अन्नदाता सुखी भव - ६

व्यक्ती आणि समाज दोघांचेही वर्चस्व नको, याचाच अर्थ- दोघांनाही अनिर्बंध स्वातंत्र्य नको. म्हणजेच, नियंत्रित स्वातंत्र्य हवे. नियंत्रण दोन प्रकारचे असते- बाह्य नियंत्रण आणि स्वनियंत्रण. बाह्य नियंत्रण कमी असणे आणि अधिकाधिक कमी होत जाणे; अन त्याचबरोबर स्वनियंत्रण प्रभावी होणे (जास्त वा कमी होणे नाही) ही आदर्श स्थिती होईल. मात्र मूळ मानवी वृत्तीचाही विचार महत्वाचा ठरतो. ही वृत्ती पैशाच्या बाबतीत कमालीची ओढाळ आहे. पैशाकडील ओढ संपता संपत नाही. अर्थात याला सन्माननीय अपवाद असतातच. भारतात तर येथील आध्यात्मिक भावपोषणामुळे पैशाची ही ओढ मोठ्या प्रमाणात नियंत्रित करून त्याला विशिष्ट घाटही देण्यात आला आहे. जगात मात्र तसे नाही आणि आता भारतातही त्याचा मूळ पिंड बदलून पैशामागे धावणारा माणूस घडू लागला आहे, घडवला जाऊ लागला आहे.
अशा स्थितीत यावर बाह्य नियंत्रण गरजेचे होऊन बसते. म्हणूनच, व्यक्तीने अथवा संस्थेने अधिकाधिक किती पैसा बाळगावा हे समाजाची प्रतिनिधी असलेल्या सरकारने ठरवायला हवे. एकदा पैसा बाळगण्याची वरील मर्यादा निश्चित झाली की अनेक गोष्टी आपोआप नियंत्रणात येतील. पैशाची स्पर्धा आटोक्यात येईल. एक तर मर्यादेपेक्षा अधिक कमावण्याचा प्रयत्नच होणार नाही. त्यामुळे अन्य लोकांसाठी space प्राप्त होईल. आज धनाढ्य व्यक्ती वा संस्था सारेच काही ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करतात त्याला मुळात आळा घातला जाईल. जर अनेक गोष्टी ताब्यात घेऊनही एका मर्यादेपेक्षा अधिक काही मिळणार नसेल तर कोण कशाला त्या फंदात पडेल?
मर्यादेच्या बाहेर जाता येत नसल्याने पगारवाढीची जी आंधळी शर्यत सध्या सुरु आहे ती थांबू शकेल. सध्या तर पगार का आणि कसे दिले जातात या प्रश्नांना अर्थच उरलेला नाही. नुकतीच एक बातमी आली होती की, भारतीय स्टेट बँकेच्या प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य यांना सालाना फक्त २८ लाख वेतन मिळते. तेच आयसीआयसीआय बँकेच्या प्रमुख चंदा कोचर यांना अडीच कोटी वेतन मिळते. या ठिकाणी दोन प्रश्न निर्माण होतात- २८ लाखात चांगले जगता येते की नाही? आणि, अडीच कोटी वेतन कशासाठी? पैसा आणि प्रतिष्ठा यांचा जो अभिन्न संबंध आज दृढ झाला आहे तो तोडल्याशिवाय पर्याय नाही. याचे कारण असे की, या स्पर्धेला अंत नाही. प्रतिष्ठा उंच राखण्यासाठी पैसा वाढवत नेणे यातून श्रेणीबद्धता संपत नाही. खालच्या श्रेणीला पैसा देणे हा मार्ग नाही. कारण खालच्या श्रेणीच्या हाती पैसा वाढला तर वरच्या श्रेणीत तो आणखी वाढणार. कारण प्रतिष्ठा टिकवायची असते. त्यामुळे पैशाचा संबंध जगण्याशी जोडणे, कामाचा संबंध प्रतिष्ठेशी जोडणे, पैशाचा आणि कामाचा तसेच पैशाचा आणि प्रतिष्ठेचा संबंध तोडणे आवश्यक आहे. हे काम साहित्यिक, कलाकार आणि समाजमानस घडवणाऱ्या अन्य लोकांचे आहे. त्यासाठी त्यांनी आधी आजच्या मानसिक आणि वैचारिक चक्रव्युहातून बाहेर पडावे लागेल.
आज `सेवा' या नावाखाली जी असंख्य संघटीत वा असंघटीत कामे चालतात त्यांच्या हाती कामाचे महत्व, कामाची गरज, कामाला लागणारी शक्ती-बुद्धी-युक्ती, कामाची व्याप्ती; हे सगळे लक्षात घेता खूप जास्त पैसा मिळतो. आपल्याला येणारे असंख्य निरर्थक फोन अथवा मेसेजेस, यासाठी जे लोक काम करतात त्यांचे उदाहरण यासाठी घेता येईल. पण त्यांना निष्कारण पैसा मिळतो, त्यामुळे सुखी जीवन मिळते आणि वर प्रतिष्ठाही. जसे मिळणारा पगार, कामाचे स्वरूप यांचा आणि पैशाचा संबंध नाही तसाच विविध वस्तूंच्या किमती ठरवण्याचा काहीही criterion नाही. विविध वस्तूंच्या उत्पादन किमतीची माहिती त्या वस्तूवर छापणे आवश्यक करण्याची मागणी कितीतरी वर्षे होतेच आहे. त्या ऐवजी एमआरपी सारखी तद्दन गाढव कल्पना राबवण्यात येते. ते बंद व्हायला हवे. उत्पादन खर्चावर किती नफा मिळवायचा यावर काहीही बंधन नाही. शिवाय मुळात उत्पादन खर्च कसा ठरवायचा याचाही विचार होत नाही. एखादे उत्पादन जाहिरातींवर अब्जावधी रुपये खर्च करीत असेल तर तो उत्पादन खर्च गणल्या जातो. किंवा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना विविध head खाली देण्यात येणारा पैसा, वस्तू वा सुविधा यांचाही उत्पादन खर्चात समावेश होतो. हे कितपत योग्य आहे? अनेक कंपन्यांमध्ये मिळणारे जेवणाचे कुपन्ससुद्धा मोठ्या प्रमाणात वाया जातात. त्याचा समावेश मात्र उत्पादन खर्चात होतो.
accounting या नावाखाली चालणारा असा जो अति प्रचंड गोंधळ आहे त्याचा विचार कोणी व केव्हा करायचा? त्याच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आरोग्यविषयक, राजकीय, पर्यावरणीय परिणामांचा लेखाजोखा कधीतरी मांडायचा की नाही? व्यक्ती वा संस्थेने जास्तीत जास्त किती पैसा बाळगायचा याची मर्यादा निश्चित झाली की, या सगळ्या बाबी सुरळीत होऊ लागतील. कारण अगदी सोपे आहे. आजची ही सगळी सुक्तासुक्त (योग्य वा अयोग्य) धाव का आहे? अधिकाधिक धनाचा ताबा, अधिकाधिक धनाची मालकी मिळण्यासाठी. ती अनिर्बंध हाव मुळातच मोडून काढली की प्रश्न सोपा होत जाईल. ही मर्यादा जशी व्यक्ती व संस्थांना असेल तशीच देवस्थानांनाही असेल. देवाधर्माच्या नावाखाली जो एक पैशाचा बीभत्स व्यवहार पाहायला मिळतो तो त्याने थांबेल. हा बीभत्स व्यवहार सगळ्याच पंथ, संप्रदायांना लागू होतो. यासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल धार्मिक नेत्यांना. षडरिपूंच्या अतीत असलेल्या परमेश्वराला वेठीला धरून नाना कथाकहाण्या आदी प्रसृत करून जो धनहव्यास पोसला जातो तो मोडीत काढण्याचे काम धार्मिक नेत्यांनी करावे लागेल. पैसा बाळगण्याच्या वरील मर्यादेमुळे अनावश्यक केंद्रीकरण, शिक्षणाचा बाजार, चलनवाढ, महागाई, सामाजिक विद्वेष इत्यादींना आळा घालणे शक्य होईल. यात येणारे पण-परंतु आणि अन्य काही मुद्यांचा विचार पुढील लेखात.
- श्रीपाद कोठे
नागपूर
बुधवार, २८ जून २०१७