भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची दलितांचे मसीहा ही प्रतिमा
प्रकर्षाने पुढे आल्याने त्यांच्या विचारांचे, कार्याचे अन्य पैलू काहीसे
दुर्लक्षित राहिले. त्यातील एक पैलू आहे- अर्थतज्ञ डॉ. आंबेडकर. मुळात
अर्थशास्त्र, अर्थकारण हेच त्यांचे विषय. त्यांचा डॉक्टरेटचा प्रबंधही अर्थ
विषयाचाच. अर्थशास्त्र आणि अर्थकारण याच्या विविध पैलूंवरही त्यांनी
चिंतन, लेखन केलेले आहे. एवढेच नव्हे तर आंदोलनात्मक आणि भरीव कायदेशीर
तरतुदी इत्यादीही कार्य केलेले आहे. कृषी हा त्यापैकीच एक विषय. कृषी हा
कोणत्याही अर्थव्यवस्थेचा आणि अर्थकारणाचा महत्वाचा आधारस्तंभ असतो. भारतात
तर त्याचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. केवळ अर्थकारण आणि अर्थव्यवस्थाच नव्हे,
तर संपूर्ण समाजजीवन, संस्कृती यांचाही आधार मूलतः कृषी हाच राहिला आहे.
आज त्यात काही बदल होत असले तरीही, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या
जीवनकाळात, कार्यकाळात कृषी हा सर्वाधिक महत्वाचा आर्थिक, सामाजिक घटक
होता. भूक ही मानवाची मुलभूत गरज होती, आहे व राहील. अन भुकेची गरज
भागवण्यासाठी शेतीला पर्याय नाही. माणूस आणि कृषी यांचा हा अन्योन्य संबंध
नेहमीच ध्यानात ठेवला पाहिजे. तो विसरून चालणार नाही, असे डॉ. आंबेडकर
यांचे मत होते.
इ.स. १९२८ पासून डॉ. आंबेडकरांनी शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे विशेष लक्ष दिले. त्याकाळी कोकणात खोत पद्धत होती. सरकारला शेतसारा वसूल करून देण्यासाठी या मधल्या खोतांची गरज नाही. हे खोत अन्याय्य पद्धतीने सारावसुली करतात आणि शेतकऱ्यांचे शोषण करतात; तसेच त्यांची नाडवणूक आणि पिळवणूक करतात. त्यासाठी खोत पद्धत बंद व्हायला हवी अशी त्यांची भूमिका होती. त्यासाठी चिपळूण येथे १४ एप्रिल १९२९ रोजी आयोजित रत्नागिरी जिल्हा शेतकरी परिषदेचे बाबासाहेब अध्यक्ष होते. १० जानेवारी १९३८ रोजी २५,००० शेतकर्‍यांचा विराट मोर्चा त्यांच्याच नेतृत्वात विधिमंडळावर काढण्यात आला होता. रायगड जिल्ह्यात १९२८ ते १९३४ असा शेतकऱ्यांचा प्रदीर्घ संप घडवून त्यांची खोत पद्धतीतून बाबासाहेबांनी सुटका केली होती. हा संप एवढा परिणामकारक होता की, तत्कालीन महसूल मंत्री मोरारजी देसाई यांनी संप करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या चरी या गावाला स्वत: भेट दिली होती.
विसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात ब्रिटिशांनी भारताचे शोषण करण्याला सुमारे शंभर वर्षे झाली होती. भारतातील कच्चा माल कमी भावात घेऊन इंग्लंडला न्यायचा. तेथील कारखान्यांमध्ये पक्का माल तयार करून भारतासह जगभरात व्यापार करायचा आणि नफा कमवायचा. ब्रिटीशांच्या या धोरणाने भारतातील सामान्य माणूस, जो मुख्यत: शेतकरी होता तो हळूहळू कंगाल होत गेला. त्याची क्रयशक्ती घटली. कमी भावात माल विकायचा आणि गरजा पूर्ण करण्यासाठी जास्त भाव देऊन वस्तू विकत घ्यायच्या. शिवाय देशी उद्योग, ग्रामीण व्यवसाय डबघाईला येऊ लागले. परिणामी शेतीचे उत्पादन कसे वाढवावे यावर विचार सुरु झाला. कुटुंबातील भावंडांच्या संख्येनुसार होणारे शेतीचे विभाजन आणि लहान होत जाणारा शेतीचा आकार हे शेती उत्पादन कमी असण्याचे कारण ब्रिटीश सरकारने निश्चित केले आणि मग, शेतीचा आकार मोठा कसा करता येईल याचे प्रयत्न सुरु झाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या सगळ्या विषयाचा सखोल अभ्यास केला आणि ब्रिटीश धोरणाचे वाभाडे काढले. या विषयाच्या आर्थिक व सामाजिक अशा दोन्हीही अंगांचा त्यांनी परामर्श घेतला. शेतीचा लहान आकार हे उत्पादकता घटण्याचे कारण नाही हे त्यांनी ठणकावून सांगितले. शेतीला पुरेसे पाणी उपलब्ध नसणे, शेतीच्या कामासाठी पुरेशी जनावरे नसणे, शेती करण्यासाठी आवश्यक भांडवलाची कमतरता या कारणांनी उत्पादन कमी होत असल्याचे त्यांचे मत होते. लहान आकाराच्या शेतीतही अधिक उत्पादन होऊ शकते. मात्र त्यासाठी त्याला उद्योग समजून त्याकडे लक्ष द्यायला हवे हे त्यांनी उपलब्ध आकडेवारीच्या आणि सुस्पष्ट तर्काच्या आधारे निदर्शनास आणून दिले. एवढेच नव्हे तर, अमेरिकेतील शेती उत्पादन आणि भारतातील शेती उत्पादन यांची तुलना गैर आणि अनाठायी आहे हे सांगताना ते म्हणतात- `हमे यह तथ्य भी ध्यान मे रखना होगा की हमारा देश कृषीप्रधान देश है और हमारी जमीन उसर हो चुकी है. हम हजारो वर्षो से इस पर खेती कर रहे है और चाहे हम जो भी प्रयास कर ले, हम अपनी जमीन की उत्पादकता को ऊस स्तर तक, उदाहरण के लिए अमरिका की जमीन के स्तर तक – जहां की जमीन अब तक जोती भी नही गई है; नही ले जा सकते.’ (डॉ. आंबेडकर समग्र साहित्य, खंड ३, पृष्ठ १४७- मुंबई विधिमंडळात १० ऑक्टोबर १९२७ रोजी `छोटे किसान राहत विधेयक’ यावर केलेले भाषण) किती सूक्ष्मतेने ते विचार करीत असत याचा हा नमूना आहे. ओघाओघात भारतीय सभ्यता आणि अमेरिकी सभ्यता यांच्या प्राचीनत्वावरही त्यांनी सहज प्रकाश टाकला आहे.
शेतीला उद्योगाचा दर्जा देऊन त्याचे नियोजन, प्राधान्यक्रम निश्चित करावा; यासोबतच अन्य उद्योग शेतीच्या जवळ असावेत हा मुद्दाही त्यांनी मांडला. जेथे उद्योग शेतीच्या जवळ आहेत तेथील आर्थिक स्तर आणि जमिनीचे भाव यांची तुलनात्मक आकडेवारीही त्यांनी सादर केली होती. शेती हा उद्योग म्हणून विकसित करायचा तर त्यातील अतिरिक्त श्रम (कामापेक्षा अधिक माणसे) कमी करायला हवेत. लागत आणि उत्पादन असा विचार करावाच लागेल. त्यामुळे आवश्यक तेवढे श्रमबळ ठेवून शेतीवरील बोजा कमी केल्यास शेती फायद्याची होईल असेही त्यांचे म्हणणे होते. परंतु या surplus मनुष्यबळाला सामावून घेण्यासाठी उद्योग हवेत असाही त्यांचा आग्रह होता. तसे न झाल्यास राष्ट्रीय उत्पन्नात कोणतेही योगदान न देता त्याचा उपभोग घेणारे वाढतील आणि राष्ट्राची हानी होईल, असा त्यांचा सिद्धांत होता. त्यामुळे कृषीचे उद्योगात रुपांतर आणि देशाचे औद्योगिकरण असे त्यांचे सूत्र सांगता येईल.
या विषयाच्या अनुषंगाने मुंबई विधिमंडळात जे `छोटे किसान राहत विधेयक’ प्रस्तुत झाले होते त्यात शेतांचा आकार लहान होऊ नये यासाठी शेतीच्या वाटण्या करण्यावर बंदी घालण्याची सूचना होती. त्याला डॉ. आंबेडकर यांनी विरोध केला होता. त्याबद्दल बोलताना त्यांनी जो व्यापक सामाजिक दृष्टीकोन मांडला तो लक्षणीय आहे. त्याचबरोबर उत्तराधिकाराच्या प्रचलित हिंदू कायद्याबाबत जे मत व्यक्त केले त्यातून त्यांच्या मनाचे स्थैर्य आणि त्यांचा नीरक्षीरविवेक दिसून येतो. या विधेयकावर बोलताना ते म्हणाले होते- `मै मानता हूँ की, इस मुद्दे पर कोई विवाद नहीं हो सकता है की, अचल संपत्ति के बंटवारे पर नियंत्रण अपनाया जाता है तो, हमारी कृषि पर आधारित जनसंख्या का बड़ा हिस्सा भूमिहीन हो जायेगा. यह देश के सर्वाधिक हित में नहीं है की, गरीब तबकों को इस ढंग से और गरीब कर दिया जाए. महोदय, मै यह बताना चाहता हूँ की, यद्यपि हिन्दू कानून कई तरह से बहुत त्रुटीपूर्ण है, तथापि उत्तराधिकार का हिन्दू कानून लोगों का बहुत बड़ा रक्षक रहा है. हिन्दू धर्म द्वारा स्थापित सामाजिक और धार्मिक एकछत्रवाद ने लोगों के एक बहुत बड़े वर्ग को निरंतर दासता में जकड़े रखा है. यदि इस दासता में भी उनकी दशा सहनीय है तो इस कारण से की, उत्तराधिकार के हिन्दू कानून ने कुबेरपतियों के निर्माण को रोका है. महोदय, हम सामाजिक दासता को आर्थिक गुलामी से नहीं जोड़ना चाहते. यदि आदमी सामाजिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, तो उसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने दीजिए. इसलिए मै उस न्यायपूर्ण और उत्तराधिकार की समतामूलक व्यवस्था को समाप्त करने के पूर्णतया खिलाफ हूँ.’ (डॉ. आंबेडकर समग्र साहित्य, खंड ३, पृष्ठ १४८- मुंबई विधिमंडळात १० ऑक्टोबर १९२७ रोजी `छोटे किसान राहत विधेयक’ यावर केलेले भाषण)
जमिनीच्या उत्तराधिकार कायद्यात बदल करून मोठ्या लोकसंख्येला अधिकच गरिबीच्या खाईत लोटू नये, अशी भूमिका मांडतानाच, छोटी शेती फायदेशीर कशी होईल याचीही त्यांनी चर्चा केली होती. शेतीचा लहान आकार आणि पशुबळ, मनुष्यबळ आणि भांडवल यांची अपुरी उपलब्धता लक्षात घेऊन `सहकारी शेती’चा आग्रह धरून शेतकऱ्यांना त्यात सहभागी करून घ्यावे अशी सूचना त्यांनी केली होती. शेतकऱ्याची मालकी कायम राहिल्याने शेती करताना त्याची बांधिलकी कायम राहील, तो मनापासून काम करेल. तसेच सहकारी शेती केल्याने कमी उपलब्ध अवजारे, पशु आणि भांडवल यांचा अधिक परिणामकारक वापर होईल; असाही त्यांचा आशय होता. त्यांनी वापरलेला सहकारी शेती हा शब्दही महत्वाचा आहे. त्यांनी सामूहिक शेती असा शब्दप्रयोग केला नाही. `समूह’ आणि `सहकार’ या दोन शब्दातील भावना खूप वेगळ्या आहेत. सहकार हा मनापासून आणि सकारात्मक काम करण्याचा निदर्शक आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांच्या विचार पद्धतीला आणि मांडणीला अनुसरून, अशी सहकारी शेती फ्रान्स, इटली आणि इंग्लंडमध्ये होते आणि ती फायदेशीर ठरते, याचा दाखलाही त्यांनी दिला होता. त्या विधेयकावर बाबासाहेबांनी decent note जोडून सही केली होती.
फायदेशीर शेतीसाठी पाणी आवश्यक आहे. शेतीला शाश्वत पाणी मिळणे गरजेचे आहे. त्यानेच उत्पादकता वाढेल आणि शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावेल. यासाठी नदीच्या पाण्याचे योग्य नियोजन व्हायला हवे. त्याची योजनाही डॉ. आंबेडकर यांनी ब्रिटीश सरकारला सादर केली होती. शेतीचा विचार राष्ट्रीय स्तरावर आणि समग्रपणे करण्याचा त्यांचा आग्रह होता. शेतीचे उत्पादन वाढवणे, पिकपद्धती, साठवण, विक्री, भाव या सगळ्याचा मुळातून विचार आणि नियोजन आवश्यक असल्याचे त्यांचे मत होते. अर्थशास्त्राच्या मागणी पुरवठा सिद्धांताचा विचार शेतीच्या संदर्भातही व्हायला हवा असा त्यांचा आग्रह होता. त्यामुळे एकाच पिकाखाली अधिक जमीन येणे, अतिरिक्त पिक आल्यास पडणारे भाव आणि होणारे शेतकऱ्याचे नुकसान, अतिरिक्त शेतमालाचे नुकसान हे टाळून; शेतमालाला रास्त भाव देणे आणि त्यात स्थिरता राखणे साधले पाहिजे यावर त्यांचा आग्रह होता.
कृषीवरील कर आकारणी हाही एक मोठा मुद्दा आहे. जमीन महसूल पद्धतीत बदल करावा. अल्पभूधारक आणि मोठी जमीन बाळगणारे असा भेद त्यासाठी करावा, या मताचे डॉ. आंबेडकर होते. परंतु कृषी उत्पादनावर औद्योगिक उत्पादनाप्रमाणेच करआकारणी करावी असे त्यांचे मत होते. अर्थात हे करताना विशिष्ट उत्पन्नापर्यंत कर सवलत मिळावी या मताचे ते होते. अन्य उद्योग व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीप्रमाणेच उत्पन्नावर आधारित करसूट, करसवलत किंवा करआकारणी शेती बाबतही असावी असा त्यांचा विचार होता. परंतु कृषी क्षेत्रावर कर आकारणीचा मुद्दा गुंतागुंतीचा आहे कारण शेती हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहे. तो विषय केंद्राने ताब्यात घ्यायचा असल्यास घटनादुरुस्ती आवश्यक ठरते. घटनादुरुस्ती ही एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. त्याची जशी एक राजकीय बाजू आहे तसेच या विषयावर देशात एकमत होणेही गरजेचे आहे.
भारताचे अर्थकारण, अर्थव्यवस्था, अर्थनीती आता मोठ्या प्रमाणावर बदलली आहे. यातील कृषी क्षेत्राचे स्थान, योगदान यातही मोठा बदल झाला आहे. तरीदेखील कृषीक्षेत्राची मानवी जीवनातील मुलभूतता, त्याचे स्वरूप, त्यातील अडचणी, ती फायद्यात आणण्याची गरज, त्याचे अर्थकारणातील न्याय्य स्थान, त्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन, त्याचे नियोजन, त्याची सामाजिकता इत्यादी गोष्टी लक्षात घेता; कृषी क्षेत्राचा विचार करताना डॉ. आंबेडकर यांचे योगदान आणि चिंतन यांचा मागोवा न घेता पुढे जाता येत नाही.
– श्रीपाद कोठे
नागपूर
७५८८०४३४०३
इ.स. १९२८ पासून डॉ. आंबेडकरांनी शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे विशेष लक्ष दिले. त्याकाळी कोकणात खोत पद्धत होती. सरकारला शेतसारा वसूल करून देण्यासाठी या मधल्या खोतांची गरज नाही. हे खोत अन्याय्य पद्धतीने सारावसुली करतात आणि शेतकऱ्यांचे शोषण करतात; तसेच त्यांची नाडवणूक आणि पिळवणूक करतात. त्यासाठी खोत पद्धत बंद व्हायला हवी अशी त्यांची भूमिका होती. त्यासाठी चिपळूण येथे १४ एप्रिल १९२९ रोजी आयोजित रत्नागिरी जिल्हा शेतकरी परिषदेचे बाबासाहेब अध्यक्ष होते. १० जानेवारी १९३८ रोजी २५,००० शेतकर्‍यांचा विराट मोर्चा त्यांच्याच नेतृत्वात विधिमंडळावर काढण्यात आला होता. रायगड जिल्ह्यात १९२८ ते १९३४ असा शेतकऱ्यांचा प्रदीर्घ संप घडवून त्यांची खोत पद्धतीतून बाबासाहेबांनी सुटका केली होती. हा संप एवढा परिणामकारक होता की, तत्कालीन महसूल मंत्री मोरारजी देसाई यांनी संप करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या चरी या गावाला स्वत: भेट दिली होती.
विसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात ब्रिटिशांनी भारताचे शोषण करण्याला सुमारे शंभर वर्षे झाली होती. भारतातील कच्चा माल कमी भावात घेऊन इंग्लंडला न्यायचा. तेथील कारखान्यांमध्ये पक्का माल तयार करून भारतासह जगभरात व्यापार करायचा आणि नफा कमवायचा. ब्रिटीशांच्या या धोरणाने भारतातील सामान्य माणूस, जो मुख्यत: शेतकरी होता तो हळूहळू कंगाल होत गेला. त्याची क्रयशक्ती घटली. कमी भावात माल विकायचा आणि गरजा पूर्ण करण्यासाठी जास्त भाव देऊन वस्तू विकत घ्यायच्या. शिवाय देशी उद्योग, ग्रामीण व्यवसाय डबघाईला येऊ लागले. परिणामी शेतीचे उत्पादन कसे वाढवावे यावर विचार सुरु झाला. कुटुंबातील भावंडांच्या संख्येनुसार होणारे शेतीचे विभाजन आणि लहान होत जाणारा शेतीचा आकार हे शेती उत्पादन कमी असण्याचे कारण ब्रिटीश सरकारने निश्चित केले आणि मग, शेतीचा आकार मोठा कसा करता येईल याचे प्रयत्न सुरु झाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या सगळ्या विषयाचा सखोल अभ्यास केला आणि ब्रिटीश धोरणाचे वाभाडे काढले. या विषयाच्या आर्थिक व सामाजिक अशा दोन्हीही अंगांचा त्यांनी परामर्श घेतला. शेतीचा लहान आकार हे उत्पादकता घटण्याचे कारण नाही हे त्यांनी ठणकावून सांगितले. शेतीला पुरेसे पाणी उपलब्ध नसणे, शेतीच्या कामासाठी पुरेशी जनावरे नसणे, शेती करण्यासाठी आवश्यक भांडवलाची कमतरता या कारणांनी उत्पादन कमी होत असल्याचे त्यांचे मत होते. लहान आकाराच्या शेतीतही अधिक उत्पादन होऊ शकते. मात्र त्यासाठी त्याला उद्योग समजून त्याकडे लक्ष द्यायला हवे हे त्यांनी उपलब्ध आकडेवारीच्या आणि सुस्पष्ट तर्काच्या आधारे निदर्शनास आणून दिले. एवढेच नव्हे तर, अमेरिकेतील शेती उत्पादन आणि भारतातील शेती उत्पादन यांची तुलना गैर आणि अनाठायी आहे हे सांगताना ते म्हणतात- `हमे यह तथ्य भी ध्यान मे रखना होगा की हमारा देश कृषीप्रधान देश है और हमारी जमीन उसर हो चुकी है. हम हजारो वर्षो से इस पर खेती कर रहे है और चाहे हम जो भी प्रयास कर ले, हम अपनी जमीन की उत्पादकता को ऊस स्तर तक, उदाहरण के लिए अमरिका की जमीन के स्तर तक – जहां की जमीन अब तक जोती भी नही गई है; नही ले जा सकते.’ (डॉ. आंबेडकर समग्र साहित्य, खंड ३, पृष्ठ १४७- मुंबई विधिमंडळात १० ऑक्टोबर १९२७ रोजी `छोटे किसान राहत विधेयक’ यावर केलेले भाषण) किती सूक्ष्मतेने ते विचार करीत असत याचा हा नमूना आहे. ओघाओघात भारतीय सभ्यता आणि अमेरिकी सभ्यता यांच्या प्राचीनत्वावरही त्यांनी सहज प्रकाश टाकला आहे.
शेतीला उद्योगाचा दर्जा देऊन त्याचे नियोजन, प्राधान्यक्रम निश्चित करावा; यासोबतच अन्य उद्योग शेतीच्या जवळ असावेत हा मुद्दाही त्यांनी मांडला. जेथे उद्योग शेतीच्या जवळ आहेत तेथील आर्थिक स्तर आणि जमिनीचे भाव यांची तुलनात्मक आकडेवारीही त्यांनी सादर केली होती. शेती हा उद्योग म्हणून विकसित करायचा तर त्यातील अतिरिक्त श्रम (कामापेक्षा अधिक माणसे) कमी करायला हवेत. लागत आणि उत्पादन असा विचार करावाच लागेल. त्यामुळे आवश्यक तेवढे श्रमबळ ठेवून शेतीवरील बोजा कमी केल्यास शेती फायद्याची होईल असेही त्यांचे म्हणणे होते. परंतु या surplus मनुष्यबळाला सामावून घेण्यासाठी उद्योग हवेत असाही त्यांचा आग्रह होता. तसे न झाल्यास राष्ट्रीय उत्पन्नात कोणतेही योगदान न देता त्याचा उपभोग घेणारे वाढतील आणि राष्ट्राची हानी होईल, असा त्यांचा सिद्धांत होता. त्यामुळे कृषीचे उद्योगात रुपांतर आणि देशाचे औद्योगिकरण असे त्यांचे सूत्र सांगता येईल.
या विषयाच्या अनुषंगाने मुंबई विधिमंडळात जे `छोटे किसान राहत विधेयक’ प्रस्तुत झाले होते त्यात शेतांचा आकार लहान होऊ नये यासाठी शेतीच्या वाटण्या करण्यावर बंदी घालण्याची सूचना होती. त्याला डॉ. आंबेडकर यांनी विरोध केला होता. त्याबद्दल बोलताना त्यांनी जो व्यापक सामाजिक दृष्टीकोन मांडला तो लक्षणीय आहे. त्याचबरोबर उत्तराधिकाराच्या प्रचलित हिंदू कायद्याबाबत जे मत व्यक्त केले त्यातून त्यांच्या मनाचे स्थैर्य आणि त्यांचा नीरक्षीरविवेक दिसून येतो. या विधेयकावर बोलताना ते म्हणाले होते- `मै मानता हूँ की, इस मुद्दे पर कोई विवाद नहीं हो सकता है की, अचल संपत्ति के बंटवारे पर नियंत्रण अपनाया जाता है तो, हमारी कृषि पर आधारित जनसंख्या का बड़ा हिस्सा भूमिहीन हो जायेगा. यह देश के सर्वाधिक हित में नहीं है की, गरीब तबकों को इस ढंग से और गरीब कर दिया जाए. महोदय, मै यह बताना चाहता हूँ की, यद्यपि हिन्दू कानून कई तरह से बहुत त्रुटीपूर्ण है, तथापि उत्तराधिकार का हिन्दू कानून लोगों का बहुत बड़ा रक्षक रहा है. हिन्दू धर्म द्वारा स्थापित सामाजिक और धार्मिक एकछत्रवाद ने लोगों के एक बहुत बड़े वर्ग को निरंतर दासता में जकड़े रखा है. यदि इस दासता में भी उनकी दशा सहनीय है तो इस कारण से की, उत्तराधिकार के हिन्दू कानून ने कुबेरपतियों के निर्माण को रोका है. महोदय, हम सामाजिक दासता को आर्थिक गुलामी से नहीं जोड़ना चाहते. यदि आदमी सामाजिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, तो उसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने दीजिए. इसलिए मै उस न्यायपूर्ण और उत्तराधिकार की समतामूलक व्यवस्था को समाप्त करने के पूर्णतया खिलाफ हूँ.’ (डॉ. आंबेडकर समग्र साहित्य, खंड ३, पृष्ठ १४८- मुंबई विधिमंडळात १० ऑक्टोबर १९२७ रोजी `छोटे किसान राहत विधेयक’ यावर केलेले भाषण)
जमिनीच्या उत्तराधिकार कायद्यात बदल करून मोठ्या लोकसंख्येला अधिकच गरिबीच्या खाईत लोटू नये, अशी भूमिका मांडतानाच, छोटी शेती फायदेशीर कशी होईल याचीही त्यांनी चर्चा केली होती. शेतीचा लहान आकार आणि पशुबळ, मनुष्यबळ आणि भांडवल यांची अपुरी उपलब्धता लक्षात घेऊन `सहकारी शेती’चा आग्रह धरून शेतकऱ्यांना त्यात सहभागी करून घ्यावे अशी सूचना त्यांनी केली होती. शेतकऱ्याची मालकी कायम राहिल्याने शेती करताना त्याची बांधिलकी कायम राहील, तो मनापासून काम करेल. तसेच सहकारी शेती केल्याने कमी उपलब्ध अवजारे, पशु आणि भांडवल यांचा अधिक परिणामकारक वापर होईल; असाही त्यांचा आशय होता. त्यांनी वापरलेला सहकारी शेती हा शब्दही महत्वाचा आहे. त्यांनी सामूहिक शेती असा शब्दप्रयोग केला नाही. `समूह’ आणि `सहकार’ या दोन शब्दातील भावना खूप वेगळ्या आहेत. सहकार हा मनापासून आणि सकारात्मक काम करण्याचा निदर्शक आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांच्या विचार पद्धतीला आणि मांडणीला अनुसरून, अशी सहकारी शेती फ्रान्स, इटली आणि इंग्लंडमध्ये होते आणि ती फायदेशीर ठरते, याचा दाखलाही त्यांनी दिला होता. त्या विधेयकावर बाबासाहेबांनी decent note जोडून सही केली होती.
