एकात्म मानववाद (१७)

 

समस्या असंख्य आहेत. त्या पुरुषांच्या आहेत अन स्त्रियांच्याही आहेत. केवळ स्त्रियांच्या अशाही आहेत. आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक, लैंगिक, मानसन्मानाच्या अशा अनेक आहेत. चौकट राजा नावाचा चित्रपट बहुतेक मराठी लोकांनी पाहिलेला असेल. त्या अपघात झालेल्या पुरुषाची समस्या आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक, भावनिक जशी आहे तशीच लैंगिक पण आहे. वेडे लोक, अपघातग्रस्त लोक, शारीरिक- मानसिक- बौद्धिक- कमतरता असलेले लोक; अन अशा खूप वेगवेगळ्या लोकांच्या असंख्य समस्या आहेत. स्त्रिया आणि पुरुषांच्या लोकसंख्येचे असंतुलन हाही महत्वाचा प्रश्न आहे. ज्या भारतीय संस्कृतीने काम हा एक पुरुषार्थ मानला त्या भारतीय समाजात अनेक स्त्रीपुरुषांना विविध कारणांनी त्या पुरुषार्थापासून वंचित राहावे लागते. ज्यांनी असे जीवन स्वतःहून स्वीकारलेले असते त्यांची गोष्ट वेगळी पण ज्यांना नाईलाजाने त्यापासून दूर राहावे लागते त्यांचे काय? त्यांच्या सर्वांगीण विकासावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो त्याचे काय? काही लोक हा नाईलाज निभावून नेतील पण मानवी जीवनाचा विचार करता असे लोक कमीच राहणार. बाकीच्यांच्या व्यक्तिमत्वाचे खुरटलेपण, त्याचे सामाजिक परिणाम आणि याविषयी समाजाची जबाबदारी हेही मोठ्या चिंतनाचे विषय आहेत. यात स्त्री आणि पुरुष असे करता येत नाही. एवढेच नाही तर काहीही कमतरता नसलेल्या लोकांच्या समस्या असतात त्यातही स्त्री वा पुरुष असा भेद करता येत नाही. एक लग्न की अधिक लग्न, समलैंगिकता योग्य की अयोग्य, तृतीय पंथीयांचे काय, ईश्वर आदी मानायचे की नाही; अशा अनेक गोष्टींकडे उपेक्षा अथवा मस्करीपेक्षा आस्थेने पाहायलाच हवे. कामभावना या शब्दाने दचकून जाण्याचे कारण नाही. भारतीय विचार परंपरेने याचा विचारही केलेला आहे आणि स्वीकारही. एकात्म मानववादाचे भाष्यकार, प्रख्यात चिंतक श्री. दत्तोपंत ठेंगडी याविषयी म्हणतात, `मनुष्य आर्थिक प्राणी से उपर भी कुछ है. वह शरीरधारी, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक प्राणी भी है. उसके व्यक्तित्व के अनेकानेक पहलू है. अत: यदि संपूर्ण व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का संगठित और एकात्म रूप से विचार न हुआ तो उसको सुख समाधान की अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती. अपने यहां इस दृष्टी से संगठित एवं एकात्म स्वरूप का विचार हुआ है. व्यक्ति की भौतिक, आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर यह कहा गया है कि इन वासनाओं की तृप्ति होनी चाहिए, लेकिन यह भी कहा गया कि उन पर कुछ वांछनीय मर्यादा भी आवश्यक है. केवल फ्राइड ने ही काम का विचार अत्यंत गंभीरता से किया है ऐसी बात नहीं है. हमारे यहां भी काम को मनुष्य के अपरिहार्य आवेग के रूप में स्वीकार कर उस पर गंभीरता से विचार किया गया है.’ (श्री. दत्तोपंत ठेंगडी - एकात्म मानववाद : एक अध्ययन, फेब्रुवारी १९७०, कानपूर)

स्वतः पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनीही कामभावनेच्या संदर्भात दिशासंकेत केलेला आहे. ते म्हणतात, `काम का भी इसी प्रकार विचार किया गया है. काम पुरुषार्थ की ओर किंचित भी ध्यान नहीं दिया गया तो धर्म की हानी होगी. बिना भोजन के धर्म नहीं चल सकता. मन को संतोष देनेवाली ललित कलाओं, यज्ञयागादी कर्मों की अवहेलना हुई तो धर्म का पालन करनेवाले संस्कार नहीं होंगे. मानस विकृत रहेगा तथा धर्म की हानी होगी. दूसरी ओर रोम के ग्लटन्स की भांति हम पेटू और विलासी बन गए अथवा ययाति की भांति काममोहित होकर अपने सभी कर्तव्यों को भूल गए, तो भी धर्म की हानी होगी. अत: धर्म अविरोधी काम पुरुषार्थ का अवश्य निर्वाह करना चाहिए.' (पंडित दीनदयाल उपाध्याय, एकात्म मानववाद- २३ एप्रिल १९६५)

अर्थात हे केवळ संकेतमात्र आहे. कामभावना या विषयाचा सखोल विचार आणि मांडणी होणे गरजेचे आहे. त्यासोबत हेही ध्यानात घेणे आवश्यक आहे की, हा गांभीर्याने घेण्याचा विषय आहे, चवचालपणा करण्याचा नाही. त्यासाठी धाडस, मोकळेपणा, आस्था, समज, स्पष्टता या आवश्यक बाबी आहेत. जसे चवचालपणा नको तसेच सोवळेपणाही उपयोगाचा नाही. वर्तमानात या संदर्भात माहिती आणि अभिव्यक्तीचा जो स्फोट झालेला आहे आणि मोकळेपणा आलेला आहे; त्या पार्श्वभूमीवर तर या विषयाची सशक्त मांडणी गरजेची झालेली आहे. या संदर्भात विचार करताना याकडेही दुर्लक्ष नको की; अन्य विषयांप्रमाणेच या विषयातही; पिंड, वृत्ती, गरज, इच्छा, आकांक्षा, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक स्तर आणि समज, कौशल्य, स्वभाव, परिस्थिती, योग्य-अयोग्यता, compatibility, परंपरा, कल्पना, जुन्यातून बाहेर पडण्याची वृत्ती, जुने टाकून देण्याच्या नावाने अयोग्य किंवा अनावश्यक गोष्टींना मिळणारे पोषण, संधी, आर्थिक- सामाजिक व्यवस्था, जीवनशैली, अपेक्षा, अवास्तव अपेक्षा, अपेक्षापूर्ती, अपेक्षाभंग, अनुभव, छुपे वा उघड हेतू, आग्रहीपणा; असे अक्षरशः असंख्य कंगोरे असतात. या सगळ्यांचा घाऊक विचार करणे, घाऊक सिद्धांत मांडणे, अमुक विरुद्ध अमुक असा रंग देणे, न्यायअन्यायाचे स्वरूप देणे; हे शहाणपणाचे नक्कीच म्हणता येणार नाही. आजच्या प्रचलित अर्थाचे स्वातंत्र्य आणि सुख मिळवणारे सुद्धा किती विविध प्रकारे जीवनाला कंटाळतात, जीवन संपवण्याचे पाऊल उचलतात हे आता नव्हाळीचे राहिलेले नाही. आर्थिक स्वावलंबनाच्या विचाराने आता लग्न जुळवतानाच `तुझे तू, माझे मी’ हे स्वरूप घेतलेले आहे; अन पुरुषी अत्याचाराच्या खऱ्याखोट्या मांडणीने पुरुषविहीन जीवनाचा पुरस्कार करण्यासाठी फेसबुकचे प्रोफाईल काळे ठेवण्यापर्यंत आपण पोहोचलो आहोत. आम्हाला हेच हवे आहे का यापेक्षाही, यातून सगळ्यांचे कल्याण किंवा आमचे व्यक्तिगत सुख, समाधान, शांति तरी प्राप्त होईल का; हा कळीचा प्रश्न आहे. मानवीय आणि दैवी म्हणून जे जे गुण, प्रतीके, पद्धती विकसित झाल्या वा करण्यात आल्या त्यांचा साधकबाधक विचार करण्याचे नाकारणे हा करंटेपणा म्हणावा लागेल.

भारतीय विचार हा आजच्या ultra liberal विचारांपेक्षाही अधिक super ultra liberal आहे. खाणेपिणे, वस्त्रप्रावरणे, नातीगोती, नीतीनियम, उपासना अशा सगळ्याच गोष्टीत. पण दोहोत एक मुलभूत फरक आहे आणि तोच सगळ्यात महत्वाचा अन मोठा आहे. आजच्या ultra liberal विचारांची दृष्टी ऐहिक, मृण्मय, लौकिक, जड, मूर्त, साकार यांच्याकडे आहे. ते धरून ठेवून, त्यात काडीचाही बदल होऊ नये असा प्रयत्न ultra liberal करतात. तर, भारतीय super ultra liberal विचारांची दृष्टी चिन्मय, चेतन, अमूर्त, निराकार याकडे आहे. ऐहिकाला घट्ट बिलगून liberation चा प्रयत्न अधिकाधिक गुंतागुंत, संघर्ष आणि शेवटी सर्वनाश यांना कारणीभूत ठरतो. त्यामुळेच असा प्रयत्न करणारे बहुतांशी अखेर निराश झालेले आढळतात. उलट ऐहिकाचा त्याग करत करत संपूर्ण liberation साठी प्रयत्न करणारी यशस्वी, सार्थक जीवने मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतात. ऐहिकाला धरून ठेवून संपूर्ण liberation तत्त्वतः, कागदावर सुद्धा शक्य नाही. उलट चिन्मयाचा वाटसरू संपूर्ण liberation चा स्वाभाविक स्वामी होतो. ऐहिक न सोडता संपूर्ण liberation हे- तत्व, तर्क आणि व्यवहार या तिन्ही दृष्टीने अशक्य आहे. भारतीय विचार मात्र जसजसे लौकिक कमी होईल तसतसे liberation वाढवीत जाणारा आहे. जो लौकिकासाठी जगतो त्याला किमान liberation आणि जो लौकिक पूर्ण सोडून देतो त्याला संपूर्ण liberation. जैनांचा दिगंबर पंथ, शेगावचे गजानन महाराज किंवा संजीवन समाधी घेणारी ज्ञानेश्वर माऊली यांची उदाहरणे सांगता येतील. म्हणूनच संन्याशाला कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय बंधने राहू नयेत अशी धारणा आहे. ही super ultra liberal मंडळीच `स्वदेशो भुवनत्रयम' ही भावना चरितार्थ करू शकतात. त्यासाठीच त्यांना संपूर्ण liberation. सगळ्यांना एकच फुटपट्टी लावणाऱ्या वर्तमान सामाजिक सिद्धान्तांपेक्षा भारतीय समाजशास्त्र वेगळे आहे. त्याचा विविध अंगाने साक्षेप ही वर्तमानाची गरज आहे.

भारताचे काय होईल? हिंदूंचे काय होईल? आध्यात्माचे काय होईल? हे प्रश्नच गैरलागू आहेत. त्यांचे काय होईल याची चिंता करण्याची गरज नाही. इहवादी भोगवादाने, सत्तावादाने या साऱ्याची राखरांगोळी केली आणि ते भस्म फासून विश्वविजयाचे कितीही तांडव केले तरीही त्या राखेतून पुन्हा भारत, हिंदू आणि आध्यात्माचा फिनिक्स भरारी घेईल. प्रश्न हा आहे की, आम्हाला मर्यादित का होईना जे समजते त्याकडे दुर्लक्ष करून आजवरचे सारे शुभ, मंगल, कल्याणकारी आम्हीच उधळून टाकण्याचा नतद्रष्टपणा करणार आहोत का? Geneticaly modified माणूस जन्माला घातल्याचा दावा आज शास्त्रज्ञ करीत आहेत. येणाऱ्या भस्मासुराला ओळखण्याची गरज आहे. स्त्रीत्वाच्या किंवा अन्य कोणत्याही भावुकतेच्या प्रवाहात वाहून जाणे योग्य ठरणार नाही. Jack Dorsey प्रकरणाचा एवढा अन्वयार्थ आहे. हे एकच प्रकरण आहे असे नाही. अशी अनेक प्रकरणे, अनेक घटना, अनेक मते वारंवार समोर येत असतात. त्यांचा सखोल आणि साधकबाधक विचार मात्र जेवढ्या प्रमाणात व्हायला हवा तेवढा होताना दिसत नाही.

('एकात्म मानववाद : अर्थ, यथार्थ' या येऊ घातलेल्या पुस्तकातील 'समाजचिंतन' या प्रकरणातील एक अंश.)

एकात्म मानववाद (१६)

 

व्यक्तीची आणि समाजाची आध्यात्मिक मूल्यव्यवस्था घडवण्यात शिक्षण आणि संस्कारांचा वाटा मोठा असतो. स्व. दीनदयाळ उपाध्याय यांनी याबाबतीतही त्यांचे चिंतन मांडलेले आहे. शिक्षण आणि समाज यांचा अनुबंध स्पष्ट करताना पंडित दीनदयाळ उपाध्याय लिहितात - `शिक्षणाचा संबंध जितका व्यक्तीशी आहे त्यापेक्षा जास्त तो समाजाशी आहे. ज्याला कोणत्याही प्रकारचे शिक्षण मिळालेले नाही आणि जो केवळ आपल्या सहज प्रवृत्तींच्या आधारावर जीवनाचे व्यवहार करीत असतो, अशा मानवाची कल्पना आपण करू शकतो. परंतु शिक्षणाशिवाय समाज मात्र संभवत नाही. एखाद्या मानव समूहाला काही विशिष्ट काळापुरती समाज ही संज्ञा दिली जात नसते. त्या समूहात प्रत्येक क्षणाला काही व्यक्तींचा जन्म व काहींचा मृत्यू चालू असतो. एका माणसाच्या आयुर्मर्यादेचा विचार करता एका विशिष्ट कालावधीत मानव समूहाच्या सर्वच्या सर्व घटकांमध्ये भौतिक बदल होत असतो. परंतु असे असूनही जर त्या मानव समूहाचे व्यक्तित्व आणि चेतना जागृत असेल, नवीन घटकांना जुन्या घटकांशी असलेल्या आपल्या संबंधांचे ज्ञान असेल आणि जुन्या घटकांच्या जीवनाच्या अनुभूतीला ते आपली अनुभूती समजून पुढे जात असतील तर त्या समूहाला समाज ही संज्ञा प्राप्त होते. जेव्हा मनुष्य आपल्या मागून जन्मलेल्या माणसांना विभिन्न क्षेत्रातील सारभूत अनुभव प्रदान करतो, तेव्हा त्या प्रक्रियेतून निरंतर गतिमान अशा मानव समूहाची निर्मिती होते. त्यालाच समाज म्हणतात आणि अनुभव प्रसारणाच्या या प्रक्रियेलाच शिक्षण म्हणतात. शिक्षणाशिवाय समाजाचा जन्मही असंभव आहे. म्हणून शिक्षणाचा प्रश्न मूलतः सामाजिक दृष्टीकोनातून पाहिला पाहिजे. आपल्या शास्त्रानुसार हे एक ऋषीऋण आहे. ते प्रत्येकाने फेडले पाहिजे. म्हणून जेव्हा आम्ही भावी संततीच्या शिक्षणाची व्यवस्था करतो तेव्हा तिच्यावर काही उपकार करीत आहोत अशी भावना असू नये. जो एक अमोल ठेवा आपल्याला पूर्वजांपासून प्राप्त झाला, तो भावी पिढीच्या हातात देऊन पूर्वजांच्या ऋणातून मुक्त होण्याचा हा एक प्रयत्न होय, हाच भाव असला पाहिजे. हाच भाव जॉन बुकनने असा व्यक्त केला आहे- `जर आम्ही भविष्यकाळाला ऋणी बनवू तरच भूतकाळाच्या ऋणातून मुक्त होऊ शकू.' (पं. दीनदयाल उपाध्याय, राष्ट्रचिंतन, शिक्षण)

समाजाचे, ज्ञानाचे आणि शिक्षणाचे सातत्य, अन शिक्षण संस्थांचे प्रयोजन यांची चर्चा करताना स्व. उपाध्याय लिहितात - `शिक्षणाची जेवढी व्यापक आणि सखोल व्यवस्था होईल तेवढा समाज अधिक पुष्ट आणि गंभीर बनेल. नवीन पिढीच्या जितक्या अधिक लोकांना जितक्या अधिक प्रमाणात मागचा ज्ञाननिधी प्राप्त होईल, तेवढ्या प्रमाणात नवीन पिढी तो ठेवा घेऊन जीवनाच्या कार्यक्षेत्रात उतरेल. मिळालेल्या ज्ञानाच्या ठेव्यात आपले प्रयत्न व अनुभव यांच्या आधाराने नवीन पिढी वाढ करेल. अशा प्रकारे हा ज्ञाननिधी वाढत राहील. परंतु यासाठी एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे हा ज्ञाननिधी जात असताना, सर्वच्या सर्व, निदान जास्तीत जास्त दिला जावा. यासाठी ज्याप्रमाणे शिक्षणाची व्यापक व विविधतापूर्ण योजना करावी लागेल त्याचप्रमाणे `प्रदेय' ज्ञानातील असारभूत अंगांचा त्याग आणि सारभूत तत्वांचे संरक्षण कुशलतेने केले पाहिजे. यासाठी पूर्वजांकडून आलेल्या संचित ज्ञानाला आत्मसात करून सुबोध बनवतील अशा तज्ञांची आवश्यकता असते. याचमुळे व्यापक अर्थाने समाजातील प्रत्येक घटक शिक्षक असला तरीही शिक्षण संस्थांचा उदय झाला.' (पं. दीनदयाल उपाध्याय, राष्ट्रचिंतन, शिक्षण)

समाजातल्या शिक्षणाच्या विविध प्रक्रियांची चर्चा करताना श्री. उपाध्याय लिहितात - `शिक्षणाची तीन माध्यमे आहेत. १- संस्कार, २- अध्यापन, ३- स्वाध्याय. माणसाला समजत नसते तेव्हापासून तो समाजाकडून सर्व बाजूंनी संस्कार ग्रहण करीत असतो. या प्रक्रियेत समाजातील प्रत्येक घटक शिक्षकाचे काम करीत असतो. संस्कार ही दोन्ही बाजूंनी होणारी प्रक्रिया असली तरीही, मनाच्या अनुकरण, संवेदना आणि सूचना या प्रवृत्तीनुसार समर्थ कर्त्याच्या क्रियाच प्रभावी ठरतात. स्वभावतः पूर्वीच्या पिढीच्या आचारविचारांचा संस्कार नवीन पिढीवर होतो. आई वडील, शेजारी पाजारी, गुरुजन, मित्र, सहपाठी, अग्रपाठी, पुढारी हे सर्व विभिन्न प्रकारचे संस्कार समाजावर नित्य करीत असतात. आपल्या क्रियांचा इतरांवरही परिणाम होणार आहे याची त्यांना कल्पना नसते. पण आपल्या कृतीने ते आपल्याबरोबर इतरांनाही प्रभावित व संस्कारित करीत असतात.' (पं. दीनदयाल उपाध्याय, राष्ट्रचिंतन, शिक्षण)

शिक्षणाच्या अध्यापन या घटकाची व्याप्ती उलगडून दाखवताना ते लिहितात - `अध्यापन हे शिक्षणाचे सर्वसामान्य साधन आहे. साधारणपणे अक्षरज्ञान आणि पाठ्यपुस्तके किंवा तत्संबंधी पाठ्यक्रम यांचे अध्यापन म्हणजेच `खरे अध्यापन' समजले जाते. परंतु वास्तविक याचा विस्तार मोठा आहे. मानवाच्या ज्ञानातील फारच थोडा अंश भाषेतून व्यक्त केला जातो. त्यातील काहीच भाग लिपीबद्ध केला जातो. म्हणून केवळ लिपी व भाषा यांच्या ज्ञानामुळे शिक्षणाचा उद्देश पुरा होत नाही. व्यक्ती अथवा व्यक्तीसमूह आपल्याजवळील ज्ञान दुसऱ्याला देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न ज्या ज्या क्रियांद्वारे करतो, त्या त्या सर्व क्रियांचा अध्यापनात समावेश होतो. हे अध्यापन शाळा महाविद्यालयातूनच नव्हे तर; घरे, कलाभवने, व्यायामशाळा, क्रीडांगणे, कारखाने, दुकाने, रस्ते, शेते, इत्यादी सर्वत्र होत असते. त्याचप्रमाणे जीवनाच्या केवळ पहिल्या आश्रमातच नव्हे, तर आयुष्यभर निरनिराळ्या प्रकारे अध्यापन चालू असते. प्राचीन काळची कथाकीर्तने आणि हल्लीची चित्रपट, रेडीओ, वृत्तपत्रे इत्यादी सर्व साधने यांचा यात समावेश आहे.' (पं. दीनदयाल उपाध्याय, राष्ट्रचिंतन, शिक्षण)

शिक्षणाच्या संदर्भात अध्यापन आणि अध्ययन यांच्यासोबतच स्वाध्याय या अंगाचेही महत्व आहे. श्री. उपाध्याय त्याबद्दल लिहितात - `स्वाध्याय म्हणजे माणसाने स्वत:ला केलेले अध्यापन. स्वाध्यायासाठी लिपीज्ञान आवश्यक असते. पठण, मनन आणि चिंतन यांच्याद्वारा मनुष्य ज्ञान आत्मसात करतो. स्वाध्याय नसेल तर प्राप्त ज्ञान टिकणार नाही. वाढणार नाही. स्वाध्यायावाचून ज्ञान हे जीवनाचे तेजस्वी अंग बनणार नाही. म्हणूनच आपल्याकडे कुलपती दीक्षांत समारंभानंतर स्नातकाला `स्वाध्यायान्मा प्रमद' `स्वाध्यायात खंड पडू देऊ नको' असा उपदेश करीत असत. ग्रंथालय आदींची व्यवस्था स्वाध्यायाला आवश्यक आहे. व्यक्ती स्वाध्यायशील झाली नाही तर, समाजाचा जिवंत व प्रभावी घटक होण्याऐवजी समाजापासून अलग आणि मृतप्राय होऊन समाजाला अहितकर होईल.' (पं. दीनदयाल उपाध्याय, राष्ट्रचिंतन, शिक्षण)

याच अनुषंगाने त्यांनी स्वभाषेचे महत्वही विशद केले आहे. ते लिहितात - `केवळ शालेय शिक्षण माणसाची घडण करीत नाही. संस्कारांचे व अध्यापनाचे पुष्कळसे क्षेत्र असे आहे की जे शालेय क्षेत्राबाहेर आहे. जर या दोन क्षेत्रात विरोध उत्पन्न झाला तर विद्यार्थ्याच्या जीवनात एक अंतर्द्वन्द्व निर्माण होते. त्यातून एक समन्वित, एकसंध, सर्वांग परिपूर्ण व अखंड व्यक्तिमत्वाचा विकास होण्याऐवजी त्याच्या प्रकृतीत परस्पर विरुद्ध निष्ठांचा समावेश होतो. व्यक्ती आणि समाज यात एक प्रकारची दरी निर्माण होते. या दृष्टीकोनातून विचार करता शिक्षणाचे माध्यम स्वभाषाच होऊ शकते. भाषा ही केवळ अभिव्यक्तीचे माध्यम नसून ती स्वत: एक अभिव्यक्ती आहे. भाषेतील एकेक शब्द, एकेक वाक्यरचना, म्हणी इत्यादींच्या मागे समाजजीवनाची अनुभूती आणि राष्ट्राच्या घटनांचा इतिहास लपलेला असतो. तसेच स्वभाषा व्यक्तीची निरनिराळ्या कप्प्यातून वाटणी करीत नाही.' (पं. दीनदयाल उपाध्याय, राष्ट्रचिंतन, शिक्षण)

('एकात्म मानववाद : अर्थ, यथार्थ' या येऊ घातलेल्या पुस्तकातील 'समाजचिंतन' या प्रकरणातील एक अंश.)

एकात्म मानववाद (१५)

 

समाज !! रोज हजारो वेळा वापरला जाणारा शब्द. सगळ्यांच्या परिचयाचा शब्द. पण समाज म्हणजे काय? असा प्रश्न आलाच तर बुचकळ्यात टाकणारा शब्द. वास्तविक समाज ही अतिशय सखोल विचार करावा अशी संकल्पना आहे. समाज म्हणजे काय याविषयी विविध मतांतरेही आहेत. स्व. दीनदयाळ उपाध्याय यांनीदेखील याबद्दल आपले विचार मांडलेले आहेत. भारताची समाज ही संकल्पना अन्य देशातील, विशेषतः पश्चिमी देशातील समाज या संकल्पनेपेक्षा भिन्न आहे, हे त्यांनी आग्रहाने प्रतिपादन केले आहे. पश्चिमी देशात मानतात तसे समाज म्हणजे अनेक व्यक्तींनी एकत्रित येऊन केलेला करार नसतो, तर समाज ही स्वयंभू जिवंत निर्मिती असते; असे त्यांचे प्रतिपादन होते. व्यक्तीप्रमाणेच समाजाला त्याचे स्वतःचे व्यक्तित्व असते, असा त्यांचा सिद्धांत होता.

समाज म्हणजे काय या मूलभूत प्रश्नाचा विचार मांडताना दीनदयाळ उपाध्याय म्हणतात - 'समाज मानवो का समूह है यह तो सामान्य बात है किन्तु समाज की सृष्टी कैसे हुई? इसके संबंध में अनेक विचार तत्त्ववेत्ताओने रखे है. पश्चिम का विचार, जिस के आधार पर वहां राजनीतिक व सामाजिक जीवन की सृष्टी हुई है, यह है की- समाज व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो व्यक्तीओने स्वयम् मिलकर बनाया है. अर्थात व्यक्तियों के समझौते के आधार पर बना है. इसको 'सामाजिक समझौता सिद्धांत' नाम से जाना जाता है. इसलिए वहां अधिक महत्त्व व्यक्ती का है, जो की समाज की रचना करता है. पश्चिम के विचारो मे कही अंतर है तो इसी बात का की, यदी व्यक्ती ने समाज की रचना कर ली तो, अवशेष शक्ती (residuary power) समाज के पास रहे या व्यक्ती के पास? क्या व्यक्ति को समाज बदलने का अधिकार है? क्या समाज व्यक्ति के ऊपर भांती भांती के बंधन लगाकर अपने प्रती निष्ठा कि अपेक्षा कर सकता है? अथवा क्या व्यक्ती इन सब प्रश्नो के संबंध मे स्वतंत्र है? पश्चिम मे यह विचार विवाद का विषय बना है. किसी ने समाज का पक्ष लिया है और उसमे से संघर्ष की स्थिति पैदा हुई. सत्य तो यह है की, उनका यह विचार की समाज का निर्माण व्यक्तीयो ने किया है, मूलत: गलत है. समाज व्यक्तियों का मिला हुआ समूह है यह बात सत्य होने पर भी, व्यक्तियो ने समाज को बनाया, या व्यक्ती मिले और समाज बन गया ऐसा कही भी नही दिखाई देता.' (एकात्म दर्शन, पृष्ठ ३०, व्यष्टी समष्टी मे समरसता)

समाज म्हणजे एखादा क्लब किंवा पंजिकृत सोसायटी नाही. व्यक्तिप्रमाणेच समाजही स्वयंभू असून; समाजाचेही शरीर, मन, बुद्धी, आत्मा असतात; असे स्व. उपाध्याय यांचे प्रतिपादन आहे. सामूहिक मन, सामूहिक बुद्धी पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकांनाही मान्य असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. हा मुद्दा अधिक स्पष्ट करताना ते म्हणतात की, व्यक्तींच्या शक्तीची एकत्रित बेरीज आणि समाजाची एकूण शक्ती या वेगळ्या असतात. समूहाची शक्ती, बुद्धी, भावना वेगळ्या असतात. म्हणूनच एखादी व्यक्ती, व्यक्ती म्हणून दुबळी असली तरीही समाज म्हणून शूर असू शकते किंवा एखादी व्यक्ती, व्यक्ती म्हणून चांगली असली तरीही समाज म्हणून वाईट असू शकते. समाज म्हणून चांगली आणि व्यक्ती म्हणून वाईट अशीही व्यक्ती असू शकते.

अनेक व्यक्तींनी मिळून समाज तयार केलेला नाही आणि व्यक्ती म्हणजे समाजरूपी यंत्राचा एखादा छोटासा सुटा भाग नाही. दोन्हीही स्वतंत्रपणे पूर्ण आहेत आणि दोन्ही एकाच एककाचे भाग आहेत. व्यक्तिशिवाय समाज अशक्य आणि समाजाशिवाय व्यक्ती अशक्य. व्यक्ती समाजावर अवलंबून आणि समाज व्यक्तीवर अवलंबून. व्यक्तिशिवाय समाज अपूर्ण आणि समाजाशिवाय व्यक्ती अपूर्ण. म्हणूनच व्यक्तीनेही आणि समाजानेही हे अवलंबन आणि अपूर्णत्व अधिकाधिक समजून घेतले पाहिजे. हे अवलंबन आणि अपूर्णत्व व्यक्ती जेवढे अधिक समजून घेईल तेवढं त्याचं जगणं समाजानुकूल होईल. हे अवलंबन आणि अपूर्णत्व समाज जेवढं अधिक समजून घेईल तेवढ्या समाजाच्या व्यवस्था, भूमिका आणि समाजाची वृत्ती व्यक्तीला अनुकूल होईल. व्यक्ती आणि समाजाच्या अस्तित्वाचं हे ऐक्य जोवर हृदयंगम होत नाही तोवर व्यक्ती आणि समाज दोघेही स्वतःचं वर्चस्व सिद्ध करण्याचा, परस्परांवर कुरघोडी करण्याचा, आपल्याच पोळीवर तूप ओढून घेण्याचा प्रयत्न करतील. यातून सुख, शांती, स्थैर्य आणि समाधान प्राप्त होणे अशक्य होईल.

स्व. उपाध्याय यांनी हा विचार स्पष्टपणे मांडला आहे. व्यक्ती आणि समाज या एकाच अस्तित्वाच्या दोन बाजू आहेत. एकाच नाण्याच्या दोन बाजूंप्रमाणे व्यक्ती आणि समाज अविभाज्य आहेत. त्यांना वेगळे करता येत नाही, असे प्रतिपादन करून स्व. उपाध्याय म्हणतात, 'जब कोई यह प्रश्न करता है कि व्यक्ती बडा या समाज बडा, तो हिसाब लगाना कठीन हो जाता है. समाज भी बडा है और व्यक्ती भी बडा है. अथवा कहिये की जितना बडा व्यक्ती है उतना बडा समाज और जितना बडा समाज है उतना बडा व्यक्ती. दोनो अभिन्न है. कुछ लोग जो पश्चिम की विचारधारा से प्रभावित है, व्यक्ती और समाज के बीच संघर्ष की भूमिका लेकर विचार करते है. ये दोनो अलग-अलग दिखाई देते है. दोनों के अलग अलग अस्तित्व की कल्पना की जाती है. दोनो के अधिकार भिन्न बताये जाते है. दोनो मे झगडा दिखाया जाता है. कहा जाता है कि, व्यक्ती और समाज के हित टकराते है. पश्चिम मे प्रत्येक बात को संघर्ष के आधार पर ही सोचा जाता है. एक मे तो संघर्ष नही हो सकता. संघर्ष के लिए दो की जरुरत रहती है. जब दोनो के बीच एकता की कल्पना की जाती है उसमे भी, दोनों को अलग अलग माना जाता है.' (राष्ट्रजीवन की दिशा, पृष्ठ ११३-११४, व्यक्ती और समाज का संबंध)

हाच दृष्टिकोन अधिक स्पष्ट करताना ते म्हणतात, 'हम व्यक्ति और समाज को अभिन्न मानते है. व्यक्ती समाज के विरोध में कार्य करे, समाज के हित की चिंता न करे, व्यक्ती पडोसी से सदैव बैर का अनुभव करे, प्रत्येक व्यक्ती अपना सुख दुसरे के साथ प्रतिद्वंद्विता मे ही माने तो क्या काम चलेगा? रास्ते पर चलने वाली प्रत्येक मोटरगाडी मुझे टकराने वाली है, घर मे आया हर एक व्यक्ती मुझे लूटने के लिये ही आया है, बाजार में हर कोने पर जेबकत्रे ही जेबकत्रे खडे है; ऐसी कल्पना करके चलनेवाले मानव समूह मे भला कौन सी शांती निर्माण हो सकेगी? व्यक्ती यदी अधिक संपन्न धनवान हो गया तो वह समाज को धर रगडेगा और समाज के ही हाथ में सब सूत्र आ गये तो व्यक्ती की सब स्वतंत्रताओ का अपहरण होना ही चाहिये; ऐसा मान कर चलना और इन दो स्थितीयो मे से किसी एक को चूनने के लिए बाध्य होना, क्या मानव समाज के उदात्त चरित्र के स्थापना की भूमिका हो सकेंगी?' (राष्ट्रजीवन की दिशा, पृष्ठ ११५, व्यक्ती और समाज का संबंध)

व्यक्ती आणि समाज यांचा सुटा सुटा विचार केल्यानेच जगण्यासाठी सगळ्या गोष्टींमध्ये संघर्षाचा आणि या संघर्षात टिकून राहण्यासाठी स्पर्धेचा सिद्धांत भारतेतर विचारांनी गृहीत धरला आणि आग्रहाने मांडला. स्व. उपाध्याय याबद्दल म्हणतात, `विविधता में एकता अथवा एकता का विविध रूपों में व्यक्त होना ही भारतीय संस्कृति का केंद्रस्थ विचार है. यदि इस तथ्य को हमने हृदयंगम कर लिया तो फिर विभिन्न सत्ताओं के बीच संघर्ष नहीं रहेगा. यदि संघर्ष है तो वह प्रकृति का अथवा संस्कृति का द्योतक नहीं, विकृति का द्योतक है. जिस मात्स्यन्याय या जीवन के संघर्ष को पश्चिम ने प्रतिपादित किया उसका ज्ञान हमारे दार्शनिकों को था. मानव जीवन में काम क्रोध आदि षडविकारों को भी हमने स्वीकार किया है. किंतु इन सब प्रवृत्तियों को अपनी संस्कृति अथवा शिष्ट व्यवहार का आधार नहीं बनाया. समाज में चोर और डाकू होते है. उनसे अपनी और समाज की रक्षा भी करनी चाहिए. किंतु उनको हम अनुकरणीय अथवा मानव व्यवहार की आधारभूत प्रवृत्तियों का प्रतिनिधि मानकर नहीं चल सकते. जिसकी लाठी उसकी भैंस (survival of the fittest) जंगल का विधान है. मानव की सभ्यता का विकास इस विधान को मानकर नहीं बल्कि यह विधान न चल पाए इसलिए किए हुए प्रयासों के कारण हुआ है. आगे भी यदि बढना हो तो हमें इस इतिहास को ध्यान में रखकर ही चलना होगा.' (पंडित दीनदयाल उपाध्याय, एकात्म मानववाद- २३ एप्रिल १९६५)

आज काय स्थिती आहे? स्वार्थ, स्पर्धा, अविश्वास यांचेच साम्राज्य पाहायला मिळते. व्यक्तीच्या संबंधात आणि समाजाच्या संबंधातही या तिन्ही बाबी लागू होतात. स्वार्थ, स्पर्धा आणि अविश्वास हेच माणसाच्या जगण्याचे आधार झाले आहेत. या आधारांना लोकमान्यता, राजमान्यता आणि न्यायमान्यता मिळालेली आहे. कोणालाही यात वावगे काही वाटत नाही. उलट दिवसाचे चोवीसही तास स्वार्थ, स्पर्धा आणि अविश्वास यांचेच अवधान ठेवत जगायला हवे; तसे जगणे हेच खरे कौशल्यपूर्वक जगणे; हीच जीवनाची खरी समज; असाच आज व्यवहाराचा, विचारांचा आणि भावनांचा प्रवाह झाला आहे. हीच जीवनाची दिशा झाली आहे. माणुसपणाऐवजी चतुराईला महत्व आलेले आहे. ज्यांच्याकडे चतुराई नाही ते टीकेचा, थट्टेचा वा तिरस्काराचा विषय होतात. व्यक्तीने जीवनात काय करायचे इथपासून तर, सरकारी योजनांपर्यंत आणि जीवनाच्या कल्पनांवर प्रभाव टाकणाऱ्या जाहिरातींपासून तर न्यायव्यवस्थेच्या चिंतनापर्यंत; स्वार्थ, स्पर्धा आणि अविश्वास यांचाच बोलबाला आहे. याच गोष्टींना प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे. पती पत्नीने आपल्या बँक खात्याच्या atm चा पिन नंबर एकमेकांना सांगू नये, असा आदेश एका उच्च न्यायालयाने आणि देशातील सगळ्यात मोठ्या बँकेने देण्यापर्यंत स्वार्थ, स्पर्धा आणि अविश्वास यांचा प्रवास आलेला आहे. हीच आज मानवी जीवनाची व्यक्तिगत आणि सामाजिक मूल्ये झालेली आहेत.

लोकांमध्ये व्यक्तिवाद वाढलेला आहे. शिक्षण, करियर, सुखसाधने, गरजा, इच्छा, आकांक्षा; या साऱ्यात व्यक्तीच्या मनात उठणारे तरंग यांना अपार महत्व आलेले आहे. शिवाय मनात येणारी गोष्ट पूर्ण झालीच पाहिजे वा मिळालीच पाहिजे; मनातील इच्छा पूर्ण करणे म्हणजेच जीवनाची इतिकर्तव्यता; अशी भावना दृढमूल झालेली आहे. स्वतःची क्षमता, गरजा, परिस्थिती, जबाबदारी, भान या गोष्टींचा सारासार विचार करणे आजच्या मानवाला मान्य नाही. दुसरीकडे आईवडिलांपासून तर शेजारीपाजारी, मित्रमैत्रिणी, नातेवाईक, सहपाठी आणि सहकारी; असे सारेच इच्छापूर्तीच्या या प्रवाहाला कळत नकळत वेग आणि शक्ती पुरवत असतात. अन समाज या प्रवाहाला नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करतो. त्यासाठी अधिकाधिक बंधने, अधिकाधिक नियम, अधिकाधिक कायदे, अन या साऱ्यांची अधिकाधिक कडक अंमलबजावणी; हाच सामाजिक, सरकारी आणि प्रशासकीय सूर दिसून येतो. व्यक्तिवाद आणि परिणामी व्यक्तीस्वातंत्र्य याला स्वीकृत सिद्धांत म्हणून सर्वोच्च स्थान देण्यात आले आहे. परंतु त्यामुळे निर्माण होणारा गोंधळ, अव्यवस्था, अराजक आणि संघर्ष मान्यही करता येत नाही, स्वीकारताही येत नाही. गोंधळ, अव्यवस्था, अराजक आणि संघर्ष नियंत्रित करावेच लागतात. मग त्यासाठी व्यवस्थेचा दंडुका उग्रपणे उगारण्याला पर्याय राहत नाही. समाज आणि सामाजिक व्यवस्था आपल्याला दाबून टाकण्यासाठीच आहेत, ही व्यक्तीची भावना; आणि लोक असेच असतात, त्यांच्यासाठी दंडुकाच हवा ही समाजाची भावना; आज सगळीकडे पाहायला मिळतात. व्यक्ती आणि समाज परस्परांकडे शत्रुत्वाच्या भावनेनेच पाहत असतात. दोघेही एकमेकांना ठकवून, फसवून, विविध शक्तींचा वापर करून, विविध आयुधांचा वापर करून; आपापले हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न करतात. समाजाच्या सुव्यवस्थेत आपले सौख्य आहे आणि ती सुव्यवस्था आपल्यावरच अवलंबून आहे याचे भान आणि याची जाण व्यक्तींना नाही. तर सामाजिक व्यवस्था, कायदे, नीती, नियम हे व्यक्तीला सुखी करण्यासाठी आणि त्याचा पूर्णतेचा प्रवास सुकर करण्यासाठी असतात याचे भान आणि याची जाण समाजाला नाही. व्यक्ती आणि समाज दोघेही आपले वर्चस्व सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात गुंग असतात. त्या त्या क्षणी काळाचे दान ज्याच्या पदरात पडेल तो सिकंदर ! परंतु व्यक्ती आणि समाज दोन्ही महत्वाचे, अपरिहार्य आणि एकच आहेत. त्यांचा समन्वित विचार केला पाहिजे असे फारसे लिहिले, बोलले, समजावले जात नाही. कोणती तरी एक बाजू घेण्याचाच प्रयत्न अधिक दिसतो.

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचा याबाबत दृष्टिकोन काय होता? ते म्हणतात, 'जो व्यक्तीवाद का अवलंबन करते है वे अध:पतन को प्राप्त होते है, परंतु जो समष्टीवाद मे रहते है वे उससे भी अधिक नीचे गिरते है. अस्तू भारतीय तत्त्वज्ञानीयोने 'मै' और 'हम' को समन्वित करने का विचार रखा है. समष्टीवाद और व्यक्तिवाद ये दोनो साथ साथ रहे तो लाभदायक होते है. व्यक्तिवाद के अनुष्ठान से व्यक्ति के कष्ट दूर किए जाते है और समष्टीवाद से अमरत्व की प्राप्ति होती है.' (पंडित दीनदयाळ उपाध्याय, राष्ट्रजीवन की दिशा, 'मै' और 'हम', पृष्ठ ३१)

व्यक्तिवाद आणि समष्टीवाद यांच्या मर्यादा, त्यांचे दुष्परिणाम आणि अपुरेपण मान्य करून, समजून घेऊन; त्यांचा समन्वय हवा या निष्कर्षावर आल्यावर स्वाभाविक प्रश्न निर्माण होतो की, हा समन्वय होईल कसा? अशा समन्वयासाठी सर्वसाधारण आधार कोणता? समन्वय करताना कोणाची मर्यादा कोणती हे कसे ठरवायचे? कोणी माघार घ्यायची, कोणी पुढाकार घ्यायचा, कोणाला स्वातंत्र्य द्यायचं, कोणी बंधन स्वीकारायचं, त्या त्या वेळेचा आणि परिस्थितीचा विचार कसा करायचा? या सगळ्या प्रश्नांवर स्व. उपाध्याय यांचे उत्तर आहे - 'धर्म'. धर्म हीच निर्णयात्मक बाब असायला हवी असे त्यांचे मत होते. परंतु धर्मनिर्णय तरी कसा करायचा? पंडित दीनदयाळ उपाध्याय याविषयी अत्यंत व्यावहारिक विचार मांडताना म्हणतात, 'मै केवल अपना ही नहीं दुसरो का भी विचार करुंगा, इतना विचार मात्र हमारे अंदर आ जाय तो हम कहेंगे की हम धर्म के आधार पर खडे है.' (राष्ट्रजीवन की दिशा, सारांश, पृष्ठ २०६)

अर्थात स्वतःसोबत अन्य व्यक्तींचा आणि घटकांचा विचार ही पहिली पायरी म्हणावी लागेल. जीवन ही इतकी गुंतागुंतीची गोष्ट आहे की, सहज एखाद्या सुभाषितवजा वाक्यातून सगळं काही सांगणं शक्य नसतं. त्यातील आशय लक्षात घेऊन त्या त्या वेळी, त्या त्या प्रसंगी मार्ग काढावा लागतो, निर्णय घ्यावे लागतात, व्यवहार करावा लागतो. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर लोकांची सर्वसाधारण समज परिपक्व असावी लागते, लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सद्भाव असावा लागतो, मोठ्या प्रमाणावर नि:स्वार्थता आणि स्वार्थाचे नियमन लागते, मोठ्या प्रमाणावर संयमाची वृत्ती लागते, मोठ्या प्रमाणात विश्वास लागतो; माणसाच्या सद्गुणांना- सद्भावांना- सद्विचारांना- उचलून धरणारे, पोषण देणारे वातावरण लागते. हे सारे जादूची कांडी फिरवून होत नाही. कायदे, नियम, ठराव, जाहिराती करून होत नाही. ही एक दीर्घ प्रक्रिया असते. केली कृती आणि दिसला परिणाम असे होत नाही. त्यासाठी धैर्य आणि सातत्य लागते. जीवनाचा समग्र वेध घेणारी, त्यानुसार अधिकाधिक व्यवहार करणारी, योग्य गोष्टींना उचलून धरणारी, अयोग्य गोष्टींना वाईटपणा घेऊनही विरोध करणारी, योग्य अयोग्य आणि सारासार विचार सतत सांगणारी माणसे समाजात भरपूर संख्येने असावी लागतात. यासाठी त्या माणसांच्या जीवनाचा आणि समाजाच्या सामान्य जीवनाचा आधार आध्यात्मिक मूल्यांचा असावा लागतो. ऐहिक मूल्यांचा आधार असणारी माणसे चांगली आणि कळकळीची असली तरीही जीवनाचे योग्य मापदंड आणि मानदंड स्थापित करू शकत नाहीत. जीवनाचा आधार ऐहिक असेल तर पैसा, नावलौकिक, पदप्रतिष्ठा, लोकप्रियता, साधने, यश, सत्ता, वर्चस्व; यातूनच जीवनाची सफलता मोजली आणि जोखली जाणे अपरिहार्य ठरते. या ऐहिक गोष्टी कधीच कोणालाही व्यक्तीश: किंवा समूहश: पूर्ण समाधान देऊ शकत नाहीत. या सगळ्या ऐहिक मापदंडांच्या मर्यादा आणि त्या मर्यादांपाशी थांबण्याची प्रेरणा आणि समज आध्यात्मिक मूल्यव्यवस्थाच देऊ शकते.

('एकात्म मानववाद : अर्थ, यथार्थ' या येऊ घातलेल्या पुस्तकातील 'समाजचिंतन' या प्रकरणातील एक अंश.)

एकात्म मानववाद (१४)

 

आर्थिक स्वातंत्र्याबद्दल श्री. उपाध्याय म्हणतात, 'अजस्त्र यंत्रसामुग्रीचा सोस असलेल्या लोकांच्या मते आर्थिक स्वातंत्र्याचा अर्थ अमाप उत्पादनवाढ एवढाच असतो. परंतु हा दृष्टिकोन एकांगी व हानिकारक आहे. आपण अशी खबरदारी घेतली पाहिजे की, एकाच्या स्वातंत्र्यामुळे दुसऱ्याचे स्वातंत्र्य बाधित होणार नाही. अमाप उत्पादनाच्या एकाच्या स्वातंत्र्यामुळे दुसऱ्याच्या पानातील भाकरी हिरावून घेतली जाता कामा नये. कुठल्याही केंद्रीकरणात नेमके हेच घडते.' (पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचारदर्शन, पृष्ठ ४४९)

विकेंद्रीकरण हा स्व. उपाध्याय यांच्या आग्रहाचा विषय होता. अर्थकारण नीट चालायचे असेल, सगळ्यांना संपन्न आणि सुरक्षित आर्थिक जीवन प्राप्त व्हायचे असेल तर विकेंद्रीकरणाला पर्याय नाही अशी त्यांची भूमिका होती. मात्र विकेंद्रीकरण म्हणजे फक्त गावोगावी कारखाने उभारणे, अशी त्यांची कल्पना नव्हती. उत्पादन आणि वितरण यांची शक्य तेवढी लहान केंद्रे, अशा केंद्राचे गावोगावी जाळे, निर्णय आणि कार्यवाही त्या त्या स्तरावर होणे, एक व्यक्ती आणि त्याचे कुटुंब हे उत्पादनाचे केंद्र होणे, सगळ्या गोष्टींसाठी सरकार वा नोकरशाही यांच्यावर अवलंबून राहण्याची गरज न पडणे, रोजीरोटीच्या कामाशिवाय मोकळा वेळ उपलब्ध होणे; अशा खऱ्याखुऱ्या विकेंद्रीकरणाची त्यांची कल्पना होती. गावोगावी उत्पादन किंवा विक्रीची काही केंद्र उभी करायची, त्याचे निर्णय आणि अधिकार कोणत्या तरी केंद्रीय व्यवस्थेकडे ठेवायचे, काय पिकवायचं, काय उत्पन्न करायचं, कोणत्या वस्तू तयार करायच्या, पैशाची व्यवस्था कशी करायची, किमती कशा ठरवायच्या, यंत्रे कोणती वापरायची, यंत्रे कुठून आणायची; इत्यादी सगळ्या गोष्टी दुसऱ्याच कोणी ठरवायच्या आणि लोकांनी फक्त गावात राहून जे काही करायला मिळेल ते करायचे अशी त्यांची विकेंद्रीकरणाची कल्पना नव्हती. प्रत्येक व्यक्तीची सक्रियता, प्रत्येक व्यक्तीची कल्पनाशक्ती, प्रत्येक व्यक्तीचा पुढाकार, प्रत्येक व्यक्तीचे चिंतन, प्रत्येक व्यक्तीचे नियोजन, प्रत्येक व्यक्तीचा पुरुषार्थ; यातून अनेक केंद्री उत्पादन, वितरण पद्धती विकसित व्हावी हा त्यांच्या विकेंद्रीकरणाचा आशय होता. यासाठी शासन, प्रशासन या केंद्रित व्यवस्थांनी facilitator चे काम करावे; सगळी सूत्रे हाती घेऊ नयेत; असा त्यांचा अभिप्राय होता. सामान्य माणसाला मिंधे करण्याला त्यांचा विरोध होता.

अर्थात, समाजाला असंख्य गोष्टी लागतात. त्यातील काही गोष्टी मोठ्या प्रमाणावर आणि मोठ्या कारखान्यांमध्येच तयार होऊ शकतात. काही मध्यम आकाराच्या उद्योगात तयार होऊ शकतात. या बाबीला त्यांचा विरोध नव्हता. परंतु वेळोवेळी अशा गोष्टींचा आढावा घेऊन अधिकाधिक छोट्या केंद्रात; विशेषतः गृहोद्योग व कुटीरोद्योग यात बहुतांश उत्पादन व्हावे; जेणेकरून मानवाचे मानव्य जपले जाईल आणि केंद्रीकरणाने उत्पन्न होणारे दोष कमी करता येतील; अशी त्यांची दृष्टी होती. उत्पादन छोट्या केंद्रात व्हावे याचा अर्थ यंत्रांचा वापर नसावा असे नाही तर, उत्पादनाच्या लहान केंद्रांना उपयोगी आणि सोयीची ठरतील अशा यंत्रांचा विकास व्हावा, असे त्यांचे म्हणणे होते.

अतिशय स्पष्ट शब्दात आपली भूमिका मांडताना ते म्हणतात, 'सर्व कारणमीमांसा तपासल्यावर आपल्याला असे म्हणावे लागेल की, वरील समस्या अर्थव्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण करूनच सुटू शकतील. व्यक्ती व कुटुंब हे या आर्थिक विकेंद्रीकरणाचे मूलभूत घटक आहेत. व्यक्तीच्या प्रयत्नातून आणि कुटुंबाच्या स्वामीत्वाच्या आधारावर जर संपत्ती निर्माण झाली तर, आर्थिक विषमतेचा व आर्थिक शोषणाचा प्रश्नच उरणार नाही. जेव्हा मनुष्य उत्पादनाच्या या मर्यादांचा भंग करून पुढे गेला वा रशियाप्रमाणे सामूहिक पद्धतीवर किंवा अमेरिकेप्रमाणे मोठमोठ्या कार्पोरेशन द्वारे उत्पादन करून अधिकाधिक आर्थिक शक्ती आपल्या हाती केंद्रित करीत गेला, तेव्हाच आर्थिक विषमतेच्या आणि आर्थिक शोषणाच्या प्रवृत्ती बळावू लागल्या. या प्रवृत्ती अगदी मुळापासून नाहीशा करावयाच्या असतील तर, सर्वसामान्यपणे व्यक्ती व कुटुंब या दोन घटकांना उत्पादनाचे मूलभूत निर्माते घटक समजून उत्पादन करावयास हवे. हे सर्व प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कुटुंबाच्या आधारावर चालणाऱ्या उत्पादन प्रणालीचाच अवलंब करावा लागेल.' (पंडित दीनदयाळ उपाध्याय विचारदर्शन, पृष्ठ ४७८)

क्रोनी कॅपिटॅलिझम हा शब्द अलिकडे बराच वापरला जातो. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय तो शब्द न वापरताही त्यासंबंधाने म्हणतात, 'भौतिक सुखांचा अमर्याद उपभोग, तसेच राजकीय सत्तेचा अनियंत्रित वापर या गोष्टी, व्यक्तीच्या व समष्टीच्या मानसिक, बौद्धिक आणि आत्मिक अवनतीला व ऱ्हासाला कारण होत असतात. अर्थ व राजकीय सत्ता जेथे हातात हात घालून चालतात, तेथे तर हा ऱ्हास भयानक स्वरूप धारण करू शकतो.' (पंडित दीनदयाळ उपाध्याय विचारदर्शन, पृष्ठ ४५१)

राजकीय सत्ता आणि आर्थिक सत्ता यांचे साटेलोटे, त्यांचे परस्पर संबंध, त्यांचे परस्परावलंबन; आज लपून राहिलेले नाही. कर्जापासून तर आयात निर्यात धोरणांपर्यंत असंख्य गोष्टींसाठी उद्योग आणि व्यापार विश्व राजकीय सत्तेवर अवलंबून असते. दुसरीकडे, पक्षनिधी, निवडणूक खर्च, आलिशान जगणे यासाठी राजकीय व्यक्ती, राजकीय पक्ष, राजकीय सत्ता उद्योग, व्यापार विश्वावर अवलंबून असतात. हा संबंध तोडण्यासाठी निवडणूक सुधारणा, राजकीय सुधारणा, विकेंद्रीकरण, समाजाचा सांस्कृतिक स्तर उंचावणे, आदर्शवादी समाज, मानवीय मूल्यांची प्रतिष्ठापना; या गोष्टी कराव्या लागतील. त्यासाठी दीर्घकालीन प्रयत्न आवश्यक आहेत. परंतु अर्थसत्ता आणि राजसत्ता यांचा संबंध तोडल्याशिवाय अनेक समस्यांना उत्तरे देता येणार नाहीत हेही खरे आहे. स्व. दीनदयाळ उपाध्याय यांनी या दोन शक्तींच्या एकीकरणाने ज्या अवनतीचा व ऱ्हासाचा इशारा दिला होता, ती अवनती व तो ऱ्हास आज सर्वत्र पाहायला मिळतो आहे.

('एकात्म मानववाद : अर्थ, यथार्थ' या येऊ घातलेल्या पुस्तकातील 'अर्थचिंतन' या प्रकरणातील एक अंश.)

एकात्म मानववाद (१३)

 

शिक्षण आणि आरोग्य यासाठी शुल्क आकारण्याला दीनदयाळ उपाध्याय यांचा विरोध होता. झाड लावणे आणि जगवणे यासाठी आम्ही झाडाकडून पैसा घेत नाही. उलट आमचे कष्ट ही आमची गुंतवणूक असते. शिक्षण हीसुद्धा समाजाची गुंतवणूक आहे. मुलांना योग्य, चांगले, दर्जेदार शिक्षण मिळाले; तर मोठे होऊन ते समाजासाठी काम करतील; असा आशावाद व्यक्त करून ते म्हणतात; लहानपणापासूनच त्यांना व्यक्तीवादाचे शिक्षण मिळाले तर मोठेपणी ते समाजाचा विचार काय करणार? १९४७ पूर्वी भारतात कुठेही शिक्षणासाठी शुल्क घेतले जात नसे याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले होते. आरोग्य आणि उपचारासाठी पैसा घेणेही अयोग्य असल्याचे मत व्यक्त करून, मंदिरात दर्शनासाठी पैसे घेण्याच्या वृत्तीवर त्यांनी आक्षेप नोंदवला होता. मग प्रश्न निर्माण होतो की, आरोग्य आणि शिक्षणाची सगळी व्यवस्था होणार कशी? त्याचे साधे उत्तर आहे; समाजाच्या परिश्रमांनी, कष्टांनी, उद्योगांनी ही व्यवस्था होईल. कोणी आकाशातून काही देणार नाही. मग पुढचा मुद्दा येतो की, समाजाला आपल्या पुरुषार्थासाठी वाव मिळायला हवा. सगळ्यांना त्याच्या योग्य काम मिळायला हवे. प्रत्येकाला काम हे अर्थव्यवस्थेचे मुलभूत उद्दिष्ट असायला हवे. स्वातंत्र्याच्या ७२ वर्षांनी देखील आम्ही सगळ्यांना कामाची शाश्वती देऊ शकलेलो नाही. उलट अर्थकारणातील वाढत्या केंद्रीकरणामुळे आणि आत्यंतिक तसेच अंदाधुंद यांत्रिकीकरणामुळे बेरोजगारीचे संकट संपुष्टात येण्याचे नाव घेत नाही. यांत्रिकीकरणामुळे कामे कदाचित अधिक, अधिक गतीने, अधिक कुशलतेने, अधिक अचूकतेने होऊ शकतील. परंतु रिकाम्या माणसाचे काय? काम करणे ही यंत्राची गरज नसते, पण जिवंत माणसाची ती गरज असते. काम करणे ही त्याच्या शरीराची, मनाची, बुद्धीची गरज असते. काम करणे ही माणसाची अभिव्यक्ती आणि तो त्याचा विकास असतो. यंत्रांनी माणसाला बेकाम केले तर त्याने काय करायचे? यासोबतच त्याला लाभणाऱ्या रिकाम्या वेळेचे काय करायचे? माणूस कामात व्यस्त राहणे ही समाजाचीही गरज असते. रिकामी माणसे ही समाजावर भार तर असतातच सोबतच त्रासदायकसुद्धा असतात. ईश्वराच्या म्हणा किंवा निसर्गाच्या म्हणा; माणूस नावाच्या या कलाकृतीला काम मिळणे ही मुलभूत आवश्यकता आहे. कामे उरकण्याच्या आणि यंत्रसृजनाच्या बौद्धिक उन्मादात माणसाची हेळसांड, माणसाची अवहेलना, माणसाची उपेक्षा अजिबात अभिष्ट नाही. कामातील त्रुटी, मर्यादा, वेग यावर मात करण्यासाठी माणसाला प्रेरित करून मार्ग काढावा लागेल, प्रसंगी थोडी तडजोड करायलाही हरकत नाही; परंतु यंत्राने माणसाला बाजूस सारणे योग्य म्हणता येणार नाही. या संबंधात आपला अभिप्राय स्पष्टपणे नोंदवताना स्व. उपाध्याय म्हणतात, `यंत्र देश-काल-परिस्थिति निरपेक्ष नही, सापेक्ष है. विज्ञान की आधुनिकतम प्रगति की वह उपज है किन्तु प्रतिनिधि नही. ज्ञान किसी देश विशेष की बपौती नही किन्तु उसका प्रयोग प्रत्येक देश अपनी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार करता है. हमारी मशीन हमारी आर्थिक आवश्यकताओं के अनुकूल ही नही अपितु हमारे सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जीवन मूल्यों की पोषक नही तो कम से कम अविरोधी अवश्य होनी चाहिए.’ (राष्ट्रीय जीवन के अनुकूल अर्थरचना, मुंबई, २५ एप्रिल १९६५)

आज तर आपण दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या काळापासून खूप पुढे आलो आहोत. इंटरनेट, artificial intelligence आदी त्यावेळी नव्हते. या नवीन गोष्टींनी समस्या आणि गुंतागुंत आणखीन वाढवली आहे. artificial intelligence वरून तर आता मोठी चिंताही व्यक्त होऊ लागली आहे. दुसरीकडे या यंत्र संस्कृतीला मिळालेली व्यावसायिकतेची जोड हा एक वेगळाच पैलू आहे. स्वच्छता आणि कचरा वा मैला यांची विल्वेवाट लावणे; जोखमीची कामे किंवा शेतीची अनेक कामे; यंत्राच्या साहाय्याने प्रभावीपणे व्हावीत; मानवाचा त्रास, मानवी जीवनाला असलेला धोका कमी करण्याच्या अंगाने यंत्रांचा विकास, उपलब्धता आणि उपयोग वाढावा; याकडे फारसे लक्ष अजूनही दिले जात नाही. उलट मोबाईल, स्वयंचलित वाहने, विद्यमान विमाने किंवा रेल्वेगाड्या यांचा वेग वाढवत जाणे, वातानुकूलन यंत्रे, घरगुती कामांसाठी अधिक यंत्रे; यावरच भर दिला जातो. यंत्रे देश, काळ, परिस्थिती निरपेक्ष नसतात; हा दीनदयाळ उपाध्याय यांचा विचार आजच्या कोलाहलात विरून गेला असला तरीही तो प्रस्थापित करण्याची गरज आहे.

प्रसिद्ध विचारवंत वि. वा. नेने यंत्रसंस्कृती संबंधात म्हणतात, 'नव्या यंत्रसंस्कृतीचे आक्रमण कोण्या एका विशिष्ट संस्कृतीवर नसून जगातील सर्वच संस्कृतीवरील आक्रमण आहे. या संस्कृतीने प्राचीन व अर्वाचीन अशा सर्व मानवी संस्कृतींच्या विकासाचा मार्ग अवरुद्ध करून टाकला आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांची जीवनमूल्ये, आदर्श आचारविचार, धर्मकल्पना, व्यक्तिगत, कौटुंबिक व सामाजिक जीवन या सर्वांमध्ये आपला शिरकाव करून घेतला आहे. या सर्व गोष्टी संपूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्याच्या दिशेने तिची घोडदौड सुरू आहे. दुसरा मुद्दा असा की, ही एखादी प्रादेशिक संस्कृती नसून जेथे जेथे विज्ञान व तंत्रज्ञान पोहोचले, तेथे तेथे ही यंत्रसंस्कृती पाऊस पडल्यावर तण आपोआप वाढावे अशी झपाट्याने वाढते. अठराव्या शतकात जेम्स वॅटने वाफेच्या इंजिनाचा शोध लावल्यावर औद्योगिक संस्कृतीची गतिमानता व आक्रमकता वाढली; तर विसाव्या शतकात विज्ञान व इलेक्ट्रॉनिक्स यांच्या योगे या संस्कृतीने गरुडझेप घेतली. आज संपूर्ण जग या संस्कृतीच्या कवेत गेल्यासारखे असून, इतर सर्व संस्कृती तिच्या बटीक झाल्यासारख्या दिसत आहेत. बरे या संस्कृतीचा कोणी एक ऋषी, मुनि, आचार्य व तत्त्वज्ञ प्रणेता नाही आणि असे असूनही सर्वत्र जनसमुदाय तिच्याकडे वेगाने खेचला जात आहे. तेथे इच्छा अनिच्छेचा प्रश्नच नसतो. या यंत्रसंस्कृतीने राजकीय व आर्थिक साम्राज्यवादाला विस्तारासाठी मोठी संधी मिळवून दिली आहे. एकेकाळी ज्याच्या हाती तलवार त्याचे साम्राज्य अशी स्थिती होती. पुढे ज्याच्या हाती तागडी त्याचे साम्राज्य असा एक काळ होऊन गेला. आज ही यंत्रसंस्कृती तागडी आणि तलवार हे दोन्ही परजून सारे जग पादाक्रांत करावयास निघाली आहे. आतापर्यंत देशोदेशींची जनता जे अल्पस्वल्प सुख व शांति उपभोगीत होती ते यंत्रसंस्कृतीबरोबर येणारे औद्योगिकीकरण व शहरीकरण यांनी हिसकावून घेतले आहे. या संस्कृतीने जीवन गतिमान केले परंतु त्यातला जिव्हाळा आणि जिवंतपणा संपुष्टात आणला. नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यांचा ऱ्हास सुरू झाला. जीवन धर्मप्रवणतेऐवजी अर्थप्रवण बनले. जुनी गुलामगिरीची पद्धत विचारवंतांनी व सुधारणावाद्यांनी संपविली, पण या औद्योगिक संस्कृतीने नव्या गुलामांची वेतनभोगी दास संस्कृती निर्माण केली आहे. आपले भक्ष्य पकडण्यासाठी महत्प्रयासाने निर्माण केलेल्या जाळ्यात कोळी स्वतः अडकून गुदमरून जावा, तशी काहीशी अवस्था या यंत्रसंस्कृतीने मानवाची केली आहे.' (पंडित दीनदयाळ उपाध्याय विचारदर्शन, खंड १, पृष्ठ १८६)

अर्थकारणात भांडवलाचेही वादातीत महत्व आहे. सृष्टीने दिलेल्या साधनांचा (अर्थकारणाच्या मर्यादित परिघात साधनांमध्ये माणूस देखील येईल. मात्र माणूस हा विशिष्ट गोष्ट साध्य करणारे साधन नाही. मानवाच्या मौलिकतेचा विचार व्हायलाच हवा.) उपयोग करून, स्वत:च्या पुरुषार्थाने केलेल्या उत्पादनातून भांडवल निर्मिती होते. या उत्पादनाचा पूर्ण उपभोग घेतला, त्यातून उद्यासाठी काही वाचवले नाही तर भांडवलनिर्मिती शून्य राहील. ही अतिशय स्वाभाविक अशी बाब आहे. मात्र आज तर स्थिती आणखीनच वेगळी आहे. आजच्या उत्पादनातून उद्यासाठी बचत करणे तर दूर मानवाला आजचे, उद्याचे, परवाचे आणि त्याही पलीकडचे आजच फस्त करण्याची सवय लागलेली आहे; लावण्यात येत आहे. उपभोगवादी मूल्ये रुजवून, मिळालेल्या या आयुष्याचा मस्त आनंदाने उपभोग घ्या असे त्याच्या कानीकपाळी ओरडत बचतशून्य समाज उभे केले जात आहेत. जगभरात लोकांनी क्रेडीट कार्डचा वापर कसा केला याची चर्चा आता नवीन राहिलेली नाही. याच वृत्तीतून देश देशोधडीला लागत आहेत. या उपभोगासाठी केंद्रीय बँका वाट्टेल तसे चलन छापतात. त्यातून चलनवाढीचा राक्षस उभा राहतो. पुढे जाऊन एकाधिकारशाही, शोषण, महागाई, टंचाई जन्म घेतात. हे टाळण्यासाठी आजच्या उत्पादनातून उद्यासाठी बचत करणे हा एकच भांडवलनिर्मितीचा मार्ग ठरतो. भांडवलशाहीत भांडवलदार या बचतीतून भांडवल उभे करतात. समाजवादी व्यवस्थेत सरकार बचतीतून भांडवल उभे करते. दोन्हीचा एकत्र प्रयोग केल्यास भांडवलदार आणि सरकार एकत्रितपणे भांडवलनिर्मिती करून त्यावर ताबा मिळवतात. आज हाच प्रकार पाहायला मिळत असून यालाच crony capitalism म्हटले जाते. दोन्ही पद्धतीत स्वतंत्रपणे किंवा दोन्ही पद्धतींचा संगम करूनदेखील भांडवलाचे स्वामित्व सामान्य समाजाच्या हाती नसते. जगातील संपत्तीचा मोठा वाटा निवडक लोकांच्या हाती असल्याची जी चर्चा अधूनमधून होते ती यामुळेच. उत्पादन पद्धतीच्या मोठ्या प्रमाणावरील केंद्रीकरणामुळे ही अवस्था ओढवते आणि त्या परिस्थितीत सामान्य समाजाच्या संयम आणि त्यागालाही अर्थ उरत नाही, असा दीनदयाळ उपाध्याय यांचा अभिप्राय आहे. यासाठी अर्थव्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण हवे असे मतही त्यांनी मांडले आहे.

यासंदर्भात स्व. उपाध्याय म्हणतात, 'भांडवल निर्माण करण्यासाठी आवश्यक बाब म्हणजे, संपूर्ण उत्पादन वापरून संपविण्याऐवजी त्यातील काही थोडा भाग पुढील उत्पादनासाठी वापरला पाहिजे. कार्ल मार्क्स अतिरिक्त मूल्यांची चर्चा करतो ती मूल्येच भांडवलाचा आधार होत. भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत उद्योगपती या अतिरिक्त मूल्यांच्या आधारे भांडवल निर्माण करतात. समाजवादी व्यवस्थेत हेच काम राज्यकर्ते करतात. दोन्ही पद्धतीत संपूर्ण उत्पादनमूल्याचे वितरण कामगारांमध्ये होतच नाही. जर उत्पादन पद्धत मोठ्या मापाची व केंद्रित असेल तर (आणि भांडवलवादी अर्थव्यवस्थेत आणि समाजवादी अर्थव्यवस्थेत ती तशीच असते) भांडवल निर्मितीसाठी कामगारांनी केलेल्या त्यागाचे व संयमाचे चीज होत नाही. विकेंद्रीकरणाचा फायदा असा की, अतिरिक्त मूल्यांचा भांडवल म्हणून उपयोग करण्यात कामगारांचाही सहभाग राहतो.' (पंडित दीनदयाळ उपाध्याय विचारदर्शन, पृष्ठ ४७२)

यावर उपाय काय याबद्दल आपले निर्णयात्मक मत देताना ते म्हणतात, 'मजुरांच्या शोषणाच्या दृष्टीने पाहता समाजवादी व भांडवलशाही दोन्ही अर्थरचना सारख्याच आहेत. अतिरिक्त मूल्यांच्या योग्य विभाजनासाठी व उत्पादनातील सहभागासाठी लघुयंत्राधिष्ठित, श्रमप्रधान, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था आवश्यक आहे.' (पंडित दीनदयाळ उपाध्याय विचारदर्शन, पृष्ठ ४७४)

आज मात्र बचतीऐवजी कर्जाची अर्थव्यवस्था जगात आकारास आली आहे. यातून भांडवल उपलब्ध होत असले तरीही ते कृत्रिम भांडवल असते. मानवी उद्योग आणि पुरुषार्थ यातून उत्पन्न झालेले ते भांडवल नसते. निर्मितीच्या आधीच भांडवलाची कल्पना करून त्याचा वापर केला जातो. यातून तयार होणाऱ्या कर्ज-व्याज या साखळीत माणूस व्यक्तिशः आणि सामूहिक रूपाने सुद्धा अक्षरशः गुरफटून जातो. शिक्षणासाठीही मोठी कर्जे दिली जातात आणि व्यक्ती पैसा कमावणे सुरू करण्याआधीच कर्ज डोक्यावर घेऊन बसतो. या चक्रात फिरत राहणे हेच त्याचे जीवन होऊन जाते. जगण्यातील आनंद, कर्तव्ये, अवकाश आणि अंतरंग समृद्धी यासाठी त्याच्या जीवनात फार कमी जागा उरते. वेळेची उपलब्धता या चक्रात फिरत राहिल्याने कमी होते. या कर्जाच्या अर्थकारणाला आज वैधता आणि प्रतिष्ठा लाभलेली आहे. त्यावर पुनर्विचार व्हायला हवा हेही खरे आहे. या व्यवस्थेने ज्यांना लाभ झाला त्यांची उदाहरणे देऊन चर्चा करण्याऐवजी; गांधीजी म्हणत त्याप्रमाणे समाजातील शेवटच्या व्यक्तीला डोळ्यापुढे ठेवून या अर्थकारणाचा विचार व्हायला हवा.

('एकात्म मानववाद : अर्थ, यथार्थ' या येऊ घातलेल्या पुस्तकातील 'अर्थचिंतन' या प्रकरणातील एक अंश.)

एकात्म मानववाद (१२)

 

लोकांचे भरणपोषण, जीवनाचा विकास, तसेच राष्ट्राची धारणा आणि विकास; यासाठी आवश्यक अशा गोष्टींचे उत्पादन हे अर्थव्यवस्थेचे प्राथमिक लक्ष्य असायला हवे असे त्यांचे मत होते. अर्थात अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षा; या गोष्टींना सर्वोच्च प्राथमिकता त्यांना अपेक्षित होती. सगळ्यांच्या या सगळ्या गरजा पूर्ण करणे हे अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट असायला हवे यावर त्यांचा भर होता. इच्छा वाढवीत जाणे आणि मग त्या पूर्ण करण्याची धावाधाव त्यांना अपेक्षित नव्हती. स्वाभाविक गरजा आणि इच्छा यांच्या पूर्तीसाठी उत्पादन करणे योग्य; तर उद्योगांनी त्यांना वाटते म्हणून तयार केलेल्या उत्पादनांसाठी इच्छा तयार करणे अयोग्य, असा दीनदयाळ उपाध्याय यांचा विचार होता. बाजारासाठी उत्पादन करणे ठीक पण उत्पादनासाठी बाजार नको अशी त्यांची भूमिका होती. त्यांचा हा विचार हास्यास्पद वाटू शकतो. दीनदयाळ उपाध्याय भारतीय जनसंघ या राजकीय पक्षाचे नेते होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक होते. हिंदुत्व विचारांचे पाईक आणि मार्गदर्शक होते. परंतु भारतीय जनसंघाचा आजचा अवतार असलेली भारतीय जनता पार्टी, तसेच रा. स्व. संघ आणि हिंदुत्वाचे समर्थक यांनासुद्धा त्यांचा हा विचार कितपत रुचेल हा प्रश्नच आहे. मात्र आज जगभर सुरु असलेल्या पर्यावरण चळवळी; जगासमोर उभे राहिलेले पर्यावरण संकट, हवामान बदलाचे विषय, मानवी आरोग्याचे विषय, मनोरोगांचे प्रमाण, मानवाला व्यापू लागलेली निरर्थकता यांनी; जबरदस्तीने का होईना; अनिच्छेने का होईना; इच्छांच्या, उत्पादनांच्या आणि उपभोगांच्या निरंतर वाढीचा पुनर्विचार करायला मानवाला भाग पाडले आहे.

स्व. उपाध्याय यांच्या दृष्टीला मात्र हे सारे त्याच वेळी स्पष्ट झाले असावे. त्यामुळेच याच मुंबईतील भाषणात स्वाभाविक इच्छानुगामी उत्पादनाचा विचार मांडल्यानंतर त्यांनी प्रकृतीची चर्चा केली आहे. उत्पादनाचा संबंध प्राकृतिक संसाधनांशी आहे. त्यांचा अंदाधुंद वापर किती दिवस चालू शकेल, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला होता. प्रकृतीत उपलब्ध असलेले एक साधन संपल्यास दुसरे साधन शोधून काढता येईल. पर्याय विकसित करता येतील असा तर्क उपभोगवादी देत असतात. या तर्काचाही समाचार त्यांनी या भाषणात घेतला आहे. या तर्कातील शक्ती मान्य करूनही, प्रकृतीची काही ना काही मर्यादा असणारच याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही याकडे लक्ष वेधून, संसाधनांच्या अनावश्यक वापराने एक दिवस पश्चात्ताप करावा लागेल असा इशाराही त्यांनी दिला होता. आज आम्ही त्या पश्चात्तापाच्या बिंदूशी आलो आहोत. त्यामुळेच, विकसनशील देशातील लोक जास्त खाऊ लागल्याने जगात अन्नसमस्या निर्माण झाल्यासारखी विधाने जाणतेही करू लागले आहेत. अन्न, वस्त्र, निवारा यांचीही पूर्तता करताना आज सगळ्यांची दमछाक होते आहे. पाण्याची समस्या ज्या अक्राळविक्राळ स्वरुपात आज जगापुढे उभी झाली आहे; तिने संसाधनांचे पर्याय शोधण्याचा मानवी उन्मत्ततेचा दांभिक तर्क पार हवेत भिरकावून दिला आहे.

परंतु दीनदयाळ उपाध्याय यांचे द्रष्टेपण इथेच संपत नाही. याच विषयाचे विवेचन पुढे नेताना ते म्हणतात - `प्रकृती की संपदा की मर्यादा की चिंता न भी करे तो कम से कम इतना तो हमे मानना ही पडेगा कि प्रकृती मे विभिन्न वस्तूओं के बीच एक परस्परावलंबी संबंध है. आज की अर्थव्यवस्था और उत्पादन की पद्धती इस सामंजस्य को बडी तेजी से बिगाडती जा रही है. परिणामत: जहां एक ओर हम नयी नयी इच्छाओं की पूर्ती के लिये नये नये साधन ढुंढ रहे है वहां दुसरी ओर नये नये प्रश्न हमारी संपूर्ण सभ्यता और मानवता को समाप्त करने के लिये पैदा होते जा रहे है. यह विनाशलीला कब तक चलती रहेगी?’ दीनदयाळ उपाध्याय यांनी ज्या परस्परावलंबीत्वाकडे या ठिकाणी लक्ष वेधले आहे; ते आज त्यानंतर ५० वर्षांनी अधिक स्पष्टपणे जाणवू लागले आहे. हे परस्परावलंबीत्व केवळ माणूस आणि निसर्ग एवढेच नाही, तर मानवाचे स्वत:चे एकूण मानवी विश्व आणि व्यक्तीव्यक्तीचे स्वतंत्र बाह्य आणि आंतरिक विश्व; यांचेही परस्परावलंबीत्व बिघडून गेलेले आणि त्याच्या अस्तित्वालाच आव्हान देत असलेले प्रत्ययाला येते आहे. देशादेशांच्या सुरक्षेपासून, सायबर घोटाळे आणि सायबर गुन्ह्यांपर्यंत; कौटुंबिक आणि व्यावसायिक सुरक्षेपासून, आत्महत्या आणि हत्यांपर्यंत; मनोविकृतींपासून, विकृत, अतिरेकी आणि ओहोटीला लागणाऱ्या कामभावनेपर्यंत; अक्षरश: मानवी जगण्याच्या सगळ्या अंगांमध्ये, सर्व स्तरावर हे परस्परावलंबन बिघडलेले पाहायला मिळते. त्यातील दुर्दैवाचा भाग हा की, या अर्थव्यवस्थेचे उत्पादन आणि उपभोग घेणाऱ्या; या उत्पादन आणि उपभोगाची कमतरता नसलेल्या लोकांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर केवळ हे परस्परावलंबन नाही, तर आत्मावलंबन देखील वेगाने ढळल्याचा आणि ढळत असल्याचा अनुभव आज सगळे घेत आहेत. त्यामुळेच नाईलाजाने का होईना, हास्यास्पद वाटणाऱ्या दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या विचारांकडे गांभीर्याने पाहावे लागणार आहे.

नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या बाबतीत ते लिहितात, 'वास्तविक निसर्गापासून आपण एवढीच साधनसामुग्री व तीही अशाप्रकारे घ्यावी, की झालेली झीज निसर्ग स्वतःच भरून काढू शकेल. उदाहरणार्थ - झाडापासून पाने घेतल्याने झाडाची हानी होत नाही उलट लाभ होतो. परंतु जमिनीपासून जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्याच्या लोभापायी आपण असे प्रयोग करीत आहोत, की ज्यामुळे काही काळानंतर जमिनीची उत्पादनक्षमता संपून जाईल. कारखानदार मशीन वगैरेसाठी घसारा निधीची व्यवस्था करतात. निसर्गाच्या या कारखान्यासाठी मात्र आपण कसल्याही घसार्‍याची तजवीज करीत नाही. हे कसे चालेल? यादृष्टीने विचार केला तर असे म्हणावे लागेल की, आपल्या अर्थव्यवस्थेचा उद्देश अमर्याद उपभोग हा न ठेवता, संयमित उपभोग हाच असला पाहिजे. निसर्गाच्या स्तनातून दोहन करून आपण जगावे, शोषण करून नव्हे.' (पंडित दीनदयाळ उपाध्याय विचारदर्शन, पृष्ठ ४५७)

दीनदयाळ उपाध्याय यांनी ज्या घसाऱ्याची चर्चा केली त्या दिशेने काही प्रयत्न त्यांच्या नंतरच्या काळात झाले. परंतु या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, मानवी अर्थव्यवस्थेचा घसारा आणि निसर्गाचा घसारा वेगळा राहील. पैसा ही व्यवहार चालवण्यासाठीची मानवनिर्मित गोष्ट आहे. झालेले नुकसान भरून काढण्याचे प्रयत्न आणि पर्याय माणसाला पैशाच्या साहाय्याने प्राप्त होऊ शकतात. यंत्रसामुग्रीची दुरुस्ती वा नवनिर्मिती पैशाच्या साहाय्याने होऊ शकते. परंतु निसर्गाचे नुकसान आणि झीज पैशाच्या साहाय्याने भरून निघू शकत नाही. एखादा मोठा वृक्ष तोडल्याने होणारे फळांचे, सावलीचे, प्राणवायूचे, जमिनीची धूप थांबवण्याचे, कार्बन डाय ऑक्साईडच्या शोषणाचे होणारे नुकसान; पैसा वा पैशाने लावलेल्या छोट्या रोपांनी होऊ शकत नाही. निसर्गाचे काही ना काही नुकसान केल्याशिवाय माणूस जगू शकत नाही हे खरे आहे. परंतु हे नुकसान निसर्गाचा अंगभूत वेग आणि नुकसान भरून काढण्याची अंगभूत प्रक्रिया यांच्याशी मेळ खाणारे असले पाहिजे. निसर्गाचा अंगभूग वेग आणि निसर्गाची अंगभूत प्रक्रिया माणसाला अजून फारशी आकलन सुद्धा झालेली नाही. त्यामुळे आपला उपभोगाचा वेग कमी करणे, आपली उपभोगाची इच्छा आणि पद्धत निसर्गाच्या अनुषंगाने बेतणे; हाच पर्याय मानवाला खुला आहे. भौतिक सुखसोयी आणि साधने ज्यांना उपलब्ध नाहीत वा किमान प्रमाणात उपलब्ध नाहीत, त्यांचा विचारही क्रमप्राप्त ठरतो. अशा कोट्यवधी लोकांना चांगले मानवीय जीवन जगता यायलाच हवे. त्यासाठी जमिनीसह अन्य नैसगिर्क साधनांचा वापर करावाच लागेल. या दोहोंचा मेळ कसा घालायचा? यावर एकच उपाय आहे, तो म्हणजे - साधनसंपन्न मानवांनी आपल्या इच्छा आणि गरजा नियंत्रित करणे आणि आपल्याकडील अधिकची साधने आणि संपत्ती यांच्यावरील आपला हक्क सोडणे. ती साधने आणि संपत्ती ज्यांच्याकडे नाही त्यांच्यासाठी उपलब्ध करून देणे. विविध सामाजिक व्यवस्था आणि सरकारे यांनी साधनांची नासाडी थांबवण्याला प्राधान्य देणे. यात विविध देशांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही अंतर्भूत करावा लागेल. साधनसंपत्तीची नासाडी थांबवणे आणि त्यांचे योग्य वितरण आणि विभाजन यासाठी नवीन मानवी मूल्ये प्रस्थापित करावी लागतील. असा सर्वंकष विचार केल्याशिवाय निसर्गाचे रक्षण, संवर्धन आणि त्यातील सातत्य साध्य करता येणार नाही.

('एकात्म मानववाद : अर्थ, यथार्थ' या येऊ घातलेल्या पुस्तकातील 'अर्थचिंतन' या प्रकरणातील एक अंश.)

एकात्म मानववाद (११)

 

अर्थ ही मानवी जीवनातील एक अपरिहार्य आणि आवश्यक बाब. पैसा (चलन) आणि चल-अचल संपत्ती या प्रकारांनी प्रत्येकाला अर्थाचा परिचय असतो. मानवी जीवनात चलन ही बाब येण्याच्या आधी सुद्धा अर्थ ही बाब होतीच. प्रारंभिक आणि प्राथमिक स्वरुपात असली तरी साधनसामुग्री, त्याची देवाणघेवाण होत असणारच. मानवी जीवन त्याशिवाय चालणेच अशक्य. अगदी पुरातन काळापासून या विषयाकडे माणूस गंभीरपणे पाहत आला आहे आणि त्याने त्यासंबंधात सुसूत्रपणे विचारही केला आहे. भारताचा विचार केला तर येथेही हजारो वर्षांपासून अर्थ हा समाजधुरीणांच्या चिंतनाचा विषय राहिला आहे. अगदी रामायण, महाभारतापासून; चाणक्य, विक्रमादित्य, शिवाजी करत करत; आजवर त्याचा प्रवास झाला आहे. उपनिषदात सुद्धा अर्थविचार पाहायला मिळतो. ईशावास्य उपनिषदाच्या पहिल्या मंत्रातच `मा गृध: कस्यस्विद धनम’ म्हणजे कोणाच्याही धनाचा अपहार करू नका, असा आदेशच आहे. संत तुकाराम महाराज संत असूनही सांगतात - `जोडोनिया धन उत्तम वेव्हारे, उदास विचारे वेच करी’. भारताने मानवी जीवनाच्या ज्या चार पुरुषार्थांची कल्पना केली त्यात अर्थ या विषयाला एक पुरुषार्थ म्हणून स्थान दिले आहे. हजारो वर्षे भारताने अमाप संपत्ती निर्माण केली आहे. सोबतच त्यासंबंधीचे जीवनसापेक्ष चिंतनही केले आहे. गेल्या काही शतकात भारतावरील आक्रमणांनी भारताच्या संपत्तीला ओहोटी लावली तरीही आजसुद्धा पद्मनाभ मंदिर आदीसारख्या ठिकाणी जुन्या संपत्तीच्या खुणा पाहायला मिळतात. मानवी जीवन या पृथ्वीवर राहील तोवर अर्थ ही बाब त्याच्यासोबत राहणार आहे. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनीही या अर्थ पुरुषार्थाबद्दल चिंतन मांडलेले आहे.

इंग्रजांच्या दीड शतकांच्या राज्य कारभारानंतर १९४७ साली भारताने स्वतंत्र होणे हे अनेक अर्थांनी आणि अनेक अंगांनी निराळे होते. भारताने हजारो वर्षांच्या भूतकाळाशी नाते तोडलेले नव्हते आणि त्याच वेळी आपल्या मर्यादांचा त्याग करून एका नवीन युगात, नवीन जगात प्रवेश केला होता. हा प्रवेश कसा होणार, कसा राहणार, कसा राहावा; भविष्याची वाटचाल कशी राहावी यावर समाजधुरिणांनी त्या पारतंत्र्याच्या काळातही चिंतन मांडलेले होते. यासंबंधातील त्यांचा विचारविनिमय आणि प्रयोग गुलामीच्या काळातही सुरूच होते. महात्मा गांधी आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू या दोन शीर्षस्थ नेत्यांमध्येही याविषयी विचारविनिमय होत राहिला होता. यासंबंधाने दोघातील मतभेदही व्यापक, मोठे आणि तीव्र होते. भारतीय जनतेने आणि काँग्रेस पक्षाने, एवढेच नव्हे तर खुद्द नेहरूंनीदेखील ज्या गांधीजींना अपार मोठेपण दिले; त्या जनतेने, काँग्रेस पक्षाने आणि नेहरूंनी; गांधीजींचा नैतिक, वैचारिक प्रभाव झुगारून दिला होता. जवाहरलाल नेहरू देशाचे पंतप्रधान झाले होते. ते त्यांच्या भूमिकांशी प्रामाणिक राहून देश चालवीत होते. अर्थकारणातील उत्पादन, वितरण आणि उपभोग यांचे स्वरूप पूर्णतः बदलू लागले होते. सामाजिक स्वरूप, मान्यता बदलू लागल्या होत्या. जीवनाच्या कल्पना, जीवनाची दृष्टी बदलू लागली होती. भारताबाहेरील जगाच्या कल्पना, प्रयोग, दृष्टी, विचार भारतात शिरत होते. भारताबाहेरील जगाचे अनुभव आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या दोन दशकांचा भारताचा अनुभव; हेदेखील गाठीशी होते. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी या पार्श्वभूमीवर आपले अर्थचिंतन देशासमोर मांडले. `एकात्म मानववाद’ विशद करण्यासाठी १९६५ साली त्यांची मुंबईत जी चार भाषणे झाली त्यातील चौथे भाषण अर्थ या विषयावरच होते. `राष्ट्रीय जीवन के अनुकूल अर्थरचना’ या शीर्षकाने ते प्रसिद्ध आहे.

या भाषणाच्या सुरुवातीलाच अर्थव्यवस्था कशी असायला हवी यावर भाष्य करताना ते म्हणतात - `अर्थव्यवस्था कैसी हो? हमे ऐसी व्यवस्था चाहिये जो हमारे मानवत्व को विकसित कर सके. हमारे मानव्य को समाप्त न करे. उसके उपर प्रतिकूल प्रभाव न डाले और जिसके द्वारा हम मानव से उपर उठकर देवत्व को प्राप्त कर सके, क्योंकी हमारे यहां मानव जीवन का पूर्ण विकास उसका देवत्व के रूप मे आविर्भाव ही माना गया है. इस उद्देश्य की सिद्धी के लिये अर्थव्यवस्था की क्या मर्यादाए होनी चाहिये इसका विचार करे.’ त्यांच्या समग्र आर्थिक चिंतनाचा गोषवारा यात आलेला आहे. अर्थव्यवस्थेशिवाय मानवी जीवन चालू शकत नाही. मानवी जीवनासाठी अर्थव्यवस्था आवश्यक बाब आहे. मात्र त्याच्या मर्यादाही आहेत. या मर्यादांचा विचारही आवश्यक आहे. अर्थव्यवस्थेने मानवाच्या मानवत्वावर विपरीत परिणाम करता कामा नये. उलट ती त्यासाठी सहाय्यक असायला हवी. मानवाचा प्रवास देवत्वाकडे व्हावा ही अर्थव्यवस्थेची दिशा असायला हवी. दुसऱ्या शब्दात अर्थव्यवस्थेने मानवाला पशु बनवू नये. अर्थव्यवस्थेच्या विविध अंगांचा, तपशीलाचा, योजनांचा, व्याप्तींचा, मर्यादांचा, वाढीचा, वेगाचा, स्वीकार अथवा नकारांचा विचार करताना आणि निर्णय करताना; त्यांच्या भाषणातील वर उद्धृत केलेल्या चार ओळी मार्गदर्शक या स्वरूपाच्या आहेत. अमुक विषयाबाबत पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचे चिंतन काय राहिले असते याची कल्पना या चार ओळींवरून करता येऊ शकते.

लोकांचे भरणपोषण, जीवनाचा विकास, तसेच राष्ट्राची धारणा आणि विकास; यासाठी आवश्यक अशा गोष्टींचे उत्पादन हे अर्थव्यवस्थेचे प्राथमिक लक्ष्य असायला हवे असे त्यांचे मत होते. अर्थात अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षा; या गोष्टींना सर्वोच्च प्राथमिकता त्यांना अपेक्षित होती. सगळ्यांच्या या सगळ्या गरजा पूर्ण करणे हे अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट असायला हवे यावर त्यांचा भर होता. इच्छा वाढवीत जाणे आणि मग त्या पूर्ण करण्याची धावाधाव त्यांना अपेक्षित नव्हती. स्वाभाविक गरजा आणि इच्छा यांच्या पूर्तीसाठी उत्पादन करणे योग्य; तर उद्योगांनी त्यांना वाटते म्हणून तयार केलेल्या उत्पादनांसाठी इच्छा तयार करणे अयोग्य, असा दीनदयाळ उपाध्याय यांचा विचार होता. बाजारासाठी उत्पादन करणे ठीक पण उत्पादनासाठी बाजार नको अशी त्यांची भूमिका होती. त्यांचा हा विचार हास्यास्पद वाटू शकतो. दीनदयाळ उपाध्याय भारतीय जनसंघ या राजकीय पक्षाचे नेते होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक होते. हिंदुत्व विचारांचे पाईक आणि मार्गदर्शक होते. परंतु भारतीय जनसंघाचा आजचा अवतार असलेली भारतीय जनता पार्टी, तसेच रा. स्व. संघ आणि हिंदुत्वाचे समर्थक यांनासुद्धा त्यांचा हा विचार कितपत रुचेल हा प्रश्नच आहे. मात्र आज जगभर सुरु असलेल्या पर्यावरण चळवळी; जगासमोर उभे राहिलेले पर्यावरण संकट, हवामान बदलाचे विषय, मानवी आरोग्याचे विषय, मनोरोगांचे प्रमाण, मानवाला व्यापू लागलेली निरर्थकता यांनी; जबरदस्तीने का होईना; अनिच्छेने का होईना; इच्छांच्या, उत्पादनांच्या आणि उपभोगांच्या निरंतर वाढीचा पुनर्विचार करायला मानवाला भाग पाडले आहे.

स्व. उपाध्याय यांच्या दृष्टीला मात्र हे सारे त्याच वेळी स्पष्ट झाले असावे. त्यामुळेच याच मुंबईतील भाषणात स्वाभाविक इच्छानुगामी उत्पादनाचा विचार मांडल्यानंतर त्यांनी प्रकृतीची चर्चा केली आहे. उत्पादनाचा संबंध प्राकृतिक संसाधनांशी आहे. त्यांचा अंदाधुंद वापर किती दिवस चालू शकेल, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला होता. प्रकृतीत उपलब्ध असलेले एक साधन संपल्यास दुसरे साधन शोधून काढता येईल. पर्याय विकसित करता येतील असा तर्क उपभोगवादी देत असतात. या तर्काचाही समाचार त्यांनी या भाषणात घेतला आहे. या तर्कातील शक्ती मान्य करूनही, प्रकृतीची काही ना काही मर्यादा असणारच याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही याकडे लक्ष वेधून, संसाधनांच्या अनावश्यक वापराने एक दिवस पश्चात्ताप करावा लागेल असा इशाराही त्यांनी दिला होता. आज आम्ही त्या पश्चात्तापाच्या बिंदूशी आलो आहोत. त्यामुळेच, विकसनशील देशातील लोक जास्त खाऊ लागल्याने जगात अन्नसमस्या निर्माण झाल्यासारखी विधाने जाणतेही करू लागले आहेत. अन्न, वस्त्र, निवारा यांचीही पूर्तता करताना आज सगळ्यांची दमछाक होते आहे. पाण्याची समस्या ज्या अक्राळविक्राळ स्वरुपात आज जगापुढे उभी झाली आहे; तिने संसाधनांचे पर्याय शोधण्याचा मानवी उन्मत्ततेचा दांभिक तर्क पार हवेत भिरकावून दिला आहे.

परंतु दीनदयाळ उपाध्याय यांचे द्रष्टेपण इथेच संपत नाही. याच विषयाचे विवेचन पुढे नेताना ते म्हणतात - `प्रकृती की संपदा की मर्यादा की चिंता न भी करे तो कम से कम इतना तो हमे मानना ही पडेगा कि प्रकृती मे विभिन्न वस्तूओं के बीच एक परस्परावलंबी संबंध है. आज की अर्थव्यवस्था और उत्पादन की पद्धती इस सामंजस्य को बडी तेजी से बिगाडती जा रही है. परिणामत: जहां एक ओर हम नयी नयी इच्छाओं की पूर्ती के लिये नये नये साधन ढुंढ रहे है वहां दुसरी ओर नये नये प्रश्न हमारी संपूर्ण सभ्यता और मानवता को समाप्त करने के लिये पैदा होते जा रहे है. यह विनाशलीला कब तक चलती रहेगी?’ दीनदयाळ उपाध्याय यांनी ज्या परस्परावलंबीत्वाकडे या ठिकाणी लक्ष वेधले आहे; ते आज त्यानंतर ५० वर्षांनी अधिक स्पष्टपणे जाणवू लागले आहे. हे परस्परावलंबीत्व केवळ माणूस आणि निसर्ग एवढेच नाही, तर मानवाचे स्वत:चे एकूण मानवी विश्व आणि व्यक्तीव्यक्तीचे स्वतंत्र बाह्य आणि आंतरिक विश्व; यांचेही परस्परावलंबीत्व बिघडून गेलेले आणि त्याच्या अस्तित्वालाच आव्हान देत असलेले प्रत्ययाला येते आहे. देशादेशांच्या सुरक्षेपासून, सायबर घोटाळे आणि सायबर गुन्ह्यांपर्यंत; कौटुंबिक आणि व्यावसायिक सुरक्षेपासून, आत्महत्या आणि हत्यांपर्यंत; मनोविकृतींपासून, विकृत, अतिरेकी आणि ओहोटीला लागणाऱ्या कामभावनेपर्यंत; अक्षरश: मानवी जगण्याच्या सगळ्या अंगांमध्ये, सर्व स्तरावर हे परस्परावलंबन बिघडलेले पाहायला मिळते. त्यातील दुर्दैवाचा भाग हा की, या अर्थव्यवस्थेचे उत्पादन आणि उपभोग घेणाऱ्या; या उत्पादन आणि उपभोगाची कमतरता नसलेल्या लोकांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर केवळ हे परस्परावलंबन नाही, तर आत्मावलंबन देखील वेगाने ढळल्याचा आणि ढळत असल्याचा अनुभव आज सगळे घेत आहेत. त्यामुळेच नाईलाजाने का होईना, हास्यास्पद वाटणाऱ्या दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या विचारांकडे गांभीर्याने पाहावे लागणार आहे.

नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या बाबतीत ते लिहितात, 'वास्तविक निसर्गापासून आपण एवढीच साधनसामुग्री व तीही अशाप्रकारे घ्यावी, की झालेली झीज निसर्ग स्वतःच भरून काढू शकेल. उदाहरणार्थ - झाडापासून पाने घेतल्याने झाडाची हानी होत नाही उलट लाभ होतो. परंतु जमिनीपासून जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्याच्या लोभापायी आपण असे प्रयोग करीत आहोत, की ज्यामुळे काही काळानंतर जमिनीची उत्पादनक्षमता संपून जाईल. कारखानदार मशीन वगैरेसाठी घसारा निधीची व्यवस्था करतात. निसर्गाच्या या कारखान्यासाठी मात्र आपण कसल्याही घसार्‍याची तजवीज करीत नाही. हे कसे चालेल? यादृष्टीने विचार केला तर असे म्हणावे लागेल की, आपल्या अर्थव्यवस्थेचा उद्देश अमर्याद उपभोग हा न ठेवता, संयमित उपभोग हाच असला पाहिजे. निसर्गाच्या स्तनातून दोहन करून आपण जगावे, शोषण करून नव्हे.' (पंडित दीनदयाळ उपाध्याय विचारदर्शन, पृष्ठ ४५७)

दीनदयाळ उपाध्याय यांनी ज्या घसाऱ्याची चर्चा केली त्या दिशेने काही प्रयत्न त्यांच्या नंतरच्या काळात झाले. परंतु या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, मानवी अर्थव्यवस्थेचा घसारा आणि निसर्गाचा घसारा वेगळा राहील. पैसा ही व्यवहार चालवण्यासाठीची मानवनिर्मित गोष्ट आहे. झालेले नुकसान भरून काढण्याचे प्रयत्न आणि पर्याय माणसाला पैशाच्या साहाय्याने प्राप्त होऊ शकतात. यंत्रसामुग्रीची दुरुस्ती वा नवनिर्मिती पैशाच्या साहाय्याने होऊ शकते. परंतु निसर्गाचे नुकसान आणि झीज पैशाच्या साहाय्याने भरून निघू शकत नाही. एखादा मोठा वृक्ष तोडल्याने होणारे फळांचे, सावलीचे, प्राणवायूचे, जमिनीची धूप थांबवण्याचे, कार्बन डाय ऑक्साईडच्या शोषणाचे होणारे नुकसान; पैसा वा पैशाने लावलेल्या छोट्या रोपांनी होऊ शकत नाही. निसर्गाचे काही ना काही नुकसान केल्याशिवाय माणूस जगू शकत नाही हे खरे आहे. परंतु हे नुकसान निसर्गाचा अंगभूत वेग आणि नुकसान भरून काढण्याची अंगभूत प्रक्रिया यांच्याशी मेळ खाणारे असले पाहिजे. निसर्गाचा अंगभूग वेग आणि निसर्गाची अंगभूत प्रक्रिया माणसाला अजून फारशी आकलन सुद्धा झालेली नाही. त्यामुळे आपला उपभोगाचा वेग कमी करणे, आपली उपभोगाची इच्छा आणि पद्धत निसर्गाच्या अनुषंगाने बेतणे; हाच पर्याय मानवाला खुला आहे. भौतिक सुखसोयी आणि साधने ज्यांना उपलब्ध नाहीत वा किमान प्रमाणात उपलब्ध नाहीत, त्यांचा विचारही क्रमप्राप्त ठरतो. अशा कोट्यवधी लोकांना चांगले मानवीय जीवन जगता यायलाच हवे. त्यासाठी जमिनीसह अन्य नैसगिर्क साधनांचा वापर करावाच लागेल. या दोहोंचा मेळ कसा घालायचा? यावर एकच उपाय आहे, तो म्हणजे - साधनसंपन्न मानवांनी आपल्या इच्छा आणि गरजा नियंत्रित करणे आणि आपल्याकडील अधिकची साधने आणि संपत्ती यांच्यावरील आपला हक्क सोडणे. ती साधने आणि संपत्ती ज्यांच्याकडे नाही त्यांच्यासाठी उपलब्ध करून देणे. विविध सामाजिक व्यवस्था आणि सरकारे यांनी साधनांची नासाडी थांबवण्याला प्राधान्य देणे. यात विविध देशांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही अंतर्भूत करावा लागेल. साधनसंपत्तीची नासाडी थांबवणे आणि त्यांचे योग्य वितरण आणि विभाजन यासाठी नवीन मानवी मूल्ये प्रस्थापित करावी लागतील. असा सर्वंकष विचार केल्याशिवाय निसर्गाचे रक्षण, संवर्धन आणि सातत्य साध्य करता येणार नाही.

('एकात्म मानववाद : अर्थ, यथार्थ' या येऊ घातलेल्या पुस्तकातील 'अर्थचिंतन' या प्रकरणातील एक अंश.)

एकात्म मानववाद (१०)

 

याच दृष्टीने त्यांनी लोकशाहीच्या वर्तमान स्वरुपाची चर्चा केली असून लोकशाहीच्या भारतीयीकरणाचा विचार मांडला आहे. लोकशाही आणि समाजवाद या दोन्ही गोष्टी वर्गसंघर्षातून निर्माण झाल्या आहेत. हा संघर्ष संपवणे हाच त्यांचा उद्देश आहे पण त्याउलट या प्रयत्नांनी त्या संघर्षाचे फक्त रूप बदलले आहे. संघर्ष तसाच आहे किंबहुना वाढला आहे. याबद्दल ते म्हणतात - `लोकशाहीने राजा व प्रजा यांचा संघर्ष स्थायी मानून राजाचे अस्तित्व संपवले. पण लोकशाहीत लोकांच्या विविध पक्षांचा संघर्ष हा स्थायी मान्यता पावला आहे. मात्र सृष्टी ही संघर्षावर टिकलेली नसून समन्वय व सहयोग यावर टिकलेली आहे. त्यामुळे वर्गविरोध आणि संघर्ष यांच्याऐवजी परस्परावलंबन, पूरकता, अनुकूलता आणि सहयोग यांच्या आधारावर चालले पाहिजे. लोकशाही हे लोकांविषयीचे कर्तव्य पार पाडण्याचे साधन आहे. लोकांमध्ये राष्ट्राबद्दल असलेली एकात्मभावना, आपल्या कर्तव्याची जाणीव व अनुशासन यावर त्या साधनाची प्रभावक्षमता अवलंबून आहे. जर नागरिकांवर संस्कार झाले नाहीत तर लोकशाही हे व्यक्ती, वर्ग आणि पक्ष यांच्या स्वार्थाचे रक्षण व संवर्धन करणारे एक साधनमात्र बनून विकृत होईल.’

राजकीय व्यवस्था म्हणून समाजवादाने राज्याला सर्वोच्च मानले आहे, तर लोकशाहीने लोकांना. या दोनमध्ये मुळातच हा मोठ्ठा भेद आहे. त्यामुळेच दोघात कायम संघर्ष राहतो. राज्य आणि लोक यांच्यात अधिकार, कर्तव्ये, न्याय, वाटणी, लाभ, जबाबदारी या साऱ्याची ओढाताण सुरू असते. ती अपरिहार्यही आहे. यासंबंधात दीनदयाळ उपाध्याय म्हणतात -`भारतीय संस्कृतीच्या एकात्मवादी, समन्वयप्रधान आणि कर्तव्यमूलक अशा दृष्टीकोनातून विचार केला तर प्रजातंत्र आणि समाजवाद परस्पर विरोधी न होता परस्पर समन्वयी होऊ शकतात. परंतु हा समाजवाद राज्याधिष्ठीत अथवा शासनकेंद्रित असणार नाही. राज्य ही समाजाची एकमेव प्रतिनिधी संस्था आहे असे मानणे चूक आहे. त्यामुळेच कम्युनिझमने राज्याचे अस्तित्व नष्ट करण्याचा दावा करून प्रत्यक्षात मात्र त्या राज्याचेच स्वरूप सर्वग्राही बनवले. समाज आपल्या हितासाठीच कुटुंबापासून राज्यापर्यंत आणि विवाहापासून संन्यासापर्यंत विविध सामाजिक संस्थांची निर्मिती करीत असतो. व्यक्तीसुद्धा समाजाची प्रतिनिधी आहे. जर व्यक्ती समाजनिष्ठ राहिली नाही तर केवळ संस्थांच्या परिवर्तनाने काम होणार नाही. अशा स्थितीत जर समाजवादाच्या उद्देशाने जीवनाचे अधिकाधिक स्वामित्व आणि नियंत्रण राज्याकडे आले तर राज्याच्या कर्मचाऱ्यांमधील भ्रष्टाचाराने समाजहिताचा लोप होत राहील आणि भांडवलशाही व्यवस्थेला ज्या दोषांसाठी दूर केले त्या दोषांचे उदंड पिक सर्वत्र माजेल.’ हे विवेचन केल्यावर; समाजवाद आणि लोकशाही यांचे यश गैरसरकारी आणि राजकारणनिरपेक्ष चळवळी आणि शिक्षण यावर अवलंबून असते आणि त्यात समाजसंस्काराला अधिक महत्व असते, असा निष्कर्ष ते मांडतात.

आज परिस्थिती अशी आली आहे की, आपल्या भागात दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी नेत्यांमध्ये चढाओढ, वाद, भांडणे होतात. अन दुष्काळ जाहीर झाल्यावर आनंद साजरा केला जातो. कारण दुष्काळ जाहीर झाला की पैसा पाण्यासारखा येतो, लोकांच्या भल्याचे करुणापूर्ण नाटक चांगले वठवता येते, पाण्याचे tanker इत्यादीच्या लॉबीज कार्यरत होतात आणि त्यातून स्वार्थ साधून घेता येतो. आपली प्रतिमा, राजकारण आणि पैसा असे सगळेच पदरात पाडून घेता येते. आरक्षण आदी विषयांचेही असेच झाले आहे. आपण किती आणि कसे मागास आहोत हे दाखवण्याची, सिद्ध करण्याची जणू चढाओढ लागली आहे की काय असे चित्र पाहायला मिळते. दुसरीकडे, राजकीय नेते वा पक्ष लोकांना काही ना काही लोभ, कुठले ना कुठले गाजर दाखवून भुरळ घालण्याचा, भ्रमित करण्याचा प्रयत्न करत असतात. राजकीय पक्षांचे निवडणूक जाहीरनामे, आश्वासने पाहिलीत तरी हे स्पष्ट होते. मते खरेदी करणे आणि मतांचे धनादेश वटवणे असा व्यापार सुरु झाला आहे. लोकांमधील पुरुषार्थ, नैतिकता आणि राजकारणाची ध्येयवादिता दोन्हीचा या व्यापारात बळी जातो आहे. या व्यापारातून सगळ्यांना सुख आणि समाधान देता आले असते तरीही ते समजून घेता आले असते. परंतु तसेही होत नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ वा अन्य सोयीसवलती देऊनही भ्रष्टाचार संपत नाहीच आणि कार्यक्षमताही वाढत नाही. किंवा अनेक गोष्टी मोफत देऊन वगैरे सामान्य माणसाची कार्यक्षमता, देशभक्ती, समाजसमर्पित भावना यातही फरक पडत नाहीच. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय याबाबत म्हणतात - `थोडेफार काम तर व्यक्ती किंवा वर्ग यांच्या स्वार्थाला जागवून किंवा त्यांच्या जीवनातील एखादी भूक पुरवण्याच्या आमिषाने देखील होऊ शकते. प्रतिक्रियेने देखील प्रेरणा मिळत असते. पुंजीवाद आणि समाजवाद हेच करीत आहेत. त्यातून `प्रेय' मिळते पण `श्रेय' मिळत नाही. `श्रेय' आणि `प्रेय' या दोन्हींची प्राप्ती करण्यासाठी राष्ट्राला आदर्शवादी बनवले पाहिजे. `चिती'ने या आदर्शाची निश्चिती होईल आणि त्या आधारावर जर `विराट' जागृत झाला तर राजनैतिक स्वातंत्र्य आणि आर्थिक समृद्धी यांचा मार्ग अधिक प्रशस्त होईल. यातूनच असा विवेक आणि असे सामर्थ्य जागृत होईल की ज्यामुळे, आम्ही जुन्या रूढी बदलून व परकीय प्रभावातून मुक्त होऊन, नवीन स्वस्थ आणि चैतन्यमय संस्थांना जन्म देऊ शकू. यामुळेच आमचे राष्ट्र जगाला भारभूत न होता किंवा परावलंबी न राहता, नवीन विश्वाच्या रचनेत आपला वाटा उचलण्यास समर्थ होईल. हेच आमचे प्राक्तन आहे. हीच आमच्या स्वतंत्रतेची साधना आणि सिद्धी असली पाहिजे.' (पं. दीनदयाल उपाध्याय, स्वातंत्र्याची साधना आणि सिद्धी)

समाजवाद काय, लोकशाही काय किंवा अन्य काही; केवळ एक व्यवस्था असतात. अन कोणतीही व्यवस्था म्हटली की तिच्या मर्यादा असतातच. विशिष्ट हेतूने, विशिष्ट गरज वा गरजा पूर्ण करण्यासाठी व्यवस्था घडवल्या जातात वा आकार घेतात. परंतु व्यवस्था तयार करण्यामागील हेतूंची पूर्तता, गरजांची पूर्तता केवळ व्यवस्थेवर अवलंबून नसते. किंबहुना व्यवस्था हेतू पूर्णतेला नेऊ शकत नाहीत. त्या निर्जीव यंत्र-तंत्र असतात. हे यंत्र-तंत्र हाताळणारे लोक हा महत्वाचा घटक असतो. त्या लोकांची क्षमता, कौशल्य, अनुभव एवढ्याच गोष्टी महत्वाच्या असतात असे नाही; तर त्यांचे गुण, त्यांच्या प्रेरणा, त्यांची समज, त्यांची वृत्ती; ज्याला आजकाल soft power म्हटले जाते; या बाबी अधिक महत्वाच्या असतात. मात्र व्यवस्था आणि ती हाताळणारी माणसे एवढ्यानेही भागत नाही. परिस्थिती हाही एक घटक असतो. ती व्यवस्था ज्यांच्यासाठी असते ते लोक हा आणखीन एक घटक असतो. तसेच व्यवस्था, हेतू, गरजा, व्यवस्था हाताळणारे लोक, परिस्थिती, ज्यांच्यासाठी व्यवस्था आकाराला आली असते ते लोक; हे सारेच परिवर्तनशील असते. हे काही बदल न होणारे निर्जीव घटक नसतात. (वास्तविक निर्जीव असे काही असते का हा एक प्रश्न आणि व्यावहारिक विचारासाठी निर्जीवता मान्य करूनही निर्जीव गोष्टी परिवर्तनशील नसतात असे म्हणणे धाडसाचेच ठरेल.) या विविध पैलूंचा विचार न करता एकरेषीय, एकबिंदू, एकांगी विचार अधिक केला जातो. तो सोयीचा असतो आणि सवयीचासुद्धा. मग व्यवस्था, अधिक व्यवस्था, व्यवस्थेची कठोर अंमलबजावणी याच मार्गावर माणूस आणि समाज चालतो. त्यातून अपेक्षित यश मिळणे कठीणच असते. वारंवार येणाऱ्या या अनुभवानंतरही एकुणात मानवी समज वाढवण्याचा प्रयत्न ज्या प्रमाणात आणि ज्या प्राधान्याने व्हायला हवा तेवढा आणि तसा होताना मात्र दिसत नाही. उलट भारतात आणि जगभरात सगळीकडेच व्यवस्थांवर भर देण्याचेच धोरण दिसून येते. मतदान सक्तीचे करण्याच्या अधूनमधून केल्या जाणाऱ्या सूचना असोत किंवा रस्ता अपघातात प्राण गमवावे लागू नयेत या कारणाने करण्यात येणारी हेल्मेटसक्ती असो; व्यवस्था आणि व्यवस्थेच्या माध्यमातून लोकांना सुखी करण्याच्या एकांगी प्रयत्नाचेच उदाहरण म्हणावे लागते. या एकांगीपणाचे तीन परिणाम होतात. १) माणसाची स्वत:ची जबाबदारीची भावना, समजूतदारपणा, सहानुभूती कमी होत जाते. २) कोणतीही व्यवस्था पूर्ण असू शकत नाही याकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे ज्यांना त्या व्यवस्थेचा काही त्रास होतो वा होऊ शकतो; ते भरडले जातात. त्यासाठी न्यायालये वा अन्य यंत्रणा तयार करणे हा त्यावरील उपाय मूळ व्यवस्थेहून अधिक त्रासदायक ठरतो. कारण व्यवस्थेशी लढण्याची शक्ती, वृत्ती, परिस्थिती प्रत्येकाची असेलच असे नसते. त्यामुळे व्यवस्था किमान असाव्यात आणि त्या लवचिक आणि समावेशक असाव्या; आटोपशीर असाव्या; याकडे एकांगीपणामुळे दुर्लक्ष होते अन अनेकदा मुद्दाम दुर्लक्ष केले जाते. ३) एकांगी विचारांचा तिसरा परिणाम म्हणजे व्यवस्थेचे हेतू आणि व्यवस्थेची ध्येयवादिता लोप पावते. उदाहरणार्थ – मतदान सक्तीचे करावे अशी सूचना केली जाते तेव्हा याकडे दुर्लक्ष होते की, जनतेचे कल्याण हे सत्तेचे स्वयंभू तत्व आहे. तो सत्ता व लोक यांच्यातला व्यापार नाही. अगदी शून्य टक्के मतदान झाले तरीही सत्तेने जनतेच्या भल्याचाच प्रयत्न केला पाहिजे. सत्तेच्या अपयशाचे खापर लोकांवर फोडणे योग्य म्हणता येणार नाही. सत्तेवर नियंत्रण ठेवणे हादेखील एक मुद्दा पुढे करता येईल. परंतु त्यात स्वप्नाळूपणा याशिवाय दुसरे काहीही नाही हे कोणालाही सहज समजू शकते. सहजपणे जे काही मतदान होते त्यातील तरी किती लोक सत्तेवर प्रत्यक्षात नियंत्रण ठेवू शकतात? न्यायपालिका आणि संसद (किंवा विधिमंडळ) यांची जी रस्सीखेच सुरु असते ती नवीन राहिलेली नाही. घटनेने दिलेल्या अधिकारांनी सुद्धा जेव्हा या दोन वैधानिक व्यवस्था एकमेकींवर अंकुश लावू शकत नाहीत, तर ज्याची नेमकी व्याख्या सुद्धा करणे शक्य नसते अशी जनता सत्तेवर अंकुश ठेवू शकेल असे म्हणणे हा निव्वळ भाबडेपणा म्हटला पाहिजे. मतदानाद्वारे जनतेचा सहभाग आणि जनतेचा अंकुश या गोष्टींचा भावात्मक अर्थच फक्त योग्य असू शकतो. व्यवहारात त्याच्या खूपच मर्यादा असतात अन त्या असणारच. हे लक्षात न घेता एकांगी गोंधळ घालून वेळ, पैसा, ऊर्जा वाया घालवली जाते. मुळात निवडणूक, मतदान इत्यादी म्हणजेच लोकशाही का? हाही एक विषय अधूनमधून चर्चेत येत असतोच. अन्य संस्थांप्रमाणे किंवा राजकीय व्यवस्थेप्रमाणे निवडणुका होत नाहीत म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर लोकशाहीविरोधी असल्याचा आरोप केला जातो. परंतु आता तर अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठीसुद्धा निवडणूक रद्द करण्यात आली आहे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांची आता सहमतीने निवड करण्यात येते. शिवाय निवडणूक म्हटले की; पैसा, निवडून येण्याची क्षमता, हेवेदावे, गुणांपेक्षा व्यक्तित्वाला मिळणारे महत्व, साम दाम दंड भेद, हे सारे वरचढ ठरते. या गोष्टी नसल्याने राजकारणात जाता येत नाही ही अनेकांची खंत असते. त्यामुळे लोकशाही वा एकूणच राजकीय व्यवस्था यांचा तारतम्याने विवेकानेच विचार करावा लागतो. महात्मा गांधी यांनी संसदीय लोकशाहीची केलेली कठोर चिकित्सा तर जगजाहीर आहे. New York University Press ने प्रसिद्ध केलेल्या Crisis of Democracy या अभ्यासग्रंथातही विद्यमान लोकशाही व्यवस्थांच्या प्रशासन क्षमतेचा घेतलेला सखोल आढावा वर्तमान स्थितीबद्दल फारसा समाधानकारक नाही. या साऱ्याचा निष्कर्ष काढताना पंडित दीनदयाळ उपाध्याय लिहितात- `समाजवाद आणि लोकशाही यांचे यश गैरसरकारी आणि राजकारणनिरपेक्ष चळवळी व शिक्षण यांच्यावर अवलंबून आहे. त्यात समाज संस्काराला अधिक महत्व आहे. महर्षी दयानंद, महात्मा गांधी आणि डॉ. हेडगेवार यांनी ज्या प्रेरणा निर्माण केल्या त्यांच्याकडे समाजाने लक्ष दिले तर समाजाची धारणाशक्ती प्रबळ होईल. त्यामुळेच राष्ट्राची `चिती' जागृत होऊन `विराट' प्रबळ होईल. `चिती' आणि `विराट' यांचा संबंध आत्मा व प्राण यांच्या संबंधांसारखा आहे. विभिन्न संस्था ही समाजशरीराची इंद्रिये आहेत. प्राणाच्या अस्तित्वामुळेच इंद्रिये जागरूक व कार्यक्षम राहतात. आत्म्याशिवाय प्राणाचा संचार होऊ शकत नाही.' (पं. दीनदयाल उपाध्याय, स्वातंत्र्याची साधना आणि सिद्धी)

राजकारण आणि सत्ता यांची अपरिहार्यता, त्यांची गरज, त्यांची बलस्थाने, त्यांच्या मर्यादा, त्यांचे अंगभूत दोष; व्यक्ती आणि समाज यांची गतिशीलता आणि परिवर्तनशीलता, व्यक्ती आणि समाजाचे व्यामिश्र आणि गुंतागुंतीचे स्वरूप; या सृष्टीचे मूळ स्वरूप; जीवनार्थ यांचा समग्र विचार करून पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी राजकीय दर्शन म्हणून- लोकशाहीचे भारतीयीकरण, लोकमत परिष्कार आणि धर्मराज्य अशा तीन गोष्टींची चर्चा केली आहे. या तीन गोष्टी नीट समजून घेतल्याविना केवळ समाजवाद वा भांडवलशाही यांना नावे ठेवत, त्यांच्यावर टीका करीत राहिल्यास; अन लोकशाही व्यवस्थेतील सुधारांची चर्चा करीत राहिल्यास हाती काही लागणे दुरापास्त होईल. केवळ नारे अथवा शब्दावली यांच्या मागे न लागता, स्वप्नाळूपणा न करता, इच्छाचिंतनात रमून न जाता; राजकीय व्यवस्था मानवी कल्याणाचे भक्कम साधन ठरावे या कळकळीतून दीनदयाळ उपाध्याय यांनी त्यांचे राजकीय दर्शन मांडले आहे. ते समजून घेतानाही मुळातून समजून घ्यावे लागते. गेली अनेक दशके झालेले राजकीय संस्कार, त्यातून निर्माण झालेली मानसिकता, राजकीय कल्पना, धारणा, गृहीतके इत्यादीच्या बाहेर पडून मूलभूत विचार करायला हवा; हे दीनदयाळजींच्या राजकीय चिंतनाचे सार आहे. मात्र याचा अर्थ कोणती तरी इतिहासात नमूद असलेली जुनी व्यवस्था लागू करावी, सगळा समाज त्यात कोंबून बसवावा, शेकडो वर्षांच्या मानवी वाटचालीकडे दुर्लक्ष करावे; हे मात्र त्यांना अजिबात अभिप्रेत नव्हते. अतिशय स्पष्टपणे त्यांनी यासंबंधात आपली भूमिका मांडली आहे. ते म्हणतात- `आम्ही भूतकाळातील गौरवास्पद गोष्टींपासून स्फूर्ती अवश्य घेतो, पण त्या गौरवास्पद भूतकाळालाच राष्ट्रजीवनाच्या प्रगतीचा सर्वोच्च बिंदू मानीत नाही. वर्तमानकाळाकडे आम्ही वास्तववादी दृष्टीतून पाहतो पण त्याच्याशीच स्वत:ला जखडून घेत नाही. आमच्या दृष्टीसमोर वैभवशाली भविष्याचे सोनेरी स्वप्न आहे पण आम्ही स्वप्नाळू नाही, तर त्या भविष्याला साकार करणारे जागृत कर्मयोगी आहोत. अनादि भूतकाळ, अस्थिर वर्तमानकाळ आणि अनंत भविष्यकाळ यांच्यावर विजय मिळविणाऱ्या `कालजयी’ भारतीय संस्कृतीचे आम्ही पुजारी आहोत.’ भगिनी निवेदिता यांच्या by the past, through the present, for the future या वचनाची आठवण करून देणारी दीनदयाळ उपाध्याय यांची ही भूमिका आहे. त्रिकालांना जोडून विचार करण्याची ही भूमिका जीवनाच्या अन्य सगळ्या अंगांप्रमाणे राजकीय व्यवस्था आणि राजकीय चिंतनालाही लागू होते. त्यामुळेच लोकशाही ऐवजी राजेशाही; किंवा धर्मराज्य म्हणजे विशिष्ट संप्रदायाच्या आचारविचारांनी समाजाला चालवणारे राज्य; असा समज होण्याची किंवा करून घेण्याची अथवा करून देण्याची गरज राहत नाही. या साऱ्याबद्दल श्री. उपाध्याय यांनी स्पष्ट आणि विस्ताराने उहापोह केला आहे. तो मुळातून अभ्यासण्याची गरज मात्र आहे.

इंग्रजी शासन हद्दपार केल्यानंतर भारताने प्रजासत्ताक शासनव्यवस्था स्वीकारली. प्रजासत्ताक व्यवस्था भारताला नवीन नाही असे त्यांचे नि:संदिग्ध मत होते. याविषयी ते लिहितात- `भारताने स्वत:साठी प्रजासत्ताक शासन व्यवस्था निवडली आहे. ज्या शब्दांनी आम्ही आमच्या घटनेमध्ये या व्यवस्थेची व्याख्या केली आहे ते शब्द कितीही नवे असले तरी प्रजातंत्र काही आम्हास नवीन नाही. वैदिक `सभा’ आणि `समिती’ यांची घडण प्रजातंत्रीय आधारावरच होत होती. तसेच मध्ययुगातील अनेक गणराज्ये पूर्णत: प्रजासत्ताक होती. राज्यसत्ताक पद्धतीमध्येही आम्ही राजाला अनेकानेक नियमांमध्ये जखडून प्रजानुरागीच नव्हे तर प्रजानुगामीसुद्धा मानले आहे. या मर्यादांचे उल्लंघन करणाऱ्या नृपतींची उदाहरणे अर्थातच मिळू शकतात, पण त्यांच्याविरुद्ध झालेल्या जनतेच्या विद्रोहांमध्ये आणि त्यांना आदर्श शासक न मानता हीनत्व भावनेने पाहण्यामध्येच आमच्या मौलिक प्रजातंत्रीय भावनेला पुष्टी मिळते.’ प्रजासत्ताक शासन व्यवस्था भारताच्या मूळ वृत्तीशी सुसंगत असल्याचे प्रतिपादन करतानाच, त्या व्यवस्थेच्या सिद्धिकरिता पुष्कळ गोष्टी करण्याची गरज आहे. केवळ प्रजातंत्रीय व्यवस्था स्वीकारणे पुरेसे नाही याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

प्रजातंत्राची मूलभूत मांडणी करताना अतिशय मौलिक विचार श्री. उपाध्याय यांनी मांडले आहेत. ते लिहितात- `प्रजातंत्र कोणत्याही बाह्य सांगाड्यावर अवलंबून नसते. प्रौढ मताधिकार, निवडणूक ही प्रजासत्ताकाची महत्वाची अंगे असली तरीही केवळ तेवढ्यानेच लोकशाहीची प्रतिष्ठापना होऊ शकत नाही. रशियात या दोन्ही गोष्टी विद्यमान आहेत. (लेख लिहिला त्यावेळी.) पण राजनीतिज्ञ रशियाला प्रजासत्ताक मानण्यास तयार नाहीत. मताधिकार व निवडणुकीबरोबर एकत्वाची भावनासुद्धा लोकशाहीस आवश्यक आहे. निवडणुकीमुळे आपणास बहुमत किंवा अल्पमत यांचे ज्ञान होते. पण बहुमतवाल्यांचे शासन म्हणजे जनतंत्र नव्हे. त्याला आपण जास्तीत जास्त बहुतंत्र म्हणू शकू. अशा स्थितीत जनतेचा एक वर्ग नेहमीच असा राहील की ज्याची मतप्रणाली योग्य असली तरीही उपेक्षितच असेल व ती दडपली जाईल. शासनाविरुद्ध त्यांचा आत्मा विद्रोह करीत राहील. लोकशाहीचे हे स्वरूप `सर्वजनसुखाय’ व `सर्वजनहिताय’ होऊ शकत नाही. ज्या शासनामध्ये अल्पमतात असलेला एक वर्ग दु:खी असेल (व हे प्रमाण ४९% ही असू शकेल.) तर ते `बहुजनसुखाय’ `बहुजनहिताय’ असले तरीही आदर्श शासन ठरू शकत नाही. म्हणून भारतीय प्रजासत्ताकाच्या कल्पनेमध्ये निवडणुका, बहुमत, अल्पमत या बाह्य घटकांऐवजी सर्व मतांमधील सामंजस्यावर व समन्वयावरच जोर दिला गेला आहे. विरोधी मत असणारी एखादीही व्यक्ती का असेना, तिच्या मताचा आदरच नव्हे तर आपल्या कार्यपद्धतीत त्याचा योग्य समावेश करावा लागेल.’ दीनदयाळ उपाध्याय यांनी मांडलेल्या या सगळ्या मुद्यांची चर्चा आज सामान्य माणूसही करीत असतो. त्यालाही हे मुद्दे सतावतात. एवढेच नाही तर यामुळे निर्माण होणारे गुंते, तक्रारी, अस्वस्थता, सामाजिक तणाव हे सारे भारतीय प्रजासत्ताकाला आज अनुभवावे लागते आहे. श्री. उपाध्याय यांचे दूरदर्शित्व आणि मूलभूत चिंतन आपल्या अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर अधिकच प्रखरतेने जाणवते.

('एकात्म मानववाद : अर्थ, यथार्थ' या येऊ घातलेल्या पुस्तकातील 'राज्यविचार' या प्रकरणातील एक अंश.)

एकात्म मानववाद (९)

राष्ट्र आणि राज्य यांच्या या परस्पर संबंधांची प्रक्रिया स्पष्ट करताना स्व. उपाध्याय स्पष्ट शब्दात म्हणतात - `स्वराज्य तभी तक उपयोगी और सार्थक है जब तक वह स्वराष्ट्र की आवश्यकता की पूर्ति करता है. यह तभी हो सकता है जब राष्ट्रीय समाज `राज्य’ से बढकर `राष्ट्र’ की आराधना करें. सच्चा सामर्थ्य राज्य में नहीं राष्ट्र में रहता है. इसलिए जो राष्ट्र के प्रेमी है वे राजनीती के उपर राष्ट्रभाव का आराधन करते है.’

प्राचीन भारतात अर्थनीतीच्या अंतर्गत दंडनीतीचाही समावेश होता. यात अर्थाचा अभाव आणि प्रभाव असू नये असे जे म्हटलेले आहे ते पैसा आणि दंड दोन्हीला लागू होते. म्हणूनच राजाने `क्षीणदंड’ असू नये तसेच `उग्रदंड’ही असू नये, असे ही नीती सांगते. राजाने `मृदूदंड’ असायला हवे. दंडनीतीचे प्रमाण अधिक असेल तर जनतेत असंतोष निर्माण होतो. धर्माऐवजी दंड हाच जनतेच्या आचरणाचे नियंत्रण करीत असेल तर धर्म अधोगतीला जातो. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय याबाबत अतिशय स्पष्ट विचार मांडतात. ते म्हणतात - `राज्य जब सब प्रकार की विभूतीयों को अपने अधीन कर लेता है, तब उसका प्रभाव पैदा होकर धर्म की हानी होती है. राज्य की शक्ति और क्षेत्र अमर्यादित हो गए तो संपूर्ण जनता राज्यमुखापेक्षी बन जाती है. वहां राज्य का प्रभाव हो जाता है. राज्य में कर्तव्यभावना के स्थान पर आसक्ति पैदा हो जाती है. ये प्रभाव के लक्षण है. इस अवस्था में धर्म को धक्का लगता है. अत: यह प्रभाव नहीं होने देना चाहिए.’

आज सर्वत्र ही परिस्थिती पाहायला मिळते. राज्याचा प्रभाव अपार वाढला आहे. कोणतीही गोष्ट करेल कोण, या प्रश्नाचे उत्तर `सत्ता’ हेच येते. सगळे काही सत्तेनेच करायचे असते असा ग्रह दृढ झालेला आहे. दोन शेजाऱ्यांचे छोटेमोठे वादसुद्धा सरकार दरबारी जाऊ लागले आहेत. शेजारधर्म हा शब्दही आता विस्मृतीत जातो आहे. कौटुंबिक बाबी परस्पर संवादातून सोडवण्याची वृत्ती कमी होते आहे. एकमेकांना कायदा सांगणे, कायदा दाखवणे, कायद्याची धमकी देणे; ही सत्तेच्या आधीक्याची लक्षणे सर्रास पाहायला मिळतात. आज संपूर्ण जगात पाण्याची उपलब्धता ही मोठी समस्या आहे. मानवाच्या वापरासाठी योग्य अशा भूगर्भातील पाण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होते आहे. सगळीकडे या विषयाची चर्चा होते. परंतु यासाठी जे काही करायला हवे ते कोण करणार तर सरकार. या विषयात काही काम होत नसेल, कामाचे परिणाम मिळत नसतील तर त्यासाठी जबाबदार कोण तर सरकार. हेच पर्यावरणाच्या बाबतीत. हेच असंख्य गोष्टींच्या बाबतीत. सत्तेचा तर हा गुणच आहे की ती जेवढे आपल्या हाती एकवटता येईल ते एकवटण्याचा प्रयत्न करते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर तर जाणीवपूर्वक ही बाब लोकांच्या गळी उतरवण्यात आली. सत्तेच्या लोभापायी, `तुम्ही आम्हाला निवडून द्या, तुमचे सगळे प्रश्न आम्ही सोडवू, तुमचे जीवन सुखी आनंदी समाधानी करून टाकू’ अशी भाषाही वापरली गेली, नीतीही राबवली गेली अन तसा विचार रुजवण्यात आला. सगळी कामे सरकार करणार, सगळे निर्णय सरकार करणार, सगळी नीती सरकार ठरवणार, सगळी धोरणे सरकार आखणार, योग्य काय अयोग्य काय सरकार ठरवणार, स्वप्नेसुद्धा सरकारच दाखवणार !! परिणामी कर्तव्यबोध, जबाबदारीची जाणीव, चांगुलपणा, मानवीयता, गुणात्मक विकास या सगळ्यांचाच ऱ्हास झालेला आहे. समाजाचं अतिराजकीयीकरण झालेलं आहे. त्यातील अभिनिवेशाने समाजात पक्षीय गट निर्माण झाले आहेत. नेते आणि कार्यकर्तेच नाहीत तर विचारक, समाजमानस घडवणारे लोक, सामान्य माणूस राजकारणाशिवाय विचारच करू शकत नाही अशी स्थिती आहे. विविध प्रकारची धोरणे, आर्थिक गणिते यांनी प्रसार माध्यमे आणि सर्वसामान्य माणूसही राज्य आणि सत्तेच्या प्रभावात अडकलेला आहे. राजकारणात चांगल्या माणसांनी यायला हवे, राजकीय सहभाग वाढायला हवा, नागरीभाव लोकांच्या मनात जागा हवा; एवढ्यापुरताच विचार केला जातो. हे सगळे व्हायला हवे असले तरीही; राज्य आणि सत्ता यांच्या मूळ स्वभावाचा आणि गुणांचा विचार केलाच जात नाही. राज्य खूप उत्तम असले तरीही त्याच्या अधिकतेने होणारी माणसाची व समाजाची हानी विचारात घेतली जातच नाही. शिवाय benevolent king कोणी असला तरीही तो यावच्चंद्रदिवाकरौ राहू शकत नाही, ही साधी बाबही कोणी लक्षात घेत नाही. समाजाचे अतिराजकीयीकरण, राज्याचा समाजातील प्रभाव; व्यक्ती आणि समाजाच्या सार्वत्रिक अध:पतनास कारण ठरतो याकडे आज पूर्ण दुर्लक्ष होते आहे. त्याचे परिणामही पाहायला मिळत आहेत, भोगावे लागत आहेत. समाजाचे अतिराजकीयीकरण कमी करणे आवश्यक आहे. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचाही असाच अभिप्राय आहे. हे कसे होईल हा एक जटील प्रश्न आहे.

मूळ प्रश्न हा आहे की राज्य कशासाठी? याचे साधे, सोपे आणि सार्वत्रिक उत्तर आहे – मानवाच्या सुखी, शांततापूर्ण सहजीवनासाठी. प्रत्येक व्यक्तीचे वेगळे व्यक्तित्व आणि सुव्यवस्थित समाज यांचा मेळ घालण्याचे दोन मार्ग असू शकतात. एक मानवी व्यवहाराचे बाह्य नियंत्रण आणि दुसरे मानवी व्यवहाराचे आंतरिक नियंत्रण अथवा स्वनियंत्रण. माणूस हा माणसाने निर्माण केलेला नाही. त्यामुळे तो आहे तसा आहे. म्हणूनच सध्या तरी मानवी अस्तित्व संपूर्णतः स्वनियंत्रणावर अवलंबित राहू शकत नाही. अनुभव आणि वातावरण तसे करण्यास मोकळीक देत नाही. परिणामी दोन्ही पद्धतींचा सम्यक, समन्वित, साधकबाधक विचार आवश्यक ठरतो. दुर्दैवाने आज सर्वत्र भारतेतर विचारांचा प्रभाव आहे. बहुतेक सगळ्याच भारतेतर विचारांनी मानवाच्या आंतरिक अवकाशाचा पुरेसा विचार केला नाही. त्यामुळेच स्वनियंत्रण ही त्या विचारांना अपरिचित अशी बाब आहे. त्यामुळे त्यांनी व्यक्ती आणि समाजाचा मेळ घालण्याचा जो प्रयत्न केला तो बहुतांश बाह्य नियंत्रणाचाच प्रयत्न केला. त्यातूनच भारतबाह्य समाजांनी माणसाचा `राजकीय मानव’ आणि `आर्थिक मानव’ असाच विचार केला. त्याच दोन अंगांनी त्याचा विकास घडवला. परंतु या प्रयत्नातून स्थिर आणि समाधानकारक मानवी जीवन घडवण्यात ते अपयशी ठरले. त्यातून अनेक वेगवेगळ्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय व्यवस्थांचे; रचनांचे; तत्वज्ञानांचे घडणे आणि मोडणे होत राहिले. आजही तेच सुरु आहे. इसवी सनाच्या सातव्या शतकापासूनच्या इस्लामी आक्रमणाने आणि नंतरच्या पोर्तुगीज, डच आणि ब्रिटीश साम्राज्यसत्तांनी हीच `राजकीय आणि आर्थिक मानवाची’ कल्पना भारतात राबवली. त्याने भारताच्या मूळ विचारांना आणि व्यवस्थांना उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला. आज जो सार्वत्रिक गोंधळ दिसतो तो याचाच परिणाम आहे. अगदी खूप प्रामाणिक आणि कळकळीचे लोकदेखील प्रामाणिकपणे पण याच पद्धतीने विचार करतात. यातूनच शंभर टक्के मतदान, सक्तीचे मतदान अशा कल्पना पुढे येतात. प्रत्येक व्यक्तीचा एक राजकीय चेहरा असायलाच हवा, एक राजकीय रंग असायलाच हवा, एक राजकीय पक्ष असायलाच हवा; अशी सामान्य कल्पना जन्म घेते. वास्तविक राजकारणाशी संबंध ठेवायचा की नाही, त्यात सक्रिय भाग घ्यायचा की नाही; हे स्वातंत्र्य व्यक्तीला असायला हवे. मुद्दा असा मांडला जातो की, व्यक्तीला राजकीय रुची नसेल, त्याचा राजकीय व्यवस्थेत सहभाग नसेल तर; त्याच्या सुखदु:खाची चिंता राजकीय व्यवस्थेने का करावी? या प्रश्नातच राजकीय व्यवस्थेच्या हेतूंचा मुद्दा अंतर्भूत आहे. समाज आणि समाजाच्या व्यवस्था या व्यक्ती आणि समाज यांच्यातील व्यापारी देवाणघेवाणीचा परिणाम आहेत का? तसे असावे का? की मानवी सुखदु:खाविषयीच्या जाणीवा आणि आंतरिक बांधिलकी यांचा तो परिणाम असायला हवा. भारतीय विचार दुसऱ्या पद्धतीचा आहे. `प्रजानां विनयाधानाद भरणात पोषणादपि, पितर: पितरस्तासां केवलं जन्महेतव:’ हा भारतीय राजकीय विचार आहे. इथल्या कथा कहाण्यांमध्येही आटपाट नगरातला राजा दवंडी पिटून कोणी उपाशी आहे का अशी विचारणा केल्याशिवाय जेवत नसे. राजा हा व्यापारी तर नाहीच पण राज्याचा उपभोगशून्य स्वामी असे. अमेरिका, युरोपातील आपला पहिला मुक्काम आटोपून स्वामी विवेकानंद भारतात परतले त्यानंतर भारतभर त्यांचे सत्कार, त्यांना मानपत्र अर्पण करणे; असे कार्यक्रम झाले. त्या निमित्ताने त्यांनी केलेल्या भाषणांचे संकलन `कोलंबो ते अल्मोडा’ या शीर्षकाने प्रसिद्ध आहे. त्यातील बहुतेक भाषणात त्यांनीही भारतीय समाजाचे एक वैशिष्ट्य अधोरेखित केले आहे. ते म्हणतात - `भारतातील कोणत्याही सामान्य व्यक्तीशी तुम्ही बोला. त्याला राजकारण, निरनिराळे वाद याबद्दल विचारा; तो काहीही सांगू शकणार नाही. पण त्याच्याशी जीवनविषयक चार गोष्टी बोला. तो कितीही अशिक्षित, दरिद्री, गावंढळ असला तरीही तुम्हाला काही ना काही अद्भुत असे जीवनसत्य सांगितल्याशिवाय राहणार नाही.’ अर्थात राजकारण, समाज याविषयीची उपेक्षा आणि उदासीनता यांचा परिणाम भारताने भोगलेला आहे. राजकारणाची उपेक्षा ते राजकीय प्राणी असा भारतीय समाजाचा प्रवास झालेला आहे. उपेक्षा आणि अतिरेक या दोन्हीचा लंबक स्थिर करणे हा दीनदयाळजींच्या राजकीय विचारांचा आशय आहे. राजकीय सत्तेने मानवीय जाणीवा आणि जबाबदारीने युक्त असणे, समाजाने पुरेशा प्रमाणात राजकीय दृष्टीने सजग असणे, राजकीय सहभागीतेसाठी व्यक्तीवर दबाव नसणे, सत्तानिरपेक्ष समाज, सांस्कृतिक परिपक्व आणि मूल्यजाणीवांनी समृद्ध समाज; ही दीनदयाळजींची कल्पना म्हणता येईल

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय तर इथपर्यंत म्हणतात की, `भारताचा आत्मा ज्याला समजून घ्यावयाचा असेल त्याने राजकीय अथवा अर्थनीतीच्या चष्म्यातून भारताकडे पाहून चालणार नाही. त्यासाठी सांस्कृतिक दृष्टीकोनातून पाहण्याची आवश्यकता आहे. भारतीयत्वाची अभिव्यक्ती राजकारणामधून होत नसून संस्कृतीद्वारा होत असते. संपूर्ण विश्वाला जर आम्ही कोणती गोष्ट शिकवू शकणार असू तर आमची सांस्कृतिक सहिष्णुता आणि आमच्या कर्तव्यप्रधान जीवनाची शिकवण हीच होय. अर्थ आणि काम यांच्यातून भोग, अधिकार, असहिष्णुता इत्यादी भावना प्रकट होत असतील तर धर्माच्या भावनेने भोगाऐवजी त्याग, अधिकाराऐवजी कर्तव्य आणि संकुचित असहिष्णुतेच्या जागी विशाल एकात्मता प्रकट केली जाते.’

आमच्या वर्तमान राजकीय धारणांविषयी दीनदयाळ उपाध्याय स्पष्ट मत नोंदवतात. ते लिहितात- `ज्या लोकशाही व समाजवाद यांच्या आधारावर आम्ही आजवर प्रयत्न करीत आहोत त्यांचे स्वरूप मूलतः विदेशी व अपुरे आहे. थोडा गंभीरपणे विचार केला तर लक्षात येईल की, या दोन विचारधारा जीवनाच्या दोन वेगवेगळ्या पैलूंची आणि त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या गोष्टींची अभिव्यक्ती करीत आहेत. त्यांच्यात समन्वय शक्य आहे. पण तो तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा आमचा दृष्टीकोन संश्लेशणात्मक असेल. पश्चिमेकडील राष्ट्रात विकसित झालेली लोकशाही परंपरा व संस्था किंवा कार्ल मार्क्स द्वारा कल्पित आणि लेनिन, स्टालिन द्वारा रशियात प्रचलित केला गेलेला समाजवाद या दोन कल्पनात संपूर्ण जीवन कोंबणे योग्य होणार नाही. भारतीय जीवन या दोन कल्पनांपेक्षा विशाल आहे. भारतावर पश्चिमेकडील राजनीती लादण्याऐवजी आम्हाला आमच्या राजनैतिक दर्शनांचा विकास केला पाहिजे. त्यात आम्ही पश्चिमेकडील चिंतनाचा लाभ जरूर घेऊ शकू. परंतु पश्चिमेकडील राजनैतिक चिंतनाने आपण भारावून जाता कामा नये आणि त्याला धृवसत्य मानूनही चालता कामा नये. देश व काल या दोहोंच्या संदर्भात ते योग्य ठरणार नाही.’ (स्वातंत्र्याची साधना आणि सिद्धी, राष्ट्रचिंतन – पृष्ठ ५६)

महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, रामराज्य परिषदेचे स्वामी करपात्री महाराज, रा.स्व. संघाचे दुसरे सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी, डॉ. संपूर्णानंद यांनी भारतीय राजनीती दर्शनाच्या दिशेने काही विचार मांडलेले आहेत, असा अभिप्रायही दीनदयाळ उपाध्याय यांनी व्यक्त केलेला आहे. त्यांच्या Political Diary या राजकीय विषयांवरील लेखसंग्रहाला डॉ. संपूर्णानंद यांचीच प्रस्तावना आहे. डॉ. संपूर्णानंद कॉंग्रेसचे नेते होते. उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल होते हे उल्लेखनीय. दीनदयाळ उपाध्याय यांचे चिंतन कसे समावेशक होते याचे हे निदर्शक आहे. याच दृष्टीने त्यांनी लोकशाहीच्या वर्तमान स्वरुपाची चर्चा केली असून लोकशाहीच्या भारतीयीकरणाचा आणि धर्मराज्याचा विचार मांडला आहे.

('एकात्म मानववाद : अर्थ, यथार्थ' या येऊ घातलेल्या पुस्तकातील 'राज्यविचार' या प्रकरणातील एक अंश.)

एकात्म मानववाद (८)

 

राष्ट्र आणि राज्य या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचे याबद्दल अतिशय स्पष्ट मत आहे. ते म्हणतात- `वास्तव में राष्ट्र और राज्य दो अलग अलग सत्ताएं है. बहुत से लोग इस अंतर को नहीं समझ पाते. वे राज्य और राष्ट्र को एक ही समझ कर चलते है और वैसा ही प्रयोग करते है. राज्य के लिए राष्ट्र या राष्ट्र के लिए राज्य, इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर पाना है तो हमे इन दोनों के वास्तविक महत्त्व को समझना होगा.’

राष्ट्र आणि राज्य यांच्यातला फरक स्पष्ट करताना ते म्हणतात- `राष्ट्र एक जीवमान इकाई है. राष्ट्र एक स्थायी सत्य है. राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राज्य पैदा होता है. दो कारणों से राज्य उत्पन्न होता है. समाज में आई हुई विकृति का नियमन करने के लिए विकृत व्यक्तियों को दण्डित करना याने शांति स्थापित करना और समाज में आई हुई जटिलता को सुलझा कर प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्यायपूर्ण, सम्मानित जीवन सुकर बना देना याने सुव्यवस्था करना ही राज्य के कार्य माने गए है. तीसरा एक कार्य जो इन्ही दोनों कार्यों की पूर्ति का महत्वपूर्ण अंग है वह है, विश्व के अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करना. याने बाह्य आक्रमण से रक्षा करने का कार्य भी राज्य करता है.’

राष्ट्र आणि राज्य यांचा परस्पर संबंध स्पष्ट करताना ते म्हणतात- `राज्य यह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है. यदि राज्य में विकृति आ जाय अथवा वह अपने दायित्व को निभाने में असमर्थ सिद्ध हो तो राष्ट्र ऐसे राज्य को बदल डालता है. राष्ट्र अपने प्रतिनिधि को बदल डालता है. साधारण अर्थ में कहते है की अमुक देश में सरकार बदल गई. जिसे हम प्रजातंत्र कहते है वह भी राज्य को उपयोगी बनाए रखने और आवश्यकता पड़ने पर उसे बदल डालने की प्रक्रिया का ही नाम है. राज्य बदला जा सकता है किंतु कोई भी प्रजातंत्र राष्ट्र को नहीं बदल सकता. राष्ट्र का अस्तित्व अल्पमत और बहुमत पर आधारित नहीं रहता. राष्ट्र की अपनी स्वयंभू सत्ता है. वह स्वयं प्रकट होती है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में विभिन्न इकाइयों की स्थापना करती है. ये विभिन्न इकाइयां जिसमे राज्य भी एक है आपस में परस्पर अनुकूल होकर कार्य करे और राष्ट्र की शक्ति को मजबूत करने के लिए अथक प्रयत्नशील हो इसके लिए आवश्यक होता है कि राष्ट्र को सदैव जाग्रत रखा जाय.’

या संदर्भात अतिशय स्पष्ट चिंतन मांडताना ते म्हणतात - `विभिन्न संस्थाओं में राज्य एक महत्वपूर्ण संस्था है. किंतु सर्वोपरी नहीं. आज विश्व में जो समस्याएं पैदा हो रही है उसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि लोग प्राय: राज्य और समाज में समीकरण करके चलते है. वे तत्वत: अथवा व्यवहार में तो निश्चित ही, राज्य को ही समाज का एकमेव प्रतिनिधि मानते है. दूसरी संस्थाएं इतनी नगण्य हो गयी है तथा राज्य इतना प्रभावी हो गया है कि संपूर्ण शक्ति उसमें केंद्रित होकर एकाधिकार बढ़ता जा रहा है. हमने राज्य को ही राष्ट्र का एकमेव प्रतिनिधि नहीं माना. इसलिए हमारे यहां यह हुआ कि राज्य समाप्त होने के बाद भी हमारा राष्ट्र समाप्त नहीं हुआ. ईरान में राज्य समाप्त होते ही ईरान का राष्ट्र समाप्त हो गया. किंतु हमारे यहां राज्य के कई बार पराधीन बनने का अवसर आया; राजनीतिक दृष्टी से दिल्ली के सिंहासन पर कभी पठान बैठे, कभी तुर्क बैठे, कभी मुगल बैठे, कभी अंग्रेज बैठे; किंतु इसके बाद भी हमारा राष्ट्र जीवित रहा. क्योंकि हमारे जीवन का केंद्र राज्य नहीं था. यदि राज्य को जीवन केंद्र मानकर चले होते तो हम समाप्त हो गए होते.' (पंडित दीनदयाल उपाध्याय, व्यष्टि, समष्टि में समरसता- २४ एप्रिल १९६५)

`राष्ट्र’जाणीव क्षीण झाली, सुप्त अवस्थेत राहिली तर अनेक प्रकारे विकृती आणि कष्ट निर्माण होतात. राष्ट्र क्षीण झाल्यास त्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राज्य, पंचायत, परिवार आदी सगळ्या व्यवस्था अनियंत्रित आणि उच्छ्रुंखल होतात. राज्यव्यवस्था भ्रष्ट होऊ शकते. आज आपण याचा नित्य आणि सार्वत्रिक अनुभव घेतो आहोत. कुटुंबापासून तर राज्यापर्यंत सगळ्या व्यवस्था मोडकळीस आलेल्या आहेत. कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही असे म्हटले तरी चालेल. विचार, समजूतदारपणा, समन्वय यांचा मोठा अभाव जाणवतो. हे सगळे राष्ट्र दुबळे होण्याचे परिणाम आहेत. `राज्य’ हा राष्ट्राचा वकील असते, असा स्व. दीनदयाळ उपाध्याय यांचा अभिप्राय आहे. वकील योग्य प्रकारे काम करीत नसेल तर बदलला जाऊ शकतो. हीच बाब राज्याला लागू पडते. राज्याला त्याचे अधिकार राष्ट्र प्रदान करीत असते. राष्ट्र जागृत नसेल तर राज्य त्या अधिकारांचा दुरुपयोग करू शकते. असा दुरुपयोग करून अनियंत्रित होणाऱ्या राज्याने राष्ट्राच्या सगळ्या सत्तांचे अपहरण केल्यास हुकूमशाही स्थापित होते आणि राष्ट्र दुबळे होते. आज हीच स्थिती आहे का अशी शंका घ्यायला खूप वाव आहे. स्त्री पुरुषांनी एकमेकांची मने जपण्यासाठी कसे वागावे, कोणत्या सवयी अंगी बाणवाव्या; यासारख्या गोष्टीही सरकारे, न्यायालये सांगू लागली आहेत. या बाबींना कायदे व नियमांनी बांधण्याचे प्रयत्न सुरु असतात. वास्तविक या बाबी कमी व्हायला हव्यात. उलट हे प्रयत्न वाढत्या प्रमाणात होत असल्याचे पाहायला मिळते. `जनहित याचिका’ नावाचा प्रकार यात महत्वाची भूमिका बजावतो आहे. ज्याला वाटेल तो कोणताही एखादा मुद्दा घेऊन सरकार वा न्यायालयांकडे जातो आणि सरकार वा न्यायालये, कधी नाराजीने तर कधी स्वखुशीने त्यावर निर्णय घेतात आणि देतात. ते निर्णय बंधनकारक असतात. आपल्या संपूर्ण जीवनाचा नियंत्रक अशी राज्याला देऊ केलेली भूमिका हेच याचे कारण आहे. आपसातील अधिकाधिक प्रश्न आपसात सोडवण्यापेक्षा सरकार दरबारी अथवा न्यायालयाच्या दारी जाऊन सोडवण्याची प्रचलित पद्धत राष्ट्राच्या दुर्बलतेची खात्री पटवते. यातून आपण अनियंत्रित अधिकार आणि शक्ती राज्ययंत्राच्या हाती सोपवीत आहोत आणि त्याचे परिणाम घातक ठरतील, हे समजून घेण्याचीही आज कोणाची तयारी नाही. शिवाय यातून व्यक्तीच्या आंतरिक विकासाची वाटही बंद होते याची जाणीवही जणू लोप पावलेली दिसते. `राष्ट्र’जाणीव क्षीण असल्याचेच हे लक्षण आहे.

('एकात्म मानववाद : अर्थ, यथार्थ' या येऊ घातलेल्या पुस्तकातील 'राज्यविचार' या प्रकरणातील एक अंश.)