कोळसा
खाणवाटप घोटाळ्याने सध्या शासन, प्रशासन आणि राजकीय वातावरण तापलेले
आहे.विवादित खाणवाटप झाले त्यावेळी स्वत: पंतप्रधान कोळसा मंत्री होते.
कोळसा खाणवाटपाच्याकागदपत्रांवर दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांच्या कोळसा मंत्री
या नात्याने सह्या आहेत त्यामुळेत्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करत
भारतीय जनता पार्टीने संसद ठप्प पाडलेली आहे.तर संसदेत चर्चा करावी असे
काँग्रेसचे म्हणणे आहे. काँग्रेसचे म्हणणे चुकीचे आहे असेनाही. पण भारतीय
जनता पार्टीचेही म्हणणे योग्यच आहे. हां, भाजपाच्या या मागणीमागे
राजकारणनक्कीच आहे. त्याला कोणी हरकत घेण्याचेही कारण नाही. भाजपा हा एक
राजकीय पक्ष आहे.मिळालेल्या संधीचा राजकीय फायदा तो घेणार, एवढेच नव्हे तर
तो त्याने घ्यायलाही हवा.कोळशाच्या खाणींच्या वाटपाचा प्रश्न हा काही
सामान्य माणसाची भूक, मरण; जातीय संघर्षवा देशाची एकता अखंडता यांचाही
प्रश्न नाही, की त्याचे राजकीय भांडवल करू नये. हा पक्ष,शासन व प्रशासन
यांच्याशी संबंधित आणि देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेवर फार मोठा परिणामकरणारा
प्रश्न आहे. त्यामुळे त्याचे राजकारण हा वादाचा विषय होऊ शकत नाही.
परंतु
राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन सध्याच्या गुंतागुंतीचा विचार करायला हवा.
संसदेतचर्चा करावी ही काँग्रेसची मागणी सांसदीय परंपरेला धरून असली तरीही,
केवळ परंपरेचेपालन किती करायचे अन त्याचे गोडवे किती गायचे हा खरा प्रश्न
आहे. कोळसा खाण वाटपच कायआजवर कितीतरी विषयांवर चर्चा झाल्या आहेत.
महागाईवर काय कमी चर्चा झाल्या आहेत? अगदीसांसदीय नियमानुसार चर्चा झाल्या
आहेत. नक्षलवाद, कायदा- सुव्यवस्था, सांप्रदायिकता,ढिसाळ प्रशासन,
केंद्र-राज्य संबंध, लोकपाल... एक ना अनेक. सामान्य माणसाशी संबंधितअनेक
विषय, शासन- प्रशासनाशी संबंधित अनेक विषय, परराष्ट्राशी संबंधित प्रश्न,
काश्मीरप्रश्न, पाकिस्तानचा प्रश्न, चीनची घुसखोरी, जुनाट कायदे या आणि
यासारख्या अनेक गोष्टींवरसतत चर्चा सुरूच असते. पण सुटली का एखादी तरी
समस्या?
`बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात;खाउनिया तृप्त कोण झाला’
असे संत तुकारामांनी कित्येक शतके आधीच विचारले होते. मानवीसमाज आणि
त्यातल्या त्यात राजकीय वर्गाला मात्र ते अजूनही समजलेले नाही. ही
लोकशाहीआहे की चर्चाशाही? नुसत्या चर्चा काय कामाच्या? चर्चा करा, चर्चा
करा, चर्चा करा...कशासाठी करायच्या चर्चा? प्रत्यक्ष काही व्हायला हवे की
नाही? मान्य, की काही कृतीकरायची असेल तर त्यासाठी काही ना काही चर्चा
करावीच लागेल. पण किती? त्याला काही मर्यादाहवी की नको? नुसत्या वांझ चर्चा
काय कामाच्या? प्रत्यक्ष कृती करून समस्या सुटेल कशी,त्यासाठी काय करावे
लागेल याचा विचार मात्र होत नाही.
या
परिस्थितीसाठी राजकीय नेते, पक्ष जबाबदार आहेतच; पण सामान्य माणूस, मतदार,
विचारवंत,कार्यकर्ते हे सारेच जबाबदार आहेत. खरं तर मोठ्या प्रमाणावर हे
सारे बेजबाबदार आहेत,अन म्हणूनच आजची परिस्थिती पाहावी लागत आहे. एक गोष्ट
मात्र नमूद करायला हवी की, व्यवस्थासुद्धा यासाठी जबाबदार आहे. मुळात या
व्यवस्थेच्या मर्यादा अन तृटी आहेत. ही संपूर्णव्यवस्थाच हितसंबंध
जोपासणारी व्यवस्था आहे. ही व्यापारी व्यवस्था आहे. त्यामुळेच
संपूर्णसमाजाचे संपूर्ण सुखी सहजीवन ती निर्माणच करू शकत नाही. या सार्याचा
खूप सखोल अन मुळातूनविचार व्हायला हवा आहे. ज्यांचे हितसंबंध यात गुंतले
असतात ते ही व्यवस्था बदलायलाविरोध करतीलच. व्यवस्था बदलायला हवी असे
म्हणणार्यांच्या हेतुवरही प्रश्नचिन्ह लावतील.अन अस्ताव्यस्त पसरलेला
सामान्य समाज एक तर यथास्थितीवादी असतो, अनभिज्ञ असतो किंवाअलिप्त असतो. या
सगळ्यातून मार्ग काढणे हीच खरे तर खूप मोठी समस्या आहे. `चर्चाशाहीचे लोकशाही’त रुपांतर करणे मात्र आवश्यक आहे.
-श्रीपाद कोठे, नागपूर
सोमवार, २७ ऑगस्ट२०१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा