शेती कायदे आणि जीवनदृष्टी

चित्रपट असो, मनोरंजन क्षेत्र असो, अर्थकारण असो, राजकारण असो; चर्चेचे दोनच बिंदू असतात. प्रामाणिकता आणि कार्यक्षमता. या दोन गोष्टींवरूनच वाद, भांडणे अन आरोप प्रत्यारोप होतात. पण आपण ज्यासाठी या चर्चा करतो त्याचा एक महत्वाचा बिंदू मात्र बहुधा लक्षात घेतला जात नाही. तो म्हणजे जीवनदृष्टी. जोवर त्या बिंदूकडे लक्ष दिले जात नाही तोवर फार काही समाधानकारक होईल अशी आशा करण्यात अर्थ नाही.

दोन दिवसांपूर्वी संसदेत पारित झालेली तीन शेती विषयक विधेयके हे याचे उदाहरण म्हणता येईल. दलाल हा शब्द वाईट अन चुकीचा आहे की, दलालीची वृत्ती वाईट अन चुकीची आहे? सरकारी मंडी मोडीत काढून कॉर्पोरेटला त्यासाठी मुक्तद्वार देणे, याने दलाली संपेल का? उलट सरकार किमान मतांच्या भीतीने आणि लालचीने तरी समाजाला उत्तरदायी असतं. कॉर्पोरेट्ससाठी तर फक्त पैसा हाच देव असतो. कॉर्पोरेट्स समाजाचा विचार करतात वा करतील हे कोणीही छातीवर हात ठेवून सांगू शकत नाही. दलाली मोडून काढण्यासोबतच डाळी, धान्य, खाद्यतेल आदी वस्तू आता 'जीवनावश्यक वस्तू' राहणार नाहीत. हा तर विनोद म्हणावा लागेल. शेती व्यवसाय surplus production मुळे अडचणीत आला आहे आणि 'जीवनावश्यक वस्तू' कायद्यामुळे साठवण करण्यात अडथळा येतो असा एक तर्क करण्यात येतो. पण  'जीवनावश्यक वस्तू' हा दर्जा काढून घेण्याने साठेबाजी वाढणार नाही का?

ग्राहक हा घटक तर यात कुठेच नाही. कॉर्पोरेट्समुळे शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळेल हे क्षणभर गृहित धरले तरी ग्राहकांची लूट होणार नाही याची काय शाश्वती? तसेच ग्राहक म्हणजे फक्त नोकरदार वर्ग नसतो, तर कापूस पिकवणारा शेतकरी पण धान्य आणि अन्य वस्तूंचा ग्राहक असतोच. शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करणारे कॉर्पोरेट्स तो माल देशांतर्गत ग्राहकांना प्राधान्याने विकतील याचाही काय भरवसा? दुष्काळी वा पूर परिस्थिती वा युद्धजन्य परिस्थितीत जनतेच्या अन्न सुरक्षेची जबाबदारी कॉर्पोरेट्स घेतील का?

याचा अर्थ आज असलेली व्यवस्था आदर्श आहे असा नक्कीच नाही. मग मार्ग कसा काढायचा? यासाठीच जीवनदृष्टीचे परिवर्तन हवे. पहिली आणि प्राथमिक बाब तर ही की, समाजाला आदर्शवादी बनवायला हवे. ही सतत चालणारी प्रक्रिया औपचारिक आणि अनौपचारिक रीतीने सतत सशक्तपणे चालत राहायला हवी. दुसरे म्हणजे; उत्पादन, वितरण, विक्री, व्यवस्थापन, मालाची ने आण या सगळ्याचे विकेंद्रीकरण हवे. कॉर्पोरेट्स म्हणजे विकेंद्रीकरण नाही. मागे शांताकुमार यांनी संसदेत बोलताना साठवणुकीच्या जुन्या, परंपरागत पद्धतींना प्रोत्साहन देण्याचा मुद्दा मांडला होता. शेतकऱ्यांच्या घरोघरी भरपूर साठवण करण्याची जी पद्धत होती (त्याला बहुतेक गव्हाणी/ कणगी हा शब्द आहे) तसे प्रत्येक जण आपापली साठवण करू शकेल असे काहीतरी असायला हवे. गावागावात यासाठी लॉकर व्यवस्था केली जाऊ शकते.

मुख्य म्हणजे, शेतमालासाठी जशी किमान आधारभूत किंमत असते तशी कमाल किंमत सुद्धा निश्चित केली जावी. यालाच price band म्हणतात. शेतकऱ्यांसाठी आणि ग्राहकांसाठीही असे price band ठरवायला हवे. देशांतर्गत गरज पूर्ण करणे; दुष्काळ, पूर अथवा युद्ध या काळात किंवा सामान्य काळातही टंचाई उत्पन्न होणार नाही; या गोष्टींना प्राथमिकता राहील. देशी गरजांकडे दुर्लक्ष करून निर्यात करणे किंवा टंचाई निर्माण करून साठे दडवून ठेवणे; दोन्ही दंडनीय गुन्हे असायला हवेत.

हे असेच व्हायला हवे असे नाही. पण समाज याचा अर्थ समाजातील प्रत्येक व्यक्ती आणि प्रत्येक घटक असा अर्थ ध्यानात घेऊन; त्या प्रत्येक घटकाचा विचार प्रत्येक व्यवस्थेने, प्रत्येक कायद्याने, प्रत्येक तरतुदीने केला पाहिजे. व्यवसाय किंवा कोणतेही काम आपल्याच पोळीवर तूप ओढण्यासाठी करायचे नाही, हा विचार सतत जागवत राहायला हवे. कोणत्याही घटकाने कोणाशीही शत्रुत्वाची भावना, प्रतिस्पर्धेची भावना ठेवू नये. कोणी कोणाला लुबाडू नये. यासाठी जीवनदृष्टी बदलावी लागेल. केवळ तांत्रिक काथ्याकूट करून होणार नाही.

- श्रीपाद कोठे

शनिवार, १९ सप्टेंबर २०२०