तपशील खुपसा लक्षात नाही. पण एक किस्सा पक्का लक्षात आहे. एका मराठी वाहिनीवरील हास्यसम्राट नावाच्या मनोरंजनाच्या कार्यक्रमात एका वऱ्हाडी कवीने सांगितला होता. एक माणूस नवीन नवीन लग्न झालेला मधुचंद्राला जातो. चार दिवस हॉटेलमध्ये मुक्काम करून मौजमजा करतो. घरी परतण्याचा दिवस येतो. हॉटेल सोडण्याची तयारी सुरु असते. हॉटेलचा व्यवस्थापक बिल देतो. माणूस चक्रावून जातो. एवढे बिल? तो व्यवस्थापकाला म्हणतो, हा हिशेब समजावून सांगा. व्यवस्थापक समजावून सांगतो. अमक्याचे इतके, तमक्याचे इतके वगैरे. तो माणूस म्हणतो, अरे पण अमुक चार गोष्टी तर आम्ही घेतल्याच नाहीत. (उदा. सकाळचे जेवण) त्यावर व्यवस्थापक म्हणतो, तुम्ही या सोयी घेतल्या नाहीत, सकाळचे जेवण घेतले नाहीत, पण आम्ही तर ते देऊ केले होते ना !! माणूस काहीच बोलू शकत नाही. व्यवस्थापक खोलीतून निघून जातो. दोघे नवरा बायको सामान घेऊन काउंटरवर येतात. माणूस व्यवस्थापकाजवळ जातो आणि त्याला म्हणतो, द्या हजार रुपये. व्यवस्थापक गोंधळात पडतो. विचारतो, कसचे? माणूस त्याला म्हणतो, अहो चार दिवस रोज संध्याकाळी दोन तास तुम्ही माझ्या बायकोशी गप्पा मारत बसलात ना, त्याचे. तुमच्या बिलाचे पैसे त्यातून वजा करून एक हजार उरतात ते परत द्या. व्यवस्थापक उसळतो. म्हणतो, मी कधी बोललो तुझ्या बायकोशी? माणूस उत्तरतो- अहो साहेब, तुम्ही नसाल बोलला पण ती तर तयार होऊन बसली होती ना तुमच्याशी बोलायला.
असाच दुसरा एक किस्सा घर घेण्याच्या संदर्भात झी मराठीवर सध्या सुरु असलेल्या फू बाई फू मध्ये सादर करण्यात आला होता. हे किस्से आठवावेत असंच सध्या वातावरण आहे. काही दिवसांपूर्वी नागपूर-पुणे बसच्या भाड्याचा विषय होता गप्पांचा. तेव्हा कळले की, तिकीट का वाढवले तर पिण्याच्या पाण्याचे वगैरे पैसे त्यातच लावलेले असतात आणि पाणी नको असेल तर? या माझ्या बावळट प्रश्नावर उत्तर होते, नाही ते द्यावेच लागतील. भ्रमणध्वनीचं उपकरण विकत घ्यायचं आहे, तर या १० सोयी असलेलंच घ्यावं लागेल. तुम्हाला त्या सोयी हव्या असोत की नसोत, तुम्हाला त्या घेण्याशिवाय पर्याय नाही.
सुधारणा, सोयीसुविधा, विकास वगैरेची आज ही अवस्था आहे. सध्या गाजत असलेल्या रेल्वे भाडेवाढीच्या संदर्भात हा विषय पुन्हा डोक्यात आला. चांगल्या सोयीसुविधा देण्यासाठी भाववाढ करण्यात आली, असा जोरकस युक्तिवाद करण्यात येत आहे. सगळ्यात पहिला प्रश्न हा की, म्हणजे नेमके काय? त्यासाठी एक शब्द वापरला जातो, जागतिक दर्जाची स्थानके. जागतिक दर्जाची स्थानके कोणाला हवी आहेत? अमेठीत स्मृती इराणी यांच्या प्रचार सभेत बोलताना मोदी त्यांच्या खास शैलीत लोकांना म्हणाले होते, `तुम्हाला काय मर्सिडीज मोटारी हव्यात? तुम्ही काय अमुक मागता/ तुम्ही काय तमुक मागता?' आणि त्यावर स्वत:च उत्तर देताना ते म्हणाले होते- `नाही. तुम्ही मागता फक्त पाणी, रस्ते, वीज, स्वच्छता, आरोग्य.' रेल्वेच्या बाबतीतही तेच खरे आहे. कोट्यवधी लोकांची मागणी एवढीच आहे की- गाड्या वेळेवर धावाव्या, पाणी उपलब्ध असावे, स्वच्छता असावी, आरक्षण फार त्रासदायक नसावे, बसायला, थांबायला पुरेशी सोय असावी. उगाच सगळी स्थानके एसी वगैरे करायची, टाइल्स तोडून मार्बल बसवायचे याची गरज नाही. सगळ्या गाड्या एसी, प्रत्येक डब्यात टीव्ही, इंटरनेट, अमुक- ढमुक वगैरेची काहीही आवश्यकता नाही. मुळात सार्वजनिक ठिकाणे, सार्वजनिक सोयी सुविधा, सार्वजनिक व्यवस्था सामान्य परंतु दर्जेदार असाव्यात. अनेकांना त्या परवडू शकतील, पण अनेकांना त्या परवडणार नाहीत. अनेकांना त्या परवडत असूनही नको असतील. त्यामुळे सोयी सुविधांचे हे गाजर दाखवणे बंद झाले पाहिजे. जे लोक प्रवासभर टीव्ही पाहिल्याशिवाय वा इंटरनेटशिवाय जगू शकत नाहीत त्यांनी स्वत:ची सोय करून घ्यावी. जबरदस्तीने लादणे पूर्णत: अयोग्य आणि अन्याय्य आहे. ग्राहक संघटनांनीही याविषयी सक्रिय व्हायला हवे.
स्वच्छता वगैरे मुद्दे तर असे आहेत की अर्धेअधिक प्रश्न लोकांशी, त्यांच्या सवयींशी, जबाबदारीच्या भावनेशी संबंधित आहेत. सुरक्षेचा मुद्दाही असाच. आजच प्रवीण दीक्षित यांचे एक वक्तव्य वाचण्यात आले. सध्या ते महाराष्ट्राचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे प्रमुख आहेत. पूर्वी ते नागपूरचे पोलिस आयुक्त होते. त्यावेळी त्यांच्याशी चर्चेचा योग आला होता. आजचे त्यांचे वक्तव्य आणि त्यावेळी चर्चेत त्यांनी व्यक्त केलेले मत सारखे आहे. त्यांचे मत असे की, सुरक्षेसाठी लोकसहभाग आणि लोकभावना महत्वाची. ती नसेल तर बाकी कितीही उपाययोजना करा, सीसी टीव्ही, कमेरे लावा फारसे काहीही होणार नाही. लोक जर प्रवास करताना एकमेकांशी बोलायलाही महाग असतील, कोणाची बॅग चोरीला गेली तर मला काय त्याचे अशी वृत्ती असेल किंवा उघडपणे डब्यात बलात्कार होताना पाहूनही त्याकडे डोळेझाक करत असतील तर त्यांची सुरक्षा प्रत्यक्ष ब्रम्हदेव सुद्धा करू शकणार नाहीत. या सगळ्या गोष्टी खूप गुंतागुंतीच्या आणि वेगळ्या पद्धतीने हाताळण्याच्या आहेत. केवळ निधी हवा, निधी हवा असे म्हणून भागणार नाही.
रेल्वे स्थानके जागतिक दर्जाची करण्याचा प्रयत्न योग्य की अयोग्य हा मुद्दा क्षणभर बाजूला ठेवला तरीही प्रश्न उरतोच की, अशा तऱ्हेने तो दर्जा प्राप्त करता येईल का? ही गोष्ट निर्विवाद सत्य आहे की, ६० वर्षांच्या शासनकाळात या देशातील सरकारे अक्षम्य बेपर्वाईने वागली. पण म्हणून बिघडलेले सारे काही सहा महिन्यात सुरळीत होईल का? शिवाय असंख्य अशा गोष्टी आहेत ज्यासाठी पैशाची नव्हे तर मानसिकता, इच्छाशक्ती, विचारशीलता, सवयी, अभ्यास, निर्धार, मूल्यांशी बांधिलकी, आदर्श उदाहरणे यांची गरज आहे. रेल्वे स्थानके चांगली करण्यासाठी पैशाची गरज आहे हे नक्की. पण आजवर त्यासाठी जो पैसा देण्यात आला त्याचे काय झाले? तो कोणीतरी खाल्ला, उधळला, वाया घालवला म्हणून आज भुर्दंड भरा - हा तर्क होऊ शकत नाही. सामान्य लोकांनी जे प्रचंड बहुमताने भाजपला निवडून दिले, त्यातील एक महत्वाचे कारण आहे, या सरकारने आजवर झालेला अपहार वसूल करावा आणि ज्यांनी तो केला त्यांना अद्दल घडवावी. याऐवजी ज्याचा या अपहाराशी फारसा संबंध नाही त्यालाच वेठीस धरणे चुकीचे आहे. भारताबाहेरील काळा पैसा, वैधपणे परंतु अनैतिकपणे कमावलेली लाखो कोटींची संपत्ती या बाबी थोडावेळ दूर ठेवू. तरीही आज देशभरातील सगळ्या बँकांमधील सगळे लॉकर्स सील करून त्यातील अवैध संपत्ती सरकारजमा केली तरीही हजारो कोटी रुपये उभे राहतील. रेल्वे दरवाढ हा जर कटू निर्णय असेल तर हे अन्य पर्याय देखील कटूच आहेत. आज गरज आणि अपेक्षा अशा वेगळ्या कटू निर्णयांची आहे. भाकरीची चोरी हीदेखील चोरीच असते आणि सोन्याची चोरी हीदेखील चोरीच असते. परंतु भाकरीची चोरी माफच करायला हवी. कारण ती अस्तित्वाच्या अपरिहार्यतेतून करण्यात आलेली असते. सोन्याची चोरी ही चोरीच्या वृत्तीतून करण्यात आलेली असते. तसे जर नाही केले तर एका संस्कृत सुभाषितात म्हटल्याप्रमाणे, घोडा, वाघ, हत्ती यांना घाबरून शेळीचा बळी दिल्याप्रमाणे होईल. असा बळी देणे कदाचित नैसर्गिक असेल, पण सभ्यतेला धरून नक्कीच नाही.
लोक आज दारू, सिगारेट, चपला- जोडे, मोबाईल, सिनेमा यावर किती खर्च करतात; मग दरवाढीला विरोध का असाही युक्तिवाद केला जातो. त्यावर तर्क असा की, मग या गोष्टींचे दर आणि त्यावरील कर वाढवा ना. त्याला कोणाचा आक्षेप आहे? करा म्हणावे ज्यांना आणि जेवढा खर्च करायचा असेल तो. सरकारी तिजोरीत भर पडेल. केंद्र सरकारचे आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी तर तसा प्रस्तावही दिला आहे. दारूची किंमत दुपटीने वाढवा अशी त्यांची सूचना आहे. धान्य साठवण्याची गोदामे वगैरे बनवण्यासाठी भाजपचेच अश्विनीकुमार यांनी अनेक सूचना केल्या होत्या. मनमोहन सिंग सरकार असताना राज्यसभेत महागाईवर झालेल्या चर्चेत, काहीही अतिरिक्त पैसा खर्च न करता, लोकसहभागातून सध्या आहे त्याच स्थितीत धान्य साठवण्याची व्यवस्था कशी करता येईल याचे सुंदर विवेचन त्यांनी केले होते. अशा लोकांचे काँग्रेसने न ऐकणे समजता येईल, पण भाजपनेही आपल्या लोकांचे ऐकू नये, समजून घेऊ नये?
सरकार नवीन आहे, हेतू चांगले आणि स्वच्छ आहेत. वेळ दिला पाहिजे हेही खरे. मात्र देशाचे, समाजाचे भले करायचे आहे याच्या अति उत्साहात विवेक सुटू नये एवढेच.
- श्रीपाद कोठे
नागपूर
सोमवार, २३ जून २०१४
असाच दुसरा एक किस्सा घर घेण्याच्या संदर्भात झी मराठीवर सध्या सुरु असलेल्या फू बाई फू मध्ये सादर करण्यात आला होता. हे किस्से आठवावेत असंच सध्या वातावरण आहे. काही दिवसांपूर्वी नागपूर-पुणे बसच्या भाड्याचा विषय होता गप्पांचा. तेव्हा कळले की, तिकीट का वाढवले तर पिण्याच्या पाण्याचे वगैरे पैसे त्यातच लावलेले असतात आणि पाणी नको असेल तर? या माझ्या बावळट प्रश्नावर उत्तर होते, नाही ते द्यावेच लागतील. भ्रमणध्वनीचं उपकरण विकत घ्यायचं आहे, तर या १० सोयी असलेलंच घ्यावं लागेल. तुम्हाला त्या सोयी हव्या असोत की नसोत, तुम्हाला त्या घेण्याशिवाय पर्याय नाही.
सुधारणा, सोयीसुविधा, विकास वगैरेची आज ही अवस्था आहे. सध्या गाजत असलेल्या रेल्वे भाडेवाढीच्या संदर्भात हा विषय पुन्हा डोक्यात आला. चांगल्या सोयीसुविधा देण्यासाठी भाववाढ करण्यात आली, असा जोरकस युक्तिवाद करण्यात येत आहे. सगळ्यात पहिला प्रश्न हा की, म्हणजे नेमके काय? त्यासाठी एक शब्द वापरला जातो, जागतिक दर्जाची स्थानके. जागतिक दर्जाची स्थानके कोणाला हवी आहेत? अमेठीत स्मृती इराणी यांच्या प्रचार सभेत बोलताना मोदी त्यांच्या खास शैलीत लोकांना म्हणाले होते, `तुम्हाला काय मर्सिडीज मोटारी हव्यात? तुम्ही काय अमुक मागता/ तुम्ही काय तमुक मागता?' आणि त्यावर स्वत:च उत्तर देताना ते म्हणाले होते- `नाही. तुम्ही मागता फक्त पाणी, रस्ते, वीज, स्वच्छता, आरोग्य.' रेल्वेच्या बाबतीतही तेच खरे आहे. कोट्यवधी लोकांची मागणी एवढीच आहे की- गाड्या वेळेवर धावाव्या, पाणी उपलब्ध असावे, स्वच्छता असावी, आरक्षण फार त्रासदायक नसावे, बसायला, थांबायला पुरेशी सोय असावी. उगाच सगळी स्थानके एसी वगैरे करायची, टाइल्स तोडून मार्बल बसवायचे याची गरज नाही. सगळ्या गाड्या एसी, प्रत्येक डब्यात टीव्ही, इंटरनेट, अमुक- ढमुक वगैरेची काहीही आवश्यकता नाही. मुळात सार्वजनिक ठिकाणे, सार्वजनिक सोयी सुविधा, सार्वजनिक व्यवस्था सामान्य परंतु दर्जेदार असाव्यात. अनेकांना त्या परवडू शकतील, पण अनेकांना त्या परवडणार नाहीत. अनेकांना त्या परवडत असूनही नको असतील. त्यामुळे सोयी सुविधांचे हे गाजर दाखवणे बंद झाले पाहिजे. जे लोक प्रवासभर टीव्ही पाहिल्याशिवाय वा इंटरनेटशिवाय जगू शकत नाहीत त्यांनी स्वत:ची सोय करून घ्यावी. जबरदस्तीने लादणे पूर्णत: अयोग्य आणि अन्याय्य आहे. ग्राहक संघटनांनीही याविषयी सक्रिय व्हायला हवे.
स्वच्छता वगैरे मुद्दे तर असे आहेत की अर्धेअधिक प्रश्न लोकांशी, त्यांच्या सवयींशी, जबाबदारीच्या भावनेशी संबंधित आहेत. सुरक्षेचा मुद्दाही असाच. आजच प्रवीण दीक्षित यांचे एक वक्तव्य वाचण्यात आले. सध्या ते महाराष्ट्राचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे प्रमुख आहेत. पूर्वी ते नागपूरचे पोलिस आयुक्त होते. त्यावेळी त्यांच्याशी चर्चेचा योग आला होता. आजचे त्यांचे वक्तव्य आणि त्यावेळी चर्चेत त्यांनी व्यक्त केलेले मत सारखे आहे. त्यांचे मत असे की, सुरक्षेसाठी लोकसहभाग आणि लोकभावना महत्वाची. ती नसेल तर बाकी कितीही उपाययोजना करा, सीसी टीव्ही, कमेरे लावा फारसे काहीही होणार नाही. लोक जर प्रवास करताना एकमेकांशी बोलायलाही महाग असतील, कोणाची बॅग चोरीला गेली तर मला काय त्याचे अशी वृत्ती असेल किंवा उघडपणे डब्यात बलात्कार होताना पाहूनही त्याकडे डोळेझाक करत असतील तर त्यांची सुरक्षा प्रत्यक्ष ब्रम्हदेव सुद्धा करू शकणार नाहीत. या सगळ्या गोष्टी खूप गुंतागुंतीच्या आणि वेगळ्या पद्धतीने हाताळण्याच्या आहेत. केवळ निधी हवा, निधी हवा असे म्हणून भागणार नाही.
रेल्वे स्थानके जागतिक दर्जाची करण्याचा प्रयत्न योग्य की अयोग्य हा मुद्दा क्षणभर बाजूला ठेवला तरीही प्रश्न उरतोच की, अशा तऱ्हेने तो दर्जा प्राप्त करता येईल का? ही गोष्ट निर्विवाद सत्य आहे की, ६० वर्षांच्या शासनकाळात या देशातील सरकारे अक्षम्य बेपर्वाईने वागली. पण म्हणून बिघडलेले सारे काही सहा महिन्यात सुरळीत होईल का? शिवाय असंख्य अशा गोष्टी आहेत ज्यासाठी पैशाची नव्हे तर मानसिकता, इच्छाशक्ती, विचारशीलता, सवयी, अभ्यास, निर्धार, मूल्यांशी बांधिलकी, आदर्श उदाहरणे यांची गरज आहे. रेल्वे स्थानके चांगली करण्यासाठी पैशाची गरज आहे हे नक्की. पण आजवर त्यासाठी जो पैसा देण्यात आला त्याचे काय झाले? तो कोणीतरी खाल्ला, उधळला, वाया घालवला म्हणून आज भुर्दंड भरा - हा तर्क होऊ शकत नाही. सामान्य लोकांनी जे प्रचंड बहुमताने भाजपला निवडून दिले, त्यातील एक महत्वाचे कारण आहे, या सरकारने आजवर झालेला अपहार वसूल करावा आणि ज्यांनी तो केला त्यांना अद्दल घडवावी. याऐवजी ज्याचा या अपहाराशी फारसा संबंध नाही त्यालाच वेठीस धरणे चुकीचे आहे. भारताबाहेरील काळा पैसा, वैधपणे परंतु अनैतिकपणे कमावलेली लाखो कोटींची संपत्ती या बाबी थोडावेळ दूर ठेवू. तरीही आज देशभरातील सगळ्या बँकांमधील सगळे लॉकर्स सील करून त्यातील अवैध संपत्ती सरकारजमा केली तरीही हजारो कोटी रुपये उभे राहतील. रेल्वे दरवाढ हा जर कटू निर्णय असेल तर हे अन्य पर्याय देखील कटूच आहेत. आज गरज आणि अपेक्षा अशा वेगळ्या कटू निर्णयांची आहे. भाकरीची चोरी हीदेखील चोरीच असते आणि सोन्याची चोरी हीदेखील चोरीच असते. परंतु भाकरीची चोरी माफच करायला हवी. कारण ती अस्तित्वाच्या अपरिहार्यतेतून करण्यात आलेली असते. सोन्याची चोरी ही चोरीच्या वृत्तीतून करण्यात आलेली असते. तसे जर नाही केले तर एका संस्कृत सुभाषितात म्हटल्याप्रमाणे, घोडा, वाघ, हत्ती यांना घाबरून शेळीचा बळी दिल्याप्रमाणे होईल. असा बळी देणे कदाचित नैसर्गिक असेल, पण सभ्यतेला धरून नक्कीच नाही.
लोक आज दारू, सिगारेट, चपला- जोडे, मोबाईल, सिनेमा यावर किती खर्च करतात; मग दरवाढीला विरोध का असाही युक्तिवाद केला जातो. त्यावर तर्क असा की, मग या गोष्टींचे दर आणि त्यावरील कर वाढवा ना. त्याला कोणाचा आक्षेप आहे? करा म्हणावे ज्यांना आणि जेवढा खर्च करायचा असेल तो. सरकारी तिजोरीत भर पडेल. केंद्र सरकारचे आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी तर तसा प्रस्तावही दिला आहे. दारूची किंमत दुपटीने वाढवा अशी त्यांची सूचना आहे. धान्य साठवण्याची गोदामे वगैरे बनवण्यासाठी भाजपचेच अश्विनीकुमार यांनी अनेक सूचना केल्या होत्या. मनमोहन सिंग सरकार असताना राज्यसभेत महागाईवर झालेल्या चर्चेत, काहीही अतिरिक्त पैसा खर्च न करता, लोकसहभागातून सध्या आहे त्याच स्थितीत धान्य साठवण्याची व्यवस्था कशी करता येईल याचे सुंदर विवेचन त्यांनी केले होते. अशा लोकांचे काँग्रेसने न ऐकणे समजता येईल, पण भाजपनेही आपल्या लोकांचे ऐकू नये, समजून घेऊ नये?
सरकार नवीन आहे, हेतू चांगले आणि स्वच्छ आहेत. वेळ दिला पाहिजे हेही खरे. मात्र देशाचे, समाजाचे भले करायचे आहे याच्या अति उत्साहात विवेक सुटू नये एवढेच.
- श्रीपाद कोठे
नागपूर
सोमवार, २३ जून २०१४
