नेहमीच ऐकायला येणारी एक गोष्ट आज पुन्हा ऐकायला मिळाली- न्यायालये भावनांवर नाही, पुराव्यांवर चालतात. निमित्त- निर्भया प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीची सुटका. एकूणच न्यायिक तत्वज्ञानातील ही एक चूक आहे. न्यायालये कोणासाठी असतात? माणसांसाठी. मग माणूस म्हणजे काय? फार चर्वितचर्वण करता येईल. पण एक नक्की की, माणूस हा शरीर, मन, बुद्धी, तर्क, भावना, क्रिया-प्रतिक्रिया, इच्छा-आकांक्षा, विकार-विचार अन आणखीन बऱ्याच गोष्टींचं एक अजब (non definable) रसायन आहे. त्याच्या कुठल्या क्षणाचा, कुठल्या कृतीचा, कुठल्या व्यवहाराचा काय अन्वय आणि अर्थ असेल ते गणिती पद्धतीने ठरवताही येत नाही अन सांगताही येत नाही. पण त्याच्यासाठी न्याय देणारी व्यवस्था मात्र साक्षी-पुरावे अशा गणिती पद्धतीने चालतात. दुर्दैव हे की, जे सुरु आहे तेच सत्य, तेच अंतिम, तेच योग्य असे मानून हतबलतेचा भाव व्यक्त केला जातो. मुळात आपली गृहितके तपासून पाहण्याचे कष्ट का घेऊ नयेत? मानवी सभ्यतेच्या विचारशीलतेचा, चिंतनशीलतेचा अंत झालेला आहे का? किंवा आपण तसे का धरून चालतो.
न्यायव्यवस्थेच्या संदर्भातील अशीच दुसरी एक धारणा आहे- शेकडो अपराधी सुटले तरी चालेल, पण एका निरपराध्याला शिक्षा होता कामा नये. कोण अपराधी अन कोण निरपराध हे ठरवणे कठीण नक्कीच असते. पण म्हणून शेकडो अपराधी सुटले तरी चालतील हे तत्व म्हणून स्वीकारणे अनेक दोष उत्पन्न करतेच. सोबतच अशा सुटून गेलेल्या अपराधी तत्वांची किंमत समाजाला चुकवावी लागते, त्याचे काय? खूप आकर्षक वाटणाऱ्या, तथाकथित मानवीय तत्वाचे परिणाम लक्षात घ्यायला हवेत की नकोत?
या सगळ्याचा उहापोह करण्याचा उपाय काय?
- श्रीपाद कोठे
१८ डिसेंबर २०१५
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा