लक्ष्मी उत्सवाची दिवाळी येते आहे. त्याचा प्रत्यक्ष आनंदोत्सव सुरु
होण्यापूर्वी, लक्ष्मीचिंतनाचे दोन मुद्दे. चार दिवस आधीच. कारण `ज्ञानाची
दिवाळी', `शब्दांचे धन' वगैरे कितीही शुभेच्छा दिल्या, घेतल्या तरी
प्रत्यक्षात त्याकडे त्यावेळी लक्ष नसतंच. असो.
पहिला मुद्दा म्हणजे, लक्ष्मी- पैसा- अर्थ- संपत्ती- फिरती राहायला हवी. सुदृढ अर्थकारण त्यावरच अवलंबून असतं. आज मात्र पैसासंचय आणि क्षयशून्य पैसावाढ हाच अर्थधर्म झाला आहे. अनेक evils यामुळेच आहेत. पुष्कळदा असा मुद्दा मांडला जातो की, भरपूर पैसा कमावणारे दान करतातच ना. हे काही अंशी खरे आहे. पण पैसा फिरता राहणे म्हणजे केवळ असे दान नाही. एक तर धनवान व्यक्तींचे हे दान त्यांच्या संपत्तीच्या तुलनेत अल्प असते. ते जुन्या भारतीय राजे लोकांप्रमाणे कोश खुला करणे नसते. त्यामुळे जो पैसा फिरण्यासाठी ते देतात तो थोडा असतो. बाकीचा अधिक प्रमाणातील पैसा संचय होतो. हा संचय वाढत जातो. त्यामुळे बिल गेट्स वा बफे वा अंबानी यांचे दान म्हणजे पैसा फिरणे नाही म्हणता येत.
पैसा फिरणे ही कल्पना लक्षात येण्यासाठी आकाशपाळण्याचे उदाहरण घेता येईल. तो पाळणा पूर्ण वर जातो आणि विशिष्ट उंचीवर गेल्यावर खाली येतो. यावेच लागते. हे उदाहरण म्हणून घेतले आहे त्यामुळे लगेच त्याचे अन्य गुण, लक्षणे इत्यादी काढून फाटे फोडून चर्वण करू नये. मूळ मुद्दा हा की, पैशाचा वर जाणारा आलेख एका मर्यादेच्या वर जाऊ न देणे हे पैसा फिरता राहण्यासाठी आवश्यक आहे. इथे हे लक्षात घ्यायला हवे की, खाली येताना पाळण्यातील माणूस सुरक्षित असतो आणि तो खाली येतो तरीही जमिनीला टेकत नाही. पैसावाढ व्यक्तिगत स्वरुपात आणि समाज म्हणूनही वेगवेगळ्या पद्धतींनी उभ्या, आडव्या, तिरप्या; रेषांमध्ये, दिशांमध्ये फिरत राहायला हवी. त्याचे खालचे टोक आणि वरचे टोक सांभाळणे आणि न भरकटता तो फिरत राहील याची काळजी करणे हे पाळणा फिरवणाऱ्याचे (नियंत्रकाचे) काम. तपशील आणि योजना हा वेगळा विषय आहे. पण दिशा आणि तत्व म्हणून आजच्या पैसासंचयी विचार आणि पद्धती ऐवजी; पैसा फिरता राहील असा विचार आणि पद्धती विकसित होणे गरजेचे.
दुसरा मुद्दा धोरणात्मक आणि मानसिकतेशी संबंधित. नुकतीच नागपुरात महापौर परिषद झाली. महापालिकांच्या उत्पन्नाचे स्रोत वगैरे विषय झालेच. त्यातही नागपूर महापालिका दिवाळखोरीच्या काठावर असल्याची एक बातमीही झळकली. या अनुषंगाने जे काही होते वा होईल ते आजच्या प्रवाहाशी सुसंगत असेच राहील. पण या प्रवाहाचाच फेरविचार गरजेचा आहे. कोणता आहे प्रवाह? खर्चाचा विचार आधी करायचा आणि उत्पन्नाचा नंतर. त्यासाठी कर्ज आदी आहेच आणि कर्ज फेडायला उत्पन्नाच्या स्रोतांची चाचपणी. नाहीच साधले तर दिवाळखोरी. आज अगदी व्यक्तीपासून देशांपर्यंत हीच तऱ्हा आहे. म्हणूनच ग्रीस वा अन्य देशांना दिवाळखोर व्हावे लागते. किंवा अमेरिकेला कर्ज घेण्याची मर्यादा संपून गेल्यावर काय करायचे या प्रश्नाचा नेहमीच सामना करावा लागतो. यासाठी खर्चाच्या आधी उत्पन्नाचा विचार आणि उत्पन्नाच्या प्रमाणात खर्चाचा विचार ही पद्धत (जुनाट वाटली तरीही) हिताची. यासाठी व्यक्तिगत स्तरावर आणि सत्ता वा प्रशासकीय स्तरावर वेगवेगळा विचार करावा लागेल. व्यक्तिगत स्तरावर विचार, सवयी, मानसिकता, संस्कार, स्वप्न, इच्छा, आकांक्षा यांची मांडणी करावी लागेल. सरकारी आणि प्रशासकीय स्तरावर या सगळ्या गोष्टींसोबत आणखीनही काही गोष्टींचा विचार करावा लागेल. उदाहरणार्थ- शस्त्रास्त्रांवरील खर्च. जगाची स्थिती आणि मानसिकता विचित्र आहे. शस्त्रांवरील खर्च ही काही प्रमाणात आणि कधीकधी गरजही असते; पण त्याचा बराचसा भाग बड्या देशांच्या अर्थकारणाशी आणि सत्ताकारणाशी सुद्धा संबंधित आहे. त्यांच्या लॉबीज आहेत. त्यांना सर्वसामान्य मानवी समुदायाशी घेणेदेणे नाही. पण त्याचा भुर्दंड तुम्हा आम्हाला सोसावा लागतो. त्यात आपण भरडलेही जातो. हीच बाब विज्ञानाच्या विविध शाखातील संशोधनाचीही आहे. त्यातील जीवनसापेक्ष, विश्वकल्याणी उद्देशाने होणारे संशोधन आणि अन्य संशोधन या बाबींचा वेगळा विचार हवा. जीवनसापेक्ष आणि विश्वकल्याणी म्हणजे काय आणि त्यांची मर्यादा यांचा विचार; ही मानवातल्या शहाण्या सामूहिकतेची जबाबदारी आहे.
सत्ता आणि प्रशासकीय खर्चाचा आणखीन एक पैलू आहे. त्यात लोकरंजन, सत्ता पक्की करण्याचा प्रयत्न, राजकारण, भ्रष्टाचार यांचा समावेश होतो. सरकार जो खर्च करते, ज्या योजना राबवते, जी तरतूद करते, ज्या कल्पना आणि स्वप्ने जागवते- मांडते- पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करते; ते सारे निवडून देणाऱ्या लोकांच्या मनातील असते का? ते काही लोकांच्या वा सगळ्या लोकांच्या मनात असले तरीही, खर्चासाठीच्या दहा बाबींच्या क्रमवारीत त्या त्या गोष्टींचा प्राधान्यक्रम कशाच्या आधारे ठरवला जातो? कोण ठरवते? सत्तारूढ (लोकप्रतिनिधी वा अधिकारी) व्यक्तीची कल्पना लादण्याचे प्रमाण किती? अगदी इमारतींच्या रंगरंगोटी वा नूतनीकरणापासून अनेक लहानमोठ्या गोष्टी; लोकांच्या पैशातून होत असल्या तरीही त्या साऱ्याला लोकांची संमती वा सहमती असते का? सरकारी वा खाजगी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे भत्ते वा सोयीसवलती यांचाही या अनुषंगाने विचार आवश्यक ठरतो. पंतप्रधान होण्यापूर्वीच्या एका मुलाखतीत श्री. नरेंद्र मोदी यांनी एक मुद्दा मांडला होता. ते म्हणाले होते, `मी जिथे जातो तिथे सगळी व्यवस्था असते. मुख्यमंत्री येणार असल्याने सगळे चांगले, नवीन वगैरे लागते. हे लक्षात आल्यावर मी अधिकाऱ्यांना बोलावले आणि सांगितले की, जी काही व्यवस्था असेल ती चांगली, स्वच्छ असलीच पाहिजे; पण प्रत्येक वेळी, प्रत्येक ठिकाणी स्वच्छतागृहातील बादल्या, मग वगैरे किंवा जाजम वगैरे नवीन घेण्याची काय गरज? हा सगळा खर्च कमी करता येऊ शकतो. तसे करा.' ते पंतप्रधान झाल्यावर या अनुषंगाने काय स्थिती आहे माहिती नाही. पण हा अर्थधर्म व्हायला काय हरकत आहे? नव्हे तो अर्थधर्म होणे हीच शहाण्या अर्थकारणाची नांदी ठरेल.
अर्थकारण हा जगड्व्याळ आणि सततचा विषय आहे. येत्या लक्ष्मीपूजनानिमित्त लक्ष्मीचिंतनाचे दोन मुद्दे.
- श्रीपाद कोठे
नागपूर
शुक्रवार, २ नोव्हेंबर २०१८
पहिला मुद्दा म्हणजे, लक्ष्मी- पैसा- अर्थ- संपत्ती- फिरती राहायला हवी. सुदृढ अर्थकारण त्यावरच अवलंबून असतं. आज मात्र पैसासंचय आणि क्षयशून्य पैसावाढ हाच अर्थधर्म झाला आहे. अनेक evils यामुळेच आहेत. पुष्कळदा असा मुद्दा मांडला जातो की, भरपूर पैसा कमावणारे दान करतातच ना. हे काही अंशी खरे आहे. पण पैसा फिरता राहणे म्हणजे केवळ असे दान नाही. एक तर धनवान व्यक्तींचे हे दान त्यांच्या संपत्तीच्या तुलनेत अल्प असते. ते जुन्या भारतीय राजे लोकांप्रमाणे कोश खुला करणे नसते. त्यामुळे जो पैसा फिरण्यासाठी ते देतात तो थोडा असतो. बाकीचा अधिक प्रमाणातील पैसा संचय होतो. हा संचय वाढत जातो. त्यामुळे बिल गेट्स वा बफे वा अंबानी यांचे दान म्हणजे पैसा फिरणे नाही म्हणता येत.
पैसा फिरणे ही कल्पना लक्षात येण्यासाठी आकाशपाळण्याचे उदाहरण घेता येईल. तो पाळणा पूर्ण वर जातो आणि विशिष्ट उंचीवर गेल्यावर खाली येतो. यावेच लागते. हे उदाहरण म्हणून घेतले आहे त्यामुळे लगेच त्याचे अन्य गुण, लक्षणे इत्यादी काढून फाटे फोडून चर्वण करू नये. मूळ मुद्दा हा की, पैशाचा वर जाणारा आलेख एका मर्यादेच्या वर जाऊ न देणे हे पैसा फिरता राहण्यासाठी आवश्यक आहे. इथे हे लक्षात घ्यायला हवे की, खाली येताना पाळण्यातील माणूस सुरक्षित असतो आणि तो खाली येतो तरीही जमिनीला टेकत नाही. पैसावाढ व्यक्तिगत स्वरुपात आणि समाज म्हणूनही वेगवेगळ्या पद्धतींनी उभ्या, आडव्या, तिरप्या; रेषांमध्ये, दिशांमध्ये फिरत राहायला हवी. त्याचे खालचे टोक आणि वरचे टोक सांभाळणे आणि न भरकटता तो फिरत राहील याची काळजी करणे हे पाळणा फिरवणाऱ्याचे (नियंत्रकाचे) काम. तपशील आणि योजना हा वेगळा विषय आहे. पण दिशा आणि तत्व म्हणून आजच्या पैसासंचयी विचार आणि पद्धती ऐवजी; पैसा फिरता राहील असा विचार आणि पद्धती विकसित होणे गरजेचे.
दुसरा मुद्दा धोरणात्मक आणि मानसिकतेशी संबंधित. नुकतीच नागपुरात महापौर परिषद झाली. महापालिकांच्या उत्पन्नाचे स्रोत वगैरे विषय झालेच. त्यातही नागपूर महापालिका दिवाळखोरीच्या काठावर असल्याची एक बातमीही झळकली. या अनुषंगाने जे काही होते वा होईल ते आजच्या प्रवाहाशी सुसंगत असेच राहील. पण या प्रवाहाचाच फेरविचार गरजेचा आहे. कोणता आहे प्रवाह? खर्चाचा विचार आधी करायचा आणि उत्पन्नाचा नंतर. त्यासाठी कर्ज आदी आहेच आणि कर्ज फेडायला उत्पन्नाच्या स्रोतांची चाचपणी. नाहीच साधले तर दिवाळखोरी. आज अगदी व्यक्तीपासून देशांपर्यंत हीच तऱ्हा आहे. म्हणूनच ग्रीस वा अन्य देशांना दिवाळखोर व्हावे लागते. किंवा अमेरिकेला कर्ज घेण्याची मर्यादा संपून गेल्यावर काय करायचे या प्रश्नाचा नेहमीच सामना करावा लागतो. यासाठी खर्चाच्या आधी उत्पन्नाचा विचार आणि उत्पन्नाच्या प्रमाणात खर्चाचा विचार ही पद्धत (जुनाट वाटली तरीही) हिताची. यासाठी व्यक्तिगत स्तरावर आणि सत्ता वा प्रशासकीय स्तरावर वेगवेगळा विचार करावा लागेल. व्यक्तिगत स्तरावर विचार, सवयी, मानसिकता, संस्कार, स्वप्न, इच्छा, आकांक्षा यांची मांडणी करावी लागेल. सरकारी आणि प्रशासकीय स्तरावर या सगळ्या गोष्टींसोबत आणखीनही काही गोष्टींचा विचार करावा लागेल. उदाहरणार्थ- शस्त्रास्त्रांवरील खर्च. जगाची स्थिती आणि मानसिकता विचित्र आहे. शस्त्रांवरील खर्च ही काही प्रमाणात आणि कधीकधी गरजही असते; पण त्याचा बराचसा भाग बड्या देशांच्या अर्थकारणाशी आणि सत्ताकारणाशी सुद्धा संबंधित आहे. त्यांच्या लॉबीज आहेत. त्यांना सर्वसामान्य मानवी समुदायाशी घेणेदेणे नाही. पण त्याचा भुर्दंड तुम्हा आम्हाला सोसावा लागतो. त्यात आपण भरडलेही जातो. हीच बाब विज्ञानाच्या विविध शाखातील संशोधनाचीही आहे. त्यातील जीवनसापेक्ष, विश्वकल्याणी उद्देशाने होणारे संशोधन आणि अन्य संशोधन या बाबींचा वेगळा विचार हवा. जीवनसापेक्ष आणि विश्वकल्याणी म्हणजे काय आणि त्यांची मर्यादा यांचा विचार; ही मानवातल्या शहाण्या सामूहिकतेची जबाबदारी आहे.
सत्ता आणि प्रशासकीय खर्चाचा आणखीन एक पैलू आहे. त्यात लोकरंजन, सत्ता पक्की करण्याचा प्रयत्न, राजकारण, भ्रष्टाचार यांचा समावेश होतो. सरकार जो खर्च करते, ज्या योजना राबवते, जी तरतूद करते, ज्या कल्पना आणि स्वप्ने जागवते- मांडते- पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करते; ते सारे निवडून देणाऱ्या लोकांच्या मनातील असते का? ते काही लोकांच्या वा सगळ्या लोकांच्या मनात असले तरीही, खर्चासाठीच्या दहा बाबींच्या क्रमवारीत त्या त्या गोष्टींचा प्राधान्यक्रम कशाच्या आधारे ठरवला जातो? कोण ठरवते? सत्तारूढ (लोकप्रतिनिधी वा अधिकारी) व्यक्तीची कल्पना लादण्याचे प्रमाण किती? अगदी इमारतींच्या रंगरंगोटी वा नूतनीकरणापासून अनेक लहानमोठ्या गोष्टी; लोकांच्या पैशातून होत असल्या तरीही त्या साऱ्याला लोकांची संमती वा सहमती असते का? सरकारी वा खाजगी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे भत्ते वा सोयीसवलती यांचाही या अनुषंगाने विचार आवश्यक ठरतो. पंतप्रधान होण्यापूर्वीच्या एका मुलाखतीत श्री. नरेंद्र मोदी यांनी एक मुद्दा मांडला होता. ते म्हणाले होते, `मी जिथे जातो तिथे सगळी व्यवस्था असते. मुख्यमंत्री येणार असल्याने सगळे चांगले, नवीन वगैरे लागते. हे लक्षात आल्यावर मी अधिकाऱ्यांना बोलावले आणि सांगितले की, जी काही व्यवस्था असेल ती चांगली, स्वच्छ असलीच पाहिजे; पण प्रत्येक वेळी, प्रत्येक ठिकाणी स्वच्छतागृहातील बादल्या, मग वगैरे किंवा जाजम वगैरे नवीन घेण्याची काय गरज? हा सगळा खर्च कमी करता येऊ शकतो. तसे करा.' ते पंतप्रधान झाल्यावर या अनुषंगाने काय स्थिती आहे माहिती नाही. पण हा अर्थधर्म व्हायला काय हरकत आहे? नव्हे तो अर्थधर्म होणे हीच शहाण्या अर्थकारणाची नांदी ठरेल.
अर्थकारण हा जगड्व्याळ आणि सततचा विषय आहे. येत्या लक्ष्मीपूजनानिमित्त लक्ष्मीचिंतनाचे दोन मुद्दे.
- श्रीपाद कोठे
नागपूर
शुक्रवार, २ नोव्हेंबर २०१८
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा