आपल्या देशात लेखक, कलावंत, चित्रपट निर्माते, पत्रकार, संपादक यांचं एक
बरं आहे; त्यांना विषयाची कमतरता कधीच पडत नाही. त्यातल्या त्यात राजकारणी
मंडळी तर, या लोकांना विषय पुरवण्याची जबाबदारी आपलीच आहे अशा भ्रमात कदाचित असावीत. ताजे उदाहरण देशाचे गृहमंत्री पी. चिदंबरम आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे संयोजक शरद यादव यांचे.
`आईसक्रीम'
साठी २० रुपये मोजणारे लोक अन्नधान्यावर एक रुपया वाढला तरीही ओरड करतात,
अशी तक्रार देशाच्या गृहमंत्र्यांनी जाहीरपणे केली. वास्तविक आपण कशाची
तुलना कशाशी करतो आहोत, ती तुलना किती हास्यास्पद आहे; हे देखील त्यांना
कळू नये आणि अशी व्यक्ती देशाची गृहमंत्री राहावी यापेक्षा दुर्दैव ते काय
असू शकेल? देशातली सगळी १२० कोटी जनता रोज भरपूर आईसक्रीम चापत असते अन
उरलेल्या वेळात तक्रारी करत असते काय? खरे तर १२० कोटी लोकांच्या आईसक्रीम
खाण्याच्या सवयींचे सर्वेक्षण त्यांनी करून घ्यावे. आजही या देशात अशी
हजारो गावे आहेत, ज्या गावांमध्ये आईसक्रीमची दुकाने सुद्धा नाहीत. असे
लाखो लोक आहेत ज्यांनी आईसक्रीम पाहिलेले नाही. जे लोक आईसक्रीम खातात
त्यातील सुद्धा लाखो लोक कधीतरी नव्हाळी म्हणून आईसक्रीम खातात. आईसक्रीम
हा रोजच्या जीवनाचा भाग आहे, असे किती लोक या देशात आहेत? असेही कोट्यावधी लोक
या देशात आहेत ज्यांचं रोजचं उत्पन्न १०० रुपये सुद्धा नाही. पण देशाची वा
देशातील लोकांची माहिती असणे हे काही देशाचा गृहमंत्री होण्यासाठी आवश्यक
नाही. लोकशाहीने तशी काहीही पूर्वअट घातलेली नाही.
लोक आणि
लोकशाही यांचा काही संबंध असतो काय, असा प्रश्न उत्पन्न व्हावा अशीच आज
अवस्था आहे. या लोकांविषयी आस्था, स्नेह, कळकळ, स्वत:चा विचार न करता;
प्रसंगी स्वत: त्रास सोसून त्यांच्यासाठी काही करण्याचा प्रयत्न; या गोष्टी
तर परीकथांमधूनही लुप्त झाल्यासारख्या वाटतात. लाखो क्विटल
अन्नधान्य सडण्याच्या बातम्या येत असतात, गरिबांना हे धान्य वाटून टाकावे
असा आदेश खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे, धान्य भरण्यासाठी आम्ही
पोती मागतो पण आम्हाला पोती मिळत नाहीत अशी तक्रार खुद्द एका राज्याची
आहे... एकूणच सर्वत्र, सगळ्या स्तरांवर प्रचंड अनागोंदी आहे. आपण संपूर्ण
देशाचा कारभार पाहतो. त्या नात्याने आपण या सार्या गोष्टींचा विचार केला
पाहिजे, त्यातून मार्ग काढला पाहिजे, त्यासाठी सगळ्यांचे सहकार्य घेतले
पाहिजे. केवळ अहवाल, अधिकाऱ्यांनी सांगितलेली माहिती, सत्तेवर पुन्हा
येण्यासाठी आवश्यक असलेला देखावा यापेक्षा खूप काही आपण केले पाहिजे. जेवढे
करता येण्यासारखे आहे त्याच्या १-२ टक्केही आपण करत नाही याची खंत वाटली
पाहिजे. आपल्याला जो मानसन्मान, पैसाअडका, सोयीसुविधा, नावलौकिक, आदर, मोठेपणा, नोकरचाकर हे सारे दिले जाते; त्या बदल्यात आपण खूप काही देणे लागतो ही
जाणीव आजच्या राजकीय लोकांमध्ये मुळीच नाही हे कटू आणि कठोर वास्तव आहे.
त्यांच्या मानापमानाचा मुळीही विचार न करता हे सांगण्याची वेळ आलेली आहे.
या
लोकांना कधीही रांगेत लागावे लागत नाही, सामान्य माणसाला जे काही कष्ट,
त्रास, संघर्ष करावा लागतो तो यांना मुळीच करावा लागत नाही. असे त्रास आणि
कष्ट करणारेच या ऐतखाऊनचे पोषण करत असतात. पण त्याची काडीचीही फिकीर
या लोकांना वाटत नाही, हे वेळोवेळी दिसून येते. उलट सरकारने काय काय
करायचे, अशी उद्धट आणि उर्मट भाषा आणि वृत्ती दाखवण्याएवढा निर्लज्जपणा
यांच्यात आलेला आहे. लोकांच्या सुखदु:खाची, त्रासाची काळजी नसेल तर ती
लोकशाही कसली? सरकार म्हणजे काही एखादी कंपनी नाही, सरकारचे मंत्री अन
अधिकारी हे काही कंपनीचे पगारी अधिकारी नाहीत आणि मुख्य म्हणजे लोकशाही
म्हणजे झुंडशाही नाही हे सगळ्यांनी समजून घेण्याची आणि संबंधितांना तशी समज
देण्याची गरज आहे. चार अहवाल, चार-दोन शास्त्रीय विश्लेषणे, गंभीर चेहरे
एवढ्याने समस्या सुटत नाहीत, जीवन चालत नाही. समस्या सोडवण्यासाठी, जीवन
सुरळीत अन सुखमय करण्यासाठी आणि तसे जीवन सगळ्यांच्या वाट्याला यावे यासाठी
शास्त्रे, व्यवस्था अन ती राबविणारी माणसे यांच्यात जिवंतपणा लागतो.
जिवंतपणा नसलेली शास्त्रे, व्यवस्था अन माणसे यांची विल्हेवाटच लावायची असते. ही विल्हेवाट कशी आणि किती लवकर लावायची हाच आज सामान्य माणसांच्या समाजासमोरचा खरा प्रश्न आहे.
चिदंबरम
यांनी सरकारी अनागोंदी, अनास्था अन संवेदनहीनता यांचे दर्शन घडवले तर
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे संयोजक शरद यादव यांनी राजकीय संस्कृतीचे बटबटीत
दर्शन घडवले. केरळचे पद्मनाभ स्वामी मंदिर आणि कोल्हापूरचे महालक्ष्मी
मंदिर यांचा संदर्भ देऊन त्यांनी आपले मत मांडले की, या मंदिरांमधील सारा
पैसा जनतेचा आहे आणि तो ताब्यात घेऊन सरकारने त्याचा विनियोग करावा. खरे तर
या शरद यादवांचा एकूण वकूब काय? आजच्या राजकीय अगतिकतेने त्यांना फार मोठे
करून टाकले आहे. अन्यथा कोण हे शरद यादव, असेच खरे तर विचारायला हवे. काय
आहे यांचे योगदान? वर्षानुवर्षे खासदार आहेत यापलीकडे यांनी काय केले?
कधीतरी जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनात नारे दिले, सत्याग्रह केले,
कारावास भोगला एवढेच यांचे भांडवल. बिहारच्या बाहेर जाऊच द्या, पूर्ण
बिहारात तरी यांचे काय स्थान आहे? आज प्रचलित असलेल्या पद्धतीने एखाद्या
मतदारसंघात आपली टोळी जमवून ठेवायची अन लटपटी,
खटपटी करत राजकारण करायचे यापलीकडे हे काय आहेत? पण दुर्दैवाने असेच लोक
आज सार्या देशाला वेठीस धरत आहेत. अन या शरद यादवांनी काय तारे तोडले, तर
मंदिरांची संपत्ती सरकारने ताब्यात घ्यावी.
जो पैसा सरकारला
अधिकृतपणे मिळतो तो सचोटीने, योग्य पद्धतीने वापरता येत नाही. त्याचा किती
अपहार होतो हे कदाचित देवही सांगू शकणार नाही. असलेले पैसे कुठे जातात, कसे
जातात याचा पत्ता नाही. सामान्य माणसाला लुबाडणे थांबत नाही. उद्या श्वास
घेण्यावर सुद्धा कर घेतील का हे राज्यकर्ते अशी परिस्थिती आहे. अन हे कमी
झाले म्हणून की काय, आता मंदिरांची संपत्ती हडप करण्याची तयारी सुरु आहे.
या मंदिरांनी कदाचित ती संपत्ती वापरली नसेल पण ती सुरक्षित तर ठेवली.
सरकार नावाच्या या व्यवस्थेने तर देशाची संपत्ती सुरक्षित सुद्धा ठेवली
नाही. आपली असलेली, दुसर्यांची असलेली अशी सारी दौलत कशी हडप करता येईल हेच
पाहिले. अन मंदिरांमध्ये असलेली संपत्ती ताब्यात घ्यावी, असे तोंड वर करून
सांगताना राजकारणी, अधिकारी, उद्योगपती, व्यापारी, काळे धंदे करणारे
वेगवेगळ्या प्रकारचे माफिया यांची संपत्ती या यादवांना दिसत नाही. ती काय
जनतेची नाही? त्यावर तुम्ही नागोबासारखे फुत्कार टाकत बसले आहात. तुमचे काय
करायचे मग? हे खरे आहे की, मंदिरांची संपत्ती जनतेची आहे. पण जनतेने ती
स्वत:हून दिली आहे. तुम्ही तर डाके टाकून संपत्ती लुटत आहात. अन पुन्हा झुंडशाहीच्या
आधारे या डाकुगिरीला अधिकृत कायद्याचे अधिष्ठान देत आहात. निर्लज्जपणा या
शब्दानेही लाजेने मान खाली घालावी असा तुमचा निर्लज्जपणा आहे.
मंदिरांमध्ये
अफाट संपत्ती आहे हे सत्य आहे. ही संपत्ती पडून न राहता त्याचा योग्य
विनियोग व्हावा याबद्दलही दुमत नाही. पण एक गोष्ट मात्र निश्चित की,
त्यातील एक पैसाही सरकारी तिजोरीत जाऊ नये आणि त्याचा विनियोग करण्याच्या
संपूर्ण प्रक्रियेत गल्लीपासून तर दिल्लीपर्यंतच्या कोणत्याही छोट्या
मोठ्या राजकारणी व्यक्तीचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संबंध नावाला देखील असू
नये. आज देशात अनेक व्यक्ती खर्या अर्थाने समाजासाठी काम करीत आहेत. अभय
बंग, दिलीप कुलकर्णी, रवी कोल्हे, नसीमा हुजरुक ही काही वानगीदाखल नावे.
याशिवाय विवेकानंद केंद्रासारख्या संस्था आहेत ज्या संघटितपणे अफाट काम
करीत आहेत. रामकृष्ण मिशन व शेगावच्या गजानन महाराज संस्थान सारख्या
धार्मिक, आध्यात्मिक संस्था आहेत. यांनी एकत्र येऊन या अफाट संपत्तीचे
व्यवस्थापन करायला हवे.
मुळात ज्या मंदिरांजवळ संपत्ती आहे त्यांनी
त्यावर आपला अधिकार आहे, हक्क आहे हा विचार अन ही भावना मनातून हद्दपार
करायला हवी. ही भावना मुळीच धार्मिक व आध्यात्मिक नाही. ऋग्वेदाच्या पुरुष
सूक्तात विराट परमेश्वराचे
वर्णन आहे. `सहस्रशीर्षा: पुरुष: सहस्राक्ष: सहस्रपाद' असे. हजारो मस्तके,
हजारो नेत्र, हजारो पावले असलेला असा तो आहे. स्पष्ट आहे की हे संपूर्ण
समाजात व्याप्त व्यक्तीव्यक्तीत वास करणाऱ्या परमेश्वराचे भावदर्शन आहे. हा समाज हाच चालताबोलता परमेश्वर आहे. आपल्या सार्याच साधूसंतांनी हेच वारंवार सांगितले आहे. विवेकानंदांनी
तर दरिद्री, मूर्ख, अज्ञानी, पिचलेल्या, गांजलेल्या, जर्जर, रोगी या
सार्यांना `नारायण' म्हटले होते. या सार्यांसाठी या देवसंपत्तीचा विनियोग
व्हायला हवा. तेच न्यायाला व धर्माला धरून होईल. देवमूर्तींना दागिने घालत
राहणे व जेवणावळी घालत राहणे म्हणजे धर्म नव्हे. पण या सार्याला सरकार आणि
राजकारण यांचा संसर्गही व्हायला नको. हे होऊ शकेल का हाच खरा प्रश्न आहे.
अन हे होत नसेल तर ही संपत्ती तशीच राहू द्यावी. किमान सुरक्षित तरी राहील.
सत्ता, अधिकार, संपत्ती सोडायला राजकारणी तयार आहेत का? अमर्याद अधिकार,
सत्ता, संपत्ती यांची लालसा, हव यांचा तर त्यांना जणू कर्करोग झालेला आहे.
विदर्भातील शेगावचे गजानन महाराज संस्थान हे त्याचे जिवंत उदाहरण आहे.
गजानन
महाराज संस्थानाचे व्यवस्थापन पाहून पूर्ण शेगाव गावाचा कारभार संस्थानकडे
द्यावा अशी एक कल्पना पुढे आली होती. त्यावर थोडेबहुत कामपण झाले होते. पण
सरकार नावाची यंत्रणा सत्ता आणि संचालन आपल्या हातून पूर्ण जाऊ देण्यास
तयार नव्हती. त्यामुळे ती कल्पना प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही. खरे तर सरकार
करू शकत नाही म्हणून संस्थानाने गाव सांभाळावे अशी कल्पना पुढे आली. म्हणजे
सरकार अपयशी तर सरकार काडीलाही नसताना (कदाचित त्यामुळेच) संस्थान यशस्वी
अशी स्थिती. पण अपयशी ठरल्यावरही सरकार हातची सत्ता सोडायला तयार नाही. अन
पूर्ण विश्वास टाकायलाही तयार नाही. उलट ज्या गजानन महाराजांच्या नावे हे
संस्थान चालते त्यांच्या समाधी शताब्दी निमित्तच्या आयोजनात कबूल केलेली
मदत देण्यास सरकारने टाळाटाळ केली. शेवटी माध्यमांनी तो विषय लावून
धरल्यावर भिक दिल्यासारखी मदत पाठवली. अर्थात संस्थानाने ती स्वाभिमानाने
परत पाठवली. सरकार नावाची गोष्ट दूर ठेवूनही काम कसे होऊ शकते याचे हे
उत्तम उदाहरण आहे.
सरकार सरकारच्या जागी आहे. समाज ही खूप मोठी,
व्यापक गोष्ट आहे. समाज सुरळीत चालण्यासाठी अनेक गोष्टी लागतात सरकार ही
त्यातील एक व्यवस्था आहे. संपूर्ण समाज आपण चालवतो व आपल्याच हाती सारी
सूत्रे राहावी हे सत्तेचे व राजकारणी व्यक्तींचे म्हणणे चुकीचे आहे. शेकडो
वर्षे पंढरपूरची वारी सुरु आहे. ती सुरळीत चालते म्हणूनच सुरु आहे. अन्यथा
सुरूच राहिली नसती. पण गेली काही वर्षे त्यात सरकार नावाची गोष्ट घुसली अन
आता त्यात वाद, अव्यवस्था होऊ लागली आहे. हे कशाचे द्योतक आहे? एवढेच
कशाला, ज्या मंदिरांच्या संपत्तीवरून चर्चा सुरु आहे त्या मंदिरांच्या
व्यवस्थापनात सरकार नसल्यामुळेच तर ही संपत्ती टिकून राहिली आहे ना?
-श्रीपाद कोठे, नागपूर
शुक्रवार, १३ जुलै २०१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा