अर्थकारण चक्रीय न राहता रेषीय असणे आणि प्रत्येक कामाला पैसा निर्माण करण्यात लावणे या दोन महादोषांनी अर्थकारणाचा तर बट्ट्याबोळ होतोच, शिवाय समाजकारण, संस्कृती, कटुंब, कला, साहित्य, क्रीडा, मानवी संबंध, शिक्षण, पर्यावरण, धर्म, आध्यात्म, विज्ञान सगळेच नासून जाते. शेती आणि शेतकरीच नव्हे तर आज दिसणारी सार्वत्रिक तडफड, ओढाताण, औदासिन्य, अभाव, रोग हे सगळे याचा परिणाम होत. हे एकमेकांपासून वेगळे करता येत नाही. त्यामुळेच कितीही खटपट केली तरीही समाधानकारक तोडगा लाभत नाही. त्यासाठी अर्थकारण रेषीय ऐवजी चक्रीय कसे होईल याचा प्रयत्न आणि कामातून निर्माण होणाऱ्या पैशाऐवजी कामाचे महत्व आणि प्रतिष्ठा वाढेल याचा प्रयत्न आवश्यक आहेत.
अर्थकारण चक्रीय व्हावे याचाच अर्थ त्याला एक अधोबिंदू असावा आणि एक शिरोबिंदू असावा हे आवश्यक. त्या अधोबिंदुच्या खाली कोणी जाणार नाही याची आणि शिरोबिंदुच्या वर कोणी जाणार नाही याची काळजी घेणे ही व्यवस्थेची जबाबदारी. अशी व्यवस्था निर्माण होईल आणि चालेल याची जबाबदारी संपूर्ण समाजाची. थोडक्यात एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा कमी पैसा कोणालाही मिळणार नाही आणि एका मर्यादेपेक्षा अधिक पैसा कोणीही साठवू शकणार नाही अशी तजवीज हवी. सगळी कामे पैसा निर्माण करू शकणार नाहीत, अन जी कामे पैसा निर्माण करू शकतात त्यांची पैसा निर्माण करण्याची शक्ती आणि वेग हेदेखील वेगळेच राहतील. असे होणे अपरिहार्य आहे. त्यामुळे पैशाचे असंतुलन निर्माण होणारच. उदाहरणार्थ- अत्यंत निरर्थक असूनही निरनिराळे games तयार करणे, विकणे यातून अमाप प्रमाणावर पैसा निर्माण होणारच. दारूतून मोठ्या प्रमाणात पैसा निर्माण होणारच. पण शास्त्रीय संगीताची शिकवणी, तत्वज्ञान यासारख्या कामातून पैसा निर्माण होणे कठीण. आरोग्य विभागातून पैसा मोठ्या प्रमाणात निर्माण होऊ शकतो पण तसे होणे गौरवाचे नसून काळजीचे कारण ठरते. समाजाची ही व्यामिश्रता लक्षात घ्यायला हवी. त्यामुळे पैशाचे असंतुलन राहणारच. मग चक्रीय अर्थचक्र चालणार कसे? हा प्रश्न निर्माण होतो कारण आज `पैसा' फिरण्यासाठी एकच घटक विचारात घेतला जातो तो म्हणजे `उपभोग.'
मात्र, पैसा फिरत राहण्यासाठी `उपभोग' हा जसा एक घटक आहे तसाच दुसरा घटक आहे- `दानधर्म'. सुदृढ अर्थकारणासाठी पैसा फिरत राहायला हवा. त्यासाठी उपभोग वाढायला हवा आणि उपभोगासाठी प्रत्येकाने पैसा निर्माण करण्याच्या यंत्राचा भाग असल्याप्रमाणे, घाण्याच्या बैलाप्रमाणे कोलू फिरवत राहायचे; हा आजचा शिरस्ता आहे. यामुळे अर्थकारण एकरेषीय होते तसेच माणसाचे माणूसपण व्यक्ती म्हणून आणि समाज म्हणूनही संपून जाते. म्हणूनच `उपभोग' या एका घटकाला `दानधर्म' या दुसऱ्या घटकाची जोड हवी. हा विचार भारतीय समाजाने फार मोठ्या प्रमाणात केलाही होता. नव्हे तोच येथील समाजाचा आधारही होता. त्यामुळेच मोठमोठ्या वादळवाऱ्यात हा समाज टिकून राहिला. त्याची आंतरिक आणि बाह्य जीवनशक्ती चिवटपणे टिकून राहिली. हेच कारण होते की आपला मूलमंत्र होता- `एकमेका साह्य करू, अवघे धरू सुपंथ'. `एकमेका साह्य करू, अवघे घालू गोंधळ' ही आजची रीत झाली. त्यासाठी मेळ घालणे आवश्यक. तो कसा घालायचा?
१) पैसा निर्मितीची क्षमता आणि वेग वेगवेगळा राहणार, २) काही व्यक्ती, काही कार्ये पैसा निर्माण करू शकणार नाहीत, ३) निसर्गनिर्मित अथवा मानवनिर्मित संकटे, अडथळे येतच राहणार, ४) अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण हे मात्र सगळ्यांना आवश्यक. या मुलभूत गरजा आहेतच. प्रत्येकाच्या या गरजा पूर्ण व्हायलाच हव्यात. या चारही गोष्टी एकत्रितपणे लक्षात घेऊन व्यवस्था हव्या. ज्या व्यक्ती आणि कार्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा निर्माण करू शकतात त्यांनी तो करावाच. पण व्यक्ती आणि कार्यांनी किती पैसा बाळगावा याची वरची मर्यादा निश्चित असावी. त्या मर्यादेपेक्षा अधिकचा पैसाही त्यांचाच राहील. मात्र तो त्यांना वापरता येणार नाही, तर त्यांच्याच नावाने त्याचे दान व्हावे. माणसाला जशी वित्तेषणा (पैशाची ओढ) असते तशीच लोकेषणा (नावलौकीकाची ओढ) असते. या दोन्हीचा मेळ घालायला हवा. पैशाची ओढ आहे तर पैसा कमव, अन अधिकचा पैसा दान कर. एखादी शाळा, दवाखाना, सार्वजनिक इमारती, मुत्रीघरासारख्या सुविधा कोणाच्या नावाने उभ्या राहिल्या तर बिघडते काय? प्रत्येकाच्या मुलभूत गरजा कोणत्याही खर्चाविना पूर्ण होतील अशी व्यवस्था हवी. कोणीही उपाशी राहणार नाही, कोणालाही आरोग्यसुविधा नाही असे होणार नाही, कोणालाही शिक्षण नाही असे होणार नाही. पण यासाठी पैसाही लागणार नाही. `सांझा चुल्हा'सारख्या प्रथा पुनरुज्जीवित व्हाव्यात. मग शेतकऱ्याच्या पदरात पैसा कमी पडला किंवा जास्त तरीही त्याला उपाशी वा रोगी राहावे लागणार नाही. आज गुन्हा केलेला कैदी भोजन आणि आरोग्य यापासून दूर राहत नाही, पण काबाडकष्ट करणारे शेतकरी, मजूर, निराधार, वृद्ध हे मात्र वंचित राहतात. हे बदलायला हवे. आजही अशा काही व्यवस्था आणि उपक्रम आहेत. परंतु त्याचा दर्जा, त्यामागची भावना, त्याचे परिणाम चांगले नाहीत. त्या ऐवजी केवळ वंचितांसाठी नव्हे तर सगळ्यांसाठी मुलभूत गरजा नि:शुल्क असाव्यात. तेथे लहानमोठा भेद नको. असे झाल्यास त्याचा दर्जा, त्यामागील भावना, त्याचे परिणाम उत्तम राहतील.
कसे होऊ शकेल हे? (क्रमशः)
- श्रीपाद कोठे
नागपूर
बुधवार, २१ जून २०१७
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा