देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत प्रदूषण इतकं वाढलं आहे की, येत्या २२ तारखेला `no car day' पाळण्याची तयारी सरकारने चालवली आहे. त्याला नायब राज्यपालांची परवानगीही मिळाली आहे. त्यावर एका बिझिनेस वाहिनीवर चर्चा झाली. बिझिनेस वाहिनी हे आवर्जून सांगण्याचे कारण म्हणजे, या विषयाचा थेट व्यवसायांशी असलेला संबंध. एक प्रकारे conflict of interest. असे असूनही हे विषय आता इतके महत्वाचे अन संवेदनशील होऊ लागले आहेत की त्याकडे दुर्लक्ष करणे कोणालाच शक्य नाही. तर या चर्चेत, नेहमीप्रमाणेच राजकीय नेतेही सहभागी झाले होते. कॉंग्रेसच्या रागिणी नायक या चर्चेत होत्या. त्यांनी सुरुवातीलाच एक भूमिका मांडली की, प्रदूषण दूर करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे त्याची जबाबदारी लोकांवर टाकू नका. त्यांचे शब्द होते- dont shift the onus to peoples shoulder.
जी एक भयंकर मोठी चूक वर्षानुवर्षे चालत आलेली आहे, ती काल त्यांच्या मुखातून बाहेर पडली. आमचे एकूणच जगणे, त्यातील सुखदु:ख, त्रास अथवा सोयीसुविधा, समस्या वा त्या सोडवणे; या बाबी कोणत्याही एका घटकावर अवलंबून नसतात. त्याला अनेक पदर आणि अनेक कोन असतात. अनेकांची आपापली जबाबदारी असते. मात्र काहीही झाले की, सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याची अतिशय घातक सवय आपल्याला लागलेली आहे. `चाहे जो मजबुरी हो, हमारी मांगे पुरी करो' हाच आपला जीवनमंत्र झाला आहे. कोणत्याही गोष्टीची जबाबदारी स्वीकारायला आम्ही तयार नसतो. जबाबदारीविहीन जीवन आम्हाला हवे आहे. पण असे शक्य नसल्याने जबाबदारी ढकलायला सरकार ही एक चांगली गोष्ट आहे. काहीही झाले की सरकार काय करते? सरकार झोपले आहे का? असे प्रश्न विचारले की आमचे काम संपले.
पाश्चात्य सामाजिक विचारातील ही प्रचंड मोठी चूक आणि त्रुटी आहे. पण या पद्धतीने कोणतीही समस्या सुटणे हे मुळातच अशक्य असल्याने वाद, भांडणे आणि संघर्ष सुरु राहतात पण समस्या सुटत नाहीत. उलट समस्येच्या सोडवणुकीतून नवीन समस्या जन्माला येतात. सीसी कॅमेरे याचे उत्तम उदाहरण. चोऱ्या, दरोडे वगैरे होऊ नयेत यासाठी गेल्या काही वर्षात सीसी कॅमेरे आले. पण एकही दिवस असा जात नाही की, त्या कॅमेऱ्यात टिपलेला गुन्हा बातम्यात पाहायला मिळत नाही. समाजाने सुरक्षेसाठी पोलीस दल उभारले, पण पोलिसांवरील अत्याचार वा पोलिसांकडून होणारे अत्याचार; या रोजच्या बातम्या आहेत. सरकार ही गोष्ट सुद्धा चांगल्या सामाजिक व व्यक्तिगत जीवनासाठी निर्माण झाली. पण आज जी स्थिती त्या संबंधाने आहे त्याचे वेगळे वर्णन करण्याची गरज नाही. विद्यार्थांना शिक्षणासाठी पैसा मिळावा म्हणून बँकांनी कर्ज देणे सुरु केले. आज त्या कर्जातील पाच हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम बुडीत खाती आहे.
अक्षरश: असंख्य उदाहरणे देता येतील. एकांगी, बेजबाबदार विचारपद्धती, त्याला अनुसरून योजना, व्यवस्था अन विश्लेषणे; यांनी समस्या सुटत नाहीत. उलट त्यामुळे समस्यांचे डोंगर उभे होत राहतात. व्यक्तिगत जीवनातील एखाद्या क्षुल्लक घटनेपासून तर प्रदूषण वगैरेंसारख्या जगड्व्याळ समस्यांना अनेक पदर अन कोन असतात, अनेकांच्या अनेक जबाबदाऱ्या असतात. त्यातील प्रत्येकाने जबाबदारीने, विचारपूर्वक वागणे, विचार करणे आवश्यक असते. आम्हाला हे किमान मान्य तरी आहे का?
- श्रीपाद कोठे
नागपूर
बुधवार, ७ ऑक्टोबर २०१५
जी एक भयंकर मोठी चूक वर्षानुवर्षे चालत आलेली आहे, ती काल त्यांच्या मुखातून बाहेर पडली. आमचे एकूणच जगणे, त्यातील सुखदु:ख, त्रास अथवा सोयीसुविधा, समस्या वा त्या सोडवणे; या बाबी कोणत्याही एका घटकावर अवलंबून नसतात. त्याला अनेक पदर आणि अनेक कोन असतात. अनेकांची आपापली जबाबदारी असते. मात्र काहीही झाले की, सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याची अतिशय घातक सवय आपल्याला लागलेली आहे. `चाहे जो मजबुरी हो, हमारी मांगे पुरी करो' हाच आपला जीवनमंत्र झाला आहे. कोणत्याही गोष्टीची जबाबदारी स्वीकारायला आम्ही तयार नसतो. जबाबदारीविहीन जीवन आम्हाला हवे आहे. पण असे शक्य नसल्याने जबाबदारी ढकलायला सरकार ही एक चांगली गोष्ट आहे. काहीही झाले की सरकार काय करते? सरकार झोपले आहे का? असे प्रश्न विचारले की आमचे काम संपले.
पाश्चात्य सामाजिक विचारातील ही प्रचंड मोठी चूक आणि त्रुटी आहे. पण या पद्धतीने कोणतीही समस्या सुटणे हे मुळातच अशक्य असल्याने वाद, भांडणे आणि संघर्ष सुरु राहतात पण समस्या सुटत नाहीत. उलट समस्येच्या सोडवणुकीतून नवीन समस्या जन्माला येतात. सीसी कॅमेरे याचे उत्तम उदाहरण. चोऱ्या, दरोडे वगैरे होऊ नयेत यासाठी गेल्या काही वर्षात सीसी कॅमेरे आले. पण एकही दिवस असा जात नाही की, त्या कॅमेऱ्यात टिपलेला गुन्हा बातम्यात पाहायला मिळत नाही. समाजाने सुरक्षेसाठी पोलीस दल उभारले, पण पोलिसांवरील अत्याचार वा पोलिसांकडून होणारे अत्याचार; या रोजच्या बातम्या आहेत. सरकार ही गोष्ट सुद्धा चांगल्या सामाजिक व व्यक्तिगत जीवनासाठी निर्माण झाली. पण आज जी स्थिती त्या संबंधाने आहे त्याचे वेगळे वर्णन करण्याची गरज नाही. विद्यार्थांना शिक्षणासाठी पैसा मिळावा म्हणून बँकांनी कर्ज देणे सुरु केले. आज त्या कर्जातील पाच हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम बुडीत खाती आहे.
अक्षरश: असंख्य उदाहरणे देता येतील. एकांगी, बेजबाबदार विचारपद्धती, त्याला अनुसरून योजना, व्यवस्था अन विश्लेषणे; यांनी समस्या सुटत नाहीत. उलट त्यामुळे समस्यांचे डोंगर उभे होत राहतात. व्यक्तिगत जीवनातील एखाद्या क्षुल्लक घटनेपासून तर प्रदूषण वगैरेंसारख्या जगड्व्याळ समस्यांना अनेक पदर अन कोन असतात, अनेकांच्या अनेक जबाबदाऱ्या असतात. त्यातील प्रत्येकाने जबाबदारीने, विचारपूर्वक वागणे, विचार करणे आवश्यक असते. आम्हाला हे किमान मान्य तरी आहे का?
- श्रीपाद कोठे
नागपूर
बुधवार, ७ ऑक्टोबर २०१५
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा