२७ फेब्रुवारीला `अर्थप्रभावाची गुन्हेगारी' या शीर्षकाचा एक लेख मी लिहिला. त्यावेळी काही जणांनी त्याची हेटाळणी केली. एक-दोघांनी तर अशी काही गुन्हेगारी नसते, हा तुझा कल्पनाविलास (वेडपट हे विशेषण इच्छा असून त्यांनी वापरले नाही.) आहे असेही सुनावले. परंतु कालच भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना आदेश दिलेत की, willful defaulters वर फौजदारी कारवाई करा. काय आहे हा प्रकार? सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे NPA (non performing assets) (थोडक्यात थकीत येणी) २ लाख ७० हजार कोटी रुपयांचे आहे. त्यातील ७० हजार कोटी रुपये म्हणजे जवळपास ३० टक्के रक्कम देशातील केवळ ४०० willful defaulters ची आहे. सरासरी काढल्यास या ४०० लोकांकडे प्रत्येकी १७५ कोटी रुपये थकीत आहेत. ज्या व्यक्तीकडे १७५ कोटीची थकबाकी आहे ती व्यक्ती नक्कीच लहानसहान आसामी नसणार. इतकी मोठी थकबाकी होईपर्यंत बँका झोपा काढतात काय? पण या आसामी बड्या असतात त्यामुळे सगळे चालते. म्हणजे अगदी कर्जफेडीसाठी विनंती करायची असेल तरी अशा व्यक्ती बँकेत जात सुद्धा नाहीत. त्यांचे मुनीमच सारे काही करीत असतात. त्या मुनिमांच्या दिमतीलाही गाड्या, माणसे असतात. बँकेचे अधिकारी या मुनिमांना सलाम करतात. ही सगळी व्यवस्थाच विचित्र, विक्षिप्त आणि सडकी आहे. पण पाणी डोक्यावरून गेले तेव्हा रिझर्व्ह बँकेला सुद्धा या प्रकाराला गुन्हेगारी ठरवून फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश बँकांना द्यावे लागले. आपली गंमत हीच आहे. व्यक्ती म्हणून किंवा समाज म्हणून किंवा व्यवस्था म्हणून अगदी सारं काही विस्कळीत होईपर्यंत आपण कशाचाही स्पष्ट, रोखठोक विचार करत नाही. कोणी करत असेल तर त्याला मुर्खात काढतो आणि मग हात चोळत बसतो किंवा रडत बसतो किंवा इंग्रजीत ज्याला beating the bush म्हणतात तसं काहीतरी करीत बसतो. काही हरकत नाही- रिझर्व्ह बँकेला माझे म्हणणे पटले याचा आनंद आहे आणि उशिरा का होईना अशा गुन्हेगारीला काही तरी पायबंद बसेल ही आशा कायम राहिली, त्याचाही आनंद आहे.
- श्रीपाद कोठे
८ ऑगस्ट २०१४
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा