त्या त्या वेळी, त्या त्या प्रसंगी उभे राहावे लागते. मग कुठे गेले `सबका साथ, सबका विकास'? हे मोदींना माहीत नाही असे नाही. पण ती राजकारणाची असहायता आहे. आपण दिलेली आश्वासने पूर्ण करणे शक्य नाही हे केजरीवाल यांना ठाऊक नाही असे नाही. गेल्या वेळच्या ४९ दिवसात याचा अनुभव येउन गेला आहे. खूप किचकट, पैसा वगैरे लागणाऱ्या गोष्टींचे जाऊ द्या. पण जनता दरबाराचे काय हाल झाले? अखेर ती कल्पनाच रद्द करावी लागली. सगळ्या शिक्षकांना कायम करण्याच्या मुद्यावरून जे झाले त्याचेही तसेच. यावर हे म्हणता येईल की, यावरून धडा घेऊन जनता दरबारसारखे उद्योग पुन्हा न करण्याची खबरदारी घेता येऊ शकते. अगदी बरोबर पण भोळसट असा हा युक्तिवाद आहे. कारण मुद्दा केवळ जनता दरबाराचा नाही, तर जनतेच्या अपेक्षा आणि जनतेचा व्यवहार यांचाही आहे.
देशाचं एकूण जीवन सुखी, संपन्न, सुसंवादी होण्यासाठी सरकार आणि जनता अशा दोन्ही बाजू विचारात घ्याव्या लागतात. केवळ सरकार आणि केवळ जनता काहीही करू शकणार नाही. सरकारी योजना, त्याची प्रशासकीय अंमलबजावणी, त्याला जनतेचा योग्य तो प्रतिसाद आणि सहभाग अशा सगळ्याच गोष्टींची गरज असते. पण केवळ एवढेही पुरेसे नसते. ज्या काही कृती केल्या जातात, योजना आखल्या जातात, मागण्या केल्या जातात त्या योग्य आहेत का, शक्य आहेत का, व्यवहार्य आहेत का, त्याचे व्यक्ती, कुटुंब, समाज, देश, जग, पर्यावरण, मानसिकता, मानसिक, आध्यात्मिक घटक; यांच्यावर होणारे परिणाम, या साऱ्यांच्या क्रिया प्रतिक्रिया; या सगळ्याचा विचार आवश्यक असतो. परंतु या सगळ्यासाठी सवड आणि आवड आज किती आणि कुठे आहे? `मुंह मे आया बक दिया' अशीच आज उक्ती आणि कृतीची, विचारांची स्थिती आहे. यातून घटकाभराचे समाधान, घटकाभराचा उन्माद मिळू शकेल. त्याहून अधिक काही नाही. अनेकदा सरकारला आणि जनतेलाही कटू गोष्टी सांगाव्या लागतात, नकार द्यावे-घ्यावे लागतात. सरकार तर हे करूच शकत नाही, पण जनतेची सुद्धा यासाठी तयारी नसते. यातून जेव्हा सरकार सशक्त असते तेव्हा अधिनायकवाद उभा राहतो आणि सरकार दुबळे असेल तेव्हा झुंडशाही निर्माण होते. केवळ असेच चक्र सुरु ठेवायचे का? हे चक्र भेदायला हवे की नको? अगदी आपल्या भारताचेच उदाहरण घेऊन बोलायचे तर, अनेकदा जनतेने विविध राज्य सरकारे किंवा केंद्र सरकारांना सळो की पळो करून सोडले आहे आणि अनेकदा सरकारांनीही जनतेला चरकातून पिळून काढले आहे. आपल्या येथील व्यवस्थेने दर पाच वर्षांनी याचा हिशेब होत असतो. आणि पाठ थोपटून घेण्याच्या किंवा दोषारोपणाच्या त्याच त्याच चर्चांची गुऱ्हाळे लागलेली पाहायला मिळतात.
ही समस्या कशी सोडवायची आणि ही समस्या सोडवायची म्हणजे नेमके काय, याचा विचार व्हायला हवा. त्यालाच खऱ्या अर्थाने राष्ट्र उभारणी म्हणता येईल. प्राचीन भारतीय चिंतन परंपरेने या समस्येवर विचार करून तोडगा सांगितला आहे. याच चिंतन परंपरेचे आधुनिक प्रतिनिधी असलेले स्वामी विवेकानंद, योगी अरविंद, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, गोळवलकर गुरुजी, दीनदयाळ उपाध्याय, दत्तोपंत ठेंगडी यांनीही त्यावर तोडगा सांगितला आहे. या विचारांचे सार हे की, सरकार आणि जनता यांनी मिळून बनलेल्या समाजात एक तिसरा घटक राहील जो या दोहोंना (सरकारला व समाजाला) योग्य दिशा देण्याचे काम करेल. या तिसऱ्या घटकाला कोणी ऋषी परंपरा म्हटले , तर कोणी आचार्यकुल. कल्पना मात्र तीच. ही कल्पना अशी की, समाजात काही निस्पृह, नि:स्वार्थ, त्यागी, चिंतनशील व्यक्ती असतात. त्यांना स्वत:साठी काहीही नको असते, देहधारणा करण्यापुरते ग्रहण करणे हा त्यांचा स्वभाव असतो, साधेपणा, अलिप्तता, करुणामय चिंतनशीलता, विश्वात्मकता, सत्यान्वेषण; ही त्यांची लक्षणे असतात. कोणी सांगितल्यावरून ते तसे नसतात तर त्यांची प्रकृतीच अशी असते. सत्ता, संपत्ती वा अन्य प्रलोभने वा भय यापुढे न झुकता ते राहू शकतात. त्यांना कोणाकडून काहीही नको असते; नाव, पैसा, पदे- काहीही नाही. अन कोणी देऊ केले तरी ते बाजूस सारण्याची त्यांची हिंमत असते. देणाऱ्याचा अनादर करणे हा हेतू नाही तर स्वत: स्वीकारलेली व्रतस्थता हे त्याचे कारण असते. अशा वीतरागी लोकांनी सरकार व समाजाचे मार्गदर्शन करावे आणि सरकार व समाजाने ते स्वीकारावे. हे कार्य प्रबोधन, मार्गदर्शन, जागृती, या स्वरूपाचे असावे. त्या त्या व्यक्तींना योग्य वाटेल त्याप्रमाणे त्यांनी आपले काम करावे. एखादी संघटना, संस्था वगैरे पद्धतीचे ते काम नसावे कारण त्यामुळे त्याचा मूळ उद्देशच बाधित होईल. कुठलीही अभिलाषा नसल्याने आणि कोणतेही बंधन नसल्याने असे लोक निर्भयपणे योग्य अयोग्याचे मार्गदर्शन करतील. जनतेने त्यानुसार विचार विनिमय करून, संस्था, आंदोलने, उपक्रम वगैरे करून पुरुषार्थ करावा आणि स्वत:चे आणि देशाचे जीवन सुखी व आनंदी करावे. या पद्धतीमुळे अधिनायकवाद आणि झुंडशाही या दोन्हीला आळा घालणे शक्य होईल आणि जनता व सरकार यांच्यात सुसंवाद आणि सामंजस्य निर्माण होऊ शकेल.
असे झाले तर मग बीटी बियाणे देशात चालेल की नाही, स्मार्ट सिटीची योजना राबवायची की नाही, रामजन्मभूमी कोणाची, धर्मांतराचे काय करायचे, लोकसंख्या असमतोल कसा हाताळायचा, पैसा किती असावा, जगावे कसे आणि कशाकरिता, मूल्य कुठली असावीत, शहरे किती आणि केवढी असावीत, तंत्रज्ञानाचे स्थान, विविध कल्पना- संकल्पना रुजविणे, समाज विचारी, समजूतदार होणे, हक्क आणि कर्तव्ये यासोबतच जबाबदारीची भावना वाढीस लागणे, कोणी काय मागायचं/ किती मागायचं/ का मागायचं; या गरजांची पूर्ती कशी करायची... इत्यादी इत्यादी इत्यादी असंख्य गोष्टींच्या मार्गदर्शनासाठी समाजाने आणि सरकारने अशा वीतरागी व्यक्तींकडे पाहावे. थोडक्यात म्हणजे आज प्रत्येक गोष्टीसाठी सत्ता आणि संपत्ती यांच्या तोंडाकडे पाहण्याची आणि त्यांचा शब्दच प्रमाण मानण्याची वृत्ती बदलून सत्ता व संपत्तीच्या मोहापासून आणि दोषांपासून दूर असलेल्या लोकांकडे पाहणे समाजाने सुरु करावे. ती राष्ट्र उभारणीची सुरुवात ठरेल. आपण कोणत्याही पक्षाशी बांधील नाही हे जनतेने दाखवून दिले आहे. आता आपण राजकारण वा सत्ता वा संपत्ती यांच्याशी बांधील नाही हे दाखवून देणे हा जनतेच्या, राष्ट्राच्या दिशेने होणाऱ्या उत्क्रांतीचा पुढील टप्पा असायला हवा.
- श्रीपाद कोठे
नागपूर
शुक्रवार, १३ फेब्रुवारी २०१५
सत्तेचे येणे जाणे, राजकीय पक्षांचे जय पराजय, प्रचंड बहुमत या गोष्टी काही अभूतपूर्व नाहीत. त्यांचा अनुभव भारतीय जनतेने घेतलेलाच नाही असेही नाही. अशा गोष्टी किती तात्कालिक असतात हेही आपण अनुभवलेले आहे. यानिमित्ताने लोकशाही आणि जनतेची सर्वोच्चता यांचीही चर्चा अनेकवार झडली आहे. शेवटी सामान्य माणूस म्हणजेच मतदार राजा म्हणजेच जनता सर्वेसर्वा असून ती ठरवेल तेच खरे, असा जनताशरण भाव व्यक्त होऊन सगळी चर्चा संपते. यात फारसे वावगे काही आहे असेही नाही. पण एवढेच पुरेसे नाही, हेही तितकेच खरे.
काही वर्षांपूर्वीची एक घटना आठवते. नागपूर विद्यापीठाच्या गांधी भवन सभागृहात, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये काम करणाऱ्या एका संस्थेने, एक वादविवाद स्पर्धा आयोजित केली होती. विषय होता `अभ्यासक्रमात इंग्रजीची सक्ती'. त्या ठिकाणी वादविवाद आटोपल्यावर आणि स्पर्धेचा निकाल जाहीर होण्यापूर्वी या विषयावर बोलण्यासाठी संस्थेने मला बोलावले होते. नेहमीप्रमाणे मधला वेळ भरून काढणे अशी त्या भाषणाची योजना नव्हती तर विद्यार्थ्यांनी या विषयाचा सांगोपांग विचार करावा, परंतु त्यांच्या स्पर्धेवर काही परिणाम होऊ नये; अशी त्या भाषणाची योजना होती. सुमारे एक तास मी माझा विषय ठेवला. इंग्रजी भाषेची सक्ती योग्य नाही, असा माझ्या भाषणाचा आशय होता. कार्यक्रम संपला, पुरस्कार वितरण झाले. अन तीन चार दिवसांनंतरची गोष्ट. दिवाळी तोंडावर आली असल्याने नागपुरात काही प्रदर्शने वगैरे लागली होती. अशाच एका प्रदर्शनात मी गेलो होतो. पाचेक मिनिटे झाली असतील, दोन मुले माझ्याजवळ आलीत. अन मला म्हणालीत- `सर तुम्ही चुकलात.' मी बुचकळ्यात पडलो. मी विचारले- `तुम्ही कोण?' ते दोघे म्हणाले- `आम्ही परवाच्या वादविवाद स्पर्धेत होतो. तुमचे भाषण ऐकले.' मी म्हटले- `ते ठीक आहे. पण मी काय चुकलो?' त्यावर त्यांनी जे सांगितले त्याने सगळा उलगडा झाला. झाले असे होते की, त्या स्पर्धेनंतर दोनच दिवसांनी त्यावेळचे महाराष्ट्राचे शिक्षण मंत्री यवतमाळचे प्रा. वसंत पुरके यांनी इंग्रजी भाषा सक्तीचा करण्याचा निर्णय घेतला होता. माझे भाषण आणि प्रा, पुरके यांचा तो निर्णय यांची सांगड घालून त्या विद्यार्थ्यांनी निष्कर्ष काढला होता, `सर तुम्ही चुकलात.' त्यावर मी त्यांना काय उत्तर दिले तो भाग वेगळा. पण त्यांनी काढलेला निष्कर्ष ही समाजाची सामान्य मनोभूमिका त्यावेळी होती अन आजही आहे.
एखादी गोष्ट योग्य का? कारण ती सत्तेने केली वा म्हटली म्हणून. एखादी गोष्ट बरोबर का? कारण त्यावर राजमुद्रा उमटली म्हणून. सारे काही सत्तेच्या दारी. हे केवळ चूक बरोबर एवढ्यापुरतेच मर्यादित नाही, तर जनतेचे वा समाजाचे भले कोण करणार? तर सत्ता. सत्ताकारणाशी संबंधितांचा तो दावाही असतो अन युक्तिवादही. जनतेने मागण्या करायच्या आणि सत्तेच्या इच्छुकांनी त्या मागण्या पूर्ण करण्याची आश्वासने द्यायची. दुसरीकडे सत्तेच्या इच्छुकांमधील चढाओढीमुळे जनतेनी न केलेल्या मागण्यांचीही प्रलोभने दाखवायची आणि मते पदरात पाडून घेऊन सत्ता काबीज करायची. या सगळ्याच गोष्टी तपासून पाहायला हव्यात.
एक तर सत्ता करेल तेच योग्य किंवा सत्ता ठरवेल तीच पूर्व दिशा, ही मानसिकताच चुकीची आहे. मी किंवा तो किंवा ती किंवा ते म्हणतात म्हणून एखादी दिशा पूर्व दिशा ठरत नाही. ज्या दिशेला सूर्य उगवतो तीच पूर्व दिशा. पूर्व दिशा ठरवण्याची कसोटी एखाद्याचे वाटणे किंवा एखाद्याचा निर्णय ही नसून, सूर्याचे उगवणे ही आहे. तुकाराम महाराजांनीही हेच समजावण्याचा प्रयत्न केला होता. `सत्य असत्यासी मन केले ग्वाही, मानियले नाही बहुमता' ही त्यांची उक्ती प्रसिद्ध आहे. दुसरी गोष्ट- जनतेचे भले कोण करू शकते तर सत्ता, ही धारणा सुद्धा चुकीची आहे. आज असलेले कायदे, नियम, दंड, अपराधासाठीच्या शिक्षा; असे सगळे असूनही गोंधळ, अराजक, गुन्हेगारी अशा गोष्टी का कमी होत नाहीत? वाटेल तिथे थुंकू नये, वाटेल तशी वाहने चालवू नये, वीज वा पेट्रोल सारख्या गोष्टी जपून वापराव्या, पाण्याचा अपव्यय टाळावा, आपली कोणतीही कृती करताना आजूबाजूचा/ परिस्थितीचा/ माणसांचा विचार करावा, सूड/ द्वेष/ गैरफायदा घेऊ नये; या सगळ्या गोष्टी नसतील तर कायदे, नियम वा सरकार काय करणार? तसे असते तर जगात हत्येच्या गुन्ह्याला सगळीकडे जबर शिक्षा असतानाही हत्या बंद का झाल्या नाहीत? जगातील सगळे ७०० कोटी लोक करोडपती होऊ शकतील एवढी संपत्ती असूनही अर्धे लोक उपाशीपोटी का झोपतात? असे खूप चर्वितचर्वण करता येईल. त्यात खूप बुद्धिवाद, युक्तिवाद, तर्क यांचीही गरज नाही. सरकार वा सत्ता सारेच काही करू शकत नाही आणि सरकार वा सत्ता जे काही करते वा करू शकते ते यशस्वी व्हायचे असेल तरीही जनता त्यासाठी योग्य प्रकारची हवी. आम्ही कसेही वागू/ काहीही करू आणि तरीही आम्ही सुखी झालो पाहिजे असे म्हणणे हा तर्कदुष्टपणा आहे. मुख्य म्हणजे असे होणे अशक्य आहे.
अरविंद केजरीवाल यांनी दिलेली आश्वासने ते पूर्ण करतील हे अशक्य आहे आणि मोदींनी दिलेली आश्वासने ते पूर्ण करतील हेही अशक्यच आहे. हे सगळ्या व्यक्तींना आणि पक्षांना लागू आहे. मोदींच्या एका घोषणेचे उदाहरण घेऊ. मोदी नेहमी म्हणतात- `सबका साथ सबका विकास'. हे म्हणायला, ऐकायला आणि नंतर भांडाभांडी करायला ठीक आहे; पण हे खरेच शक्य आहे का? समाजात अनेक स्वाभाविक संघर्ष असतात. उद्योजक आणि शेतकरी यांचा मुद्दा घेता येईल. मोदी सरकारला एक वर्ष व्हायच्या आतच आणि या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प येण्याच्या आधीच चर्चांना ऊत आला आहे, मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प कल्याणकारी राज्याच्या असेल की विकासाचा? रिझर्व्ह बँक प्रत्येक वेळी व्याज दर कमी करेल असे उद्योजकांना वाटते आणि रिझर्व्ह बँक महागाईचे कारण देऊन व्याजकपात टाळते. अशी असंख्य उदाहरणे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कौटुंबिक, राजकीय, प्रशासकीय जीवनात पाहायला मिळतील. आणि प्रत्येकच वेळी समेटाचे प्रयत्न यशस्वी होतीलच असेही नाही. कोणा तरी एकाच्या बाजूने त्या त्या वेळी, त्या त्या प्रसंगी उभे राहावे लागते. मग कुठे गेले `सबका साथ, सबका विकास'? हे मोदींना माहीत नाही असे नाही. पण ती राजकारणाची असहायता आहे. आपण दिलेली आश्वासने पूर्ण करणे शक्य नाही हे केजरीवाल यांना ठाऊक नाही असे नाही. गेल्या वेळच्या ४९ दिवसात याचा अनुभव येउन गेला आहे. खूप किचकट, पैसा वगैरे लागणाऱ्या गोष्टींचे जाऊ द्या. पण जनता दरबाराचे काय हाल झाले? अखेर ती कल्पनाच रद्द करावी लागली. सगळ्या शिक्षकांना कायम करण्याच्या मुद्यावरून जे झाले त्याचेही तसेच. यावर हे म्हणता येईल की, यावरून धडा घेऊन जनता दरबारसारखे उद्योग पुन्हा न करण्याची खबरदारी घेता येऊ शकते. अगदी बरोबर पण भोळसट असा हा युक्तिवाद आहे. कारण मुद्दा केवळ जनता दरबाराचा नाही, तर जनतेच्या अपेक्षा आणि जनतेचा व्यवहार यांचाही आहे.
देशाचं एकूण जीवन सुखी, संपन्न, सुसंवादी होण्यासाठी सरकार आणि जनता अशा दोन्ही बाजू विचारात घ्याव्या लागतात. केवळ सरकार आणि केवळ जनता काहीही करू शकणार नाही. सरकारी योजना, त्याची प्रशासकीय अंमलबजावणी, त्याला जनतेचा योग्य तो प्रतिसाद आणि सहभाग अशा सगळ्याच गोष्टींची गरज असते. पण केवळ एवढेही पुरेसे नसते. ज्या काही कृती केल्या जातात, योजना आखल्या जातात, मागण्या केल्या जातात त्या योग्य आहेत का, शक्य आहेत का, व्यवहार्य आहेत का, त्याचे व्यक्ती, कुटुंब, समाज, देश, जग, पर्यावरण, मानसिकता, मानसिक, आध्यात्मिक घटक; यांच्यावर होणारे परिणाम, या साऱ्यांच्या क्रिया प्रतिक्रिया; या सगळ्याचा विचार आवश्यक असतो. परंतु या सगळ्यासाठी सवड आणि आवड आज किती आणि कुठे आहे? `मुंह मे आया बक दिया' अशीच आज उक्ती आणि कृतीची, विचारांची स्थिती आहे. यातून घटकाभराचे समाधान, घटकाभराचा उन्माद मिळू शकेल. त्याहून अधिक काही नाही. अनेकदा सरकारला आणि जनतेलाही कटू गोष्टी सांगाव्या लागतात, नकार द्यावे-घ्यावे लागतात. सरकार तर हे करूच शकत नाही, पण जनतेची सुद्धा यासाठी तयारी नसते. यातून जेव्हा सरकार सशक्त असते तेव्हा अधिनायकवाद उभा राहतो आणि सरकार दुबळे असेल तेव्हा झुंडशाही निर्माण होते. केवळ असेच चक्र सुरु ठेवायचे का? हे चक्र भेदायला हवे की नको? अगदी आपल्या भारताचेच उदाहरण घेऊन बोलायचे तर, अनेकदा जनतेने विविध राज्य सरकारे किंवा केंद्र सरकारांना सळो की पळो करून सोडले आहे आणि अनेकदा सरकारांनीही जनतेला चरकातून पिळून काढले आहे. आपल्या येथील व्यवस्थेने दर पाच वर्षांनी याचा हिशेब होत असतो. आणि पाठ थोपटून घेण्याच्या किंवा दोषारोपणाच्या त्याच त्याच चर्चांची गुऱ्हाळे लागलेली पाहायला मिळतात.
ही समस्या कशी सोडवायची आणि ही समस्या सोडवायची म्हणजे नेमके काय, याचा विचार व्हायला हवा. त्यालाच खऱ्या अर्थाने राष्ट्र उभारणी म्हणता येईल. प्राचीन भारतीय चिंतन परंपरेने या समस्येवर विचार करून तोडगा सांगितला आहे. याच चिंतन परंपरेचे आधुनिक प्रतिनिधी असलेले स्वामी विवेकानंद, योगी अरविंद, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, गोळवलकर गुरुजी, दीनदयाळ उपाध्याय, दत्तोपंत ठेंगडी यांनीही त्यावर तोडगा सांगितला आहे. या विचारांचे सार हे की, सरकार आणि जनता यांनी मिळून बनलेल्या समाजात एक तिसरा घटक राहील जो या दोहोंना (सरकारला व समाजाला) योग्य दिशा देण्याचे काम करेल. या तिसऱ्या घटकाला कोणी ऋषी परंपरा म्हटले , तर कोणी आचार्यकुल. कल्पना मात्र तीच. ही कल्पना अशी की, समाजात काही निस्पृह, नि:स्वार्थ, त्यागी, चिंतनशील व्यक्ती असतात. त्यांना स्वत:साठी काहीही नको असते, देहधारणा करण्यापुरते ग्रहण करणे हा त्यांचा स्वभाव असतो, साधेपणा, अलिप्तता, करुणामय चिंतनशीलता, विश्वात्मकता, सत्यान्वेषण; ही त्यांची लक्षणे असतात. कोणी सांगितल्यावरून ते तसे नसतात तर त्यांची प्रकृतीच अशी असते. सत्ता, संपत्ती वा अन्य प्रलोभने वा भय यापुढे न झुकता ते राहू शकतात. त्यांना कोणाकडून काहीही नको असते; नाव, पैसा, पदे- काहीही नाही. अन कोणी देऊ केले तरी ते बाजूस सारण्याची त्यांची हिंमत असते. देणाऱ्याचा अनादर करणे हा हेतू नाही तर स्वत: स्वीकारलेली व्रतस्थता हे त्याचे कारण असते. अशा वीतरागी लोकांनी सरकार व समाजाचे मार्गदर्शन करावे आणि सरकार व समाजाने ते स्वीकारावे. हे कार्य प्रबोधन, मार्गदर्शन, जागृती, या स्वरूपाचे असावे. त्या त्या व्यक्तींना योग्य वाटेल त्याप्रमाणे त्यांनी आपले काम करावे. एखादी संघटना, संस्था वगैरे पद्धतीचे ते काम नसावे कारण त्यामुळे त्याचा मूळ उद्देशच बाधित होईल. कुठलीही अभिलाषा नसल्याने आणि कोणतेही बंधन नसल्याने असे लोक निर्भयपणे योग्य अयोग्याचे मार्गदर्शन करतील. जनतेने त्यानुसार विचार विनिमय करून, संस्था, आंदोलने, उपक्रम वगैरे करून पुरुषार्थ करावा आणि स्वत:चे आणि देशाचे जीवन सुखी व आनंदी करावे. या पद्धतीमुळे अधिनायकवाद आणि झुंडशाही या दोन्हीला आळा घालणे शक्य होईल आणि जनता व सरकार यांच्यात सुसंवाद आणि सामंजस्य निर्माण होऊ शकेल.
असे झाले तर मग बीटी बियाणे देशात चालेल की नाही, स्मार्ट सिटीची योजना राबवायची की नाही, रामजन्मभूमी कोणाची, धर्मांतराचे काय करायचे, लोकसंख्या असमतोल कसा हाताळायचा, पैसा किती असावा, जगावे कसे आणि कशाकरिता, मूल्य कुठली असावीत, शहरे किती आणि केवढी असावीत, तंत्रज्ञानाचे स्थान, विविध कल्पना- संकल्पना रुजविणे, समाज विचारी, समजूतदार होणे, हक्क आणि कर्तव्ये यासोबतच जबाबदारीची भावना वाढीस लागणे, कोणी काय मागायचं/ किती मागायचं/ का मागायचं; या गरजांची पूर्ती कशी करायची... इत्यादी इत्यादी इत्यादी असंख्य गोष्टींच्या मार्गदर्शनासाठी समाजाने आणि सरकारने अशा वीतरागी व्यक्तींकडे पाहावे. थोडक्यात म्हणजे आज प्रत्येक गोष्टीसाठी सत्ता आणि संपत्ती यांच्या तोंडाकडे पाहण्याची आणि त्यांचा शब्दच प्रमाण मानण्याची वृत्ती बदलून सत्ता व संपत्तीच्या मोहापासून आणि दोषांपासून दूर असलेल्या लोकांकडे पाहणे समाजाने सुरु करावे. ती राष्ट्र उभारणीची सुरुवात ठरेल. आपण कोणत्याही पक्षाशी बांधील नाही हे जनतेने दाखवून दिले आहे. आता आपण राजकारण वा सत्ता वा संपत्ती यांच्याशी बांधील नाही हे दाखवून देणे हा जनतेच्या, राष्ट्राच्या दिशेने होणाऱ्या उत्क्रांतीचा पुढील टप्पा असायला हवा.
- श्रीपाद कोठे
नागपूर
शुक्रवार, १३ फेब्रुवारी २०१५
