रुपयाचे अपमूल्यन

सरकारे वेळोवेळी चलनाचे अवमूल्यन करतात. त्याच प्रकारे चलनाचं अपमूल्यन करता येत नाही का? अपमुल्यनाबद्दल ऐकण्या, वाचण्यात नाही. पण करायला काय हरकत आहे. चंद्रशेखर सरकारने देश चालवण्यासाठी सोने गहाण टाकल्यानंतरच्या घडामोडीत नरसिंहराव सरकारने रुपयाचे ३० टक्के अवमूल्यन केले होते. आजची आर्थिक स्थिती त्या वेळेपेक्षा कितीतरी चांगली आहे. परकीय गंगाजळी ओसंडून वाहते आहे. सोन्याचा साठा वाढला आहे. तीस वर्षांनंतर आता रुपयाचे अपमूल्यन करायला हवे. आज ७५ च्या घरातील डॉलर ३० टक्केच अपमूल्यन केल्यास ५० च्या जवळ जाईल. त्याचा बराच फायदा होऊ शकेल.

- श्रीपाद कोठे

२३ ऑगस्ट २०२१

गोहत्या

गोहत्या, गोरक्षण, गोमांस भक्षण यांची बरीच चर्चा होत असते. हिंदू, अहिंदू असाही मुद्दा येतो. वेदकाळातही गोमांस भक्षण करीत असत वगैरे मुद्देही येतात. वेदातील ते उल्लेख इंद्रिये या अर्थाने आहेत हा युक्तिवादही मांडला जातो. या साऱ्यात मूळ विषय बाजूलाच सारला जातो. मुद्दा आहे की, अशा प्रकारे आपल्या आहारासाठी गायी वा अन्य पशुपक्षी यांची हत्या योग्य ठरेल का? पर्यावरण, जैवविविधता, नीतीमत्ता आणि मानवी मनाची उन्नती या कोणत्याही अंगाने ते योग्य म्हणता येत नाही. क्षणभर मान्य केले की, वेदकाळात गोमांस भक्षण करीत असत, पण म्हणून ते आजही केले पाहिजे असे तर नाही ना? हिंदू चिंतन तर काळाच्या, व्यवस्थांच्या कोणत्याही टप्प्यावर थांबून राहण्याचा आदेश देत नाही, अट्टाहास करीत नाही. त्यामुळे आधी काय होते वा नाही याने काय फरक पडतो? जे योग्य आहे ते स्वीकारणे हेच इष्ट. जुन्या गोष्टी आहेत म्हणून धरून ठेवणे योग्य नाही आणि योग्य गोष्टी सुटून गेल्या असतील तर त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यातही गैर काहीच नाही. तुमचं-आमचं, जुनं-नवं हे वाद, विचारांची ही पद्धत मुळातच चूक. समग्रतेने आणि जीवन हे साचलेले डबके नसून प्रवाह आहे हे जाणून घेऊन विचार करणेच योग्य असू शकते.

- श्रीपाद कोठे

२३ ऑगस्ट २०१८

सामाजिक परिवर्तनाची पद्धत

`त्रिवार तलाक' अवैध घोषित होऊन २४ तास होऊन गेले आहेत. पहिला भर ओसरला आहे. म्हणूनच एका गोष्टीकडे लक्ष वेधायला हवे की, हा विजयोत्सव न होता आनंदोत्सव राहावा. सामाजिक परिवर्तन हा अनेक मिती आणि पदर असलेला विषय. अगदी सामाजिक सुधारणांनी माणूस सुखी होतो का? या मुलभूत प्रश्नापासून सुधारणा केल्या नाहीत तर समाज अस्तित्वात राहू शकेल का, इथपर्यंत त्याचा पसारा असतो. त्यातील एक महत्वाचा भाग म्हणजे- सामाजिक परिवर्तनाची पद्धत. एकाने जिंकल्याची भावना बाळगणे आणि दुसऱ्याने हरल्याची भावना बाळगणे दोन्हीही गैर. तसे शब्दप्रयोग, तसा आवेश आणि अभिनिवेश, वातावरण, विश्लेषण, समर्थन किंवा टीका; असे सारेच त्यात येते. सामाजिक परिवर्तनाच्या अयोग्य पद्धतींचे परिणाम आपण भोगलेले आहेत, भोगत आहोत. जातींचा प्रश्न हा त्यापैकी एक. या ठिकाणी एक आठवण होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अयोध्येतील राम मंदिर प्रकरणात निकाल दिला तेव्हा रा.स्व. संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती की, हा कोणाचा जय किंवा पराजय नसून, एक समस्या सुटण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. `त्रिवार तलाक'वर सुद्धा अशीच संतुलित भूमिका सगळ्या समाजाची असली पाहिजे. `कशी जिरवली? किंवा आता तुम्ही बाजी मारली, पुन्हा पाहून घेऊ.' अशा दोन्ही भूमिका टाळणे/ तयार होऊ न देणे आवश्यक आहे. सामावून घेण्याच्या या देशाच्या स्वभावाचे विस्मरण होऊ नये, एवढेच.

- श्रीपाद कोठे

२३ ऑगस्ट २०१७

मूर्ख की बावळट

राज्यांचा आकार हा अनेकदा चर्चेचा मुद्दा असतो. वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा येतो तेव्हाही त्याची चर्चा होते. लहान राज्ये आर्थिकदृष्ट्या शक्य आणि सक्षम नसतात असाही तर्क करण्यात येतो. सहज एक विचार मनात आला- देश स्वतंत्र झाला तेव्हा ५६५ संस्थाने होती. म्हणजे राज्येच. त्यांचे नियम, कायदेकानू वेगवेगळे होते. महसूल व्यवस्था वेगवेगळी होती. तरीही ही सगळी संस्थाने (राज्ये) चांगली सधन होती. आजही त्याचे अवशेष पाहिले तरीही अबब म्हणावे लागते. कोल्हापूर, म्हैसूर, ग्वाल्हेर, बडोदे ही वानगीदाखल नावे. यावर तर्क करता येईल की, तेथील संस्थानिक (राजे) सधन होते. (म्हणजेच राज्य- state सधन होते.) पण जनता कंगाल होती. मुळात असे नव्हते. तरीही वादासाठी हा तर्क मान्य केला तरीही एक प्रश्न निर्माण होतोच- आज काय स्थिती आहे? आज तर राज्येही कंगाल आणि जनताही कंगाल. तेव्हा किमान राजा अन राज्ये तरी सधन होती. एवढेच कशाला, नदीला घाट बांधणे, मंदिरे उभारणे, अन्नछत्र चालवणे, कलाकारांना बिदागी यासारख्या गोष्टींसाठी जनतेवर `सेस' वगैरे लादला जात नव्हता. अहिल्याबाईंचे उदाहरण तर आदर्श आहे. त्यांनी तर केवळ त्यांच्या संस्थानात नव्हे तर बाहेरही अनेक कामे केली. आज तर रस्ता बांधायचा आहे; लावा पेट्रोल डिझेलवर `सेस'. तरीही कंगाली दूर होत नाही ती नाहीच. आम्ही कशाचाच काही विचार करीत नाही का? की, आम्हाला काहीच समजत नाही? आम्ही मूर्ख आहोत की बावळट?

- श्रीपाद कोठे

२३ ऑगस्ट २०१६

स्वत:ची आणि घराची साफसफाई

सध्या महाराष्ट्रात जो एक वैचारिक आरडाओरडा सुरु आहे त्याचे अनेक पैलू आहेत. अंधश्रद्धा निर्मूलन फक्त हिंदूपुरतेच का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आणि त्यावर असे उत्तर देण्यात आले की `आम्ही स्वत:च्या घराची, स्वत:ची साफसफाई करतो असे डॉ. दाभोळकर म्हणत असत. आमचेही तेच मत आहे.' फार चांगली गोष्ट. पण या युक्तिवादाच्या संबंधाने काही गोष्टी स्पष्ट करण्याची गरज आहे.

अशा आशयाचा युक्तिवाद प्रथम रा.स्व.संघाचे तिसरे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी केला होता. सुमारे ४० वर्षांपूर्वी, त्यांचे पुण्याच्या वसंत व्याख्यानमालेत भाषण झाले होते. त्यात त्यांनी नि:संदिग्धपणे संघाचा सामाजिक विचार मांडला होता. तो विचार नवीन नव्हता, पण संघाबाहेरील जगात ज्या भाषेचा उपयोग केला जातो तशा स्वरुपात तो मांडण्यात आला होता. संघाच्या स्वयंसेवकांना ती भाषा नवीन होती. शब्दावली नवीन होती. तो विषयही एवढ्या विस्ताराने आणि तपशिलाने प्रथमच मांडण्यात आला होता. स्वाभाविकच त्यावर स्वयंसेवकांच्या विविध प्रतिक्रिया येऊ लागल्या. त्यावेळी, फुले- आंबेडकर- शाहू महाराज यांच्याकडे कसे पाहिले पाहिजे आणि त्यांना कसे समजून घेतले पाहिजे हे सांगण्यासाठी, बाळासाहेब देवरस यांनी वरील आशयाचा तर्क दिला होता. त्यांचे म्हणणे असे की, आपल्या घराची साफसफाई व्हावी या कळकळीतून या सुधारकांनी प्रयत्न केले. कदाचित त्यांची भाषा कठोर असेल, पण त्यांचा त्यामागचा विचार आपला समाज निरोगी व्हावा हाच होता.

डॉ. दाभोळकर यांनी बाळासाहेब देवरस यांचा युक्तिवाद स्वीकारला होता, की त्यांना स्वतंत्रपणे तो सुचला होता यावर कितीही वाद घालता येईल, पण एक गोष्ट मात्र डॉ. दाभोळकर यांनी अनायास व अभावितपणे स्वीकारली की, आपले घर/ आपला समाज/ आपण म्हणजे हिंदू समाज. आपल्या समाजाची, आपल्या शरीराची साफसफाई करायची म्हणजे हिंदू समाजाची साफसफाई करायची. थोडक्यात काय तर हिंदू हीच या समाजाची, देशाची ओळख आहे. मग हिंदू राष्ट्र म्हणताना जीभ का लुळी पडते. हा देश सगळ्यांचा आहे, येथे मिश्र संस्कृती आहे वगैरे बुद्धिवादी थोतांड कशासाठी? हिंदू राष्ट्र या सत्याचाच स्वीकार का नाही?

दुसरा मुद्दा- माणसाला निरोगी राहायचे असेल तर केवळ स्वत:ची वा घराची स्वच्छता पुरेशी असते का? मी घर स्वच्छ ठेवलं, स्वत: रोज स्वच्छ आंघोळ केली; पण माझ्या दाराशी रस्त्यावर कचऱ्याचा ढीग असेल, त्यावर माशा- डास- किडे याचं साम्राज्य असेल तर? ते स्वच्छ करायला नको का? शिवाय मी स्वच्छ राहिलो आणि दुसरा मात्र माझ्यावर चिखलफेक करीत असेल तर त्याचा बंदोबस्त करायला नको का? आज आम्ही पाकिस्तानच्या किंवा चीनच्या बाबतीत काय भोगतो आहोत? आम्ही आमची स्वच्छता, आमचा चांगुलपणा पाळणार, त्याचीच काळजी करणार; पण आमचे शांत, सुरक्षित, सुखी जगणे फक्त आमच्यावर अवलंबून नसते. बाकीच्यांवरही अवलंबून असतेच. आम्ही स्वत:बद्दल काय विचार करतो, कसा व्यवहार करतो यासोबतच; अन्य लोक आमच्याबद्दल काय विचार करतात आणि कसा व्यवहार करतात हेही महत्वाचे आहे.

अन किमान समाज प्रबोधन, समाज सुधारणा, सामाजिक कल्याण आणि वैश्विक व्यक्तित्वाचा दावा करणाऱ्यांनी तरी असले भ्रामक युक्तिवाद करू नयेत. त्यांना यच्चयावत सगळ्यांबद्दल कळकळ आणि कणव असायला हवी ना !!

- श्रीपाद कोठे

२३ ऑगस्ट २०१३

कावेबाज कायदा

महाराष्ट्रात सध्या गाजत असलेल्या अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयकावरील गदारोळात मुख्य मुद्दा कुठेतरी बाजूला पडत आहे. या विधेयकाचा तपशील, त्याच्या तांत्रिक बाजू आणि त्याला अनुसरून शब्दावली यावरून मते मतांतरे असू शकतील. पण त्यातील भावनेला आणि त्या प्रयत्नांना कोणी आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. हिंदूंनी तर नाहीच नाही. चमत्कार दाखवल्याशिवाय `संत' पदवी मिळत नाही ही ख्रिश्चन परंपरा आणि पद्धती आहे. हिंदू नाही. चमत्कार हा हिंदू धर्माचा पायाही नाही आणि ते योग्यही नाही. योगशास्त्रात चमत्कार नाकारलेले नाहीत. पण हे चमत्कार (ज्याला सिद्धी म्हणतात- अष्टसिद्धी) हे आध्यात्मिक साधनेतील, ईश्वर दर्शनाच्या मार्गातील धोंड असून त्याज्य आहेत, असाच स्पष्ट निर्वाळा आहे. त्यामुळे हिंदूंना वाईट वाटण्यासारखे काही नाही.

मुख्य मुद्दा वेगळाच आहे. तो आहे, तथाकथित विचारवंत आणि पुरोगामी यांची अप्रामाणिकता. सध्याच्या वातावरणात आमचा धर्माला विरोध नाही वगैरे म्हणायचे आणि मग कायद्याच्या चिंध्या फाडत पुरोगामित्व, धर्मनिरपेक्षता, आधुनिकता यांचे ढोल बडवत किंचाळत सुटायचे. हा केवळ आरोप नाही तर त्यांचा इतिहास तसाच आहे. म्हणूनच सूर्यनमस्कार शिकवले, योग शिकवला, संस्कृत शिकवले, भगवद्गीता शिकवली की यांचा कलकलाट सुरु होतो. मागे सरस्वती पूजनावरून केवढे गळे काढले होते. आणि खोटारडेपणाला तर सीमाच नाही. गांधी हत्येचे सत्य बाहेर येउन, दोषी- निर्दोष निर्णय होऊन, युगं लोटली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सगळ्यांनी निकाल देऊन झाले आहेत. पण अजूनही निर्लज्जपणे तोच खोटारडा राग आळवणारे हेच नतद्रष्ट आहेत. या प्रयत्नात न्यायालयांचा आपण अपमान करतो आहोत. फुले आंबेडकरांचे नाव घेत आपण घटनेच्या विरुद्ध वागत आहोत वगैरे कशाचीही पर्वा न करणारे हेच आहेत. आम्ही हळू आवाजात किंवा शांतपणे बोलतो म्हणजे आमचे बरोबर असे होत नाही. अनेकदा अन्यायापोटी आवाज चढतात आणि मतलबीपणापोटी आवाज सौम्य व भाषा मवाळ राहू शकतात. हा कायदा योग्य असला तरी हा कावेबाजपणा सगळ्यांनी ओळखला पाहिजे.

- श्रीपाद कोठे

२३ ऑगस्ट २०१३

धर्मनिरपेक्ष बावळटपणाचा सुंदर नमुना.

`टाईम्स नाऊ' वरील कालची चर्चा. महान अर्णव गोस्वामी संचालन करतात ती.

विषय १... उत्तर प्रदेशातील ८४ कोसी परिक्रमा.

त्याने विश्व हिंदू परिषदेच्या प्रतिनिधीला सुनावले की तुम्ही (म्हणजे विहिंप) काही सगळ्या हिंदूंचे प्रतिनिधी नाही.

विषय २... डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांची हत्या.

अर्णवची सगळी चर्चा- ही हत्या हिंदुत्व वाद्यानीच केली नाही हे सिद्ध करा.

म्हणजे कोट्यवधी हिंदू पाठीशी असणारी विहिंप हिंदूंची प्रतिनिधी नाही आणि हत्या करणारा हिंदू की मुस्लीम की ख्रिश्चन हेही स्पष्ट झाले नसताना तमाम हिंदुत्वाभिमानी त्यासाठी जबाबदार.

काही लाख दर्शक असलेले `टाईम्स नाऊ' १२१ कोटी भारतीयांचे प्रतिनिधी.

५० टक्केही मते नसणारी सरकारे देशाची (राज्याची) प्रतिनिधी आणि ठेकेदार.

बहुसंख्य लोक अंधश्रद्धा चळवळीबाबत अनभिज्ञ असताना वा त्यातील अनेक गोष्टींबद्दल त्यांना आक्षेप असतानाही त्या चळवळीच्या नेत्याची निर्मम हत्या झाली आणि बुद्धिवादी अतिरेकी तुटून पडले म्हणून लगेच विधेयक पारित. म्हणजेच तो प्रातिनिधिक विचार.

प्रतिनिधित्व म्हणजे काय? मोठ्या संख्येचा पाठिंबा की १००% पाठींबा?

मोठी संख्या म्हणजे लोकशाही असेल तर अल्पसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणारी सरकारे वा त्यांची कामे लोकशाहीचे पोषण करणारी म्हणता येतील का?

सत्यता आणि योग्यता यांची कसोटी संख्या नसेल तर प्रतिनिधित्व वगैरे वगैरे वगैरे निरर्थक म्हणावे का?

विचार व विवेकाच्या गोष्टी करतानाच मी वेगळा विचार मांडला म्हणून मी अंधश्रद्धा वा हुकूमशाहीचा समर्थक होईन का?

बावळटपणाचा विजय असो.

- श्रीपाद कोठे

२२ ऑगस्ट २०१३