भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विधेयक (सुधारित) संसदेच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहे. संसदेच्या संबंधित समितीने त्याला मंजुरी दिली आहे. या समितीत सगळ्याच राजकीय पक्षांचे सदस्य असतात. या प्रस्तावात एक तरतूद अशी आहे की- कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याच्या विरुद्ध भ्रष्टाचाराची तक्रार करावयाची असेल तर त्यासाठी आधी परवानगी घ्यावी लागेल. अशी तरतूद आहे हे निश्चित. कारण यावरील चर्चेत भाग घेणाऱ्या भारतीय जनता पार्टी आणि कॉंग्रेसच्या प्रतिनिधींनी ती नाकारली नाही. शिवाय भाजपाच्या प्रतिनिधीने त्याचे समर्थन केले. असे असेल तर हा भयानक प्रकार आहे. देशाचे माजी मुख्य सचिव राहिलेले टी.आर.एस. सुब्रमण्यम यांनी तर हे विधेयक केराच्या टोपलीत फेकून द्यावे या शब्दात आपल्या भावना व्यक्त केल्या. प्रस्तावित विधेयकाचे कागद घेऊनच ते बसले होते. टी.आर.एस. सुब्रमण्यम यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल, सचोटी आणि अध्ययनाबद्दल तसेच अनुभवाबद्दल कोणालाच शंका नाही. ते भाजपाचे विरोधकसुद्धा नाहीत. आदल्याच दिवशी times now वर नोटा रद्द करण्याचे सशक्त आणि आक्रमक समर्थन करणारे टी.आर.एस. सुब्रमण्यम दुसऱ्या दिवशी सीएनबीसी आवाज वर प्रस्तावित विधेयकावर प्रखर प्रहार करीत होते.
प्रकरण गंभीर आहे एवढे खरे.
- श्रीपाद कोठे
१२ नोव्हेंबर २०१६
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा