राष्ट्र आणि राज्य या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचे याबद्दल अतिशय स्पष्ट मत आहे. ते म्हणतात- `वास्तव में राष्ट्र और राज्य दो अलग अलग सत्ताएं है. बहुत से लोग इस अंतर को नहीं समझ पाते. वे राज्य और राष्ट्र को एक ही समझ कर चलते है और वैसा ही प्रयोग करते है. राज्य के लिए राष्ट्र या राष्ट्र के लिए राज्य, इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर पाना है तो हमे इन दोनों के वास्तविक महत्त्व को समझना होगा.’
राष्ट्र आणि राज्य यांच्यातला फरक स्पष्ट करताना ते म्हणतात- `राष्ट्र एक जीवमान इकाई है. राष्ट्र एक स्थायी सत्य है. राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राज्य पैदा होता है. दो कारणों से राज्य उत्पन्न होता है. समाज में आई हुई विकृति का नियमन करने के लिए विकृत व्यक्तियों को दण्डित करना याने शांति स्थापित करना और समाज में आई हुई जटिलता को सुलझा कर प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्यायपूर्ण, सम्मानित जीवन सुकर बना देना याने सुव्यवस्था करना ही राज्य के कार्य माने गए है. तीसरा एक कार्य जो इन्ही दोनों कार्यों की पूर्ति का महत्वपूर्ण अंग है वह है, विश्व के अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करना. याने बाह्य आक्रमण से रक्षा करने का कार्य भी राज्य करता है.’
राष्ट्र आणि राज्य यांचा परस्पर संबंध स्पष्ट करताना ते म्हणतात- `राज्य यह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है. यदि राज्य में विकृति आ जाय अथवा वह अपने दायित्व को निभाने में असमर्थ सिद्ध हो तो राष्ट्र ऐसे राज्य को बदल डालता है. राष्ट्र अपने प्रतिनिधि को बदल डालता है. साधारण अर्थ में कहते है की अमुक देश में सरकार बदल गई. जिसे हम प्रजातंत्र कहते है वह भी राज्य को उपयोगी बनाए रखने और आवश्यकता पड़ने पर उसे बदल डालने की प्रक्रिया का ही नाम है. राज्य बदला जा सकता है किंतु कोई भी प्रजातंत्र राष्ट्र को नहीं बदल सकता. राष्ट्र का अस्तित्व अल्पमत और बहुमत पर आधारित नहीं रहता. राष्ट्र की अपनी स्वयंभू सत्ता है. वह स्वयं प्रकट होती है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में विभिन्न इकाइयों की स्थापना करती है. ये विभिन्न इकाइयां जिसमे राज्य भी एक है आपस में परस्पर अनुकूल होकर कार्य करे और राष्ट्र की शक्ति को मजबूत करने के लिए अथक प्रयत्नशील हो इसके लिए आवश्यक होता है कि राष्ट्र को सदैव जाग्रत रखा जाय.’
या संदर्भात अतिशय स्पष्ट चिंतन मांडताना ते म्हणतात - `विभिन्न संस्थाओं में राज्य एक महत्वपूर्ण संस्था है. किंतु सर्वोपरी नहीं. आज विश्व में जो समस्याएं पैदा हो रही है उसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि लोग प्राय: राज्य और समाज में समीकरण करके चलते है. वे तत्वत: अथवा व्यवहार में तो निश्चित ही, राज्य को ही समाज का एकमेव प्रतिनिधि मानते है. दूसरी संस्थाएं इतनी नगण्य हो गयी है तथा राज्य इतना प्रभावी हो गया है कि संपूर्ण शक्ति उसमें केंद्रित होकर एकाधिकार बढ़ता जा रहा है. हमने राज्य को ही राष्ट्र का एकमेव प्रतिनिधि नहीं माना. इसलिए हमारे यहां यह हुआ कि राज्य समाप्त होने के बाद भी हमारा राष्ट्र समाप्त नहीं हुआ. ईरान में राज्य समाप्त होते ही ईरान का राष्ट्र समाप्त हो गया. किंतु हमारे यहां राज्य के कई बार पराधीन बनने का अवसर आया; राजनीतिक दृष्टी से दिल्ली के सिंहासन पर कभी पठान बैठे, कभी तुर्क बैठे, कभी मुगल बैठे, कभी अंग्रेज बैठे; किंतु इसके बाद भी हमारा राष्ट्र जीवित रहा. क्योंकि हमारे जीवन का केंद्र राज्य नहीं था. यदि राज्य को जीवन केंद्र मानकर चले होते तो हम समाप्त हो गए होते.' (पंडित दीनदयाल उपाध्याय, व्यष्टि, समष्टि में समरसता- २४ एप्रिल १९६५)
`राष्ट्र’जाणीव क्षीण झाली, सुप्त अवस्थेत राहिली तर अनेक प्रकारे विकृती आणि कष्ट निर्माण होतात. राष्ट्र क्षीण झाल्यास त्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राज्य, पंचायत, परिवार आदी सगळ्या व्यवस्था अनियंत्रित आणि उच्छ्रुंखल होतात. राज्यव्यवस्था भ्रष्ट होऊ शकते. आज आपण याचा नित्य आणि सार्वत्रिक अनुभव घेतो आहोत. कुटुंबापासून तर राज्यापर्यंत सगळ्या व्यवस्था मोडकळीस आलेल्या आहेत. कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही असे म्हटले तरी चालेल. विचार, समजूतदारपणा, समन्वय यांचा मोठा अभाव जाणवतो. हे सगळे राष्ट्र दुबळे होण्याचे परिणाम आहेत. `राज्य’ हा राष्ट्राचा वकील असते, असा स्व. दीनदयाळ उपाध्याय यांचा अभिप्राय आहे. वकील योग्य प्रकारे काम करीत नसेल तर बदलला जाऊ शकतो. हीच बाब राज्याला लागू पडते. राज्याला त्याचे अधिकार राष्ट्र प्रदान करीत असते. राष्ट्र जागृत नसेल तर राज्य त्या अधिकारांचा दुरुपयोग करू शकते. असा दुरुपयोग करून अनियंत्रित होणाऱ्या राज्याने राष्ट्राच्या सगळ्या सत्तांचे अपहरण केल्यास हुकूमशाही स्थापित होते आणि राष्ट्र दुबळे होते. आज हीच स्थिती आहे का अशी शंका घ्यायला खूप वाव आहे. स्त्री पुरुषांनी एकमेकांची मने जपण्यासाठी कसे वागावे, कोणत्या सवयी अंगी बाणवाव्या; यासारख्या गोष्टीही सरकारे, न्यायालये सांगू लागली आहेत. या बाबींना कायदे व नियमांनी बांधण्याचे प्रयत्न सुरु असतात. वास्तविक या बाबी कमी व्हायला हव्यात. उलट हे प्रयत्न वाढत्या प्रमाणात होत असल्याचे पाहायला मिळते. `जनहित याचिका’ नावाचा प्रकार यात महत्वाची भूमिका बजावतो आहे. ज्याला वाटेल तो कोणताही एखादा मुद्दा घेऊन सरकार वा न्यायालयांकडे जातो आणि सरकार वा न्यायालये, कधी नाराजीने तर कधी स्वखुशीने त्यावर निर्णय घेतात आणि देतात. ते निर्णय बंधनकारक असतात. आपल्या संपूर्ण जीवनाचा नियंत्रक अशी राज्याला देऊ केलेली भूमिका हेच याचे कारण आहे. आपसातील अधिकाधिक प्रश्न आपसात सोडवण्यापेक्षा सरकार दरबारी अथवा न्यायालयाच्या दारी जाऊन सोडवण्याची प्रचलित पद्धत राष्ट्राच्या दुर्बलतेची खात्री पटवते. यातून आपण अनियंत्रित अधिकार आणि शक्ती राज्ययंत्राच्या हाती सोपवीत आहोत आणि त्याचे परिणाम घातक ठरतील, हे समजून घेण्याचीही आज कोणाची तयारी नाही. शिवाय यातून व्यक्तीच्या आंतरिक विकासाची वाटही बंद होते याची जाणीवही जणू लोप पावलेली दिसते. `राष्ट्र’जाणीव क्षीण असल्याचेच हे लक्षण आहे.
('एकात्म मानववाद : अर्थ, यथार्थ' या येऊ घातलेल्या पुस्तकातील 'राज्यविचार' या प्रकरणातील एक अंश.)
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा