डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केवळ दलितांसाठी नव्हे तर या देशातील तमाम वंचित व शोषितांसाठी कार्य केले. खासकरून शेतकरी, शेतमजूर व महिलांच्या प्रश्नांची विशेष चिकित्सा करून त्यांनी त्यावर उपाय सुचविले. परंतु त्यांच्या "कृषीविषयक" विचारांची दखल तत्कालीन राजकीय धुरीणांनी घेतली नाही.
शेतकऱ्यांचे कमालीचे शोषण करणारी खोती पद्धती त्या काळी कोकणात अस्तित्वात होती. डॉ. आंबेडकरांनी खोती पद्धतीचे प्राबल्य नष्ट करण्यासाठी लढा दिला. इ.स. १९०५ ते इ.स. १९३१ या काळात पेण, वाशी, पोलादपूर, चिपळूण, माणगाव, महाड, खेड, तळा, रोहा इत्यादी गावांत अनेक सभा झाल्या. त्यानंतर खोतांना जबर हादरा देण्यासाठी कोकणातील शेतकर्‍यांनी इ.स. १९३३ ते इ,स. १९३९ पर्यंत संप पुकारला व या संपात १४ गावचे शेतकरी सहभागी झाले.
त्या काळीसुद्धा शेतकरी वर्गाला दुष्काळास तोंड द्यावे लागत असे. अशा प्रसंगी शेतकर्‍यांना धीर देण्यासाठी बाबासाहेबांनी ज्या विविध योजना सुचविल्या त्यापैकी ‘पीक विमा योजना’ ही एक महत्त्वाची योजना होती. शेतजमिनीचे निरंतर होणारे तुकडेकरण हे शेती व्यवसायाच्या अधोगतीचे एक महत्त्वाचे कारण होते. सप्टेंबर १९१८ रोजी शेतजमिनीच्या तुकडेकरणाच्या समस्येवर ‘स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया अ‍ॅण्ड देअर रेमडीज’ अशा आशयाचा एक शोधनिबंध डॉ.आंबेडकरांनी ‘जर्नल आॅफ इंडियन इकॉनॉमिक सोसायटी’ या मासिकात प्रकाशित केला.शेतीवरील श्रमशक्ती उद्योगधंद्यात वळवली पाहिजे, त्यातूनच शेती व्यवसायातील दरडोई उत्पन्न वाढेल. त्यांनी शेतीचा विकास करण्यासाठी राज्य समाजवादाचा सिद्धांत मांडला होता. हा सिद्धांत सांगतो की, गावातील शेती सर्व शेतकर्‍यांनी मिळून पिकवावी. तिच्यासाठी भांडवली खर्च राज्य सरकारने करावा आणि शेतीतला माल निघाल्यावर त्याची वाटणी करारातील अटीनुसार शेतकरी व सरकारमध्ये व्हावी. पण त्या वेळच्या सरकारांनी शेतीच्या या समाजवादाकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले.[१९]
शेतकऱ्यांची चळवळ
गरीब, दरिद्री शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी १९२८ पासूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शेतकर्‍यांचे प्रश्न हाती घेतले होते. १९२७ मध्ये देशात समता प्रस्थापित व्हावी म्हणून महाडचे आंदोलन त्यांनी केले होते. तर त्यानंतर लगेच दुसर्‍या वर्षी म्हणजे १९२८ पासून त्यांनी कोकणातील शेतकर्‍यांची खोतांच्या दास्यातून मुक्तता व्हावी म्हणून फार मोठी चळवळ सुरू केली होती. १४ एप्रिल १९२९ रोजी रत्नागिरी जिल्हा शेतकरी परिषद चिपळूण येथे आयोजित करण्यात आली होती. या शेतकरी परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. त्यांनी कोकणातील खोतीदारीविरूद्ध शेतकर्‍यांचे आंदोलन उभारले. १७ सप्टेंबर १९३७ रोजी खोती पद्धत नष्ट करणार्‍या कायद्याचे विधेयक बाबासाहेबांनी मुंबई विधिमंडळात मांडले होते. १० जानेवारी १९३८ रोजी २५,००० शेतकर्‍यांचा विराट मोर्चा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली विधिमंडळावर नेण्यात आला. शेतक-यांच्या यशस्वी मोर्च्यानंतर, शेतकर्‍यांची चळवळ अधिक तीव्र करण्याच्या उद्देशाने; त्यांनी शेतकर्‍यांच्या परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी कोकणचा दौरा केला. शेतकर्‍यांच्या अनेक सभांमध्ये त्यांनी मार्गदर्शन करून शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली. विशेष म्हणजे हे शेतकरी कुणबी, मराठा आणि मुस्लिम होते. बाबासाहेबांनी शेतकर्‍यांच्या जातींचा विचार न करता सर्व जातिधर्माच्या शेतकऱ्र्‍यांठी चळवळ उभारली होती.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना भारतीय कृषी व्यवस्थेची देखील चांगली जाण होती. सामूहीक शेतीचे ते पुरस्कर्ते होते. भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात पाणी आणि वीज यांचा समानरीत्या पुरवठा झाला, तर भारत एक समृद्ध देश होण्यास वेळ लागणार नाही असे त्यांचे मत होते. खोती पद्धतीमुळे शेतकरी वर्गावर खूप अन्याय होत असे. ती एक प्रकारची आर्थिक शोषण करणारी व्यवस्थाच होती. ही खोती पद्धत नष्ट करणारे कायदे डॉ. आंबेडकरांनी केले. ज्याप्रमाणे रेल्वेमार्गावर पूर्णपणे केंद्र शासनाची मालकी असते, त्याप्रमाणे जलमार्गावरदेखील केंद्र शासनाचीच मालकी असावी असे मत त्यांनी मांडले. पण हे मत कोणी फारसे विचारात घेतले नाही. त्यामुळे त्याचे आज काय परिणाम झालेले आहेत ते सर्वश्रुत आहे. आज भारतात जी नदीजोड प्रकल्पाविषयी चर्चा चालू आहे, त्या नदीजोड प्रकल्पाची संकल्पना भारतामध्ये सर्वप्रथम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी यांनीच मांडली होती.
शेतकर्‍यांचा पहिला संप
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली चरी या गावी रायगड जिल्ह्यात शेतकर्‍यांचा पहिला संप घडवून आणला गेला. तो संप इ.स. १९२८-१९३४ या दरम्यान रायगड जिल्ह्यातल्या 'चरी' या गावात झाला. हा संप तब्बल सात वर्ष चालला.
'खोती'ला तिलांजली
खोती पद्धतीमुळे कोकणातील शेतकरी गांजले होते. कुळांनी जमीन कसायची आणि ७५ टक्के वाटा सावकारांना द्यायचा, ही अन्यायकारक पद्धत इथं सुरू होती. ही एक प्रकारची वेठबिगारीच होती. शेतकरी नेते नारायण नागू पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकर्‍यांनी याविरुद्ध संप पुकारला.
डॉ. आंबेडकरांची साथ
शेतीवर उदरनिर्वाह असलेल्या कुळांनी शेतीच न करण्याचा निर्णय घेतला. शेतकर्‍यांच्या या लढ्याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची साथ लाभली. त्यावेळी झालेल्या केसेस लढण्यासाठी बाबासाहेब स्वतः शेतकर्‍यांच्या वतीने कोर्टात उभे राहिले.
...आणि कूळ कायदा अस्तित्वात आला!
तत्कालीन महसूल मंत्री मोरारजी देसाई यांनी चरीला भेट देऊन चर्चा केली. शेतकर्‍यांच्या लढ्यामुळे त्यावेळी अनेक कुटुंबांची ससेहोलपट झाली असली तरी पुढच्या पिढीला या आंदोलनामुळे अच्छे दिन आले. चरी कोपरच्या लढ्यामुळे कसेल त्याची जमीन हे धोरण अमलात आले. कूळ कायदा तयार करण्यात आला. [२०]
शेतकर्‍यांचे कैवारी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे शेतकर्‍यांचे कैवारी होते.[२१] भारतरत्‍न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे घटनेचे शिल्पकार आणि दलितांचे कैवारी म्हणून सर्वपरिचित आहेत. तथापि, ग्रामीण भागाचे हितरक्षक आणि शेतकर्‍यांच्या परिवर्तनासाठी त्यांनी मांडलेले विचार, समोर आले नाहीत. त्यामुळे शेतीची हानी झाली. त्यांचे ग्रामीण समाज आणि शेतीबाबतचे विचार आजही राज्यकर्ते, नियोजकार आणि शेतकर्‍यांसाठी मार्गदर्शक ठरणारे आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना ग्रामीण समाजव्यवस्थेची जाण होती. तितकंच शेतीबद्दलही भान होतं. ग्रामीण भागात विखुरलेला समाज एकसंध करायचा, तर शेतीचं चित्र बदललं पाहिजे, याबाबत ते आग्रही होते. शेतीबाबत आपल्या देशातील शेतकरी आणि राज्यकर्ते यांचा उदरनिर्वाहाचे साधन अशी मानसिकता आहे. डॉ. आंबेडकर यांचा या मानसिकतेला आक्षेप होता. शेती हे केवळ उपजीविकेचे साधन नसून, राष्ट्रीय उत्पन्नाचा स्रोत आहे. ग्रामीण भागाच्या आर्थिक विकासाचा केंद्रबिंदू आहे. शेतकर्‍यांसह अनेक शेतमजुरांना रोजगार देण्याचे माध्यम आहे. त्यामुळे शेतीकडे उद्योग म्हणून बघण्याचा दृष्टिकोन असला पाहिजे, याबाबत ते आग्रही होते. शेती विकसित होऊन शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनला, तर ग्रामीण भागात आर्थिक परिवर्तन घडेल. राष्ट्राची अर्थव्यवस्थाही मजबूत होईल. रोजगारासाठीची स्थलांतरे टळतील. इतक्या दूरदृष्टीने व सखोलतेने त्यांनी शेतीकडे बघितले.
शेतकर्‍यांच्या शोषणाबाबतदेखील त्यांनी परखड विचार मांडले आहेत. शासनाकडून पुरेसे आर्थिक पाठबळ न मिळाल्याने, शेतकरी सावकारांचा आधार घेतात. सावकारांच्या पाशातून त्यांची अंतापर्यंत सुटका होत नाही. शेतीतल्या ‘खोती’ पद्धतीबद्दलही त्यांनी कडक शब्दांत भाष्य केले. कष्ट शेतकर्‍याने करायचे आणि खोतकर्‍यांनी फुकटचे खायचे, त्यांना मान्य नव्हते. सावकार आणि खोतांना ते ‘आयत्या बिळावरचे नागोबा’ असे संबोधित. इतक्या मोजक्या आणि शेलक्या शब्दांत त्यांनी सावकारी व्यवस्थेचे वाभाडे काढले. या व्यवस्थेला हद्दपार करण्यासाठी शासनाने शेतकर्‍यांना बियाणे, खते, पाणी आणि पीक जोपासना खर्च दिला पाहिजे. शासनाला महसूल देणार्‍या शेतीचे आर्थिक उत्तरदायित्व शासनाने उचलावे. ‘उत्तरदायित्व या शब्दातून शासनाने शेतकर्‍यांयाचे पोशिंदा म्हणून असलेले ऋण फेडावे असे त्यांना अपेक्षित होते. यातून शेतकर्‍यांचे कैवारी म्हणणार्‍या शासनाने बोध घेण्याची गरज आहे.
शेती व्यवसायाचा संबंध त्यांनी समाजव्यवस्थेशी जोडला होता. ग्रामीण भागातील जातीवर आधारित समाज व्यवस्थेचे कारण त्यांनी ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थेमध्ये शोधलं होतं. त्यामुळेच जातीवर आधारित समाजव्यवस्था बदलायची, तर त्यासाठी शेतीमध्ये परिवर्तन घडवावं लागेल. शेतीला उद्योग मानून पायाभूत सुविधा पुरवून शेतकर्‍यांचा आर्थिक विकास झाला पाहिजे. शेतकरी आर्थिक समृद्ध झाला तर शेतमजूर आणि शेतीशी निगडित सर्वच घटकाला या आर्थिक सक्षमतेचा फायदा होईल. आर्थिक स्रोत तळागाळापर्यंत झिरपले म्हणजे ग्रामीण माणसाच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडतील. हे बदल सामाजिक परिवर्तनासाठी पोषक ठरतील. आर्थिक विषमता ही जातीय व्यवस्थेला पूरक व पोषक ठरते. आर्थिक विषमता जितकी कमी होईल, तितकी जातीय भेदभावाची दरी कमी होईल, असे त्यांना वाटत होते.
शेतीसाठी जमीन व पाणी हे मुख्य घटक आहेत. पाण्याशिवाय शेतीचा विकास अशक्य आहे. शेतकर्‍याला शाश्वत पाणी मिळणे गरजेचे आहे. पाण्याशिवाय उत्पादकता वाढणे आणि शेतकर्‍यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे शक्य नाही, हे त्यांनी ब्रिटीश सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. शेतीला शाश्वत पाणी पुरविण्यासाठी नदीच्या पाण्याचे नियोजन झाले पाहिजे. देशात घडणारे दुष्काळ हे मानवनिर्मित आहेत. दुष्काळ हटवायचा तर दुष्काळात पाण्याचे नियोजन करावे. जिरायती शेती, बागायती करण्याचे प्रयत्न वाढवावेत. शेती व शेतमजूर समृद्ध झाला तरच देश समृद्ध होईल, असे मौलिक विचार त्यांनी मांडले. पाण्यासंदर्भात केवळ विचार व्यक्त न करता त्यांनी ब्रिटिश सरकारला, नदीच्या खोर्‍यातील पाण्याच्या नियोजनाची योजना सादर केली. ही योजना ‘दामोदर खोरे परियोजना’ म्हणून ओळखली जाते. आपल्या शासनाने १९९६ मध्ये कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा अशी खोर्‍यांची विभागणी केली. यावरून डॉ. बाबासाहेब यांच्या दूरदर्शीपणाची लांबी व खोली लक्षात येते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्वांत महत्त्वाची संकल्पना मांडली ती ‘शेतीचे राष्ट्रीयकरण’ करण्याची. शासनाने शेतजमिनी ताब्यात घेऊन, त्या विकसित कराव्यात, अशा विकसित शेतजमिनी शेतकर्‍यांना काही अटींवर कसण्यासाठी द्याव्यात. हा एका अर्थाने सामुदायिक शेतीचाच प्रयोग होता. अशी शेती करण्यासाठी शासनाने अधिनियम बनवावेत. पीकपद्धती, पाणी उपलब्धता, बांधबंदिस्ती, उत्पादकता वाढ, साठवण व्यवस्था, शेतमालाची विक्री, शेतमालाचे भाव या संदर्भात स्पष्ट नियम करावेत. यामुळे कोणत्याही एकाच पिकाखाली मोठे क्षेत्र येऊन, शेतमालाच्या उपलब्धतेत विषमता येणार नाही. मागणी व पुरवठा या अर्थशास्त्रीय नियमानुसार, शेतमालाला रास्त भाव मिळतील. त्याचबरोबर अतिरिक्त उत्पादन टळून शेतमालाचे नुकसानही टळेल. आजही शेतकर्‍यांना शेतमालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी शासनाशी झगडावे लागते. या पार्श्‍वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शेतीसाठी अधिनियम व कायदा असावा ही संकल्पना शेतकर्‍यांसाठी किती मोलाची आहे, हे अधोरेखित होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या काही संकल्पनातूनच कमाल जमीनधारणा कायदा, सावकारी व खोती पद्धतींना प्रतिबंध करणारा कायदा, सामूहिक शेतीचे प्रणालीवर आधारित शेती महामंडळ, राज्यातील नद्यांच्या खोर्‍यांची विभागणी व विकास, जलसंवर्धन योजना अमलात आल्या. शासनाने त्याबाबत कायदे व नियम बनविले. यामागे डॉ. बाबासाहेब यांच्या विचारांचाच प्रभाव दिसून येतो. डॉ. बाबासाहेब यांचे शेतीबाबतचे विचारधन राज्यकर्ते नियोजनकार व शेती तज्ज्ञांनी अभ्यासले पाहिजेत. दुर्दैवाने अनेकांना डॉ. बाबासाहेब हे शेतकर्‍यांचे कैवारीदेखील होते, हे अजूनही ठाऊक नाही. त्यांच्या विचारांच्या उपेक्षेतून शासनकर्त्यांची उदासीनताच प्रकर्षाने दिसते. डॉ. बाबासाहेब यांच्या शेतीविषयक सूचनांची अंमलबजावणी केली, तर शेती व ग्रामीण भागाचे परिवर्तन घडेल.
‘डॉ. आंबेडकरांकडून पाणी, वीज व शेतीचा सूक्ष्म विचार’
डॉ. आंबेडकर यांना ग्रामीण समाजव्यवस्थेची जाण होती. तितकेच शेतीबद्दलही भान होते. शेतीचे चित्र बदलले पाहिजे, याबाबत ते आग्रही होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची ओळख केवळ दलितांचे कैवारी, राज्यघटनेचे शिल्पकार म्हणूनच सांगितली जाते. परंतु डॉ. आंबेडकर यांनी शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे कार्य केले. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवून उपाययोजना करण्यासाठी पाणी, वीज आणि शेतीचा सूक्ष्म विचार केल्याचे प्रतिपादन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलसचिव डॉ. प्रल्हाद लुलेकर यांनी केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५व्या जयंतीनिमित्त सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य विभागामार्फत मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीतील डीपीडीसी सभागृहात आयोजित राजपत्रित अधिकारी यांच्या कार्यशाळेत डॉ. लुलेकर बोलत होते. जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनकर जगदाळे, पोलीस अधीक्षक डॉ. ज्ञानेश्वर चव्हाण, उपजिल्हाधिकारी डॉ. अनंत गव्हाणे, सुनील यादव, प्रदीप मरवाळे, पोलीस उपअधीक्षक मंगेश चव्हाण, विजय कबाडे यांची उपस्थिती होती.
डॉ. लुलेकर म्हणाले, की डॉ. आंबेडकर यांना ग्रामीण समाजव्यवस्थेची जाण होती. तितकेच शेतीबद्दलही भान होते. शेतीचे चित्र बदलले पाहिजे, याबाबत ते आग्रही होते. देशात शेती, शेतकरी आणि शेतीशी संबंधित समूहाचा विचार छत्रपती शिवाजीमहाराज, महात्मा फुले, शाहूमहाराज आणि डॉ. आंबेडकर यांनीच केला. अवघे २७ वष्रे वयात डॉ. आंबेडकरांनी देशातील शेती आणि शेतकरी यांचे संशोधन करून ‘लहान शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि उपाय’ हा शोधनिबंध लिहिला. शेतीसाठी जमीन व पाणी हे मुख्य घटक आहेत. पाण्याशिवाय शेतीचा विकास अशक्य आहे. शेतकऱ्याला शाश्वत पाणी मिळणे गरजेचे आहे. पाण्याशिवाय उत्पादकता वाढणे आणि शेतकऱ्यांचा आíथक स्तर उंचावणे शक्य नाही हे त्यांनी ब्रिटिश सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. शेतीला उद्योग मानून पायाभूत सुविधा पुरवून शेतकऱ्यांचा आíथक विकास झाला पाहिजे. शेतकरी समृद्ध झाला तरच शेतीशी निगडित सर्व घटकाला या आíथक सक्षमतेचा फायदा होईल, असे त्यांचे मत होते.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चिंतन करणाऱ्या, विचार मांडणाऱ्या आणि त्यांच्यासाठी चळवळी उभ्या करून या देशातील शेती, शेतकऱ्यांचे प्रश्न डॉ. आंबेडकरांना संपवायचे होते. यासाठी त्यांनी २५ हजार शेतकऱ्यांचा देशातील पहिला मोर्चा काढला. एवढेच नाहीतर त्यांच्या नेतृत्वात ७ वर्षे दीर्घकाळ शेतकऱ्यांचा संप झाला. जाती विसरून सर्व जण एकत्र आल्यास देश तुमच्या हातात येईल, असे ते सांगत. खोती पद्धतीच्या विरोधात त्यांनी लढा दिला. देशाचे पहिले पाटबंधारेमंत्री झाल्यानंतर डॉ. आंबेडकरांनी शेती आणि शेतकरी यांच्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले, तसेच देशाचे पहिले ऊर्जामंत्री झाल्यानंतर त्यांनी पहिला ऊर्जा आयोग स्थापन करीत वीज आणि पाण्याचे नियोजन केले. उद्योगांना वीज देताना कृषी उद्योगांना प्राधान्य दिले. डॉ. आंबेडकरांमुळे देशातील स्त्रियांना मताचा व समतेचा अधिकार मिळाला. कामगारांना न्याय मिळवून देऊन त्यांना सशक्त बनवले. डॉ. आंबेडकर सर्व देशाचे नेते होते. त्यांच्या विचारानुसार अनुकरण करणे महत्त्वाचे आहे, असे लुलेकर म्हणाले. समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त संजय दाणे यांनी प्रास्ताविक केले. योगिराज माने यांनी सूत्रसंचालन केले. जिल्हय़ातील राजपत्रित अधिकारी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.
#श्रीपादचीलेखणी
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा