थोडेसे `कडवे प्रवचन'

देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी `कडवी दवा देनी पडेगी' असे मत नरेंद्र मोदी यांनी गोव्यातील आपल्या भाषणात काढले होते. आज जाहीर झालेल्या रेल्वेच्या प्रवासी व माल भाडेवाढीनंतर तीच शब्दावली सगळीकडे वापरली जात आहे. भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते तत्कालीन काँग्रेस सरकारची भाषा बोलू लागले आहेत. सत्ताग्रहणानंतरच्या महिनाभरातच हा अनुभव आल्याने सामान्य नागरिकाची अवस्था संभ्रमित झाली आहे. `कडवी दवा' अशीच प्यावी लागली तर काय होईल, हा त्याच्यापुढील प्रश्न आहे. तरुण सागरजी महाराज नावाचे एक प्रसिद्ध जैन संत आहेत. `कडवे प्रवचन' नावाने त्यांची प्रवचने प्रसिद्ध आहेत. नावाप्रमाणेच ती कडू असतात. तोच शब्द वापरून बोलायचे तर आज जगाला आणि भारतालाही कडू औषधासोबतच कडू प्रवचनांची नितांत गरज आहे. अर्जुनासारखा धनुर्धरसुद्धा जेव्हा हतप्रभ झाला तेव्हा श्रीकृष्णाने प्रथम त्याला कडू जहर असेच वचन ऐकवले होते. श्रीमद भगवदगीतेचा पहिला अध्याय त्याचाच आहे.

भारत म्हणजे कोण? भारत म्हणजे भारत सरकार, भारत म्हणजे राज्य सरकारे, भारत म्हणजे केंद्र सरकारपासून गट ग्राम पंचायती पर्यंतची प्रशासकीय व्यवस्था, भारत म्हणजे येथील शिक्षण संस्था, त्यात काम करणारे सगळे लोक, तेथे शिकणारे विद्यार्थी, भारत म्हणजे येथील १२५ कोटी लोक, त्यांच्या व्यवस्था, त्यांचे उद्योग, सेवा, शेती, कला, वाणिज्य, विज्ञान असं सगळं. कडू औषध आणि कडू प्रवचन या सगळ्यांना आवश्यक आहे.

अर्थकारणाच्या बाबतीत कडू औषध म्हणजे भाववाढ, भाडेवाढ, करवाढ असा अर्थ होतो. पण यासोबतच कडू प्रवचन आवश्यक आहे. अर्थकारणाच्या बाबतीत कडू प्रवचन काय असू शकेल?

विकासाची आजची कल्पना आणि पद्धती पूर्णत: चुकीची आहे हा त्याचा मूळ मुद्दा राहील. अमेरिकेने कशी प्रगती केली, युरोपने कशी प्रगती केली वगैरे युक्तिवाद करणाऱ्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, त्यांनी ही प्रगती जगाला पिळून केलेली आहे. जेव्हा स्वत:च्या देशाला आणि स्वत:च्या जनतेला पिळून झाले तेव्हा जागतिकीकरण, उदारीकरण, खाजगीकरण, मुक्त अर्थव्यवस्था यांचे नारे देऊन आणि काही तुकडे फेकून सगळ्या जगाला नादी लावले आणि आता जेव्हा जगाला लुबाडणे कठीण होऊ लागले तेव्हा अर्थव्यवस्था धोक्यात येऊ लागल्या. २००८ च्या जागतिक मंदीनंतर अजूनही जग का सावरू शकले नाही? अमेरिकेच्या महाकाय बँका ज्या पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळल्या त्या पुन्हा उभ्या का राहू शकल्या नाहीत? occupy wall street सारखी आंदोलने का उभी राहिली? एखाद्या सरकारने किती कर्ज घ्यावे याची काही मर्यादा असते. अमेरिकन सरकारची ती मर्यादा संपून गेल्याने त्याला आणखी कर्ज घेता येत नव्हते, तेव्हा ती मर्यादा वाढवून घेण्यासाठी अमेरिकी प्रशासनाला अखेरच्या क्षणापर्यंत किती संघर्ष करावा लागला? या सगळ्यावरून देखील आम्ही काही शिकणार की नाही? तात्पर्य काय की, आपली विकासाची दिशा, अर्थकारणाची दिशा बदलणे ही सगळ्यात पहिली आवश्यकता आहे.

१९९२ च्या अयोध्या कांडानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घालण्यात आली होती. कोणत्याही बंदीकाळात संघाचे काम कधीच बंद नव्हते. त्याही वेळी काम सुरूच होते. बंदीचे स्वरूपही फारसे कठोर व त्रासदायक नव्हते. त्यावेळी रेशीमबागेत काही लेखक विचारवंतांची एक प्रदीर्घ बैठक झाली होती. त्यावेळी सहसरकार्यवाह असलेले सुदर्शनजी त्या बैठकीला पूर्ण वेळ उपस्थित होते. अन्य काही विषयांसोबत `हिंदू अर्थशास्त्र' असाही एक विषय एका सत्रात होता. नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू राहिलेले `हिंदू अर्थशास्त्र' पुस्तकाचे विद्वान लेखक डॉ. म. गो. बोकरे यांना त्या सत्रासाठी आमंत्रित केले होते. डॉ. बोकरे स्वत: मोठे अर्थतज्ञ होते. सुरुवातीला कट्टर कम्युनिस्ट असलेले डॉ. बोकरे नंतर हिंदुत्वाकडे ओढले गेले होते. ही ओढ पूर्णत: बौद्धिक स्वरुपाची होती. त्यात त्यांनी अनेक गोष्टी स्पष्ट केल्या. त्यातील एक होती अतिरिक्त धननिर्मिती आणि अतिरिक्त धनसंचयाची. कोणत्याही अर्थ व्यवस्थेत या गोष्टी अपरिहार्यपणे घडतात. त्याने प्रश्न आणि समस्याही उत्पन्न होतात. आज चीनमध्ये निर्माण झालेल्या अर्थसंकटामागे मोठ्या प्रमाणातील डॉलरसंचय हेही एक कारण आहे. त्या समस्येची चर्चा करताना डॉ. बोकरे म्हणाले होते की, `हिंदूंचे अर्थशास्त्र हे दानाचे अर्थशास्त्र आहे.' दान हा अर्थशास्त्राचा मोठा व महत्वाचा पैलू आहे. राजे महाराजे यज्ञ वा अन्य प्रसंगी सगळा खजिना दान करीत असत, अशी वर्णने वाचायला मिळतात. आज या पैलूची पुनर्स्थापना करण्याची गरज आहे.

फोर्ब्स मासिकाने जाहीर केलेल्या अब्जोपतींच्या ताज्या यादीत ५६ भारतीयांची नावे आहेत. यातील शेवटचे नाव जितेंद्र वीरवाणी यांचे असून त्यांच्याकडे १ अब्ज डॉलरची संपत्ती आहे. सगळ्यात पहिले नाव अर्थातच मुकेश अंबानी यांचे आहे आणि त्यांच्याकडे १८.६ अब्ज डॉलर्सची संपत्ती आहे. १ अब्ज डॉलर्स म्हणजे सहा हजार कोटी रुपये. या ५६ लोकांची संपत्ती सुमारे १९० अब्ज डॉलर्स म्हणजे ११ लाख ४० हजार कोटी रुपये आहे. भारत सरकारचा संपूर्ण देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प वर्षाचा दोन लाख कोटींचा असतो. काही वर्षांपूर्वी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी शेतकऱ्यांचे ६० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले होते त्यावेळी शेअर बाजार धडामकन एक हजार अंकांनी कोसळला होता. भारत म्हणजे हे सगळे उद्योगपती असल्याने त्यांनी आपली जबाबदारी उचलून आपली २० टक्के संपत्ती भारतासाठी दान द्यायला हवी. अन्यथा काहीही बोलण्याचा वा मागण्याचा त्यांना हक्क नाही. आजच्या काळात असा दानधर्म कोणी करेल हे कठीण आहे. तो कसा करवून घ्यायचा हे मोदी सरकारचे काम आहे. सामान्य माणसाला तोशीश न लावता छत्रपति शिवरायांनी संपन्न राज्य कसे उभे केले याचा अभ्यास मोदींनी करायलाच हवा. त्यातील सुरत लुटीची प्रकरणेही `माझा गुजरात'च्या बाहेर येउन अभ्यासायला हवीत.

या भारताचा तिसरा घटक तुम्ही आम्हीही आहोत. बाप मेला तरी चालेल पण मला मोटारसायकल हवीच अशी वृत्ती बाळगणाऱ्या वांड मुलासारखे वागायचे की काय हवे- नको, काय मागायचे काय नाही याचा विवेक ठेवून वागायचे, हा निर्णय तुम्हा आम्हाला करायचा आहे. याशिवाय करण्यासारखी अनेक कामे आहेत. छोटंसं उदाहरण घेता येईल. आज सगळीकडे विजेचा तुटवडा आहे. कोट्यवधी हातांमध्ये आज मोबाईल फोन आहेत. त्यावर गेम्स खेळण्याची सवय असंख्य लोकांना आहे. त्याचा खरेच काय उपयोग आहे? वेळेसह अनेक गोष्टींचा तो अपव्यय आहे. हे गेम्स खेळणे बंद केले वा कमी केले तर? असे समजू या की एका व्यक्तीने एक युनिट वीज वाचवली. अशा दहा कोटी लोकांनी एकेक युनिट वीज वाचवली (वाया घालवणे थांबवले) तर रोजची १० कोटी युनिट वीज वाचेल. थेंबे थेंबे तळे साचे याचा हा भव्य व्यावहारिक प्रत्यय होऊ शकेल. अशा हजारो गोष्टी करण्यासारख्या आहेत.

एकीकडे कररचना, विविध योजना, आखणी, उत्पादनवाढ, भ्रष्टाचाराला आळा, कठोर कायदे, काळा पैसा परत आणणे, सरकारी उद्योगांतील निर्गुंतवणूक वगैरे वगैरे उपाय करतानाच अन्य सगळ्या घटकांनीही आपापली जबाबदारी उचलली पाहिजे. अर्थसाक्षरता वाढली पाहिजे. दृष्टी बदलली पाहिजे. तरच `अच्छे दिन' येऊ शकतील आणि आल्यावर टिकतील. अन्यथा नाही.

- श्रीपाद कोठे

नागपूर

शुक्रवार, २० जून २०१४