फायदेशीर शेतीसाठी पाणी आवश्यक आहे. शेतीला शाश्वत पाणी मिळणे गरजेचे आहे. त्यानेच उत्पादकता वाढेल आणि शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावेल. यासाठी नदीच्या पाण्याचे योग्य नियोजन व्हायला हवे. त्याची योजनाही डॉ. आंबेडकर यांनी ब्रिटीश सरकारला सादर केली होती. शेतीचा विचार राष्ट्रीय स्तरावर आणि समग्रपणे करण्याचा त्यांचा आग्रह होता. शेतीचे उत्पादन वाढवणे, पिकपद्धती, साठवण, विक्री, भाव या सगळ्याचा मुळातून विचार आणि नियोजन आवश्यक असल्याचे त्यांचे मत होते. अर्थशास्त्राच्या मागणी पुरवठा सिद्धांताचा विचार शेतीच्या संदर्भातही व्हायला हवा असा त्यांचा आग्रह होता. त्यामुळे एकाच पिकाखाली अधिक जमीन येणे, अतिरिक्त पिक आल्यास पडणारे भाव आणि होणारे शेतकऱ्याचे नुकसान, अतिरिक्त शेतमालाचे नुकसान हे टाळून; शेतमालाला रास्त भाव देणे आणि त्यात स्थिरता राखणे साधले पाहिजे यावर त्यांचा आग्रह होता.
कृषीवरील कर आकारणी हाही एक मोठा मुद्दा आहे. जमीन महसूल पद्धतीत बदल करावा. अल्पभूधारक आणि मोठी जमीन बाळगणारे असा भेद त्यासाठी करावा, या मताचे डॉ. आंबेडकर होते. परंतु कृषी उत्पादनावर औद्योगिक उत्पादनाप्रमाणेच करआकारणी करावी असे त्यांचे मत होते. अर्थात हे करताना विशिष्ट उत्पन्नापर्यंत कर सवलत मिळावी या मताचे ते होते. अन्य उद्योग व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीप्रमाणेच उत्पन्नावर आधारित करसूट, करसवलत किंवा करआकारणी शेती बाबतही असावी असा त्यांचा विचार होता. परंतु कृषी क्षेत्रावर कर आकारणीचा मुद्दा गुंतागुंतीचा आहे कारण शेती हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहे. तो विषय केंद्राने ताब्यात घ्यायचा असल्यास घटनादुरुस्ती आवश्यक ठरते. घटनादुरुस्ती ही एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. त्याची जशी एक राजकीय बाजू आहे तसेच या विषयावर देशात एकमत होणेही गरजेचे आहे.
भारताचे अर्थकारण, अर्थव्यवस्था, अर्थनीती आता मोठ्या प्रमाणावर बदलली आहे. यातील कृषी क्षेत्राचे स्थान, योगदान यातही मोठा बदल झाला आहे. तरीदेखील कृषीक्षेत्राची मानवी जीवनातील मुलभूतता, त्याचे स्वरूप, त्यातील अडचणी, ती फायद्यात आणण्याची गरज, त्याचे अर्थकारणातील न्याय्य स्थान, त्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन, त्याचे नियोजन, त्याची सामाजिकता इत्यादी गोष्टी लक्षात घेता; कृषी क्षेत्राचा विचार करताना डॉ. आंबेडकर यांचे योगदान आणि चिंतन यांचा मागोवा न घेता पुढे जाता येत नाही.
– श्रीपाद कोठे
नागपूर
७५८८०४३४०३
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा