व्यवस्थेला व्यवस्थाच राहू द्या

निवडणूक आटोपली. परवा निकाल येतील. सध्या मतदानाच्या टक्केवारीची चर्चा सुरू आहे. ही चर्चा नवीन आहे असे नाही. फक्त ती नव्याने सुरू आहे एवढेच.

आपल्याला आवडले नाही, अपमानास्पद वाटले तरीही; एक गोष्ट नक्की की, कोणत्याही चर्चेचेदेखील स्तर असतात. मतदानाच्या टक्केवारीची जी चर्चा सुरू आहे त्यात, सर्व स्तरांचा सूर मात्र सारखा आहे. टक्केवारी वाढावी या सामान्य पट्टीपासून तर; मतदान न करणारे देशभक्त नाहीत, बेजबाबदार आहेत इथपर्यंत या सुरांची range आहे. एकच सूर खर्जापासून तार सप्तकापर्यंत ऐकू येतो आहे. एक प्रकारची hypnotized अवस्था पाहायला मिळते आहे. यातील गृहितक काय आहे? आपला say राजकारण, प्रशासन, निर्णय, धोरणे यात राहावा. दुसरे गृहितक आहे - आपल्याला सुख मिळावं अशी व्यवस्था तयार करावी. तिसरे गृहितक आहे - व्यवस्थेत गडबड होईल तेव्हा त्यावर अंकुश ठेवता यावा. चौथे गृहितक आहे - आपण या समाजाचा भाग असल्याने त्याच्या प्रत्येक गोष्टीत सहभागी होणं हे आपलं कर्तव्य आहे.

ही चारही गृहीतके योग्य म्हणता येतील? अनुभव लक्षात घेतला किंवा सहज आजूबाजूला नजर टाकली तरीही ही सगळीच गृहीतके योग्य नसल्याचा निष्कर्ष काढावा लागतो. व्यवस्थेत खरंच मतदाराचा say असतो? असू शकतो? मतदार जाऊ द्या, निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचा तरी say असतो? किती असतो? असू शकतो? या गृहितकाची व्यवहार्यता किती आहे? एक passive समाधान यापलीकडे काहीही नाही.

आपल्याला सुख मिळावं किंवा गडबड झाल्यावर अंकुश ठेवता यावा हे तरी मतदान करून साध्य होतं का? साधे भटक्या कुत्र्यांचे किंवा रस्त्यावरील खड्ड्यांचे प्रश्न सुद्धा मतदार काय किंवा मतदारांच्या संघटना काय (वास्तविक मत दिल्यावर व्यवस्था सुरळीत चालावी, वेगळ्या दबाव गटांची गरज काय?) सोडवू शकल्या आहेत का? सोडवू शकतात का?

बरे, सगळे प्रतिनिधी आदर्श आहेत, सक्रिय आहेत, समस्या सुटतात वगैरे प्रत्यक्षात आले तरीही; सत्तासीन होऊ न शकलेल्या लोकांना मत देणाऱ्या मतदारांच्या इच्छा, आकांक्षा, मागण्या, अपेक्षा, अडचणी यांचे काय? लगेच उत्तर येईल की, त्यासाठीच तर आपली शक्ती वाढवून सत्तेपर्यंत पोहोचायला हवं. पण त्याही स्थितीत कोणी ना कोणी तर सत्तेपासून दूर राहणारच. दुसरे म्हणजे असा विचार करणे हीच एक विकृती आहे. खेळाडूंचे संघ निवडणुकीचा खेळ खेळतात आणि तुम्ही कोणत्या तरी संघाच्या बाजूने झालेच पाहिजे; अथवा; अमुक घोडा आपल्याला लाभ मिळवून देईल असं मानून तुम्ही त्याच्यावर बेट लावायलाच हवी, तुम्ही रेस खेळलीच पाहिजे; हा कोणता अट्टाहास?

सगळ्यात महत्वाचे गृहितक म्हणजे - आपण समाजाचा घटक असल्याने प्रत्येक गोष्टीत सहभागी व्हायलाच हवे. अगदी कुटुंबात तरी आपण ही अपेक्षा ठेवतो का? ठेवावी का? निष्पक्षपाती होऊन हा मुद्दा स्वतःला लावून पाहावा. एक साधा प्रश्न आहे - समाज म्हणा, देश म्हणा यासाठी contribute करण्याची मतदान ही एकच पद्धत आहे का? दैनंदिन जीवनात सुद्धा इतक्या असंख्य गोष्टी असतात, असू शकतात ज्या समाजाची सुयोग्य धारणा, सुव्यवस्था, पोषण करतात/ करू शकतात. मतदान न करणारे सुद्धा यात मोठा सहभाग देत असतात. मग केवळ ते मतदान करत नाहीत म्हणून ते वाईट? म्हणून ते बेजबाबदार? आज एक सूचना वाचली - जे मतदान करणार नाहीत त्यांच्याकडून दुप्पट कर वसूल करावा. का? त्याने काही गुन्हा केला आहे? त्याने काही समाजविघातक कृत्य केलं आहे? तो काही अवास्तव किंवा अधिक काही मागणी करतो आहे? मग केवळ त्याने कोणत्या तरी घोड्यावर बोली लावायला, सट्टा खेळायला नकार दिला म्हणून तो गुन्हेगार? ही कोणती विचारपद्धती आहे? ही निव्वळ लोकशाहीची हुकूमशाही ठरेल.

मतदान केलं नाही तर व्यवस्थेवर बोलण्याचा अधिकार नाही ही कुठली भाषा? मनातल्या सद्भावापोटी कोणी बोलू शकत नाही का? माणसाच्या वंशात जन्म घेऊनही गाढवाला पाणी पाजणारे एकनाथ महाराज हा या समाजाचा आदर्श आहे. कोणासाठी काही करणे किंवा योग्य अयोग्य गोष्टींवर व्यक्त होण्यासाठी काही qualification असण्याची किंवा कोणत्या अटी असण्याची गरज नाही. तसा विचार हा मानवतेचा अपमान आहे.

लोकशाही ही एक व्यवस्था आहे. ती केवळ मतदान एवढ्यापुरती सीमित नाही. पण क्षणभर चर्चेसाठी ती तशी सीमित समजली तरीही, ती व्यवस्था आहे एवढेच. त्याला अवाजवी पावित्र्य, महत्व वगैरे चिकटवून लोकशाहीचा देव करू नये आणि त्या देवाभोवती पंथ, संप्रदाय, मठ आणि मठाधिपती उभे करू नयेत. व्यवस्थेला व्यवस्था राहू द्यावे. एखादी व्यवस्था नीट चालणे किंवा माणसाचं व्यक्तिगत आणि सामूहिक कल्याण; हे अन्य अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतं. त्यावर आपण किती चर्चा करतो, भर देतो, त्याचा किती ध्यास घेतो, हे अंतर्मुख होऊन पाहावे. मतदान मतदान करत बुभुक्षितांचा कलकलाट वाढवण्यापेक्षा ते अधिक चांगले ठरेल.

- श्रीपाद कोठे

नागपूर

मंगळवार, २२ ऑक्टोबर २०१९

(ज्यांना इच्छा असेल त्यांनी या विषयाशी संबंधित माझा जुना लेख माझ्या ब्लॉगवर पाहावा. जागतिक स्थितीचा आढावा त्यात आहे. त्यावेळी महाराष्ट्रातल्या पन्नासेक वृत्तपत्रांना तो पाठवला होता. एकानेही छापायची हिंमत दाखवली नव्हती.)