एकात्म मानववाद (१०)

 

याच दृष्टीने त्यांनी लोकशाहीच्या वर्तमान स्वरुपाची चर्चा केली असून लोकशाहीच्या भारतीयीकरणाचा विचार मांडला आहे. लोकशाही आणि समाजवाद या दोन्ही गोष्टी वर्गसंघर्षातून निर्माण झाल्या आहेत. हा संघर्ष संपवणे हाच त्यांचा उद्देश आहे पण त्याउलट या प्रयत्नांनी त्या संघर्षाचे फक्त रूप बदलले आहे. संघर्ष तसाच आहे किंबहुना वाढला आहे. याबद्दल ते म्हणतात - `लोकशाहीने राजा व प्रजा यांचा संघर्ष स्थायी मानून राजाचे अस्तित्व संपवले. पण लोकशाहीत लोकांच्या विविध पक्षांचा संघर्ष हा स्थायी मान्यता पावला आहे. मात्र सृष्टी ही संघर्षावर टिकलेली नसून समन्वय व सहयोग यावर टिकलेली आहे. त्यामुळे वर्गविरोध आणि संघर्ष यांच्याऐवजी परस्परावलंबन, पूरकता, अनुकूलता आणि सहयोग यांच्या आधारावर चालले पाहिजे. लोकशाही हे लोकांविषयीचे कर्तव्य पार पाडण्याचे साधन आहे. लोकांमध्ये राष्ट्राबद्दल असलेली एकात्मभावना, आपल्या कर्तव्याची जाणीव व अनुशासन यावर त्या साधनाची प्रभावक्षमता अवलंबून आहे. जर नागरिकांवर संस्कार झाले नाहीत तर लोकशाही हे व्यक्ती, वर्ग आणि पक्ष यांच्या स्वार्थाचे रक्षण व संवर्धन करणारे एक साधनमात्र बनून विकृत होईल.’

राजकीय व्यवस्था म्हणून समाजवादाने राज्याला सर्वोच्च मानले आहे, तर लोकशाहीने लोकांना. या दोनमध्ये मुळातच हा मोठ्ठा भेद आहे. त्यामुळेच दोघात कायम संघर्ष राहतो. राज्य आणि लोक यांच्यात अधिकार, कर्तव्ये, न्याय, वाटणी, लाभ, जबाबदारी या साऱ्याची ओढाताण सुरू असते. ती अपरिहार्यही आहे. यासंबंधात दीनदयाळ उपाध्याय म्हणतात -`भारतीय संस्कृतीच्या एकात्मवादी, समन्वयप्रधान आणि कर्तव्यमूलक अशा दृष्टीकोनातून विचार केला तर प्रजातंत्र आणि समाजवाद परस्पर विरोधी न होता परस्पर समन्वयी होऊ शकतात. परंतु हा समाजवाद राज्याधिष्ठीत अथवा शासनकेंद्रित असणार नाही. राज्य ही समाजाची एकमेव प्रतिनिधी संस्था आहे असे मानणे चूक आहे. त्यामुळेच कम्युनिझमने राज्याचे अस्तित्व नष्ट करण्याचा दावा करून प्रत्यक्षात मात्र त्या राज्याचेच स्वरूप सर्वग्राही बनवले. समाज आपल्या हितासाठीच कुटुंबापासून राज्यापर्यंत आणि विवाहापासून संन्यासापर्यंत विविध सामाजिक संस्थांची निर्मिती करीत असतो. व्यक्तीसुद्धा समाजाची प्रतिनिधी आहे. जर व्यक्ती समाजनिष्ठ राहिली नाही तर केवळ संस्थांच्या परिवर्तनाने काम होणार नाही. अशा स्थितीत जर समाजवादाच्या उद्देशाने जीवनाचे अधिकाधिक स्वामित्व आणि नियंत्रण राज्याकडे आले तर राज्याच्या कर्मचाऱ्यांमधील भ्रष्टाचाराने समाजहिताचा लोप होत राहील आणि भांडवलशाही व्यवस्थेला ज्या दोषांसाठी दूर केले त्या दोषांचे उदंड पिक सर्वत्र माजेल.’ हे विवेचन केल्यावर; समाजवाद आणि लोकशाही यांचे यश गैरसरकारी आणि राजकारणनिरपेक्ष चळवळी आणि शिक्षण यावर अवलंबून असते आणि त्यात समाजसंस्काराला अधिक महत्व असते, असा निष्कर्ष ते मांडतात.

आज परिस्थिती अशी आली आहे की, आपल्या भागात दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी नेत्यांमध्ये चढाओढ, वाद, भांडणे होतात. अन दुष्काळ जाहीर झाल्यावर आनंद साजरा केला जातो. कारण दुष्काळ जाहीर झाला की पैसा पाण्यासारखा येतो, लोकांच्या भल्याचे करुणापूर्ण नाटक चांगले वठवता येते, पाण्याचे tanker इत्यादीच्या लॉबीज कार्यरत होतात आणि त्यातून स्वार्थ साधून घेता येतो. आपली प्रतिमा, राजकारण आणि पैसा असे सगळेच पदरात पाडून घेता येते. आरक्षण आदी विषयांचेही असेच झाले आहे. आपण किती आणि कसे मागास आहोत हे दाखवण्याची, सिद्ध करण्याची जणू चढाओढ लागली आहे की काय असे चित्र पाहायला मिळते. दुसरीकडे, राजकीय नेते वा पक्ष लोकांना काही ना काही लोभ, कुठले ना कुठले गाजर दाखवून भुरळ घालण्याचा, भ्रमित करण्याचा प्रयत्न करत असतात. राजकीय पक्षांचे निवडणूक जाहीरनामे, आश्वासने पाहिलीत तरी हे स्पष्ट होते. मते खरेदी करणे आणि मतांचे धनादेश वटवणे असा व्यापार सुरु झाला आहे. लोकांमधील पुरुषार्थ, नैतिकता आणि राजकारणाची ध्येयवादिता दोन्हीचा या व्यापारात बळी जातो आहे. या व्यापारातून सगळ्यांना सुख आणि समाधान देता आले असते तरीही ते समजून घेता आले असते. परंतु तसेही होत नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ वा अन्य सोयीसवलती देऊनही भ्रष्टाचार संपत नाहीच आणि कार्यक्षमताही वाढत नाही. किंवा अनेक गोष्टी मोफत देऊन वगैरे सामान्य माणसाची कार्यक्षमता, देशभक्ती, समाजसमर्पित भावना यातही फरक पडत नाहीच. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय याबाबत म्हणतात - `थोडेफार काम तर व्यक्ती किंवा वर्ग यांच्या स्वार्थाला जागवून किंवा त्यांच्या जीवनातील एखादी भूक पुरवण्याच्या आमिषाने देखील होऊ शकते. प्रतिक्रियेने देखील प्रेरणा मिळत असते. पुंजीवाद आणि समाजवाद हेच करीत आहेत. त्यातून `प्रेय' मिळते पण `श्रेय' मिळत नाही. `श्रेय' आणि `प्रेय' या दोन्हींची प्राप्ती करण्यासाठी राष्ट्राला आदर्शवादी बनवले पाहिजे. `चिती'ने या आदर्शाची निश्चिती होईल आणि त्या आधारावर जर `विराट' जागृत झाला तर राजनैतिक स्वातंत्र्य आणि आर्थिक समृद्धी यांचा मार्ग अधिक प्रशस्त होईल. यातूनच असा विवेक आणि असे सामर्थ्य जागृत होईल की ज्यामुळे, आम्ही जुन्या रूढी बदलून व परकीय प्रभावातून मुक्त होऊन, नवीन स्वस्थ आणि चैतन्यमय संस्थांना जन्म देऊ शकू. यामुळेच आमचे राष्ट्र जगाला भारभूत न होता किंवा परावलंबी न राहता, नवीन विश्वाच्या रचनेत आपला वाटा उचलण्यास समर्थ होईल. हेच आमचे प्राक्तन आहे. हीच आमच्या स्वतंत्रतेची साधना आणि सिद्धी असली पाहिजे.' (पं. दीनदयाल उपाध्याय, स्वातंत्र्याची साधना आणि सिद्धी)

समाजवाद काय, लोकशाही काय किंवा अन्य काही; केवळ एक व्यवस्था असतात. अन कोणतीही व्यवस्था म्हटली की तिच्या मर्यादा असतातच. विशिष्ट हेतूने, विशिष्ट गरज वा गरजा पूर्ण करण्यासाठी व्यवस्था घडवल्या जातात वा आकार घेतात. परंतु व्यवस्था तयार करण्यामागील हेतूंची पूर्तता, गरजांची पूर्तता केवळ व्यवस्थेवर अवलंबून नसते. किंबहुना व्यवस्था हेतू पूर्णतेला नेऊ शकत नाहीत. त्या निर्जीव यंत्र-तंत्र असतात. हे यंत्र-तंत्र हाताळणारे लोक हा महत्वाचा घटक असतो. त्या लोकांची क्षमता, कौशल्य, अनुभव एवढ्याच गोष्टी महत्वाच्या असतात असे नाही; तर त्यांचे गुण, त्यांच्या प्रेरणा, त्यांची समज, त्यांची वृत्ती; ज्याला आजकाल soft power म्हटले जाते; या बाबी अधिक महत्वाच्या असतात. मात्र व्यवस्था आणि ती हाताळणारी माणसे एवढ्यानेही भागत नाही. परिस्थिती हाही एक घटक असतो. ती व्यवस्था ज्यांच्यासाठी असते ते लोक हा आणखीन एक घटक असतो. तसेच व्यवस्था, हेतू, गरजा, व्यवस्था हाताळणारे लोक, परिस्थिती, ज्यांच्यासाठी व्यवस्था आकाराला आली असते ते लोक; हे सारेच परिवर्तनशील असते. हे काही बदल न होणारे निर्जीव घटक नसतात. (वास्तविक निर्जीव असे काही असते का हा एक प्रश्न आणि व्यावहारिक विचारासाठी निर्जीवता मान्य करूनही निर्जीव गोष्टी परिवर्तनशील नसतात असे म्हणणे धाडसाचेच ठरेल.) या विविध पैलूंचा विचार न करता एकरेषीय, एकबिंदू, एकांगी विचार अधिक केला जातो. तो सोयीचा असतो आणि सवयीचासुद्धा. मग व्यवस्था, अधिक व्यवस्था, व्यवस्थेची कठोर अंमलबजावणी याच मार्गावर माणूस आणि समाज चालतो. त्यातून अपेक्षित यश मिळणे कठीणच असते. वारंवार येणाऱ्या या अनुभवानंतरही एकुणात मानवी समज वाढवण्याचा प्रयत्न ज्या प्रमाणात आणि ज्या प्राधान्याने व्हायला हवा तेवढा आणि तसा होताना मात्र दिसत नाही. उलट भारतात आणि जगभरात सगळीकडेच व्यवस्थांवर भर देण्याचेच धोरण दिसून येते. मतदान सक्तीचे करण्याच्या अधूनमधून केल्या जाणाऱ्या सूचना असोत किंवा रस्ता अपघातात प्राण गमवावे लागू नयेत या कारणाने करण्यात येणारी हेल्मेटसक्ती असो; व्यवस्था आणि व्यवस्थेच्या माध्यमातून लोकांना सुखी करण्याच्या एकांगी प्रयत्नाचेच उदाहरण म्हणावे लागते. या एकांगीपणाचे तीन परिणाम होतात. १) माणसाची स्वत:ची जबाबदारीची भावना, समजूतदारपणा, सहानुभूती कमी होत जाते. २) कोणतीही व्यवस्था पूर्ण असू शकत नाही याकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे ज्यांना त्या व्यवस्थेचा काही त्रास होतो वा होऊ शकतो; ते भरडले जातात. त्यासाठी न्यायालये वा अन्य यंत्रणा तयार करणे हा त्यावरील उपाय मूळ व्यवस्थेहून अधिक त्रासदायक ठरतो. कारण व्यवस्थेशी लढण्याची शक्ती, वृत्ती, परिस्थिती प्रत्येकाची असेलच असे नसते. त्यामुळे व्यवस्था किमान असाव्यात आणि त्या लवचिक आणि समावेशक असाव्या; आटोपशीर असाव्या; याकडे एकांगीपणामुळे दुर्लक्ष होते अन अनेकदा मुद्दाम दुर्लक्ष केले जाते. ३) एकांगी विचारांचा तिसरा परिणाम म्हणजे व्यवस्थेचे हेतू आणि व्यवस्थेची ध्येयवादिता लोप पावते. उदाहरणार्थ – मतदान सक्तीचे करावे अशी सूचना केली जाते तेव्हा याकडे दुर्लक्ष होते की, जनतेचे कल्याण हे सत्तेचे स्वयंभू तत्व आहे. तो सत्ता व लोक यांच्यातला व्यापार नाही. अगदी शून्य टक्के मतदान झाले तरीही सत्तेने जनतेच्या भल्याचाच प्रयत्न केला पाहिजे. सत्तेच्या अपयशाचे खापर लोकांवर फोडणे योग्य म्हणता येणार नाही. सत्तेवर नियंत्रण ठेवणे हादेखील एक मुद्दा पुढे करता येईल. परंतु त्यात स्वप्नाळूपणा याशिवाय दुसरे काहीही नाही हे कोणालाही सहज समजू शकते. सहजपणे जे काही मतदान होते त्यातील तरी किती लोक सत्तेवर प्रत्यक्षात नियंत्रण ठेवू शकतात? न्यायपालिका आणि संसद (किंवा विधिमंडळ) यांची जी रस्सीखेच सुरु असते ती नवीन राहिलेली नाही. घटनेने दिलेल्या अधिकारांनी सुद्धा जेव्हा या दोन वैधानिक व्यवस्था एकमेकींवर अंकुश लावू शकत नाहीत, तर ज्याची नेमकी व्याख्या सुद्धा करणे शक्य नसते अशी जनता सत्तेवर अंकुश ठेवू शकेल असे म्हणणे हा निव्वळ भाबडेपणा म्हटला पाहिजे. मतदानाद्वारे जनतेचा सहभाग आणि जनतेचा अंकुश या गोष्टींचा भावात्मक अर्थच फक्त योग्य असू शकतो. व्यवहारात त्याच्या खूपच मर्यादा असतात अन त्या असणारच. हे लक्षात न घेता एकांगी गोंधळ घालून वेळ, पैसा, ऊर्जा वाया घालवली जाते. मुळात निवडणूक, मतदान इत्यादी म्हणजेच लोकशाही का? हाही एक विषय अधूनमधून चर्चेत येत असतोच. अन्य संस्थांप्रमाणे किंवा राजकीय व्यवस्थेप्रमाणे निवडणुका होत नाहीत म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर लोकशाहीविरोधी असल्याचा आरोप केला जातो. परंतु आता तर अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठीसुद्धा निवडणूक रद्द करण्यात आली आहे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांची आता सहमतीने निवड करण्यात येते. शिवाय निवडणूक म्हटले की; पैसा, निवडून येण्याची क्षमता, हेवेदावे, गुणांपेक्षा व्यक्तित्वाला मिळणारे महत्व, साम दाम दंड भेद, हे सारे वरचढ ठरते. या गोष्टी नसल्याने राजकारणात जाता येत नाही ही अनेकांची खंत असते. त्यामुळे लोकशाही वा एकूणच राजकीय व्यवस्था यांचा तारतम्याने विवेकानेच विचार करावा लागतो. महात्मा गांधी यांनी संसदीय लोकशाहीची केलेली कठोर चिकित्सा तर जगजाहीर आहे. New York University Press ने प्रसिद्ध केलेल्या Crisis of Democracy या अभ्यासग्रंथातही विद्यमान लोकशाही व्यवस्थांच्या प्रशासन क्षमतेचा घेतलेला सखोल आढावा वर्तमान स्थितीबद्दल फारसा समाधानकारक नाही. या साऱ्याचा निष्कर्ष काढताना पंडित दीनदयाळ उपाध्याय लिहितात- `समाजवाद आणि लोकशाही यांचे यश गैरसरकारी आणि राजकारणनिरपेक्ष चळवळी व शिक्षण यांच्यावर अवलंबून आहे. त्यात समाज संस्काराला अधिक महत्व आहे. महर्षी दयानंद, महात्मा गांधी आणि डॉ. हेडगेवार यांनी ज्या प्रेरणा निर्माण केल्या त्यांच्याकडे समाजाने लक्ष दिले तर समाजाची धारणाशक्ती प्रबळ होईल. त्यामुळेच राष्ट्राची `चिती' जागृत होऊन `विराट' प्रबळ होईल. `चिती' आणि `विराट' यांचा संबंध आत्मा व प्राण यांच्या संबंधांसारखा आहे. विभिन्न संस्था ही समाजशरीराची इंद्रिये आहेत. प्राणाच्या अस्तित्वामुळेच इंद्रिये जागरूक व कार्यक्षम राहतात. आत्म्याशिवाय प्राणाचा संचार होऊ शकत नाही.' (पं. दीनदयाल उपाध्याय, स्वातंत्र्याची साधना आणि सिद्धी)

राजकारण आणि सत्ता यांची अपरिहार्यता, त्यांची गरज, त्यांची बलस्थाने, त्यांच्या मर्यादा, त्यांचे अंगभूत दोष; व्यक्ती आणि समाज यांची गतिशीलता आणि परिवर्तनशीलता, व्यक्ती आणि समाजाचे व्यामिश्र आणि गुंतागुंतीचे स्वरूप; या सृष्टीचे मूळ स्वरूप; जीवनार्थ यांचा समग्र विचार करून पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी राजकीय दर्शन म्हणून- लोकशाहीचे भारतीयीकरण, लोकमत परिष्कार आणि धर्मराज्य अशा तीन गोष्टींची चर्चा केली आहे. या तीन गोष्टी नीट समजून घेतल्याविना केवळ समाजवाद वा भांडवलशाही यांना नावे ठेवत, त्यांच्यावर टीका करीत राहिल्यास; अन लोकशाही व्यवस्थेतील सुधारांची चर्चा करीत राहिल्यास हाती काही लागणे दुरापास्त होईल. केवळ नारे अथवा शब्दावली यांच्या मागे न लागता, स्वप्नाळूपणा न करता, इच्छाचिंतनात रमून न जाता; राजकीय व्यवस्था मानवी कल्याणाचे भक्कम साधन ठरावे या कळकळीतून दीनदयाळ उपाध्याय यांनी त्यांचे राजकीय दर्शन मांडले आहे. ते समजून घेतानाही मुळातून समजून घ्यावे लागते. गेली अनेक दशके झालेले राजकीय संस्कार, त्यातून निर्माण झालेली मानसिकता, राजकीय कल्पना, धारणा, गृहीतके इत्यादीच्या बाहेर पडून मूलभूत विचार करायला हवा; हे दीनदयाळजींच्या राजकीय चिंतनाचे सार आहे. मात्र याचा अर्थ कोणती तरी इतिहासात नमूद असलेली जुनी व्यवस्था लागू करावी, सगळा समाज त्यात कोंबून बसवावा, शेकडो वर्षांच्या मानवी वाटचालीकडे दुर्लक्ष करावे; हे मात्र त्यांना अजिबात अभिप्रेत नव्हते. अतिशय स्पष्टपणे त्यांनी यासंबंधात आपली भूमिका मांडली आहे. ते म्हणतात- `आम्ही भूतकाळातील गौरवास्पद गोष्टींपासून स्फूर्ती अवश्य घेतो, पण त्या गौरवास्पद भूतकाळालाच राष्ट्रजीवनाच्या प्रगतीचा सर्वोच्च बिंदू मानीत नाही. वर्तमानकाळाकडे आम्ही वास्तववादी दृष्टीतून पाहतो पण त्याच्याशीच स्वत:ला जखडून घेत नाही. आमच्या दृष्टीसमोर वैभवशाली भविष्याचे सोनेरी स्वप्न आहे पण आम्ही स्वप्नाळू नाही, तर त्या भविष्याला साकार करणारे जागृत कर्मयोगी आहोत. अनादि भूतकाळ, अस्थिर वर्तमानकाळ आणि अनंत भविष्यकाळ यांच्यावर विजय मिळविणाऱ्या `कालजयी’ भारतीय संस्कृतीचे आम्ही पुजारी आहोत.’ भगिनी निवेदिता यांच्या by the past, through the present, for the future या वचनाची आठवण करून देणारी दीनदयाळ उपाध्याय यांची ही भूमिका आहे. त्रिकालांना जोडून विचार करण्याची ही भूमिका जीवनाच्या अन्य सगळ्या अंगांप्रमाणे राजकीय व्यवस्था आणि राजकीय चिंतनालाही लागू होते. त्यामुळेच लोकशाही ऐवजी राजेशाही; किंवा धर्मराज्य म्हणजे विशिष्ट संप्रदायाच्या आचारविचारांनी समाजाला चालवणारे राज्य; असा समज होण्याची किंवा करून घेण्याची अथवा करून देण्याची गरज राहत नाही. या साऱ्याबद्दल श्री. उपाध्याय यांनी स्पष्ट आणि विस्ताराने उहापोह केला आहे. तो मुळातून अभ्यासण्याची गरज मात्र आहे.

इंग्रजी शासन हद्दपार केल्यानंतर भारताने प्रजासत्ताक शासनव्यवस्था स्वीकारली. प्रजासत्ताक व्यवस्था भारताला नवीन नाही असे त्यांचे नि:संदिग्ध मत होते. याविषयी ते लिहितात- `भारताने स्वत:साठी प्रजासत्ताक शासन व्यवस्था निवडली आहे. ज्या शब्दांनी आम्ही आमच्या घटनेमध्ये या व्यवस्थेची व्याख्या केली आहे ते शब्द कितीही नवे असले तरी प्रजातंत्र काही आम्हास नवीन नाही. वैदिक `सभा’ आणि `समिती’ यांची घडण प्रजातंत्रीय आधारावरच होत होती. तसेच मध्ययुगातील अनेक गणराज्ये पूर्णत: प्रजासत्ताक होती. राज्यसत्ताक पद्धतीमध्येही आम्ही राजाला अनेकानेक नियमांमध्ये जखडून प्रजानुरागीच नव्हे तर प्रजानुगामीसुद्धा मानले आहे. या मर्यादांचे उल्लंघन करणाऱ्या नृपतींची उदाहरणे अर्थातच मिळू शकतात, पण त्यांच्याविरुद्ध झालेल्या जनतेच्या विद्रोहांमध्ये आणि त्यांना आदर्श शासक न मानता हीनत्व भावनेने पाहण्यामध्येच आमच्या मौलिक प्रजातंत्रीय भावनेला पुष्टी मिळते.’ प्रजासत्ताक शासन व्यवस्था भारताच्या मूळ वृत्तीशी सुसंगत असल्याचे प्रतिपादन करतानाच, त्या व्यवस्थेच्या सिद्धिकरिता पुष्कळ गोष्टी करण्याची गरज आहे. केवळ प्रजातंत्रीय व्यवस्था स्वीकारणे पुरेसे नाही याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

प्रजातंत्राची मूलभूत मांडणी करताना अतिशय मौलिक विचार श्री. उपाध्याय यांनी मांडले आहेत. ते लिहितात- `प्रजातंत्र कोणत्याही बाह्य सांगाड्यावर अवलंबून नसते. प्रौढ मताधिकार, निवडणूक ही प्रजासत्ताकाची महत्वाची अंगे असली तरीही केवळ तेवढ्यानेच लोकशाहीची प्रतिष्ठापना होऊ शकत नाही. रशियात या दोन्ही गोष्टी विद्यमान आहेत. (लेख लिहिला त्यावेळी.) पण राजनीतिज्ञ रशियाला प्रजासत्ताक मानण्यास तयार नाहीत. मताधिकार व निवडणुकीबरोबर एकत्वाची भावनासुद्धा लोकशाहीस आवश्यक आहे. निवडणुकीमुळे आपणास बहुमत किंवा अल्पमत यांचे ज्ञान होते. पण बहुमतवाल्यांचे शासन म्हणजे जनतंत्र नव्हे. त्याला आपण जास्तीत जास्त बहुतंत्र म्हणू शकू. अशा स्थितीत जनतेचा एक वर्ग नेहमीच असा राहील की ज्याची मतप्रणाली योग्य असली तरीही उपेक्षितच असेल व ती दडपली जाईल. शासनाविरुद्ध त्यांचा आत्मा विद्रोह करीत राहील. लोकशाहीचे हे स्वरूप `सर्वजनसुखाय’ व `सर्वजनहिताय’ होऊ शकत नाही. ज्या शासनामध्ये अल्पमतात असलेला एक वर्ग दु:खी असेल (व हे प्रमाण ४९% ही असू शकेल.) तर ते `बहुजनसुखाय’ `बहुजनहिताय’ असले तरीही आदर्श शासन ठरू शकत नाही. म्हणून भारतीय प्रजासत्ताकाच्या कल्पनेमध्ये निवडणुका, बहुमत, अल्पमत या बाह्य घटकांऐवजी सर्व मतांमधील सामंजस्यावर व समन्वयावरच जोर दिला गेला आहे. विरोधी मत असणारी एखादीही व्यक्ती का असेना, तिच्या मताचा आदरच नव्हे तर आपल्या कार्यपद्धतीत त्याचा योग्य समावेश करावा लागेल.’ दीनदयाळ उपाध्याय यांनी मांडलेल्या या सगळ्या मुद्यांची चर्चा आज सामान्य माणूसही करीत असतो. त्यालाही हे मुद्दे सतावतात. एवढेच नाही तर यामुळे निर्माण होणारे गुंते, तक्रारी, अस्वस्थता, सामाजिक तणाव हे सारे भारतीय प्रजासत्ताकाला आज अनुभवावे लागते आहे. श्री. उपाध्याय यांचे दूरदर्शित्व आणि मूलभूत चिंतन आपल्या अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर अधिकच प्रखरतेने जाणवते.

('एकात्म मानववाद : अर्थ, यथार्थ' या येऊ घातलेल्या पुस्तकातील 'राज्यविचार' या प्रकरणातील एक अंश.)