जाती व्यवस्था

आरक्षण मागणाऱ्या आणि आरक्षण देणाऱ्या सगळ्यांनी आधी आपण जाती मानतो, जाती व्यवस्था आपल्याला मान्य आहे; असे जाहीर करावे. तसे करायचे नसेल किंवा तसे करणे घटनाविरोधी होणार असेल; तर सामाजिक वा आर्थिक कमकुवत असणारी कोणतीही व्यक्ती भारतीय नागरिक म्हणूनच कमकुवत राहील. एकही व्यक्ती कमकुवत राहू नये अशी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व्यवस्था विकसित करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. जी जात व्यवस्थाच आम्ही संपवलेली आहे त्या जातींच्या आधारे नोकऱ्या, शिक्षण, व्यवसायात प्रमाण शोधणे आणि त्यावरून गोंधळ माजवणे निर्बुद्धता आहे. सगळ्यांना (१३०/ १४०/ १५० कोटी लोकांना) चांगले जीवन, चांगले शिक्षण मिळायला हवे; हाच discourse राहायला हवा, हीच भाषा राहायला हवी, हेच ध्येय राहायला हवे. बाकी सगळ्या विद्वतचर्चा निरर्थक आहेत.

- श्रीपाद कोठे

१९ सप्टेंबर २०२०