निवडणूक सुधारणा- काही सूचना
२६
जानेवारी १९५० रोजी आपण राज्यघटना स्वीकारल्यानंतर आजवर नियमितपणे
ग्राम स्तरापासून राष्ट्रपती पदापर्यंतच्या निवडणुका देशात होत आहेत.
प्रत्येक निवडणुकीचे काही ना काही वेगळेपण आहे. प्रत्येक निवडणुकीच्या
वेगळ्या समस्या आहेत. या निवडणूक पद्धतीत सुधारणा व्हावी अशीही चर्चा
वेळोवेळी सुरु असते. सर्वव्यापी भ्रष्टाचार, प्रशासकीय अनागोंदी यासाठीही ही
निवडणूक पद्धती मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार आहे, असेही मत अनेक अभ्यासक,
विचारवंत, पत्रकार, संपादक, राजकीय नेते, कार्यकर्ते, चिंतक व्यक्त
करीत असतात. निवडणूक आयोगानेही यासाठी पुढाकार घेतला आहे. याचाच अर्थ
निवडणूक सुधारणा होणे अत्यंत आवश्यक आहे. याविषयी दुमत होऊ नये. निवडणूक
सुधारणांची ही चर्चा होते त्यावेळी प्रामुख्याने लोकसभा, राज्यसभा व
विधानसभा, विधान परिषदा यांच्या निवडणुकाच डोळ्यासमोर असतात. त्यावरच सूचना
आणि प्रस्ताव दिले जातात. हे अतिशय स्वाभाविकही आहे. कारण या निवडणुकाच
अन्यत्र आपला प्रभाव निर्माण करीत असतात आणि परिणामही करीत असतात. एक role model म्हणून त्यांची भूमिका आहे. या ठिकाणीही याच मर्यादेत निवडणूक सुधारणांविषयी काही सूचना आणि मते मांडणार आहे.
आपल्या
येथील निवडणुका या व्यक्तींच्या निवडणुका आहेत. ती व्यक्ती एखाद्या पक्षाचे
तिकीट घेऊन निवडणुकीला उभी असेल वा स्वतंत्र उमेदवार म्हणून उभी असेल, पण
असते ती व्यक्तीच. तिचा बरावाईट, भलाबुरा प्रभाव निवडणुकीवर होत असतोच.
एखादा गुंड प्रवृत्तीचा व्यक्ती त्याच्या गुंडगिरीच्या भरवशावर निवडून येतो
हे तर सार्यांच्या अनुभवाचे आहे. याचे पुरावे वगैरे नसतात, पण त्याची जी
अलिखित दहशत असते ती सगळ्यांना चांगली ठाऊक असते. एखादा धनाढ्य व्यक्ती
धनाच्या प्रभावाने निवडून येतो. अनेक जण असे असतात, ज्यांच्याकडे धन वा
गुंडशक्ती नसते. पण पक्ष म्हणून ते निवडून येतात. एरवी फारशी कुवत नसलेले,
कुठलीही दृष्टी व कर्तृत्व नसलेले लोकही निवडून येतात. त्यांचा फार काही
उपयोगही होत नाही.
त्यामुळे व्यक्तीऐवजी
पक्षाच्या निवडणुका व्हाव्यात. म्हणजे कोणतीही व्यक्ती निवडणुकीला
उभी राहणार नाही. तर लोकांनी पक्षाला मतदान करावे. याचा मोठा फायदा होईल. एक
तर गुंडगिरी, पैसा यांचा प्रभाव कमी करता येईल. दुसरे म्हणजे
व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावाखाली जी थट्टा चालते ती थांबवता येईल. आज
उमेदवारांची लांब लांब सूची असते. त्यातील अनेकांचे काही काम असणे तर सोडाच,
साधे नावही लोकांना माहीत नसते. कधीकधी स्वतंत्र उमेदवार प्रभावशाली असतो,
पण अशा वेळी तो कोणत्या तरी पक्षाचा त्याग केलेला असंतुष्ट असा असतो. तिसरे
म्हणजे, अपक्ष उमेदवार उभे करणे वा अपक्ष म्हणून निवडून आल्यानंतर
शक्तीपरीक्षणाच्या वेळी होणारी सौदेबाजी रोखता येईल. चौथा फायदा म्हणजे,
पक्षाची तिकिटे मिळवण्यासाठी होणारे गैरप्रकार, पोरकट प्रकार, नेतृत्वाच्या
नावाखाली निर्माण होणारे जमीनदार, सरदार, तत्वहीनता यांना आळा घालता येइल.
व्यक्तीऐवजी पक्षांची
निवडणूक घेत असताना पक्षावरही काही जबाबदार्या टाकाव्या लागतील. एक म्हणजे
पक्षाने जाहीरनामा न देता वचननामा द्यावा. आज निवडणुकीपूर्वी
जाहीरनामा प्रसिद्ध करून आश्वासने देण्यात येतात. त्या आश्वासनांचे पुढे काय
होते हे कोणीही सांगू शकत नाही. त्याऐवजी पुढील पाच वर्षात पक्ष सत्तेवर
आल्यास नेमके काय करणार तेवढेच नेमकेपणाने सांगणारे प्रतिज्ञापत्र प्रत्येक
पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात वचननामा म्हणून सादर करावे. या वचननाम्याची
पूर्तता करणे पक्षावर बंधनकारक राहील. जो पक्ष वचननाम्यातील ८० टक्के
वचनांची पूर्तता करणार नाही त्या पक्षाला त्यानंतरची निवडणूक लढवता येणार
नाही, अशी कायदेशीर तरतूद निवडणूक आयोगाने करावी. वाट्टेल तशी भरमसाठ
आश्वासने देणे आणि जनतेला मूर्ख बनवणे यामुळे थांबेल.
दुसरे म्हणजे सर्व
पक्षांना दोन निवडणुकींच्या काळात अभ्यास, नियोजन व तयारी करावी लागेल. आज
पक्ष सत्तेवर येतो तरीही त्याची देश चालवण्याची काहीच तयारी नसते. हे बंद
करता येइल. आज नेत्यांच्या घरी पाणी भरणार्या कार्यकर्त्यांची जी
साखळी वरपासून खालपर्यंत तयार झाली आहे त्याऐवजी समाजात मिसळणार्या,
तळागाळात जाणार्या, लोकांशी- समस्यांशी परिचित, अभ्यासू कार्यकर्त्यांची
मालिका तयार होऊ लागेल. ज्या मतदारसंघात पक्ष निवडून येईल तेथून या अभ्यासू
कार्यकर्त्यामधूनच तो आपल्या प्रतिनिधीची निवड करेल. पक्षाने सतत पाच वर्षे
आपली विचारधारा व धोरणे यांची माहिती जनतेला करून द्यावी आणि विचारधारा व
धोरणे याच आधारावर निवडणूक लढवावी. विविध पक्षांचे हे प्रतिनिधी त्या-त्या
मतदारसंघासाठी संपर्क माध्यम म्हणून काम करतील.
मंत्रिमंडळ
आणि लोकप्रतिनिधी यांचा संबंध तोडायला हवा. मंत्रिमंडळात लोकप्रतिनिधी
असूही शकतो. पण लोकप्रतिनिधी असणे आवश्यक असू नये. मंत्रीपदासाठी आवश्यक
अभ्यास, दृष्टीकोन आदी गुणांचा समुच्चय असणार्या अन्य एखाद्या व्यक्तीची
निवड मंत्री म्हणून करण्यास हरकत नसावी. ज्या पक्षाला अधिक मतदान होईल
त्याला पाच वर्षांसाठी सत्ता मिळेल.
अपवादात्मक परिस्थिती
वगळता राजकीय वा अन्य कारणांनी मध्यावधी निवडणुका होऊ नयेत.
पक्षाने निवडलेल्या एखाद्या प्रतिनिधीचा मृत्यू झाल्यास वा तो गंभीर जायबंदी
झाल्यास पक्षाने दुसरा प्रतिनिधी निवडावा. त्याची अधिकृत सूचना निवडणूक
आयोग, संसद सचिव आदींना दिली म्हणजे पुरे. पुन्हा पुन्हा निवडणूक घेण्याची
गरज राहणार नाही.
निवडणूक लढविण्यासाठी
जसे किमान वयाचे बंधन आहे तसेच कमाल वयाचेही बंधन असावे. विशिष्ट वयानंतर
माणूस शरीराने, मनाने, बुद्धीने थकतो. काही अपवाद असले तरीही
सर्वसामान्य नियम हाच आहे. याविषयी व्यावहारिक व समजूतदार भूमिका घेऊन
वयाच्या ७० व्या वर्षानंतर निवडणूक लढविण्यास वा लोकप्रतिनिधी होण्यास
कायदेशीर बंदी घालण्यात यावी.
दर १० वर्षांनंतर जनगणने प्रमाणेच मतदारसंघांचाही आढावा घेण्यात यावा. मतदारसंघ आटोपशीर असावे आणि ही सतत चालणारी प्रक्रिया असावी.
ज्या
राज्यांमध्ये विधान परिषद नाही तेथे काही अडचण निर्माण झाली असे नाही.
त्यामुळे राज्यसभा वा काही राज्यातील विधान परिषदा कायम ठेवाव्यात का, या
विषयावर व्यापक देशव्यापी चर्चा व्हावी. निवडणूक आयोगानेच यासाठी पुढाकार
घ्यावा. त्याऐवजी विविध क्षेत्रातील अनुभवी, अभ्यासू, विचारवंत लोकांचा
शासन- प्रशासनात कसा उपयोग करून घेता येईल, त्यासाठी स्थायी व अस्थायी
स्वरुपाची मंडळे बनवता येतील का याचीही चाचपणी व्हावी.
व्यक्तीऐवजी पक्षासाठी मतदान व्हावे आणि मतदानासाठी electronic यंत्रांचा
वापर करावा. ही सारी मतदान यंत्रे थेट निवडणूक आयोगाच्या मुख्य कार्यालयाशी
जोडावीत. प्रत्येक मतदारसंघातील मतांचा थेट संग्रह निवडणूक कार्यालयातच
होईल आणि तेथूनच निकाल जाहीर केला जावा. जेणेकरून मध्ये होणार्या गडबडी
टाळता येतील. मतदानासाठी एकच दिवस निश्चित न करता, कालावधी ठरवावा. जेणेकरून
मतदार आपल्या सोयीप्रमाणे मतदान करू शकेल. त्यामुळे मतदानाचे प्रमाणही
वाढेल आणि मतदानाच्या दिवशी वाया जाणारे मनुष्यतासही वाचवता येतील. स्थायी
कर्मचार्यांची संख्या काही प्रमाणात वाढवून आणि थोडे नियोजन करून हे साध्य
करता येऊ शकेल.
मतदार याद्या
निर्दोष करणे, अद्ययावत करणे, सुसूत्र करणे, सर्व निवडणुकांसाठी सारख्याच
मतदार याद्या असणे यावर भर द्यायला हवा. त्यासाठी स्थानिक प्रशासनाची मदत
घ्यावी, तसेच `समाजमित्र’ वगैरे एखादी कल्पना राबवण्यावरही विचार करावा.
निवडणुकीतील
पैशाचा अतिवापर आणि गैरवापर दोन्ही रोखले जायला हवे. त्यासाठी निवडणूक
आयोगानेच सर्व राजकीय पक्षांचे नियमित अंकेक्षण करावे. यासोबतच पंतप्रधान
निधीप्रमाणेच केंद्रीय निवडणूक निधी उभारावा. ज्या कोणाला निवडणूक निधी
द्यायचा असेल तो त्या निधीतच जमा करावा. त्या निधीशिवाय अन्यत्र निवडणूक
निधी जमा करू नये आणि त्या निधीशिवाय अन्य कुठूनही निवडणूक खर्च करू नये.
राजकीय पक्षांनी पक्ष चालवण्यासाठी स्वत:चा निधी उभारावा, पण धनादेशाशिवाय
निधी स्वीकारण्यावर बंदी घालण्यात यावी. म्हणजे प्रत्येक पैशाची नोंद होईल.
शिवाय धनादेशापेक्षा एक रुपयाही अधिक असेल तर तो अवैध पैसा आहे हे लक्षात
येईल. त्यासाठी पक्षाने किमान १०० रुपये एवढा निधी स्वीकारावा, असे
बंधन घालता येईल. त्यापेक्षा कमी निधी स्वीकारू नये.
निवडणुकीतील जातीपातीच्या
राजकारणाने समाजात दुभंगलेपण, अविश्वास, संघर्ष, कटुता निर्माण
झाल्याचा अनुभव आज आपण घेतो आहोत. त्यामुळे निवडणुकीचे जातवार विश्लेषण आणि
चर्चा यावर कठोर बंदी घालण्यात यावी. प्रत्यक्ष व्यवहारातून या बाबीचे
निर्मुलन होण्यास काही कालावधी नक्कीच लागेल, पण वास्तवतेच्या नावाखाली
ज्यावेळी या गोष्टींची नागडेपणाने चर्चा व विश्लेषण होते तेव्हा ती भावना
दूर होण्याऐवजी त्याला बळकटी मिळते. त्यामुळे अशा चर्चांवर ताबडतोब बंदी
घालावी आणि त्या नियमाचा भंग केल्यास कडक सजा देण्यात यावी. Exit poll वर आपण बंदी घातली आहे त्या पद्धतीनेच ही बंदीही घालता येईल. व्यक्तींची निवडणूक बंद होईपर्यंत paid news बाबतही कठोर भूमिका घ्यावी लागेल.
- श्रीपाद कोठे
नागपूर,
गुरुवार, १ नोव्हेंबर २०१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा