बँक बुडणे ही आता नवीन बाब राहिलेली नाही. ठेवीदारांचे पैसे बुडू नयेत यासाठी त्याला दिलेले संरक्षण म्हणजे DICGC (deposit insurance and credit guarantee corporation) याचे संरक्षण एक लाख रुपयांपर्यंतच असते हे खरे पण ठेवीदारांना एक लाख रुपयेही मिळत नाहीत. वरून हजार रुपये काढायलाही रांगा लावून ताटकळत बसावे लागते. कारण मुळात या बँका बुडतच नाहीत. ठेवीला असलेले विमा संरक्षण बँक बुडाल्यावर मिळते. मात्र रिझर्व्ह बँक निर्बंध घालते ते बँक वाचवण्यासाठी. म्हणजे बुडू नये म्हणून दिलेली ती संधी असते. त्यामुळे व्यवहारात बँक बुडाली म्हटले तरी बँक बुडालेली नसते. खरी समस्या इथे आहे. बँक पुन्हा पूर्व स्थितीत आणणे अथवा बुडाली हे ठरवणे; ही किचकट आणि वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. एखादी व्यक्ती वर्षानुवर्षे कोमात असण्याची स्थिती असते तसे हे. यात ठेवीदारांना हकनाक त्रास सोसावा लागतो. अनेकांची जीवनाची गाडी रुळावरून घसरते, तर अनेक आयुष्यातून उठतात. काहीही गुन्हा वा चूक नसताना सामान्य माणूस भरडला जातो. यातून मार्ग काढणे आवश्यक आहे. बँकेच्या सक्षमतेबद्दल शंका येऊन रिझर्व्ह बँक जेव्हा पाऊल उचलते तेव्हाच ग्राहकांना विम्याचे पूर्ण संरक्षण देऊन सामान्य माणसाला दिलासा देता येऊ शकेल. हा अनुभव घेतल्यावर साहजिकच ग्राहक आपला पैसा दुसरीकडे जमा करेल. त्यामुळे अर्थ व्यवस्थेतील पैसा कायम राहील आणि ग्राहकांचेही नुकसान होणार नाही. बँक पूर्व स्थितीला आणण्याचे प्रयत्न पुढेही सुरूच राहतील. बँकेवर निर्बंध आणल्यानंतर ग्राहकांना धीर धरायला सांगण्यात येते त्याऐवजी रिझर्व्ह बँकेने थोडा धीर धरून विशिष्ट मुदतीसाठी बँकांना आपल्या ठेवीचा जो अंश रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवावा लागतो त्यात बँकांना सुट द्यावी. बँक बुडवण्यात भूमिका असणाऱ्या धेंडांना धडा शिकवणे ही महत्वाची बाब आहेच. ते करावेच पण ते सामान्य ग्राहकांच्या जीवावर करू नये. घोटाळे आणि शिक्षा हाताळताना सामान्य माणसाला वेठीस न धरता मोकळे करण्याचा विचार प्राधान्याने करणे गरजेचे आहे.
- श्रीपाद कोठे
२७ सप्टेंबर २०१९
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा