राज्यांचा आकार हा अनेकदा चर्चेचा मुद्दा असतो. वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा येतो तेव्हाही त्याची चर्चा होते. लहान राज्ये आर्थिकदृष्ट्या शक्य आणि सक्षम नसतात असाही तर्क करण्यात येतो. सहज एक विचार मनात आला- देश स्वतंत्र झाला तेव्हा ५६५ संस्थाने होती. म्हणजे राज्येच. त्यांचे नियम, कायदेकानू वेगवेगळे होते. महसूल व्यवस्था वेगवेगळी होती. तरीही ही सगळी संस्थाने (राज्ये) चांगली सधन होती. आजही त्याचे अवशेष पाहिले तरीही अबब म्हणावे लागते. कोल्हापूर, म्हैसूर, ग्वाल्हेर, बडोदे ही वानगीदाखल नावे. यावर तर्क करता येईल की, तेथील संस्थानिक (राजे) सधन होते. (म्हणजेच राज्य- state सधन होते.) पण जनता कंगाल होती. मुळात असे नव्हते. तरीही वादासाठी हा तर्क मान्य केला तरीही एक प्रश्न निर्माण होतोच- आज काय स्थिती आहे? आज तर राज्येही कंगाल आणि जनताही कंगाल. तेव्हा किमान राजा अन राज्ये तरी सधन होती. एवढेच कशाला, नदीला घाट बांधणे, मंदिरे उभारणे, अन्नछत्र चालवणे, कलाकारांना बिदागी यासारख्या गोष्टींसाठी जनतेवर `सेस' वगैरे लादला जात नव्हता. अहिल्याबाईंचे उदाहरण तर आदर्श आहे. त्यांनी तर केवळ त्यांच्या संस्थानात नव्हे तर बाहेरही अनेक कामे केली. आज तर रस्ता बांधायचा आहे; लावा पेट्रोल डिझेलवर `सेस'. तरीही कंगाली दूर होत नाही ती नाहीच. आम्ही कशाचाच काही विचार करीत नाही का? की, आम्हाला काहीच समजत नाही? आम्ही मूर्ख आहोत की बावळट?
- श्रीपाद कोठे
२३ ऑगस्ट २०१६
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा