आपले राजकीय व्यवहार हीसुद्धा एक चिंतेची बाब आहे. मुख्य म्हणजे राजकीय
व्यवहारांचा गोंधळ नियंत्रित करण्यासाठी विद्यमान व्यवस्था हतबल ठरली आहे.
निवडणुका होतात. त्यानंतर एक पक्ष वा काही पक्षांची आघाडी सत्तारूढ होते.
हा सत्तारूढ होण्याचा व्यवहार कसा असतो? एक तर आजकाल दोन तृतियांश बहुमत
क्वचित मिळते. साधे बहुमत देखील कधीकधीच साधता येते. त्यामुळे सत्तारूढ
होण्यासाठी संख्या जमवावी लागते. ही संख्या जमवताना अनेक प्रकारची
देवाणघेवाण होते. ही देवाणघेवाण काही सांगून सवरून, ठराव वगैरे करून होत
नाही, होऊ देखील शकत नाही. परंतु देवाणघेवाण झाल्याशिवाय कोणी कोणाला
पाठिंबा देत नाही हेही खरेच आहे. या देवाणघेवाणी
सोबतच लोकप्रतिनिधींची पळवापळवी, धाकदपटशा, आमिषे, प्रलोभने, आश्वासने,
धमक्या असे सारे प्रकार होत असतात. एखाद्या व्यक्तीचे वैचारिक परिवर्तन
वगैरे कसे होते, मुख्य म्हणजे नेमके काय वैचारिक परिवर्तन होते हे कधीच कळत
नाही. ती व्यक्ती मात्र वैचारिक परिवर्तन झाल्याने पक्षबदल करते. एखाद्या
महत्वपूर्ण ठरावाच्या वेळी एखादा गट अनुपस्थित राहण्याचे रहस्य लोकांना कळत
नाही का? मात्र या संबंधात कोणीही काही करू शकत नाही हेही वास्तव आहे.
एखादा
पक्ष व आघाडी सत्तारूढ होते तेव्हा तो गट जनतेचं खरंखुरं प्रतिनिधित्व
करतो का? मुळात मतदानच कमी होतं त्यामुळे जे मतदान करीत नाहीत त्यांचं
प्रतिनिधित्व करण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. पण जे मतदान करतात
त्यांचं तरी योग्य प्रतिनिधित्व होतं का? सभागृहाच्या एकूण संख्येच्या
अर्ध्याहून एक जरी सदस्य अधिक असेल तरी सत्ता हस्तगत करता येते. पण मग
बाकीच्या सुमारे अर्ध्या मतदारांचे काय? सत्तेतील त्यांचे प्रतिनिधी कोण?
सत्तारूढ गटाच्या ध्येयधोरणांना विरोध असणारे जे
अर्धे मतदार राहतात त्यांचे काय? त्यांचे मत वेगळे असूनही सत्तारूढ गटाचे
निर्णय त्यांच्यावर लादले जातातच ना? ही लोकशाही म्हणायची का? बहुमत-
अल्पमत असा विचार आणि व्यवहार करून लोकांचे खरेखुरे प्रतिनिधित्व होऊ शकते
का? लोकभावनांचे, लोकआकांक्षांचे प्रतिबिंब ध्येयधोरणांमध्ये, निर्णयामध्ये येऊ शकते का? मुळात तत्त्वत:च लोकांचे प्रतिनिधित्व न करणारी ही व्यवस्था आदर्श कशी म्हणता येईल?
लोकप्रतिनिधींचे
सभागृहातील वर्तन हा तर एक वेगळाच विषय आहे. सभागृहात गोंधळ घालणे,
मालमत्तेचे व अन्य नुकसान करणे, पगार व अन्य भत्ते वाढवून घेण्याचे विधेयक
बिनबोभाट पारित होणे, गाड्या व बंगले न सोडणे; यावर काय उपाय आहे? आज
लोकसभेपासून पंचायत समितीपर्यंत शेकडोच नव्हे हजारो प्रतिनिधी गुन्हेगारी
वृत्तीचे व गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत. हे रोखण्यासाठी व्यवस्था
पुरेशी आहे का? एखाद्या गुन्हेगाराला चांगले जीवन जगण्याची संधी देणे हे
समजू शकते, त्याला काही आक्षेप घेण्याचेही कारण नाही. पण फुलनदेवीला खासदार
होण्याला अटकाव हवा की नको? ज्या व्यक्तीने आयुष्यात बेकायदा आणि
समाजविरोधीच कृत्ये केली ती व्यक्ती कायदेमंडळाची सदस्य होताना आपल्याला
काहीही वाटले तरीही, ही व्यवस्था मात्र हतबलच असते.
निवडणुकीच्या वेळी
भरघोस आश्वासने देण्यात येतात. पण त्यानुसार काम झालेच पाहिजे याचे मात्र
बंधन काहीच नाही. बरे ही आश्वासने देखील संबंधित पक्षाला वाटतील तीच. त्यात
लोकांची गरज, इच्छा आणि मत किती प्रतिबिंबित होते? नुकत्याच झालेल्या
उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचे उदाहरण घेता येईल. समाजवादी पक्षाने
दहावी उत्तीर्ण झालेल्यांना नि:शुल्क संगणक देण्याची घोषणा केली होती.
भारतीय जनता पक्षानेही अशाच प्रकारची घोषणा केली. आता जेथे संगणक
चालवण्यासाठी विजेची सोय नाही तिथे त्याचे फुकट वाटप काय कामाचे? एकूणच
शिक्षणाचा दर्जा काय असतो हे सतत समोर येत असतेच. दहावी उत्तीर्ण
विद्यार्थी ४थी - ५वीच्या स्तराचा तरी असतो का? खरी गरज काय आहे याचा विचार
न करता आश्वासने द्यायची, बस! वर्षानुवर्षे रस्ते, पाणी, वीज यांचीच
आश्वासने, पण प्रत्यक्षात बोंब. व्यवस्था मात्र शांत.
प्रत्येकच पक्षात
काही अभ्यासू लोक असतात. समाजाबद्दल, विकासाबद्दल विशिष्ट दृष्टी असलेले
लोक असतात. पण ही संख्या अगदी हाताच्या बोटावर मोजता येईल एवढी. सत्तेसाठी
डोकी महत्वाची असल्याने तेवढी असली की पुरे. संख्या पूर्ण झाली की झाले.
प्रतिनिधींची गुणवत्ता, त्यांचा कस, त्यांची दृष्टी वगैरेची काहीही गरज
नसते. पक्ष निर्णय घेईल. त्यावर होयबा म्हणून माना डोलावणे हेच बहुतेकांचे
काम. आजची व्यवस्थाही त्याविषयी मूग गिळून बसते. सरकारी निर्णय, धोरणे,
दिशा, कायदे तयार करणे किंवा मोडीत काढणे हे सारे मुठभर कोणी तरी ठरवतात.
आव असतो सगळ्यांच्या प्रतिनिधित्वाचा आणि भल्याचा. पहिल्या मनमोहन सिंग
सरकारने अण्वस्त्र प्रसार बंदी करारावर सह्या केल्या होत्या. त्याला
सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या डाव्या पक्षांनी, भारतीय जनता पक्षाने व अन्य
काही पक्षांनीही विरोध केला होता. त्यानंतर आलेला अविश्वास प्रस्ताव कसा
पारित झाला ते अवघ्या जगाने पहिले होते. अर्धी जनता या निर्णयाच्या विरोधात
असतानाही देशावर परिणाम करणारा एवढा मोठा निर्णय घेतला गेला. प्रचंड
गोंधळ, वेळ आणि पैशाचा चुराडा करून लोकपाल विधेयकाचे काय केले? व्यवस्था
मात्र हतबलपणे हे सारे पाहत राहिली.
मुळात जनता वेगवेगळ्या पक्षांचे
जाहीरनामे वगैरे वाचून आणि विचार करून मतदान करते का? आर्थिक धोरणे,
परराष्ट्र धोरण, सामाजिक कायदे वगैरे वगैरेचा खोलवर अभ्यास करून, त्यावरील
स्वत:ची भूमिका निश्चित करून, विविध पक्षांच्या भूमिकेची चिकित्सा करून
वगैरे मतदान होत असते का? तसे होणे शक्य आहे का? बरे तसे झाले तरीही मध्येच
भूमिका बदलली, बदलावी लागली तर काय? त्या बदललेल्या भूमिकेसाठीही लोकांचा
पाठिंबा गृहीत धरायचा का? खरे तर सारे निर्णय वगैरे आपले प्रतिनिधी घेत
असतात हाही एक भ्रमच आहे. नियोजन आयोग, रिसर्व्ह बँक, मुद्रा विनिमय बाजार,
प्रसार माध्यमे, निरनिराळे देश या सार्यांचा सरकारी निर्णयांमध्ये सिंहाचा
वाटा असतो. लोकप्रतिनिधी हे सुद्धा एक प्रकारे हतबलच असतात. लोकांचा
खराखुरा सहभाग नसतोच असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये.
पंजाबचे
मुख्यमंत्री बेअंतसिंग यांची हत्या करणाऱ्या व्यक्तीला फाशीची शिक्षा
ठोठावण्यात आली आहे. ती प्रत्यक्षात आणण्यावरून केवढा गदारोळ नुकताच झाला.
विद्यमान मुख्यमंत्रीच ही शिक्षा स्थगित व्हावी यासाठी प्रयत्न करीत होते.
प्रत्यक्ष गुन्हा सिद्ध झाला आहे. गुन्हेगाराने आपला गुन्हा कबूल तर केला
आहेच, सोबतच आपली फाशीची शिक्षा रद्द करू नये असेही त्याने म्हटले होते.
प्रत्यक्षात मात्र पंजाबात प्रचंड निदर्शने, जाळपोळ, बंद वगैरे झाले आणि
शिक्षेला स्थगिती मिळाली. व्यवस्था हतबल!
देशाचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या करणाऱ्या आरोपींची फाशी रद्द
करावी अशी मागणी खुद्द त्यांचे कुटुंबीय आणि पक्ष करतो. संसदेवर हल्ला
करणारा अफजल गुरु आणि मुंबईला वेठीस धरणारा अतिरेकी कसाब यांना ठोठावलेल्या
शिक्षेची तर बातच नाही. कारणे वेगवेगळी. उद्देश निवडणुकीतील गठ्ठा मते.
व्यवस्था हतबल.
आजवर हजारो आमदार, खासदार झाले. मंत्री झाले. एक तरी
उदाहरण दाखवून देता येईल का, ज्या मतदारसंघात सार्या समस्या सुटल्या आहेत.
लोक सुखी, समाधानी आहेत. सामाजिक शांतता आहे. सौहार्द आहे. विकास झाला आहे.
लोकांना तक्रारीला जागा नाही असा एक तरी मतदारसंघ? लोक ३०-३०, ४०-४० वर्षे
लोकप्रतिनिधी म्हणून मिरवित असतात. त्यांनी खरच काय केलं? एवढा वेळ का
वाया घालवला? प्रश्न तर अनेक विचारता येतील. सगळेच लोकप्रतिनिधी वाईट व
चुकीचे नसतात असेही खूप बोलले जाते. त्यांचा प्रामाणिकपणा,
साधेपणा याचीही खूप चर्चा होते. पण लोकांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी केवळ
साधेपणा पुरेसा ठरू शकतो का? त्याची क्षमता, योग्यता हेदेखील पाहायला,
तपासायला हवे की नाही? प्रत्येक लोकप्रतिनिधीचे सामाजिक अंकेक्षण (social audit) होणे आवश्यक आहे. पण व्यवस्था त्यांचं काय करू शकते? काहीच नाही.
कुठे
कोणते पोलीस अधिकारी असावेत, वीज मंडळात कोणत्या अभियंत्याला कुठे
पाठवायचे, कोणाची नियुक्ती कुठे करायची; एवढेच कशाला मंदिरांचे प्रशासन,
व्यवस्थापक मंडळ; शाळा, महाविद्यालयांचे मुख्याध्यापक, प्राचार्य, कुलगुरू
हे सुद्धा राजकीय नेत्यांच्या दिवाणखान्यात ठरतात. राजकीयच नव्हे तर
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक व्यवहार सुद्धा राजकारणानेच
व्यापले आहेत. बरे सरकारच्या वेगवेगळ्या समित्या, मंडळे वगैरे असतात. आयोग
असतात. त्यांनी स्वतंत्रपणे काही सूचना केल्या असतील, बदल सुचवले असतील.
काही शिफारसी केल्या असतील तरी त्याची अंमलबजावणी केलीच जायला हवी असे कुठे
आहे? त्याची जागा कपाटाच्या तळाशी. फार तर एखाद्या वेळी त्याचा राजकीय
फायद्यासाठी वापर करून घ्यायचा. या सार्यावर उपाय काय? हतबलता.
सार्या छोट्या मोठ्या राजकीय नेत्यांचे दरबार नेहमीच तुडुंब भरलेले असतात. काहीतरी मिळवण्याची प्रचंड भूक लागलेले, भल्याबुर्याची
फारशी तमा न बाळगणारे, योग्य-अयोग्य याचा विवेक केलाच पाहिजे अशी गरज
नसलेले, `मी = जग' असा गंड असलेलेच बहुसंख्येने असतात. तेच कार्यकर्ते
किंवा कार्यकर्त्यांचे कोणीतरी असतात. त्यांची कामे करायचीच असतात अन त्या
बदल्यात त्यांनीही त्या नेत्याच्या चरणावर आपल्या श्रद्धा वाहायच्या असतात.
साध्या बदल्या अन नियुक्त्यांसाठी आम्हीही तिथे जातोच. यातून एक मोठी
साखळी आकार घेते. वाळू माफिया, तेल माफिया, जमीन माफिया वगैरे कसे तयार
होतात? व्यवस्था कशीही वाकवता येते. कायदे आपल्या फायद्यासाठी राबवता
येतात. विलंब ही बाब तर एखाद्या परिणामकारक ब्रह्मास्त्रासारखी
नेहमीच वापरली जाते. `अळीमिळी गुपचिळी', `एकमेका साह्य करू, अवघे धरू
स्वार्थपंथ' हेच आजचे वास्तव आहे. थोडा तुझा स्वार्थ, थोडा माझा स्वार्थ.
एखादी व्यक्ती, एखादी कृती, एखादा निर्णय, एखादी भूमिका योग्य किंवा अयोग्य
ठरण्याचा निकष एकच- ती आपली आहे की दुसर्याची. आपली असेल तर योग्यच अन
दुसर्याची असेल तर चुकीची. भ्रष्ट नेत्यांना कारागृहात टाकण्यात येते,
त्यांची चौकशी वगैरेही होते. परंतु त्यांना तेथे मिळणारी व्यवस्था व वागणूक
VIP दर्जाची का? एवढेच नाही तर ते सुटून बाहेर आल्यावर पुन्हा राजरोसपणे
सारे राजकारण सुरु करतात. त्यावर अंकुश हवा की नको?
वेगवेगळ्या रंगांच्या नेत्यांचे, कार्यकर्त्यांचे आपसात स्नेहाचे संबंध असतात. ही गोष्ट चांगलीच
आहे. पण हे संबंध नि:स्वार्थ, लोकोपयोगी, समाजहित व देशहित डोळ्यापुढे
ठेवून व त्यासाठी किती असतात? किंवा तसे असतात तरी का? की व्यावसायिक,
स्वार्थपर, अडीअडचणीत कामात यावे म्हणून असतात? स्वच्छता, सुरक्षा, गुंडगिरी या बाबी स्थानिक स्तरावर हाताळावयाच्या बाबी
आहेत. त्यासाठी नेते व कार्यकर्ते एकत्र येताना कधी दिसतात का? स्वत:
पुढाकार घेऊन समाजाच्या भल्याच्या बाबी लावून धरणारे नेते, कार्यकर्ते किती
दिसतात? पण व्यवस्थेमध्ये याला काय उत्तर आहे?
-श्रीपाद कोठे, नागपूर
मंगळवार, ३ एप्रिल २०१२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा