WE पुढील राजकीय आव्हाने- २

१५ ऑगस्ट रोजी आपण इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून स्वतंत्र झालो. एक नवीन व्यवस्था आपण स्वीकारली. ती आपली नव्हती, इंग्रजांची होती. परंतु सगळ्यांनी मिळून; एक देश, एक समाज या नात्याने आपण ती स्वीकारली. प्रत्येक सज्ञान नागरिकाला मताच्या रूपाने एक राजकीय मूल्य प्रदान केलं. त्यातून राजकीय सहभागिता वाढवली. राजकीय प्रक्रियेतला लोकसहभाग वाढवला. हळूहळू राजकीय व्यवस्था विकसित केल्या. राष्ट्रपती, संसदेची दोन सभागृहे, राज्यांमध्ये विधानसभा, विधान परिषद, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्राम पंचायत, गट ग्राम पंचायत, महापालिका, नगर परिषदा असा डोलारा उभा केला. त्यातून राजकीय नेतृत्व उभे होत गेले. राजकीय प्रक्रियेच्या जडणघडणीत आपण मोठ्या प्रमाणावर राजकीय आकांक्षा जागृत केली. आज ती दृश्य स्वरूपात आपल्या पुढे आहे. परंतु ही राजकीय आकांक्षा जागी करतानाच आम्ही राजकीय साक्षरता, राजकीय समज, राजकीय शालीनता, राजकीय सभ्यता, राजकीय तत्त्वज्ञान, राजकीय ध्येयवाद, राजकीय संकल्पशक्ती उत्पन्न करण्यात कमालीचे अपयशी ठरलो.

अनेक प्रकारची राजकीय सर्वेक्षणे आज आपल्या परिचयाची आहेत. कोणाला किती मते मिळतील, मतांचे ध्रुवीकरण, त्याचे परिणाम, मतांची टक्केवारी वगैरे वगैरे. त्यातून एक देखावा उभा होतो लोकांच्या सहभागाचा. पण आजही खासदार आणि आमदार म्हणजे काय? आम्ही मतदान करतो म्हणजे नेमके काय करतो? एखादी व्यक्ती निवडणूक जिंकते म्हणजे काय? त्या व्यक्तीने पुढे काय करायला हवे? राजकीय पक्ष किती? त्यांची ध्येयधोरणे, त्यांच्यातील नेमका फरक, आमची कर्तव्ये आणि हक्क, लोकप्रतिनिधींचे हक्क व कर्तव्ये, अशा अनेक गोष्टींबद्दल लोकांना किती माहिती असते. पंतप्रधान म्हणजे काय? एवढेच काय पंतप्रधान कोण आहेत किंवा मुख्यमंत्री कोण आहेत, याचीही माहिती नसलेलेही करोडो देशबांधव, भगिनी देशात नाहीत का? उघड्या डोळ्यांनी आणि कानांनी आम्ही महानगरांपासून गावखेड्यापर्यंत कोठेही हिंडलो तरी ही राजकीय निरक्षरता सहज दिसून येईल. असे असतानाही आम्ही आपली पाठ भोळसटपणाने किती थोपटून घेणार आहोत?

राजकीय शालीनता आणि राजकीय सभ्यता याविषयी तर बोलायलाच नको. राष्ट्रीय लोकदलाच्या खासदाराने लोकपाल विधेयक फाडून टाकल्याची घटना तर ताजी आहे. महिला आरक्षण विधेयकाचेही हेच हाल केले गेले होते. ध्वनिवर्धकांची मोडतोड, खुर्च्या व अन्य सामानाची तोडफोड, हाणामारी, अध्यक्षांवर धावून जाणे, अध्यक्षांचे आसन बळकावून त्यांना हुसकून लावणे हेदेखील आमच्या महान लोकशाहीने पाहिलेले आहे. हे थोडे म्हणून की काय, कर्नाटकच्या तीन मंत्र्यांना सभागृहात भ्रमणध्वनीवर अश्लील चित्रफित पाहिल्यामुळे राजीनामे द्यावे लागले. पक्षाने त्यांना काढून मात्र टाकले नाही. निवडणूक प्रचारात होणारी भाषणे आणि चिखलफेक कोणती राजकीय सभ्यता आणि शालीनता दर्शवते? याची कोणतीही खंत वगैरे वाटून घ्यायचीच नसते- तसे वागणार्याँनी आणि तो तमाशा पाहणार्याँनीही ! केंद्रीय कायदा मंत्री सलमान खुर्शीद यांनी ज्या शेलक्या भाषेचा उपयोग निवडणूक आयोगाबाबत केला तो तर उर्मटपणा आणि असभ्यता यांचा कळस ठरावा. अर्थात स्वत:ला जगातील सार्या गोष्टींच्या वर समजणारे राजकारणी आणखी काय काय दाखवतील सांगता येत नाही. त्यांच्याजवळील बेशरमपणा संपला असेल आणि कोणतीही नवीन असभ्यता ते दाखवणार नाहीत असे समजणे हा त्यांचा अपमान ठरावा. बरे कोणी त्यांचे काहीही वाकडे करू शकत नाही. कारण अशा प्रकारचे वर्तन करणारेही तेच आणि कारवाई करण्याचे अधिकारही त्यांचेच. या सार्यावर, प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेणार्या खासदारांचे सदस्यत्व कसे रद्द करण्यात आले वगैरे चार-दोन उदाहरणे आक्षेपकाच्या तोंडावर फेकायलाही त्यांची तयारी नेहमीच असते. हे युक्तिवाद किती तकलादू आहेत याची त्यांनाही कल्पना असते. पण एक तर त्यांच्याकडे पर्याय नसतो आणि दुसरे म्हणजे कोडगेपणा.

फारच झाले तर एक पक्ष दुसर्याच्या उखाळ्यापाखाळ्या काढणार. एकमेकांवर वार करीत राहणे बस्स!! सध्या बाळासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, छगन भुजबळ, अजित पवार, नारायण राणे या मंडळींचे जे काय चालले आहे, ते काय जनसामान्यांच्या विकासाचे राजकारण म्हणायचे? राजकीय सभ्यता, राजकीय शालीनता यांचे खुलेआम वस्त्रहरण होत आहे. त्याविषयी कोणाला ना खेद ना खंत. हे केवळ महाराष्ट्रापुरते आहे असे नाही. सगळीकडे हेच चित्र पाहायला मिळते. दिल्लीच्या राजकारणातही तेच अन गल्लीच्या राजकारणातही तेच. जणू काही असभ्यतेची चढाओढ लागलेली दिसते. बरे, दुसरा कसा वागतो याचीच चर्चा. मात्र दुसरा कसाही वागो, माझ्या वागण्यात (आमच्या वागण्यात) शालीनता, सभ्यता राहीलच. आम्ही पातळी सोडणार नाही, असे कोणीही म्हणत नाही. कोणी असभ्य वागत, बोलत नसेल तर त्याला तशी संधी अद्याप मिळालेली नाही एवढेच असू शकते.

इंग्रजी राजवट, त्याविरुद्ध झालेला स्वातंत्र्याचा संघर्ष, नंतरची स्वराज्य प्राप्ती या ऐतिहासिक घटनाप्रवाहामुळे काँग्रेस ही प्रथम चळवळ, त्यानंतर राजकीय पक्ष, त्यानंतर सत्ताधारी राजकीय पक्ष म्हणून विकसित होत गेली. सुरुवातीला अन्य राजकीय पक्षच नव्हते. जे छोटे पक्ष होते ते संदर्भहीन होते. त्यांची शक्तीही नव्हती. स्वातंत्र्यासाठी योगदान, स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष म्हणजे काँग्रेसचे काम करणे. आंदोलन करून कारागृहात जाणे, एवढाच मर्यादित अर्थ होता. स्वातंत्र्यानंतर कार्यकर्त्यांना काम उरले नाही. देशाचे, समाजाचे जे काही भले करायचे ते कॉंग्रेसच करणार आणि तेही सत्तेच्या माध्यमातून. तशीही सत्ता मिळालेलीच होती. ती निरंकुश होती. काँग्रेसला कोणताही पर्याय नव्हता. लोकशाही व्यवस्थेतील ही तृटी हळूहळू जाणवायला लागली. त्यातून काँग्रेस विरोधी राजकारणाचा उदय झाला. त्याला पहिले यश मिळाले, १९६७ च्या निवडणुकीत. या निवडणुकीत प्रथमच अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेसविरोधी सरकारे आली. काँग्रेसविरोधी पक्षांनी प्रथमच सत्तेची चव चाखली. मात्र १९७५ साली अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने श्रीमती इंदिरा गांधी यांची निवडणूक अवैध ठरविली. त्याच वेळी जयप्रकाश नारायण यांनी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन प्रारंभ केले. परिणामी देशात आणिबाणी लावण्यात आली. अन सारे संदर्भ बदलले. संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेची गळचेपी झाली होती. ती मगरमिठी सोडवायची तर काँग्रेसला पराभूत करणे ही पहिली आवश्यकता होती. मात्र त्यासाठी कोणा एका राजकीय पक्षाची ताकद नव्हती. तसेही सारेच पक्ष आणिबाणीने गारद झाले होते. त्यामुळे काँग्रेसेतर सारे पक्ष एक झाले आणि जनता पार्टी नावाचा प्रयोग करण्यात आला. जनता पार्टीने कॉंग्रेसला हरवून आणिबाणी तर उठवली, परंतु जनता पार्टी फार काळ टिकू शकली नाही.

त्यानंतर मिळालेले राजकीय यश टिकवून ठेवण्यासाठी श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी फोडाफोडीचे राजकारण सुरु केले. त्यातूनच पंजाबमध्ये भिंद्रनवाले उभा झाला. तो पुढे भस्मासूर ठरला आणि त्याला काबूत आणण्यासाठी सुवर्णमंदिरात कारवाई करावी लागली. या `ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार' च्या परिणामी इंदिरा गांधींची हत्या झाली. त्याची सहानुभूती मिळून पुन्हा एकदा काँग्रेस सर्वाधिक शक्तीशाली झाली. या सगळ्या काळात एकही देशव्यापी सशक्त राजकीय पर्याय उभा होऊ शकला नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा काँग्रेस विरोधासाठी प्रादेशिक शिलेदार एकत्र आले. मोठ्या प्रमाणात भौगोलिक अस्तित्व असलेल्या भारतीय जनता पार्टीचीही त्याला साथ मिळाली. या प्रवासात देशव्यापी काँग्रेसची शक्ती मोठ्या प्रमाणात घटली. सशक्त पर्याय निर्माण होऊ शकला नाही. त्यातूनच आघाडीच्या राजकारणाची रुजवात झाली आणि आज ती सार्यांसाठीच अपरिहार्यता बनली आहे. देशभर विविध राज्यात पसरलेल्या सरदारांशिवाय आज कोणीही राजकीय व्यवस्थेचा विचार करू शकत नाही.

आज सर्वत्र प्रादेशिक अस्मितांच्या आधारावर प्रादेशिक नेतृत्व उभे राहिलेले दिसते. छोट्या मोठ्या गटांचेही नेतृत्व उभे राहिलेले कुठे कुठे पाहायला मिळते. परंतु व्यापक प्रमाणावर झालेला हा शक्तीचा साक्षात्कार अन्य कुठल्याही गोष्टीपेक्षा सौदेबाजीचे साधन बनला. अंदाधुंद सौदेबाजी हे त्याचे एकमेव लक्षण ठरू पाहत आहे. म्हणूनच कोणता पक्ष कोणासोबत कधी जाईल हे सांगता येणे अशक्य. दिल्लीत व राज्यात विरोधी असलेले पक्ष जिल्हा परिषदेत व महानगरपालिकेत एकत्र येतात. किंवा दिल्लीत व राज्यात युतीत असलेले पक्ष स्थानिक पातळीवर वेगळ्या भूमिका घेतात.जे पक्ष कालपर्यंत एकत्र होते, ते आज वेगळे होतात. तर आजवर परस्परांना पाण्यात पाहणारे अनाकलनीय कारणांनी एकत्र येतात. सत्तासीन होणे हाच राजकीय ध्येयवाद झाल्याने याबद्दल कोणालाही काही वाटायचे कारणही उरलेले नाही. लोकांपर्यंत जाणे, सातत्याने त्यांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीचा पाठपुरावा करणे, लोकसंपर्क, लोकप्रबोधन, लोकआंदोलन, लोकउपक्रम वगैरे करीत आपला जनाधार वाढवणे वगैरे कष्टीक अन त्रासदायक मार्गाने जाण्याऐवजी छोटे मोठे सौदागर एकत्र आणून सत्तेचा गोळा पटकावणे सोपे व सोयीचे वाटू लागले. पैसा, सत्तापदे, व्यावसायिक लाभ, कायदेशीर प्रकरणामध्ये कृपादृष्टी इत्यादी पद्धतींनी सौदेबाजी सुरु झाली आणि वाढीस लागली. `एकमेका साह्य करू, अवघे धरू सत्तापंथ' हा राजकीय ध्येयवाद जन्माला आला. बाकीचे करायला लागले म्हणून आम्हीही करू लागलो. आमच्यापुढे दुसरा पर्यायच नाही, असा युक्तीवादही सुरु झाला.

छोट्या छोट्या गटांचे, प्रदेशाचे राजकारण करून पैसा, सत्ता, नाव, पदे मिळवण्याची स्पर्धा सुरु झाली. लोकसहभागाच्या गप्पा मारत लोकशाहीच्या नावाखाली झुंडशाही सुरु झाली. लालूप्रसाद यादवांची झुंडशाही, मुलायम सिंग यादवांची झुंडशाही, मायावतींची झुंडशाही, जयललितांची झुंडशाही, ममता बानर्जींची झुंडशाही, द्रमुकची झुंडशाही... विचारधारा बाळगणार्या भारतीय जनता पार्टीतही अंतर्गत टोळ्या निर्माण झाल्या व एक वेगळ्या प्रकारची झुंडशाही सुरु झाली. काँग्रेसमध्ये तर अगदी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच गटातटाचे राजकारण सुरु आहे. तोच वारसा आज काँग्रेस अधिक जोमाने पुढे चालवीत आहे. आपापला गट उभा करायचा आणि जन्मभर सौदेबाजी करीत राहायचे. लोकांचे भले वगैरे तोंडी लावण्यासारखे वापरायचे. आज देशातील जिल्ह्यांची एकूण संख्या ६४१ आहे. खासदार आहेत ८००. आजवर शेकडो खासदार होऊन गेले, शेकडो मंत्री होऊन गेले. यात राज्य विधानसभा, विधान परिषदा, स्थानिक स्वराज्य संस्था हे सारे जोडले तर केवढे मोठे राजकीय नेतृत्व उभे राहते. पण देश आणि समाज जिथल्या तिथेच. राजकीय नेतृत्वाचा output किती केविलवाणा म्हणावा?

राजकीय चारित्र्य आणि राजकीय ध्येयवादितेच्या अभावी राजकारणाच्या या सार्वत्रिकीकरणाचे आणखीनही गंभीर परिणाम झाले आहेत. सत्ता मिळवणे आणि टिकवणे या एकाच मुद्याभोवती सारे राजकारण एकवटले. परिणामी राजकारणाने पैसा व गुंड शक्तीचा आश्रय घेतला. जनमनात स्थान मिळवण्यात अपयशी ठरल्याने बाह्य उपायांनी जरब बसवणे क्रमप्राप्त झाले. यातूनच धनशक्ती, गुंडाशक्ती व सत्ताशक्ती यांची अभद्र एकजूट झाली. अस्तित्व टिकवण्यासाठी लोकांनीही त्यापुढे मान तुकवली. `जिसकी लाठी उसकी भैंस' अशीच आजच्या राजकारणाची स्थिती आहे. सत्तेच्या या नशेतूनच गल्ली ते दिल्ली घराणेशाही सुरु झाली. महिला आरक्षणामुळे ही घराणेशाही आणखीनच सुकर झाली. तिकीट मला द्या, नाहीतर बायकोला. राजकारण हा धंदा झाला आणि आता परंपरागत व्यवसाय. जणू यांनी राजकारण सोडले तर समाज बुडूनच जाणार आहे!!! सोबतच राजकीय असहिष्णूताही वाढली. महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांनंतर अनेक ठिकाणी प्रतिस्पर्धीच नव्हे तर मतदारांवरही जे हल्ले झाले ते कशाचे द्योतक म्हणायचे?

राजकीय सत्तेतील सहभाग ही सुखसमाधानाची, शांततामय सहअस्तित्वाची, विकासाची हमी म्हणता येणार नाही हेही राजकारणाने गेल्या ६५ वर्षात दाखवून दिले आहे. मायावती `दलित कि बेटी' म्हणून मुख्यमंत्री राहिल्या, पण उत्तर प्रदेशात दलित, मागासवर्गीयांचे जीवनमान किती उंचावले? लालूप्रसाद यादवांची सत्ता बिहारमध्ये प्रदीर्घ काळ होती पण तेथील सामान्य माणसाचे आयुष्य किती सुखी व सुंदर झाले? लोण्याच्या गोळ्याप्रमाणे राजकीय सत्तेचे व पदांचे वाटप सार्या जाती जमातींमध्ये, समाज गटांमध्ये करून केवळ भागणार नाही आणि त्याने फारसे काही साध्यही होणार नाही; तर प्रामाणिकता, कळकळ आणि कौशल्य हेच निकष हवेत हे आम्ही जेवढ्या लवकर लक्षात घेऊ तितके चांगले.

प्रत्येक गोष्ट सत्तेशी आणि राजकारणाशी जोडणे ही देखील आपल्या समाजाची शोकांतिका म्हटली पाहिजे. समाजाचा प्रत्येक व्यवहार हा सत्तेच्याच भरवशावर चालतो, अन चालायला हवा असे आम्ही मानू लागलो आहोत. या समाजाचं, देशाचं भलंबुरं सारं सत्तेच्या हाती आम्ही दिलेलं आहे. दूरचित्रवाणीच्या छोट्या पडद्यावर रोज वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा होतात. विषय कोणताही असो राजकीय नेतेमंडळी त्यात असायलाच हवीत. का? कुठलाही विषय पुढे येऊ द्या, कोणताही वाद निर्माण होऊ द्या; तो विषय राजकारणाशी जोडला गेलाच म्हणून समजा. छोट्या मोठ्या कामांसाठी, कार्यक्रमांसाठी, घटना व घडामोडीसाठी, उपक्रमांसाठीही राजकीय नेतृत्वाला सलाम करण्याची जमीनदारी मानसिकता आपल्या मनातून काढून टाकायला आम्ही तयारच नाही. साहित्य व नाट्य संमेलन असो की विठू माउलीची महापूजा राजकीय नेता हवाच पुढे. एक नागरिक, रसिक, भाविक म्हणून त्याला सहभागी होण्यास काहीच हरकत नाही. परंतु त्याचा सहभाग नेता म्हणूनच असतो हे खेदजनक आहे.

ज्यांना राजकारण करायचे आहे त्यांना तर ही स्थिती हवीच असते. प्रत्येक गोष्टीवर आपला अंकुश असावा, प्रत्येक गोष्ट आपल्या मुठीत असावी ही तर त्यांची इच्छाही असते आणि तसा प्रयत्नही. अगदी विचारांचं क्षेत्रही राजकारणाने सोडलेलं नाही. एकूणच समाजाचं खूप अधिक, नको तेवढं राजकीयीकरण झालेलं आहे. समाजाची राजकारणसापेक्षता आणि राजकारणावलंबीत्व घातक म्हणावं एवढं वाढलं आहे. प्रत्येक बाबतीत राजकीय नेत्यांकडे व सत्तेकडे पाहण्याची सवय समाजाला लागली आहे. ही राजकारणसापेक्षता आणि राजकारणावलंबीत्व कसे कमी करता येईल हे देखील WE पुढील एक मोट्ठे आव्हान आहे.

-श्रीपाद कोठे
शनिवार, २५ फेब्रुवारी, २०१२