शेतीमालापासून सोन्याचांदीपर्यंत सगळ्या गोष्टींच्या किमती ठरत असतात. त्यांची एक बरीवाईट, योग्य अयोग्य, पूर्ण अपूर्ण अशी एक पद्धत असते. पण जाहिराती सुद्धा विकल्या जातात आणि त्यात काम करणारे स्वत:चा वेळ, श्रम विकतात. पण जाहिरातीची किंमत आणि त्यात काम करणाऱ्यांचा मेहनताना ठरवण्याची काहीच पद्धत का नसावी? त्यांच्या मनाला येईल तेवढी त्याची किंमत. त्यातूनच प्रकाशचित्र वाहिन्या चालणार, बाकी अनेक गोष्टी चालणार, सगळ्यांचे चोचले चालणार आणि आपल्यासारख्या करोडो लोकांचे खिसे सतत गळत राहणार. जाहिराती आणि त्यात काम करणारे यांच्या भावाचे काही नियंत्रण व्हायला नको का? या संपूर्ण उद्योगाचे कॅग ऑडीट का होऊ नये?
- श्रीपाद कोठे
९ जून २०१५
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा