कांद्याचे भाव

कांदा आयात करून कांद्याचे भाव खाली आणण्याची चर्चा आहे. चांगलाच निर्णय आहे पण त्यासाठी एवढा वेळ का लागावा?

दुसरे म्हणजे कांद्याचे (अन्यही पुष्कळ जिन्नस) भाव निश्चित का करू नयेत? एक भाव निश्चित करून जाहीर करावा. त्यापेक्षा अधिक भावाने विक्री करण्यास बंदी घालावी. याने साठेबाजी कमी होऊ शकेल. भाव जर जास्त मिळणारच नसेल तर कोणी साठवून का ठेवेल? कांदा कमीच असेल तर आहे तोवर ठरलेल्या भावात विकला जाईल. संपला तर मिळणार नाही. कांदा मिळाला नाही तर जीवन काही थांबत नाही. माल साठवून ठेवायचा, सोयीने टंचाई निर्माण करायची, सोयीने भाव वाढवायचे वा पाडायचे; हे बंद होणार की नाही? विक्रीत हस्तक्षेप, धाडी वगैरे घालणे, त्यातून निर्माण होणारी साटेलोटे साखळी, हे हवेच कशाला? Fixed rate ठरवून द्यायचा. त्याचा दरवर्षी आढावा घ्यायचा. जसे शेतमालाचे हमीभाव जाहीर करतात तसेच ग्राहकांसाठी विविध वस्तूंचे भाव ठरवून द्यायचे. व्यापारी, अडते, दलाल आदी मोडून काढण्याची हिंमत दाखवावी लागेल. सध्याच्या प्रयत्नांनी हे साध्य होणे कठीण. समाजाच्या organic checks and balances चा उपयोग करून घेणेही महत्वाचे.

- श्रीपाद कोठे

१ नोव्हेंबर २०२०

जेपींचा वारसा

नरेंद्र मोदी यांनी पाटण्याच्या सभेत `जे जेपींना सोडू शकतात ते बीजेपीही सोडू शकतात' अशी बोचरी टीका नितीश कुमार यांच्यावर केली. त्याला नितीश कुमारांनी आज उत्तर दिले. आणखीनही बरेच राजकारणी जेपींचे नाव जपत असतात. प्रश्न असा की जेपी म्हणून प्रसिद्ध असलेले जयप्रकाश नारायण यांचे खरे उत्तराधिकारी कोण? जेपी यांच्याबद्दल पूर्ण आदर बाळगूनही एक ऐतिहासिक सत्य दुर्लक्षित करता येत नाही की, जयप्रकाशजींना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामुळेच यश लाभले. मुळात जयप्रकाशजींचे आंदोलन आकाराला आले ते गुजरातमधून आणि त्याचे शिल्पकार होते नानाजी देशमुख. बिहारमध्ये त्यांनी मोठी सभा वगैरे घेतली होती, पण ती तेवढ्यापुरतीच होती. नानाजींनी सूत्रे हाती घेतली आणि त्याचे विशाल आंदोलन झाले. आणिबाणीनंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शिबिरात जेपींनी जे उद्गार काढले ते पाहिले तर सगळ्या शंका दूर होतात.

जयप्रकाशजीचा, सरदार पटेलांचा, एवढेच नव्हे तर महात्मा गांधींचाही खरा वारसदार जर कोणी असेल तर तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघच आहे.

- श्रीपाद कोठे

२९ ऑक्टोबर ‌‌‌२०१३

कारण मुळात आणि प्रामाणिकपणे संघ त्याच्या जन्मापासूनच कोणालाही विरोधक वा शत्रू मानत नाही. `सर्वेषां अविरोधेन' हीच संघाची सततची भूमिका आहे. आणि हे केवळ बोलणे नाही व्यवहारही तसाच आहे. म्हणूनच पहिल्या बंदीनंतर गोळवलकर गुरुजींनी देशभर एकच भूमिका मांडली- `वयं पंचाधिकम शतम' आणि बाळासाहेब देवरसांनी दुसर्या बंदीनंतर देशभर भूमिका मांडली- `forget & forgive'. पंजाबमधील दहशतवादाच्या वेळी हिंदू-शीख असा भेद करून वातावरण तापत असताना, संघ शाखांवर हल्ले होत असताना बाळासाहेब देवरस यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली `no retaliation'. सगळेच पक्ष आपलेच आहेत. कोणताही पक्ष शत्रू नाही वा परका नाही. संघाची ही भूमिका मोरोपंत पिंगळे यांनी जाहीरपणे नागपुरात विमानतळाजवळच्या डो. हेडगेवार चौकाच्या उदघाटनाच्या वेळी मांडली होती. १९६८ साली संविद सरकारे स्थापन करताना दीनदयाल उपाध्याय यांनीही हीच भूमिका घेतली होती. मुद्दा हा आहे की, अन्य पक्ष संघाला आपला शत्रू मानतात. तसेच वागतात. मग स्वाभाविकच स्वयंसेवकांना त्यांच्याबद्दल सहानुभूती वाटत नाही. आणि संघासोबत राहणे त्या पक्षांना अनेक कारणांनी परवडत नाही. समस्या ते पक्ष आणि संघाचा विरोध करणार्यांची आहे. संघाची नाही.

मी नरहर कुरुंदकर वाचेन, पण त्यांचे मत काय आहे त्यावरून मी मत बनवणार नाही. दुसरे असे की, जयप्रकाशजींचे स्वत:चे मतच महत्वाचे. आणि जेपींचे मत किती प्रखर होते? जेली म्हणाले होते- `संघ जर facist असेल तर मीही facist आहे.' अन्य मतांची काय गरज?

देशातलं प्रत्येक सरकार हे देशाचं सरकार असतं, मग त्यांना फक्त ४०-४५ टक्के लोकांचाच पाठींबा का असतो? किंवा ४०-४५ टक्के पाठींबा असणार्या सरकारला देशाचं सरकार म्हणायचं का? मुद्दा सत्तेचा- संघावर आक्षेप घेणारेच ठरवतात की संघाला सत्ता प्राप्त करायची आहे वगैरे किंवा संघाला या राष्ट्रासाठी काही करायचं असेल तर त्याने सत्ता मिळवली पाहिजे वगैरे. आणि प्रश्न विचारतात. संघाने सत्ता का मिळवायची? टीकाकारांना वाटते म्हणून? संघाचा विचारच वेगळा आहे. त्या विचारात सत्तेला स्थान नाही असे नाही, पण तो विचार सत्तासापेक्ष नाही. संघाने जे स्वप्न पाहिले आहे, त्यात सत्ता ही खूप छोटी गोष्ट आहे. बाकीच्यांना वाटते तेवढे महत्व संघाला सत्तेचे वाटत नाही. सत्ता हे संघाचे उद्दीष्टच नाही. कोणाला त्यावर विश्वास आहे की नाही हा ज्याचा त्याचा भाग आहे. संघाने नेहमीच `पथ का अंतिम लक्ष्य नही है, सिंहासन चढते जाना... सब समाज को लिये साथ मे आगे है बढते जाना...' असाच संस्कार दिला आहे. तसे नसते तर ईशान्य भारतात शेकडो कार्यकर्ते घरदार सोडून कशाला सेवाकार्यात लागले असते?

अन्य समाज लोकसंख्या हे हत्यार म्हणून वापरणार असतील वा तशी तयारी करीत असतील तर हिंदूंनाही त्याचा तसाच विचार करावा लागेल. आम्ही कोणावर आदळणार नाही, पण आमच्यावर कोणी आदळत असेल तर त्याची काळजीही आम्ही घेतली पाहिजे; हा तर सामान्य जीवशास्त्रीय नियम आहे ना?

पोपने तर संपूर्ण आशिया ख्रिश्चन करण्याचा संकल्प आपल्या नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात जाहीर केला होता.

विरोधी पक्ष की सहयोगी पक्ष

 - चुकीचा विचार चुकीच्या शब्दांना जन्म देतो, ते शब्द चुकीचे भाव आणि चुकीच्या धारणा घेऊन पुढे जातात, अन ही मालिका सुरूच राहते. 'विरोधी पक्ष' हे असेच चुकीचे शब्द. त्याऐवजी सत्ताधारी पक्ष आणि सहयोगी पक्ष अशी शब्दावली रूढ व्हायला हवी. देशातले सगळे पक्ष देशाचे पक्ष आहेत आणि सहयोगी पक्ष आहेत. कोणीही विरोधी नाही. हास्यास्पद वाटणारा हा प्रयोग नेटाने रेटला तर भविष्यात फरक दिसेल. सगळ्याच गोष्टींचं असंच असतं नं?

- श्रीपाद कोठे

२७ ऑक्टोबर २०१८

चलनी करण नको

सध्या दिवाळीची हवा आहे. दिवाळी हा लक्ष्मीचा सण. या सणाच्या शुभेच्छांमध्ये 'ज्ञानाची दिवाळी' वगैरे येत असले तरीही, कोणी ते फार गंभीरपणे घेत नाही. मात्र दिवाळीला अवकाश असल्यामुळे लक्ष्मी आणि ज्ञान यांना एकत्र करणारा एक विचार - 'सगळ्या गोष्टींचे चलनीकरण ही चुकीची गोष्ट आहे.' त्यामुळे जीवनाचं मूल्यवर्धन होत नाही. सगळ्या गोष्टींची किंमत पैशात करू नये हे आपल्याला बऱ्यापैकी कळतं. (वळतं का माहिती नाही.) पण सगळ्या गोष्टीचं चलनीकरण नको हेही तेवढंच महत्वाचं आहे. जसे अर्थव्यवस्था. अर्थव्यवस्थेचा विचार करताना ती किती बिलियन किंवा ट्रीलीयन डॉलर्सची आहे हे बोललं जातं. हे अयोग्य आहे. केंद्र सरकारनेही असं काही उद्दिष्ट ठेवलं आहे. हे बरोबर नाही. त्या ऐवजी अमुक काळानंतर देशात कोणीही उपाशी झोपणार नाही, कोणीही अशिक्षित राहणार नाही, कोणीही उपचारवंचित राहणार नाही; अशी उद्दिष्ट हवीत. अशीच भाषाही हवी. कारण डॉलर्समध्ये उद्दिष्ट ठरवलं की फोकस डॉलर्सवर होतो. भूक, आरोग्य, शिक्षण असं उद्दिष्ट ठेवलं की फोकस त्या गोष्टींवर होतो. अन फोकस कशावर आहे त्यानुसार गोष्टी आकार घेतात. केंद्रात भाजप सरकार असल्याने ही भाषा बदलण्याची थोडी अपेक्षा करता येते. पण जागतिक शक्ती, नाणेनिधी, जागतिक बँक, अर्थतज्ज्ञ; यासारखी कारणे देऊन जर तीच डॉलर्सवाली भाषा सुरू राहिली तर जीवनाचं चलनीकरण आणखीन वाढत जाईल. हा बदल करण्यासाठी हिंमत, धैर्य, बांधिलकी हवे आणि त्यासाठीची बौद्धिक, सैद्धांतिक तयारी भरपूर हवी. ती तयारी आहे का मला ठाऊक नाही, पण एवढं ठाऊक आहे की, भारताने जगाच्या पावलावर पाऊल न टाकता वेगळी वाट चोखाळली तरी भारताला काही म्हणण्याची वा खोडा घालण्याची शक्ती आज कोणाकडे नाही. प्रश्न फक्त आपल्या संकल्पाचा आहे.

- श्रीपाद कोठे

२७ ऑक्टोबर २०२१

बावळट भाटांचा विजय असो

माणूस किती निर्बुद्ध वा बावळट असू शकतो? आयबीएन-लोकमत पाहताना आज या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं. ते उत्तर आहे, कुमार केतकर यांच्याएवढा. का? याला आधार त्यांचं एक विश्लेषण. भारतीय जनता पार्टीने `कॉंग्रेसमुक्त भारत' अशी घोषणा दिली आहे. त्यावरील त्यांचा अभिप्राय- `देशाला कॉंग्रेसमुक्त करायचे म्हणजे, हेडगेवारमुक्त आणि वल्लभभाईमुक्तही करावे लागेल. कारण हेडगेवार आणि वल्लभभाई पटेल हे पण कॉंग्रेसचेच होते.'

माझे आक्षेप-

संघ कॉंग्रेसविरोधी आहे म्हणताना हेडगेवार कॉंग्रेसचे होते हे का आठवत नाही?

यांच्याच तर्काने जायचे तर, हेडगेवार हिंदुत्वसमर्थक होते म्हणजे कॉंग्रेस पण हिंदुत्वाची समर्थक आहे का?

कॉंग्रेस विसर्जित करावी असे स्वत: महात्मा गांधी यांनी म्हटले होते. म्हणजे नेहरू, पटेल यांच्यासह सगळे नेते; एवढेच नव्हे तर कॉंग्रेसने दिलेला स्वातंत्र्याचा लढा आणि मिळवलेले स्वातंत्र्य यांचेही विसर्जन करायला हवे असेच गांधीजींना म्हणायचे होते का?

अनेक जागतिक संस्था अनेक अहवाल सादर करीत असतात. त्यांचे निष्कर्ष असतात- कधी भारत अप्रामाणिक आहे, कधी भारत मागासलेला आहे; वगैरे. म्हणजे केतकर अप्रामाणिक आहेत, मागासलेले आहेत असाच त्याचा अर्थ होईल का?

आपण सगळे म्हणतो, अमुक एकाचे ऑपरेशन झाले. म्हणजे त्या व्यक्तीचे डोळ्याचे, डोक्याचे, हाताचे, पायाचे, हृदयाचे, नाकाचे, कानाचे, पोटाचे, हाडाचे; असे सगळ्याच गोष्टींचे ऑपरेशन झाले असे म्हणायचे का?

तुम्ही-आम्ही असे म्हणत नाही, कारण आपण केतकर यांच्याएवढे निर्बुद्ध आणि बावळट नसतो. बावळट भाटांचा विजय असो.

- श्रीपाद कोठे

२५ ऑक्टोबर २०१३

हिंदुत्व

- हिंदुत्व हे राजकारण वा समूह अस्मिता एवढंच राहीलं तर काय होतं याचं, नेपाळ हे चांगलं उदाहरण आहे. हिंदुत्वाचं तत्व तिथे फार कधी नव्हतंच. किंवा असेल तर ते टिकवून ठेवता आलं नाही. त्याचाच हा परिणाम.

- मुस्लिम, ख्रिश्चन वा साम्यवाद यांना उर्वरित जगाच्या तुलनेत भारतात यश मिळालं नाही; हे आपण मान्य करतो पण; असं का झालं याची चिकित्सा करत नाही.

- ज्याला हिंदूंची दुर्बलता म्हटले जाते वा सांगितले जाते, ती खरंच दुर्बलता किती आणि शक्ती किती; याचाही विचार करायला हवा.

- श्रीपाद कोठे

२१ ऑक्टोबर २०२०

महत्त्वाचा मुद्दा कोणता?

सरसंघचालकांच्या कालच्या भाषणातील कोणता मुद्दा सगळ्यात महत्त्वाचा वाटला? असा प्रश्न एकाने विचारला.

त्यावर माझं उत्तर होतं - 'आपण या जगाचे स्वामी नाही आहोत. ईशावास्यम इदं सर्वम.' हा मुद्दा.

त्यावर तो म्हणाला, पण हे फार तात्त्विक आहे.

मी म्हटलं 'हो.'

त्यावर तो पुन्हा म्हणाला - 'बाकीच्या व्यावहारिक गोष्टींचं काय?'

मी - 'बाकीच्या ज्या सगळ्या गोष्टींचा उल्लेख आलेला आहे त्याच्या कारणांच्या मुळाशी आणि सोडवणुकीच्या प्रारंभाशी नेणारा हा विचार आहे. ज्याला तू तात्त्विक म्हणतो आहेस तो. तालिबान, लोकसंख्या, मंदिर व्यवस्थापन, कुटुंब प्रबोधन, राजकीय संस्कृती, फेडरल व्यवस्था; सगळ्या सगळ्या प्रश्नांचं मूळ आणि उत्तर त्यात आहे. त्याचा विचार फार कोणी करणार नाही. पण त्याकडे लक्ष दिल्याशिवाय समस्यांची उकल आणि सोडवणूक पण होणार नाही.'

- श्रीपाद कोठे

१६ ऑक्टोबर २०२१

नोबेल पुरस्कार विजेत्या कडून अपेक्षा

अभिजित भट्टाचार्य यांना मिळालेल्या अर्थशास्त्राच्या नोबेल पुरस्कारावर होणारी टीका मला मान्य नाही. मी त्यांचे अभिनंदन करतो. फक्त या अभिनंदनासोबत एक अपेक्षा व्यक्त करतो की, जगाची नीट न्यायपूर्ण आर्थिक घडी बसवण्यासाठी काही मार्ग आणि उपाय त्यांनी सांगावे. भारतात मोदी सरकार असल्याने आणि सध्या भारताला हिंदुत्वाचा विळखा असल्याने भारताचं भलं होणं अयोध्येतल्या प्रभू रामावर सोपवू. पण आज अमेरिका ते रशिया, व्हाया चीन आणि इक्वेडोरपासून श्रीलंकेपर्यंतची सगळी स्थानके; येथील आर्थिक स्थिती; संपत्तीचे असमान वाटप आणि आहे रे - नाही रे यांच्यातील जमीन आस्मानाचे अंतर; जागतिक मंदी; जागतिक कुपोषण; बँका आणि कंपन्या बुडणे; युनोची दिवाळखोरी; अशा अक्षरशः न संपणाऱ्या यादीची लांबी कशी कमी करता येईल याचा मार्ग दाखवला तर पुढेमागे बिचाऱ्या भारताला काही शिकता येईल. मागे आणखीन एक बंगाली बाबू आदरणीय अमर्त्य सेन यांनाही नोबेल मिळाले होते. त्यावेळीही आशा जागी झाली होती पण काही साधलं नाही. बांगला भाषिक आणि मुस्लिम अशाही एका मोठ्या अर्थतज्ञाला बांगलादेशातील प्रयोग वगैरे लक्षात घेऊन नोबेल मिळाले होते. पण अजून बांगला देशाचे आर्थिक चित्र चांगले झाल्याचे कोणी बोलताना दिसत नाही. तेव्हा अभिजित बाबू काही करतील अशी आशा अन अपेक्षा ठेवून त्यांचे अभिनंदन करतो.

- श्रीपाद कोठे

१५ ऑक्टोबर २०१९

प्रगती म्हणजे... ... ...

२९ ऑक्टोबर १८९६ रोजी लंडन शहरात `आत्मसाक्षात्कार' या विषयावर दिलेल्या व्याख्यानात स्वामीजी म्हणाले- `विषयभोगवासना कधीकधी अत्यंत धोक्याच्या पण अतिशय भुरळ पाडणाऱ्या एका आगळ्याच कल्पनेचे रूप घेत असते. ही कल्पना तुम्हाला नेहमीच ऐकू येईल. अगदी जुन्या काळीही ती होतीच. ती तुम्हाला प्रत्येक धर्माच्या अनुयायात आढळून येईल. ती कल्पना अशी की, अशी एक वेळ येईल की ज्यावेळी जगातली सर्व दु:खे लयास जातील, केवळ सुखेच मागे उरतील आणि ही पृथ्वी स्वर्ग होऊन जाईल. यावर माझा विश्वास नाही. ही पृथ्वी जशी आहे तशीच सदा राहणार आहे. असे म्हणणे फार कठोर आहे खरे, पण तसे म्हटल्याखेरीज काही गत्यंतर दिसत नाही. या जगातील दु:ख माणसाच्या शरीरातील संधिवातासारखे आहे. संधिवाताला तुम्ही एका अवयवातून हुसकून लावा, तो दुसऱ्या एखाद्या अवयवात शिरतो. तिथून हाकला की तो तुम्हाला आणखीच कुठेतरी सतावू लागतो. तुम्ही काहीही करा, तो आपले ठाण सोडायचा नाही. फार जुन्या काळी लोक जंगलात राहत आणि एकमेकांना मारून खात. आजच्या काळात ते एकमेकांचे मांस खात नाहीत खरे, परंतु अगदी मन लावून एकमेकांना ठकवितात. या ठकवाठकविने देशचे देश, शहरेची शहरे पोखरून निघत आहेत. हे काही प्रगतीचे चिन्ह नव्हे. आणि जगात जिला तुम्ही प्रगती म्हणता ती म्हणजे वासनांनी वासनांना गुणायचे याखेरीज आणखी दुसरे काय आहे? वासनांच्या संतत वृद्धीखेरीज आणखी काय आहे हे मला तरी काही कळत नाही. मला जर काही अगदी स्पष्ट दिसत असेल तर ते म्हणजे हेच की, दु:खे सगळी वासनांमुळे ओढवत असतात. वासना म्हणजे एखाद्या भिकाऱ्यासारखी दशा. तो सदा कशाची तरी भिक मागत असतो. कोणत्याही गोष्टीकडे `ही मला मिळाली पाहिजे' या वासनेखेरीज तो बघूच शकत नाही. सदा लसलस, सदा पाहिजे, पाहिजे, आणखी पाहिजे हीच भगभग. वासना तृप्त करण्याची आपली शक्ती जर गणितश्रेढीने वाढली तर वासनेची शक्ती भूमितीश्रेढीने वाढत असते. या जगातल्या सुखांची आणि दु:खांची बेरीज सदैव सारखी असते. समुद्रात एका जागी लाट उंचावली की दुसरीकडे त्यामुळे खळगा पडत असतो. जर एखाद्या माणसाला सुख लाभले तर दुसऱ्या एखाद्या माणसाला किंवा पशुला त्यासाठी दु:ख भोगावे लागते. माणसांची संख्या वाढत आहे आणि पशूंची संख्या घटत आहे. आपण त्यांना मारून टाकून त्यांची जमीन हिसकून घेत आहोत. आपण त्यांचे सगळे खाद्य लुबाडून घेत आहोत. असे असता- सुख वाढत आहे असे आपण कोणत्या तोंडाने म्हणू शकू? प्रबळ देश दुबळ्यांचा फन्ना उडवीत आहेत. त्याने ते प्रबळ देश सुखी होतील असे का तुम्हास वाटते? मुळीच नाही. ते मग एकमेकांचा नि:पात करू लागतील. एक व्यवहारी माणूस या दृष्टीने मला हे मुळीच कळत नाही की या जगाचा स्वर्ग कसा काय बनणार आहे? वस्तुस्थिती याच्या अगदी विरुद्ध आहे. व्यवहारी दृष्टी सोडून तात्त्विक दृष्टीने विचार केला तरी मला हे शक्य दिसत नाही.'

- श्रीपाद कोठे

१३ ऑक्टोबर २०१४

महिलांचे सर्वेक्षण

दृष्टी स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्राने केलेल्या भारतीय स्त्रियांच्या सद्यस्थितीच्या सर्वेक्षणाचे लोकार्पण काल नागपूरला झाले. त्या कार्यक्रमाचे वृत्त आजच्या वृत्तपत्रात आले आहे. राष्ट्र सेविका समितीच्या प्रमुख संचालिका शांताक्का यांनी या प्रसंगी बोलताना एक विचार मांडला की - 'हे सर्वेक्षण उत्कृष्ट झाले आहे पण विदेशी मापदंडाने झाले आहे. सर्वेक्षणाचे मापदंड भारतीय दृष्टीने तयार व्हावयास हवे.' अतिशय महत्त्वाचा आणि मूलभूत असा हा विचार आहे. तसेच केवळ महिला या विषयापुरता मर्यादित नसून; सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, वैद्यक, कला, कामगार, विकास, उपासना आणि जीवनाच्या सगळ्याच अंगांना लागू होणारा आहे. अनेक गोष्टी चांगल्या आणि चांगल्या हेतूंनी केल्या जातात; पण तेवढे पुरेसे नसते. तात्कालिक, दीर्घकालीन आणि चिरंतन असा सगळा विचार आवश्यक असतो. त्या दृष्टीने शांताक्काजी यांनी मांडलेला मूलभूत विचार पाहिला पाहिजे.

- श्रीपाद कोठे

११ ऑक्टोबर २०१९

बाष्कळ राहुल

राहुल गांधीच्या कालच्या विधानावर संघ, समितीकडून काही प्रतिक्रिया येत आहेत. कशाला हवीत ही स्पष्टीकरणे? हो, संघ ही पुरुषांची संघटना आहे आणि समिती ही महिलांची संघटना आहे. प्रत्येक संघटना आपापली मर्यादा, कामाची पद्धती ठरवू शकते की नाही? फक्त महिलांसाठी वा फक्त पुरुषांसाठी असे काम असू शकते की नाही? एकत्रित काम करायचे की वेगवेगळे हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे की नाही? राहुलसारखे मूर्ख काहीही बरळणार, त्यावर त्यांच्याहून विद्वान संपादक, पत्रकार चर्चा करणार, संघात महिला नाहीत म्हणून संघ महिलाविरोधी आहे; असे गाढवाला शोभणारे तर्कट देणार. अन आम्ही त्याला उत्तरे देणार? कशाला? मुळात समता वगैरे म्हणजे काय हे समजण्याची कुवत किती जणांची आहे? खरं तर समता वगैरेच्या नावाने जो बाष्कळपणा सुरु आहे त्याचीच झाडाझडती घेण्याची गरज आहे. बावळटांच्या निर्बुद्ध तर्कटांना आम्ही बळी पडण्याची गरज नाही.

या निमित्ताने संघ, हिंदुत्व, धर्म, परंपरा, संस्कृती, भारतीयता इत्यादीवर उठताबसता तोंडसुख घेत राहणाऱ्या, तमाम स्त्रीवादी महिला आणि पुरुषांचाही तीव्र निषेध. अतिशय अप्रस्तुत आणि अशोभनीय अशा राहुलच्या बकवासनंतर त्यांना तोंडही उघडावेसे वाटले नाही. हाच त्यांच्या मनातील महिलांचा आदर म्हणायचा का?

- श्रीपाद कोठे

११ ऑक्टोबर २०१७

हे-ते च्या पलीकडे

यशवंत सिन्हा यांनी सरकारच्या अर्थनीतीवर टीका केली. नंतर अरुण शौरी यांनीही तसे केले. काल republic च्या sunday debate मध्ये पाहिलं, तिस्ता सेटलवाडला कडवी झुंज देत मोदींना defend करणारे यतीन ओझा हे केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणाची कडाडून आलोचना करीत होते. या सगळ्यांच्या आधी, सिन्हा यांच्याही खूप आधी, गोविंदाचार्य यांनीही केंद्राच्या अर्थनीतीवर टीका केली होती. राजकीय गणिते किंवा त्यांचे व्यक्तिगत हानीलाभाचे हिशेब हे यामागील कारण असू शकते. तशी टीकाही होते.

परंतु भारतीय मजदूर संघाने नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत केंद्राच्या आर्थिक धोरणांवर कठोर टीका केली. एवढेच नाही तर येत्या १७ तारखेला दिल्लीत मोठ्या निदर्शनांची घोषणा केली. भारतीय किसान संघाच्या एका प्रतिनिधीने राज्यसभा टीव्हीवर बोलताना सांगितले की, सुरुवातीला आम्हाला बैठकीला वगैरे बोलावले तरी जात होते. आता तेही बंद झाले आहे. या ठिकाणी कोणती राजकीय लाभहानी म्हणावी?

खरं असं आहे की, आपण समाज म्हणून अजून परिपक्व झालेलो नाही. सगळ्या गोष्टींचा जसा समन्वित विचार करायचा असतो, तसेच त्या समजून घेण्यासाठी त्याचे स्वतंत्र विश्लेषणही करायचे असते. वर्गीकरण आणि वर्गांचे संश्लेषण दोन्ही हवे. आम्ही मात्र एकच गोष्ट धरून ठेवतो. अर्थकारणाच्या बाबतीतही तेच होते आहे. यावेळी मी मोदी/ भाजप/ संघ विरोधक यांच्याबद्दल बोलत नाहीय. ते विरोध करतच राहणार. पण जे असे विरोधक नाहीत त्यांनी स्वतंत्रपणे विचार न करता मोदी वा केंद्र सरकार यांचे डोळे मिटून समर्थन करण्याचे काय कारण? किंवा कोणी टीका केली तर त्याची हेटाळणी करण्याची काय गरज? मुळात असा स्वतंत्र नीट विचार केला पाहिजे हे मोदी/ भाजप/ संघ समर्थक समजू शकतील. कारण त्यांना तीच शिकवण आणि संस्कार मिळतात. बाकीच्यांना ती शिकवण आणि ते संस्कार मिळत नाहीत. (व्यक्तिगत शिकवण वा संस्कार म्हणत नाही. ते असू शकतात.) त्यामुळे सगळ्यांनी नीट विचार करून समर्थन वा टीका करावी.

माझे मत काय? भाजपने सत्ताप्राप्तीसाठी जेवढी मेहनत घेतली तेवढी मेहनत अर्थकारणासाठी घेतलेली नाही. सध्याच्या केंद्र सरकारची आर्थिक धोरणे योग्य नाहीत. मुळात अर्थकारणाबाबत भाजप फारसा गांभीर्याने विचारच करत नाही, असे माझे मत आहे. अन हे मत फार जुने आहे. आजचे नाही. व्यक्तिगत अनुभवांच्या आधारेही बरेच लिहिता येईल. ते योग्यही नाही अन हे ते स्थानही नाही.

खूप मोठा विषय आहे. एक दोन गोष्टींचा फक्त निर्देश करतो. १) मागणीनुसार पुरवठा आणि २) उपलब्धतेनुसार किमती; हे अर्थशास्त्राचे दोन मुलभूत सिद्धांत. आज जगभरात आणि भारतातही हे दोन्ही धाब्यावर बसवले आहेत. आजचे सगळे अर्थकारण या दोन्हीच्या विपरीत आहे. नुकतीच १९७१ ची किराणा यादी सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. त्याच्याशी आजची तुलना करून पाहिल्यास माझा मुद्दा पटेल. किंवा काही वर्षांपूर्वी सोन्याचे भाव १८ हजारावरून एकदम ३२ हजारापर्यंत गेले होते. ते नीट समजून घेतल्यास मुद्दा पटेल. उदाहरण म्हणून घरांच्या किमतीही घेता येतील. आज जे भाव वाढतात ते मागणी वाढल्याने वाढत नाहीत. हे अर्थशास्त्राच्या विपरीत आहे. तसेच एकीकडे उत्पादन वाढते तर दुसरीकडे भावही वाढतात. वास्तविक उत्पादन वाढीने भाव खाली यायला हवेत. तसे न होणे अर्थशास्त्राच्या विपरीत आहे. ६०-७० वर्षांपूर्वीची जगाची लोकसंख्या आज जेवढी वाढली आहे, त्या प्रमाणात किमती अव्वाच्या सव्वा वाढल्या आहेत. आजचे अर्थकारण आणि अर्थतंत्र प्रचलित अर्थशास्त्राच्याही विपरीत आहे. गांधी, दीनदयाळ आदींनी मांडलेल्या अर्थशास्त्राचा तर प्रश्नच नाही. कालच पियुष गोयल यांनी एक मुद्दा मांडला की, सरकार नवीन नोकऱ्या निर्माण करत नाही याचा अर्थ बेरोजगारी वाढते असा होत नाही. तर स्वयंरोजगार वाढतो आहे. त्यांचे म्हणणे काही अंशी खरे आहे. सरकारने नोकऱ्या निर्माण करणे वा देणे हा एकच पर्याय नसतो. परंतु लोक स्वयंरोजगार करतील यासाठी तशी धोरणे हवीत. विकासाची ती दिशा असायला हवी. केवळ त्यांना कर्जे देणे म्हणजे स्वयंरोजगाराला चालना देणे नसते. अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत.

हे बदलणे सोपे नक्कीच नाही. पण त्यासाठी प्रयत्न करणे, प्रयत्नांची ती दिशा असणे हे भाजपकडून अपेक्षित आहे. त्याऐवजी भाजप प्रवाहपतितासारखा वागतो, बोलतो आहे. हे बदलायला हवे एवढे खरे.

- श्रीपाद कोठे

नागपूर

९ ऑक्टोबर २०१७

नवाब मलिक यांना प्रश्न

आज काही साखर कारखान्यांवर धाडी टाकण्यात आल्या आहेत. त्यावर प्रतिक्रिया देताना नबाब मलिक म्हणाले - 'वर्ण व्यवस्थेत ज्यांना व्यवसाय करण्याचा अधिकार आहे त्यांनाच व्यवसाय करता येईल. बाकीच्यांना करता येणार नाही. अशी भाजप सरकारची (कारण धाडी ed ने टाकल्या आहेत.) वृत्ती आहे.' अहो मलिक, बारा बलुतेदारी काय होती? अन वर्णव्यवस्था वगैरे बोलण्याआधी, तुम्ही ज्या महात्मा गांधींना मानता, त्यांनी वर्णव्यवस्थेवर काय म्हटलं आणि लिहिलं आहे ते तरी एकदा पहा नं. किती दिवस काहीही बोलत राहायचं अन समाजात गोंधळ निर्माण करायचा?

- श्रीपाद कोठे

७ ऑक्टोबर २०२१

सारखेच शिक्षण कशाला?

'समता' या विषयावर आतापर्यंत पुष्कळदा लिहिलं आहे. त्याबाबतीत माझी मते स्पष्ट आहेत. आज पुन्हा हा विषय डोक्यात येण्याचे कारण म्हणजे हाथरस. अर्थात सध्याच्या घटनेची चर्चा मला करावयाची नाही. ती पुष्कळ होते आहे. होत राहील. ही घटना हे फक्त माझा मुद्दा मांडण्याचे निमित्त. मुद्दा हा की, समता तत्त्वाने केलेले घोळ. आपण कितीही नाकारले तरीही भारतात किमान दोन प्रकारचं जीवन आहे. एक साधनसंपन्न, शिक्षणसंपन्न, शिष्टाचारसंपन्न; आणि दुसरं; त्याविरुद्ध. शहरी आणि ग्रामीण असंही म्हणता येईल. या दोन्ही प्रकारच्या समाजांना सारखेच नियम, सारखेच शिक्षण इत्यादी असू शकते का? याचं स्पष्ट उत्तर नाही असं असलं तरीही, आपली व्यवस्था त्याच मार्गाने जाते. ग्रामीण जीवनाला पोषक असं शिक्षण, तसे शिक्षणाचे विषय, त्यासाठीची कौशल्ये, तंत्र, वातावरण, साधने, कालावधी; अशा पुष्कळ गोष्टी भिन्नच असणे योग्य. शहरी विद्यार्थ्यांना जे आणि जसे शिकवले जाते, ते आणि तसेच ग्रामीण भागात का शिकवावे? ग्रामीण भागातून विलक्षण प्रतिभा असलेले विद्यार्थी पुढे येतात हे खरे आहे. पण किती प्रमाणात? अन तसे विद्यार्थी हे मुळातच विशेष क्षमता घेऊन जन्माला आलेले असतात. वेगळे शिक्षण असले तरीही ते पुढेच येतील आणि शहरी विद्यार्थ्यांना टक्कर देतील. परंतु उरलेल्या ९९ टक्के विद्यार्थ्यांचे काय? त्यावर केवळ चित्रपट काढणे पुरेसे ठरेल का? समता समता हा घोष करण्यापेक्षा, प्रामाणिक सदहेतूने वास्तवाला अनुसरून शिक्षण इत्यादींची रचना आपल्याला का करता येऊ नये?

- श्रीपाद कोठे

६ ऑक्टोबर २०२०

संघावरील तीन आक्षेपांचे तथ्य

येत्या विजयादशमीला रा. स्व. संघ ९६ वर्षे पूर्ण करेल. संघाबाबत तीन मुद्दे बरेचदा चर्चेत असतात.

१) संघाकडे स्वतःचा कोणी महापुरुष नाही.

२) संघ सगळ्याच महापुरुषांवर आपला दावा सांगतो.

३) विश्वगुरुच्या आकांक्षेत supremacy आहे. ती मान्य होऊ शकत नाही.

एक लक्षात घ्यायला हवं की, आजकाल आपणच terms ठरवायच्या अन त्यानुसार मूल्यमापन करायचं अशी पद्धत आहे. संघाच्या बाबतीत हा प्रकार अधिकच असतो. मुळातच आपणच terms ठरवून मूल्यांकन करणं चुकीचं. ते संघाबाबत असो वा अन्य संदर्भात. त्यामुळेच या आक्षेपांबाबत संघाला काय वाटतं हे लक्षात घेऊन चर्चा व्हायला हवी.

- पहिला आक्षेप हा की, संघाकडे स्वतःचा महापुरुष नाही. हा आक्षेप एका अर्थी खराच आहे. डॉ. हेडगेवार, गोळवलकर गुरुजी, बाळासाहेब देवरस, नानाजी देशमुख, दत्तोपंत ठेंगडी, अटलबिहारी वाजपेयी, दीनदयाळ उपाध्याय, एकनाथजी रानडे, अशोक सिंघल; किंवा आपापल्या ठिकाणी मोठी कामं उभी करणारी, भरपूर योगदान देणारी मंडळी; ही एका अर्थी महापुरुषच आहेत. तरीही समाजाच्या ऐतिहासिक विकासक्रमाचा विचार केल्यास त्याला एक मर्यादा आहे. मोठी सामाजिक मान्यता हे महापुरुष समजण्याचं एक माप असतं. त्या अर्थाने संघाकडे स्वतःचा महापुरुष नाही हे खरं आहेच. पण संघाला मुळात काय वाटतं? आपल्याकडे स्वतःचा महापुरुष नाही याची खंत, याचं दु:ख संघाला वाटतं का? याचं उत्तर नकारार्थी आहे. कारण महापुरुष निर्माण करणे, त्याचा पंथ विकसित करणे आणि त्या आधारावर आपला दबदबा निर्माण करणे हे संघाला करायचेच नाही. एक जुने ज्येष्ठ पत्रकार दि. वि. गोखले म्हणत असत, 'संघाने खूप मोठी माणसे निर्माण केली. परंतु सगळी बिना चेहऱ्याची.' हे अगदी खरं आहे. मात्र अनेकांना वाटतं की, संघाकडे स्वतःचा महापुरुष असायला हवा अन तसा तो नाही. त्यामुळे हा संघाचा मोठा दोष आहे. अशा लोकांचं तसं वाटणं त्यांच्यापुरतं ठीक असू शकतं पण वास्तव नाही आणि संघाचं ठीक मूल्यमापन करणारंही नाही.

- दुसरा आक्षेप असतो की, सगळ्याच महापुरुषांवर संघ दावा सांगतो. हा तर हास्यास्पद प्रकार आहे. राष्ट्रजीवन ही कुणा एकाची जहागिरी नसते. परंतु ती आपली जहागिरी असावी असं वाटणारेच असा आक्षेप घेऊ शकतात. राष्ट्रजीवन ही जहागिरी नसल्यानेच अनेक जण आपापल्या पद्धतीने, जे जे योग्य वाटतं, त्या त्या वेळी जाणवतं; त्यानुसार योगदान देतात. प्रत्येकाचं योगदान राष्ट्रजीवन पुष्ट करणारं असतंच, पण राष्ट्रजीवनाला तेवढंच पुरेसं नसतं. असंख्य महापुरुषांचं हे योगदान आणि त्या योगदानाची मर्यादा दोन्ही लक्षात घ्यावे लागते. म्हणूनच संपूर्ण राष्ट्रजीवनाचा विचार करताना कोणालाही वगळून चालत नाही अन कोणालाही समग्रता देऊनही चालत नाही. प्रत्येकाचा योगदानासाठी गौरव करावा लागतो, त्याच्या विचाराची आणि कृतीची प्रासंगिकता विशद करावी लागते, त्याच्या जीवनकार्यातील गतार्थता ठरवावी लागते, अन पुढे चालावं लागतं. यालाच म्हणतात विभूतीपूजा न करणे. संघ विभूतीपूजा करत नाही आणि आक्षेप घेणारे विभूतीपूजेत अडकतात. एवढेच याबाबत म्हणता येऊ शकेल.

- तिसरा आक्षेप विश्वगुरु शब्दावर. कारण त्यात supremacy झळकते. इथे बराचसा वैचारिक गोंधळ आहे. कारण श्रेष्ठता आणि वर्चस्व यातील फरक बहुसंख्य लोकांना फारसा आकलन होत नाही. श्रेष्ठता ही योग्य गोष्ट आहे आणि ती मानवी जीवनाची अपरिहार्यता आहे. खरं तर वर्चस्व भावनेचा त्याग केल्याखेरीज श्रेष्ठ होताच येत नाही. अन असे श्रेष्ठत्वच मानवाला पुढे घेऊन जाते. माणसाला माणूस बनवते. पुढे जाऊन अतिमानव पदी बसवते. वर्चस्वभावना, supremacy मात्र मानवाचे अवमूल्यन करते. आज अगदी रोजच्या व्यक्तिगत संबंधांपासून सगळीकडे हा गोंधळ पाहायला मिळतो. त्यामुळेच विश्वगुरु शब्दाला आक्षेप घेण्यात येतो. श्रेष्ठत्व आणि वर्चस्व यातला फरक नीट समजून घेणे हाच यावरचा उपाय असू शकतो.

- श्रीपाद कोठे

मंगळवार, ५ ऑक्टोबर २०२१

दान आणि दबाव

अन्नदान, विद्यादान, ज्ञानदान, द्रव्यदान, न्यायदान या साखळीत काही दशकांपासून एका दानाची वाढ झाली आहे. मतदान. दान ही वास्तविक एक वृत्ती आहे. पण ती लोप पावत असून व्यापार अथवा करार असं स्वरूप घेते आहे. प्रेम, मैत्री, नाती, जीवन, भक्ती या गोष्टी देवाणघेवाण, हिशेब किंवा करार अशा नाहीत; हे तोंडाने म्हणण्यापुरते राहिले की काय अशी स्थिती येते आहे. हा बदल केवळ काळाचा बदल नाही तो आतल्या वृत्तीचा बदल आहे. म्हणूनच त्याची दखल घेऊन हा वृत्तीबदल थांबवण्याचा प्रयत्न करायला हवा. सध्या निवडणूक वारे आहेत. त्यामुळे मतदानाचा विचार. मत हे दान असेल (अन ते तसेच असावे) तर त्याकडे तसेच पाहायला हवे. मतदान करून जनतेने आपला प्रभाव आणि शक्ती वापरली पाहिजे, मतदान केलेच पाहिजे, मतदान अधिकाधिक व्हावे, मतच दिले नाही तर सत्तेकडून अपेक्षा करणे किंवा सत्तेविषयी तक्रार करणे किंवा सत्तेचे मूल्यांकन करणे योग्य नाही; ही सगळी मते म्हणजे सौदेबाजीच. देवाणघेवाण, हिशेब, करार. वास्तविक मतदान होवो वा न होवो, अगदी शून्य टक्के मतदान झाले तरीही निवडून येणाऱ्यांनी, सत्ताधाऱ्यांनी समाजपोषक, समाजाची धारणा करणारी, समाजाच्या कल्याणाचीच कामे करायला हवीत. तशाच प्रकारची भाषा हवी. कारण आपण जी भाषा उपयोगात आणतो त्यातूनच कालांतराने भावधारणा होते. मतदानाचा आग्रह करतानाच, त्याच श्वासात; निवडून येणाऱ्यांनी, सत्तेने मतांचा विचार करू नये; जनतेच्या दबावाचा विचार करू नये; आपले कर्तव्य करावे; हे बोललं, लिहिलं, सांगितलं गेलं पाहिजे. तरच ते योग्य वृत्तीचा, योग्य भावाचा, योग्य विचारांचा परिपोष करेल. सत्तेचं गमावलेलं character दबावातून परत येणार नाही, तर योग्य वृत्तीपोषणातून परत येईल. त्यासाठी दानाचा भाव जागा कसा होईल याचा विचार प्राधान्याने व्हायला हवा.

- श्रीपाद कोठे

४ ऑक्टोबर २०१९

मूलभूत त्रुटी

- दिल्लीत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर पोलिसांचा अत्याचार.

- नंदुरबारमध्ये नदीपात्रातील विहिरी न बुजवण्यावरून गोळीबार.

- मुंबईत एक कोटी रुपयांचे स्वच्छतागृह.

- सुरतच्या हिरे कंपनीने कर्मचाऱ्यांना मर्सिडीज मोटारी भेट दिल्या. हे कर्मचारी स्वत: देखील मर्सिडीज घेऊ शकत होते. या कंपनीने याआधीही मोटारी, सदनिका भेट दिलेल्या आहेत.

या आणि यासारख्या बातम्यांची यादी रोज करता येऊ शकेल. यावर तावातावाने चर्चा होत असतात. खोलात जाणे तसेही माणसाच्या स्वभावात नसते. त्यामुळे उपाय वा मार्ग सापडत नाही. आजच्या अर्थ विचारात काही मूलभूत त्रुटी आहेत. त्यांचा विचार केल्याशिवाय पुढचा मार्ग सापडणे अशक्य. त्रुटी-

- आजची व्यवस्था भोगाची सक्ती करते,

- आजची व्यवस्था पैसा कमावण्याची सक्ती करते,

- आजची व्यवस्था पैशाशिवाय जगता येणार नाही अशी स्थिती निर्माण करते,

- आजची व्यवस्था धनाधारित मूल्यांचे पोषण करते, त्यांनाच आधार मानते,

- प्रत्येक व्यक्ती, संस्था, काम, उपक्रम; आर्थिकदृष्ट्या परिपूर्ण, स्वावलंबी, स्वयंपूर्ण असायला हवे असे मानते.

- प्रत्येक वस्तू किंवा सेवा पैसा उत्पन्न करू शकत नाही, सारखाच पैसा उत्पन्न करू शकत नाही; याचा विचार करीत नाही. टमाटे, हिरे, शिक्षण, पोळ्या करणे या सगळ्यांचे `पैसामूल्य' सारखे राहू शकत नाही हे आजची व्यवस्था लक्षात घेत नाही.

- आजची व्यवस्था व्यक्तीस्वातंत्र्याचा संकोच करते, जीवनाचा संकोच करते, जीवन एकसुरी रटाळ बनवते.

- पर्यावरण, निसर्ग, प्रकृती, मोकळा वेळ, कला साहित्य, मन बुद्धीचा विकास, अध्यात्माची उपेक्षा करते.

- आधी हे जगून घ्या मग अध्यात्म पाहू, असा चुकीचा विचार करते.

- अध्यात्मिक मूल्य आणि वृत्ती असेल तरच भौतिक व्यवहारांना दिशा, स्थैर्य, मर्यादा, समावेशकता देता येईल; याकडे दुर्लक्ष करते.

आजच्या अर्थविचारातल्या या मूलभूत त्रुटी आहेत. त्यांना address न करता काहीही केले अन कितीही केले तरीही समाधानकारक फळ मिळू शकणे अशक्य. सरकार कोणाचेही असो.

- श्रीपाद कोठे

२ ऑक्टोबर २०१८