काल दोन अतिशय महत्वाच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचे निकाल आले. एक होता
मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यातील आरोपी कसाबची फाशी कायम करणारा सर्वोच्च
न्यायालयाचा निकाल आणि दुसरा होता अहमदाबादच्या विशेष न्यायालयाचा `नरोडा
पाटीया' दंगलीसाठी भारतीय जनता पक्षाच्या आमदार माया कोडनानी जबाबदार
असल्याचा निकाल. स्वाभाविकच रात्री अनेक वाहिन्यांवर त्यावर चर्चा झडल्या.
times now, ibn7, तसेच ibn लोकमत वाहिन्यांवरील चर्चा ऐकल्या अन एक खात्री पटली, जगात गाढवांना तोटा नाही.
times now
वर एक विकास सिंग नावाचे वकील होते. कसाबला लवकरात लवकर फाशी द्यावी. अफजल
गुरुसारखे व्हायला नको, असा विषय सुरु होता. विद्वान विकास सिंग यांनी
मात्र, कसाबला फाशी देऊन काही साध्य होणार नाही, असा मुद्दा मांडला. कसाबच्या
मागे असलेल्या शक्ती शोधून काढण्यासाठी त्याचा उपयोग करून घ्यावा, असा
मोठा सोज्वळ मुद्दा त्यांनी मांडला. एखाद्या गोष्टीला अनेक पदर असू शकतात,
अनेक युक्तिवाद असू शकतात. त्याला हरकत नाही. पण आपला युक्तिवाद स्वत:
तपासून पाहायचाच नाही, असा काही नियम आहे का? चार वर्षे झाली कसाबची चौकशी
सुरु आहे. जे काही बोलायचे, ते तो बोलला आहे. तो सारेच काही बोलला असेल असे
नाही. पण आणखी चौकशी केल्यावर तो ते सांगणार आहे का? तो काय एखादा
प्राथमिक शाळेतील मुलगा आहे का, की त्याला २-४ उलटसुलट प्रश्न विचारले की
गडबडून जाऊन तो काही सांगेल. बरे एकदा फाशीसारखी अंतिम शिक्षा झाल्यानंतर
पुन्हा त्याची चौकशी कशी करणार? त्याच्यावर कोणते आरोप ठेवणार? त्याची
पोलीस व न्यायालयीन कोठडी कोणत्या कारणासाठी घेणार? असे एक ना अनेक प्रश्न.
शिवाय त्याला कारागृहात ठेवायचे म्हणजे खर्च. आजच त्याच्यावर ५० कोटी
रुपये खर्च झाले आहेत. केवळ ४ वर्षात. या देशातील कोट्यवधी लोक आयुष्यभर
खपूनसुद्धा ५० कोटीचे मालक नाही होऊ शकत. परंतु त्यांच्याच पैशाने
कसाबसारखे पोसायचे? बरे कसाबच्या पाठीशी कोण आहे हे लपून तरी राहिले आहे
काय? हां, कटकारस्थान करणार्यांची नवे फार तर ठाऊक नसतील, पण त्यामागे
पाकिस्तान आहे याबद्दल जगातसुद्धा कोणाला शंका नसेल. खरे तर भारतातील
दहशतवादासाठी किमान ९०% पाकिस्तानच जबाबदार आहे. भारत नेहमीच अस्थिर राहणे
हे आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी पाकिस्तानला आवश्यक आहे. पुन्हा एकदा भारत
अखंड होणे हाच त्यावरचा उपाय आहे. पण ते होईपर्यंत काय कसाब आणि अफजल
गुरूला पोसत बसायचे का? पण इतका सरळ विचार केला तर ते विद्वान कसे ना?
ibn7
वाहिनीवरील चर्चेचा विषय होता, `माया कोडनानी यांना विशेष न्यायालयाने
दोषी ठरवल्याने, गुजरात दंगलींमागे मोदी सरकार होते असा अर्थ काढता येईल
का?' खरे तर असा अर्थ काढणे व तसे सुचवणे हे बौद्धिकदृष्ट्या अन
कायदेशीरदृष्ट्याही चुकीचे आहे. त्याकडे एक चर्चा म्हणूनही पाहायला काही
हरकत नाही. पण ती चर्चा निखळ असायला हवी की नाही. या चर्चेच्या अखेरीस
प्रेक्षकांची या विषयावरील मते दाखवण्यात आली. त्यात ६७% लोकांनी मोदी
सरकारकडे बोट दाखवता येणार नाही असे मत नोंदवले होते, तर ३३% लोकांनी मोदी
सरकारला दोषी धरता येईल असे मत व्यक्त केले होते. चर्चेचे संचालन करणारा
पत्रकार मात्र मोदी सरकार दंगलींना जबाबदार आहेच, असे बोलत होता. त्याचे
प्रश्न विचारणे, एखाद्याला मधेच तोडणे, चर्चेला विनाकारण फाटे फोडणे आणि
आविर्भाव हे सारेच असे होते की मोदी हेच या दंगलींना जबाबदार आहेत आणि
तरीही अजून त्यांना सजा कशी झाली नाही? लोकमत कुठे अन आपण कुठे याचे काहीही
भान नाही, अशी स्थिती होती. सारा शहाणपणा, सारी समज, चांगुलपणाचा ठेका
आपल्यालाच दिला आहे असे काही लोक का समजतात समजत नाही.
आपल्या
मराठमोळ्या ibn7 चे निखील वागळे तर अशा विद्वानांचे मुकुटमणी आहेत. त्यांनी
विषयच ठेवला होता- `कसाब आणि माया कोडनानी या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू
आहेत का?' घरावरील दरोडा आणि संपत्तीचे विकोपाला गेलेले वाद यात फरक असतो
हेही वागळेना समजत
नसावे का? कसाबचे कृत्य हे देशाविरुद्ध पुकारलेले युद्ध होते असे सर्वोच्च
न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. त्याची फाशीची शिक्षा कायम केली आहे.
कोडनानी ज्या प्रकरणी दोषी ठरल्या आहेत ती दंगल आहे. देशाविरुद्धचे युद्ध
आणि देशांतर्गत दंगल या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत की नाहीत? शिवाय सर्वोच्च
न्यायालयाचा अंतिम निर्णय आणि एखाद्या प्रकरणातील विशेष न्यायालयाचा निर्णय
यात काही फरक नाही का? पण वागळे विद्वानांनी मात्र आपला निष्कर्ष काढून
टाकला होता. त्यांच्या मते या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू म्हणायला हव्यात.
बरे हे प्रकरण एवढ्यावरच संपले असते तरीही ठीक होते. पण ते भाजपचे माधव
भंडारी यांच्या मागेच लागले होते. काय तर, माया कोडनानी यांना काय शिक्षा
द्यायला हवी हेच सांगा. आता काय म्हणायचे?
तिन्हीचा एकच अर्थ मला जाणवला, `गाढवांना काहीही तोटा नाही.'
-श्रीपाद कोठे, नागपूर
गुरुवार, ३० ऑगस्ट २०१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा