मंगळवार, ४ जुलै, २०१७

अन्नदाता सुखी भव- २


पैसा हा शेतकरी समस्येचा दुसरा महत्वाचा पैलू आहे. कधीकाळी शेतकऱ्याकडे असलेला पैसा आता त्याच्याकडे नाही. `उत्तम शेती'ची आता अधम शेती झाली आहे. याची अनेक कारणे आहेत. लोकसंख्येतील वाढ, शेतीचे हिस्सेवाटे, शेतजमिनी धनदांडग्या लोकांच्या घशात घालण्याचे उद्योग, गावांबद्दल जाणता अजाणता निर्माण झालेली अनास्था, विकास- प्रगती- जगणे- यांचा केंद्रबिंदू शहरांकडे सरकणे, परीटघडीचे आयुष्य आणि लिहिता वाचता येणे म्हणजेच चांगले जीवन हा रुजवलेला व जोपासलेला समज, व्यसने, गतानुगतिकता, राजकारण, आधुनिकतेच्या नावाखालील शेतीचे अनावश्यक रासायनिकरण व यांत्रिकीकरण, परंपरा आणि पारंपरिकतेच्या डोळस स्वीकार-नकाराचा अभाव; अशी ही विविध कारणे आहेत. गेली अनेक वर्षे हे सुरु आहे. तरीही त्याचे आजचे भयावह स्वरूप आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हे post globalisation चे चित्र आहे. आजची विदारक स्थिती हा जागतिकीकरणाचा परिणाम आहे. १९९० पूर्वी शेतकरी आत्महत्या हा विषय नव्हता.
जागतिकीकरणसुद्धा आता २५ वर्षे जुने झाले आहे. एवढेच नाही तर ज्यांनी जागतिकीकरणात आघाडीवर राहून नेतृत्व केले होते ते त्यातून माघार घेऊ लागले आहेत. काही दिवाळखोर झाले आहेत. काही मुठभर लोकांच्या हाती जगातील ८० टक्के संपत्ती साठल्याची जी चर्चा अधूनमधून होते, त्या संपूर्ण phenomenon चा तडाखा संपूर्ण जगाला बसला आहे. भारतातील शेतकरी समस्या हा त्याचाच एक भाग आहे. ही समस्या इतकी किचकट आणि गुंतागुंतीची आहे की, त्यावर `झट मंगनी पट ब्याह' असा उपाय शक्य नाही. ज्यांना अशी अपेक्षा आहे ते अडाणी आणि अशी अपेक्षा जनमानसात निर्माण करून त्याचे राजकारण करू पाहणारे बदमाश आहेत असेच म्हटले पाहिजे. पक्षोपपक्षांचे झेंडे घेऊन नाचणारे बावळट म्हटले पाहिजेत. आज सत्तेवर असणारे, काल सत्तेवर असलेले किंवा उद्या सत्तेवर येणारे यांची यातील भूमिका मर्यादित होती, आहे वा असेल हे समजून घेणे गरजेचे आहे.
एक उदाहरण घेता येईल. शेतीसाठी पैसा पाहिजे. परंतु त्यासाठी पैसा मिळत नाही. का? कारण शेती बेभरवशाची आहे. अगदी कालचे उदाहरण- काल झालेल्या मान्सूनपूर्व पावसाने विदर्भाच्या पातुर भागात इतकी जोरदार हजेरी लावली की शेतात काढून ठेवलेला कोट्यवधींचा शेतमाल मातीमोल झाला. कधी अतिवृष्टी तर कधी अनावृष्टी; कधी कीडीचा हल्ला तर कधी प्राण्यांची समस्या; पाऊसपाणी व्यवस्थित झाल्यावरसुद्धा कधी भरघोस पिके तर कधी पिके कमी येणे. दोन शेजारच्या शेतात सारखे पिक पेरले, एकाच वेळी पेरले तरीही त्याचे उत्पादन चार-आठ दिवस मागेपुढे येते. त्यात शेतकऱ्याच्या व्यक्तिगत किंवा कौटुंबिक कामांमुळे किंवा मजूर इत्यादी सोय न झाल्याने वगैरे माल मागेपुढे निघतो. एकाचा माल घरात येतो, तर दुसऱ्याचा दोन दिवसांनी पाऊस वा वादळ आले की मातीमोल होतो. उद्योग आणि शेती यात असे कमालीचे अंतर आहे. उद्योगात माणसे, उत्पादन, साठवणूक, वातावरण, परिस्थिती नियंत्रणात असतात. शिवाय उद्योग बुडाला तरी त्याची जमीन, कच्चा वा पक्का माल ताब्यात घेता येतो. काही ना काही वसुली करता येऊ शकते. तरीही बँकांची थकीत कर्जे लाखो कोटी रुपयांवर पोहोचली आहेत. अशा स्थितीत शेतीला पैसा कोण देणार? एखाद्या theme park साठी बँक अथवा जागतिक एखादी संस्था सहज पैसा देते पण शेतीसाठी देत नाही. मग स्वाभाविक हे काम सरकारकडे येते. पण सरकार किती अन काय काय करणार?
सरकारला शेतीलाही पैसा द्यावा लागतो, शाळांनाही पैसा द्यावा लागतो, इस्पितळेही उभारावी लागतात, कला साहित्याची जोपासना करायला पण पैसा पुरवावा लागतो. अशा असंख्य बाबी. पैशाचे सोंग आणता येत नाही पण आणावे लागते. मग कर्जाचे डोंगर उभारावे लागतात, त्यातून पत घसरते, कर्जफेडीची चिंता सतावते, त्यासाठी जनतेच्या खिशाला हात घालावा लागतो. मागणाऱ्यांची संख्या जेवढी अधिक तेवढी जनतेच्या खिशाला कात्री अधिक. ही कात्री सरसकट सगळ्या जनतेच्या खिशाला लागते. ज्या शेतकऱ्याला एका हाताने मदत दिली जाते त्याच शेतकऱ्याच्या अन्य गरजातून थोडे थोडे का होईना काढून घेतले जाते. कर्जाचा पर्याय थोडा बाजूला ठेवला तर धनदांडग्या लोकांच्या दाढ्या कुरवाळाव्या लागतात. त्यांच्याकडून परस्पर काही गोष्टी करून घ्याव्या लागतात. त्यासाठी त्यांच्या अटी शर्ती स्वीकाराव्या लागतात. बरे, आपण स्वीकारलेल्या महान लोकशाहीमुळे निवडणुकांना पैसा लागतो. शेतकरी तो पैसा देऊ शकत नाहीत. पैसा देतात ते उद्योजक आणि व्यापारी हेच. त्यांना हात लावता येत नाही. सरकार कोणाचेही असो. घडते ते हेच. प्रत्येक पक्षाचे आपापले उद्योजक, व्यापारी असतात. त्या त्या उद्योजकांना किंवा व्यापाऱ्यांना त्यांचे त्यांचे सरकार हवे असते. दुसरे सरकार आले की त्यांचे नाककान दाबले जातात. जगणे थोडेबहुत तरी मुश्कील होते. आज सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनांमागे हादेखील एक पैलू आहे.
अशा स्थितीत कर्जमाफी किंवा हमीभाव नेहमीच कात्रीत सापडतात. शिवाय कृषीमालाचे भाव वाढवणे याच्या अन्य परिणामांचा विचार होतच नाही. कृषीमालाचे भाव वाढवा म्हणणे ठीक आहे. कदाचित ते वाढवले जातीलही. पण त्याचे परिणाम काय? अन त्याने साध्य काय होणार? सगळ्यात पहिला मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा की, शेतकरी हा एकाच वेळी शेती कसणारा उद्योजक आहे, कृषिमाल विकणारा व्यापारी आहे, अन ग्राहकही आहे. एखादा शेतकरी गहू विकेल त्यावेळी डाळ, दूध इत्यादी विकतही घेईल. एखादा शेतकरी भुईमुग विकेल त्याच वेळी गहू, तांदूळ इत्यादी विकत घेईल. भाव वाढतील तेव्हा सगळेच भाव वाढतील. मग गहू विकून अधिक पैसा मिळेल अन त्याच वेळी अन्य गरजा महाग झाल्याने त्यात खर्चही होईल. खाद्यान्नाचे भाव वाढल्याने महागाई वाढेल, नोकरदारांचे महागाई भत्ते वाढतील, माणसांच्या हाती अधिक पैसा आल्याने कारखान्यात उत्पन्न होणाऱ्या उत्पादनांचे भाव वाढतील, वरच्या लोकांकडे पुन्हा अधिकचा पैसा साठेल, शेतकरी आजच्यापेक्षा अधिक पैसा असूनही सगळ्यात शेवटल्या पायरीवरचा शेवटल्या पायरीवरच राहील. त्याचे जगणे आता जसे कठीण आहे तसेच जास्तीचा पैसा मिळाल्यावर सुद्धा कठीणच राहील. आज कृषीमालाचे भाव वाढवण्याचा घाऊक उपाय सांगणारे हे धरून चालतात की बाकी सगळ्या बाबी आज आहेत तशाच राहतील. त्यांचे हे वाटणे दिवास्वप्न किंवा मूर्खांचे नंदनवन याहून अधिक काहीही नाही.
जगभरात, अगदी विकसित देशातसुद्धा हीच स्थिती आहे. त्यामुळेच त्यांनाही शेतीला मोठाली अनुदाने द्यावी लागतात, पैसेवाल्यांच्या दाढ्या कुरवाळाव्या लागतात, अन या प्रयत्नात ते अभूतपूर्व कर्जबाजारी होतात किंवा दिवाळखोर होतात. शिवाय ज्याच्याकडे ना शेती आहे, ना उद्योग असा जो कोट्यवधीच्या संख्येतील मजूरवर्ग, कष्टकरी वर्ग आहे त्याचे काय? खायला, प्यायला त्यालाही हवे. त्याला ना हमी भाव, ना महागाई भत्ता, ना वेतन आयोग. जाडीभरडी का होईना भात रोटी खाऊन जगणाऱ्या या वर्गाने गहू, तांदूळ, डाळी, दूध यांचे भाव वाढले तर काय करायचे? पुन्हा सरकारने त्यांना फुकटात धान्य, दूध वगैरे द्यायचे? पुन्हा त्याचा बोजा अर्थयंत्रावर? बरे, हा जो मोठा कष्टकरी वर्ग आहे त्याच्यावरच बाकी संपूर्ण समाजाचा डोलारा उभा असतो. नेहमीच. त्या वर्गाने त्याचे पाहून घ्यावे अशाच राक्षसी मानसिकतेत आज आपण आहोत. माणूस म्हणून तर आपले हे अध:पतन आहेच, पण हा काच वाढला तर; the worm also turns या उक्तीप्रमाणे; संपूर्ण समाजव्यवस्था अस्ताव्यस्त होण्याची शक्यता नजरेआड करून चालणार नाही.
मग काय? पुढील भागात विचार करू.
- श्रीपाद कोठे
नागपूर
रविवार, ११ जून २०१७

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा