हे-ते च्या पलीकडे

यशवंत सिन्हा यांनी सरकारच्या अर्थनीतीवर टीका केली. नंतर अरुण शौरी यांनीही तसे केले. काल republic च्या sunday debate मध्ये पाहिलं, तिस्ता सेटलवाडला कडवी झुंज देत मोदींना defend करणारे यतीन ओझा हे केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणाची कडाडून आलोचना करीत होते. या सगळ्यांच्या आधी, सिन्हा यांच्याही खूप आधी, गोविंदाचार्य यांनीही केंद्राच्या अर्थनीतीवर टीका केली होती. राजकीय गणिते किंवा त्यांचे व्यक्तिगत हानीलाभाचे हिशेब हे यामागील कारण असू शकते. तशी टीकाही होते.

परंतु भारतीय मजदूर संघाने नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत केंद्राच्या आर्थिक धोरणांवर कठोर टीका केली. एवढेच नाही तर येत्या १७ तारखेला दिल्लीत मोठ्या निदर्शनांची घोषणा केली. भारतीय किसान संघाच्या एका प्रतिनिधीने राज्यसभा टीव्हीवर बोलताना सांगितले की, सुरुवातीला आम्हाला बैठकीला वगैरे बोलावले तरी जात होते. आता तेही बंद झाले आहे. या ठिकाणी कोणती राजकीय लाभहानी म्हणावी?

खरं असं आहे की, आपण समाज म्हणून अजून परिपक्व झालेलो नाही. सगळ्या गोष्टींचा जसा समन्वित विचार करायचा असतो, तसेच त्या समजून घेण्यासाठी त्याचे स्वतंत्र विश्लेषणही करायचे असते. वर्गीकरण आणि वर्गांचे संश्लेषण दोन्ही हवे. आम्ही मात्र एकच गोष्ट धरून ठेवतो. अर्थकारणाच्या बाबतीतही तेच होते आहे. यावेळी मी मोदी/ भाजप/ संघ विरोधक यांच्याबद्दल बोलत नाहीय. ते विरोध करतच राहणार. पण जे असे विरोधक नाहीत त्यांनी स्वतंत्रपणे विचार न करता मोदी वा केंद्र सरकार यांचे डोळे मिटून समर्थन करण्याचे काय कारण? किंवा कोणी टीका केली तर त्याची हेटाळणी करण्याची काय गरज? मुळात असा स्वतंत्र नीट विचार केला पाहिजे हे मोदी/ भाजप/ संघ समर्थक समजू शकतील. कारण त्यांना तीच शिकवण आणि संस्कार मिळतात. बाकीच्यांना ती शिकवण आणि ते संस्कार मिळत नाहीत. (व्यक्तिगत शिकवण वा संस्कार म्हणत नाही. ते असू शकतात.) त्यामुळे सगळ्यांनी नीट विचार करून समर्थन वा टीका करावी.

माझे मत काय? भाजपने सत्ताप्राप्तीसाठी जेवढी मेहनत घेतली तेवढी मेहनत अर्थकारणासाठी घेतलेली नाही. सध्याच्या केंद्र सरकारची आर्थिक धोरणे योग्य नाहीत. मुळात अर्थकारणाबाबत भाजप फारसा गांभीर्याने विचारच करत नाही, असे माझे मत आहे. अन हे मत फार जुने आहे. आजचे नाही. व्यक्तिगत अनुभवांच्या आधारेही बरेच लिहिता येईल. ते योग्यही नाही अन हे ते स्थानही नाही.

खूप मोठा विषय आहे. एक दोन गोष्टींचा फक्त निर्देश करतो. १) मागणीनुसार पुरवठा आणि २) उपलब्धतेनुसार किमती; हे अर्थशास्त्राचे दोन मुलभूत सिद्धांत. आज जगभरात आणि भारतातही हे दोन्ही धाब्यावर बसवले आहेत. आजचे सगळे अर्थकारण या दोन्हीच्या विपरीत आहे. नुकतीच १९७१ ची किराणा यादी सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. त्याच्याशी आजची तुलना करून पाहिल्यास माझा मुद्दा पटेल. किंवा काही वर्षांपूर्वी सोन्याचे भाव १८ हजारावरून एकदम ३२ हजारापर्यंत गेले होते. ते नीट समजून घेतल्यास मुद्दा पटेल. उदाहरण म्हणून घरांच्या किमतीही घेता येतील. आज जे भाव वाढतात ते मागणी वाढल्याने वाढत नाहीत. हे अर्थशास्त्राच्या विपरीत आहे. तसेच एकीकडे उत्पादन वाढते तर दुसरीकडे भावही वाढतात. वास्तविक उत्पादन वाढीने भाव खाली यायला हवेत. तसे न होणे अर्थशास्त्राच्या विपरीत आहे. ६०-७० वर्षांपूर्वीची जगाची लोकसंख्या आज जेवढी वाढली आहे, त्या प्रमाणात किमती अव्वाच्या सव्वा वाढल्या आहेत. आजचे अर्थकारण आणि अर्थतंत्र प्रचलित अर्थशास्त्राच्याही विपरीत आहे. गांधी, दीनदयाळ आदींनी मांडलेल्या अर्थशास्त्राचा तर प्रश्नच नाही. कालच पियुष गोयल यांनी एक मुद्दा मांडला की, सरकार नवीन नोकऱ्या निर्माण करत नाही याचा अर्थ बेरोजगारी वाढते असा होत नाही. तर स्वयंरोजगार वाढतो आहे. त्यांचे म्हणणे काही अंशी खरे आहे. सरकारने नोकऱ्या निर्माण करणे वा देणे हा एकच पर्याय नसतो. परंतु लोक स्वयंरोजगार करतील यासाठी तशी धोरणे हवीत. विकासाची ती दिशा असायला हवी. केवळ त्यांना कर्जे देणे म्हणजे स्वयंरोजगाराला चालना देणे नसते. अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत.

हे बदलणे सोपे नक्कीच नाही. पण त्यासाठी प्रयत्न करणे, प्रयत्नांची ती दिशा असणे हे भाजपकडून अपेक्षित आहे. त्याऐवजी भाजप प्रवाहपतितासारखा वागतो, बोलतो आहे. हे बदलायला हवे एवढे खरे.

- श्रीपाद कोठे

नागपूर

९ ऑक्टोबर २०१७