काय हरकत आहे?

पेट्रोल दरवाढीविरुद्ध राजकीय पक्षांतर्फे नुकताच `भारत बंद' करण्यात आला. या बंदमध्ये काही ठिकाणी बैलगाडी चालवून, बैलगाडीवर स्वयंचलित वाहन ठेवून, घोडागाडीचा उपयोग करून सरकारी धोरणाचा निषेध करण्यात आला. आजच्या परिस्थितीला व मनस्थितीला धरून त्यात काहीही वेगळे व वावगे नाही. थोडा खोलवर विचार करण्याची तयारी मात्र कुणाचीच दिसत नाही. विविध दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरील चर्चाही ऐकल्या, त्यातही मुळात जाऊन विचार केलेला जाणवला नाही. पेट्रोल दरवाढीच्या दोन बाजू आहेत. एक म्हणजे सरकारी धोरणे- ज्यात कररचना, साठवणूक, नासाडी बंद करणे, वाहतुकीची व्यवस्था वगैरे बाबी येतात. दुसरी बाजू आहे- कच्च्या तेलाची आयात.

पेट्रोल व पेट्रोलियम पदार्थांसाठी लागणारे ८० टक्के कच्चे तेल आपल्याला आयात करावे लागते. म्हणजे कच्च्या तेलाच्या उत्पादक देशांना पैसे देऊन ते खरेदी करावे लागते. हे पैसेसुद्धा रुपये देऊन चालत नाही. ते डॉलरच्या रुपात द्यावे लागतात. त्यासाठी आपल्याकडे डॉलर असावे लागतात. कच्च्या तेलाचे दर उत्पादक देश ठरवतात. ते आपल्या हातात नाही. त्यावर आपले नियंत्रणही नाही. आपल्याला उपलब्ध होणारे डॉलर आपल्या देशात तयार झालेल्या वस्तू, आपल्या देशातील कच्चा माल, तसेच आपल्या देशातील सेवा अन्य देशांना पुरवून आपल्याला प्राप्त होतात. डॉलर मिळण्याचा दुसरा मार्ग आहे, विदेशातील पैशाची गुंतवणूक. जी मुख्यत: शेअर बाजारात होते. जागतिक मंदी, जगातील वेगवेगळ्या देशांची चुकीची आर्थिक धोरणे, त्या-त्या देशातील रोजगाराची स्थिती अशा अनेक गोष्टींमुळे आपली निर्यात आणि आपल्या येथील विदेशी गुंतवणूक प्रभावी होत असते. त्यामुळेच त्यावर आपले नियंत्रण असू शकत नाही. शेअर बाजारातील गुंतवणूक कधी काढून घ्यायची हा सर्वस्वी गुंतवणूक करणार्याचा प्रश्न असतो. ते आपण ठरवू शकत नाही. म्हणजेच आपल्या हाती फक्त सरकारी धोरणेच आहेत. बाकी काही नाही.

या धोरणात सुधारणा नक्कीच होऊ शकते. ती तातडीने व्हायलाही हवी. पण एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, त्यालाही मर्यादा आहेत. २५% vat सहित जवळपास ४०-५० टक्के केवळ कर आहेत. ते कमी व्हायलाच हवेत. पण ते किती कमी होतील २०-२५ टक्के. म्हणजे आजच्या पेक्षा १५ ते २० रुपये कमी होऊ शकतात. अर्थात सरकारला त्यासाठी तेवढ्या महसुलावर पाणी सोडावे लागेल. म्हणजेच महसुली तूट, भांडवली तूट वगैरे वाढणार. अर्थात ही तूट भरून काढण्याचे प्रभावी उपाय सरकारला करावे लागणार. ते सरकार करू शकते अन त्याने ते करावे. मात्र येथे हे लक्षात घ्यायला हवे की, पेट्रोलियम पदार्थांच्या दरवाढीवर आपले पूर्ण नियंत्रण राहू शकत नाही. उद्या कच्च्या तेलाचे दर वाढले आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीत थोडासाही बदल झाला की पुन्हा देशांतर्गत भावही वाढणार.

वास्तविक जगावर कोणाचे नियंत्रण असावे याचा हा झगडा आहे. जगाच्या नाड्या आपल्या हातात असाव्या असा प्रयत्न करणाऱ्या देशांचा एक महासंघर्ष विविध रूपांनी जगात सुरु आहे. आपण त्या स्पर्धेत नसलो तरीही त्याचे चटके मात्र आपल्याला भोगावेच लागतात आणि भोगावेच लागणार.

यावर काही उपाय नाही का? उपाय नक्कीच आहे. पण त्यासाठी विचारांची दिशा आणि मानसिकता आमुलाग्र बदलायला हवी. एक साधा मुलभूत सिद्धांत आहे. तो सगळीकडे लागू होतो. तो असा की, जितके जास्त अवलंबित्व तितके अधिक शोषण. तुम्ही जेवढे अधिक कशावर तरी अवलंबून असाल तेवढा ताप आणि त्रास अधिक होईल. तेलाच्या बाबतीत बोलायचे तर, आपण जेवढे अधिक कच्च्या तेलावर अवलंबून राहू तेवढे तेल उत्पादक देश आणि तेल व्यवहारात गुंतलेले देश आपली पिळवणूक करत राहणार. ते दानधर्म करायला, मानवतेचे भले करायला वगैरे बसलेले नाहीत हे आपण तातडीने लक्षात घ्यायला हवे. म्हणूनच आपले तेलावरील अवलंबित्व कमी करायला हवे. हे कसे करता येईल? ऊर्जेचे पर्याय विकसित करून.
वीज आणि सौर उर्जा हे दोन सशक्त पर्याय आज उपलब्ध आहेत. त्यातील सौर उर्जा मोठ्या प्रमाणावर वापरली जायला अजून अवकाश आहे. एक तर ती खर्चिक आहे आणि मुख्य म्हणजे त्याच्या सार्वत्रिक वापरात अनेक तांत्रिक अडचणी आहेत. त्या दूर करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेतच पण तोवर वाट पाहावी लागणार आहे. दुसरा पर्याय विजेचा आहे. आजच देशात विजेची काय स्थिती आहे हे वेगळे सांगायला नको. उद्या वाहनेही त्यावर चालू लागली तर काय होईल सांगता येत नाही. दुसरे म्हणजे त्यासाठीही कच्चा माल लागतो. पाणी, कोळसा, युरेनियम वा प्लुटोनियम. हे सारे कसे आणि कुठून उपलब्ध करायचे? आणि अवलंबित्वाचा मुद्दा येथेही लागू होईलच.

या सगळ्याच्या बाहेर पडून खरे तर विचार करायला हवा. या वेगवेगळ्या ऊर्जास्रोतांचा विचार करताना दोन प्रकारच्या ऊर्जेकडे मात्र पूर्ण दुर्लक्ष करण्यात येते. एक म्हणजे मानवी ऊर्जा आणि दुसरी पशु ऊर्जा. मानवी ऊर्जेचा विचार हा फक्त त्याच्या बौद्धिक उर्जेपुरता करण्यात येतो. पण त्याच्याकडे शारीरिक ऊर्जा आहे, त्याचे काय? माणसाच्या शारीरिक ऊर्जेचा प्रभावी आणि पुरेसा वापर करणे यात काहीही कमीपणा नाही. त्यात लाज वाटण्यासारखे काहीही नाही. आपल्या हातापायांचा उपयोग करणे कमीपणाचे आणि स्वयंचलित वाहने व उपकरणे यांचा उपयोग करणे म्हणजे पुढारलेपणा आणि प्रतिष्ठा हे कोण ठरवणार? कोणीतरी तशी टूम काढायची आणि सार्यांनी त्यावर डोलायचे, हे बुद्धिभ्रम झाल्याचे लक्षण म्हटले पाहिजे. तीच गोष्ट पशु ऊर्जेची. घोडा व बैल यांची ऊर्जा वापरणे हे काही जगाला नवीन नाही. खेचर, गाढवे यांचाही वापर केला जात होताच. अजूनही कमी प्रमाणात का होईना केला जातोच. मग आता तो करायला काय हरकत आहे. मेनका गांधी व `पेटा'सारख्या संस्था यांनाही ठणकावून सांगितले पाहिजे की, अमानुषता आणि परस्परानुकूल काम करणे व करवून घेणे यात फरक आहे.

शेवटी आपण खातो त्यावेळी मिळणारे उष्मांक वापरले तर जायला हवेतच ना? ते trademill वर चालून वापरले जातात हे चालते, पण आपल्या आयुष्याचा भाग म्हणूनच ते वापरले जायला, त्यानुसारच जीवनशैली अंगिकारायला काय हरकत आहे? मानवी आणि पशु ऊर्जेचा फायदा हा की, ती उत्पन्न करण्यासाठी वेगळे कारखाने लावावे लागत नाहीत. ती पुन्हा पुन्हा उत्पन्न होते. नैसर्गिक साधन संपत्तीची लूट, नासधूस व प्रदूषण यापासून ती पूर्ण मुक्त आहे. सायकल, बैलगाडी, घोडागाडी यातून काहीही वाया जात नाही. याचा अर्थ एका गावाहून दुसर्या गावी बैलगाडीने जावे असा नाही. मानवी प्रगतीने मानवाला जे काही दिले ते नाकारण्याचे कारण नाही. आपल्या वापरात दुचाकी, चारचाकी, बसेस, ट्रक हे सारे राहील. पण त्याचा वापर मर्यादित राहील. अन्य पर्यायांचा वापर करण्यात लाज, कमीपणा, अप्रतिष्ठा राहू नये, वाटू नये. शेतीवाडी, मालाची ने-आण, शाळा व महाविद्यालयात जाणे, कार्यालयात जाणे अशा अनेक गोष्टी पर्यायी पद्धतीने होऊ शकतील.

दिवसभर बैलगाडी वापरणारा एखादा तरुण संध्याकाळी फिरायला जाताना मोटरबाईक वापरेल. त्याला काहीच हरकत नाही. मूळ आणि मुख्य मुद्दा आहे अवलंबित्व कमी करण्याचा. तो दृष्टीआड होता कामा नये.
आजच्या रचनेत आणि जीवनशैलीत हे होऊ शकेल काय? नक्कीच नाही. यासाठी शहरांची पुनर्रचना करावी लागेल. मोठी शहरे, आणखीन मोठी शहरे, हा वेडेपणा ताबडतोब बंद करावा लागेल. सूक्ष्मदर्शकातून पाहावी लागणारी खेडीही मोडीत काढावी लागतील. प्रत्येक तालुका एक लाख लोकसंख्येचा आणि प्रत्येक जिल्हा स्थान १० लाख लोकसंख्येचे या दिशेने पावले टाकावी लागतील. सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठा यांच्या केंद्रिकरणाविरुद्ध कठोर उपाय करावे लागतील आणि त्यासाठी प्रत्येकाने समजूतदार आणि विचारी व्हावे लागेल. स्पर्धा आणि पैसा यावर आधारित अर्थव्यवस्था, समाजव्यवस्था, राजकीय व्यवस्था, संस्कृती या सार्याच्या जागी व्यक्ती आणि समाज या दोहोपुढेही सार्थक जगण्याचे ध्येय आणि त्यासाठीचा मार्ग प्रभावीपणे मांडावे लागतील. व्यक्ती आणि समाजाने ते स्वीकारावे लागतील. सगळ्यांच्या सुखी, शांततामय सहजीवनासाठी आणि सहअस्तित्वासाठी ते आवश्यक आहे.

- श्रीपाद कोठे, नागपूर
रविवार, ३ जून २०१२