अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी काल सांगितलं की, आगामी पाच वर्षात पायाभूत क्षेत्राच्या विकासासाठी १०० लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. चांगली गोष्ट आहे. स्वागतार्ह आहे. पण मोठमोठ्या आकड्यांचे खेळ करण्याची, मोठ्या आकड्यांना भुलण्याची, मोठ्या आकड्यांनी आनंदित होण्याची किंवा मोठ्या आकड्यांनी समाधान मानण्याची जुनी परंपरा शासन आणि समाज पुढे चालवणार नाही, हेही पाहायला हवे. विद्यमान सरकार १०० लाख कोटी रुपये खर्च करणार नाहीच असे नाही, पण त्यासोबत अन्य गोष्टींचा विचारही केला जायला हवा. एक तर एवढा निधी कुठून कसा आणणार? सरकारने कामे करायची म्हणजे जनतेला वेठीला धरायचे, हे समीकरण योग्य नाही. ते बदलायला हवे. ते कसे बदलता येईल आणि बदलू शकते, हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे.
दुसराही एक विषय आहे. तो अधिक महत्वाचा आहे. काल अर्थमंत्र्यांनी केलेली घोषणा वाचल्यानंतर 'गुराखी पॅटर्न' हा मराठी चित्रपट आठवला. तरुणांच्या गुन्हेगारी वृत्तीवरचा हा चित्रपट आहे. त्यात एक संवाद आहे. सरकारी कामासाठी शेतजमीन विकणाऱ्या एका शेतकरी पुत्राच्या तोंडी. तो म्हणतो - 'पैसा दिला तेव्हा त्याचा उपयोग करण्याची बुद्धीही द्यायला हवी होती.' ती नसल्याने गुन्हेगारीचे दुष्टचक्र कसे तयार होते हा विषय होता. दुसरा एक जुना मराठी चित्रपट आठवला - 'अशी ही बनवाबनवी'. त्यात गावातून रोजगाराच्या शोधात शहरात येणाऱ्या तरुणांची गंमत आहे. त्या गमतीसाठीच तो चित्रपट लक्षात राहतो पण तरुणांनी गाव सोडून येणे लक्षात राहत नाही. ही दोन उदाहरणे फक्त वानगी म्हणून. पण १०० लाख कोटी रुपये खर्च करताना या आणि अन्यही अनेक पैलूंचा एकत्रित, समन्वित सखोल विचार करायला हवा. तसे न करता वरवर काही केले वा करत राहिले तर त्यातून फार काही साध्य होणार नाही आणि अन्य अनेक समस्या जन्माला येतील. केवळ पैसा खर्च करणे किंवा पायाभूत सुविधा उभारणे यावर समाधान आणि आनंद मानणे चुकीचे ठरेल.
- श्रीपाद कोठे
१ जानेवारी २०२०
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा