कमी पगारात देशासाठी

घरगुती gas cylinder वरील सबसिडी सोडून देण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले आणि लोकांनी त्याला मोठा प्रतिसाद दिला. आता रेल्वे तिकिटावर ज्यांना सवलत मिळते त्यांनाही ती सोडून देण्याचे आवाहन करण्यात आले असून तसा पर्याय देण्यात येणार आहे. तसे हे लहान प्रयत्न आहेत. एक मोठा प्रयत्न सरकारला करता येईल. सर्व केंद्र सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकारी कर्मचारी, सरकारी बँका आणि सरकारी उद्योगांचे कर्मचारी, विमा कंपन्यांचे कर्मचारी, शेअर बाजारात नोंद असलेल्या कंपन्यांचे कर्मचारी (कर्मचारी म्हणजे अधिकारी पण) यांच्या gas cylinder वरील सबसिडी आणि रेल्वे तिकिटावरील सवलती अधिकृतपणे काढूनच घेतल्या तर... नाही तरी आता सातवा वेतन आयोग लागू केला आहेच. अन्यत्रही याचे अनुकरण होणारच. तेव्हा या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या सवलती मुळातच काढून घ्याव्या.

सवलती सोडण्याचे आवाहन करता येऊ शकते का असे कोणी विचारले असते तर दोनेक वर्षांपूर्वी त्याचे उत्तर नाही आले असते. पण ते आज वास्तव आहे. तसेच एक आवाहन आणखीन करता येऊ शकेल. हस्ते परहस्ते ही कल्पना पंतप्रधान मोदी यांच्यापर्यंत पोहोचायला हवी. कल्पना अशी की- सरकारने कमी पगारात देशासाठी काम करण्याचे आवाहन करावे. सरकारी नोकरी म्हणजे चांगला पगार अन कमी काम असे समीकरण आहे. त्याऐवजी कमी पगारात काम करण्याचे आवाहन करावे. पगार कमी (जगण्यासाठी आवश्यक तेवढा) मिळेल. आजचा पगार उद्या कदाचित कमीही होईल. जगण्यापुरते मिळेल याची शाश्वती अन निवासासारख्या काही प्राथमिक गोष्टी मिळतील. पगारवाढ हा विषय डोक्यात न ठेवता देशासाठी काम करणाऱ्यांना सरकारी नोकऱ्या, असे आवाहन करावे. त्यासाठी वेगळे मंत्रालय, वेगळ्या समांतर व्यवस्था उभ्या कराव्या. आजची व्यवस्था सुरूच राहील, पण हळूहळू समाप्त होईल. या आवाहनालाही निश्चित प्रतिसाद मिळेल. आजही पैशाशिवाय अन्य प्रेरणांनी काम करणारे लोक मोठ्या प्रमाणावर आहेत. दुसरे म्हणजे एकदा आपला सगळ्यांचाही कस लागून जाईल. आपली देशभक्ती, आपले मोदीप्रेम यांचीही कसोटी लागेल. ही काही नवीन कल्पना नाही. स्व. नानाजी देशमुख यांनी अशी कल्पना राबवून दीनदयाल शोध संस्थानचे प्रकल्प उभे केले आहेत. ते खासगी आणि लहान प्रमाणात आहेत. पण हे मोठ्या प्रमाणात व्हायलाही हरकत नाही. अन नाहीच मिळाला प्रतिसाद तर सुरु आहे ते सुरु राहीलच.

- श्रीपाद कोठे

२९ जून २०१६