शेजारच्या दुकानात गेलो होतो. मालक लहानपणापासूनचा मित्र. शेजारी राहणारे. स्टेशनरी सामान, झेरॉक्स, इंटरनेट कॅफे, विविध ऑनलाईन कामे असा त्याचा व्याप. तिथे एक त्याच्या ओळखीचे गृहस्थ आले होते. त्यांचे काम तो करत होता. ते सगळे काम सुरु होते इंडियन अॉईलच्या वेबसाईटवर. ते गेल्यावर सहज गप्पा झाल्या. मित्राने त्या गृहस्थांचे जे काम केले त्याबद्दल सांगितले. ते गृहस्थ इंडियन अॉईलमधून फोरमन म्हणून सेवानिवृत्त झालेले. मासिक ३५-४० हजार रुपये पेन्शन. याशिवाय दर सहा महिन्याला १० हजार रुपये, म्हणजे वर्षाचे २० हजार रुपये त्यांना मिळतात. बोनस म्हणून. तसेच इंडियन अॉईलने निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी दोन पर्याय ठेवले आहेत- १) दर सहा महिन्यांनी ४० हजार रुपये घ्या किंवा २) दर तीन महिन्यांनी तुमचा जेवढा खर्च होईल तो पूर्ण खर्च घ्या. वैद्यकीय भत्ता म्हणून. क्लेम करायचा आणि पैसे घ्यायचे. त्यात `किरकोळ' अशा पर्यायाखाली काही गोष्टींची यादी आहे. त्यात चष्मा असाही पर्याय आहे. या गृहस्थांनी एकदा चष्म्यासाठी क्लेम केला. किती? १० हजार रुपये अन दुसऱ्या दिवशी १० हजार रुपये जमाही झालेत. दर तीन महिन्यांनी ३०-४० हजार रुपयांचा क्लेम केला जातो आणि तेवढे पैसे त्यांना मिळतात. या सगळ्या प्रकारात बेकायदेशीर काहीही नाही. पण याला नैतिक म्हणता येईल का?
यानिमित्ताने आम्ही काही मुद्यांची चर्चा केली.
१) हा सगळा प्रकार कायदेशीर असेल, पण नैतिक आहे का?
२) ३५-४० हजार रुपये पेन्शन असताना एवढे प्रचंड भत्ते कशासाठी?
३) चांगला खातापिता, चालता फिरता माणूस इतका आजारी असतो का?
४) वैद्यकीय भत्ता नियमितपणे देण्याला काय अर्थ आहे? माणूस सतत काय दवाखान्यातच राहतो का? नेहमीच आजारी असतो का?
५) साध्या फोरमनला किमान लाखभर रुपये दरवर्षाला विनाकारण वाटले जातात. असे खालच्या पदापासून उच्च पदापर्यंत हजारो लोक असतील, ज्यांना ही खैरात वाटली जाते.
६) हाच खर्च कंपनीच्या ताळेबंदात दाखवला जातो आणि कंपनीच्या उत्पादनांचे भाव त्यानुसार ठरवले जातात. म्हणजेच पेट्रोल, डिझेलच्या दरात या खैरातीचा वाटाही असतो.
७) अशा तेल क्षेत्रातील सगळ्या कंपन्या विचारात घेतल्या तर हा घोळ कितीतरी वाढेल.
८) तेलाशिवाय कितीतरी क्षेत्रातील वेगवेगळ्या सरकारी कंपन्या आहेत. त्यांच्यात सुद्धा असा काही ना काही प्रकार असेलच.
९) खाजगी क्षेत्रात तर हा सगळा प्रकार कितीतरी अधिक प्रमाणात आहे.
१०) खतांच्या किंवा औषधांच्या कंपन्या तर आपल्या किरकोळ विक्रेत्यांना सहकुटुंब विदेश वारीवर वगैरे पाठवतात.
११) या सगळ्याचा भुर्दंड जनतेवर पडत नाही का? तो योग्य आहे का? जनतेने तो का सहन करायचा?
१२) महागाई, चलन फुगवटा, तुटवडा, भांडवली समस्या; यासारखी अर्थकारणाची अरिष्टे यापोटीच जन्म घेत नाहीत का?
१३) यासंबंधात सामाजिक चर्चा, प्रबोधन, स्पष्ट भूमिका, नियोजन, निर्णय; हे सारे व्हायला हवे की नाही?
१४) नुसता राजकीय चिंधी बाजार मांडून यातून मार्ग निघेल का?
१५) किमती ठरवण्याचा योग्य मार्ग निवडून त्याची अंमलबजावणी झाल्यास जो पैसा हाती येईल त्यातून अनेक कामे होऊ शकतील, अनेक कुटुंब चालू शकतील.
एका व्यक्तीवर एक लाख रुपये हा अगदी हात राखून अंदाज केला तरीही, या एक लाखात एक सामान्य घर चालू शकेल. अशी लाखो घरे चालू शकतील. अशा लाखो लोकांना चांगल्या, उत्पादक कामात सहभागी करून घेता येऊ शकेल. सामाजिक कार्य असा वेगळा विभाग करून हे करता येईल. आज पैशाची खूप अपेक्षा न ठेवता, गरज पूर्ण होईल इतपत पैसा मिळाल्यास; कामात झोकून देणारे हजारो स्त्री पुरुष आहेत. स्व. नानाजी देशमुख यांनी दीनदयाळ शोध संस्थानच्या अंतर्गत असेच प्रयोग केले आहेत. एकल विद्यालये हा असाच प्रयोग आहे. वनवासी कल्याण आश्रमाचे असेच प्रयोग आहेत. अन्यही आहेत. यातून शिक्षण, आरोग्य, सेवा, संस्कार, स्वच्छता, प्रबोधन, सामाजिक स्वास्थ्य, कला; अशा अनेक क्षेत्रात खूप भरीव असे काम होऊ शकेल.
पण स्व. नानाजींचा आदर्श आम्ही ठेवू का? राज्यकर्त्यांचे बाजूला ठेवा, समाजाला तो हवा आहे का?
- श्रीपाद कोठे
१७ जून २०१५
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा