राज्य सरकार शिरडी संस्थानकडून ५०० कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज घेणार आणि फ्रान्समधील हिंसाचार आणि अस्वस्थता; या आर्थिक क्षेत्रातल्या दोन महत्वाच्या ताज्या बातम्या. महागाई किंवा पेट्रोलियम पदार्थांच्या भाववाढीचे जे समर्थन भाजप समर्थनाच्या नावाखाली केले जात होते ते चुकीचे होते हे फ्रान्समधील घटनांचा विचार केल्यावर तरी लक्षात यायला हरकत नसावी. आता देशातील पेट्रोलचे भाव कमी झाले आहेत हे खरे आहे. अन भाव वाढल्यावर ओरडणारे आता कुठे गेलेत अशी विचारणा करणारे राजकीय युक्तिवाद सुरु होऊन मागेही पडत आहेत. परंतु यात राजकीय तू तू मी मी याशिवाय अधिक काही नाही. आता खाली आलेले भावसुद्धा जागतिक बाजारात जी घसरण झाली त्या तुलनेत कमीच खाली आले आहेत. अन मुळातच महागाईची अर्थव्यवस्था खड्ड्यात घालणारीच असते हे वास्तव नेहमीच ध्यानात ठेवायला हवे. कर्ज, महागाई, कररचना, उत्पादन, वितरण, उपभोग, क्रयशक्ती, उपलब्धता; अन अशा अनेक बाबी एकमेकींशी बांधलेल्या असतात. त्यामुळे शिरडी संस्थानकडून घेतले जाणारे कर्ज आणि फ्रान्सच्या घटना या एकाच मूळ वृक्षाच्या फांद्या आहेत हे समजून घेतले पाहिजे. एकंदरच आर्थिक सुव्यवस्थेसाठी काही मूलभूत गोष्टी करायला हव्यात.
१) `दान' या घटकाचा अर्थकारणातील एक महत्वाचा घटक म्हणून विचार व्हायला हवा. तो केवळ नैतिक आचार एवढाच विषय न राहता अर्थचिंतनाच्या मुख्य धारेत यायला हवा.
उदा. - एखाद्या देवस्थानाकडून कर्ज घेण्याऐवजी प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, स्वच्छतागृहे, वृक्षसंवर्धन, जलसंवर्धन, ग्रंथालये, विचार-संस्कार, भूकमुक्ती; यासारखे विषय देवस्थानांवर कसे सोपवता येतील याचा विचार व्हावा. त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करू नये. पूर्ण स्वातंत्र्य द्यावे. प्रत्येक गोष्ट आम्हाला सांगितलीच पाहिजे, आमचा माणूस व्यवस्थापनात असलाच पाहिजे, नियमांच्या अगम्य आणि गुंतागुंतीच्या चौकटी; हे सगळे बाजूला ठेवून चांगुलपणाला आवाहन करून, वाव देऊन, विश्वास ठेवून हे करू द्यावे. सगळे तयार होतील असे नाही. जे तयार आहेत त्यांच्यापासून, त्यांच्या शक्तीनुसार सुरुवात करावी. हा प्रवाह वाढत राहील. त्यांना जेवढी मदत करता येईल तेवढी करावी आणि मदत करण्याची वृत्ती जोपासावी. नियंत्रित करण्याची किंवा त्याचा वापर करण्याची खोड टाकावी लागेल. त्याने सरकारवरील बोजा कमी होईल आणि चांगले वातावरणही तयार होईल. जीवन आणि अर्थकारण अधिक सुटसुटीत अन परिणामकारक होईल.
२) सगळ्या गोष्टी सरकारने करायच्या या मूळ गृहीतकातून सुटका झाल्यावर आणि त्याला पर्याय तयार झाल्यावरच कररचना इत्यादी मुळातून बदलता येतील. तोवर ते कठीणच.
३) त्यासाठी `मोठ्या आकाराचे' आकर्षण टाकावे लागेल. उदा. - अनेक गोष्टी सरकारच्या हातून कमी झाल्याने, कर कमी गोळा होतील, अर्थ व्यवस्थेचा आकार लहान दिसेल. पण तरीही अर्थकारणाचे उद्देश मात्र पूर्ण होतील. छोटे छोटे व्यवसाय, व्याप, उद्योग अधिक संख्येत तयार होतील. ते दिसायला लहान पण सगळ्यांना सामावून घेणारे असतील. अधिकाधिक गरजा अधिक सुखद रीतीने पूर्ण करणारे ठरतील.
४) व्यक्तीची, समाजाची, लोकांची अर्थ नजर नीट करण्यासाठी अति श्रीमंतांच्या याद्या तयार अन प्रसिद्ध करायला बंदी घालावी. पैसा आणि प्रतिष्ठा यांचा संबंध तोडण्याचा हा एक प्रयत्न राहील. अन्य कोणी करतात म्हणून आम्ही ते चालू देणे किंवा आम्ही odd man out ठरू ही भीती, दोन्ही सोडावे लागेल.
या काही गोष्टी फक्त विचारांसाठी आणि उदाहरण म्हणून.
- श्रीपाद कोठे
६ डिसेंबर २०१८
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा