अतिशय साध्या गोष्टी खूप गुंतागुंतीच्या करणे हे माणसाचे वैशिष्ट्य म्हटले पाहिजे. त्यात धूर्त कोल्हयांनी काही खेळी खेळली तर विचारायलाच नको. आमच्या देशात इंग्रज नावाचा एक धूर्त कोल्हा सुमारे १५० वर्षे राहिला आणि त्याने अशाच अनेक गोष्टी विनाकारण आमच्या मागे लावून दिल्या. सध्याच्या वातावरणाच्या आणि चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर हे ठळकपणे जाणवते. `वाटा' संस्कृती ही त्याचाच भाग म्हणायला हवी.
भारतीय जनता पक्षाने फक्त ७ मुसलमानांना तिकीट दिल्या आणि त्यातील एकही व्यक्ती निवडून आली नाही; या विषयावर सध्या `विद्वान'(!!!) मंडळींची चर्चा सुरु आहे. त्यावर बराच उहापोह सुद्धा सुरु आहे. अगदी मुस्लिम लोकच त्याला उत्तरे देत आहेत. यानिमित्ताने एक मुलभूत गोष्ट समजून घ्यायला हवी ती म्हणजे, सत्तेतील वाटा हा चांगल्या जगण्याची हमी नसतो. तसेच भले होण्यासाठी, समस्या सोडविण्यासाठी त्यात सहभाग असलाच पाहिजे हा सिद्धांतच चुकीचा आहे. एखाद्या गर्भवतीची सुटका करण्यासाठी दुसरी साधी बाईच लागते. एक गर्भवती दुसऱ्या गर्भवतीची सुटका नाही करू शकत. सुटका करणाऱ्या बाईला कळा येण्याची गरज नसते, तिला कळा येउन उपयोग नसतो. तिच्याकडे कौशल्य, आस्था आणि तळमळ असले म्हणजे झाले. ते नसेल तर काहीही उपयोग नाही. अन्य सगळ्या रोगांचेही असेच. कर्करोगावर उपचार करायला डॉक्टरला कर्करोग होण्याची गरज नाही. किंबहुना कर्करोगापासून मुक्त डॉक्टरच योग्य उपचार करू शकेल. इंग्रज नावाच्या धूर्त कोल्ह्याने मात्र आमच्या मनावर बिंबविले की, तुमचे भले व्हायचे असेल तर तुमचे प्रतिनिधी आवश्यक आहेत.
बरे या धोरणानुसार जे निर्णय झाले त्याचा अनुभव काय दाखवतो? पाकिस्तान निर्माण करून एक प्रकारे १०० टक्के सत्ता मुसलमानांच्या हाती देण्यात आली. झाले का मुसलमानांचे भले? दलितांच्या नावाने अनेक दलित मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपती वगैरे झालेत. झाले का दलितांचे भले? आता या चर्चेत महिलांचीही भर पडली आहे. इंदिरा गांधी महिला पंतप्रधान होत्या, मायावती, जयललिता, ममता मुख्यमंत्री आहेत. झाले का महिलांचे भले? सुटले का त्यांचे प्रश्न? प्रश्न आणि समस्या सुटायला प्रतिनिधित्व हा पर्याय नाही. त्यासाठी कौशल्य, सहृदयता आणि तळमळ आवश्यक आहे. त्यातही प्रतिनिधित्वाचा अर्थ ज्यावेळी वाटेकरी असा होतो त्यावेळी तर गुंतागुंत अधिकच वाढते.
आज ही वाट्याची चर्चा बटबटीतपणे ऐकायला, पाहायला मिळते. अगदी पंतप्रधान स्तरापर्यंत हे पाहायला मिळते. म्हणूनच डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना त्यांनी जाहीर विधान केले होते की, या देशातील संसाधनांवर पहिला अधिकार अल्पसंख्यकांचा आहे. हा देश, इथली संसाधने, इथल्या नोकऱ्या वगैरे म्हणजे काय लोण्याचा गोळा आहे? कोणी अधिक बळकवायचा याची चढाओढ लावायला? यातूनच मग वेडपटासारखी विचारणा सरकार करते की, सैन्यात मुसलमान किती आहेत? सुदैवाने सैन्याधिकाऱ्यांचे तारतम्य जाग्यावर असल्याने त्यांनी कळवले की, सैन्यात सगळे फक्त सैनिक आहेत. जे आपल्या या मातृभूमीसाठी तळहातावर शीर घेऊन सज्ज असतात.
जाती जमातींच्या बाबतीतही असेच असते. गेली शे-दीडशे वर्षे आपल्या जातीव्यवस्था आणि एकूणच समाजव्यवस्था याबद्दल खूप बोलले गेले. त्यातील तथ्यांश फार थोडा आहे. मुळात अस्पृश्यतेसारखी अयोग्य आणि अन्याय्य प्रथा ही मोठी आणि खरी समस्या होती. त्याची जातीव्यवस्थेशी सरमिसळ करून गोंधळ माजवण्यात आला. अमक्याने तमक्यावर अन्याय केला किंवा चांगली वागणूक दिली नाही वगैरेचा जातीच काय अन्य कोणत्याही व्यवस्थेशी काहीही संबंध नाही. ती समस्या मानवी गुणावगुणांशी संबंधित आहे. अमुक व्यवसायात अमुक जातीचा सहभाग किती आहे, सरकारी नोकरीत कोण किती आहेत, राजकारणात किती आहेत वगैरे वेडपटपणा करण्याला काही सीमाच नाही.
ही सगळी चर्चा करताना एका गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले जाते की आज जी काही सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व्यवस्था आहे; उत्पादन- वितरण- उपभोगाची साधने आणि पद्धती आहेत; ते अगदी अलीकडील आहे आणि त्यात थोड्या थोड्या काळाने फरक पडतो आहे. त्याचे संदर्भ बदलत आहेत. इंग्रज येथे आले, त्यांनी त्यांची शिक्षण पद्धती आणि अन्य गोष्टी इथे आणल्या; त्यानंतर पहिला बळी गेला तो ब्राम्हणांचा. त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न उभा राहिला. त्यामुळे स्वाभाविकच ते प्रथम आणि जोरकसपणे इंग्रजी शिक्षण आणि नवीन नोकऱ्या व व्यवसायांकडे वळले. कारण प्रश्न पोटापाण्याचा होता. कोणावर अन्याय करणे, बळकावणे वगैरे भाग त्यात नव्हते. लोहार, कुंभार, चांभार, न्हावी, सुतार, अशा अनेक अन्य लोकांना इंग्रज आले म्हणून काही फरक पडला नाही. शेती असलेल्यांना एकदम पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला नाही. त्यामुळे स्वाभाविकच ते नवीन शिक्षणवळण यापासून काहीसे दूर राहिले. अर्थात नव्या काळाची चाहूल घेणाऱ्या त्या त्या समाजातील नेत्यांनी नवीन वाटचाल सुरु केली होती. नवीन व्यवसायात, शिक्षण पद्धतीत जसजसा विकास होत गेला तसतशी गुंतागुंत वाढली.
भरीसभर जगाचा वेग इतका वाढला की, जुन्या व्यवस्थेतून नवीन व्यवस्थेत संक्रमण नीट, पुरेसे झाले नाही आणि स्थिरपद झाले नाही. स्थैर्य ही गोष्ट तर मानव समाज विसरूनच जाईल की काय अशी स्थिती आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर विचार करायला हवा. अमक्या नोकरीत कोण किती आहेत आणि तमक्या नोकरीत कोण किती आहेत याने काय फरक पडतो. दुधाच्या व्यवसायात कोण किती संख्येने आहेत यापेक्षा दुधाचे अधिक आणि भेसळमुक्त उत्पादन करून सगळ्यांना ते मिळेल अशी व्यवस्था करणे, त्यासाठी आवश्यक असे मनुष्यबळ उभे करणे हाच मार्ग असायला हवा. ज्यावेळी जाती व्यवस्था होती ते एक प्रकारचे आरक्षणच तर होते. अमुक एखाद्या व्यवसायात दुसऱ्या जातीचे किती लोक आहेत असा प्रश्न तेथे उपस्थित होऊच शकत नव्हता कारण व्यवसाय म्हणजेच जाती होत्या. कुंभाराच्या व्यवसायात फक्त कुंभारच होते पण तेच संपूर्ण समाजाची गरज पूर्ण करीत असत. कुंभार व्यवसायात सुतारांचा प्रतिनिधी नाही म्हणून त्यांना गाडगी मडकी नाहीत, असा प्रकार नव्हता.
आणखीन एका गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. आमचे सरकार, आमची राज्यघटना जर जातीधर्माच्या आधारावर भेदभाव करीत नाही तर हा तमाशा कशाला? जातीधर्माच्या आधारावर एखादी गोष्ट नाकारली जाणे हे जर घटनाबाह्य असेल तर, त्या आधारावर एखादी गोष्ट देणे हाही घटनाद्रोह नव्हे का? अन जी गोष्ट मुळात नाहीच, ज्याचे अस्तित्वच आपण अधिकृतपणे संपवले आहे तिलाच आधार बनवून संघर्ष करणे कोणत्या तर्काला धरून होईल? जातींच्या संदर्भात एकच बाब आज खरी आहे, ती ही की- आपण जात सोडायला तयार नाही. त्यातही गंमत अशी की, `दुसरा सोडायला तयार नाही म्हणून मी सोडणार नाही' असा उफराटा युक्तिवाद आपण करतो. वाटा मागायला मिळावा, तू-तू, मी-मी करायला मिळावं, याहून अधिक त्यात काहीही असत नाही. आज जातीचं अस्तित्व फक्त मनात आहे. धर्माचं स्वतंत्र अस्तित्व आहे, पण त्याचं कार्यक्षेत्र वेगळं आहे.
वर्गीय समस्या म्हणून जर काही होत्या आणि आजही आहेत तर त्या आहेत, स्थिर जीवन नसलेल्या भटक्या वर्गांच्या आणि जंगलात राहणाऱ्यांच्या. बाकी ज्या वर्गीय समस्या म्हणून गणल्या जातात त्या तशा नाहीत. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, निवारा, पाणी, कुपोषण, भूक; या आणि यासारख्या समस्या वर्गीय, जातीय, धार्मिक चष्म्यातून पाहिल्या जातात आणि त्यासाठी प्रतिनिधित्वाची छाननी होते तेव्हा गोंधळ आणि गुंता निर्माण होतो. त्यातून काहीही साध्यही होत नाही आणि साध्य होणारही नाही. शाळा, महाविद्यालये, नोकऱ्या, उद्योग, रुग्णालये, रस्ते, पाणी, मुलभूत रचना मोठ्या प्रमाणावर उभारणे हाच त्यावरील उपाय आहे. हे सगळे गरजेपेक्षा थोड्या अधिक प्रमाणात उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. तेव्हा मग ज्याला ज्या गोष्टीत रुची असेल आणि जशी परिस्थिती असेल त्यानुसार ते ते शिक्षण आणि रोजगार- व्यवसाय ती व्यक्ती निवडेल. या मूळ गोष्टीवर भर न देता, नको ती विश्लेषणे करीत बसायचे आणि फाटे फोडत जायचे उद्योग आता थांबायला हवेत. सगळे देशवासी एक आहेत असे जर आम्ही म्हणतो तर हे विभेदकारी उपद्व्याप थांबायलाच हवेत. सगळ्यांच्या मुलभूत गरजा निरपवादपणे पूर्ण व्हायलाच हव्यात. त्यात वर्गीकरण नको. बाकीच्या गोष्टींसाठी माणसाच्या मनाची मशागत सतत होत राहावी. त्याला काही पर्याय नाही.
- श्रीपाद कोठे
नागपूर
सोमवार, २६ मे २०१४
भारतीय जनता पक्षाने फक्त ७ मुसलमानांना तिकीट दिल्या आणि त्यातील एकही व्यक्ती निवडून आली नाही; या विषयावर सध्या `विद्वान'(!!!) मंडळींची चर्चा सुरु आहे. त्यावर बराच उहापोह सुद्धा सुरु आहे. अगदी मुस्लिम लोकच त्याला उत्तरे देत आहेत. यानिमित्ताने एक मुलभूत गोष्ट समजून घ्यायला हवी ती म्हणजे, सत्तेतील वाटा हा चांगल्या जगण्याची हमी नसतो. तसेच भले होण्यासाठी, समस्या सोडविण्यासाठी त्यात सहभाग असलाच पाहिजे हा सिद्धांतच चुकीचा आहे. एखाद्या गर्भवतीची सुटका करण्यासाठी दुसरी साधी बाईच लागते. एक गर्भवती दुसऱ्या गर्भवतीची सुटका नाही करू शकत. सुटका करणाऱ्या बाईला कळा येण्याची गरज नसते, तिला कळा येउन उपयोग नसतो. तिच्याकडे कौशल्य, आस्था आणि तळमळ असले म्हणजे झाले. ते नसेल तर काहीही उपयोग नाही. अन्य सगळ्या रोगांचेही असेच. कर्करोगावर उपचार करायला डॉक्टरला कर्करोग होण्याची गरज नाही. किंबहुना कर्करोगापासून मुक्त डॉक्टरच योग्य उपचार करू शकेल. इंग्रज नावाच्या धूर्त कोल्ह्याने मात्र आमच्या मनावर बिंबविले की, तुमचे भले व्हायचे असेल तर तुमचे प्रतिनिधी आवश्यक आहेत.
बरे या धोरणानुसार जे निर्णय झाले त्याचा अनुभव काय दाखवतो? पाकिस्तान निर्माण करून एक प्रकारे १०० टक्के सत्ता मुसलमानांच्या हाती देण्यात आली. झाले का मुसलमानांचे भले? दलितांच्या नावाने अनेक दलित मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपती वगैरे झालेत. झाले का दलितांचे भले? आता या चर्चेत महिलांचीही भर पडली आहे. इंदिरा गांधी महिला पंतप्रधान होत्या, मायावती, जयललिता, ममता मुख्यमंत्री आहेत. झाले का महिलांचे भले? सुटले का त्यांचे प्रश्न? प्रश्न आणि समस्या सुटायला प्रतिनिधित्व हा पर्याय नाही. त्यासाठी कौशल्य, सहृदयता आणि तळमळ आवश्यक आहे. त्यातही प्रतिनिधित्वाचा अर्थ ज्यावेळी वाटेकरी असा होतो त्यावेळी तर गुंतागुंत अधिकच वाढते.
आज ही वाट्याची चर्चा बटबटीतपणे ऐकायला, पाहायला मिळते. अगदी पंतप्रधान स्तरापर्यंत हे पाहायला मिळते. म्हणूनच डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना त्यांनी जाहीर विधान केले होते की, या देशातील संसाधनांवर पहिला अधिकार अल्पसंख्यकांचा आहे. हा देश, इथली संसाधने, इथल्या नोकऱ्या वगैरे म्हणजे काय लोण्याचा गोळा आहे? कोणी अधिक बळकवायचा याची चढाओढ लावायला? यातूनच मग वेडपटासारखी विचारणा सरकार करते की, सैन्यात मुसलमान किती आहेत? सुदैवाने सैन्याधिकाऱ्यांचे तारतम्य जाग्यावर असल्याने त्यांनी कळवले की, सैन्यात सगळे फक्त सैनिक आहेत. जे आपल्या या मातृभूमीसाठी तळहातावर शीर घेऊन सज्ज असतात.
जाती जमातींच्या बाबतीतही असेच असते. गेली शे-दीडशे वर्षे आपल्या जातीव्यवस्था आणि एकूणच समाजव्यवस्था याबद्दल खूप बोलले गेले. त्यातील तथ्यांश फार थोडा आहे. मुळात अस्पृश्यतेसारखी अयोग्य आणि अन्याय्य प्रथा ही मोठी आणि खरी समस्या होती. त्याची जातीव्यवस्थेशी सरमिसळ करून गोंधळ माजवण्यात आला. अमक्याने तमक्यावर अन्याय केला किंवा चांगली वागणूक दिली नाही वगैरेचा जातीच काय अन्य कोणत्याही व्यवस्थेशी काहीही संबंध नाही. ती समस्या मानवी गुणावगुणांशी संबंधित आहे. अमुक व्यवसायात अमुक जातीचा सहभाग किती आहे, सरकारी नोकरीत कोण किती आहेत, राजकारणात किती आहेत वगैरे वेडपटपणा करण्याला काही सीमाच नाही.
ही सगळी चर्चा करताना एका गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले जाते की आज जी काही सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व्यवस्था आहे; उत्पादन- वितरण- उपभोगाची साधने आणि पद्धती आहेत; ते अगदी अलीकडील आहे आणि त्यात थोड्या थोड्या काळाने फरक पडतो आहे. त्याचे संदर्भ बदलत आहेत. इंग्रज येथे आले, त्यांनी त्यांची शिक्षण पद्धती आणि अन्य गोष्टी इथे आणल्या; त्यानंतर पहिला बळी गेला तो ब्राम्हणांचा. त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न उभा राहिला. त्यामुळे स्वाभाविकच ते प्रथम आणि जोरकसपणे इंग्रजी शिक्षण आणि नवीन नोकऱ्या व व्यवसायांकडे वळले. कारण प्रश्न पोटापाण्याचा होता. कोणावर अन्याय करणे, बळकावणे वगैरे भाग त्यात नव्हते. लोहार, कुंभार, चांभार, न्हावी, सुतार, अशा अनेक अन्य लोकांना इंग्रज आले म्हणून काही फरक पडला नाही. शेती असलेल्यांना एकदम पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला नाही. त्यामुळे स्वाभाविकच ते नवीन शिक्षणवळण यापासून काहीसे दूर राहिले. अर्थात नव्या काळाची चाहूल घेणाऱ्या त्या त्या समाजातील नेत्यांनी नवीन वाटचाल सुरु केली होती. नवीन व्यवसायात, शिक्षण पद्धतीत जसजसा विकास होत गेला तसतशी गुंतागुंत वाढली.
भरीसभर जगाचा वेग इतका वाढला की, जुन्या व्यवस्थेतून नवीन व्यवस्थेत संक्रमण नीट, पुरेसे झाले नाही आणि स्थिरपद झाले नाही. स्थैर्य ही गोष्ट तर मानव समाज विसरूनच जाईल की काय अशी स्थिती आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर विचार करायला हवा. अमक्या नोकरीत कोण किती आहेत आणि तमक्या नोकरीत कोण किती आहेत याने काय फरक पडतो. दुधाच्या व्यवसायात कोण किती संख्येने आहेत यापेक्षा दुधाचे अधिक आणि भेसळमुक्त उत्पादन करून सगळ्यांना ते मिळेल अशी व्यवस्था करणे, त्यासाठी आवश्यक असे मनुष्यबळ उभे करणे हाच मार्ग असायला हवा. ज्यावेळी जाती व्यवस्था होती ते एक प्रकारचे आरक्षणच तर होते. अमुक एखाद्या व्यवसायात दुसऱ्या जातीचे किती लोक आहेत असा प्रश्न तेथे उपस्थित होऊच शकत नव्हता कारण व्यवसाय म्हणजेच जाती होत्या. कुंभाराच्या व्यवसायात फक्त कुंभारच होते पण तेच संपूर्ण समाजाची गरज पूर्ण करीत असत. कुंभार व्यवसायात सुतारांचा प्रतिनिधी नाही म्हणून त्यांना गाडगी मडकी नाहीत, असा प्रकार नव्हता.
आणखीन एका गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. आमचे सरकार, आमची राज्यघटना जर जातीधर्माच्या आधारावर भेदभाव करीत नाही तर हा तमाशा कशाला? जातीधर्माच्या आधारावर एखादी गोष्ट नाकारली जाणे हे जर घटनाबाह्य असेल तर, त्या आधारावर एखादी गोष्ट देणे हाही घटनाद्रोह नव्हे का? अन जी गोष्ट मुळात नाहीच, ज्याचे अस्तित्वच आपण अधिकृतपणे संपवले आहे तिलाच आधार बनवून संघर्ष करणे कोणत्या तर्काला धरून होईल? जातींच्या संदर्भात एकच बाब आज खरी आहे, ती ही की- आपण जात सोडायला तयार नाही. त्यातही गंमत अशी की, `दुसरा सोडायला तयार नाही म्हणून मी सोडणार नाही' असा उफराटा युक्तिवाद आपण करतो. वाटा मागायला मिळावा, तू-तू, मी-मी करायला मिळावं, याहून अधिक त्यात काहीही असत नाही. आज जातीचं अस्तित्व फक्त मनात आहे. धर्माचं स्वतंत्र अस्तित्व आहे, पण त्याचं कार्यक्षेत्र वेगळं आहे.
वर्गीय समस्या म्हणून जर काही होत्या आणि आजही आहेत तर त्या आहेत, स्थिर जीवन नसलेल्या भटक्या वर्गांच्या आणि जंगलात राहणाऱ्यांच्या. बाकी ज्या वर्गीय समस्या म्हणून गणल्या जातात त्या तशा नाहीत. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, निवारा, पाणी, कुपोषण, भूक; या आणि यासारख्या समस्या वर्गीय, जातीय, धार्मिक चष्म्यातून पाहिल्या जातात आणि त्यासाठी प्रतिनिधित्वाची छाननी होते तेव्हा गोंधळ आणि गुंता निर्माण होतो. त्यातून काहीही साध्यही होत नाही आणि साध्य होणारही नाही. शाळा, महाविद्यालये, नोकऱ्या, उद्योग, रुग्णालये, रस्ते, पाणी, मुलभूत रचना मोठ्या प्रमाणावर उभारणे हाच त्यावरील उपाय आहे. हे सगळे गरजेपेक्षा थोड्या अधिक प्रमाणात उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. तेव्हा मग ज्याला ज्या गोष्टीत रुची असेल आणि जशी परिस्थिती असेल त्यानुसार ते ते शिक्षण आणि रोजगार- व्यवसाय ती व्यक्ती निवडेल. या मूळ गोष्टीवर भर न देता, नको ती विश्लेषणे करीत बसायचे आणि फाटे फोडत जायचे उद्योग आता थांबायला हवेत. सगळे देशवासी एक आहेत असे जर आम्ही म्हणतो तर हे विभेदकारी उपद्व्याप थांबायलाच हवेत. सगळ्यांच्या मुलभूत गरजा निरपवादपणे पूर्ण व्हायलाच हव्यात. त्यात वर्गीकरण नको. बाकीच्या गोष्टींसाठी माणसाच्या मनाची मशागत सतत होत राहावी. त्याला काही पर्याय नाही.
- श्रीपाद कोठे
नागपूर
सोमवार, २६ मे २०१४
