एकात्म मानववाद (९)

राष्ट्र आणि राज्य यांच्या या परस्पर संबंधांची प्रक्रिया स्पष्ट करताना स्व. उपाध्याय स्पष्ट शब्दात म्हणतात - `स्वराज्य तभी तक उपयोगी और सार्थक है जब तक वह स्वराष्ट्र की आवश्यकता की पूर्ति करता है. यह तभी हो सकता है जब राष्ट्रीय समाज `राज्य’ से बढकर `राष्ट्र’ की आराधना करें. सच्चा सामर्थ्य राज्य में नहीं राष्ट्र में रहता है. इसलिए जो राष्ट्र के प्रेमी है वे राजनीती के उपर राष्ट्रभाव का आराधन करते है.’

प्राचीन भारतात अर्थनीतीच्या अंतर्गत दंडनीतीचाही समावेश होता. यात अर्थाचा अभाव आणि प्रभाव असू नये असे जे म्हटलेले आहे ते पैसा आणि दंड दोन्हीला लागू होते. म्हणूनच राजाने `क्षीणदंड’ असू नये तसेच `उग्रदंड’ही असू नये, असे ही नीती सांगते. राजाने `मृदूदंड’ असायला हवे. दंडनीतीचे प्रमाण अधिक असेल तर जनतेत असंतोष निर्माण होतो. धर्माऐवजी दंड हाच जनतेच्या आचरणाचे नियंत्रण करीत असेल तर धर्म अधोगतीला जातो. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय याबाबत अतिशय स्पष्ट विचार मांडतात. ते म्हणतात - `राज्य जब सब प्रकार की विभूतीयों को अपने अधीन कर लेता है, तब उसका प्रभाव पैदा होकर धर्म की हानी होती है. राज्य की शक्ति और क्षेत्र अमर्यादित हो गए तो संपूर्ण जनता राज्यमुखापेक्षी बन जाती है. वहां राज्य का प्रभाव हो जाता है. राज्य में कर्तव्यभावना के स्थान पर आसक्ति पैदा हो जाती है. ये प्रभाव के लक्षण है. इस अवस्था में धर्म को धक्का लगता है. अत: यह प्रभाव नहीं होने देना चाहिए.’

आज सर्वत्र ही परिस्थिती पाहायला मिळते. राज्याचा प्रभाव अपार वाढला आहे. कोणतीही गोष्ट करेल कोण, या प्रश्नाचे उत्तर `सत्ता’ हेच येते. सगळे काही सत्तेनेच करायचे असते असा ग्रह दृढ झालेला आहे. दोन शेजाऱ्यांचे छोटेमोठे वादसुद्धा सरकार दरबारी जाऊ लागले आहेत. शेजारधर्म हा शब्दही आता विस्मृतीत जातो आहे. कौटुंबिक बाबी परस्पर संवादातून सोडवण्याची वृत्ती कमी होते आहे. एकमेकांना कायदा सांगणे, कायदा दाखवणे, कायद्याची धमकी देणे; ही सत्तेच्या आधीक्याची लक्षणे सर्रास पाहायला मिळतात. आज संपूर्ण जगात पाण्याची उपलब्धता ही मोठी समस्या आहे. मानवाच्या वापरासाठी योग्य अशा भूगर्भातील पाण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होते आहे. सगळीकडे या विषयाची चर्चा होते. परंतु यासाठी जे काही करायला हवे ते कोण करणार तर सरकार. या विषयात काही काम होत नसेल, कामाचे परिणाम मिळत नसतील तर त्यासाठी जबाबदार कोण तर सरकार. हेच पर्यावरणाच्या बाबतीत. हेच असंख्य गोष्टींच्या बाबतीत. सत्तेचा तर हा गुणच आहे की ती जेवढे आपल्या हाती एकवटता येईल ते एकवटण्याचा प्रयत्न करते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर तर जाणीवपूर्वक ही बाब लोकांच्या गळी उतरवण्यात आली. सत्तेच्या लोभापायी, `तुम्ही आम्हाला निवडून द्या, तुमचे सगळे प्रश्न आम्ही सोडवू, तुमचे जीवन सुखी आनंदी समाधानी करून टाकू’ अशी भाषाही वापरली गेली, नीतीही राबवली गेली अन तसा विचार रुजवण्यात आला. सगळी कामे सरकार करणार, सगळे निर्णय सरकार करणार, सगळी नीती सरकार ठरवणार, सगळी धोरणे सरकार आखणार, योग्य काय अयोग्य काय सरकार ठरवणार, स्वप्नेसुद्धा सरकारच दाखवणार !! परिणामी कर्तव्यबोध, जबाबदारीची जाणीव, चांगुलपणा, मानवीयता, गुणात्मक विकास या सगळ्यांचाच ऱ्हास झालेला आहे. समाजाचं अतिराजकीयीकरण झालेलं आहे. त्यातील अभिनिवेशाने समाजात पक्षीय गट निर्माण झाले आहेत. नेते आणि कार्यकर्तेच नाहीत तर विचारक, समाजमानस घडवणारे लोक, सामान्य माणूस राजकारणाशिवाय विचारच करू शकत नाही अशी स्थिती आहे. विविध प्रकारची धोरणे, आर्थिक गणिते यांनी प्रसार माध्यमे आणि सर्वसामान्य माणूसही राज्य आणि सत्तेच्या प्रभावात अडकलेला आहे. राजकारणात चांगल्या माणसांनी यायला हवे, राजकीय सहभाग वाढायला हवा, नागरीभाव लोकांच्या मनात जागा हवा; एवढ्यापुरताच विचार केला जातो. हे सगळे व्हायला हवे असले तरीही; राज्य आणि सत्ता यांच्या मूळ स्वभावाचा आणि गुणांचा विचार केलाच जात नाही. राज्य खूप उत्तम असले तरीही त्याच्या अधिकतेने होणारी माणसाची व समाजाची हानी विचारात घेतली जातच नाही. शिवाय benevolent king कोणी असला तरीही तो यावच्चंद्रदिवाकरौ राहू शकत नाही, ही साधी बाबही कोणी लक्षात घेत नाही. समाजाचे अतिराजकीयीकरण, राज्याचा समाजातील प्रभाव; व्यक्ती आणि समाजाच्या सार्वत्रिक अध:पतनास कारण ठरतो याकडे आज पूर्ण दुर्लक्ष होते आहे. त्याचे परिणामही पाहायला मिळत आहेत, भोगावे लागत आहेत. समाजाचे अतिराजकीयीकरण कमी करणे आवश्यक आहे. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचाही असाच अभिप्राय आहे. हे कसे होईल हा एक जटील प्रश्न आहे.

मूळ प्रश्न हा आहे की राज्य कशासाठी? याचे साधे, सोपे आणि सार्वत्रिक उत्तर आहे – मानवाच्या सुखी, शांततापूर्ण सहजीवनासाठी. प्रत्येक व्यक्तीचे वेगळे व्यक्तित्व आणि सुव्यवस्थित समाज यांचा मेळ घालण्याचे दोन मार्ग असू शकतात. एक मानवी व्यवहाराचे बाह्य नियंत्रण आणि दुसरे मानवी व्यवहाराचे आंतरिक नियंत्रण अथवा स्वनियंत्रण. माणूस हा माणसाने निर्माण केलेला नाही. त्यामुळे तो आहे तसा आहे. म्हणूनच सध्या तरी मानवी अस्तित्व संपूर्णतः स्वनियंत्रणावर अवलंबित राहू शकत नाही. अनुभव आणि वातावरण तसे करण्यास मोकळीक देत नाही. परिणामी दोन्ही पद्धतींचा सम्यक, समन्वित, साधकबाधक विचार आवश्यक ठरतो. दुर्दैवाने आज सर्वत्र भारतेतर विचारांचा प्रभाव आहे. बहुतेक सगळ्याच भारतेतर विचारांनी मानवाच्या आंतरिक अवकाशाचा पुरेसा विचार केला नाही. त्यामुळेच स्वनियंत्रण ही त्या विचारांना अपरिचित अशी बाब आहे. त्यामुळे त्यांनी व्यक्ती आणि समाजाचा मेळ घालण्याचा जो प्रयत्न केला तो बहुतांश बाह्य नियंत्रणाचाच प्रयत्न केला. त्यातूनच भारतबाह्य समाजांनी माणसाचा `राजकीय मानव’ आणि `आर्थिक मानव’ असाच विचार केला. त्याच दोन अंगांनी त्याचा विकास घडवला. परंतु या प्रयत्नातून स्थिर आणि समाधानकारक मानवी जीवन घडवण्यात ते अपयशी ठरले. त्यातून अनेक वेगवेगळ्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय व्यवस्थांचे; रचनांचे; तत्वज्ञानांचे घडणे आणि मोडणे होत राहिले. आजही तेच सुरु आहे. इसवी सनाच्या सातव्या शतकापासूनच्या इस्लामी आक्रमणाने आणि नंतरच्या पोर्तुगीज, डच आणि ब्रिटीश साम्राज्यसत्तांनी हीच `राजकीय आणि आर्थिक मानवाची’ कल्पना भारतात राबवली. त्याने भारताच्या मूळ विचारांना आणि व्यवस्थांना उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला. आज जो सार्वत्रिक गोंधळ दिसतो तो याचाच परिणाम आहे. अगदी खूप प्रामाणिक आणि कळकळीचे लोकदेखील प्रामाणिकपणे पण याच पद्धतीने विचार करतात. यातूनच शंभर टक्के मतदान, सक्तीचे मतदान अशा कल्पना पुढे येतात. प्रत्येक व्यक्तीचा एक राजकीय चेहरा असायलाच हवा, एक राजकीय रंग असायलाच हवा, एक राजकीय पक्ष असायलाच हवा; अशी सामान्य कल्पना जन्म घेते. वास्तविक राजकारणाशी संबंध ठेवायचा की नाही, त्यात सक्रिय भाग घ्यायचा की नाही; हे स्वातंत्र्य व्यक्तीला असायला हवे. मुद्दा असा मांडला जातो की, व्यक्तीला राजकीय रुची नसेल, त्याचा राजकीय व्यवस्थेत सहभाग नसेल तर; त्याच्या सुखदु:खाची चिंता राजकीय व्यवस्थेने का करावी? या प्रश्नातच राजकीय व्यवस्थेच्या हेतूंचा मुद्दा अंतर्भूत आहे. समाज आणि समाजाच्या व्यवस्था या व्यक्ती आणि समाज यांच्यातील व्यापारी देवाणघेवाणीचा परिणाम आहेत का? तसे असावे का? की मानवी सुखदु:खाविषयीच्या जाणीवा आणि आंतरिक बांधिलकी यांचा तो परिणाम असायला हवा. भारतीय विचार दुसऱ्या पद्धतीचा आहे. `प्रजानां विनयाधानाद भरणात पोषणादपि, पितर: पितरस्तासां केवलं जन्महेतव:’ हा भारतीय राजकीय विचार आहे. इथल्या कथा कहाण्यांमध्येही आटपाट नगरातला राजा दवंडी पिटून कोणी उपाशी आहे का अशी विचारणा केल्याशिवाय जेवत नसे. राजा हा व्यापारी तर नाहीच पण राज्याचा उपभोगशून्य स्वामी असे. अमेरिका, युरोपातील आपला पहिला मुक्काम आटोपून स्वामी विवेकानंद भारतात परतले त्यानंतर भारतभर त्यांचे सत्कार, त्यांना मानपत्र अर्पण करणे; असे कार्यक्रम झाले. त्या निमित्ताने त्यांनी केलेल्या भाषणांचे संकलन `कोलंबो ते अल्मोडा’ या शीर्षकाने प्रसिद्ध आहे. त्यातील बहुतेक भाषणात त्यांनीही भारतीय समाजाचे एक वैशिष्ट्य अधोरेखित केले आहे. ते म्हणतात - `भारतातील कोणत्याही सामान्य व्यक्तीशी तुम्ही बोला. त्याला राजकारण, निरनिराळे वाद याबद्दल विचारा; तो काहीही सांगू शकणार नाही. पण त्याच्याशी जीवनविषयक चार गोष्टी बोला. तो कितीही अशिक्षित, दरिद्री, गावंढळ असला तरीही तुम्हाला काही ना काही अद्भुत असे जीवनसत्य सांगितल्याशिवाय राहणार नाही.’ अर्थात राजकारण, समाज याविषयीची उपेक्षा आणि उदासीनता यांचा परिणाम भारताने भोगलेला आहे. राजकारणाची उपेक्षा ते राजकीय प्राणी असा भारतीय समाजाचा प्रवास झालेला आहे. उपेक्षा आणि अतिरेक या दोन्हीचा लंबक स्थिर करणे हा दीनदयाळजींच्या राजकीय विचारांचा आशय आहे. राजकीय सत्तेने मानवीय जाणीवा आणि जबाबदारीने युक्त असणे, समाजाने पुरेशा प्रमाणात राजकीय दृष्टीने सजग असणे, राजकीय सहभागीतेसाठी व्यक्तीवर दबाव नसणे, सत्तानिरपेक्ष समाज, सांस्कृतिक परिपक्व आणि मूल्यजाणीवांनी समृद्ध समाज; ही दीनदयाळजींची कल्पना म्हणता येईल

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय तर इथपर्यंत म्हणतात की, `भारताचा आत्मा ज्याला समजून घ्यावयाचा असेल त्याने राजकीय अथवा अर्थनीतीच्या चष्म्यातून भारताकडे पाहून चालणार नाही. त्यासाठी सांस्कृतिक दृष्टीकोनातून पाहण्याची आवश्यकता आहे. भारतीयत्वाची अभिव्यक्ती राजकारणामधून होत नसून संस्कृतीद्वारा होत असते. संपूर्ण विश्वाला जर आम्ही कोणती गोष्ट शिकवू शकणार असू तर आमची सांस्कृतिक सहिष्णुता आणि आमच्या कर्तव्यप्रधान जीवनाची शिकवण हीच होय. अर्थ आणि काम यांच्यातून भोग, अधिकार, असहिष्णुता इत्यादी भावना प्रकट होत असतील तर धर्माच्या भावनेने भोगाऐवजी त्याग, अधिकाराऐवजी कर्तव्य आणि संकुचित असहिष्णुतेच्या जागी विशाल एकात्मता प्रकट केली जाते.’

आमच्या वर्तमान राजकीय धारणांविषयी दीनदयाळ उपाध्याय स्पष्ट मत नोंदवतात. ते लिहितात- `ज्या लोकशाही व समाजवाद यांच्या आधारावर आम्ही आजवर प्रयत्न करीत आहोत त्यांचे स्वरूप मूलतः विदेशी व अपुरे आहे. थोडा गंभीरपणे विचार केला तर लक्षात येईल की, या दोन विचारधारा जीवनाच्या दोन वेगवेगळ्या पैलूंची आणि त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या गोष्टींची अभिव्यक्ती करीत आहेत. त्यांच्यात समन्वय शक्य आहे. पण तो तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा आमचा दृष्टीकोन संश्लेशणात्मक असेल. पश्चिमेकडील राष्ट्रात विकसित झालेली लोकशाही परंपरा व संस्था किंवा कार्ल मार्क्स द्वारा कल्पित आणि लेनिन, स्टालिन द्वारा रशियात प्रचलित केला गेलेला समाजवाद या दोन कल्पनात संपूर्ण जीवन कोंबणे योग्य होणार नाही. भारतीय जीवन या दोन कल्पनांपेक्षा विशाल आहे. भारतावर पश्चिमेकडील राजनीती लादण्याऐवजी आम्हाला आमच्या राजनैतिक दर्शनांचा विकास केला पाहिजे. त्यात आम्ही पश्चिमेकडील चिंतनाचा लाभ जरूर घेऊ शकू. परंतु पश्चिमेकडील राजनैतिक चिंतनाने आपण भारावून जाता कामा नये आणि त्याला धृवसत्य मानूनही चालता कामा नये. देश व काल या दोहोंच्या संदर्भात ते योग्य ठरणार नाही.’ (स्वातंत्र्याची साधना आणि सिद्धी, राष्ट्रचिंतन – पृष्ठ ५६)

महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, रामराज्य परिषदेचे स्वामी करपात्री महाराज, रा.स्व. संघाचे दुसरे सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी, डॉ. संपूर्णानंद यांनी भारतीय राजनीती दर्शनाच्या दिशेने काही विचार मांडलेले आहेत, असा अभिप्रायही दीनदयाळ उपाध्याय यांनी व्यक्त केलेला आहे. त्यांच्या Political Diary या राजकीय विषयांवरील लेखसंग्रहाला डॉ. संपूर्णानंद यांचीच प्रस्तावना आहे. डॉ. संपूर्णानंद कॉंग्रेसचे नेते होते. उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल होते हे उल्लेखनीय. दीनदयाळ उपाध्याय यांचे चिंतन कसे समावेशक होते याचे हे निदर्शक आहे. याच दृष्टीने त्यांनी लोकशाहीच्या वर्तमान स्वरुपाची चर्चा केली असून लोकशाहीच्या भारतीयीकरणाचा आणि धर्मराज्याचा विचार मांडला आहे.

('एकात्म मानववाद : अर्थ, यथार्थ' या येऊ घातलेल्या पुस्तकातील 'राज्यविचार' या प्रकरणातील एक अंश.)