आरक्षणविहीन समाजाच्या दिशेने

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु झाले आणि जणू काही परंपराच असल्याप्रमाणे पहिले दोन दिवस काहीही कामकाज न होता वाया गेले. कामकाज न होण्याचे कारण अर्थातच सदस्यांचा गोंधळ हेच होते. वेगवेगळ्या पक्षाच्या खासदारांनी वेगवेगळ्या कारणांसाठी गदारोळ माजविला. त्यातील एक पक्ष होता- बहुजन समाज पार्टी. पदोन्नतीत आरक्षण हा त्यांचा मुद्दा होता. आरक्षण हा विषय या ना त्या प्रकारे वारंवार डोके वर काढत असतो. भारतीय राज्यघटनेत याबद्दल काय म्हटले आहे वा काय तरतुदी आहेत यावरही अनेकदा चर्चा होते. घटनेत ज्या उद्देशाने आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे ती उद्दिष्टे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत, त्यामुळे आरक्षण कायम ठेवावे. या युक्तिवादासह त्यात आणखीन जास्त जातीगटांचा- समाजगटांचा समावेश करण्याचा आणि त्याचे राजकारण करण्याचाही प्रयत्न वारंवार केला जातो. राज्यघटनेतील आरक्षण तरतुदीमागील भाव आणि घटनाकारांनी घेतलेली काळजी, तसेच घटनाकारांच्या भावना मात्र विचारात व लक्षात घेतल्या जात नाहीत.

घटना समितीत आरक्षण मुद्यावर चर्चा सुरु असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यात झालेली चर्चा या दृष्टीने उद्बोधक आहे. आरक्षणाची तरतूद करण्यावर सहमती तर झाली, पण ही तरतूद बंद करण्यावरून वेगवेगळी मते होती. सरदार पटेल यांचे मत होते की- ``दलित, पिडीत आणि गरजू समाज मुख्य समाजाच्या बरोबरीत आला की आरक्षण तरतूद संपुष्टात यावी,’’ अशी शब्दरचना असावी. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मात्र म्हणणे होते की, आरक्षण बंद करण्याची गरज पडू नये. ते आपोआप बंद व्हावे. गरज पडलीच तर ती, आरक्षण वाढवण्याची पडावी. त्यासाठी तरतूद असावी. त्यामुळे आरक्षण तरतुदीला कालमर्यादा असावी आणि ती तरतूद आपोआप बंद व्हावी. गरज पडल्यास त्याचा कालावधी वाढवावा. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आग्रही प्रतिपादनामुळे राज्यघटनेत तशी तरतूद करण्यात आली आणि आरक्षण कालावधी १० वर्षांचा ठेवण्यात आला.

डॉ. आंबेडकर यांचे म्हणणे नीट समजून घेतले पाहिजे. त्यांच्या प्रतिपादनाचा स्पष्ट अर्थ हा आहे की, आरक्षण अमर्याद असायला नको. अमर्याद याचा अर्थ- अमर्याद लोकांसाठी आणि अमर्याद काळासाठी असा दोन्ही आहे. गरज पडलीच तर ते वाढवावे पण बंद मात्र आपोआप व्हावे. त्यासाठी वेगळे प्रयत्न करण्याची गरज पडू नये किंवा ही तरतूद बंद करावी वा नाही असा प्रश्नही पडू नये, असाच त्यांचा भाव होता हे स्पष्ट आहे. आरक्षण हा जन्मसिद्ध हक्क आहे, मुलभूत अधिकार आहे, असे म्हणणे; हे बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांशी द्रोह केल्यासारखे होईल. आज मात्र बाबासाहेबांचे नाव घेऊन त्यांच्या विचारांच्या विपरीत भूमिका आग्रहाने पुढे रेटली जाताना पाहायला मिळते.

घटना समितीतील भाषणे, राज्यघटना अंतिम स्वरुपात समितीला सादर करताना केलेले भाषण, बौद्ध धर्म स्वीकारताना नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर केलेले भाषण, रिपब्लिकन पक्षाच्या स्थापनेच्या वेळी केलेले विवेचन आणि अन्य प्रसंगीही बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांच्या कल्पनेतील समाजाचे, देशाचे चित्र रेखाटले आहे. आरक्षणाच्या संदर्भात त्यांची कल्पना समजून घ्यायची तर असे म्हणता येईल की, आरक्षणविहीन, समतायुक्त समाज हेच त्यांचे स्वप्न होते. कोणत्याही स्थितीत भेदमूलक व्यवस्था किंवा भेद जोपासणारा विचार वा भावना त्यांच्या विचाराशी विसंगत ठरतात. एक आदर्श म्हणूनही आपली वाटचाल आरक्षणविहीन समाजाकडेच असायला हवी. आज मात्र परिस्थिती अशी आहे की, ही कल्पनाच वेडगळ वाटावी. हवेत मनोरे रचता आहात का, असेच कोणीही विचारेल. पण म्हणून आदर्शाच्या दिशेने जाऊच नये असे तर नाही ना?

आरक्षणविहीन समाज ही हवेतील कल्पना वाटली तरीही त्या दिशेने प्रयत्न मात्र व्हायला हवेत. इंग्रजी राजवटीपासून स्वतंत्र झाल्यानंतर ६५ वर्षानंतर आजही देशाची आर्थिक, सामाजिक स्थिती भीषण आहे हे खरेच आहे. एक घटक दुसर्याबद्दल असूया, आकस बाळगून आहे. हेवेदावे, संघर्ष कायम आहे. खेडोपाडी तर स्थिती आणखीच भयानक आहे. सर्व प्रकारची विषमता आहे. परंतु याचा अर्थ आपण पुढे गेलोच नाही असे मात्र नाही. त्यामुळे एकीकडे आरक्षण बंद करून टाकावे अशी सरळसोट भूमिका घेता येत नसली अन तशी भूमिका घेणे योग्य व न्याय्य नसले तरीही, आरक्षण हा मुलभूत अधिकार आहे; अशा प्रकारची भूमिकाही अयोग्यच आहे. आपणालाही आरक्षण कसे मिळेल यासाठी चाललेली चढाओढ तर अतिशयच दुर्दैवी म्हणावी लागेल.

आरक्षण प्रश्नाचा विचार करताना उद्दिष्ट म्हणून तीन बाबी निश्चित करायला हव्यात.

१) एक ना एक दिवस आरक्षण तरतूद संपुष्टात येईल. (हा दिवस लवकरात लवकर यावा.)

२) ज्यासाठी आरक्षण तरतूद करण्यात आली ते लक्ष्य अति शीघ्र पूर्ण व्हावे आणि

३) आरक्षणविहीन,एकरस समाजाची निर्मिती.

यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावे लागतील. एक व्यावहारिक उपाय म्हणून ज्या समाज घटकांना आरक्षण मिळते, त्यातील ज्यांना त्याची गरज नाही त्यांनी स्वत:हून पुढे येऊन आपल्याला आरक्षण नको. आपण आणि आपले जवळचे कोणी आरक्षण घेणार नाही, असे जाहीर करणे आणि आरक्षणाचे लाभ तत्काळ सोडून देणे. शिक्षण, रोजगार, राजकारण या सगळ्याच क्षेत्रात असे लोक पुढे यावेत. याने दोन गोष्टी साध्य होतील. एक म्हणजे, कोणत्याही कारणाने का होईना- ज्यांच्या मनात, आरक्षण व ते मिळणार्या वर्गाबद्दल दुजाभाव आहे तो कमी होईल. दुसरे म्हणजे, जो वर्ग आरक्षणाचा लाभ घेतो, त्याच्यासमोर आदर्श उदाहरण ठेवले जाईल. आज अनेक दलित, पिडीत, वनवासी, अन्य मागासवर्गीय लोक डॉक्टर, अभियंते, वकील, प्राध्यापक, बँक अधिकारी, विमा कंपन्यांमध्ये, सरकारी नोकर्यांमध्ये चांगल्या पदांवर आहेत. राजकारणात वर्षानुवर्षे असलेले लोकही आहेत. स्वतंत्र व्यावसायिक व उद्योजक आहेत. या सार्यांना आरक्षणाची गरज आहे असे नाही. त्यांनी या बाबतीत पुढाकार घेतला पाहिजे. द्वेष, दुष्टावा, स्वार्थ याच्या आड यायला नको. त्यात काही कमीपणा, आपल्या समाजगटाशी द्रोह वगैरे आहे असे बुद्धिभ्रम योग्य नाहीत.

काही गोष्टी ऐतिहासिक आहेत, त्या त्याच पद्धतीने पाहायला हव्यात. त्याचे ओझे भविष्याच्या वाटचालीत आपण बाळगणे वा कोणावर लादणे दोन्ही चूकच आहे. आपण चुकून म्हणा वा कोणाच्या खोडसाळपणामुळे म्हणा, घाणीत पडलो तर ती घाण लवकरात लवकर धुवून टाकतो. बाटल्यांमध्ये भरून घरात ठेवत नाही. कोणत्या नोकरीत, कोणत्या व्यवसायात, कोणत्या पदांवर कोणत्या जातीचे किती लोक आहेत, किती स्त्रिया आहेत, किती पुरुष आहेत वगैरे मोजणी आणि विश्लेषणे त्वरित बंद व्हावीत. क्षमता, योग्यता व रुची यानुसार शिक्षण वा रोजगार संधी उपलब्ध व्हाव्यात. ज्याला डॉक्टर व्हायचे आहे त्याला डॉक्टर होता येते की नाही एवढेच पाहावे. जेवढे डॉक्टर आवश्यक आहेत तेवढे उपलब्ध आहेत की नाहीत हेच पाहावे. आपण डॉक्टर होतो आहोत वा वैद्यकीय व्यवसाय करीत आहोत; ते समाजाच्या स्वास्थ्यासाठी, हा भाव सार्यांनी जोपासायला हवा. प्रत्येक रुग्ण सारखा मानायला हवा. हेच सगळ्या क्षेत्रांना लागू आहे.

हे प्रत्यक्षात येण्यासाठी संधींची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणात वाढायला हवी. त्यासाठी उद्योजक, राजकारणी यांनी विशेष प्रयत्न करायला हवेत. सामाजिक न्याय वगैरे घोषणा देण्याऐवजी किंवा आरक्षणाच्या मागण्यांवरून आंदोलने करण्यापेक्षा काहीतरी भरीव करायला हवे. मायावतींचा बहुजन पक्ष आरक्षण मुद्यावरून संसद बंद पाडतो, पण मायावतींनी हत्तीचे अन स्वत:चे पुतळे उभारण्यापेक्षा खेडोपाडी मागासवर्गीयांसाठी महाविद्यालये का काढली नाहीत. मायावती असोत वा मुलायम, लालूप्रसाद असोत वा रामविलास पासवान; सत्तेचे खेळ खेळण्यापेक्षा समाजातील पिडीत वंचितांसाठी शाळा, महाविद्यालये, उद्योग उभारण्याचे महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती का घेत नाहीत? आपापल्या मतदारसंघात येत्या ५-१० वर्षात संपूर्ण चित्र पालटून टाकण्याची संकल्पशक्ती का दाखवीत नाहीत? सत्ता, सत्ता करीत बसण्यापेक्षा; असेल तर सत्तेसह, नसेल तर सत्तेविना पण आम्ही लक्ष्य साध्य करू; अशी इच्छाशक्ती का नाही दाखवली जात? अशा वृत्तीने पुढे जाण्याची गरज आहे. सत्ता हे साधन आहे याचे भान पुन्हा एकदा प्रस्थापित करायला हवे.

हे सारे होईल का? कसे होईल? आणि कधी होईल? WE पुढील हा एक फार मोठा प्रश्न आहे.

श्रीपाद कोठे

नागपूर,

रविवार, २५ नोव्हेंबर २०१२

(२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी घटना समितीने राज्यघटनेचा अंतिम मसुदा स्वीकृत केला. त्यासाठी २६ नोव्हेंबर हा संविधान दिन म्हणून पाळला जातो. या संविधान दिनानिमित्त.)