गुरुवार २६ जानेवारी २०१२ रोजी आपल्या भारताचे संविधान ६२ वर्षांचे झाले.
यापूर्वी कधी झाली नसेल एवढी त्याची चर्चा गेल्या वर्षी झाली. अण्णा हजारे
यांच्या अभूतपूर्व आंदोलनाने जेव्हा संसदेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले,
तेव्हा याच राज्यघटनेचा आधार घेऊन संसदेपेक्षा `लोक' श्रेष्ठ असे जोरकस
प्रतिपादन केले गेले. त्यानंतरही संसदेच्या श्रेष्ठत्वाचा राग आळवला जात
आहेच, परंतु त्यात आता म्हणावा तेवढा जोर राहिलेला नाही. या विषयावर झालेले
मंथन इतके प्रभावी झाले की, `लोक' सर्वश्रेष्ठ हे आता जवळपास सर्वमान्य
झाले आहे. कायदे करण्याचा अधिकार संसदेकडे असला तरीही सार्वभौमत्व जनतेकडे
आहे हे निर्विवादपणे म्हटले जाऊ शकते. यामागील तर्क कोणता, तर आपल्या
राज्यघटनेतील पहिलेच वाक्य. ज्याची सुरुवात आहे, `we the people of India'
(आम्ही भारताचे नागरिक). अगदी संक्षेपाने सांगायचे तर, आपल्या राज्यघटनेचा
पहिला शब्द असलेल्या WE या एकाच शब्दात राज्यघटनेचा सारा भाव एकवटलेला आहे.
या WE पुढील आव्हाने काय आहेत किंवा मुळात घटनाकारांनी WE चे जे स्वप्न
पाहिले होते तशा पद्धतीचा WE आम्ही तयार करू शकलो आहोत का, यावर
गांभीर्याने चर्चा होण्याची गरज आहे.
`आम्ही भारतीय' ही भावना आज
शोधूनही सापडणे दुरापास्त झाले आहे. भाषा, नद्यांचे पाणीवाटप, जमिनीचे
विवाद, जंगलांच्या सीमा, जात, पंथ, शिक्षण, आर्थिक स्थिती या व अशा अनेक
मुद्यांवरून जो गोंधळ वा संघर्ष पाहायला मिळतात तेव्हा शालेय
पाठ्यपुस्तकाच्या सुरुवातीला असलेली प्रतिज्ञा केविलवाणी वाटू लागते. जाती,
भाषा, प्रांत या विविधतांचा जो निर्लज्ज वापर राजकारणासाठी केला जातो
त्यासाठी `किळसवाणा' हा एकच शब्द योग्य ठरेल. सध्या सर्वत्र निवडणुकीचा
माहोल आहे. त्यासाठी आखले जाणारे डावपेचच नव्हे तर त्यावरील चर्चा आणि
विश्लेषणे जात या एकाच मुद्याभोवती घोटाळताना दिसतात. मोठमोठे संपादक,
विचारवंत, वाहिन्या, वृत्तपत्रे हेदेखील त्यात आपापले सूर मिसळतात.
कशासाठी? राजकीय नेते वा पक्ष जातींचा विचार करीत असतील तरीही प्रसार
माध्यमांची काय मजबुरी आहे? राजकारणाला जनतेच्या प्रश्नांवर येण्यासाठी
बाध्य करण्याएवढी ताकद प्रसार माध्यमांची नक्कीच आहे. मग तसे न करता
जाती-पंथाच्या विभेदमूलक चर्चा ही माध्यमे व तथाकथित विचारवंत का टाळत
नाहीत? आम्ही `आपण भारतीय' हा भाव निर्माण तर करू शकलो नाहीच, पण तसे विशाल
स्वप्न पाहण्याची क्षमताही हरवून बसलो आहोत, असेच म्हणावे लागेल.
सध्या
रोज करोडो रुपयांच्या नोटा व करोडो रुपये किमतीची दारू जप्त केल्याच्या
बातम्या येत आहेत. या नोटांचे आणि दारूचे कोणीही मायबाप नाहीत. त्यांचे खरे
मायबाप कोण हे बाहेरही येणार नाही. मग ते जप्त करण्याला काय अर्थ? ज्या we
चे आम्ही वारंवार गुणगान गात असतो, त्या we ला जर हे कळणारच नसेल की,
आम्हाला अशा प्रकारे विकत घेण्याचा प्रयत्न करणारे आणि आमचा अपमान करणारे
कोण, तर व्यवस्थेचे नुसतेच गोडवे गाण्यात काय अर्थ? असे पैसे आणि अशी दारू
हेच आजचे वास्तव आहे हे खरे मानले तरीही, हे वास्तव लाजिरवाणे आहे असे
वाटणारे आणि त्याची चीड असणारे किती आहेत? `सार्यांना समजून घ्यायला हवे'
या अतिशय चांगल्या गुणाचे प्रचंड अवमूल्यन करून त्याला आपण `सब कुछ चलता
है' या पायरीवर आणून ठेवले. असे व्यवहार करणार्यांना काही वाटत नाही, त्यात
सहभागी होणार्यान्ना काही वाटत नाही आणि पाहणार्याँनाही काही वाटत नाही.
आमच्या we ची ही स्थिती आहे.
सध्या सर्वत्र निवडणुकांचे वातावरण आहे.
पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुका सुरू आहेत. महाराष्ट्रात १० महानगरपालिका
आणि २७ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आहेत. सामान्य माणसांचे प्रश्न, राजकीय
नेत्यांची आश्वासने, राजकीय पक्षांचे जाहिरनामे, निवडणुका जिंकण्यासाठी
करण्यात येणारे बरेवाईट प्रयत्न, मोडतोडी, नेत्यांचे- कार्यकर्त्यांचे
पक्षबदल, एकत्रितपणे सत्ता उपभोगणार्या नेत्यांची परस्परांवर कुरघोडी,
जाहीर धमक्या, गुंडगिरी, कायद्याची पायमल्ली, या आणि यासारख्या राजकीय
व्यवस्थेशी संबंधित अनेक गोष्टींची चर्चा आणि दर्शन सध्या घडते आहे. यात
आश्वासन असले तरी आश्वासकता मात्र तसूभरही नाही. यातून WE चे काही भले
होईल, असे फारसे कोणालाही वाटत नाही आणि वाटत नसावे. अगदी प्राण पणाला
लावून निवडणूक लढवणार्याँनाही तसे वाटत नाही. त्यांच्या नजरेपुढील अजेंडा
स्पष्ट असतो.
`नुसत्या चर्चा काय करता, चांगल्या माणसांना निवडून द्या.
त्यासाठी मतदान करा. किंवा मग तुम्ही स्वत: राजकारणात उतरा.' असा चावून
चोथा झालेला युक्तिवाद नेहमी करण्यात येतो. आपण समोरच्याला कसं निरुत्तर
केलं आणि समोरचा निरुत्तर झाल्यामुळे आपण कसे बरोबर आहोत असा डंका पिटायला
पुन्हा सारे मोकळे होतात. मुळात हा युक्तिवाद किती फोल आहे हे सहज लक्षात
येण्यासारखे आहे.
पहिला मुद्दा म्हणजे, चांगल्या माणसांना निवडून देण्याचा.
हे बोलायला सोपे आहे, पण प्रत्यक्षात कसे येणार? छोट्या १-२ हजार वा
त्याहून कमी लोकवस्तीच्या गावातील ग्राम पंचायत, गट ग्रामपंचायत निवडणुकीत
हे थोडेफार शक्य होईल. कारण तिथे अक्खा गाव सार्यांनाच ओळखत असतो. परंतु
नगर परिषद, जिल्हा परिषद, महापालिका, विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीत हे कसे
शक्य होईल? यासाठी जे उमेदवार असतात त्यांची आणि मतदारांची किती ओळख असते?
त्यांच्याविषयी मतदारांना किती माहिती असते. हे उमेदवार आणि मतदार एकमेकात
किती मिसळलेले असतात, की मतदारांना त्यांचे मूल्यांकन करता येईल? बरे एखादी
व्यक्ती चांगली आहे वा वाईट हे काय त्याच्या कपाळावर लिहिले असते? तो
उमेदवार तरी काय सांगणार आहे, की मी वाईट आहे? प्रत्येक जण हेच सांगणार की,
माझ्यासारखा जगात दुसरा कोणीच नाही. त्याच्याभोवती असणारं कार्यकर्ता
नावाचं कोंडाळदेखील तेच सांगणार. त्याला तिकीट देणारा पक्षदेखील तेच
सांगणार. तिकीट देणारा पक्ष तरी आपल्या उमेदवारांची शाश्वती देऊ शकतात का?
पैसा,
जात, वशीला, अन्य दबाव, जिंकून येण्याची शक्यता असे उमेदवारीचे criteria
असतात. चांगला माणूस, कळकळ, आपल्या कार्यक्षेत्रातील लोकांशी प्रचंड आणि
जिवंत संपर्क, निस्पृहता, प्रश्नांची जाण, ते प्रश्न सोडवण्याची कुशलता,
नेतृत्वगुण, संघटनक्षमता, वरिष्ठांच्या गोष्टींना माना हलवण्याऐवजी आपले
योग्य म्हणणे त्यांच्या गळी उतरवण्याची हातोटी, धडाडी, कल्पनाशीलता,
अडचणीतून मार्ग काढण्याचा स्वभाव... यासारखे criteria ठेवून तिकीटवाटप होते
का? आणि तसे केले तर पक्ष चालवता येईल का? कारण आमच्या देशात तर, कदाचित
१२१ कोटी लोकांना निवडणूक लढवायची आणि जिंकायची असते. बरे खूप
प्रयत्नपूर्वक चांगला उमेदवार निवडून दिला तरी तो तसाच कायम राहील याची काय
शाश्वती? पक्षशिस्त, शासन यंत्रणा (नोकरशाही, कायदे, कार्यशैली व
कार्यपद्धती आदी) त्या चांगल्या माणसाला काय आणि कितपत करू देतील, हा
पुन्हा एक वेगळा प्रश्न. अशी ही आश्वासनांनी परिपूर्ण परंतु मुळीच आश्वासक
नसलेली राजकीय व्यवस्था आणि पद्धती ही WE पुढील मोट्ठे आव्हान आहे.
`तुम्ही
राजकारणात उतरा' किंवा `चांगल्या माणसांनी राजकारणात यायला हवे' हादेखील
असाच भोळसट युक्तीवाद. मुळात प्रत्येकच गोष्टीसाठी व्यक्तीचा एक पिंड असावा
लागतो. प्रत्येकाचा पिंड राजकारण करण्याचा असेलच असे तर नाही ना? आणि समजा
राजकारणाचा पिंड नाही म्हणून खटकणार्या गोष्टींबद्दल त्याने बोलायचेच नाही
का? निरीक्षणे आणि विचार व चिंतनाच्या आधारे त्यानी सूचना, प्रस्ताव वगैरे
द्यायचेच नाहीत का? वास्तविक सगळ्या सूचना, विचार यांचे स्वागत करून काय
चांगले करता येईल याचा प्रयत्न राजकीय व्यवस्थेने व नेत्यांनी करायला हवा.
सार्यांचे सहकार्य स्वत:हून व सहर्ष घ्यायला हवे. पण त्याऐवजी वृत्ती अशी
आहे की, जे काही करायचे ते आम्हीच करू. अन् त्यासाठी कोणाचे काही ऐकण्याची,
समजून घेण्याचीही आम्हाला गरज नाही. सर्व प्रकारची कळकळ, बुद्धिमत्ता,
कौशल्य आमच्याच ठिकाणी ईश्वराने दिलेले आहे, अशी राजकीय नेत्यांची धारणा
झाली आहे. संपूर्ण समाजाचे संपूर्ण नियंत्रण आम्हीच करणार, अशी त्यांची
भूमिका असते. आम्हाला काही सांगणारे हे कोण टिकोजीराव, अशी उद्दाम वृत्तीच
दिसून येते.
यामागची दुसरी एक वृत्ती अशी की, राजकारण स्वच्छपणे,
प्रामाणिकपणे, लबाड्या न करता करताच येत नाही. हे जर खरे असेल तर सगळ्यांनी
मिळून त्या राजकारणाची कबर खोदलेलीच बरी. हे जर खरे असेल तर, असे राजकारण
संपवून टाकलेलेच बरे. वास्तविक, चांगल्या गोष्टी नासवून टाकणे, भ्रष्ट करणे
हा राजकारणाचा उपजत, अंगभूत गुण आहे. त्यासाठीच वारंवार त्याच्या
शुद्धिकरणाची गरज असते. म्हणूनच समाजात राजकारणबाह्य परंतु समाजशरण
शक्तीसमूह असायलाच हवेत. अपरिहार्यपणे उत्पन्न होणारी घाण धुवून टाकणे,
वेळोवेळी अयोग्य गोष्टींवर प्रहार करणे, प्रबोधन करणे, अंकुश ठेवणे या
आवश्यक गोष्टी असतात. त्यासाठी राजकारणापासून दूरच राहणे योग्य. त्या
प्रक्रियेत राहून शुद्धिकरण करण्याच्या गोष्टी ऐकायला गोड वाटल्या तरीही ते
स्वाभाविक व नैसर्गिक नाही हे शांतपणे समजून घ्यायला हवे. सगळ्या गोष्टी
राजकारणाच्या दाव्याला बांधणे सोडून द्यायला हवे. प्रत्येक गोष्ट आपल्या
मुठीत ठेवण्याची वृत्ती सोडून द्यायला हवी. समाजाची व्यामिश्रता, त्यातील
अनेकानेक गोष्टींचे स्थान, त्याची आवश्यकता यांचा सन्मान करणे आवश्यक ठरते.
राजकारणासकट संपूर्ण समाजाच्या मानसिकतेत त्यासाठी मोठा बदल घडवावा लागेल.
त्याशिवाय आजचे चित्र बदलता येणार नाही. हे परिवर्तन होत नाही तोवर चारा
भ्रष्टाचारात मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागलेल्या लालू यादवांचेच लोकपाल प्रवचन
ऐकण्याचे आमच्या नशिबी येईल.
निवडणूक सुधारणांचा पर्यायसुद्धा अनेकदा
पुढे येतो. परंतु सुधारणा काय करायच्या यावर तरी एकमत होऊ शकेल का? आज
स्वार्थ, सत्ता व संपत्ती यांची लालसा, परस्पर अविश्वास आणि दुस्वास इतके
पराकोटीचे वाढले आहेत की, या सुधारणा होतील याची कोणतीही शक्यता वाटत नाही.
बरे अगदी खूप प्रयत्न करून, छातीला माती लावून, निवडणूक सुधारणा करायच्या
म्हटल्या तरी त्याचा मसुदा काय असावा याचा प्रश्न उभा राहील. मसुदा तयार
झाला तरी तो पारित व्हायला हवा आणि पारित झाला तरी त्याची नीट, प्रामाणिक
अंमलबजावणी होईल का? ज्याला हे विचार निराशावादी वाटत असतील तो राजकीय
निरक्षर म्हणायला हवा किंवा त्याने लोकपाल विधेयकाचा तमाशा पाहिला नसावा.
आपण सगळ्यांचा प्रामाणिकपणा आणि चांगुलपणा गृहित धरून चालतो. तसे चालावेच
लागते, हे खरे. पण म्हणून वास्तवाकडे डोळेझाक करून चालत नाही. आपण समाज
म्हणूनही फारसे चांगले आणि प्रामाणिक नाही हे वास्तव, कितीही कडू आणि
अपमानास्पद वाटले तरी स्वीकारायलाच हवे. त्याविना पुढे जाता येणार नाही.
`भ्रष्ट आणि गुंड लोकांना निवडून देणारे लोकच भ्रष्ट आहेत असे वाटते का' या
एका वृत्तवाहिनीच्या प्रश्नावर ९२ टक्के दर्शकांनी `होय' असे उत्तर
दिल्याचे नुकतेच पाहण्यात आले. यावर आणखी काही बोलण्याची गरज आहे का? ही
समाजव्यापी भ्रष्टता आणि अप्रामाणिकपणा राजकारणात खूप जास्त आहे हेही लपून
राहिलेले नाही. अशा स्थितीत निवडणूक सुधारणा वगैरे मृगजळच ठरेल.
सगळेच
नेते भ्रष्ट आहेत असे सरसकट कसे म्हणता येईल, हा भोळसटपणाचा आणखी एक उत्तम
नमूना. आज सारे नेते, पक्ष कंठशोष करीत आहेत, `आमच्यावर विश्वास ठेवा.
व्यवस्थेवर विश्वास ठेवा.' तथाकथित बुद्धिवंतही बहुतकरून त्यांचीच री
ओढतात. कोणीही त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला मात्र तयार नाही. विश्वास
ठेवणार तरी कसा? मुठभर लोक वाईट आहेत आणि अन्य चांगले आहेत; तर मग समाजाचे,
देशाचे चित्र का बदलत नाही? एक तर आमचे गृहितक चुकीचे आहे किंवा व्यवस्था
दोषपूर्ण आहे. विश्वासासाठीचा टाहो आणि घोर अविश्वास यांची आणखीनही एक
संगती आहे. एखादे शेत कापसाचे असते किंवा एखाद्या शेतात संत्र्याचा बगीचा
असतो. त्या शेताच्या बांधावर सागाचीही काही झाडे लावलेली असतात. ते शेत
मात्र कापसाचे म्हणून वा संत्र्याचा बगीचा म्हणूनच म्हटले व ओळखले जाते.
आजच्या व्यवस्थेचे वर्णन `भांगेतली तुळस' असेच करावे लागेल. चांगले लोक हा
अपवाद आहे हे निर्दयी वाटले, तरी खरे आहे. ते मान्य केल्याशिवाय पुढे जाता
येणार नाही.
-श्रीपाद कोठे, नागपूर
सोमवार, १३ फेब्रुवारी २०१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा